विकास वहस

काठमाडौं । नगरहरुको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०४५ सालमा नगर विकास कोषको स्थापना भएको थियो । २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा नेपालमा नगरहरुको विकास निर्माण तथा बिस्तार एवं नगरहरुमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमुलक आयोजना सञ्चालन गर्न तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढंगले नगरको निर्माण गर्न स्थापित भएको थियो । कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी परिचालन गरी नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास, बिस्तार तथा नगरपालिका एवं साना शहरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको छ । यसै सम्बन्धमा आधारित रहेर नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग नगर विकास कोषले हाल गरेका काम र अबको रणनीतिबारे कुराकानी गरिएको छ । कुराकानीका क्रममा उनले नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले १५ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । २० भन्दा धेरै आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी हुने गरेको पनि जानकारी दिए । प्रस्तुत छः नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । नगर विकास कोषबाट के काम भइरहेका छन् ? नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरुसँग काम गरिरहेको छ । जसमा बसपार्क,बहुउद्देश्य भवन,जग्गा एकीकरण आयोजना,फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना र कृषि बजार लगायतका आयोजनाहरुमा २५ नगरपालिकाहरुमा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । त्यस्तै कोषले २५ बढी नगरपालिकामा खानेपानीका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ भने ५० बढी नगरपालिकामा खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । जसको लागि करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ । १५ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । २० भन्दा धेरै कायोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । नगर विकास कोषले ऐतिहासिक लगानी गरेर आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । कोषले अगाडि बढाएका आयोजनाहरु साना होइनन् । एउटा आयोजना १० करोडदेखि १ अर्ब सम्मका छन् । पछिल्लो समय कोषको लगानी आकारका हिसावले वृद्धि भएको छ । कोषले नगरपालिकाहरुमा दिएको कर्जा लगानीको असुली वार्षिक रुपमा १ अर्ब बराबरको गरिरहेका छौं । नगर विकास कोषको स्रोत,नेपाल सरकारले दिएको स्रोत र एशियाली विकास बैंक लगायतले दिएको ऋण सबै परिचालन गरेर आयोजनाहरुको दिगो परिचालनमा स्थानीय सरकारहरुलाई क्षमता विकासमा पनि भुमिका खेलेका छौं । कोषले नगरपालिकाहरुलाई आयोजना दिने मात्रै होइन । आयोजनामा आधारित भएर क्षमता विकासको काम पनि सँगै गरिरहेका छौं । कोषसँग १५ अर्ब बराबरका लगानी योग्य आयोजनाहरु तयारी भएका छन् । कोष थप लगानी गर्दै जाने योजनामा पनि छ । आगामी दिनमा कोषको लगानी वृद्धि हुँदै जान्छ । आयोजनाहरुको आयोजना बैंक नगर विकास कोषमा भएको छ । ती स्थानीय सरकारका आयोजनाहरु हुन् । स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम आएका आयोजनाहरु हुन् । त्यसमा स्थानीय सरकारको पूर्णस्वामित्व छ । नगर विकास कोषको चाहानामा बनाएका आयोजनाहरु होइनन् । कोषले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिरहेका छौं । कोषको त्यो नै महत्वपूर्ण हो । नगर विकास कोषको अबको रणनीति के ? सरकारले २०८० वैशाख २६ गते नगर विकास कोषको कार्य क्षेत्र विस्तृतिकरण एवं पुँजी संरचना सम्बन्धि रणनीति पत्र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्यो । जुन महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । कोषले ७५३ र सात प्रदेशलाई सहयोग गर्ने,७६० सरकारलाई कोषको शेयर होल्डरको रुपमा कोषमा आवद्ध गर्ने, पुँजी संकलन गर्ने, वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि शेयर दिने र कोषको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र अधिकतम पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ बनाउने रणनीति छ । कर्मचारी संरचना र सञ्चालन बोर्डको पनि परिवर्तन गर्ने र ऋण असुलीको प्रावधानहरु थप्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने रणनीति पत्र स्वीकृत हुनु भनेको सरकारले कोषको दायरा बन्नुपर्छ भनेको हो । नेपाल सरकारले लिएको ऋण अनुदानको रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएर सधैँ ऋणको भार बोक्न सक्दैन । त्यसैले पछिल्लो चार वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेटहरुमा नगर विकास कोषेको पुनःसंरचना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । कोषको पुनः संरचनालाई कुनैपनि सरकारले नकारेको छैन । सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक पत्र बमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरेर नगर विकास कोषको बोर्डबाट स्वीकृत गरेर शहरी विकास कोषमा पठायौं । मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरेर अर्थ,संघीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि ऐन गएको छ । ऐन स्वीकृत भएर कोषले पाएको म्याण्डेट र पुँजी वृद्धि गर्नसक्यो भने शाखा कार्यायलयहरु प्रदेशमा समेत हुनेछन् । शाखामार्फत लगानीका आयोजनाहरु ल्याउनेछ । यसले नेपाल सरकारको आन्तरिक र वाह्य ऋणको व्ययभार कम गर्दै लैजान्छ । त्यो कारणले पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको महशुस गरेको छु । शहरी विकास एकीकृत अवधारणामा गरिएको छ कि छैन ? खानेपानी र सडकको विकास पूर्वाधार विकास हो । शहरी विकास भनेको एकीकृत अवधारणामा गर्नुपर्ने विकास हो । शहरमा विकास गर्ने भनेको सडक, खानेपानी र डल छेट्याएर हर्न नमिल्ने विषयवस्तु हो । गाउँमा विकास गर्दा सम्भव होला ? शहरको विकास गर्न त्यसको गुरु योजना स्वीकृत हुनुपर्छ । सिंहदरबारको गुरुयोजना स्वीकृत योजना हो । स्वीकृत गुरु योजनाभित्र बसेर काम गरेकाले केही प्लानिङ पाइन्छ । स्वीकृति गुरु योजनामा बसेर गर्नुपर्ने नगर विकास आज हामीले एकीकृत विकासको योजना भन्दा बाहिर बसेर स्थानीय सरकारले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि त्यही अनुसार बजेटल विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ । एकीकृत नगर विकास योजनावेस भएर कुनैपनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । कुनैपनि निकायको लगानी योजना कहाँ छ । त्यो योजनामा कुन पूर्वाधार बनाउन जरुरी भयो त्यो पूर्वाधार बनाउँछु भनेर कसैले पनि योजना गरेर लगानी गरेका छैनन् । त्यसले संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि होइन । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी भइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा परिकल्पना गरेको शहर देख्नलाई लगानी ठूलो चाहिन्छ । तीन तहका सरकारले जुन एप्रोजमा लगानी गरेका छौं । त्यसले व्यवस्थित शहरको बोटामा छैनौं । एकीकृत नगर विकास योजनाको आधारमा विकास योजनाहरु अगाडि बढेपछि मात्रै अबको २० वर्षमा विकसित शहर देख्न पाइन्छ । आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्नेगरी शहरहरु विकास भएका छन् त ? स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु छन् । तीन वटै सरकारहरुको भुगोल एउटै हो । उहाँहरुले काम गर्नलाई अधिकतम कोशिस गर्नुभएको छ । व्यवस्थित शहरिकरणको लागि गर्नुपर्ने कामको हिसावले गरेको पाइँदैन । नगरपालिकाहरुले सामाजिक पूर्वाधारहरु विद्यालय,बाटो,अस्पताल,खानेपानी,विद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार बनाए जस्तो हिसावले शहरका पूर्वाधारहरुलाई सोचिएको छ । लगानी भइरहेको छ । नगरपालिका प्रमुख पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर निस्कँदै गर्दा शहरको स्वरुपमा के परिवर्तन भयो भनेर सोच्दा आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने खालको परिवर्तन कुनैपनि शहरले दिन सकेको छैन । नसक्नुको कारण के हो भन्दा नगर विकास गुरुयोजना अनरुप काम गर्न नसक्नु हो । मेरो नगरको गुरुयोजना यो हो भनेर प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि नगर प्रमुखले शहरी स्वरुपमा परिवर्तन देखिने थियो । तर त्यो कुरा आज मिस भइरहेको छ । त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरामा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरु शहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने र अन्य निकायहरुले प्राविधि पक्षमा सहयोग गरी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर मेयरहरुले काम गर्दा यो विषयमा हराइरहेका छन् । विकासका पूर्वाधारहरु भौतिक संरचना बनेर शहरको स्वरुप परिवर्तन भएको छ । तर अव्यस्थित पनि छ । नगर विकास कोषले कस्ता परियोजना अघि सारेको हो ? संघीय सरकारको संघीय इकाइको हिसावले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार अनुसार काम गरिरहेका छौं । कोषले ऋण र अनुदान ५ देखि १० प्रतिशत न्युनतम सम्मिश्रण गरेर लगानी गरिरहेका छौं । कोषले ऋण प्रवाह गरेर बनाउने पूर्वाधारहरु आम्दानी दिने खालका हुन् । नगरपालिकाहरुलाई नगरपालिकाको स्रोतले सामाजिक पूर्वाधारहरुमा जोड दिनु भनेका छौं । आम्दानी दिने परियोजना बनाउन नगर विकास कोष छ भन्ने विश्वास दिलाएका छौं । जागरुक र काम गर्ने चाहने र पैसा नभएका मेयरहरुलाई कोषले सहयोग गर्न सफल भएको छ । नगर विकास कोष भनेको स्थानीय सरकारको स्रोत हो । कोष आफैँले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने होइन । कोषले रकमलाई ट्रान्सफर गर्ने हो । आयोजना स्वीकृत कोषले गर्ने भएपनि कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको हातमा छ । ल्याण्डपुलिङ आयोजनामा निजी क्षेत्रको आवद्धता आवश्यक छैन ? नगर विकास कोषले नभएर निजी क्षेत्रसँग सहभागिता कानूनले बाटो खोल्ने हो । निजी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसायीहरु आवद्ध हुने भनेको कानूनले हो । विद्यमान नगर विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना र ल्याण्डपुलिङ आयोजनाको लागि नगर विकास ऐनले निजी क्षेत्रलाई ल्याएर पूरा गर्नेगरी जग्गा एकीकरण गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । कहाँबाट निजी क्षेत्र आउँछ । निजी क्षेत्र आउने वातावरण नै छैन भने हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्नसक्छौं । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको हाउजिङमा हो । अहिले जग्गा व्यक्तिको हातमा छ । निजी क्षेत्रले एउटा हाउजिङ बनाउनको लागि जग्गा एकीकरण गर्न पाँच वर्ष लाग्छ । त्यो कुरा राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सुलभ दरमा घर उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । नेपाली नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा घर उपलब्ध गराउन राज्यले जग्गा दिनुपर्छ । नगर विकास कोषको काममा दोहोरोपन छ कि छैन ? नगर विकास कोषको काम गराइमा दोहोरोपन छैन । स्थानीय सरकारको निर्णय बमोजिम कोषले आयोजनाहरु स्वीकृति गर्ने हो । स्थानीय सरकारबाट नै आयोजना कार्यान्वयन हुने हो । दोहोरोपना हुनेकुरा आउँदैन । तर प्रदेश सरकारबाट गएका आयोजनाहरुमा दोहोरोपन छ । संघीय सरकारले आयोजना गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले पाँच हजार घरधुरीलाई पानी खुवाउन भर्खरै शुरु गरेको छ । कोषबाट ऋण लिएर खानेपानी आयोजना निर्माण भईरहेको छ । प्रदेश सरकारले तीन सय घरधुरीलाई २० लाखको बजेट हालिदिन्छ । सित्तैमा जनतालाई पानी खुवाउने योजना ल्याउँछ । स्थानीय आधा जनता निशुल्क पानी खान्छन् अर्को तिर पैसा तिरेर खानु पर्ने बाध्यतामा हुँदा नगर विकास कोषलाई पैसा तिरेर पानी खानु पर्ने भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नगर विकास कोषको सहयोगमा स्थानीय तहले गरेको आयोजना फेल गर्न प्रदेश सरकारको बजेट भाइरसको काम गर्छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी पनि राज्यको नै स्रोत हो । त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको पनि हो । यस्ता खालका दोहोरोपनाले गर्दा एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्को सरकारले फेल गर्न खोजिरहेका छौं । त्यो गलत हो । त्यसले आयोजनाहरु दिगो रुपले सञ्चालन हुन सक्दैन । भोलि सामाजिक समस्या ल्याउँछ । सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । तीन तहका सरकारमध्ये बजेट र विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतमा छ । नगर विकास कोषले कुनै पनि दोहोरोपनका आयोजनाहरुमा काम गरेको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालमा लिएको माध्यामिक परीक्षा (एसईई) सार्वजनिक गर्दा धेरै विद्यार्थीको नतिजा ननग्रेड अथवा फेल भएर आयो । परीक्षामा सहभागी साढे चार लाख विद्यार्थीमध्ये साढे दुई लाख अथवा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । पास भएका ४७ प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि पास हुने विद्यार्थीको संख्या निजी स्कुलको धेरै छ । यो नतिजालाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कसरी हेरेको छ ? के शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । एसईईको नतिजा हेर्दा पासभन्दा फेल बढी छन्, हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? यसलाई स्तर खस्किएकै हो भन्न मिल्दैन । अहिलेको नतिजा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा छ । विगतमा जसरी निस्कन्थ्यो गत वर्षसम्म त्यसमा जुनसुकै लेटर ग्रेडिङमा आएका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । न्यूनतम १.६ जिपीए ल्याउने विद्यार्थीले जुनसुकै हिसाबले पनि माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो हुँदा विद्यार्थीले राम्रो पढेका छन् कि छैनन्, कति जिपिए ल्याए, कुन किसिमको गे्रडिङ वा कुन किसिमको स्तर छ भन्ने ध्यान दिएको पाइएन । तर, अहिलेको नतिजामा नयाँ किसिमको नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु भयो । यो लागु भइसकेपछि ३५ प्रतिशतभन्दा तल कुनै विद्यार्थीले अंक ल्यायो भने त्यो ननग्रेड हुने व्यवस्था गर्यौं । आन्तरिक मूल्यांकनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम ल्यायो भने ननग्रेड हुने जुन व्यवस्था भयो यो व्यवस्थाका आधारमा नतिजा आएको हुनाले धेरै विद्यार्थीको तल्लो ग्रेड आयो । जुन माथिल्लो ग्रेडमा पुग्न सकेनन् । यसले पनि अहिले धेरै स्तर खस्क्यो भनिएको हो । तर, विगत तीन वर्षको नतिजा तुलना गर्दा यो वर्ष माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या भने बढेको छ । यसको अर्थ शिक्षामा केही न केही परिवर्तन भएको छ । तर, यो परिवर्तनले हामीलाई सन्तोष दिने ठाउँ छैन । अझै राम्रो गर्नुपर्छ । तर, पनि नतिजा बिग्रियो, खस्कियो भन्ने खालको जुन भाष्य भएको छ, त्यो सत्य होइन । नतिजा खस्किएको होइन तर सन्तोषजनक पनि छैन भन्नुभयो । उसो भए कहाँनेर कसको कमजोरी भयो ? यसमा यसको मात्र कमजोरी हो भन्ने भन्दा पनि कारणहरू धेरै छन् । नेपालमा विभिन्न विद्यालयकोे नतिजालाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरू छन् । त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिलो विद्यालय भित्रकै वातावरण हो । त्यसको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा, शैक्षिक सामग्रीको कुरा, शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा, अनुगमनको कुरा । यी सबै विषयले पठन–पाठनलाई असर गर्न सक्छ । यसअघि पनि हाम्रो पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । विद्यालयमा जसरी कोर्स पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । विद्यार्थीलााई सिकाउने, जान्ने बनाउने, राम्रोसँग लेख्न सक्ने कुरा प्रमुख हो । तर, हामी त्यो लाईनबाट गएनौँ । कतिपय विद्यालयहरूले राम्रो पनि गरिरहेका छन् । तर, कतिपय विद्यालयमा भौतिक व्यवस्थापन छैन, शैक्षिक सामग्री छैन, यति सम्मकी शिक्षक पनि छैनन्. । निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर काम चालाउनु परेको छ । विद्यालयगत शिक्षको अभाव छ । यस्ता यावत कुराले असर गर्छ । जबसम्म सिकाइ राम्रो हुँदैन, तबसम्म नतिजा पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको सिकाइमा हो । विगतको प्रणालीभन्दा केही फरक पद्धतिमा नतिजा निकाल्यौं भन्नुभयो, फरक चाहिँ के-के छ ? २०७२ अघि जुन किसिमको अंक पद्धति थियो । जहाँ अंक दिएर नतिजा निकाल्ने गरिन्थ्यो । २०७२ पछि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आयो । त्यसमा ए प्लसदेखि ई सम्मको ग्रडिङको व्यवस्था गरिएको थियो । तल्लो तहमा २० देखि तलको अंकलाई पनि ई ग्रेडमा राखिएको थियो । त्यही भएर १.६ जीपीए ल्याउँदा माथिल्लो तहमा जाने कुरा भयो । अहिले फेरि २०७८ मा नयाँ लेटर ग्रडिङ प्रणाली लागु भयो । यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा दुई वर्षदेखि लागु भइसकेको छ । कक्षा १० मा यो वर्षदेखि लागु गर्याैं । यसमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गर्नको लागि कम्तिमा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, ३५ देखि ४० प्रतिशत ल्याउनेलाई डी ग्रेड, त्यो भन्दा माथि सी, सी प्लस यसरी जाने भएको हुँदा केही फरक भनिएको हो । विगतमा ई ग्रेड ल्याएपनि माथिल्लो तहमा पढ्न पाइन्थ्यो भने यो वर्ष कम्तिमा ३५ प्रतिश नम्बर अनिवार्य गरिएको हो । त्यसो भए अब सिकाइ सुधार गर्न के गर्नुपर्याे ? यसका लागि शिक्षक पुगेको छैन कि, पठनपाठन समयमा भएन कि, अथवा शैक्षिक सामाग्री पुगेन कि, अथवा अरु किसिमको स्रोत पुगेन । यी विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको नाताले हामीले नतिजा निकाल्दै गर्दा अंग्रेजी, गणीत, र विज्ञान विषयमा सन्तोषजनक छैन । यसमा यो विषयको सिकाइ राम्रो भएन । यसमा पनि विभिन्न कारण छन् । शिक्षक प्रयाप्त नहुनु, भएका शिक्षक पनि विषयमा दक्ष नहुनु प्रमुख कारण हो । किनकि अहिले जतिपनि विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० कक्षासम्म विद्यार्थीलाई पढाउने सक्षम छन्, उनीहरू अधिकांश आधारभुत तहका शिक्षक छन् । तालिमप्राप्त शिक्षक नहुनु, त्यसमा बालबालिकाले जति सिकाइ गर्नुपर्ने हो जति तलदेखि सिकेर आउनुपर्ने हो त्यसो नहुँदा पनि विद्यार्थीको पठनपाठन कमजोर भएको हो । सबैभन्दा बढी यसका लागि कक्षा कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्छ । तपाईंले कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्याे भनेर भन्नुभयो, शिक्षक संख्या हेर्ने हो भने दरबन्दी अनुसार पाइँदैन, यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ म बोर्डको अध्यक्ष नभई शिक्षाको विद्यार्थीको हिसाबले भन्छु । नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिएको छ । कक्षा ११/१२ विद्यालय तहमा आइसकेपछि शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय तहबाट पनि शिक्षक आउनुपर्ने कुरा थियो । तर, त्यो हुन सकेन र यसमा पढाउन सक्ने शिक्षक पनि छैन । केही राहत शिक्षकले व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ । सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने माध्यामिक तहमा पनि गणीत र विज्ञान विषयको शिक्षक छैन । शिक्षक सेवा आयोगले आयोग खोलेर शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया गर्दा पनि यी विषयका शिक्षक नपुगेको देखिन्छ । विद्यालय तहको आधारभुत तहमा शिक्षक धेरै छन् । यहाँ धेरै भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लग्ने प्रयास पनि भएन । यसमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसक्नु नै कमजोरी हो । सरकारले अहिले गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदानको कुरा छ, त्यसले पुग्दैन । अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व कस्तो छ, त्यसैमा भर पर्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले सरकारले जुन किसिमको प्राथमिकता शिक्षालाई राखेको छ यो तरिकाले पुग्दैन । शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्यो, नभए विकल्प खोज्नैपर्छ । सरकारले शिक्षालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको, सोही अनुसारको लागनी पनि भइरहेको छ । तर, प्रतिफल बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो नि ? शिक्षामा लगाएको लगानी एकै ठाउँमा छैन, छरिएको छ । यसको प्रतिफल आउन गाह्रो छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा जुन लगानी छ, त्यसको राम्रो सदुपयोग भएको छैन । हाम्रो पहिलो कोसिस हामीले लगाएको लगानी खोज्नुपर्छ । संघीय सरकारले गरेको लगानी, स्थानीय सरकारले गरेको लगानी प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो आएको छ ? साँच्चिकै त्यो लगानीले कति प्रभाव पर्यो खोज्नैपर्छ । तर, सो काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि विद्यालय अनुगमन गर्न आवश्यक छ । यसको जिम्मा भनेको अब स्थानीय तहको हो । यति गरेर पनि नपुगेको ठाउँमा संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी तीन वटै सरकारले गरिरहेका छन् । तर, यहाँ स्रोत छरियो, जहाँ आवश्यता हो । त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ । त्यसको सही सदुपयोग, सही ठाउँमा काम गरेर शिक्षण सिकाइलाई जिम्मेवारी पुरा गर्ने कामहरू स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्यो । शिक्षा, अभिभावक, सबैको तहबाट हुनुप¥यो । सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कक्षाकोठा भित्रको सिकाइले लिनुपर्छ । हामीले जति प्राथमिकता शिक्षालाई दिएका छौं, त्यसको उपलब्धि किन हुन सकेन ? सरकारले नीतिगत रुपमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा स्रोतसाधनको अभाव छ । शिक्षाका लागि चाहिने स्रोतसाधान के हो ? भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन । शिक्षा बर्बाद भयो, खत्तम भयो भनेर म भन्दिनँ । किनभने विगत सन् २००१ तिर अथवा २०/२५ वर्ष पछाडि फर्कियौँ भने विद्यालयमा जाने बालबालिका थिएनन् । धेरै कम थिए । अहिले गाउँ-गाउँ टोलटोलमा विद्यालय छन्, सबैजना अनिवार्य विद्यालय जान्छन् । शिक्षामा चासो पनि बढेको छ । शिक्षालाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना सबैमा आएको छ । अहिले राम्रो मात्र हैन अब गुणस्तरीय शिक्षाा दिनुपर्छ भन्ने चेतना पनि आएको छ । यसमा तीन तहले काम गरेका छन् । संख्यात्मक रूपमा विद्यालय अथवा विद्यार्थीको संख्या बढेर मात्र भएन । अब गुणस्तरीय शिक्षा दिएर कक्षा ८ पास गरेको विद्यार्थी यस्तो हुनुपर्छ, १० पास गरेको व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमले जुन किसिमको उद्देश्य राखेको छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धी पुरा गराउनको लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यक छ । नीतिलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, कार्यान्वनमा कमजोर देखियो । अहिले एसईई पास हुने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने निजी स्कुलका विद्यार्थी धेरै छन्, सरकारी स्कुलका विद्यार्थी कम पास भएका छन् । यो स्थिति किन देखियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ । नेपालमा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । करिब २० प्रतिशत प्राइभेट स्कुल छन् । सबै प्राइभेट स्कुलको नतिजा राम्रो आएको छ भन्ने छैन । केही सामुदायिक विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो भएको छ । निजी स्कुल हेर्दा थोरै तर प्रतिशतको पास धेरै भएको देखिन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय यस्ता छन्, जुन प्राइभेटभन्दा राम्रा छन् । आधा प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय दुर्गममा छन् । जहाँ शिक्षक छैन । जहाँ त्यहाँको भौतिक व्यवस्थापन राम्रो छैन । समाजमा पनि त्यही किसिमको गरिबी छ । पठनपाठन पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन । यस्ता ठाउँको नतिजा र एकदम राम्रो गरिरहेका विद्यालयको नतिजा एउटै ठाउँमा ल्याएर अनुपात गर्दा कम प्रतिशत निस्कन्छ । संस्थागत धेरै शहरी ठाउँमा छन्, उसले विद्यार्थीलाई छनोट गरेर लिन्छ । छनोट गरेर भर्ना लिएको विद्यार्थीको परिक्षा र सबै त्यसमा पनि राम्रो शिक्षा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । यसो गर्न मिल्दैन भन्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोत सामुदायिक विद्यालयमा खन्याएको छ । यसको उपयोग र प्रतिफल त आउनुपर्यो । त्यसैले पनि सामुदायिक र संस्थागत भनेर तुलना गर्नु राम्रो होइन । तुलना के हो भने मिहिनेत र विश्वसनीय किसिमले सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयले राम्रै गर्नु भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको जहाँ राम्रो नेतृत्व छ, व्यवस्थापन राम्रो छ त्यो विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो छ । धेरै ठाउँका विद्यालयका शिक्षकले तलब बुझ्ने तर नपढाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, कतिपयले खेताला शिक्षक नै राखेको पनि सुनिन्छ, त्यस्ता विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको छ, त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले कुन आधारले तलब दिइरहेको छ ? शिक्षक भएर पठनपाठन भएका विद्यालयको नतिजा के छ व्यक्तिगत रूपमा नहेरिकन भन्न मिल्दैन । जिल्ला पालिका भित्रका पनि विद्यालय त्यहाँ पनि कुन-कुन विद्यालयमा के छ ? त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन के छ ? अरु किसिमको समस्या के छ ? कस्तो अवस्था छ त्यो सबै कुरा नहेरिकन यसो भन्न मिल्दैन । तर, जबसम्म पठनपाठन राम्रो हुँदैन तबसम्म नतिजा त राम्रो आउँदैन । तर, शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शक्षक नै हो । यसको अलवा अरु कुराले पनि यसको महत्व हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकार, अभिभावकले कति सहयोग गरेको छ । शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता कति छ, नेतृत्व कस्तो छ यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ । यसका लागि पनि शिक्षकको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । यसमा पनि शिक्षकको योग्यता बढाउन सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । विद्यालय चल्दै गयो । तर, शिक्षक राम्रो दिन सकिएन , जसका कारण राम्रो नतिजा आएन । अब यसको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि छ । विद्यार्थीले शिक्षा सिके तर सीप सिकेनन् । जसका कारण उनीहरु विदेसिए भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि ? शिक्षामा सीप कतिपयले सिके । सीप सिकेर बाहिर जान सक्नु पनि राम्रो हो । तर, कतिपयलार्ई सिकाउन नसकेकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा पनि हामीले सिकाउनुपर्छ । सीप नसिकेर गुणस्तरीय शिक्षा नभएर मात्र बाहिर गएका भन्ने भाष्य यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । बाहिर गएका विद्यार्थीलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ । सीपको लागि पनि अब विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ८ देखि नै उद्यममा संलग्न हुने कुनै विषय छनोट गराएर अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अब नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले पाठ्क्रम, त्यसपछि कक्षा कोठा र परिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ । नेपालमा घोक्नुपर्ने मात्र शिक्षा भयो व्यवहारिक शिक्षा भएन त्यसैले पनि सीप सिक्न पाएनन् कि ? हिजो सम्मको अवस्था घोकेरै पढ्ने थियो । हामीले पनि घोकेरै परीक्षा दिनुपरेको थियो । अहिले पनि यस्तै अवस्था छ । हामीहरूले पनि यही गरेर आएका हौं । यसै कारण कक्षा १ देखि ३ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन ४ देखि ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन ५० प्रतिशत बाह्य मुल्यांकन र ९ देखि १२ सम्म २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन पाठयक्रममा राखेको कारण यही हो । तर, यति कुराले मात्र पुग्दैन । हामीले आन्तरिक मूल्यांकनमा कसरी के गराउने, कस्तो सीप सिकाउने, विद्यार्थीलाई कसरी व्यवहारिक शिक्षा दिने भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि प्रश्नपत्रको मोडालिटीमा पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । हामीले त्यसको काम अगाडि बढाएका छौं । आगामी वर्षहरुमा राम्रो नतिजा हेर्न देख्न र सुन्न कसले के गर्नुपर्यो ? यसमा सबैभन्दा पहिले त स्थानीय सरकारकै कुरा आउँछ । उसले विद्यालय कस्तो बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, यसका लागि विद्यालयलाई के सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्यो । समग्रमा विद्यालयभित्रको पठनपाठनलाई राम्रो गर्न शिक्षकले मिहिनेत गर्नुपर्यो, प्रदेश र संघले पनि यसमा आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गर्नुपर्यो । शिक्षा सुधार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्यो । अन्त्यमा एउटा फरक प्रसंग, एसईई पास भएका विद्यार्थीले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने ? कुनैपनि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई दबाब दिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा यो विषय राम्रो छ भन्ने छैन । आफु अब्बल भयो मिहिनेत गरेर पढ्यो भने जुनसुकै विषय राम्रो छ । आफुलाई रुचि लागेको, यो विषयमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने खालको विषय रोजेर बुवाआमालाई मैले यो विषय रोजेँ भनेर आफ्नो अभिभावकसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? शिक्षाको विषयमा बनेका नेपालमा जेजति नीति नियम छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । बच्चालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ । यसमा बच्चालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्यो । यसो गर्दा शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो आउँछ ।

काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएदेखि नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङजन्य विपद्बाट हालसम्म एक सय बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै सयौँ संख्यामा पशुचौपाया मरेका छन् । ठूलो भौतिक सम्पतीको हानी भएको छ । तर सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक काम गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयका साथ काम नगर्दा नागरिकहरु सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरले यस वर्ष विगतको तुलनामा धेरै भरी वर्षा हुने आँकलन रहेको र असोजसम्म नै अत्याधिक वर्षा हुने भएकाले यो अवधिमा सरकारले अहिले भएका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर एकीकृत अवधारणा बनइ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारी । विपद्पछिको स्वास्थ्यमा आउने समस्यालाई मध्यनजर गरेर देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरु क्रियाशिल बनाउनुपर्ने उनले बताए । विपद्का घटनापछि आउने हैजा, झाडापखाला, टाईफाइडका समस्यालाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्न र आफ्नो प्रदेशमा केही भएको छैन भनेर ढुक्कका साथ बस्ने छुट नरहेको बताए । प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके थाम्नै नसक्ने संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्ततु छः जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : केही दिन यता प्रकोपहरु आईरहेका छन्, यसलाई प्राकृतिक भन्ने कि नभन्ने ? बाढी, पहिरोबाट जुन प्रकोप आईरहेको छ । यसलाई प्राकृतिक प्रकोप नै भन्नुपर्छ । यसमा हामीले अलमल नगरौं । यो प्राकृतिक प्रकोप नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । यसको पहिलो नतिजा भनेको क्षति हो, क्षति कम गर्न वा यसको रोकथामका लागि के–के गर्नुपर्छ ? प्राकृतिक प्रकोप भन्ने बित्तिकै यसले ठूला दुई वटा पक्षमा असर गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा प्रकृतिलाई नै गर्छ । एउटा प्राणीलाई गर्छ । दुई वटा एउटा प्रकृति पनि संकटमा छ हाम्रो । अहिले हामीले जे जति भौतिक आँखाले देख्ने बाढी, पहिरो, सडक अवरुद्ध घरहरु बगाइराखेको छ जनताको । त्यसैले यता भौतिक क्षति पनि भइराखेको देखिएको छ । यसलाई हामीले प्रकृतिको क्षतिको रुपमा हेरिनुपर्छ प्राकृतिक संकट । अर्को यसले प्राणीमा संकट पारिराखेको छ । यो भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौं भन्दा मिडियालाई नै हेरेर भन्ने हो भने ८०/८४ जना मृत्यु भइसक्यो । तर संख्या त हामीले प्राणीको नै लिनुपर्यो नि त । चौपायहरुको मृत्यु भइरहेको छ । र अन्य जीवजन्तुहरुको पनि यहाँ मृत्यु भइरहेको अवस्था छ भने सम्पूर्ण प्राणीमा पनि क्षति पुगिराखेको छ । यसले दुई वटा नै जोड्दा समग्र इको सिस्टममा नै संकट सृजना गर्ने हुन्छ । र खास गरी हाम्रो जस्तो देश, त्यसमा पनि हाम्रो तराईको भूभाग, त्यहाँमाथि रहेको चुरे, महाभारत र हिमाल जुन यो हाम्रो जियोलोजिकल कम्पोजिशन भन्छाैँ हामी । यदी हामीले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले प्रकृति र प्राणीलाई दिगो रुपमा असर गर्ने र मुलुकले भोलि एउटा थाम्नै नसक्ने संकटमा हामी पुग्न सक्ने देखिन्छ । किनकी हामी जुन जियोलोजिकल सिच्युएशन (अवस्था) मा छौं । नेपाल बसिराखेको छ । यो हिसावले अहिले नै हामी सजग भएर नीति, कार्यक्रम र अभियानहरु चलाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रकोपलाई रोक्न त नसकिएला, न्युन गर्न सकिन्छ, यसमा हामी कहाँ-कहाँ चुकेका छौं ? राज्यको हिसावले हेर्दाखेरी त हामीले नीति नै बनाउनु पर्यो । यो प्रकृति र प्राणीलाई असरबाट जोगाउनका लागि हाम्रो एकीकृत अवधारणामा नै चुक्यौँ हामी । तपाईंले सरर हेर्नुभयो भने आज यो त मैले भन्नुपर्ने थिएन । आज बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या मैले हेर्नुपर्दा कुनै मिडिया पढेर त्यसको सूचना लिनुपर्ने देखिन्छ । यो त आउनुपर्ने कुनै सरकारी निकायबाट, सरकारी अथेन्टिक भ्वाईस भन्छ नि । सरकारको सूचना दिने निकायबाट यस्तो सूचनाहरु आउनु पर्दथ्यो । एकीकृत रुपमा सूचनाहरु आएर मिडियाले त्यसलाई विश्लेषणात्मक रुपमा प्रश्तुत गरेर जनतालाई सुसुचित गर्नुपर्दथ्यो । मैले बुझेको यो हो । यो किन भइराखेको छैन ? भन्दा एकीकृत रुपमा समग्र राज्य परिचालन हुने नीतिको अभावमा आज हामी एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय, एउटा विभागले अर्को विभाग, एउटा सरकारले अर्को सरकार, जहाँ बगिराखेको छ, त्यहीको सरकारको पो समस्या हो कि, जहाँ बाढीले असर गरिराखेको छैन । त्यहाँको सरकार चुप लागेर बस्नुपर्ने हो कि । खासगरी संघीयता आइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकहै भुमिकाको विषयमा वृहत छलफल आलोचनात्मक चेतसहितको छलफल गरेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो एकीकृत नीतिगत व्यवस्थाको कमीको कारणले आज हामी यो संकटलाई प्रष्टसँग बुझ्न सकेको अवस्थामा छैनाैँ । हाम्रो तीन तहका सरकारहरु छन्, यो विपद्को समयमा तीन तहको सरकार आफ्नो ठाउँमा र गृह मन्त्रालयको मात्रै काम हो जस्तो भइराखेको छ, त्यस्तो अनुभुति हुँदैन तपाईलाई ? सरर हेर्दा र अहिले अध्ययन खासगरी अघि नै मैले भनिहालेँ सरकारको एकीकृत नीति र एकीकृत संरचना व्यवस्थित रुपमा परिचालित नभएको अवस्थामा सबैले हेर्ने कतातिर छ भन्दा सिंहदरबारतिर रहेको गृह मन्त्रालय हेर्नेकुरा छ । तर हामीले यो देशमा संविधान आईसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाबाट सृजना भएका संवैधानिक अधिकारसहितका सरकारहरु छन् तीन वटा तहका । तीन वटै तहका सरकारले अरुलाई होइन, आफैँलाई हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । र आफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर अघि नै मैले भनिहाले कि अब सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई मात्रै हेरेर र उ नआउने बेलासम्म हामीले यो प्रकृति र प्राणीको क्षतिलाई हुन दिइराख्ने हो भने हाम्रो भुमिका के त ? यहाँ त नागरिकको भुमिका पनि छ । विपद्मा सरकार कुर्नु भनेको पनि हाम्रो उदासिनता हो, जनताको उदासिनता हो । त्यसले गर्दा विदपबाट जोगिन जनताको तहबाट पनि सचेत हुनुपर्यो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्नुपर्यो । आज मेरो प्रदेशमा बाढी आएको छैन । मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाढी आएको छैन, मेरो यो समस्या होइन, अरु कसैको समस्या हो भनेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन है । यसो गरियो भने समग्रमा क्षति पछिको विवेचना बाहेक हामीसँग अरु केही रहँदैन । यो प्रकोपको परीक्षामा हाम्रा यी तीन तहका सरकारहरु कत्तिको सफल भए ? पहिला त फेरि पनि मेरो कुरा कहाँ रहन्छ भने केही महिना अगाडि काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलोमा लैजान चाहे । सिंहदरबार काठमाडौं वरीपरीको डढेलोको नजिकै थियो । गृह मन्त्रालय नजिकै थियो । संरचनाहरु नजिकै थियो । स्रोत पनि नजिकै थियो । त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरु पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो । तर जुन अलमल काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले देख्यौँ । त्यहीँबाट सिक्नुपर्दथ्यो संघीय सरकारले । त्यहीबाट सिकेर ओहो हाम्रो संरचनागत ऐक्यवद्धता चाहियो । र तदनुसारको मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुराको सिकाई र त्यसबाट कार्ययोजना बनाउने कुरामा चाँही संघीय सरकार चुकेकै देख्छु अहिलेसम्म हेर्दाखेरी । यो आलोचना होइन, तथ्य नै हो । र प्रदेश सरकारले पनि बाढी पहिरो त प्रदेश साल जाने नियति भइराखेको छ नेपाली जनता । नेपाली जनताको घर बगाइराखेको छ । मृत्य भइराखेको छ । जीवजन्तुहरुको मृत्यु भइराखेको छ । समग्र एउटा मानवीय संकट र समस्या आईराखेको अवस्थामा यो आउँछ भन्ने कुरा त नयाँ कुरा होइन नि त । यो कुरा त हामीले असार भन्दा पहिले नै प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गर्नुपथ्र्यो नि । त्यो एकीकृत प्रतिकार्य योजना खै त ? संघ सरकारलाई औँलो ठड्याइरहेको प्रदेश सरकारको प्रतिकार्य योजना के हो त आज ? जनताले थाहा पाउनुपर्यो नि । मेरो सरकार सिंहदरबारबाट यहाँ आईसक्यो । कम्तिमा म सुरक्षित छु है भन्ने अनुभुति आज प्रदेश सरकारले पनि दिन सकिराखेको अवस्था छैन । उहाँहरुका उत्तरहरु होलान् । तर प्रश्न र उत्तर होइन, हामी एकीकृत रुपमा समाधानमा लागौं । अब रह्यो स्थानीयको कुरा । स्थानीय तहले आफ्ना जोखिमको योजनाहरु पहिले नै प्रतिकार्य योजनाहरु बनाएर आफ्नो तहबाट गर्नसक्ने कुराहरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । र चौथो हिसावले हेर्दाखेरी समग्र समाजले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । र समग्र समाजले पनि प्रश्न मात्रै गर्ने होइन, तीन वटै तहको सरकारलाई आज दोष मात्रै एउटा समाजको तपाइ र म नै भनौं न । यहाँ कुरा गरिरहँदा हाम्रो भुमिकाको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ । र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो बाढी पहिरोपछि विशेष गरेर नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा अर्को चिन्ता छ, यो विषयमा पनि तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ ? बाढी र पहिरोसँग प्रकृतिले जुन संकट भोगिराखेको छ । यो कम हुँदै जाँदा मत्थर हुने, बाटाहरु खुल्ने एउटा सहजतामा जाने त भइहाल्यो । त्यो हुन्छ नै । तर त्यहाँ काम गर्ने निकायले निरन्तर रुपमा काम गरिराख्नु पर्छ । बाढी र पहिरोबाट जुन प्राकृतिक रुपमा क्षति भयो । त्यसमा निरन्तर काम गर्दै जाने र त्यसपछिको जुन मानवीय संकट आउनेछ । खासगरी महामारीको संकट चाहीँ विश्व अनुभवले, नेपालको नै पहिलाको अनुभवले हेर्ने होभने पनि बाढी पहिरो पछि जुन एउटा नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । बाढी पहिरो पछि सबैभन्दा पहिलो समस्या खानेपानीको हुन्छ । पानीको स्रोतहरुमा खलबली हुन्छ । पानीका स्रोतहरु दुषित हुन्छन् । र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । तिनीहरुबाट दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । साथसाथै चौपायहरु र प्राणीहरुको मृत्यु र त्यसको शव व्यवस्थापनको कमीबाट पनि एउटा दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । र समग्र हेर्नुभयो भने माटो दुषित हुन्छ, पानी दुषित हुन्छ । हावा दुषित हुन्छ । यसलाई निर्मलीकरण गर्ने प्रक्रियाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । अहिले खासगरी विद्युत अवरुद्ध हुँदा हामीले औषधि उपचारको क्रममा उपकरणको निर्मलीकरण गर्छौं । तर त्यसका लागि विद्युतबाट परिचालन हुने उपकरणहरु नचल्दाखेरी त्यो प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन्छ । भन्नाले स्वास्थ्य सेवाबाट दिने सेवाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । यी सबै अवस्था अवरुद्ध हुँदाखेरी जुन रोगहरु आउँछ हैजा, झाडापखाला, टाईफाइड । यी चाहीँ सिधा बन्ने रोगहरु भए । अब दुषित खानाबाट हुने फुड प्यवाईजनका कुराहरुदेखि त्यो खानाबाट पर्ने अन्य असरहरु र बाढी पहिरोबाट हुने मनोसामाजिक पक्षहरु, मानसिक रोगहरु । यी समग्रबाट हेर्दाखेरी एउटा भयावह स्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न । खासगरी यो बाढी पहिरो अहिले हेर्नुभयो भने जुन ८०/८४ वर्षको भन्दा बढी बाढीको बहाव भइराखेको छ । र त्यो अहिले तराईतिर गईराखेको छ भन्ने देखिन्छ । चुरे बगिरहेको छ । र यो अवस्थामा अब हाम्रो ठूलो ध्यान चाहीँ पहाडमा क्रियाशील हुँदै तराईमा अलि बढी केन्द्रित भएर रोगको रोकथाम र उपचारमुलक कामहरु अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ढिलाई नगरी । हाम्रो हिजोका अभ्यास चाहीँ के छ, यसमा ? हाम्रो स्वस्थ्य सेवा प्रणालीहरु छन् । स्थानीय तहमा हेल्थपोष्टहरु, प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सेवाहरु र जिल्ला अस्पतालहरु, प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालहरु र संघीय अस्पतालहरु उपचारात्मक रुपमा क्रियाशील हुने स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि हामी के गर्नु जरुरी छ भन्दा स्वास्थ्य संस्था त छन् । अब हामीले प्रकोप आइसकेपछी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार गर्ने हो कि, अब आउँछ भनेर तयार गर्ने हो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य शाखा चाहीँ क्रियाशील बनेर त्यहाँ चाहिने औषधिहरुको अहिलेदेखि नै व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यहाँ औषधिले मात्रै काम गर्दैन । कुनै ठाउँमा प्रकोप पनि भइहाल्यो भने चिकित्सहरुको अभाव हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कम्तिमा सयदेखि २ सय जनाको चिकित्सकहरुको एउटा ¥यापिड रेसपोन्स टिम बनाउनु पर्यो । जहाँ चाहिन्छ, औषधि, मान्छे र उपकरणसहित तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हामीले पठाउनु पर्यो । व्यवस्था त छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आपतकालीन केन्द्र छ । प्रदेशसँग पनि छ । स्थानीय तहमा पनि नीतिगत रुपमा बनाउने भन्ने छ । तर त्यो नीतिको कुरा घोकेर बसेर काम भएन । अब त यसलाई क्रियाशील नै गर्नुपर्यो । आज हाम्रो प्रश्न के हो भने प्रदेश स्तरमा हाम्रो बफर स्टक छ त ? कति छ त । यदि झाडापखाला हो भने हामीले यसको नियन्त्रणको लागि जीवनजलको स्टक कति छ त ? भोलि यो बढेर १० लाख मान्छेमा झाडापखाला भयो भने चाहिने ५० लाख जीवनजल छ त ? प्रश्न यो हो । सिटामोल छ त ? हाम्रा औषधि स्टक गर्ने केन्द्रहरु क्रियाशील छन् ? यदि छैनन भने हाम्रो खरिद प्रक्रिया कहाँ छ त ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खरिद प्रक्रिया के हो त ? मैले अघि नै झाडापखाला, टाईफाईड, विभिन्न प्रकारका मानसिक रोगका लागि समेटने गरी एउटा प्याकेज त बनाउनु पर्यो नि । मेडिसिनका लागि मेडिसीन बैक बनाऔं । ह्युमनका लागि त्यस्तै बैंक बनाऔं । डाक्टर भनौं हामीले ट्रमाको उपचार गर्ने मात्रै पठाएर भएन । हामीलाई मनोचिकित्सक पनि चाहियो । त्यो डाक्टर पनि बैक चाहियो । र साथसाथै हामीलाई पुँजीको बैंक पनि चाहियो । एकीकृत ढंगले तीन वटै तहका सरकार छन् भने सबैले सिटामोल किन्ने, अरु औषधि पुगेन भने पनि यसले त समस्या समाधन गरेन नि । त्यसैले तीन वटै तहको वित्तीय स्रोत जुटाउने संस्थाहरुको पनि समन्वयको खाँचो छ । भनेपछि उद्धार राहतमा एकीकृत हुनुपर्यो, त्यसपछिको पुनःस्थापना प्याकेज पनि एकीकृत रुपमा जानुपर्यो, होइन ? स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्यो । बजारमा फेरि कृत्रिम संकट पनि उत्पन्न हुनसक्छ । कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि यो आपूर्तिमा अभाव हुनसक्छ । औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने आज त्यही कारण देखाएर सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई छ सय रुपैयाँ पर्दैन भन्न सकिन्न नि । त्यसले फेरि राज्यको स्रोत त दोहन नै हुन्छ नि त । अनि जनता बचाउने काममा हामीले खर्च गर्यौँ भन्ने अनि फेरि आर्थिक दुश्चक्रमा पु¥याएर अनि यो किन्न सकिएन, किन्यो भने मलाई राज्यको एजेन्सीले सोध्छ भनेर त्यो सही गर्ने व्यक्तिहरु पनि बिदामा बस्ने र यो खालको मानवीय संकट, समवेदनाप्रति वा जवाफदेहिताप्रति पनि अहिले नै छलफल गरेर तयार हुनुपर्छ । यसमा हामीले कुर्नुहुन्न । हामीलाई यस्तो विषयमा एक दिन पनि छुट छैन । यो समस्या हाम्रो दैलो अगाडि आईसक्यो । सरकारले गर्नुपर्ने के र नागरिक सचेत हुनुपर्ने के मा हो ? दुई वटा प्रकोट मैले भने प्रकृति र प्राणी । यो समाधानको एउटा विधि भनेको समग्र सरकार र समग्र नागरिक समाज परिचालित हुनुपर्यो । सरकार परिचालित हुँदा औषधि बैंक, मानव स्रोतको बैंक र पूँजीहरुको बैकिङ गरेर एकीकृतरुपमा यी परिचालन गर्नुपर्यो । अब नागरिकको तर्फबाट विपद्मा निजी र सरकारी हुँदैन । समग्र देश नै सरकार बनेर परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो नै हिजो कोभिडले पनि हामीलाई सिकाएको हो । र हामीले बुझेर अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले निजी अस्पतालहरुले पनि अहिले इर्मेजेन्सी सेवाहरुलाई सुचारु गर्नुपर्यो । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि यसका लागि आवश्यक सबै कुराहरु परिचालन गर्नुप¥यो । नागरिक संस्थाहरु, मिडियाहरुले चाहीँ एकीकृत सूचना प्रवाह गरिदिनु पर्यो । यतिखेर मिडियाले के भएन भन्ने मात्रै होइन कि कहाँ, कति भएन भन्ने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाहित गरिदिनु पर्यो मिडियाहरुले । र नागरिक समाज हामीसँग उपभोक्ता समूहरु छन् । हामीसँग ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु परिचालित भइराख्नुभएको छ । अझ सक्रिय रुपमा परिचालित हुने । राज्यले पनि यसरी परिचालित भएका सबैलाई पनि सम्मान गर्ने परिपार्टीको शुरुवात गर्नुपर्यो । मलाई लाग्छ यतिबेला बन्दै गरेको नयाँ सरकारले पनि संकटको बेला क्रियाशील रहेका व्यक्ति, संस्था र उहाँहरुको कामलाई सम्झिएर हौसला प्रदान गर्ने काम गरोस् । यसरी हामी संयुक्त रुपमा मिल्यौँ भने भूकम्पमा पनि हामीले प्रतिकार्यमा नेपाली जनता एकजुट हुनसक्छन् भनेर । कोभिडमा पनि यो कुरा स्थापित गराएका छौं हामीले । र आईरहेको संकटलाई पनि हामीले मिलेर एकैठाउँमा बसेर सरकार र नागरिक समाज एकीकृत रुपमा अघि बढ्याैँ भने समस्या हल गर्नसक्छौं भन्ने लाग्छ । र म चाहीँ आशावादी छु ।