विकास वहस

काठमाडौं । सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाे सहआयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा नेपाललगायतका विभिन्न ६० मुलुकका करिब १ हजार ४ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको अपेक्षित सहभागिताले सरकार उत्साही भएको छ । यसै सन्दर्भमा लगानीबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील भट्टसँग सम्मेलनस्थलमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी सम्मेलनमा कस्तो भइरहेको छ ? हिजोदेखि काठमाडौंमा चलिरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा करिब ६० मुलुक लगानीकर्ता नेपालमा आउनुभएको छ । एकै छनामुनि भेला भएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनका विषयमा छलफल, बहस तथा पैरवी भइरहेको छ । सम्मेलनमा दिन १ हजार ४ सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुनुभएको थियो । सम्मेलनस्थलमा २३ वटा स्टल (प्रदर्शनी कक्ष) राखिएका छन् । सहभागी एवम् लगानीकर्ताले ती प्रदर्शनीकक्षमार्फत् विभिन्न परियोजनाबारे बिस्तृत जानकारी लिनसक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र आह्वान गरिएका १९ वटा परियोजनासहित कुल १ सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ । सम्मेलनमा लगानीकर्तामा उत्साह कस्तो भएको पाउनुभएको छ ? सम्मेलनमा उपस्थित लगानीकर्ता उत्साही देखिनुभएको छ । जसले नेपाल भरपर्दो लगानीको गन्तव्य रहेको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ । उद्घाटन सत्रमा पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिन्थ्यो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रकै क्रममा भएका मुख्य दुई ओटा सम्झौताले सुरुवातमा नै सम्मेलन फलदायी रहने सन्देशसमेत प्रवाह भएको समेत भएको छ । ती सम्झौतामध्ये डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस भारतबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेशनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी अर्को सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा भने महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री मलेसियाका अध्यक्ष तान श्री दातो थायन लाइले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्मेलनको पहिलो दिन सञ्चालन भएको ‘सक्सेस स्टोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’ विषयक सत्रमा बोल्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आफूहरुले गरेका सफल व्यवसायका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रचुर लगानीको सम्भावनाबारे पनि धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसले पनि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहले कस्तो महसुस भएको छ ? यसले हामीलाई अझै थप जिम्मेवार बनाएको महसुस गराएको छ । हामीसँग प्रचुर मात्रामा सम्भावना रहेका क्षेत्रमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि कस्तो परियोजना या उद्योग खोल्न आवश्यक छ । आन्तरिक खपतका लागि होस् या निर्यात गर्ने हिसाबले नै किन नहोस् उद्योग स्थापनाको जरुरी भइसकेको छ । यस्ता परियोजनाको हकमा राज्यका सबै निकायको जिम्मेवार बढेर गएको छ । त्यस्तै स्वदेशी निजी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी बढेर गएको छ । सम्मेलन उद्घाटनकै दिन जारी भएको लगानीसम्बन्धी अध्यादेशको प्रभाव कस्तो रह्यो ? लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सुरु हुँदै गर्दा लगानीलाई सहजीकरणका लागि जारी अध्यादेशले नीतिगत सुधारको हकमा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले नेपालमा लगानीका लागि नीतिगत सहजता र लगानीमैत्री वातावरणबारेमा स्पष्ट पारेको छ । सम्मेलनमा हामीले १ सय ५४ ओटा परियोजना सोकेस गरिसकेका छौँ । सम्मेलन गर्नुपूर्व सोकेस गर्न लागिएका परियोजनाको उद्देश्य के हो ? यसको अपेक्षित उपलब्धि के हुनसक्छ ? यसले दुर्गगामी प्रभाव के पर्नसक्छ ? भन्नेबारे गृहकार्य गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका थियाैँ । सम्मेलनपछि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ ? सम्मेलनपछि हामीले निरन्तर ‘फलोअफ’ संयन्त्रका साथ अगाडि बढ्छौँ । उदाहरणका लागि लगानी बोर्डसँग गाँसिएको या कार्यक्षेत्रमा भएका १२ ओटा परियोजानाको हकमा ४५ दिनको म्याद दिएर आइतबार नै सूचना प्रकाशन पनि गरिसकेका छौँ । त्यो सुरु भइसकेपछि ती प्रस्तावकको आर्थिक प्राविधिक पक्षलाई मूल्यांकन गरेर सूचीकृत गर्नेछाैँ । त्यसमा सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने छाैँ र ठोस आयोजनाबाट अगाडि बढ्ने छाैँ । कस्ता परियोजनामा लगानीकर्ता बढी उत्साहित देखिन्छन् ? हामीसँग बिजनेस टु बिजनेस प्लेटफममार्फत पनि गुणस्तरीय परियोजना छन् । नेपालमा कार्यान्वयनयोग्य परियोजना पनि प्रशस्त छन् । ती परियोजना पनि उहाँले सोकेस गर्दै हुनुहुन्छ । जस्तै इप्पानका पनि ३१ ओटा परियोजना छन् । यी परियोजनामा बजारको स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि पनि वित्त स्रोत, ऋण पुँजी, वा स्वपुँजी, र अरु लगानी साझेदार खोज्ने थलो त यही सम्मेलन हो । लगानीकर्ताका प्रथामिकतामा कस्ता क्षेत्र परेका छन् ? सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनामध्ये अहिले आशयपत्र माग गरिएको छ । यी परियोजनाको हकमा एक खालको निश्चित अवधिपछि मात्रै स्पष्ट हुन सकिएला । तर, उहाँहरूको चाहना बहुपरियोजनामा नै देखिएको छ । निश्चित रूपमा हाम्रो लगानीको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र जलस्रोत र पर्यापर्यटन पनि हो । यो दुई निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले पनि प्रष्ट पार्छ । पर्यटन विकासका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्न उत्सुक देखिनुभएको छ । अर्को उहाँहरूको चाहना भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि छ । योसँगै जलविद्युत आयोजनामा पनि उहाँहरूको चासो छ । नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोलाई सम्बोधनको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचुर अवसरको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसले पनि निजी लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ । उहाँले जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमार्फत पनि समृद्ध हासिल गर्ने उहाँको जोड रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म ३ हजार २ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । करिब ५ हजार ५ सय ६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मा निर्माण चरणमा छन् । सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोमा नेपालको तर्फबाट भारत र चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूले ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउनेमा जोड दिइएको थियो । यस क्षेत्रभित्र विद्युत् सहकार्यलाई सहज तुल्याउन भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग समझदारी र बङ्गलादेशसँग विद्युत निर्यात समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसले पनि जलविद्युत परियोजनालाई प्रथामिकता दिइएको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको मुख्य सन्देश के हो ? लामो समयपछि गरिएको यो सम्मेलनले साझेदार निकायमा लगानीको सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको साइडलाइन बैठकसमेत भएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण भएको सन्देश दिएको छ । सम्मेलनमा विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिताले उत्साहित भएका छौँ । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको ठानेका छौँ । सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षमा प्रोफेसर डा खड्ग केसीलाई नियुक्त गरेको छ । २०५३ सालदेखि त्रिविमा प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका केसीले सोही विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन । उनले जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड पूर्वसदस्य हुँदै त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका संस्थापक प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, त्रिविको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भावी योजना के के छन् भन्नेबारेमा डा. केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगतभन्दा नियुक्ति प्रक्रिया अलि फरक भएको पाइयो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको सन्दर्भमा तपाईंको जिम्मेवारी अझै चुनौतीपूर्ण छ जस्तो लाग्दैन ? समाजजस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब सबै संस्थाहरुमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पालना गर्दा सबै परिस्थिति भुलेर संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थामा सकुशल ढङ्गले कार्य गर्न परिस्थिति सहज छैन । विश्वविद्यालयमा दलीय छाप हटाउने भनिएपछि अहिले पनि धम्की, चेतनावनी आइरहेका छन् । यद्यपि मेरो लक्ष्य सधैँ शिक्षामा प्रोफेसनलिजम ल्याउने प्रयत्न भइरहने छ । तपाईंले शिक्षाध्यक्ष पद भार सम्हालेपछि गर्नुपर्ने ठोस कार्ययोजना के के छन् ? मैले शिक्षाध्यक्ष भएपछि शिक्षामा पूरै रुपान्तरण ल्याउँछु भन्ने काल्पनिक योजना केही छैनन् । यद्यपि मलाई दिइएको भूमिका र कार्यविवरणअनुसार गर्नुपर्ने सबै कार्य नियमितरुपमा गर्ने त छँदैछ । केही महत्वपूर्ण पक्षमा समयसापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक ठानेको छु । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रमा गुणस्तरियता कायम गर्न पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार गर्ने र नियमित ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अनुसरण गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न ठोस खाका बनाएको छु । तपाईंले भनेजस्तो पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउन तथा प्राज्ञिक गुणस्तर अभिवृद्विका लागि शैक्षिक वातावरण बनाउन के-कस्ता आधारहरु तय गर्नुपर्दछ होला ? विश्वविद्यालयमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञानलगायत हाल नौवटा सङ्काय रहेका छन् । यी सबै सङ्कायको पाठ्यक्रम आगामी पहिलो वर्षमा नै समायानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना छ । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयका स्टेक होल्डरहरु, राज्यका निकायहरु खास गरेर तालुकात मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पाठ्यक्रम तयार पार्न जरुरी छ । जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पाठ्यक्रम बनाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ । यसले व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । समयसापेक्ष उपभोक्ताको मागबमोजिम नयाँ-नयाँ विषयहरुलाई समावेश गरी पाठ्यत्रम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यस्ता योजनाहरु प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ? मेरो स्वभाव कुनै पनि योजना योजनामै सीमित राख्ने होइन । शिक्षाध्यक्षको पदीय दायित्व पाएको भोलिपल्टबाट नै काम सुरु गरिसकेको छु । नियुक्ति भएको तीन दिनमै त्रिविका विभिन्न विषयमा आबद्ध सबै डिनलाई बोलाएर छलफल गरेको छु । सूचना तथा स्रोत सङ्कलन कार्य भइसकेको छ । अर्को शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षक शब्द र व्यक्तित्व आफैँमा दक्ष होइन र ? शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि किन जरुरी छजस्तो लाग्छ ? शिक्षक समयसापेक्ष हुन आवश्यक छ । पुरानै शैलीमा पढाउँदै आएका हाम्रा शिक्षकले अबको प्रविधिको युगमा पर्याप्त बौद्धिकता नपुग्न सक्छ । शिक्षक हरेक समय बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अपडेट भइरहनुपर्छ । त्यसैले त्रिविमा दुई किसिमका शिक्षकको तालिम आवश्यक छ । एउटा समय अनुकूल पढाउन शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिने, अर्को मध्यम तहका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने खालको शैक्षिक तालिम दिनका लागि पर्याप्त स्रोतको खाँचो पर्दछ । स्रोतको जोहो गर्न विश्व बैङ्कसँग छलफल र समन्वय गरिरहेका छौँ । वास्तवमा शिक्षामा गरिएको लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ भन्ने नै हो । शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैङ्कजस्ता दातृ निकायले गरेको लगानीले मात्र पुग्छ त रु राज्यले त्रिविलाई गरेको लगानी पर्याप्त छ त ? त्रिविका विभिन्न महत्वपूर्ण अङ्गहरुमध्ये, अनुसन्धान केन्द्र एउटा प्रमुख अङ्ग हो । अनुसन्धानमा राज्यले हाल १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पहिलोपटक रिसर्चका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । अहिले १२ करोडसम्म पुगेको छ तर यति नै पर्याप्त भने होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानमा गरिने लगानीले ज्ञान उत्पादनमा टेवा पुग्दछ । यसबाट फाइदा हुने पनि राज्यलाई नै हो । तपाईंको विचारमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि कति बजेट आवश्यक छ ? अहिले त्रिविमा विद्यावारिधि गरिरेहका विद्यार्थीहरुले आफ्नै खर्चमा अनुसन्धान कार्य गरिरेको अवस्था छ । अन्य देशमा भने यस तहको विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले त्रिविले पनि यस्तो खालको अभ्यास गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान प्रणालीलाई सहज र परिणाममुखी बनाउन पिएचडीमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि फेलोशिप रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन वर्षदेखि ५० करोड बजेट माग गर्दै आएका छौँ । अब हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्य आफैँले गर्नका लागि केही सीमितताहरु होलान् तर विगतको तुलनामा केही बजेट बढ्छ कि भन्ने विश्वास छ । खासगरी, विज्ञान सङ्कायमा प्रयोगशालाकै लागि मात्र ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अहिले तपाईं विमानस्थलमा जानु भयो भने अध्ययनका लागि विदेश जानेहरुको लामो लाइन देख्नु हुन्छ । विद्यार्थीहरु यसरी विदेश पलायन भए कसरी देशको विकास हुन्छ ? देशमा युवा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जानबाट रोक्न र गएकालाई फर्काउन त्रिविको भूमिका छैन र ? विद्यार्थीहरु विदेसिनुमा त्रिवि मात्र कारक होइन । देशमै उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । त्रिविले त गुणस्तर शिक्षामा योगदान दिने हो । विदेशमा शिक्षा आर्जन गरी विदेशमा नै विभिन्न पदमा रही योगदान गरिरेहका दक्ष जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ अर्थात् ‘फास्ट ट्र्याक’मा नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं । फास्ट ट्र्याकमा नियुक्ति गर्नु भनेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेका विज्ञहरुलाई आकर्षण गरी स्वदेश फर्काउने योजना हो । विज्ञान र समाजशास्त्रका केही विद्यार्थी फर्किएका पनि छन् । खासमा ५० देखि ६० प्रतिशत कोटा फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने योजना छ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने हाम्रो विश्वविद्यालयको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ भन्ने लाग्दछ । देश र जनतालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसले दलहरुको भागबन्डा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । विकसित देशबाट पढेर आएका लगभग ९९ प्रतिशत दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्र सेवा गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । तपाईंले भनेजस्तो विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भित्र्याउनका लागि विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्नुपर्दछ । समकक्षता निर्धारण प्रक्रियामा रहेको जटिलतालाई सहज बनाउन के सोच्नु भएको छ ? तपाईंले भने जस्तै समकक्षताको (इक्युभ्यालेन्स) को कुरामा अलिकता विवाद आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दैछु । तथापि विश्वविद्यालयले समकक्षता निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । यो राज्यको जिम्मा हो । संसारको धेरै राम्रो विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका विज्ञहरु पनि समकक्षता पाउने र नपाउने पीडामै अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यावहारिक हिसाबले राम्रो होइन । समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु त्रिविको पुरानो रोग बनेको छ । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? हो, तपाईंले उठाएको कुरा यथार्थ हो । त्रिविका विद्यार्थीले परीक्षा क्यालेन्डरको थिति नहुँदा धेरै दुःख पाएका छन् । म शिक्षाध्यक्ष भइसकेपछि सुधार्नुपर्ने पहिलो कार्य पनि यही नै हो । अब विद्यार्थीले समयमा परीक्षा दिन नपाएर निराश हुनुपर्ने स्थिति आउने छैन । यो मेरो प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या शिक्षित युवा पलायन हुनु हो । उनीहरुलाई कसरी मुलुकमै टिकाउन सकिएला भनेर राज्यले गम्भीर तरिकाले सोच्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकामा बस्यो भने राम्रै कमाइएला तर त्रिविको भिसी त भइँदैन नि । आत्मसन्तुष्टिको कुरा महत्वपूर्ण छ । देशमै पहिचान बनाउँछु भन्नेले आएर सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण राज्यले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी जरुरी छ । विश्व बैङ्कको सहकार्यमा होइन कि वर्षमा राज्यले नै दुई/चार करोड छुट्याओस् । त्यो बजेट ‘ट्यालेन्ट फन्ड’ बनाएर विकसित मुलुकमा विज्ञ भएका विद्यार्थी स्वदेश फर्काउन योजना ल्याउन सकियोस् भन्ने हो । यति काम गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सफल भइन्छजस्तो लाग्छ ।

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष हुन् सुनिल पन्त । आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सीईओ पन्त दुई दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले सीईओ पन्तसँग बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, वित्त कम्पनीले भोग्दै आएका समस्या र नेपाल राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायसँगै सामाजिक र सार्वजनिक छवि पनि खस्किएको महसुस धेरैलाई भएको छ, यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ? यस्तो अवस्था एकैपटक सिर्जना भएको होइन । सबै घटनाहरू एकैपटक आएका होइनन् । भूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, रसिया यूक्रेन युद्ध आदि कारणहरु समेतले उत्पन्न परिस्थितिको असरहरु अहिले देखा परेको हो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रले नियमन, निर्देशन कार्यान्वयन तथा पारदर्शिता तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले एक बेग्लै पहिचान बनाउन समफ क्षेत्र हो । देशको कुना कुना सम्म शाखा संजाल विस्तार गरेर राज्यको नीति अनुरुप सेवा प्रवाह गरिरहेकै कारणले पनि धेरै भन्दा धेरै ग्राहक तथा आम जनताको विश्वास जित्न सफल रहेको छ । यहाँले भन्नु भएको जस्तो व्यावसायीक वातावरणको अवस्था संधै एकैनासको हुँदैन । प्रतिकुल आर्थिक अवस्थामा पक्कै पनि व्यवसाय विस्तारमा चुनौतिहरु आउँछन र आएका पनि छन् । यस्तै किसिमका चुनौतिहरुले सृजना गर्न सक्ने जोखिमहरु र सो को व्यवस्थापनको लागि केन्द्रिय बैंकले पनि समय समयमा नीति निर्देशनहरु जरी गरेको हुन्छ र संस्था आफैले पनि विभिन्न किसिमका आन्तरिक नीति नियमहरु बनाई कार्यान्वयनहरु गरिरहेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाहरुको सार्वजनिक छविमा असर परेको भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा वित्तिय संस्थाको पहिलो प्रथमिकता भनेको श्रोतको व्यवस्थापन र निक्षपको सुरक्षा दायित्व भूक्तानी हो भने त्यस पछि मात्र व्यवसायिक आम्दानी तथा लगानिकर्ताहरुलाई मूनाफा वितरण हो । हालको परिस्थिति हेर्दा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायिक वातावरणको हिसावले मुनाफा वितरण गर्न नसकेका होलान् तथा निक्षेपकर्ताको निक्षपको सुरक्षा तथा निक्षेप दायित्व भुक्तानिमा कुनै समस्या आएको छैंन । सोहि कारणले पनि वित्तिय संस्थाहरुमा उल्लेख्य रुपमा निक्षेपको बृद्धि भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । केही सामान्य घटना तथा नियतवश ऋण नतिर्नको लागि सामाजीक सञ्जालको दुरुपयोग गरि समाजमा भ्रम छर्ने किसिमका सामाग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रसारणहरु भएका कारण यथार्थ विश्लेणमा नलागि भ्रमपूर्ण समाचारहरुको पछि लाग्ने समाजका केही वर्ग तथा तप्काहरुमा अन्यौलको वातारण देखिएको थियो तर केन्द्रीय बैंकले समयमा नै यथार्थ स्थितिको बारेमा जानकारी गराएर आम जनमानसलाई सूसुचित गराएकोले गर्दा अहिले उल्लेख गरेको जस्तो अवस्था छैन । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो, उनीहरू डराएर निक्षेप झिकिरहेका छन्, यो त बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास हो नि ? यो वातावरण सिर्जना हुनुमा बैंकर कत्तिको दोषी छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरन्तर चलिरहने संस्था हुन् । आज यो संस्थाको नेतृत्वमा म छु भने भोलि अर्को व्यक्ति आउँछ । तर, संस्था निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसैले हामीले नीति नियमभित्र रहेर काम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरिरहेको हुन्छ । संस्थाका पनि आफ्ना आन्तरिक नीति नियम हुन्छन् । सोही आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर कहिल्यै काम गर्दैंनौं । प्रत्येक वर्ष संस्थाको विभिन्न किसिमका लेखापरिक्षणहरु हुन्छ । नीति नियम एउटा बनाउने, काम अर्काे गर्ने वित्तिकै त्यो अडिटमा त सबै छर्लङ्ग हुन्छ । यदि कसैले म्यानुपुलेसन गर्न खोज्यो भने त्यसको रिफ्लेक्सन आइहाल्छ । अहिले परम्परागत बैंकिङ प्रणाली छैन । धेरै एडभान्स भइसकेको छ । सबै बैंकिङ डिजिटल भइसकेको छ । वर्तमान समस्याको समाधानका लागि सबै स्टेकहोल्डर एक भएर छलफल तथा बहसका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ । केही समयको लागि कुनै संस्थाको कमि कमजोरी तथा उक्त संस्था प्रतिको विश्वासको कारण कुनै एक संस्थाबाट निक्षेप निकाले र अर्को संस्थामा जम्मा गर्नु सामान्य कुरा हो । हामिले मूख्य रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको समग्र वित्तिय प्रणाली र समग्र वित्तिय क्षेत्र प्रतिको विश्वास कायम छ कि छैन भन्ने हो । सीमित व्यक्तिका कारण सीमित संस्थाको निक्षेप विथड्र भएको हुन सक्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि एक्सन लिएपछि त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । हल्लाको पछि लाग्दा पनि त्यो घटना भएको हो । ९५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताहरु ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम जम्मा गर्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ लाखसम्मको निक्षेप जम्मा गर्दा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण केन्द्रमा बीमा गर्नुपर्छ । पहिला २ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा गर्नुपथ्र्याे भने अहिले बढाएर ५ लाख पुर्याइएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका संस्था हुन् । विगतको इतिहास तथा आजको अबस्था हेर्दा केन्द्रय बैंकको नियमाकीय क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदैन । सरकारले भने अनुरुपको तिन खम्बे अर्थ नीति मध्ये अहिले सहकारी संस्थाहरूमा जुन किसिमको समस्या देखिएको छ यो किन भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन फितलो हुनु एउटा कारणहो भने अर्को महत्वपूर्ण कूरा सिद्धान्तले नै पनि सहकारी संस्थाहरु भनेका स्वनियमनमा चल्नु पर्ने हो । आजको दिनमा पनि धेरै सहकारी संस्थाहरुछन् जसको स्वनियमन प्रणाली उत्तकृष्ट छ र जसले सम्बन्धित निकायको नीति तथा निर्देशनहरु अक्षरस पालना गरेका छन् उनीहरुले यस्तो परिस्थितिमा पनि सबल र सक्षमरुपले आफ्नो संस्थाहरु संचालन गरिरहेका छन् र शेयर सदस्यहरुले पनि विश्वास गरेर कारोवारहरु गरिरहेकाछन् । धेरै जस्तो सहकारीहरुमा समस्या देखिएर समाधान ननिस्किएको अवस्थामा समग्र व्यवसायिक चक्रमा असर देखिएको कुरा यथार्थ हो । वाणिज्य बैंकहरूले स–सानो रकमको पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले स–सानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? फाइनान्स कम्पनीहरू वित्तीय ऐन २०४२ बाट सञ्चालनमा आएका हुन् । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छाता ऐनभित्र सञ्चालन भइरहेका छन् । एउटै ऐनभित्र रहेर सबै संस्थालाई लाइसेन्स दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा क, ख र ग वर्गको लागि भनेर राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ । यी सबै संस्थाको काम गर्ने क्षेत्र एउटै हो । वित्तिय पहुँच तथा वित्तिय समावेशिता लाई अभिवृद्धि गर्नको लागि फाइनान्स कम्पनिहरुको पनि महत्वपूण भूमिका छ भन्ने लागेर नै सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले पनि यो वर्गको संस्थाको निरन्तरता तथा दक्षता अभिबृद्धिको गर्न लागिरहेको छ भन्ने हामिलाई लागेको छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । यही अवस्था रहिरहने हो भने फाइनान्स कम्पनी हराउँदै जाने देखियो नि ? वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा बैंकिंग कारोवारको हिसावले खासै कुनै फरक छैन । त्यसैले हराउँदै जाने अवस्था आउँदैन । यदि मर्जर भइहाल्यो भने कुनै संस्थामा मिसिने मात्रै हो । अहिले पनि मिसिएका छन् । जस्तो वाणिज्य बैंक, विकास बैंकको पनि २÷३ वटा संस्था एउटैमा मिसिएका छन् । राज्यको नीति अनुरूप लाइसेन्स बाँड्दा धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था जन्मिएका हुन् । पछिल्लो समय विभिन्न परिस्थितिहरू विकास हुँदै गए, राज्यले नीति परिवर्तन गरेपछि मर्जर भएका हुन् । तर, फोर्स मर्जर कुनै पनि संस्थालाई गराएका छैनन् । राज्यले गरेका नीति नियमलाई त सबैले पालना गर्नुपर्छ । राज्यले जे जस्ता नीति ल्याए पनि तपाईंहरू स्वीकार गर्न तयार हो ? जायज कुराहरुको डिफेन्ड गर्छाैं । जस्तो एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउँदा हामीले फेस गर्याैं । अदालतमा मुद्दा दायर गर्याैं र अदालतले तिर्नुपर्छ भनेपछि सबैले कर तिर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै मर्जर हुनु पर्छ ? यही नै हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन । वृहत अध्ययन हुनुपर्छ । ठूलो बैंकको आवस्यकता महसुस भएको खण्डमा, विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने सबै संस्थालाई मर्जर गराएर पाँच सात वटा संस्था मात्रै रहन सक्छन् । भविष्यमा यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीतिलाई हामीले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । राष्ट्र बैंक कहिलेकाहीँ नीति निर्माणमा पूर्वाग्रही भएको भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ? केन्द्रीय बैंकले नीति नियम बनाउँदा सबै पक्षको सुझाव पनि मागेको हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सुनुवाई पनि गरेको छ । समय समयमा नीति नियम परिवर्तन गरेका छन् । जस्तो सेयर कर्जा, वर्किङ क्यापिटल कर्जामा परिवर्तन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले रियलाइज गर्याे भने परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सोच विचार गरेर नै नीति नियम ल्याएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकसँग ठूलो अनुसन्धान टिम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हो । कुनै नीति नियम तथा निर्देशनको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परेको जायज अप्ठेरोलाई केन्द्रीय बैंकले सुनुवाई पनि गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रय बैंकले समग्र पक्षहरुलाई हेरेर सन्तुलित नीति निर्माण गर्ने हुनाले मेरो बुझाइमा पूर्वाग्राही भएको जस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसअघि घरजग्गामा ठूलो संकट परेको थियो । त्यो संकट पार गरेर माथि उठेको हो । अहिले पनि बैंकहरूमा समस्या आएका बेला केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो । जुन बेला आवश्यक पर्छ, त्यो बेला राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ । वित्त कम्पनीलाई क्रस बोर्डर कारोबारको अनुमतिका लागि के पहल भएको छ ? विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ । विदेशी मुद्रा विभागबाट आएको नीतिमा केही समस्या आएको हो । तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको डेबिट कार्ड कारोबार भइरहेको छ । भारतीय मुद्रामा काम गर्ने अनुमति हामीसँग छ । ३÷४ वटा शाखाबाट विदेशी मुद्रा नगदमा लिने गरी लाइसेन्स पाएका छौं । अहिले भुक्तानी गर्ने माध्यम थपिएको मात्रै हो । अहिले चिठी लेखेर पठाएका छौं । अहिले दुइवटा फाइनान्स कम्पनीले सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । यदि यो ठिक छैन भने राष्ट्र बैंकले रोक्न सक्थ्यो । अहिले पीएसडी डिपार्टमेन्टमा हामीले माग गरिहेका छौं । अहिले पनि फाइनान्सको डेबिट कार्ड लिएर भारतको जुनसुकै पोस मेसिनबाट रकम झिक्न र कारोबार गर्न मिल्छ । अहिले वित्त कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या के के हुन् ? अर्थतन्त्र सुस्ताएको हुँदा कर्जामा खासै माग छैन । जुन तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ । बजेटले ११ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो भने अहिलेसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धिदर छ । गत वर्ष पनि खासै वृद्धि भएको थिएन । बजारमा नगद प्रवाह पर्याप्त मात्रामा नभएका कारण एनपीए पनि बढिरहेको छ । सहकारी, लघुवित्तमा देखिएका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभाव परेको हो । त्यसकारण नयाँ कर्जाको माग न्यून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नहुँदा आफैं सकार्नु परेको छ । किन यस्तो समस्या भयो ? कतिपय स्थानीय तहले हाम्रो मान्छेलाई बिचल्ली बनाउन दिदैनौं भनेर आवश्यक सिफारिस पनि दिएका छैनन् । फाइल अड्काएर राखेको अवश्था छ । विभिन्न किसिमका अराजक गतिविध भइरहेका छन् । तर, संधै यस्तो अवश्था रहिरहँदैन । सहज रूपमा हुनुपर्ने काम भइरहेका छैनन् । पहिला–पहिला यस्ता समस्या भएका थिएनन् । लिलामीको प्रक्रिया निरन्तर हुने काम हो । स्थानीय निकायले आवश्यक तथा नियमित प्रकृयामा सहयोग गरेन भने त्यो ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्दैनन् । त्यो ठाउँमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदैनन् । राज्यले यस्था किसिमका गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै सहज भइहाल्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सुस्तता कहिलेसम्म कायम रहला ? दुई दशक बढीको बैंकिङ अनुभवमा यस्तो किसिमको अर्थतन्त्रमा समस्या सामना गर्नु परेको थिएन । एउटा व्यक्ति वा बैंकले चाहेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । सबै विषयहरू मिल्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनबाट पनि केही उपलब्धि हुनेछ भन्ने आशा छ । साथै राज्यले पनि काम गर्न सहज हुने वातावरण निर्माणको लागि अध्यादेशबाट कानुन परिवर्तन भइरहेका छन् । सबै वातावरण मिलेपछि सहज भइहाल्छ ।