विचार

कोरोना महामारीले विश्व नै त्रसित छ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचन हुने बताएको छ । विश्वमा केही देशको अर्थतन्त्र २० प्रतिशतले संकुचन हुने देखिएको छ । विकसित अर्थतन्त्र ठूलो मारमा छन् । विश्वका अरु देशको अर्थतन्त्रको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र कम प्रभावित भएको छ । अझै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक छ, ऋणात्मक भएको छैन । हामी धेरै हतोत्साहित भएका छैन । जतिबेला म गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंक छिरेको थिए, त्यतिबेला हामी कोभिडको बीचमा थियौं, लकडाउनको बीचमा थियौं, आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने, पुर्नउत्थान गर्ने ठूलो चूनौति थियो । एकातिर बैकिङ, वित्तीय क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने जिम्मेवारी एकातिर, अर्कोतिर लकडाउन । समग्रमा व्यवसायिक गतिविधि ठप्प भएको, व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको अवस्थामा हामी काम गर्दै थियौं । अर्कोतिर म प्रति मानिसहरुको अपेक्षा बेसी छ, खासगरी मलाई चिनेकाबाट । यस पृष्ठभूमिकाे हामीले सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्यौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरुबाट सुझावहरु लियौं । पत्रकारहरुले हामीलाई सोधेका प्रश्नहरुलाई पनि हामीले मनन् गर्यौं । नेपाल सरकारको बजेटलाई आधार मान्दै हामीले मौद्रिक नीति ल्यायौं । धेरैले मौद्रिक नीति मन पराउनुभयो । कतिपय समयमा राम्रो काम गर्दा पनि जस पाइदैन तर यस पटकको मौद्रिक नीति सबैले राम्रो भन्नुभएको छ । यसपछिको कार्यदिशमा हामी सबैको जिम्मेवारी छ । नीति राम्रो भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । कार्यान्वयन भएन भने कसका कारणले भएन, कुन कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले काम गरेन, कसले धर्म निभाएन भनेर मिडियाका साथीहरुले पनि हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि हेर्नुपर्छ । नीतिबाट लाभ पाउने पक्षले पनि हेर्नुपर्छ । विषय विज्ञहरुले पनि हेर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले अहिलेको अवस्थालाई मात्र सम्बोधन गरेको छैन । कोभिड–१९को असर धेरै वर्षसम्म रहने हामीले देखेका छौं । तसर्थ हामीले २०औं वर्षपछिलाई हेरेर केही बुँदाहरु, केही विषयहरु मौद्रिक नीतिमा राखेका छौं । जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयहरु, निर्यात प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विषयहरु समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन हित हेरेर ल्याइएको विषय हुन् । यसको कार्यान्वयनमा को बाधक छ ? त्यसभित्र कसको इन्ट्रेन्ट के हो ? कसले व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर काम गरेको छ, कसले देशको स्वार्थमामा काम गरेको छ ? यसमा पत्रकार साथीहरुले हेर्नुपर्छ, चिर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्छ । हामी नियामक पनि लागीराख्नुपर्छ । भखर्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा बित्तीय संस्थाले मर्जरमा गएका संस्थाले ढेड महिनाभित्र सेयर कारोबार शुरु हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै नियामक मिलेर काम गर्यौ भने त्यसले पक्का पनि राम्रो नतिजा ल्याउने छ । हामीले अर्थतन्त्रलाई गति दिन, पुर्नउत्थान गर्न मौद्रिक नीतिबाट सक्दो प्रयास गर्यौं । पहिलाको लकडाउन अनलक भए पनि फेरि अर्को खालको लकडाउन भएको हो कि भन्ने त्रास व्यवसायिक क्षेत्रमा गएको छ । यस्तो त्रासलाई कसरी हटाउने भनेर हामीले सोचिरहेका छौं । यस्तो त्रासबाट फुत्कनको लागि थप सामान्जय, सहकार्य गरेर थप कार्य गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीले गाह्रो मान्नु हुन्न । मैले पहिल्यै देखि भन्दै आएको छु–हामी सबै बाच्नुपर्छ । ग्राहक बाँचे भने बैंक रहन्छन् । मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि ‘फाइनान्सियल स्टाविलिटी र इन्डस्ट्रीप्रतिको फ्यासिलिटेशनबीचको ट्रेडअफ’ ठूलो चुनौतिको विषय थियो । हामीले धेरै मिहेनत गरेर एउटा सन्तुलनमा ल्याएका छौं । कतिपय ठाउँमा हामीले ऋणिलाई सहजीगरण गरेको छौं भने कतिपय ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण गरिदिएका छौं । २७ वटै बैंकले असार मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । कुनै पनि बैंक घाटामा छैनन् । थोरै नाफा गर्नेले ४६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् भने धेरै गर्नेले ४ अर्ब ४६ करोड पनि नाफा गरेका छन् । त्यसभित्रको प्रर्फमेन्स त व्यवसायको आकार, व्यालेन्सिटको साइज, कर्जाको अवस्था लगायतमा भरपर्छ । २ वटा बैंक बाहेक सबैले स्प्रेडरेट सीमाभित्र राखेका छन् । यो सितिमिति कुरो छैन । कुनै बैंकको रेट जाला कि भन्ने हामीलाई डर थियो । त्यो सबै कुरा म्यानेज भएको छ । शुरुमै विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्णजीले भन्नुभयो कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा, बीमा कम्पनीको नाफाप्रति धेरैले डाहा गर्छन । कमाईप्रति रिस गर्ने, डाहा गर्ने सोच, प्रवृतिको विकास हुनु राम्रो होइन । उहाँको भनाई प्रति म सहमत छु । अरुको कमाईप्रति नकारात्मक दृष्टि राख्नु हुन्न । हाम्रो माइण्डसेट नै सुधार गर्नुपर्छ । तर यतिबेला अत्याधिक नाफा देखिएको भए त्यसप्रति मानिसमा राम्रो सन्देश नजान सक्थ्यो । अहिले बैंकहरुको नाफा सन्तुलित छ, लेवल भित्र छ । कही कतै नमिलेको भए त्यसलाई मिलाउँदै जानुपर्छ । आजसम्म बैंकहरुको वित्तीय सूचकाङ्क राम्रो छ । हामीले निक्षेपको सुरक्षासँगै निक्षेपकर्ताले पाउने व्याज पनि उचित हुनुपर्छ भन्ने नीति लिएका छौं । त्यसैमा हामीले ध्यान दिएर नाफा वितरण सम्बन्धमा सन्तुलित नीति लिएका छौं । बैंकहरुको क्यापिटल एडेक्वसी, सम्पत्तिको गुणस्तर  सबै राम्रो छ । दक्षिण एशियामा नै नेपालका बैंकहरुको एनपीए सबैभन्दा कम छ । यो हाम्रो सवलपक्ष हो । अन्त्यमा, विकासन्युज ६ वर्ष पुरा गरी ७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विकासन्युजका प्रमुख रामकृष्ण पौडेल र विकासन्युजमा आवद्ध सबै सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहान्छु । विकासन्युजले आयोजना गरेको स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगितामा सहभागी सबै लेखकहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छन् । प्रतिस्पर्धामा विजयी लेखकहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहान्छु । धन्यवाद । (विकासन्युजले वार्षिकउत्सवकाे अवसरमा आयोजना गरेको भच्र्यूअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यक्त गर्नुभएको विचार)

 कोभिड-­१९ को असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनताको विश्वास बढाउनु नै एकमात्र उपाय हो । सरकारले बजेटमार्फत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले राज्य, बैंक तथा व्यवसायीहरु मिलेर नै अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । गत वर्ष देशका २७ वटा वाणिज्य बैंकको नउठेको व्याज रु ११ अर्ब थियो भने यो वर्ष पाँच गुणाले बढेर रु ५१ अर्ब पुगेको छ । कोरोनाका कारण लामो सयमयको लकडाउनमा सर्वसाधारण व्यक्तिदेखि कतिपय उद्योगी, व्यवसायीहरुको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा बैंकको कर्जा र व्याज बुझाउन कठिन भएको छ । तर अब विस्तारै कोरोनासँगै भिड्दै सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायीहरुले आफ्ना व्यवसायलाई निरन्तरता दिन थाल्नुभएको छ, राज्यले पनि आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको लागि आश्वस्त तुल्याउनु पर्दछ । त्यसो भयो भने हामीले केही समयमै ‘पिकअप’ लिन सक्दछौँ । व्यवसाय बच्यो भने मात्रै बैंक चल्ने भएकाले यस विषम अवस्थालाई समान्यीकरण गराउन राज्यलाई हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौं । कोभिड­-१९ कोषका केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा बैंकहरुले आर्थिक र भौतिकरुपमा सक्दो सहयोग गरेका छन् । चैत मसान्तसम्म व्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिएको छ । लकडाउनको अवधिमा मोवाइल, इन्टरनेट, कार्डबाट कारोवार गर्दा होस् वा जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट रकम झिक्दा पनि निःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाखदेखि असारसम्म ऋणी ग्राहकका लागि दुई प्रतिशत छुट दिन निर्देशन भएअनुरुप व्याजमा छुट दिइएको छ । विषम अवस्थामा राज्यले कर उठाउन नसकेको अवस्थामा पनि बैंकिङ क्षेत्रले समयमै कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको छ । दक्षिण एशियामा वित्तीय पहुँचको हिसाबले नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । सबै खालका वित्तीय संस्थाहरुको सेवालाई हेर्दा अहिले नै ८० प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको भन्न सकिने अवस्था छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ वटामा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु विस्तार भएका छन् र बाँकीमा पनि छिटै विस्तार हुनेछन् ।  राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेका क, ख र ग वर्गका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु २०७६ असार मसान्तसम्म नै ६१ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेका छन् । त्यसपछिको एक वर्षको अवधिमा झण्डै ५० लाख थप खाता खोलिएको छ । यसमा घ वर्गका वित्तीय संस्था र झण्डै ४० हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीहरुको सेवालाई गणना गरिएको छैन । २०७६ चैत मसान्तसम्म क, ख र ग वर्गका मात्रै पाँच हजार ६९४ शाखा सञ्चालनमा रहेको तीन करोड १९ लाख खाता सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । जबकी २०७६ असार मसान्तमा दुई करोड ७८ लाख खाता सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा शाखाले पाँच हजारलाई मात्रै सेवा दिएको अवस्थामा पनि दुई करोड ८४ लाख ७० हजार जनताले बैंकिङ सेवा पाएका छन् । यसैगरी गत चैत मसान्तसम्म निक्षेप र जिडिपीको अनुपात शत प्रतिशत छ भने कर्जा र जिडिपीको अनुपात ८६ प्रतिशत रहेको छ । विस्तारै मानिसहरुमा बैकिङ साक्षरता बढ्दैछ । गाउँघरमा साहूसँग चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिनेको सङ्ख्या घट्दैछ । आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म राहत प्रदान गरेको छ । यद्यपि नीतिमा उल्लेखित बैंकको व्याज, फिलगायत कतिपय प्रावधानमा बैंकहरुले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु परे हामीले नीतिलाई सकारात्मक रुपमा हेरका छौँ । कोभिडको प्रभाव न्यून भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको कुरालाई सम्मान गर्दै बैंकलाई आफ्नो सम्मानको मूल्य (व्याज, फि आदि) निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता पुनः प्रदान गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा टाँठाबाठा र ठूलाबढाले मात्र सीमित नहोस् साना र सिमान्त वर्गमा पहुँच पुग्न सकोस् भन्नेतर्फ बैंकहरु पनि सचेत रहेका छन् । गत चैत मसान्तसम्म बैंकबाट कर्जा लिनेको सङ्ख्या १५ लाख २५ हजार रहेको देखिन्छ । हामी व्यावसायिक कर्जाको परिणाम बढोस भन्ने चाहन्छौँ । अर्थमन्त्रीज्यू र गर्भनरज्यूले सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जालाई गाउँगाउँमा पु¥याउन जोड दिनुभएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा बिना धितो पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिने र बाँकीलाई बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र लिन पाउने प्रावधानले भने बैंकहरुलाई असजिलो भएको छ । धितो नै नहुने व्यक्तिको हकमा उचित भएपनि अधिकांश व्यक्तिसँग कुनै न कुनै धितो राख्नसक्ने पूँजी हुने भएकाले उनीहरुको हकमा धितो अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्याजमा त्यत्रो सहुलियत दिएपछि धितो हुनेको हकमा सहुलियत नदिँदा राम्रो हुन्छ । बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा एकातिर बैंकको कर्जा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने अर्कोतिर ऋणीमा सक्रियता नआउने र व्यवसायप्रति गम्भीरता नदेखाउने अवस्थाले राम्रो प्रतिफल लिन नसक्दा दुबै पक्षलाई नोक्सानी हुन जान्छ । बैंकहरुलाई लगानी गर्न उत्साहको वातावरण बनाउँदा कर्जा प्रवाह राम्रोसँग हुन सक्ने भएकाले बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्ने भन्नुको सट्टा बैंकलाई छोड्दिने र सम्भव भएसम्म धितोलाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा बैंकहरु अभिप्रेरित भई गाउँगाउँसम्म कर्जा प्रवाह गरी मुलुकभर नै आर्थिक गतिशीलता ल्याउन सकिन्छ । कोभिडपछि लाखौँ युवा स्वदेश फर्किदैछन् ।  विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा आएका युवालाई कृषि, पूर्वाधारको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिले नै हामी रु २०० अर्बको खाद्यान्न, माछा, मासु र भोजनसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात गर्छौं भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन सकिन्छ । बैंकहरुले कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । सहकारी तथा ठूला व्यवसायीको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषि गर्दा समूह नै लाभान्वित हुने भएकाले अबको कृषि प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ । कर्जाबाट उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ । यसले नै आर्थिक विकास हुन सक्दछ । व्यवसायको राम्रो प्रस्ताव आएमा यहाँ कर्जा दिन बैंकहरुबीच हानाथाप रहेकाले अब कोही पनि बेरोजगार बन्नु पर्ने अवस्था छैन। वाणिज्य बैंकहरुले ठूला कर्जाहरु हेर्ने हो, साना कर्जा स्थानीयस्तरका लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुबाट गर्दा सजिलो र कम खर्चिलो पनि हुन्छ । गाउँघरमा अहिले पनि ३०/३५ प्रतिशतसम्म पनि व्यक्तिसँग ऋण लिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुलाई लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुबाट १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रदान गर्दा मानिसहरुलाई ठूलो राहत नै पुग्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि राज्यलाई उत्तिकै सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को क्षेत्रमा खर्चिन निर्देशन गरेअनुसार सबैले रकम जम्मा गरेका छन् । नेपालमा हाल रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सरदर मुनाफाई हेर्दा सिएसआरमा झण्डै ६० देखि ७० करोड रकम हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चित सबै रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।  सिएसआरबाट सानीमा बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख छ। अन्य बैंकहरुले पनि यस्ता सामाजिक भलाईका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्। लामो समयको लकडाउनका कारण एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा हुने क्रम बढ्यो भने अर्कोतिर कर्जा माग नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको दुई खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकमलाई कसरी सक्रिया तुल्याउने भन्ने बारेमा हामीहरु निकै चिन्तित छौँ । बैंक आफैंले व्यवसायको प्रोजेक्ट बनाउँदैन, अर्काको प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो । साना ठूला व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा सहकारीको माध्यमबाट समूहमा व्यवसाय गर्न खोज्ने मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु तयार छन् । यसले निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा राज्यले बजारीकरण सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास हुन धेरै समय लाग्दैन । नेपालमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढी नै रहेको हुँदा बैंकहरुबीच बिग मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । भिन्नभिन्न विशेषता भएका बैंकहरुबीच मर्जर हुँदा त्यसमा सिनर्जी आउने नै छ । पहिले २०० वटा क, ख र ग वर्गका बैंकहरु मर्जर भएर अहिले ७० वटामा आएका छन् र यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग नै पुगेको छ । हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा मर्जरमा जानुअघि नै पर्याप्त गृहकार्य हुन आवश्यक छ । सानीमा बैंकको पनि केही बैंकसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको छ, उपयुक्तताको आधारमा आगामी दिनमा मर्जर हुन पनि सक्दछ । अहिले नै कुनै निर्णयमा पुगि भने नसकेको अवस्था छ । (बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानीमा बैंकका सीईओ दाहालसँग राससका  कृष्ण अधिकारीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

हालको विषम अवस्थाले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । बजारमा कर्जाको माग शुन्य रहेको छ । विदेशबाट आइरहेको नियमित विप्रेषण, आयातमा आएको कमी र आषाढ महिनामा भएको विकास खर्चको भुक्तानीले पनि बैकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । बजारमा अधिक तरलताले बैंक वित्तीय संस्थाहरु न्युन व्याजदरमा विभिन्न कर्जाको योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेको र निक्षेपको व्याजदरमा समेत दिनदिनै समायोजन परिमार्जन गरिरहेको अवस्था छ । कोभिड-१९ को कारणले सरकारले गरेको लकडाउन १२० दिन पश्चात् हाल खुल्ला गरेको छ । २०७६ चैत १० गते ३५ खर्ब ३० अर्ब निक्षेप रहेको बैकिङ क्षेत्रमा २०७७ साउन ९ गते हुँदा करिब ३७५ अर्बले वृद्धि भई बैंकिङ क्षेत्रमा ३९ खर्ब ५ अर्ब निक्षेप पुगेको छ । बजारमा कर्जाको माग न्युन हुनु तर नियमित रुपमा निक्षेपमा भएको उच्च वृद्धिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो व्याज खर्च नियन्त्रण गर्नु चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । कर्जा तर्फ हेर्दा २०७६ चैत १० गते ३१ खर्ब ६५ अर्ब रहेको कर्जा २०७७ साउन ९ गते हुँदा करिब ५७ अर्बले वृद्धि भई ३२ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । कर्जाको वृद्धि समेत नयाँ कर्जाको माग भएर वृद्धि नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ बैशाख १६ गते कोभिड १९ ले असर गरेका र ऋणीको अवस्थाको आधारमा अधिकतम १० प्रतिशत सम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने सूचना जारी भएक पश्चातको कर्जा लगानीले मात्र सो कर्जा वृद्धि भएको तर बजारमा हालसम्म कर्जा माग एकदमै न्युन रहेको छ । बजारमा कर्जाको माग न्युन हुदा अधिक तरलता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको अधिक तरलता समस्या समाधानको लागि भन्दै २०७७ साउन ८ गते २० अर्बको रिभर्स रिपो जारी गरेकोमा उक्त रिपोको औसत व्याजदर ०.०४६४ प्रतिशत रहनुले समेत बजारमा अधिक तरलता रहेको स्थिति देखाउँदछ । त्यस्तै यस आर्थिक वर्षमा २८ दिने र ९१ दिने ट्रेजरी विल जारी गरेकोमा उक्त दुवै ट्रेजरी विलको व्याजदर ०.५० प्रतिशत भन्दा न्युन रहनुले पनि बजारमा अधिक तरलता रहेको देखिन्छ । यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय उपकरण जारी गर्दै बजारमा देखिएको अधिक तरलता खिच्नु पर्ने देखिन्छ । २०७७ असारमा ९१-दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १.२७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर ०.३५ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ असारमा यी दरहरु क्रमशः ४.९७ प्रतिशत र ४.५२ प्रतिशत रहेका थिए । दिपक न्याैपाने नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले आ.व. २०७७/७८ मा मुद्रास्फिर्तिलाई ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ तर बजारमा देखिएको अधिक तरलताले गर्दा निक्षेपको व्याजदर दिनानुदिन घट्दै जाने र मुद्रास्फिर्ति भन्दा निक्षेपको व्याजदर कमी हुँदा मुद्राको क्रय शक्तिमा कमी आउने देखिन्छ । यसले गर्दा बैकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्र तर्फ जाने जोखिम देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा निक्षेप पलायनले ल्याउन सक्ने वित्तीय अराजगता सम्बोधनको लागि समेत निक्षेप व्याजदरको समस्या सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । बजारमा देखिएको निक्षेपको अधिक वृद्धि तर कर्जाको माग शुन्य रहेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदर घटाई दिनदिनै नयाँ नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरिरहेको छन् भने अर्काे तर्फ कल खातामा रहेको निक्षेप झिकिदिन अनुरोध गर्दै ग्राहकलाई दिन दिनै सम्पर्क गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा व्यवस्था नै गर्दै २०७७ आषाढ मसान्त सम्म वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेपमा कल निक्षेपको मात्रा १० प्रतिशत भन्दा अधिक हुन नहुने र विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा यस्तो प्रतिशत १५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । २०७७ जेष्ठ मसान्तको तथ्याकं हेर्ने हो भने २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटा वाणिज्य बैंकको कल निक्षेपको मात्रा १० प्रतिशत भन्दा अधिक रहेको थियोे । यसरी बैकिङ क्षेत्रमा कल निक्षेप अधिक हुँदा समेत निक्षेपको स्थायीत्व नहुने देखिन्छ । त्यस्तै विकास बैंक तर्फ हेर्ने हो भने तोकिएको १५ प्रतिशत सीमा भन्दा ६ वटाको मात्र अधिक रहेको छ । त्यस्तै वित्त कम्पनीमा ६ वटाको १५ प्रतिशत सीमा भन्दा अधिक रहेको छ । २०७७ आषाढ मसान्तको तथ्याकं प्रकाशन हुँदा सबै बैंक वित्तीय संस्थाको कल निक्षेपको मात्रा तोकिएको सीमा मै रहेको तथ्यांक प्रकाशन होला आशा गरौं । निक्षेप तथा कर्जाको व्याजलाई हेर्ने हो भने सधै व्याजदर विभिन्न वर्षहरुमा अस्थिर देखिएको छ । निक्षेपको औसत लागत २०७३ आषाढमा ३.२८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ जेष्ठमा पुग्दा उक्त प्रतिशत ६.१७ कायम भएको छ । साथै कर्जाको व्याजदरमा हेर्ने हो भने २०७३ आषाढमा ८.८६ प्रतिशत रहेको व्याज २०७५ आषाढमा १२.४७ प्रतिशत र २०७७ जेष्ठमा १०.४३ प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा विगत चार वर्ष देखि नै कर्जाको व्याजदर दोहोरा अंकमा नै रहेको छ । हाल बजारमा कर्जाको माग न्युन रहेको र बैंकहरुले विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै एकल अंकमा कर्जाको व्याजदर घोषणा गरिरहेका छन् । हालको अवस्थामा बजारमा अधिक तरलता देखिएतापनि आगामी दिनमा कोभिड १९ को असर न्युन भएपश्चात् विभिन्न परियोजनामा स्वीकृत भएका कर्जाको लगानी बढ्ने साथै विभिन्न परियोजना तथा व्यापार व्यवसायमा भएको मालसामान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको र अल्पकालिन कर्जाको माग बढ्न सक्ने ,विदेशबाट फर्किएका युवाहरु समेत स्वरोजगार तर्फ आकर्षित हुँदा विभिन्न कर्जाको माग बढ्ने भएकोले छिटै नै बजारमा तरलता समस्या देखिन सक्छ । आजको मितिमा एकल अंक ८, ९ प्रतिशतमा लगानी भएका कर्जाको व्याज छोटो अवधिमा नै १३, १४ प्रतिशत पुग्ने अवस्था आएमा सर्वसाधारणको बैंक वित्तीय संस्था प्रतिको भरोषा टुट्ने देखिन्छ । निक्षेपकोे व्याज निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको र निक्षेप बैंक क्षेत्रबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा गएमा पुःन बैकिङ क्षेत्रमा फर्किने सम्भावना एकदमै न्युन रहने भएकोले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक क्षेत्रमा निक्षेप पलायन हुने अवस्था आउन नदिन पहल कदमी लिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण पेश गरेको छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजार चलायमान हुनु आवश्यक छ । यसको लागि समेत बजारमा कर्जाको माग उच्च हुन जाँदा तरलता समस्या देखिने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ । बजारमा बढ्दोे प्रतिस्पर्धाले गर्दा व्यवसायीको नाफामा संकुचन आउनु तर कर्जाको व्याजमा कमी नआउनाले गर्दा व्यवसायी तथा उद्यगीले व्यवसाय तथा उद्योग बाट हात झिक्न सक्ने सम्भावना समेत उत्तिकै छ । यसर्थ सरकारले मुद्रास्फिर्तिमा नियन्त्रण गरेर कर्जाको व्याजलाई उच्च हुन नदिएमा राज्यको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एवं रोजगारी श्रृजनामा ठुलो सहयोग हुने देखिन्छ । यसैले बजारमा देखिएको व्याजको बढ्दो उतर चढावलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । बैंक वित्तीय संस्थाले व्याजदर निर्धारण गर्दा दुरदर्शी भएर निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै मुद्रास्फिर्ति भन्दा बचतको व्याज कम नहुने अवस्था श्रृजना गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा निक्षेप परिचालन हुने अवस्था रोक्नु पर्ने देखिन्छ ।