विकास वहस

बैकिङ करिअर त्यागेर ९ वर्षअघि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अशोक खड्काले यस अवधिमा बीमा क्षेत्रमा आफूलाई लिडरको रुपमा स्थापित गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएपछि उनले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नेकोलाई निर्जीवन बीमा टप लाइनमा मात्र पुर्याएका छैनन्, बीमा बजारलाई तरङ्गित पार्न र अशोकले के गर्दैछ भनेर बीमा बजारले हेर्नु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेका छन् । हालै मात्र नेको इन्स्योरेन्सले आफू लगानी गर्न तयार भएको भन्दै जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै लगानी प्रस्ताव माग गरेको छ, जसले बजारमा नयाँ सन्देश दिएको छ । परम्परागत नियमित व्यवसायमा मात्र होइन, नयाँ बीमा पोलिसी र अभ्यासमा पनि उनी त्यत्तिकै आक्रामक छन् । आर्थिक शिथिलताका बीच बीमा कम्पनीहरु कसरी अगाडि बढ्दै छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले सीईओ खड्कासँग गरेको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरुले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउनेछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर जीडीपीमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो योगदान गरेको बताउँछन् । जबकी बैंकमा बीमा कम्पनीहरूले मुद्दती निक्षेपमा अर्बाैं रकम राखेका हुन्छन् । तर बीमा क्षेत्रको जीडीपीमा ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेको तथ्याङ्क छ । बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बीमा क्षेत्रको योगदानलाई ५ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लगानीका क्षेत्र खुला गर्नुभयो । प्राधिकरणले लगानी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न खुकुलो भयो । अब प्रत्येक बीमा कम्पनीले लगानीका पाइला चाल्नुपर्याे । अर्बाै रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेका बीमा कम्पनीहरूलाई ब्याजदर घटेपछि चेत आउँछ अब । एफडीमा निक्षेप नराखी सही क्षेत्र छनोट गरि लगानी गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । प्रोजेक्टहरूले पैसा खोज्दै विदेशीसँग हात फैलाई हिड्नुपर्दैन । एक सय रुपैयाँ विदेशीसँग माग्नुपर्ने स्थिति छ भने पनि बीमाले लगानी गर्ने हो भने विदेशीसँग ८० रुपैयाँ मात्र मागे पुग्छ । त्यसपछि पूर्वाधार विकास भई समग्र देशको विकास हुन्छ । एउटा गोलीले ४/५ वटा शिकार गर्न सकिन्छ भने बीमा कम्पनीले किन पहलकदमी नचाल्ने ? ६०/६५ अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा सहज रूपमा बन्छ । त्यो जोखिम वहन गर्न बीमा कम्पनी सक्षम छन् । तर, सकरात्मक सोच बनाएर पहल चाल्नुपर्छ । अहिले व्यापार छैन, विकास छैन, सुकेको माछा जस्तो व्यवसाय टिप्नु पर्ने बाध्यता छ । अबपनि परम्परागत व्यवसायमा मात्रै जोड दिने हो त ? ९ वर्ष अगाडि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा मेरा गुरुहरूले बीमामा अण्डरराइटिङ नाफा हुँदैन, कोर व्यवसाय गरेर रिइन्स्योरेन्स र कर्मचारीलाई तलब दिएर नाफा गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले तीन वर्षमा अण्डरराइटिङ प्रोफिट हुन्छ भनेर देखाए । जोखिमलाई सही तरिकाले एसेसमेन्ट (व्यवस्थापन) गर्याे भने अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । गत वर्षसम्म यस कम्पनीको सबै पोर्टफोलियोमा अण्डरराईटिङ नाफा थियो । जलविद्युत आयोजनामा बाढीले धेरै क्षति गरेपछि थोरै समस्या आएको भएपनि हामी अझै अण्डरराईटिङ प्रोफिट छौ । जोखिमको सही एसेसमेन्ट गर्न सक्यो भने स्वतः अण्डरराईटिङ प्रोफिट हुन्छ । अब सामान्य र परम्परागत व्यवसाय गर्ने सोचले हुँदैन । कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट बचेको पैसा बैंकमा राखेर आएको ब्याजलाई नाफा देखाएर व्यवसाय चल्दैन । सीईओहरूले लगानीलाई विविधिकरण गर्ने भिजन बनाउनुपर्छ । बीमाको ठूलो फण्ड एफडीमा निक्षेप राख्नु बीमा कम्पनीका लागि राम्रो होइन । अब उक्त फण्ड देश विकासमा लगाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै पहल गर्नुपर्याे । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल पूर्ण कन्भिन्स हुनुभयो । नेको इन्स्योरेन्ससहित केही बीमा कम्पनीले विभिन्न खालको कम्पनीमा लगानी थालेका छन् । हामीले जलविद्युतमा सुरुमा १५ करोड, त्यसपछि २५ करोड, ४० करोड रुपैयाँको कमिटमेन्ट गरेका छौं । सोही अनुसार नेको इन्स्योरेन्सले लेटर अफ इन्ट्रेस्ट (एलओआई) आह्वान गरेको छ । ५० मेगावाटदेखि २ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना छन् भने नेको इन्स्योरेन्स प्रत्यक्ष लगानी गर्न तयार छ भनेर एलओआई आह्वान गरेको हो । प्रोजेक्टको नेतृत्व नेको इन्स्योरेन्सले गर्न तयार छ । जबकी २ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । नेको इन्स्योरेन्स एक्लैले ४० अर्ब लगानी गर्न सक्दैन । तर, एउटा स्टेक होल्डर अथवा प्रोजेक्टको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । बीमा कम्पनीले पनि देशका लागि केही गर्न सक्छन्, संस्थागत लगानीकर्ता पनि जलविद्युतमा प्रवेश गर्दै छन्, बीमा कम्पनी पनि जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको साथमा छन् भन्ने सन्देश दिएका छ । कम्पनीको सूचना देखेपछि ३/४ जना जलविद्युत लगानीकर्ताले फोन गरेर तपाईले योजना पाएपनि/नपाएपनि जलविद्युत क्षेत्र विकास हुँदैछ, हामी लगानीकर्ता पछि हट्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पायौं भनेर जवाफ दिनुभयो । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)लाई पनि सन्देश गएको छ । एनईएका पीपीपी मोडलका परियोजनामा २८ वटा बीमा कम्पनी पनि लगानी गर्न तयार छन् । पुँजी अभावमा थन्किएर बसेका एनइएका प्रोजेक्टमा पीपीपी मोडलमा बीमा कम्पनी लगानी तयार छन् । सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने सबै जलविद्युत आयोजना बन्छन् । यही सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । नविनतम सोच अन्तर्गत हामीले ७ वर्ष अगाडि दुर्घटना स्थलमै ठाउँको ठाउँ बीमा भुक्तानी सेवा सुरु गरेका थियौं । दाबी परेको २४ घण्टाभित्र भुक्तानी गर्दा अन्य बीमा कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । अब नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी डुब्ने भयो चर्चा गर्न थाले । एउटा बैंकरले बीमा कम्पनी चलाउन थालेको थियो, अब बीमा कम्पनी डुब्ने भयो भनेर अफवाह फैलाउन थाले । नियामकलाई ६ महिनासम्म कन्भिन्स गराएपछि अख्तियारी दिएपछि लञ्च गरेका थियौं । आज कम्पनी सफल छ । अरु कम्पनीहरुले पनि हाम्रो जस्तै सेवा सुरु गरेका छन् । त्यसकारण एउटा कम्पनीले पहलकदमी चाल्नुपर्छ, जुन हामीले सुरु गरिसकेका छौं । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ९ वर्षअघि म नेको इन्स्योरेन्समा आउँदा ९४ जना कर्मचारी, १३ वटा शाखा, ४०/४५ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क संकलन गथ्र्याे । ७ वर्षदेखि हामी व्यवसायका आधारमा हामी टप थ्रीमा छौं । ४ वर्षदेखि नाफामा निरन्तर नम्बर वान छौं । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । ६ सय जना कर्मचारी, १ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय पुगिसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा नेको इन्स्योरेन्सको योगदान बढ्दै गएको छ । नीति बनाउने क्षेत्रमा भएका व्यक्तिले बीमा बुझ्न जरूरी छ । जबकी उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नै बीमा के हो भनेर स्पष्ट बुझेका छैनन् । त्यसैले पहिला सरकारमा भएका नीति निर्माताले बीमा बुझ्न जरूरी छ । किनभने सरकारले नीति बनाउने हो । त्यो ट्रान्सफर्म भएर तल्लो तहसम्म पुग्छ । यदि सरकारले नै बीमा बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छ ? प्रडक्ट पनि त्यसैसँग सम्बन्धीत हुन्छन् । मैले बनाएका प्रडक्ट राम्रोसँग बुझेपछि पो खरिद गर्ने हो । यदि बुझिएन भने त्यो प्रडक्ट खरिद गर्दैनन् । त्यसैले प्रयोग गर्ने क्षेत्र इकोनमिकल्ली कति साउण्ड छ, कति शिक्षित छ, कति ज्ञान छ ? त्यसका आधारमा बीमा क्षेत्र चल्ने हो । जतिसुकै धनाढ्य वा ज्ञान भएको व्यक्तिले प्रडक्टका बारेमा सुन्नुहुन्छ । बीमा प्रडक्टबाट थोरै समयमा प्रतिफल पाईदैन । एक करोडको घरको वार्षिक ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा एक सय वर्षमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । एक सय वर्षमा कुनै पनि किसिमको क्षति भएर घर भत्कियो भने १ करोड रुपैयाँ दाबी पाइन्छ । त्यसैले यो छोटो अवधिमा प्राप्त हुने नाफा होइन । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । नेपालीहरू कम भिजनरी छन् । मेरो घर केही हुँदैन, घर राम्रो छ, बीमा गर्नु पर्दैन भन्छौं । यही कुरा बच्चालाई हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसकारण सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुहोस् भनेर सबैभन्दा पहिला सरकारलाई पढाउन खोजिरहेका छौं । पब्लिकलाई बुझाउन खोजिरहेका छौं । सरकारले बाध्यकारी बीमा गरोस्, त्यसभित्र हामी सहजरूपमा व्यवसाय गर्न पाइयोस भन्ने सोचाइ बीमा कम्पनीहरूको हो ? १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ३५ अर्ब बराबरको प्रिमियम संकलन गर्छन् । सरकारले सबै बाध्यकारी बीमा हटाउने हो भने बीमा कम्पनीको प्रिमियम १० अर्बमा झर्छ । यो देश र समाजको बस्तुस्थिति हो । पहिला मान्छे आर्थिक रुपमा सवल हुनुपर्छ । इकोनोमिकल्ली साउण्ड भएपछि सुरक्षा हेर्छ । जस्तो कुनै एक गरिब व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो रोजीरोटी र दिनचर्या हेर्छ । खान, लगाउन र बस्नको लागि आवास भए पुग्छ भन्ने सोच बनाउँछ । जब सोही व्यक्ति आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै धनाढ्य हुन्छ, आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छन्, सुरक्षा खोज्छ । घर, परिवार, सम्पत्ति, आफू सुरक्षित हुन खोज्छ । त्यतिबेला भात कसरी खाने भनेर हेर्दैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शिक्षित हुँदै गयो भने सरकारले बाध्यकारी बीमालाई खुला छाडेपनि केही फरक पर्दैन । जस्तो यूरोपमा हरेक बच्चा १८ वर्ष पुरा भएपछि आमाबुवाबाट टाढा बस्छ । आफैं काम गर्छ । तर, उसले होटलमा खाना खान जानुभन्दा पहिला आफ्नो बीमा गर्छ । किनकी खानापछि उसको स्वास्थ्यमा समस्या आयो वा कुनै दुर्घटनामा पर्याे भने बीमा विना अस्पतालले भर्ना लिन मान्दैन । बीमा गरेको छैन भने पैसा कहाँबाट तिर्छस् भनेर अस्पतालले प्रश्न गर्छ । त्यसैले उसले पहिला बीमा गर्छ । त्यसकारण बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीको भुक्तानी गर्ने क्षमता वा आयस्तर बढेको देखिन्छ । जोखिमको महसुस गर्ने र बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेतनामा बीमा कम्पनी चुकेका हुन् ? बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण, सरकारले बीमा सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा सचेतना गरिरहेका छन् । सातै प्रदेशका सयौं स्थानीय तहका मेयरसँग बसेर छलफल तथा बहस भएका छन् । देशभरि आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । आगलागी भएको दोस्रो दिनदेखि खानेकुरा हुँदैन । रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरू अल्छी भए । विगतमा जेठ, असार, साउनमा धान रोपाई गरेर व्यस्त हुने, भाद्र, आश्विनदेखि पर्व सुरु हुने, धान काटेपछि आराम गरेर बस्ने परम्परा थियो । तर, अहिले अधिकांश जमीन बाँझो छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम खर्च गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, १३ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी छ । तर, नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिले जमीन बाँझो छ, आयातमा निर्भर भयौं, विगतमा धानचामल खरिद केन्द्रबाट सरकारले धानचामल खरिद गरेर निर्यात हुन्थ्यो, अहिले बाहिरबाट धान आयात गरेर खानुपर्छ, छिमेकी देशले धान रोक्यो भने के खाने भन्ने समस्या हुन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । करोडभन्दा माथिका गाडी चढ्ने व्यक्ति धनाढ्य वर्गमा पर्छन् । यदि सरकारलाई कर चाहिएको हो भने आगामी बजेटमा करोडभन्दा माथिका गाडीमा वृहत्तर कर लगाऔं । कर नै बढाउने हो त्यस्ता क्षेत्रमा बढाऔं । जसले गर्दा केही फरक पर्दैन । म पनि करोडभन्दा माथिको गाडी चढ्छु । कर बढाउँदा मलाई पनि केही फरक पर्दैन । जबकी यातायात कर ५० हजार रुपैयाँ छ । अब त्यो बढाएर २ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि क्षमता नहुनेले सानो गाडी चढ्छन् । करोडभन्दा माथिका गाडीमा चढ्न सक्ने व्यक्ति वार्षिक २ लाख कर तिर्न सक्छ । कुनै एक व्यक्तिलाई एउटा घरभन्दा धेरै घर किन चाहियो ? दोस्रो घर बनाउँदा त्रिपल कर लगाउनुपर्छ । यदि सम्पत्ति नै जोड्न मन छ भने वा दोस्रो घर किन्ने सोच छ भने करको दायरा बढाउनुपर्याे । एउटा घरमा तीन/चार वटाभन्दा बढी गाडी चाहिन्छ भने कर पनि बढाउनु पर्याे । रक्सी चुरोट उद्योग र वित्तीय संस्थालाई एउटै (३० प्रतिशत) कर लगाएको छ । त्यसकारण नीति निर्माणमा बस्ने व्यक्तिले यस्तो भिजन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्नुहुन्छ । एउटा सम्पन्न वर्गबाट लिएको कर निम्न वर्गमा पुगेपछि समान रूपमा विकास हुन्छ । त्यसपछि मोटरसाइकल चढ्ने कार चढ्छ, साइकल चढ्ने मोटरसाइकल चढ्छ । अहिले केही सीमित वर्गसँग मात्रै ठूला सवारी साधन छन् । पैसा हुनेले ५/७ करोडका गाडी चढेका हुन् । यदि कुनै व्यक्तिसँग २ अर्बको सम्पत्ति छ र फेरी ५ अर्ब बनाउन खोज्छ भने कमाउन दिनुपर्छ । बाँकी कमाएको ३ अर्बमा दोब्बर, तेब्बर कर लगाउनुपर्छ । उनीहरुबाट लिएको करबाट तल्लो तहमा पनि त्यो रकम वितरण हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? बीमा कम्पनीसँग अवसर नै अवसर छन् । तर, बीमा कम्पनीका सीईओ र सञ्चालक समितिले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । यदि सकारात्मक सोच राखेर काम गर्ने हो भने बीमा कम्पनीमा धेरै अवसर छन् । विकासोन्मुख देशमा जस्तो अवसर विकसीत देशमा हुँदैन । व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने, प्रडक्ट विकास गर्न सक्ने, लगानीका क्षेत्र हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्याच गर्ने अवसर नै अवसर छन् । तर, परम्परागत दायराभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितीमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा कम्पनीका लागि नीतिगत चुनौति छ । सरकारले नीति बनाउँछ । तर, अस्थिर छन् । यदि नीतिगत स्थीरता हुने हो भने बीमा कम्पनीमा अरू कुनै चुनौति छैनन् । र, यस्तो चुनौति हरेक क्षेत्रमा छ । सबै क्षेत्रबाट स्थिर नीति हुनपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल

नेपाली बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम हो मनोज कुमार लाल कर्ण । बीमा क्षेत्रमा तीन दशक लामो अनुभव भएका कर्ण अहिले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरिरहेका छन् । जुनिअर असिस्टेन्टबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले यसअघि तत्कालीन युनियन लाइफ इन्स्योरेसको सीईओका रूपमा पनि काम गरे । । युनियन, प्राइम र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरपश्चात् बनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ बन्ने जिम्मेवारी पनि उनै कर्णको काँधमा आइपुग्यो । उनै सीईओ कर्णसँग पछिल्लो बीमा बिजनेस, बीमा कम्पनीहरूले गरिरहेको काम कारवाही, यस क्षेत्रको अवसर र कम्पनीको व्यावसायिक रणनीतिको विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको कुरा चलिरहेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ? होटल तथा रेस्टुरेन्ट, तरकारी तथा फलफूल बजार, माछापसल, सुपरमार्केट, सार्वजनिक सवारी साधन लगायत सबै क्षेत्रमा भीडभाड नै छ । मान्छेमा भ्रम हो कि खराब दिमाग हो, किन मन्दीको कुरा धेरै हुन्छ मैले बुझेको छैन । यदि स्थिति खराब भए बैंकमा पैसा जम्मा हुने थिएन । तर, अहिले बैंकहरूसँग फालाफाल पैसा छ । एक/दुई वर्ष अगाडि बीमा कम्पनीलाई बैंकहरूले पैसा लिन दबाव दिन्थे भने अहिले बीमा कम्पनीहरू दबाव दिइरहेका छन् कि मैरो पैसा राखिदेऊ भनेर । खराब नै खराब छ भनेर मान्छेको मनोबलमा गिरावट आएको छ । तर यथार्थमा अवस्था खराव छैन । गाउँमा सबै जना चौतारीमा बसेर तास खेलिरहेका छन् । कामको लागि मान्छे खोज्दा उहाँहरूलाई फुर्सद छैन । खाडी मुलुकबाट घरघरमा १/२ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ । मेरो गाउँका एक हजारभन्दा बढी मान्छे विदेश छन् । प्रत्येक व्यक्तिको घर पक्की छ । छिमेकीहरुले मिठोमसिनो खाना खानु हुन्छ, महँगो जुत्ताचपल, कपडा लगाउनु हुन्छ । जबकी त्यही मान्छे परालमा सुत्थ्यो । परालबाट बनाएको चटाई वा गुन्द्री ओड्थ्यो । तर, आजको दिनमा त्यो मान्छेले सिरक ओडिरहेको छ । देश कहाँ खराब छ ? बजारमा हल्काफुल्का महँगी हुनुपर्छ, तरकारी, अण्डा, माछा, चामल महँगो भएपछि किसानसँग पैसा हुन्छ । किसानहरूको जीवनस्तर बढ्छ । समग्रमा देशको स्थिति राम्रो छ । हिमालयन लाइफको व्यवसाय वृद्धिदर कस्तो छ ? मर्जरपछि माहोल राम्रो भएकाले कम्पनीले सिनर्जी ल्याएको छ । कम्पनीलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर सबै जना कर्मचारीले भित्री मनदेखि काम गरिरहनु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको व्यवासयमा २५ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा छ । बैशाखदेखि कम्पनी नाफामा जाँदैछ । बाँकी २ महिना जेठ र असारमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक वृद्धि हुने विश्वास छ । शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने रहर पनि छैन । प्राकृतिक वृद्धिलाई कम्पनीलाई दीगो बनाउँछ । मर्जपछि कम्पनीमा के के परिवर्तन भए ? तीन वटा कम्पनी मर्ज भएर एउटा ठूलो कम्पनी बन्यो । तीन वटा कम्पनीका प्रडक्ट पनि थुप्रै थिए । ४३/४४ वटा प्रडक्टलाई २५/२६ वटा प्रडक्टमा झार्यौं । अहिले सबै प्रडक्टहरू राम्रो बिक्री भइरहेका छन् । ४ सय शाखा कार्यालयलाई २१७ वटामा झारेका छौं । १५० वटा शाखा कार्यालय मात्रै सञ्चालन गर्ने सोच थियो । तर, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारै कम गरिरहेका छौं । मर्जरपछि कम्पनी ठूलो हुन्छ । बीमाको पहुँच वृद्धि हुन्छ । शाखा सञ्जाल विस्तार हुन्छ । सहरबाट गाउँसम्म बीमाको दायरा पुग्छ भन्ने विश्वास थियो । तर, किन यति धेरै संख्यामा शाखा कार्यालय बन्द गर्नुभयो ? तीन वटा कम्पनी मर्जरपछि एउटै ठाउँमा ३ वटा शाखा भए । त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा शाखा बनाउनु परेको हो । जस्तो राजविराज, बिर्तामोड, फिकल, इलाम, गैंडाकोट, परासी, बर्दीवास र जलेश्वर लगायत थुप्रै ठाउँमा ३/३ वटा शाखा थिए । ती शाखा मर्ज गरेर एउटा मात्रै सञ्चालन गर्यौं । चितवनमा १० वटा शाखा थिए । मर्ज गराएर अहिले पनि ५ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । आपसी तालमेल मिलेर सिनर्जी ल्याउन शाखा मर्ज गर्नु परेको हो । युनियन, गुराँस र प्राइम मर्जर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको हो । मर्जर अघि एउटै ठाउँमा तीनै कम्पनीका शाखा थिए । ती कार्यालय मर्ज गराएका हौं । मर्जरपछि एक जना कर्मचारी पनि निकाल्नु परेन । स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) लिएर १५५ जना मात्रै कर्मचारी बाहिरिए । होटल तथा रेस्टुरेन्ट, तरकारी तथा फलफूल बजार, माछापसल, सुपरमार्केट, सार्वजनिक सवारी साधन लगायत सबै क्षेत्रमा भीडभाड नै छ । मान्छेमा भ्रम हो कि खराब दिमाग हो, किन मन्दीको कुरा धेरै हुन्छ मैले बुझेको छैन । यदि स्थिति खराब भए बैंकमा पैसा जम्मा हुने थिएन । तर, अहिले बैंकहरूसँग फालाफाल पैसा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरपछि शाखा बन्द नगरी स्थानान्तरण (रिप्लेस) गर्नु पर्ने प्रावधान छ । शाखा कार्यालय बन्द नगरी स्थानान्तरण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? जतिबेला हामीसँग शाखा कार्यालय थिएन, त्योबेला बन्द नगरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । अहिले हिमालयन लाइफले ७६ जिल्लामा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिसकेको छ । मनाङमा पनि छिट्टै शाखा (एक्सटेन्सन काउन्टर) विस्तार गर्ने तयारी छ । शाखा रिप्लेस गर्ने ठाउँ नहुँदा बन्द गर्नु परेको हो । त्यसैले वैज्ञानिक तरिकाले शाखा व्यवस्थापन भएका छन् । जुन ठाउँमा आवश्यकता हो, त्यो ठाउँमा कायम छन् । पोखरामा अहिले पनि ४ वटा शाखा कार्यालय छन् । चितवनमा अहिले पनि ५ वटा शाखा छन् । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरुले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउने छन्, त्यसले बीमा क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ मर्ज गरियो, पुँजी वृद्धि गरियो । ठूलो भएपछि कम्पनीले यसतर्फ के-के काम गरिरहेको छ ? मर्जरपछि ३ वटा फरक फरक कम्पनीबाट राम्रो अभ्यासलाई अँगाल्यौं । मर्जरपछि राम्रो प्रडक्टलाई मर्ज गराएर अरू बन्द गर्यौं । सूचना प्रविधिमा कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति छन् । अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरिद गर्न सकिन्छ । अभिकर्ताले मोबाइलबाटै आफ्नो व्यवसाय कति छ भनेर सबै विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ । जुम्लाको मान्छेले शाखा कार्यालय नगई तुरून्तै बीमा पोलिसी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । मर्जरपछि आईटी, पोलिसी प्रडक्ट, जनशक्ति लगायत हरेकमा सफल भएका छौं । मर्जरअघि एउटै विभागीय प्रमुखले ४/५ वटा विभाग हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले कम्पनीमा २२ वटा छुट्टाछुट्टै विभाग छन् । अण्डरराईटिङ, क्लेम, रिइन्स्योरेन्स, कम्पलायन्स, तालिम, कर्पोरेट लगायत सबै विभागले आआफ्नो मात्रै काम गर्छन् । मेरो टेबलमा एउटा पनि काम हुँदैन । बैठकमा मात्रै मैले समय दिइरहेको छु । सबै कर्मचारीसँग अपडेट लिन्छु । सेवा छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउन सबैलाई निर्देशन दिएको छु । विभागीय प्रमुखहरु म कहाँ आउनु पर्दैन । म भन्दा तल तीन वटा रिपोर्टिङ प्वाइन्ट छन् । २२ वटा विभागले के-के काम गर्छन् भनेर तीन वटा रिपोर्टिङ प्वाइन्टलाई सबै विभागीय प्रमुखले रिपोर्टिङ गर्छन् । यदि कुनै मुख्य समस्या आयो भने मात्रै म कहाँ आउनुपर्छ । नयाँ व्यवसाय खोज्न मैले समय व्यतित गरिरहेको छु । मर्जरपछि कम्पनी माइनसमा थियो । तर, आजको दिनमा धनात्मक छ । अबको २ महिनामा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । जीवन बीमा कोष ६५ अर्ब पुगिसकेको छ । पोलिसी संख्या तेब्बरले वृद्धि भएको छ । मर्जरपछि आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु । किनभने तीन वटै कम्पनीका कर्मचारीहरू सिनर्जी र इनर्जेटिभ तरिकाले काम गर्नु हुन्छ । आफ्नो आत्माबाट काम गरिरहनु भएको छ । रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट विभागले नयाँ इनोभेसनमा काम गरिरहेको छ । बजार अनुकुल प्रडक्ट ल्याउन यस विभागले काम गरिरहेको छ । १० वर्षअघि र आजको मनोज कणर्मा पनि धेरै परिवर्तन छन् । सबै कर्मचारीमा परिवर्तन पाएको छु । पहिला धेरै कुराहरू भन्नु पथ्र्यो भने अहिले कर्मचारीहरूले भन्नुहुन्छ । १० वर्षअघि र अहिले बीमा क्षेत्रमा भएका परिवर्तन के के हुन् ? २०६९ सालतिर पत्रपत्रिमा लेखहरू लेख्थे । मैले १२ वर्षअघिको फोटो र अहिलेको फोटो हेर्दा धेरै परिवर्तन पाएको छु । प्रणालीमा पनि त्यही परिवर्तन देखिरहेको छु । बजारमा कामको वातावरण, अनुभवमा धेरै परिवर्तन आएको छ । पहिला बजारमा खोज्दा पनि जनशक्ति थिएनन् । तर, अहिले प्रयाप्त जनशक्ति छन् । म बीमामा प्रवेश गर्दा धेरै कमी रहेको महसुस हुन्थ्यो । अहिले सबै कमीहरू पूणर् भइसकेका छन् । पहिला बीमा गर्नुहोस् भन्दा मान्नु हुँदैनथ्यो । तर, अहिले पोलिसी सरेण्डर नगर्ने ग्राहकहरू पनि हुनुहुन्छ । ग्राहकहरूको मोबाइल नम्बरमा सन्देश (म्यासेज) पठाउँदा पनि नवीकरणका लागि किन जानकारी नगराएको भनेर गुनासो गर्नु हुन्छ । जबकी कम्पनीले भ्वाइस म्यासेज पठाउने गरेको छ । सर्वसाधारणमा पनि बीमाबारे धेरै सचेतना फैलिएको छ । १० वर्ष अगाडि मुस्किलले १ करोडको बीमा हुन्थ्यो । जबकी अहिले ५ करोडको बीमा गर्दा आम्दानीको स्रोत लगायत विभिन्न कागजात माग्छौं । पहिला १ करोडको बीमा मुस्किलले एकदुई वटा मात्रै हुन्थे । अचेल १ करोडको बीमा त धेरै हुन्छन् । एक दशकमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । १० वर्षअघि र आजको मनोज कणर्मा पनि धेरै परिवर्तन छन् । सबै कर्मचारीमा परिवर्तन पाएको छु । पहिला धेरै कुराहरू भन्नु पथ्र्यो भने अहिले कर्मचारीहरूले भन्नुहुन्छ । पहिला २/४ लाखको अथोरिटी अरुलाई दिन पनि डर लाग्थ्यो भने अहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको अथोरिटी प्रादेशिक कार्यालयलाई दिइएको छ । ३५ लाखको अण्डरराईटिङको अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई छ । पहिला ५ लाखको अधिकार दिँदा पनि डर लाग्थ्यो । १ करोड रुपैयाँसम्म अण्डरराईटिङ अरू कर्मचारीलाई नै दिईएको छ । १ करोडभन्दा माथिका मात्रै मैले हेर्ने गरेको छु । प्रगति र कन्फिडेनस भएर अधिकार दिइएको हो । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? अवसर हामीले श्रृजना गर्ने हो । र, हामीले गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीले गाउँगाउँमा तालिम दिइरहेका छौं । बीमा जनचेतना अभियान सुरु गर्दा २ वटा जिल्लामा म आफैं पुगेको छु । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, सांसद, गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई पनि बोलाउने गरेका छौं । अबका कार्यक्रममा ठेला व्यवसाय, साना साना व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउँछौं । रिक्सावालालाई किन बीमा नगरेको भनेर सोध्दा पैसा छैन भन्नु हुन्छ । अहिले पैसा छैन भने १५ वषपछि तपाई रिक्सा चलाउन सक्नु हुन्न, स्वास्थले काम गर्दैन, त्यति बेला जीवन निर्वाह गर्न सकस हुन्छ । अहिले पैसा छैन भने त्यो बेला झन् पैसा हुँदैन । त्यसैले ३० दिन रिक्सा चलाउँदा एक दिनको रिक्साको पैसा बीमामा लगानी गर्नुहोस् भन्छौं । ग्रामीण क्षेत्रका हरेक ठाउँमा राम्रोसँग बीमा बारे बुझाउन सकियो भने सबैले बीमा गर्नु हुन्छ । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल

आज नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव । नियामकको वार्षिक उत्सवको दिनलाई बीमा कम्पनीहरुले बीमा दिवसकै रुपमा मनाउँदछन् । आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका बीमा कम्पनीहरु सामु धेरै समस्याहरु छन् । धेरै कम्पनीका लागि पुँजी वृद्धिको काम अधुरै छ । कयौं कम्पनीहरुका लागि मर्जपछिको व्यवस्थापन अधुरो छ । नयाँ बीमा ऐन अनुसार कानुनको परिपालना गर्न नसक्दा कयौं कम्पनीको टाउको दुःखाई भईरहेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्पनीको उदय र पुनर्बीमा सम्बन्धि प्राधिकरणको निर्देशनहरुले अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणले रोक्ने नयाँ समस्याले निरन्तरता पाएको छ । प्रस्तुत छ यी समस्याहरुबारे बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । लामो प्रयासपछि बीमा प्राधिकरण ऐन आयो । बीमा ऐन आएको एक वर्षमा अनुभूति गर्न सकिने परिवर्तन के-के भए ? बीमा ऐनले मार्गदर्शन र बाटो देखाउने काम गर्ने हो । बीमालाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, विकसित, पहुँच विस्तार हुनुपर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । त्यो परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिने विधि विधान बनाएर अगाडि बढाउने हो । साथै, त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने बीमा कम्पनीहरूले नै हो । किनभने कम्पनीको स्थापना भनेको मुनाफाको उद्देश्य लिएर बीमा गराउने हो । त्यसकारण कस्तो नीति ल्याउने, कुन भूगोलमा कस्तो नीति सुहाउँदो हुन्छ भन्ने विषय प्राथमिक रूपमा बीमा कम्पनीले गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्राधिकरणले निर्देशन दिएर दिशानिर्देश गर्नसक्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सर्वसाधारणले बीमा बुझेनन् । तर, जनस्तरमा बीमा शब्द सुनेको र बीमा बुझ्नेको संख्या धेरै छ । कार्यान्वयन गर्ने काम बीमा कम्पनीको हो । यदि व्यक्ति सक्षम छ भने ऊ आफैंले बीमा गर्नुपर्छ । यदि सीमान्तकृत, गरिब वर्ग हुन्, उनीहरु आफैले बीमा गर्न सक्दैनन् भने राज्यले बीमा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत तवरबाट हुने बीमा बढिरहेकै छ तर राज्य पक्षबाट हेर्दा धेरै कमजोरी छन् । कणर्ाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बस्ने सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । जसको प्रतिफल जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्पमा दुर्घटनामा घाइते, दिवंगत भएका परिवारले पाएका छन् । जसको घरको बीमा गरिएको थियो, उनीहरूले घरको पनि पैसा पाए । कणर्ालीलाई सबैभन्दा पिछडीएको र दुर्गम भनिन्छ । तर, बीमाका लागि सबैभन्दा धेरै परिवर्तन कर्णालीमा भएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई स्थानीय स्तरमा सेवा दिन ६ वटा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । प्रादेशिक कार्यालयले सचेतना, सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर बीमा सम्बन्धी छलफल तथा बहसका काम गरिरहेको छ । जबकी एक वर्षमा ७० वटा स्थानीय तहसँग सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । बीमा ऐन आइसकेपछि बीमा क्षेत्रमा कस्ता अभ्यास भइरहेका छन् ? स्वायत्त भएपछि उदण्ड हुन पाउँदैन । जिम्मेवारी थपिएको हुँदा कर्तव्य निर्वाह गर्दा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई कसैको दबाव र प्रभाव छैन । बीमा ऐनले दिएका अधिकार पूणर् रूपमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले पाएको हुँदा प्रयोग गरिरहेको छु । कहीँकतैबाट रोकावट छैन । स्वायत्तताको अभ्यास भनेको पनि यही नै हो । बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी एक मात्रै सल्लाहाकार हो भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको छ । र, बीमा सम्बन्धी कार्य यो ऐन बाहेक अन्य ऐनले गर्दैन । सरकारले नै बोध गरेर यो जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो । बीमा प्राधिकरण सल्लाहाकार हो, हामीले गर्ने काम यो निकायले गरिरहेको छ भनेर सरकारले पनि स्वीकार गरेको हो । बीमा ऐनलाई टेकेर विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि जारी भएका छन् । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशिका कानुन सरह नै बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ । ऐन आइसकेपछि प्राधिकरणलाई कुनै पनि समस्या छैन । बीमाको विकास गर्न र विश्वसनीय बजार बनाउन ऐन आएको हो । प्राधिकरणले सबै पक्षसँग छलफल तथा बहस गरि नियमावली तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको छ । बीमा नियमावली पारित भएर आएपछि ऐनले भनेका धेरै काम गर्न सहज हुन्छ । साथै, सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति पनि पारित गरेर पठाएको छ । बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै कुनैपनि प्रकारका बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐनमा छ । तर, बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति र सहमति बिना बीमा अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वा कर्जा सुरक्षण निगम जस्ता निकाय पनि बीमा प्राधिकरणको नियमत बाहिर चलिरहेका छन् । बीमा ऐन अनुसार ती संस्थाले बीमा कार्य गदैगर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनु पर्दैन ? पुरानो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्बन्धीत ऐन स्वास्थ्य बीमा चलिरहेको छ । नयाँ बीमा ऐन आएपछि स्वास्थ्य बीमाले पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिएर चल्नुपर्छ । बीमाको एकलौटी परिचालन बीमा ऐनले मात्रै गर्छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा, वा कुनै पनि प्रकारको बीमा सेवा दिने हो वा बीमा शब्दको प्रयोग मात्र गर्न पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । यदि होइन भने बीमा शब्द झिक्नुपर्यो । यसले कानुनी रूपमा विवाद सिर्जना गर्छ भनेर सरकारलाई बोध छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी कम्पनीमा परिणत गर्ने र बीमा ऐन अनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ । बीमा यो ऐनमा बीमा संस्थान खारेज हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बीमा संस्थान खारेज भएर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । यदि जानीनजानी कसैले बीमा सम्बन्धी काम गरेको छ भने त्यसको सूचना प्राधिकरणलाई दिन आग्रह छ । यदि त्यो सूचना पाएर अनुसन्धानबाट प्रमाणीत भयो भने कारवाही हुन्छ । विरगञ्जमा लाइसेन्स नलिई एक कम्पनीले बीमा सम्बन्धी कार्य गरेको जानकारी पायौं, प्राधिकरणले तत्काल कारावही गर्यो । कर्जा सुरक्षण केन्द्रले निक्षेप बीमा भन्ने शब्द रोक्दै जानुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पनि बीमा शब्द प्रयोग सुनियो । त्यसपछि कानुन विपरित बीमा कार्य नगर्न बीमा प्राधिकरणले २ पटक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बीमाको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि कम्पनीले गतिविधि गर्न पाइदैन भनेर सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसको प्रभाव पनि परेको छ । अस्पतालहरुले बीमा गरेको बिरामीलाई महँगो र बीमा नगरेको बिरामीलाई सस्तो शुल्क तोकेको पनि पाइयो । बीमा नगरिएको बिरामीलाई औषधिमा छुट र बीमा गरिएको बिरामीले औषधिमा छुट पाउँदैन । यस्तो किसिमको अभ्यास भइरहँदा बीमा प्राधिकरणले किन हस्तक्षेप गर्दैन ? स्वास्थ्य बीमामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा ऐन अनुसार नभएकोले त्यसअन्तरगत भएको अभ्यासका बारेमा मैले बोल्न मिलेन । थर्ड पार्टी एग्रिगेड (टीपीए) नराखेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । टीपीएको निर्देशिका बनाउने काम प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ । टीपीए आईसकेपछि एउटा न्यूट्रल मान्छे बीमा कम्पनी र हस्पिटलको बीचमा बस्छ । कम्पनीले डिजिटल्ली पोलिसी (कार्ड) इस्यू गर्छ । बिरामी हुँदा कुनै कम्पनीबाट स्वास्थ्य बीमा गराएको कार्ड लिएर जानुपर्छ । बाँकी सबै काम टीपीएले गर्छ । अस्पताल र कम्पनीबीचको सेटलमेन्ट गराउँछ । त्यसपछि प्राधिकरणले टाउको दुखाउन पर्दैन । कम्पनी र हस्पिटलबीचको सेतुको काम गर्ने भनेको टीपीए हो । त्यो सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले लघुबीमालाई लाइसेन्स वितरण गरियो भने पुराना ठूला कम्पनीको मर्जर गराउनु भयो । यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ? नेपालको बीमा बजारमा कतिवटा बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भनेर अध्ययन हुन जरूरी छ । तत्कालिन समयमा ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । ट्याकल गर्न पनि गाह्रो थियो । सबै कम्पनी टिक्नै पर्ने थियो । आफ्नो हिस्सा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । प्राधिकरणले धेरै वटा निर्देशिका जारी गर्यो, उधारो बीमा बन्द गरायो । केही कम्पनीलाई कारवाही गरियो भने बीमाका दरहरू परिमार्जन गरिए । कम्पनीको संख्या साइजेबल र स्ट्रेन्थ बलियो हुनुपर्ने मान्यता अनुरूप मर्जरको नीति ल्याइएको हो । ३९ वटा कम्पनी रहेकोमा मर्जरका माध्यमबाट १४ जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा गरि २८ वटा कम्पनीमा सीमित छन् । लघुबीमा सामान्य किसिमको बीमा हो । लघुबीमाका लागि आह्वान गर्दा गरिब, पिछडिएको वर्ग, अति सीमान्तकृत वर्गको बीमा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जुन दशौं वर्षको प्रयासमा पनि ठूला कम्पनीले गर्न सकेनन् । ५ प्रतिशतको सीमालाई १० प्रतिशत पुर्याइयो । तर, ठूला कम्पनीहरूले १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लघुबीमा गरे । ठूला बीमा कम्पनीहरूले सानो बीमामा कुनै रस नदेखेपछि लघुबीमा ल्याइएको हो । बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता गरिबहरूलाई हुन्छ । तर, ती गरिबहरूको बीमा छैन । लघुबीमाले कस्तो नतिजा देखाएका छन् ? अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन । किनभने कुनै कम्पनी सञ्चालनमा आएको ६ महिना मात्रै भएका छन् । त्यसकारण एउटा आर्थिक वर्ष पुरा नभई समीक्षा गर्न हतारो हुन्छ । तथापी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुबीमा कम्पनीहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूले स्थापित हुने चरण भएकाले सुरुमा कम्पनी स्थापना, कर्मचारी भर्ना, कार्यालय विस्तार, नेटवर्क विस्तारको काम रिरहेका छन् । मर्जपछि बीमा कम्पनीहरूमा सिनर्जी आयो कि आएन ? अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुने हो । मर्जरपनि कुनै पनि कम्पनीको व्यवसाय घटेको छैन । अहिले समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू खस्किएका छन्, रेमिट्यान्सबाहेक । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय टिकाइरहेका छन्, घटेको छैन । कतिपय विषय बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले चाहेर पनि पुरा हुन सक्दैनन् । त्यसको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बीमाको दायरा बढाउन आग्रह गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरियो । ५०/६० लाख नेपाली भारतमा काम गर्न जानु हुन्छ । तर, उहाँहरूले बीमा गर्नु भएको छैन । उहाँहरूको पनि बीमा गर्ने हो भने बीमाको दायरा ६० प्रतिशत पुग्छ । स्थानीय तहले बीमा गरेको पास लिएर भारत जानु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कहिल्यै घट्ने विषय होइन । बीमाको महत्व र भूगोलको जोखिम जति बुझिन्छ, त्यति नै बीमाको दायरा बढ्छ । सरकारले पनि बीमा के हो भनेर बुझेको थिएन । तर, गत कात्तिकमा सरकारको सबै सम्पत्ति कति छ र कसरी बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । रेमिट्यान्स बढेको छ । धेरै परिवारबाट कोही न कोही व्यक्ति विदेश पुगेका छन् । विदेशमा काम गर्नेले घरमा पैसा पठाएकै छन् । त्यसको प्रभावस्वरुप जीवन बीमा गर्ने बढ्नुपर्ने हो । तर, रेमिट्यान्स वृद्धिको तुलनामा जीवन बीमा वृद्धि भएन नि ? बीमाबारे बुझाउनै सकिएको छैन । किन बीमा गर्ने, फाइदा के हुन्छ, कसरी बीमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै बुझाउन सकिएको छैन । त्यसैले बीमाबारे सचेतना फैलाउन प्राधिकरणले अभियान चलाएको छ । व्यक्तिको भविष्यको अनिश्चितता, जोखिम बुझ्ने हो भने बीमा स्वतः बढ्छ । जतिबेला पनि चट्याङ, हावाहुरी, बाढीपहिरो आउन सक्छ भन्ने विषय बुझेको छ भने सम्पत्ति बीमा स्वतः बढ्छ । यो बुझाउने क्रम जारी छ । गत असार मसान्तमै पुँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई अन्तिम समय दिइएको थियो । धेरै कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पनि प्राधिकरणले तोकेको सीमाभित्र पुँजी वृद्धि नपुग्ने देखिन्छ । व्यवहारिक समस्या आए कि कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेका हुन् ? व्यवहारिक समस्या आएका हुन् । प्राय बीमा कम्पनीले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेका छन् । केही कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । जसले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका थिए, ती कम्पनीमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पुँजी वृद्धि गर्न बढी समय लाग्ने भयो । जति रकम अपुग हुन्छ त्यो रकम प्रिमियमबाट बोनसको रूपमा वितरण गर्न पाउने तर नगद लाभांश बाँड्न पाउँदैन भनेर प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । केही कम्पनीले असारपछि मात्रै बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने भएका छन् । यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण केही कम्पनीको पुँजी समयमा नपुगेको हो । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि बीमा कम्पनीहरूको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको छ । कम्पनीहरू दुई वटा नियामकको दबावमा परेका छन् । नियामकबीच अन्तरसमन्वय गरेर गाँठो नफुकाएको ? धितोपत्र बोर्डको कामको जिम्मा बीमा प्राधिकरणले लिन सक्दैन । धितोपत्र बोर्डले त्यसको ग्राभिटी बुझिदिनुपर्छ । अध्यक्ष नभई सञ्चालक समितिले पनि अनुमति दिँदा हुन्छ कि भन्ने विषय हामीले भनिरहनु पर्दैन । तर, कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने पाएर बोर्डमा निवेदन पेस गरेका छन् । निश्चित समयमा दिनुपर्ने हो । कुनै एउटा निकायका कारण अर्को निकाय मर्कामा पर्नुहुँदैन । हामीले आवेदन दिएका छौं, स्वीकृति नपाएको हुँदा पुर्याउन सकेका छैनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सक्छन् । सिटिजन लाइफले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर प्राधिकरणले स्थगन गर्यो । साथै, आइएमई लाइफले बोनस र नगद लाभांश प्रस्ताव गर्दा नगद रोक्यो । कम्पनीले घोषणा गर्ने, सोही अनुसार सर्वसाधारणबीच सेयर कारोबार हुने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि नियामकले रोक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् नि ? सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा अहिले समय नै भएको थिएन । सिटिजन लाइफले चालु आर्थिक वर्षमा नै सेयर प्रिमियममा जारी गरेकाले असार मसान्तपछि मात्रै बाँड्न पाउँछ । आइएमई लाइफको पुँजी पूरा नगरी नगद लाभांश वितरण गर्न पाइदैन भन्ने नीति अनुसार नगद लाभांश रोकिएको हो । उसले यसवर्ष पुँजी ५ अर्ब पुर्याउँछ । अर्को वर्षदेखि नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँछ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको आशय दुई कम्पनी मर्जर गराउन खोजेको हो ? दुईटै कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन एक वर्षको समय दिइएको छ । पुँजी वृद्धि गराउन निर्देशन दिएपछि दुई कम्पनीलाई मर्ज गर भनेर चर्चा गराउनु बेकारको कुरा हो । बीमा कम्पनी ८ अर्बको भइसके, १० अर्बको पुनर्बीमा कम्पनीले कति गर्छ ? जति कम्पनीको पुँजी धेरै हुन्छ, त्यति नै कम्पनी बलियो हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ । यताबाट मात्रै पठाउने होइन कि उतको व्यवसाय पनि ल्याउनुपर्छ । नेपालको व्यवसाय लिनका लागि पुनर्बीमा कम्पनीले आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले पुर्नबीमा दर बढाएका छन् । केही मुद्दाहरू जटिल भएर आएका छन् भन्ने गुनासो बीमा कम्पनीहरुको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी सौता खडा भएजस्तै खडा भएका छन् । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । नेपालमै दुई दुईटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनु पर्यो नि । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्छ । प्राधिकरणले अन्धाधुन्दा निणर्य गर्दैन । अन्त्यमा, बीमा प्राधिकरणका नयाँ योजना के छन् ? जुन विषयमा सफल छ, त्यसमा क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विद्यालय, कलेजहरूमा जारी राख्ने र बढाँउँदै जाने हो । यसैलाई आधार बनाएर आगामी कार्याक्रमहरू बनाउँछौं ।