विकास वहस

शम्भुप्रसाद दाहाल, संयोजक, नाडा अटो शो २०१५ यतिबेला नाडा अटो शो आयोजना गर्न उपयुक्त समय हो ? नेपाल अटोमोवाईल डिलर्स एशोसिएशनले भदौं २९ देखि असोज ३ गतेसम्म नाडा अटो शो २०१५ आयोजना गर्दैछ । यो एक दमै उपयुक्त समय हो । जब मुलुकमा सबै गतिविधि सामान्य अवस्थामा छैनन् भने त्यसलाई सामान्यतर्फ लैजान व्यापार मेला, प्रदर्शनी, सास्कृतिक महोत्सव गरिनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले मानिसलाई सक्रिय बनाउँछ । अहिले मान्छेहरुसँग पर्याप्त समय छ । यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ, मेला, उत्सव गर्नुपर्छ । सबैको जीवनमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ । चिया बेच्ने नरेन्द्र मोदी त्यतिकै भारतका प्रधानमन्त्री बनेका होईनन् । संकटको घडीमा पनि सकारात्मक सोचको आवश्यकता हुन्छ । समाजमा सकारात्मक सोच प्रवाह गर्नका लागि नै हामीले यस्तो समयमा अटो सोको आयोजना गर्न लागेका हौं । हामीले पनि हात खुट्टा छोड्यौं भने देशमा सकारात्मक सोँच कसले भर्छ ? नाडा अटो शोले ग्ल्यामर र इकानोमिको मिश्रणले समाजमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अटो भनेकै गुड लाईफको प्रतिक हो । मान्छेले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसारका अटो खरिद गर्दै प्रयोग गर्छन् । अहिले जति हल्ला भैरहेको छ, त्यति नै नाजुक अवस्था छ देशको भन्ने मलाई लाग्दैन । बन्दको केहि प्रभाव पक्कै पर्छ तर धेरै असर गर्दैन । बन्दले अटो शोमा सार्वजनिक गर्ने भनिएका सवारी ल्याउन नै कठिन भएको भनिन्छ नि ? यो विलकुलै असत्य कुरा पनि होइन र सबैमा लागू हुन्छ भन्ने पनि होइन । तराई बन्दले केही कम्पनीका नयाँ प्रडक्ट रोकिएका हुन सक्छन् । टाटाको कुरा गर्नु हुन्छ भने हामीसँग सबै नयाँ प्रडक्ट छन् । ९० प्रतिशत कम्पनीसँग अटो शोका लागि ल्याउने भनिएका नयाँ प्रडक्ट छ भन्ने लाग्छ । हामीले शो मार्फत प्रडक्टहरुको ब्राण्डिङ र एउटै थलोमा बसेर उपभोक्तालाई जानकारी दिने कुरा महत्वपूर्ण हो । मेला केही समयपछि सार्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने विचार पनि आएका छन् नि, किन सारिएन ? दुनियाँमा ओभर रियाक्सन गर्ने मान्छे जहाँ कही हुन्छन् । नाडामा पनि केहि मान्छे ओभर रियाक्सन गर्नेहरु छन् । हामीले धरातलिय अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले नाडामा पनि लामो छलफल गरेका हौं । टाटाको कार मेला भर्खरै सकियो । त्यो मेला इतिहासको सबै भन्दा सफल मेला रह्यो । मान्छेहरु आर्थिक गतिविधिमा जोडिन चाहान्छन । अहिले दिक्क लाग्ने समय आएको छ, त्यसैले पनि यस्ता मेलामा आवश्यक हुन्छ । गाडीको खरिद/बिक्री भनेको हेर्ने वित्तिकै हुने होइन । एउटा मान्छेले गाडी किन्ने सोचेपछि दुई चार वर्ष अघिदेखि नै योजना बनाईरहेको हुन्छ । मान्छेले गाडीको सपना देखेपछि फण्ड जुटाउन तिर लाग्छ । मान्छेले पहिला सपना देख्छ, त्यसपछि त्यसको कल्पना गर्छ र पछि कार्यान्वयनद्धारा प्राप्ति गर्छ । अटो मोबाइल पनि त्यस्तै हो । अटो शोकै समय अवधिमा संविधान जारी भयो भने नयाँ संविधानको पक्ष र विपक्षमा राजधानीमा जुलुस, नाराबाजी हुने र मेलालाई डिस्ट्रव गर्ने सम्भावना देख्नु हुन्न ? मैले त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन । हामीलाई थाहा छ इतिहासका के के भयो ? कसरी त्यसको व्यवस्थापन भयो ? १२४ जातजाति लडेर केहि हुन्न । मैले राजधानीमा अराजकता निम्तिने सम्भावना पटक्कै देखेको छैन । के नाडा आटो शोमा सहभागि हुने व्यवसायीहरु उत्साहित छन् ? बुकिङ खोलेको दुई दिनमा सबै स्टल बुक भए । लक्की ड्रबाट स्टल बेचेका छौं । २८ वटा प्रिमियम स्टल लक्की ड्रबाट बाडेका हौं । एडभान्स पेमेन्टमा स्टल बुक भएका छन् । अटो शोमा उत्पादकहरुको सहभागिता कस्तो रहन्छ ? उत्पादकहरुको सहभागिता बिना अटो शो सफल पार्नै सकिन्न । उनीहरुले आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहभगिता र समर्थन रहन्छ । उत्पादकहरुकै मापदण्ड भित्र रहेर सोमा भाग लिने हो । कहिले सबै खर्च उत्पादकले व्यहोर्छ भने कहिले डिलरवाला कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ ।

कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष, विकास बैंकर्स संघ विकास बैंकहरुले पूँजी वृद्धिको योजना कसरी बनाईरहेका छन ? राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिसँगै बैंकहरुका लागि पूँजी वृद्धि माध्यता भएको छ । वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका चार वटा बाटाहरु हुन्छन् । बोनस सेयर दिने, राईट सेयर जारी गर्ने, मर्ज गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने विकल्प छन् । विकास बैंकका लागि तीन वटा मात्र विकल्प छन्, बोनस सेयर, राईट सेयर वा मर्ज । विकास बैंकहरुले बोनस सेयर जारी गरेर मात्रै तोकिएको पूँजी पुर्याउन सक्दैनन् । राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुको चार गुणा र क्षेत्रीय र केहि जिल्ला स्तरका बैंकहरुले २५ गुणा पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यत्रो गुणा पूँजी वृद्धि गरेर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । त्यसकारण पनि धेरै विकास बैंकहरु पार्टनरहरुको खोजीमा छन् । कोहि आफ्ना गार्जियनलाई गुहारिरहेका छन् भने कोहि आफैं पार्टनर खोजिरहेका छन् । सबैलाई तातो लागेको छ । अबको साढे २२ महिनाको अवधिमा यत्रो पूँजी बढाउनु पर्ने छ । सबैले एक अर्काको नाडी छाम्ने अवस्था छ अहिले । राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति परिवर्तन गर्न दवाव पनि परिरहेको छ । के बैंकहरु भने पूँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेका हुन् ? केन्द्रिय बैंकको निर्णय हाम्रा लागि बाध्यात्मक नै हो । चित्त नबुझे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । हामीले पुनर्विचार गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले नमान्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कित हात उठाउनु पर्यो कित खुरुखुरु मान्नु पर्यो । पूँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति गलत छैन । तर समयावधि कम भयो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । यद्यपी समय थपिने वा वृद्धि गर्नु पर्ने रकममा फेर बदल आउने सम्भावना देखिएको छैन । बरु अन्य खाले सुबिधा दिन सकिन्छ भनेको छ केन्द्रिय बैंकले । पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैनौ भनेर लगानीकर्ताले हात उठाउने सम्भावना छ कि छैन ? विशेष व्यवस्था अनुसार स्थापित एक जिल्ले वा दुइै जिल्लेहरुले हात उठाउने सम्भावना रहन्छ । दुई करोडमा खुलेका बैंकहरुले ५० करोड पुर्याउने कुरा सम्भव छैन । त्यस्ता संस्थाहरुलाई अरुले एक्वायर गरेन वा मर्जका लागि तत्परता देखाएन भने तिनीहरुले हात उठाउनुको विकल्प हुन्न । त्यसकारण हामीले त्यस्ता संस्थाहरुलाई घ वर्गमा परिणत हुने अवसर दिनुपर्छ भनेका छौं । विकास बैंकहरु फाईनान्स कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुने सम्भवना कति छ ? फाइनान्स कम्पनीको लागि पनि ८० करोड रुपैयाँ पूँजी चाहिन्छ । यो आफैंमा कम पूँजी होइन । जति सजिलो त्यस्ता विकास बैंकलाई घ वर्गमा झर्न राष्ट्र बैकले सहजिकरण गर्ला त्यति सहजीकरण फाईनान्स कम्पनीमा जानका लागि गर्दैन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकास बैंकको लाईसेन्स पाईसकेका संस्थाहरुले फाईनान्समा झर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकसँग भनेका छौं कि हामीलाई चार पाँच वर्ष दिनुस् र कम्तिमा दुईटा मर्ज भएर एउटा बन्नै पर्छ भन्नुहोस्, हामी तयार छौं । तर दुई वर्षमामा ४/५ वटा मर्ज हुने ज्यादै कठिन हुन्छ । विकास बैंकहरु कति वटामा झर्लान् ? अहिले ७६ विकास बैंक छन् । चार पाँच वटा मर्जरको तयारीमा छन् । १० वटा एक जिल्ले छन्, तिनीहरु लघुवित्तमा जान्छन् । ६० वटा मध्ये एउटा एउटा मर्जमा जाँदा ३० वटामा झर्छन । केहि संस्थाले त एक भन्दा बढि पनि मर्ज गर्छन् । केहीलाई बाणिज्य बैंकले लिन सक्छन् । यसो गरियो भने २० देखि २२ वटाको हाराहारीमा विकास बैंकहरु सीमित हुन्छन् । त्यसकारण बिशेष व्यवस्था अनुसारका एक जिल्लेहरु बाहेक अरुले हात उठाउँदैनन् । पूँजी वृद्धिका तपाईले भनेका चार वटा बाटो माध्ये अधिकांशले कुन बाटो रोज्लान ? बोनस सेयर अनिवार्य देखिन्छ । त्यसले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन् । राईट हाल्नु भन्दा मर्जरमै जानेतिर सबै अघि बढ्छन् । कुनै पनि विकास बैंक बोनस सेयरका भरमा पूँजी पुर्याउने अवस्थामा छैनन् । दुई तीन वटा बाणिज्य बैकले बोनस सेयरकै भरमा पूँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था छ तर विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको त्यस्तो सम्भावना छैन । बोनस र राईट सेयरबाट पूँजी पुर्याउन सक्ने विकास बैंकहरुको सम्भावना कति छ ? यो पनि धेरै सम्भावना छैन । क्यापिटल बेस बढि भएका एक जिल्ले र तीन जिल्लेहरुका लागि यो सम्भावना पनि रहन्छ । २० देखि २५ करोड रकम भएका तीन जिल्लेहरु पनि छन् । तीनले तीन बर्षको बोनस सेयर र केहि क्यापिटल थपे भने सजिलै ५० करोड पुर्याउन सक्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरका २३ विकास बैंकहरुका लागि भने मर्जर बाहेक अर्काे कुनै विकल्पै छैन । मर्जमा नगई थप पुँजी लगानी गरेर जाँदाको नतिजा कस्तो आउँला ? पूँजी वृद्धि गरेपछि क्यापिटल बेसका हिसाबले संस्था ठूलो हुन्छ । जोखिम वहन गर्ने क्षमताका लागि पनि संस्था सबल बन्छ । तर ठूलो संस्थाले राम्रो व्यवस्थापन गर्र्न सकेन भने त्यो थप संकटमा जान्छ र त्यसले दूर्घटना निम्त्याउँछ । आठ अर्बको बैंक ढल्यो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना ल्याउँछ । मर्जको रिजल्ट के आउँला ? मर्जको राम्रो पाटो पनि छ र नराम्रो पनि हुन सक्छ । मर्जपछि कसैले दुई बर्षमा उच्च वृद्धि हासिल गरेका छन् । कसैको मर्जपछि ग्रोथ रोकिएको पनि छ । मर्जर कसरी हुन्छ र मर्जरपछिको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले हामीले पूँजी बढाउने समय बढाउनु पर्यो भनेका हौं । राष्ट्र बैंकले नौ देखि ११ महिनामा मर्जप्रत्रिया पूरा हुन्छ भन्छ । एउटा मात्रै संस्था मर्ज गर्ने हो भने त्यो समय पर्याप्त हो तर यहाँ त बाणिज्य बैंकहरुले दुई/तीन वटा मर्ज गर्नु पर्ने अवस्था छ । विकास बैंककै हकमा पनि ठूला भए दुईवटा नत्र तीन चार वटा मर्ज हुनु पर्ने अवस्था छ । अनि कहाँ पुग्छ साढे २२ महिनाको समय ? मर्ज भन्दा पहिलो लामो वार्ता प्रक्रिया आवश्यक छ । प्रस्ताव तयार गर्ने, कर्मचारी, सिईओको अवस्था, सञ्चालक समितिको अध्यक्षहरुका बारेमा लामो छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै एमओयु गरिन्छ । एमओयु भनेको विवाहको स्वयम्बर गरे जस्तै हो ।  त्यसकारण आगामी १४/१५ महिना भनेको नेपालको वित्तिय क्षेत्रका लागि क्रिटिकल समय हो । चार पाँच महिना भित्रै अधिकांश बैंकले मर्जका लागि एमओयु गर्छन् । मर्जको एमओयु गरेपछि सेयर कारोबार रोकिन्छ । एकाध बाहेक सबैको सेयर कारोबार रोकिने छ । मेरो विचारमा मर्जको क्रममा सेयर कारोबार रोक्नु गलत हो । विकास बैंकहरु बाणिज्य बैंकमा मर्ज भएर जाने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ? यो सम्भावना छ, तर अलिकम मात्रै । किनभने बाािणज्य बैंकमा विकास बैंक मर्ज गर्दा पूँजी पुग्दैन । एक अर्बको विकास बैंक लिएर दुई अर्बको बाणिज्य बैंकले पूँजी पुर्याउन सक्दैन् । तीन चारवटा विकास बैंक मर्ज गर्ने कुरा पनि सम्भव हुन्न । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिकतामा विकास बैंकहरु पर्दैनन् । विकास बैंकहरुले पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएर फेरी राईट सेयर हाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण विकास बैंकसँग नै मर्ज गरेर पूँजी पुर्याउन तिर लाग्छन जस्तो लाग्छ । दुई वटा बाणिज्य बैैंक मर्ज भएर एक अर्ब पूँजी नपुगेको अवस्थामा भने विकास बैंक पनि मर्ज गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनसक्छ । तर त्यो अर्काे बर्षमा मात्र हुनसक्छ । मर्जपछि सामान्य उपभोक्तालाई पर्ने असर के हुन सक्छ ? वित्तीय पहुँचमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । एक जिल्ले विकास बैंकहरु मर्ज भएपछि गाउँ गाउँ जाँदैनन् । गाउँको शाखा बन्द हुन्छ । विजुली नभएका ठाउँमा समेत शाखा छन् अहिले, मर्जपछि ती सबै बन्द हुन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक ग्रामीण भेगमा समस्या हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना हुनका लागि आवश्यक पर्ने बाटो, पानी, विजुली लगायतका पूर्वाधार नभएसम्म अप्ठेरो पर्छ । अहिले यी कुनै चिज नभएपनि एक जिल्ले बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएका थिए । दोस्रो निक्षेपकर्ताले हाल पाएको जति व्याजदर पाउँदैनन् । विकास बैंकले ६ प्रतिशत व्याज दिईरहेको छ भने वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि निक्षेपकर्ताले ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज पाउने छैन । लगानीकर्तालाई कस्तो असर पर्ला ? मर्जमा समस्या आएन भने लगानी कर्तालाई कुनै समस्या आउँदैन् । अहिले २० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकले पाँच वर्षपछि २५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ । तर पैसा हालेर पूँजी पुर्याउन थाले भने त रिटर्न घट्छ नै । चार गुणा पूँजी बढेपछि त २० प्रतिशतको रिटर्न सात आठ प्रतिशतमा सस्मित हुन्छ । मर्जमा गएभने दुई वटा संस्थाले पाईरहेको रिटर्न भने घट्दैन् । हामी पनि मर्जमा गयौं भने रिटर्न घट्न दिँदैनौं । ७६ वटा बैंक २० वटामा सीमित बने भने रोजगारीमा कस्तो असर पर्ला ? एउटा सिईओ भयो अर्काे डेप्युटी सिईओ होला । शाखा संख्या घट्दैन् । शाखा जुध्यो भने सारिन्छ । मर्जका नाममा कर्मचारी माथि अन्याय गर्नुहुन्न । नयाँ शाखा खोलेर पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । दुई वटा व्यवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई एउटै स्कुलिङमा काम गर्न केहि समय भने पक्कै पनि लाग्छ । युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने अवधारणा आएको छ, विकास बैंक, फाइनान्स कसरी रहलान् ? सरकारले फाईनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका नाममा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । त्यो तयार पार्दा हामीसँग पनि छलफल भएको थियो । मैले सुने अनुसार त्यो रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण नगर्ने, साना ठूला भनेर त्यहि अनुसारको काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ रे । वर्गिकरण हटाउने योजना सहित नै पूँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । संस्थाहरुको संख्या घटाउने, पूँजीको अवस्था बलियो बनाउने योजना सहित यो सब गरिएको हो । दुई करोड बोक्ने पनि बैंक अनि दुई अर्बका पनि बैंक हुने व्यवस्थालाई छाडेर अब युनिभर्सल बनाउन खोजिएको हो भन्ने लाग्छ । अब क, ख, ग र घ को भ्रम हटाउनु पर्छ । सबैलाई बैंक लेख्न दिनुपर्छ ।  दुई वर्ष अघिसम्म साना विकास बैंक खोल्न दियौं अहिले भकाभक पूँजी बढाउने कुरा पनि त्यति न्याय संगत होइन भन्ने लाग्छ । छोटो समयमै हुने नीति परिवर्तनले पनि समस्या समाधान गर्दैन । हिजो तिनै दाताले वर्गिकरण गरेर गाउँ गाउँ जाओ भनेर भने अहिले फेरी एउटै बनाऊ, पूँजी बढाऊ भनिरहेका छन् । दाताले के भन्छन भन्दा पनि हाम्रो माटोमा के सुहाउँछ भन्नेतर्फ जानु आवश्यक ठान्छु । पूँजी वृद्धि गर्ने नाउँमा शाखा घटाउने र ग्रामीण जनता अझै वित्तीय पहँुचबाट टाढा हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा थप कति पूँजी थपिएला ? यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । चार गुणा बढी पूँजी बढाउने नीति छ । तर २० देखि २५ प्रतिशत भन्दा बढि नगद पूँजी थप्न गाह्रो छ । बोनस, राईट र मर्जपछि २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद पूँजी थपिने सम्भावना देख्छु ।

देबेन्द्रप्रताव शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल बैंक लिमिटेड तपाई कृषि विकास बैंकबाट अवकास लिएको १३ वर्षपछि नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभयो, यसअवधिमा बैकिङ क्षेत्रमा कति परिवर्तन भएछ ? म कृषि विकास बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर काम गरेर रिटायर्ड भएको हुँ । त्यसपछि बीमा समितिमा अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यसपछि पनि मैले बैकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिए । फरक के छ भने कृषि विकास बैंकको चरित्र विकासमुखी थियो । नेपाल बैंक वाणिज्य बैंक भएकोले काम केही फरक छ । पहिला भन्दा अहिले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन बढी कडा भएको छ । रेगुलेटरी बढी होसियार देखिएका छन् । नियमनकारीको अनुसरण गर्नुपर्ने र कम्प्लाईन्स गर्नु पर्ने कुरा बढेको छन् । नेपाल बैंक अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? यतिबेला नेपाल बैंकका सामु धेरै समस्या छन् । बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट हेर्दा धेरै फरक पाए । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था र भित्रको बास्तविक अवस्था नै मैले फरक पाए । मैले यो बैंकको व्यवसाय योजना (विजनेश प्लान) बनाउँदै गर्दा लिएको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङक अनुसार बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो ५.२८ प्रतिशत थियो । भित्र आएर हेर्दा ४ प्रतिशत मात्र देखियो । बढ्नु पर्ने क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो झन् घटिरहेको रहेछ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को खुद नाफा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ देखाईएको थियो । मैले त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसाय योजना बनाए । तर म यहाँ आउँदा नाफा ७३ करोड रुपैयाँ मात्र देखियो । पहिला लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको थियो । लेखापरीक्षण गर्दा ५० करोड नाफा घट्यो । यस्ता अरु पनि धेरै समस्या छन् । रिकन्सिलेशनको समस्या छ । करको समस्या छ । दुई प्रकारका सफट्वेयर प्रयोग भईराखेको छ । दुई किसिमका कम्प्यूटर प्रणाली छ । रेकर्डहरुको समस्या छ । शाखाबाट तथ्याङ्क लिनै गाह्रो । तारन्तार फोन गर्नु पर्ने, यति दिनभित्र तथ्याङ्क पेश नगरे कारवाही गर्छु भन्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको मितिमा वित्तीय वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने गाह्रो हुने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कर्मचारीको बारेमा बोल्न समेत नमिल्ने खालको समस्या छन् । पाँच वटा युनियन छन् । ग्राहकसँग भन्दा यूनियनसँग बढी समय बिताउनुपर्ने वाध्यता छ । गर्न त उहाँहरुले पनि बैंकको हितमा नै कुरा गर्नुहुन्छ । व्यवस्यापनले सानो निर्णय गर्यो भने पनि यूनियनबाट अब्जेक्सन आउँछ । कर्मचारी उमेरको समस्या छ । कर्मचारी बढी भएको समस्या छ । स्टाफ खर्च एकदमै धेरै छ । चार वटा सरकारी बैंक मध्ये सबैभन्दा बढी समस्या नेपाल बैंकमा छ । नाफा ५० करोड कहाँ हरायो छ ? अवकाश प्राप्त हुन लागेका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम जति प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो त्यो कम गरिएको रहेनछ । लेखापरीक्षकले ५० करोड प्रोभिजन गरिदियो । त्यसैले नाफा पनि १२३ करोडबाट ७३ करोडमा झर्यो । २०७१ असार मसान्तमा मात्र होइन, २०७२ असार मसान्तमा पनि त्यस्तै भयो । वास्तविक नाफा एक अर्ब नाघेको थियो । व्यालेन्ससिटमा ५२ करोड मात्र देखाउनु पर्यो । समस्या के भयो भने आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६३/६४ सम्म तीन आर्थिक वर्षको आयकर नाफा नोक्सान हिसावमा नराखी पेस्कीको रुपमा ४२ करोड दिएको रहेछ । कर सम्बन्धि अरु मुद्दाहरु पनि थिए । यसपटक कर फर्च्र्योट आयोगमा ती मुद्दा मिलाउन गयौं । ६ करोड थप कर तिर्नु पर्यो । पहिलाको ४२ र अहिलेको ६ करोड गरी ४८ करोड रुपैयाँ कर खर्च बेहोनुपर्यो । ६ अर्ब ४६ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको नाफा जम्मा ५२ करोड देखियो, लगानीकर्ताको लागि यो त ज्यादै निराशाजनक अंक हो नि, होइन ? गत वर्ष पनि बैंकले एक अर्ब नाफा गरेको छ । विगतमा जनाउनु पर्ने खर्च नजनाएकै कारण गत वर्ष १०० करोड नाफा गरेर पनि ५२ करोड रुपैयाँ मात्र देखिन गयो । बाणिज्य बैंकको प्रर्फमेन्स मिजर गर्ने मुख्य प्वाइट भनेको नाफा हो । नाफा नै कम भएपछि मेरो प्रर्फमेन्स पनि कम देखियो । अब मैले गरु के ? संचित नोक्सान नभएको भए ५२ करोड नाफाबाट २० प्रतिशत रिर्जभमा राखेर पनि ६ प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्थ्यो । निक्षेपको व्याजभन्दा बढी नै हुन्थ्यो । तर बैंकको संचित नोक्सान अझै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंक मध्ये नेपाल बैंकको पोजिसन के हो ? शाखाको हिसावले हेर्ने हो भने तेस्रोमा पर्छौ, नेपाल बैंकको १२५ शाखा छन् । सेयरपुँजीको हिसावले हामी दोस्रो नम्बरमा छौं । व्यालेन्ससिटको साईजका आधारमा हामी चौथो वा पाचौंमा पर्छौ । नाफाको हिसावले हेर्ने हो भने हामी अलि पछाडि नै परेका छौं । नेपाल बैंकका सेयरधनीले लाभांश कहिले पाउने छन् ? मेरो विजनेश प्लानमा तीन वर्षमा नाफा दिन सकिन्छ भन्ने हो । तर गत दुई वर्षको नाफामा नै ठूलो असर गर्यो । पहिला त राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्यो । त्यसको लागि हामी बैंकको केही सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रियामा छौ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी पुर्याउनु पर्यो । त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन त करिव ४ वर्ष अझै कुर्नुपर्ला । २०७६ सालसम्ममा सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । नेपाल बैंकमा ६२ प्रतिशत सरकारको सेयर छ । यो बैंकमा सरकार सेयर बढाउन चाहान्छ कि घटाउन चाहान्छ ? त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना तत्काल छैन । भन्न त विश्व बैंकले ‘सरकारी सेयर बेच, निजीकरण गर’ भनिरहेको छ । तर उपयुक्त समय कहिले हो ? बैंकलाई नाफामा लगेपछि सेयर बेच्दा बैंकको सेयरप्रति खरिदकर्ताको पनि आकर्षण हुन्छ, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । जतिबेला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु भयो, त्यतिबेला यस बैंकलाई पनि सुधार गरेर निजीकरण गर्ने भनिएको थियो, तर सुधारसँगै सरकारी सेयर स्वामित्व बढ्यो । सरकार निजीकरणको मुख्य उदेश्यबाट विचलित हुनुको कारण के हो ? तपाईले भने जस्तै सरकार उल्टो बाटोमा गयो कि भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । तर मेरो विचारमा यो ठिकै भयो । किनकी यसअघि यस बैंकमा सरकारको करिव ४१ प्रतिशत सेयर भएर पनि यो बैंकको कार्यशैली सरकारी पाराकै थियो । निजी क्षेत्रको ५९ प्रतिशत सेयर भएकै समयमा यो बैंक सबैभन्दा खराव अवस्थामा पुगेको हो । अहिले सरकारसँग ६२ प्रतिशत सेयर छ । अव सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्नसक्छ । अब यो बैंकमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सकिन्छ । के सरकार नेपाल बैंकको सेयर विदेशीलाई नै बेच्न चाहान्छ ? अहिलेको अवस्थामा नेपाल बैंकको सेयर किन्न विदेशी कोही पनि आउँदैन । तर यदि नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने हो भने कि विदेशी बैंकलाई भित्र्याउनु पर्यो कि नेपाली व्यवसायीहरुलाई सेयर बेच्नुपर्यो । यहि अवस्थामा नेपाल बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर धेरै अगाडि जान सक्दैन । सरकारको पूर्ण लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजी क्षेत्रलाई राम्रै चुनौति दिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, नेपाल बैंक किन निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग त निजी क्षेत्रका बैंक डराउनुपर्ने अवस्था छ । किनकी उक्त बैंक आफैमा धेरै ठूलो भईसक्यो । सुधार पनि धेरै नै भयो । सरकारले आफ्नो विजनेसजति सबै उक्त बैंकलाई दिएको छ । सरकारले राखेको निव्र्याजी रकम सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । त्यसैले ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा निजी क्षेत्रका बैंक पनि हच्किनु पर्ने अवस्था छ । नेपाल बैंक त सरकारी बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै समस्यामा भएको बैंक हो । सुधारको क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुधारसँग व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लियो, ऊ सफल पनि भयो । तर नेपाल बैंक सुधार गर्ने क्रममा व्यवसाय नै सानो गर्ने नीतिमा गयो । यहि नीतिका कारण नेपाल बैंक पछाडि पर्यो । नेपाल बैंकले कुन कुन सम्पत्ति बेच्दै छ ? नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, ह्यायत होटल, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतका कम्पनीहरुको सबै सेयर बिक्री गर्दैछौं । दोस्रो चरणमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर बिक्री गर्दैछौं । नेपाल बैंकले दुई दर्जन भन्दा बढी सरकारी कम्पनीहरुमा सेयरमा लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये जुन कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छन् ती कम्पनीको सेयर बेच्ने, लाभांश नदिने कम्पनीको सेयर राख्ने नीति किन लिनुभयो ? निजी करण भनेकै नाफा हुने कम्पनीको सेयर बेच्ने हो । यो आधारभूत कुरा हो । जुन कम्पनीको नाफा नै छैन त्यो कम्पनीको सेयर बिक्री नै हुँदैन । हामीलाई तत्काल सेयर बेचेर पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउनु छ । पुँजी कोष कम भएकै कारण राष्ट्र बैंकले किन शिघ्र सुधारात्मक कारवाही नगर्ने भनेर पत्रकाटेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सेयर, जग्गा जे बिक्री हुन्छ, त्यो बेच्ने हो । सेयर बिक्री प्रक्रिया के हुन्छ ? हामीले पाँच वटा सरकारी संस्थानहरुलाई सेयर किन्न पत्राचार गरेका छौं । त्यसमा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पत्र पठाएका छौं । नेगोसिशन गर्दा राम्रो मुल्य आयो भने बेच्छौं । राम्रो मुल्य आएन भने सिल टेण्डर आह्वान गछौं । पोखरा, हेटौडा लगायत करिव १५ स्थानको जग्गा बिक्री गर्दैछौं । सेयर बेच्दा कति आम्दानी होला ? यो विषयमा नबोलौं । हामी पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक सम्पत्ति बेच्छौं । नेपाल बैंकको स्थीर सम्पत्ति कति हो ? बुक भ्यालु ज्यादै कम छ । बिक्री नभएसम्म यसको भ्यालु यति भनेर भन्न सकिदैन । नेपाल बैंक व्यवस्थापनले चलाएको छ कि युनियनले ? तपाईले यो जटिल प्रश्न सोध्नुभयो । सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने बैंक चलाउने व्यवस्थापनले हो । तर नेपाल बैंकमा पाँच वटा ट्रेड युनिय छन् । दिनदिनै उनीहरुको डेलिगेशन, मिटिङ, हडताल चलिरहन्छ । सबैभन्दा बढी समय उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । सानासाना निर्णयमा पनि ट्रेड युनियन संलग्न हुन चाहाने संस्कार रहेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन योजना के छ ? करिव २७ सय कर्मचारी छन् । यो वर्ष २५० जनाले अवकाश पाउँदै छन् । अर्को वर्ष ३०० जनाले अवकाश पाउँदैछन् । जति जनाले अवकाश पाउँछन् त्यसको आधा नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छौं ।