विकास वहस

हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । त्यसैले एक/ढेड वर्षमा १० देखि २० प्रतिशतबीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अशोक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  प्रभु बैंक लिमिटेड[divider] संक्रमण कालिन अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यस बैंकको व्यवस्थापनका मुख्य चुनौति के के हुन् ? बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स लगायत ६ वटा वित्तीय संस्था मर्ज भएर प्रभु बैंक अहिलेको अवस्थामा आएको छ । बैंकमा अहिले विभिन्न संस्कृति बोकेका, विभिन्न किसिमका ग्राहकहरुसंग भिजेका, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत करिव एघार सय जना कर्मचारी छन् । उनीहरुसँग आ–आफ्नो किसिमको दक्षता, क्षमता र पहिचान छ । यो बैंकको लागि सामथ्र्य बनेको छ । तर यदि विचारपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्यही पक्षले बैंकलाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । त्यस्तै, मर्जरअघि अलगअलग बैंकसंग कारोवार गरिरहेका ग्राहकहरुको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण छ । उनीहरु अलगअलग व्यवहार, अलग–अलग स्तरका सेवा लिइरहेका थिए भने उनीहरुको अपेक्षापनि अलग किसिमको हुनसक्छ । यसपक्षमा पनि धेरै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, ६ वटा बैंकका फरकफरक पृष्ठभूमि भएका संस्थापक सेयरधनीहरु अहिले एकै स्थानमा बस्नु परेको छ । फरक क्षेत्रका फरक संस्थापक हुनुलाई पनि अवसरका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यी अलगअलग स्थान तथा परिवेशबाट आएका संस्थापकहरुबाट विभिन्न किसिमका फाइदाहरु लिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल चाहेका छन्, प्रतिफल दिनु पर्ने चुनौति छ । व्यवसाय विस्तारको योजना कस्तो छ ? व्यवसाय र देशको समग्र अवस्था जोडिएको छ । नेपालमा भएका सबै बैंकहरुले यहीको आयात, उद्योग, साना तथा मध्यम कर्जा, उपभोग्य वा जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो गच्छ अनुसार साझेदारी गरिरहेका छन् । अस्थिर राजनीतिको कारण बैंकहरुले लगानी क्षमता हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा आफूलाई खुम्च्याएर राख्नु परेको छ । लगानी गर्नको लागि राम्रो आयोजनाहरु पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा व्यवसायको बिस्तारको लागि देशभित्रको अवस्था राम्रो हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । सबै क्षेत्र उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, उत्पादनमुलक, आयात निर्यात यी सबै क्षेत्र समान रुपमा चलायामान हुन सकेको अवस्थामा बैंकहरुलाई व्यवसायको कुनै खाँचो हुदैन । हाम्रो देश सानो भएकोले कुन बैंकको सम्बन्ध व्यवसायीहरुसंग, तल्लो बर्ग वा उद्योगीसंग राम्रो छ, यसले पनि महत्व राख्छ । हाम्रो बैंकको लागि व्यवसाय पाउन र बढाउन त्यति समस्या देखेको छैन । हाम्रो बैंकको सञ्जाल ठूलो छ । हामी रेमिट्यान्स व्यवसायमा अग्रस्थानमा छौं । कर्पाेरेट सेक्टरबाट ठूलाठूला व्यवसायी, उद्योगी हाम्रोमा नभएकोले हामीले उनीहरुसँग साझेदारी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले यी वर्गलाई हाम्रो कारोबारको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र केही रुपमा शुरु गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय धेरै बैंकहरु कम जोखिम मानिने साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जामा गइरहेका छन । तर तपाईहरु ठूलो कर्जामा बढी केन्द्रीत देखिनु भएको छ, किन ? मैले यसअघि पनि भने हामी हालसम्म ठूला ग्राहकहरु कहा पुगेका रहेनछौं । ठूला उद्योगी, व्यवसायी बैंकको प्रतिष्ठा कायम गर्न पनि आवश्यक पर्ने रहेछ । उनीहरुले लिने सेवा निकै ठूलो परिमाणमा हुन्छ । यस्ता लगानीकर्तामा जाँदा हामीले हाम्रो समय र लागत बचाउन सक्छौं । कर्जा आकार बढाउन खोज्ने हो भने मध्यम तथा उपभोक्तामुखी कर्जामा जाँदा धेरै समय र लागत लाग्छ । एक जना ठूला ग्राहकले प्रयोग गर्ने वित्तीय सेवा बराबर एक सय जना साना ग्राहकले लिने बराबर हुन आउँछ । तर दुवै तरिकाबाट बैंकले पाउने आम्दानी बराबर नै हुन्छ । हामीले लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि यसपटक ठूला ग्राहकहरु रोजेका हौं । हामीले गरेको पहुँच अनुसार नै वहाँहरुबाट ‘रेसपोन्स’ पाएका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा लगानीको आधारमा ठूला ग्राहकहरुको संख्या कूल कर्जाको २०/२५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नु राम्रो मानिन्छ । त्यहीअनुसार हामीले ठूला कर्जामा जोड दिएका छौं । मर्जपछि प्रभु बैंकको वित्तीय सूचकाङकमा कति परिवर्तन आयो ? मर्ज भएर प्रभु विकास बैंक वाणिज्य बैंक बन्दा सबैजसो सूचकहरु ऋणात्मक थियो । निक्षेपको वृद्धि, कर्जाको वृद्धि, नाफा, सम्पत्तिको प्रतिफल, सेयरको प्रतिफल ऋणात्मक थियो । हाम्रो बैंक बिग्रन लागेको होकि भन्ने अवस्थामा थियो । तर मर्जरपछि परिर्वतन भएको छ । बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । अहिले हाम्रा ग्राहक, आम मानिसहरुमा आशा पलाएको देखिन्छ । हामीले बिग्रएका सम्पतिको होशियारीसंग व्यवस्थापन गर्याै । व्यवसायको आकार वृद्धि, कर्मचारीको आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्न सफल भयौं । ग्राहकहरुसंग सकारात्मक तरिकाले पहुँच बढाउँदै लग्यौं । यससंग जोडिएका सबै क्षेत्रका मानिसहरुसंग बिचार, सुझाव लिदै अगाडि बढेकै कारण मर्ज भएको करिब चार महिनाको अवधिमा हाम्रो तथ्यांकहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भयौं । यसको सम्पूर्ण जस हाम्रा कर्मचारी, सञ्चालक समिति, ग्राहक र सहयोग र समन्वय गर्ने शुभचिन्तकहरुलाई दिएका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने व्यवस्थापन, सञ्चालकले बैंकको जिम्मेवारी राम्रोसंग लिएमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ । ग्राहकहरुमा पनि बैंकमा राखिएको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । हामीले पाएको प्रतिफलले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । पुस मसान्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? यस पुसमसान्तमा हाम्रो बैंकको निक्षेप ३३ अर्ब रुपैयाँ, कर्जा २७ अर्ब रुपैयाँ छ । हाम्रो खुद नाफा ५४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । खराब कर्जाको अनुपात १६ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ । सेयरमा र सम्पत्तिमा प्रतिफल धनात्मक भएको छ । हाम्रो सञ्चिती तथा जगेडा पनि ऋणात्मक थियो अहिले धनात्मक भएको छ । व्याज आम्दानी र अन्य आम्दानी हाम्रो असोजमसान्तको भन्दा दोब्बर भएको छ । कर्जा उठ्तीदर पनि राम्रो छ । यसअघि सम्भावित जोखिम अन्तर्गतको व्यवस्थामा राखेको करिब ८२ करोड रकम हामीले फिर्ता ल्याएका छौं । अब यो सुधार क्रमशः अगाडि बढ्ने आशा गर्न सक्दछौं । तपाईहरुले दुई चरणमा मर्ज गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्दा दिने भनेको सहुलियत कत्तिको पाउनु भयो ? केही लाभ भयो तपाइहरुलाई ? बैंकको नीति र निर्देशनले व्यवस्था गरेको सहुलियत पाएका छौं । तर ऐन संशोधन गरेपछि मात्र पाउन सकिने सहुलियत भने पाएका छैनौं । यसको लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ । मुलतः करका प्रावधानहरु बैंकले मात्र चाहेर हुनसक्ने देखिदैन । ऐन संशोधनको क्रममा रहेकोले आशा गर्न सकिन्छ । अहिले फेरी ग्राण्ड बैंक एक्विजिशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ । यसको ठोस परिमाण कहिले आउँछ ? एक्विजिशनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । हाम्रो लक्ष्य यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने हो । अबका दिनहरुमा यसको प्रक्रिया कसरी जान्छ ? राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा स्वीकृति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएको अवस्थामा हामी यसमा केही बिस्तार गरेर भन सक्छौं । ग्राण्ड बैंक एक्विजिशन सम्वन्धि सम्झौतापछि कस्तो प्रतिक्रियाहरु पाउनु भएको छ ? हामीले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । मर्जरपछिको बैंकको वित्तीय तथ्यांकहरु आइसकेपछि कतिपयले ग्राण्ड बैंकलाई समेत तिमीहरुले सम्हाल्न सक्छौं, यसबाट पनि सम्भावना निकाल्न सक्छौं भनेर सुझाए । कतिपयले समस्या मात्र देखेका थिए । उनीहरुले भर्खरै तंग्रिदै गरेको बैंकले फेरी अर्काे समस्याबाट गुज्रिरहेको बैंक बोक्नु भनेको भार मात्रै हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया पनि दिए । यसले बैंकको सुचकहरुकमा ऋणात्मक मात्र बढाउने काम गर्छ कि भन्ने थिए । तर हामीले देख्दा कालन्तरमा यो एक्विजिशनले हामीलाई फाइदा नै पु-याउछ । तपाईले चार बर्षको लागि बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँनु भएको छ । चार वर्षपछि यो बैंकलाई कुन स्थानमा पु-याउनु हुनेछ ? चार बर्षभित्रमा हामीले प्रभु बैंकलाई नेपालको एउटा बलियो र सबल बैंक बनाउने छौं । पुँजी र सञ्जालको हिसाबले ठुलो । समग्रमा भन्दा मानिसहरुले बढि नाम लिने बैंकमा प्रभुलाई पनि बनाउने छौं । लगानीकर्ताले प्रतिफल कहिलेबाट पाउने छन् ? हामी लगानीको प्रतिफलका लागि एक/डेढ वर्ष पर्खनुपर्छ । अहिले कै दिनहरु हेर्दापनि यसमा दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राण्ड बैंकलाई एक्विजिसन गरिसकेपछि प्रतिफल लिने समय अलिकति धकेलिन्छ कि भन्ने होला । नत्र अर्काे वर्षदेखि नै प्रतिफल दिन सकिने अवस्थामा छौं । बैंक संचित नाफामा गईसक्यो । खराब कर्जा घटेको छ । हामीले ग्राण्ड बैंकसंग एक्विजिसनमा नगएको भए अर्काे असोजसम्ममा नै खराब कर्जा पाँचभन्दा तल झारिसकेका हुने थियौं । यसरी यी सूचकहरुमा ल्याउन यो एक्विजिशनपछि केही समय भने लाग्ला । तर प्रतिफल ढिलोमा एक डेढ बर्षमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्विजिशनपछि बैंक त ठूलो बन्ने भयो, लगानीकर्ताले प्रतिफल कस्तो पाउने छन् ? निश्चय नै पूँजीको धेरे भएकोले सोही अनुपातमा प्रतिफल आउन भने समय लाग्छ । फेरी हामीले उठाउन बाँकी रहेको खराब कर्जाबाट कसरी उठाउने भन्ने पक्ष पनि बाँकी छ । मुद्धा मामिला गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अदालती प्रक्रियामा जाँदा समय बढि लाग्न सक्छ । त्यसैले १० देखि २० प्रतिशतको बीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकको पहिलो पटक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा पनि संस्था समेत संक्रमणकालिन आवस्थामा छ । कम्फर्टेबलको अवस्थामा कसरी ल्याउनु हुन्छ ? हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरु अहिले परिवर्तन हुँदै आएको छ । आजभन्दा १०/२० बर्ष अगाडिका सिद्धान्तभन्दा अहिले निकै परिवर्तन भइसकेका छन । आजभन्दा पाँच वर्ष, १० वर्ष अगाडि निकै सफल भनेर चिनिएका मानिसहरु अहिले सफल नभएका वा नदेखिएका हुनसक्छन । हामीले देखेकै छौं । व्यवस्थापनको सिद्धान्त, रणनीति, परिणाम, उत्पादकत्व भन्ने पक्ष समयसंगै परिवर्तन हुँदै गएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै अनुभव भएका मात्रै सफल हुन्छन, उनीहरुले मात्र गर्न सक्छन भन्न सकिदैन । सहकार्य कोसंग र कसरी हुन्छ ? समन्वय गर्नेको हुन्छ ? ग्राहक र आफ्ना कर्मचारीले कसरी सहयोग गर्छन भन्ने कुरा लगायत परिस्थिति र समयले पनि निर्धारण गर्छ । सफल हुन एक जनाको गुणले मात्र सम्भव छैन । एक जना आफैमा पूर्ण पनि हुदैन । उसका सहयोगीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दा कोही सफल हुने हो । यो समूहगत कार्य हो, हाम्रो व्यवस्थापन समुह, संस्थापक, सञ्चालक पनि सहयोगी हुनुहुन्छ । त्यसैले यो धेरै पक्षहरुको समान पहल, कार्यसम्पादनले निष्कने परिणम हो । हामीलाई व्यवस्थापनमा समस्या होला भन्ने लागेको छैन ।

दिगम्बर झा कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबारे तपाईको आफ्नै बुझाई र मूल्यांकन कस्तो छ ? दूरसञ्चार क्षेत्र निकै ठूलो छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्छन् । यसमा ठूलो लगानी छ । नेपाल सरकारको नियमअनुसार यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी आईसकेको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम, नेपाल स्याटेलाईट नेपाल टेलिकम कम्पनीहरु पनि छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि ४५ वटा छन् । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाईडर (आईएसपी) कम्पनीहरु पनि छन् । यिनले विदेशबाट इन्टरनेटको सुबिधा ल्याउँछन् । यिनीहरुको नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने संस्था भनेकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । तर औषत नेपालीले यसलाई अझै पनि चिनेका छैनन् । प्राधिकरण स्थापनाको १५ बर्ष भईसक्यो, पढेलेखेका र अगुवाहरुले यस संस्थालाई चिनेका रहेनछन् । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि धेरैले नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष भएको भन्दै बधाई दिए, त्यसमा सभासद्हरु पनि थिए । जनप्रतिनिधिलाई पनि यो संस्था चिनाउन नसक्नु पूर्व अध्यक्षहरुको कमजोरी होे भन्छु म । उपभोक्ताले पैसा तिरेवापत सेवा प्राप्त नगरेपछि सेवाप्रदायक संस्था विरुद्ध उजुरी निकायलाई सर्वसाधारणले नचिन्नु ठूलो भूल हो । उपभोक्ता माथि अन्याय भईराखेको छ । प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ? पहिलो कुरा यो अफिस ठिक ठाउँमा छैन । यो कर्पाेरेट हाउसको अफिस जस्तो देखिन्छ । यसका लागि सिंहदरबार वा अनामनगर क्षेत्रमा भवन बनाएर सर्नुपर्छ । त्यसपछि जनता माझ यसको प्रचार प्रसार गराउनु पनि मेरो योजना हो । सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई मैले आफ्नो उदेश्यका रुपमा ग्रहण गरेको छु । टेलिकम कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्प्रर्धालाई कसरी लिनुभएको छ ? नेपालमा टेलिकमका सुबिधा दिने छ वटा संस्था छन् तर जनताले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मात्रै चिन्दछन् । आश्चर्यको कुरा भनौं छ वटा कम्पनीको लाईसेन्स छ प्रकारकै छ । त्यसैले सरकारले दुई वर्षअघि सबैलाई प्रतिष्पर्धाको समान अवसर दिन भन्दै एकिकृत लाईसेन्सको अवधारणा ल्याएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सफल रुपमा काम गरिसकेका कम्पनीहरुलाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आव्हान गरेको थियो । त्यतिबेला मेरो मुद्धा अदालतमा थियो । चार वटा मध्ये युटिएल, एसटिएम र स्मार्टले आवेदन दिएका थिए । प्रक्रिया पूरा गरेकाले स्मार्ट र युटिएललाई एकिकृत लाईसेन्स दिईयो । स्मार्टले एकिकृत लाईसेन्स लग्यो तर युटिएलले लगिसकेको छैन । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने देखेपछि युटिएलले लाइसेन्स नलगेको देखिन्छ । १० बर्षपछि लाईसेन्स नबिकरणकै लागि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । सायद युटिएलले त्यसरी बजारीकरण गर्न नसकिने देख्यो होला त्यसैले लाईसेन्स अझै लगेको छैन । मेरो मान्यता के हो भने चार वटा कम्पनी मर्ज हुनुपर्छ । अब थप दुईवटा कम्पनीको बजार छ । छ वटा कम्पनीको बजार पर्याप्त छैन् । जसरी बैंकहरु मर्जर हुन्छन् त्यसरी नै टेलिकमहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । एउटा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम, एउटा एनसेल छँदैछ । यूटीएल, स्मार्ट एसटिएम र नेपाल स्याटलाईट मिसिएर दुईवटा कम्पनी बन्दा राम्रो हुन्छ । कम्तिमा पनि निजी क्षेत्रको प्रभावशाली कम्पनी तुरुन्तै आउनुपर्छ । नत्र बजारमा एनसेलको मोनोपोली चल्छ । सरकारी कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै सरकारी कम्पनीले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ प्राइभेट कम्पनी तत्काल आउनु पर्छ । सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रका कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा हुनै सक्दैन भन्नुभयो, अब नेपाल टेलिकमको भविष्य के हुन्छ ? नेपाल टेलिकमभन्दा पछि आएको एनसेलको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ र टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो जिएसएम मोबाइलको बजार हिस्सा हो । यो क्षेत्रमा प्रबिधिमा तिब्र परिवर्तन भैरहन्छ । त्यसलाई समात्न सकिएन भने लोप हुनुको विकल्पै हुन्न । टुजि थियो, थ्रीजि आयो, अब फोर जि आउला । यसका लागि एनसेलले तीन दिनमा निर्णय गर्छ तर टेलिकमका लागि कम्तिमा पनि छ महिना लाग्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पछ्याउनु पर्छ । अब नेपाल टेलिकमले आफूलाई बजारमा स्थापित गराउन रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनु पर्छ र त्यो प्रक्रिया अघि बढाईरहेको छ । केही प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीलाई दिने र उसकै प्रबिधिलाई प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । एनसेल भनेको १३ देशमा सेवा सञ्जाल रहेको कम्पनी हो । नेपाल टेलिकमले नेपालमा मात्रै सेवा दिईरहेको छ । समयलाई पछ्याउने हो भने नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन् । पहिले सिडिएमए ल्यायो, अहिले जिएसएममा आयो । बीचमा वाईम्याक्स ल्यायो । त्यो त असफल नै भयो । त्यसैले पनि उसले रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन । टेलिकमसँग व्यापार गर्ने योजना नै भएन । ६ वटा कम्पनीको लागि बजार छैन भन्नुभयो, तर एनसेलको वित्तीय विवरणले के देखाउँछ भने ७ वर्षपहिले १० करोड लगानी गरेर करिव ५० अर्ब खुद मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि बर्षमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ बजारमा प्रतिस्प्रर्धा कम छ मुनाफा अधिक छ भन्ने होइन ? एनसेलले मौकाको फाइदा उठाएको हो । जिएसएममा टेलिकम र एनसेल मात्रै हुन् । अरु कम्पनी आएका छैनन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि एनसेलले त्यसको फाइदा उठाएको हो । टेलिकमको असक्षमताको फाइदा उठाउँदै एनसेलले ग्राहक खोस्यो । त्यसैले पनि यहाँ तुरुन्तै नयाँ प्राईभेट कम्पनी आउनु प¥यो भनेको हुँ । तर छ वटा कम्पनीहरुको बजार छैन । दश वर्षपछि हामीले एउटा कम्पनीसँग २० अर्ब त नबिकरण शुल्क मात्रै उठाउँछौं । कारोबारको ४ प्रतिशत सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क लिन्छौं र फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख असुल्छौं । यसरी हेदा ती छवटा कम्पनीका लागि बजार छैन । आज त नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै छन् नि । स्मार्ट टेलिकमले एकिकृत लाईसेन्स अनुसार किन सेवा सञ्चालन गरेन ? कम्पनीले डेढ बर्ष पहिले लाइसेन्स लगेको हो । एक बर्ष त अदालतमै बित्यो । एक महिना पहिले मात्रै अदालतबाट क्लिनचिट लिएको हो । अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनका लागि सीमा तोकिएको थिएन । अब सञ्चालनको सीमा तोक्छौं । आगामी दिनमा कति दिन भित्र लाईसेन्स लिने, र सेवा सञ्चालनका लागि कडा निर्देशन दिन्छौ । नत्र लाईसेन्स खोस्नेसम्मको कदम पनि चाल्छौ । एसटिएमले चाँही किन एकिकृत लाईसेन्स नपाएको नि ? चारवटालाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आवेदन गर्न आव्हान गरिएको थियो । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेलाको प्राधिकरणको निर्णय अनुसार एसटिएमले लाईसेन्स लिँदा गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको देखिन्छ । जहाँ जहाँ सेवा पु¥याउँछु भनेको थियो त्यस्तो नदेखिए पछि लाईसेन्स नदिईएको हो । उसले काम नगरेकैले लाईसेन्स नपाएको हो । उसले भिस्याट प्रबिधिको प्रयोग गरेको थियो । त्यो पूरानो प्रविधि भैसक्यो । उसले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा लाने प्रतिवद्धता अनुसार एडिबीको प्रोजेक्टका रुपमा एक अर्ब रकम अनुदान पनि लगेको थियो । सरकारले नै एक अर्ब तिरेको कम्पनीले सर्त अनुसार काम नगरेको देखिएपछि लाईसेन्स नदिएको हो । उसले एक पटक मात्रै सेवा सञ्चालन ग¥यो त्यसपछि सेवा अवरुद्ध भयो । अब नयाँ प्रविधिअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुले पुनः निवदेदन दिएका छन् । अहिलेको निवेदनमा के भनिएको छ ? अहिलेको निवेदनमा देशैभर सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिएको छ । तर हामीले पहिलेको प्रतिवद्धता अनुसार काम पूरा गर्न निर्देशन दिन्छौं । त्यो सर्त पूरा गरेपछि एसटिएमले पनि एकिकृत लाईसेन्स पाउँछ । हामीले एक पटकका लागि सेवा सञ्चालन गर्न एक अर्ब दिएका होईनौं । सेवा त सुचारु हुनु प¥यो नि । ब्याण्डविथको अवस्था के हो ? यसमा अन्तराष्ट्रिय टेलिकम युनियनले ३५ गेगाहर्जको ब्याण्डविथ दिएको छ । प्राधिकरणसँग अहिले ०.६ ब्याण्डविथ मात्रै छ । नेपाल टेलिकमलाई ९.६ गेगाहर्ज दिएका छौं । ८ गेगाहर्ज एनसेल सँग छ । ४.४ नेपाल स्याटेलाईटलाई दिएका छौं । स्मार्ट र युटिएललाई ५/५ दिएका छौं र एसटिएमले २.४ पाएको छ । प्राधिकरणको पुरानो नेतृत्वको अदुरदर्शि निर्णयका कारण व्याण्डविथको असमान वितरण भएको हो । अब यसको पुुनरावलोकन गरेर पुनः वितरण गर्नु पर्छ । अब उपलब्धता र प्रयोगकर्ताहरुको अवस्थालाई हेरेर ब्याण्डविथको पूनः वितरण आवश्यक छ । सबै देशहरुमा व्याण्डविथ वितरणमा नविकरण हुने गरेको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेलको ब्याण्डविथ घटाएर एसटिएमलाई दिनुपर्छ । सबै टेलिकमले कम्तिमा पनि ५/५ ब्याण्डविथ दिने योजना छ । असमान वितरणले हुने गरेको अवस्थतालाई रोक्न सहयोग गर्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा १० औं अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ र त्यसको प्रयोग प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । यसबारे तपाईको योजना के छ ? नेपाल गाउँगाउँ भएको देश हो तर टेलिकमहरु नाफा नहुने गाउँगाउँमा पुगेनन् । त्यसका लागि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष खडा गरेको थियो । टेलिकम कम्पनीका कारोबारबाट दुई प्रतिशत त्यो कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । हाल त्यो कोषमा १० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । त्यो खर्च भएकै छैन । हामीसँग त्यसलाई खर्च गर्ने संयन्त्र पनि छ, प्राधिकरण नै त्यसको संरक्षक हो । अहिलेसम्म त्यसलाई खर्च गर्ने कार्ययोजना नै ल्याईएको देखिएन । म अहिले देशभर कहाँ कहाँ अप्टिक फाईबर पुगेको छ भनेर डाटा खोज्दै छु । त्यसपछि यहि कोषको पैसाले गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर बिछ्याउने योजना छ । त्यसका लागि काम सुरु भैसकेको छ । त्यसपछि गाउँगाउँमा ई एजुकेशन देखि इ एग्रिकल्चरसम्मको अभियान सफल हुन्छ । अप्टिक फाईबर बिछ्याउने मोडल कस्तो हुनेछ ? सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर गाउँगाउँमा अप्टिक फाइबार बिछ्याईन्छ । हामीले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको पैसा लगानी गर्दै गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर विस्तार गर्न टेण्डर आव्हान गर्छौ । केहि रकम हामी सहयोग गर्छाै केहि ती कम्पनीहरुले व्यहोर्छन् । इच्छुक कम्पनीले कार्ययोजना पेश गर्छन् । जुन कम्पनीले सबै भन्दा धेरै लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ, त्यही कम्पनीले काम पाउँछन् । पछि आवश्यक शूल्क लिएर सो पूर्वाधार अन्य कम्पनीले पनि प्रयोग गर्छन् । सह–प्रयोगको नीतिअनुसार त्यो काम अघि बढ्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको साझा प्रयोग नीति लिइनेछ । राजधानीमा एक हजार टावर मात्रै हुनु पर्ने थियो तर तीन हजार भन्दा बढी टावर छन् । यिनले जोखिम र लगानी पनि बढाएका छन् । अब एउटै पूर्वाधारबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति केहि दिन भित्रै आउँछ । कम्तीमा पनि एउटा टावरमा तीनवटा कम्पनीका टावर राख्नै पर्ने व्यवस्था हुनेछ । हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको अवधारणामा पनि छलफल गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय सेवा नदिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण नै छैन । मैले भर्खरै त्यसको खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकेको छु । अब त्यसरी शुल्क अनुसार गुणस्तरीय सेवा नदिने कम्पनीहरुलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्छु । नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो भएन र ? नेपाल टेलिकमले एक एमबिपिएस इन्टरनेट एक रुपैंयाँमा बेच्छ, एनसेलले ६ रुपैंयाँ लिन्छ र स्मार्टले दुई रुपैंयाँ लिईरहेको छ । न्युन शुल्कका सेवा प्रदायकले गुणस्तर नदिएकाले उपभोक्ता महँगोमा सेवा खरिद गरिरहेका छन् । तर पनि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिने कुरा किन अड्किएको ? उहाँहरुले प्रिक्वेन्सी चाहियो भन्नु भएको थियो मैले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छु । अर्काे भ्वाईस टेलिफोनको कुरा पनि उहाँहरुले उठाउनु भएको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । मैले त्यसका लागि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छु । दूरसञ्चार सेवा गाउँगाउँमा नपु¥याउँदासम्म देशको विकास सम्भव छैन ।

नेपालमा बारम्बार ग्याँसको अभाव किन हुन्छ ? नेपालमा यसअघि स्वेच्छिक रुपमा ग्यासको कोटा बढाउने चलन थियो । त्यो न्यायसँगत भएन भन्दै नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले तीन वटा मापदण्डसहित कोटा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव तीन वर्ष पहिले नै निगमलाई बुझाएका थियौं । ती मापदण्डमध्ये पहिलो भनेको कुल सिलिण्डरको ३३ प्रतिशत ग्याँसको कोटा कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो संसारभर प्रचलित मान्यता पनि हो । दोश्रो भनेको उद्योगको क्षमता हेरिनुपर्छ । उद्योगको भण्डारण क्षमता हेरेर कोटा दिनुपर्छ । तेश्रो, उद्योगमा जडान गरिएको सुरक्षा क्षमतामा आधारमा कोटा निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने थियो । साढे तीन वर्ष पहिले नै निगम र बाणिज्य मन्त्रालयसँग सहमति भएर प्रत्येक तीन महिनामा कोटा समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसपछि एक पटक पनि कोटा समायोजन गरिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्येक वर्ष १३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्छ । यहि आधारलाई मान्ने हो भने तीन वर्ष ४० प्रतिशत कोटा बढाउनु पर्ने हो । बजार त्यहि रुपमा बढिसकेको हो । साढे तीन वर्ष पहिले मासिक २२ हजार तीन सय ७७ मेट्रिकटन ग्याँसको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यो अझै यथावत छ । सरकार र ग्यास उत्पादक संघबीच भएको कोटा निर्धारण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गरियो भने ग्यासको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन । सरकारले विलासिताका समानमा कोटा लगाएको छैन तर अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको एलपी ग्याँसलाई कोटा तोकेको छ । यसको आयातमा पनि सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । सरकारले जनताको माग अनुसार आपूर्तिको व्यवस्था भएन । मुख्य कुरा भनेको माग अनुसारको आपूर्ति भएन त्यसैले बजारमा अभाव भएको हो । तपाईहरुको माग अनुसार निगमले किन ग्यासँ दिदैन ? यसका दुई वटा कारण छन् । पहिलो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति हुन्छ । मूल्य समायोजनमा बाधा पु¥याईएको छ । एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर २११ रुपैंयाँ घाटा छ । त्यसमा ५६ रुपैंयाँ भनेको ३६ अर्ब ऋणको ब्याज जोडेको देखिन्छ । यो कम्पनी ऐनको सिद्धान्त भन्दा विपरिद छ । दोश्रो कारण भनेको निगमको प्रमुखको स्थायी नियुक्त गरिएन । काजमा आएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन । दीर्घकालिन योजना ल्याउन पनि सक्दैनन । अन्य मन्त्रालयबाट काजमा आएकाहरुलाई निगम सञ्चालनको ज्ञान पनि हुँदैन । र, उसलाई त्यस्तो ज्ञान पनि हुँदैन । स्थायी नियुक्ती अत्यावश्यक छ । निगमलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ र ? माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन मिलेन भने विकृति आउने तथ्य संसारभर प्रमाणित छ । कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन अत्यावश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा अतिरिक्त समस्याहरु पनि हुन्छन् । मुख्य समस्या भनेको आपूर्ति कम हुनु हो । अतिरिक्त समस्या भन्नाले के के हुन् ? पहिलो, नेपालमा पेट्रोलियम ऐन बनेन । नियमनकारी निकाय पनि छैन । मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तीकै नियमावली परिवर्तन हुन्छ । निगममा आउने प्रत्येक कार्यकारी प्रमुखको परिवर्तन भयो भने व्यवहार पनि फरक पर्ने अवस्था छ । उद्योगीले अर्बाै लगानी गरेका हुन्छन् । हजारौंले रोजगारी पाईरहेका छन् । देशभर १५ हजार भन्दा बढी ग्याँस डिलर छन् । ऐन नभए पनि निर्देशिकाका भरमा ती डिलरहरु भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरु आफैंद्धारा नियमन भैरहेका छन् । प्रत्येक डिलरले पाँच पाँच वटा सिलिण्डर मात्रै लुकाए भने पनि एक लाख ५० हजार सिलिण्डर बजारमा आउँदैनन् । तिनीहरुलाई डाटा बेसमा ल्याउने नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन र कानुन पनि गतिलो छैन । त्यस कारण नेपालको पेट्रोलियम बजार अस्थिर बनेको हो । समाधानका लागि पेट्रोलियम कानुनको विकल्प छैन् । कति वटा ग्याँस उद्योग छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा कुल ५५ वटा उद्योग छन् । ती मध्ये दुईवटा उद्योगले विभिन्न खाले उद्योग तथा सवारी साधानको लागि उपयोगि मात्रै ग्याँस उपलब्ध गराउँछन् । घरायसी उपभोक्ताका लागि कारोबार गर्ने ५३ वटा उद्योग छन् । मासिक कुल ६ हजार मेट्रिकटन बोटलिङ क्षमता छन् उद्योगसँग । बोटलिङलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा एउटा बुलेटमा रहन्छ, अर्काे भनेको ट्रकमा पनि राखिन्छ । कुल मध्ये ३३ प्रतिशत उपभोक्ताका कहाँ रहन्छ । ६६ प्रतिशत चाँही प्रोसेसमा रहन्छ । कुल गरि ८२ हजार मेट्रिकटन स्टोरेज क्षमता छ हामीसँग । ८६ हजार मेट्रिकटन ग्यास स्टोरेज हुनेगरि उद्योगहरुलाई लाईसेन्स दिईसकिएको छ । नेपालमा ५५ लाख सिलिण्डर छन् । कुल लगानी र रोजगारीको अवस्था के छ ? ५५ वटा उद्योगमा करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेका छन् । डिलरहरुलाई समेत जोड्ने हो भने २५ हजारले रोजगारी पाईरहेका छन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् त ? मासिक पाँच सय मेट्रिकटन ग्याँस बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगहरु नाफामा आउन सक्दैनन् । तर एक सय आठ मेट्रिकटन मासिक खपत गराउने उद्योगहरु नै १९ वटा छन् । पाँच सय मेट्रिकटन भन्दा कम क्षमताका उद्योगहरु १४ वटा छन् । यी सबै नोक्सानीमा छन् । झण्डै ६० प्रतिशत उद्योग नोक्सानीमै छन् । सिलिण्डरका आधारमा उद्योगले कोटा पाउँछन् । दर्ता भएपछि २० हजार सिलिण्डर वापत उद्योगले एक सय आठ मेट्रिकटन पाउँछ । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाने हो । तर निगमले प्राकृतिक नियमका आधारमा पनि कोटा बढाउन दिएन । नेपालमा कुल जनताको ३० प्रतिशतले मात्रै ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । बाँकी त यसको बजार पहुँचमा आएकै छैनन् । व्यवसायीले नै ग्याँसको कालोबजारी गरेका होइनन् ? मैले माथि नै उल्लेख गरिसके कि प्रयाप्त आपूर्ति नभएपछि बजारमा समस्या आउँछन् । सबैले इमान्दिारीपूर्वक काम गर्छन भन्ने हुँदैन । दोस्रो, ग्याँसको सहज आपूर्ति नहुने इतिहासका कारण क्षमता भएका उपभोक्ताले अलि बढी स्टोर गर्ने परिपाटी बढेको छ । ग्याँस स्टोरेज गर्ने कुरा उपभोक्ताका लागि सामान्य कुरा भैसकेको छ । उपभोक्ताले ग्याँस स्टक राख्ने गरेकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । जहिले पनि आपूर्ति कम हुन्छ भन्नुभयो । त्यसोभए ‘बजारमा आपूर्ति प्रयाप्त छ, अब बजारमा सहज पाइन्छ भनेर तपाईकै हस्ताक्षरमा संघको किन विज्ञप्ती निकालेकोे ? नेपालमा ६० प्रतिशत ग्याँस आपूर्ति हुने बरौनी डिपो नोभेम्बरको मध्यदेखि डिसेम्बरको अन्तिमसँग मर्मत गर्छ । आईओसीले निगमलाई तीन महिना पहिले नै लिखित रुपमै जानकारी दिन्छ । ठिक त्यतिबेला निगममा चन्डीकाप्रसाद भट्ट नयाँ हाकिम आउनु भएको थियो । उहाँले कुरा बुझ्नु भएन र टिम पनि परिवर्तन भएको थियो । त्यसैले यो अवस्था आएको हो । के गर्दा अभाव रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन पनि उहाँले सक्नु भएन । गत शुक्रबारदेखि बरौनी रिफाइनरी खुलेको छ । एक हप्ता भित्र त्यसले पुरा ग्याँस दिन थाल्छ, अनि मात्रै नेपालमा आपूर्ति सहज हुन्छ । एक हप्ता भित्र ग्याँसको आपुर्ति सहज हुन्छ । नाफा कम भएकाले उद्योगीले बजारमा कालोबजारी गरेको होइन ? सरकारले गठन गरेका पाँच वटा आयोगले प्रतिशतका आधारमा जायज मुनाफा लगानी कर्तालाई दिनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छन् । उचित मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालमा प्रतिसिलिण्डर १४ सय ७० रुपैंयाँ मूल्य पर्छ । उद्योगलाई प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैंयाँ मुनाफा छ । २९ रुपैंयाँ ५० पैसा डिलरलाई दिएको छ । ग्याँसको मूल्य ११ सय हुँदा यो नाफा दिईएको हो । अहिले १४७० रुपैंयाँ पुग्दा पनि हाम्रो नाफा बढेको छैन । दुई प्रतिशत मात्रै मुनाफामा कसरी उद्योगहरु बाँच्न सक्छन् ? अहिलेसम्म कुनै उद्योग घाटाका कारण बन्द भएका छन् ? हामीले ४३ वर्षदेखि ग्याँसको कारोबार गर्दै आएका छौं । यस्तो समस्या आएको पछिल्लो पाँच वर्षदेखि हो । पाँच वर्ष पहिलेसम्म १२ वटा मात्रै ग्याँस उद्योग थिए । पाँच वर्षमा ४२÷४३ वटा उद्योग थपिएका छन् । तर कोटा बढाइएको छैन । बेथिती पाँच वर्षदेखि आएका हुन् ग्याँसको कारोबारमा । यो किराना उद्योग जस्तो होईन आज खोल्ने भोली बन्द गर्ने । ऋण थप्दै गएका छन् । एउटाले अर्कोलाई बिक्री गरेका छन् । समस्या भएकै कारण यस्तो भएको हो । सबै उद्योग बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? डरलाग्दो खेल के भईरहेको छ भने नेपाल आयल निगम र नेपालको निजी क्षेत्र सबैलाई धरासाही बनाउने र विदेशी कुनै एक कम्पनीलाई नेपालमा एकाधिकार दिएर काराबार गराउने खेल पनि भईरहेको आशंका गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने षडयन्त्र देखिएको छ । निजी क्षेत्रका नाममा निगमको संरचना कब्जा गर्ने खेल हो यो । हामीले त्यस्तै गन्ध पाईरहेका छौं । निगममा किन पाँच वर्षको लागि महाप्रवन्धक ल्याईदैन ? निगममा किन मन्त्रालयको सचिवलाई अध्यक्ष बनाईन्छ ? निगमलाई किन स्वातन्त्र र व्यवसायिक रुपमा काम गर्न दिइन्न ? किन निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षमताअनुसार व्यापार विस्तार गर्न दिइन्छ ? कार आयात किन खुला छ ? ग्यास आयातमा किन कोटा लगाईन्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न निक डाकछोप गरिन्छ ? हामी आफैंले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन मिल्दैन । कानुन नभै सिँधै ल्याउने अवस्था छैन । दोस्रो मूल्य समायोजन पनि हुनु आवश्यक छ । घाटाको मूल्यमा व्यापार गर्ने कुरा सम्भव छैन । रातो निलो सिलिण्डरले पनि काम गर्दैन । २० प्रतिशत मात्रै व्यवसायिक कारोबार हुने हो । २० प्रतिशतमा नाफा खाएर ८० प्रतिशत घाटा पुरा गर्न सकिन्न । जनतालाई सहुलियत दिने हो भने औषधिमा पनि दिनुपर्छ । एलपी ग्याँसको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । कार चढ्ने र महलमा बस्नेहरुलाई पनि सहुलियत दिनु पर्छ ? यो षडयन्त्र मात्रै हो । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको एक उच्चस्तरीय सरकारी बैठकले पेट्रोलियम कारोबारमा सेना र प्रहरी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई संघले कसरी लिएको छ ? सरकार खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो वा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो ? यो प्रश्नको जवाफ कर्मचारीतन्त्रबाट भन्दा पनि अर्थमन्त्री वा बाणिज्य मन्त्रीबाट आउनुपर्छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएको आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो । अब सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा जाँदैछ भने हाम्रो उद्योग सरकारले किन्दा हुन्छ । जसले हातमा लिएपनि माग अनुसारको आपूर्ति भएन भने केहि हुनेवाला छैन् ।