विकास वहस

पछिल्लो समय देशभरका दुध उत्पादक किसानहरूले आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाएको भनेर गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै किसानहरूले दुधको भुक्तानीको लागि दबाब दिन विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल दुग्ध संस्थानले पनि किसानहरूलाई झण्डै एक अर्ब भुक्तानी नदिएको किसानहरूले बताएका छन् । दुध किनेर किन संस्थानले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन सकेन भन्ने सन्दर्भमा नेपाल दुग्ध संस्थानका महाप्रबन्धक सन्जिव झासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । दुध उत्पादक किसानहरू भुक्तानी पाएनौं भनेर आन्दोलनमा छन्, यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बजारको आर्थिक चलायमानतामा कम आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमि आएको हो । जसका कारण संस्थानमा दैनिक खपत भन्दा बढी जतिपनि दुध बचत भएको त्यसलाई धुलो दुध र मख्खन बनाएर हामीले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसरी बनाएको मख्खन र धुलो दुधको स्टकको भ्यालुयसन आजको दिनमा १ अर्ब १० करोड भन्दा माथि पुगेको छ । जसले गर्दा संस्थाको सबै पुँजी त्यहाँ गएर स्टक हुन पुग्यो र किसानको भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न पुग्यो । काठमाडौंमा संस्थानले दैनिक ७० हजार लिटर दुध बिक्री गर्छ, यदि हामीले त्यही ७० हजार लिटर दुध मात्रै खरिद गरेर कारोबार गर्यौं भने कुनैपनि समस्या आउँदैन । तर, अहिले हामीले दैनिक १३० हजार लिटर भन्दा बढी संकलन गरिरहेका छौं । जुन बढी भएको ३५/४० हजार लिटर छ, त्यसको व्यवस्थापन हामीलाई जटिल भैरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई चाहिनेजति मात्रै खरिद गरेर व्यवसाय गर्छ, तर संस्थान सरकारी निकाय भएकोले निजी क्षेत्र नपुगेको दूर दराजदेखि संकलन गर्दै आएको छ । यही कारणले हाम्रो भुक्तानी प्रभावित भएको हो । तर, बजारमा दुध बिक्री नभएर फालिएको भन्ने जुन समाचार आइरहेको छ, संस्थानले आफ्नो नेटवर्कमा रहेको किसानको दुध संकलन गर्न बन्द गरेको भने छैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी दुध संकलन नगरेको हुनसक्छ, जसको भार अहिले संस्थानमा आइपुगेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन दैनिक ६० लाख लिटर भन्दा बढी छ । त्यसको १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा आउने गर्छ, त्यसको २२ प्रतिशत हिस्सा संस्थानले र अरु बाँकी ७८ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ह्यान्डल गर्छ । बजारको ठूलो हिस्साको ह्यान्डल गरेको निजी क्षेत्रले हात झिक्दियो भने त सीमित पूर्वाधार भएको संस्थानले मात्रै लिन सक्दैन । अहिले संस्थानले किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता कति छ ? संस्थानले एक महिनामा ३२ करोड भन्दा धेरैको दुध खरिद गर्छ । यसमध्ये अहिलेसम्म संस्थानले किसानलाई बुझाउन ९० करोड भन्दा माथि रहेको छ । विगतमा बजारको मागअनुसार दुधको पूर्ति भएन भनेर दुधको आपूर्तिको लागि सरकारलाई दबाब पनि दिएको सुनिन्थ्यो, यो वर्ष दुध कसरी बढी भयो र बिक्री भएन ? कसरी भयो भनेर दुध उत्पादन क्षेत्रको अनुमान ठ्याक्कै गर्न त कठिन छ । तर, २/३ वटा तत्वले चाहिँ फरक पारेको छ । संस्थानको लामो अनुभवले २/४ वर्षमा एउटा यस्तो समय आउने देखाउँछ कि कहिले अत्याधिक मात्रामा दुध हुने र कहिले नहुने । दुध उत्पादनको दुइटा सिजन हुन्छ, एउटा बढी उत्पादन हुने र अर्को कम उत्पादन हुने । असोज महिनादेखि फागुन चैतसम्म बढी उत्पादन हुन्छ, यो सिजनमा बजारलाई चाहिनेभन्दा करिब-करिब ४० प्रतिशत बढी उत्पादन हुन्छ । सोही दुधलाई धुलो र मख्खन बनाएर राख्ने हो । बैशाखदेखि भदौसम्मलाई हामीले सुख्खा सिजन भन्छौं । सो सिजनमा जुन धुलो दुध र मख्खन बनाइएको छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर व्यवसाय र बजारलाई निरन्तरता गर्ने काम हुन्छ । गतवर्षमा बढी उत्पादन हुने सिजनमा पनि दुधको आपूर्ति मागअनुसार हुन सकेन । अहिले दुध बढी हुने सिजन नै हो, तर अहिले मुख्य कुरा बजार घटेर गयो । बजारमा मान्छेसँग पैसा छैन, आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छैन । होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता क्षेत्रमा संस्थागत खपत कम भइरहेको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष असर दुग्धजन्य व्यवासयलाई परेको छ । विगतमा दुधको खपतको अवस्था कस्तो थियो र अहिले सो तुलनामा कति घट्न पुग्यो ? खपतको अवस्थालाई हेर्दा विगतको तुलनामा संस्थानको आफ्नै नेटवर्कमा पनि २२ देखि २५ प्रतिशतले दुधको खपतमा गिरावट आएको देखिएको छ । संस्थानले केही दिन अगाडि जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वदेशी दुध प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो, के भारतबाट आयात हुने  दुधकाे मात्रा बढेकाे हाे ? यसमा एउटा विषय के छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला बोर्डर छ । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा दुधको मूल्य १७ रुपैयाँले बढी छ । खुला बोर्डर भएको अवस्थामा मूल्यको कारणले गर्दा आएको हुनसक्ने सम्भावना छ । अर्को विषय दुधमा किसानहरूले बढी पैसा पाइरहेको कारणले पनि ग्रामिण स्तरमा दुधको खपत भइरहेको छैन । किसानहरूकोमा पनि बालबच्चाहरु छन्, उनीहरूलाई पनि पौष्टिक आहारको आवश्यकतापर्छ । घ्यु मख्खनहरू खानुपर्छ । तर, कम उपभोग भएको देखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको सबै दुध उद्योगीहरुलाई बिक्री गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । गाउँमा आजकल दुध चिया पिउँदैनन्, कालो चिया पिउँछन् । गाउँमा पनि दुधको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने बजारमा पनि आयातित डेरी प्रोडक्टहरूलाई ‘एभोइड’ गरेर स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने गर्नुपर्छ । नेपालमा दुध धेरै बढी भएको विषय धेरै पछि आएको हो । कोभिड महामारीको अवस्था हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति थियो त्यसलाई हामीले उदाहरण दिन मिलेन । यस्तो अवस्था धेरै पछि आएको देखिन्छ । अहिले नेपालमा हामी ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं, बाँकी आयात पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको अवस्था छ । पहिले ठूलो मात्रामा छुर्पी विदेश निर्यात हुने गरेको थियो, जहाँ दैनिक २ लाख लिटर भन्दा बढी दुध खपत भएको अवस्था थियो । अहिले त्यो हुन सकेको देखिँदैन । छुर्पी बनाउन प्रयोग भएको दुध पनि बजारमा आउँदा पनि हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्था हो । किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध बिक्रीमा समस्या भइसकेपछि यसलाई विभिन्न परिकार बनाएर निर्यात गर्ने वा यसको समाधानको विषयमा संस्थानले केही सोचेको छ कि छैन ? हाम्रो जस्तो ६० प्रतिशतभन्दा बढी किसान भएको मुलुकमा आवश्यकताअनुसार दुग्धजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा संवेदनशील विषय के छ भने यो छिट्टै बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई तत्कालै कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ वा अर्को स्वरुपमा बदलेर भण्डार गर्नुपर्छ । मख्खनलाई माइनस १८ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राखेर भण्डार गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो स्टोर पनि भरिएर सकिएको अवस्था छ । जससे गर्दा संस्थानले अहिले आफ्नो पूर्वाधारले नभएर भाडामा समेत लिएर भण्डार गरेको अवस्था छ, अझैपनि पुगेको छैन । यी समस्याहरू छन् । बैशाखबाट त सुख्खा सिजन सुरु हुन्छ, उत्पादनमा कमि आउँछ । साथै दही, मख्खन र आइसक्रिम लगायतको वस्तुको खपतमा पनि वृद्धि हुन्छ र भुक्तानी पनि सहजिकरण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले किसानलाई छिटो भुक्तानी गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्छ ? हामीले सरकारसँग ३० करोड सहुलियत ऋण माग गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयमा हामीले फ्लोअप गरिरहेका छौं । यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिन्छ । १० दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन । भुक्तानी नपाएका किसानहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन्, संस्थानले किसानहरूसँग वार्ता, छलफल अगाडि बढाएको छ कि छैन ? हाम्रोतर्फबाट किसानहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । दुधको कन्भर्सन कारखाना लगायत सबैले जबसम्म राम्रोसँग समन्वय गरेर काम हुँदैन तबसम्म संस्थान एक्लैले समस्याको समाधान गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । संस्थानले औपचारिक दुधबजारको जम्मा २२ प्रतिशत बजार मात्रै ह्यान्डल गरिरहेको अवस्थामा सय प्रतिशत बजार ह्यान्डल गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन । दुध खरिद गर्ने, कन्भर्सन गर्ने, भण्डारण गर्ने यी सबै कामहरु निजी क्षेत्रबाट पनि हुनुपर्छ । त्यसको लागि पनि उहाँहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । हामीले किसानहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि गरेको दरखास्त आह्वानमा १८ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसमेत छन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमाथि निकै प्रश्न उठिरहेका बेला पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आवेदन पेस गरेका पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले छोटो कुराकानी गरेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उपकुलपति पदको दरखास्त आह्वान गरेकोमा तपाईंसहित १८ जनाको आवेदन परेको छ । उपकुलपतिमा तपाईंको दाबीलाई के भन्नुहुन्छ ? विश्वविद्यालय भनेको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र हो । शैक्षिक जनशक्ति भनेको कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड भनेको बलियो हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बलियो एवं सुदृढ बनाउनको लागि मैले आवेदन गरेको हुँ । खासगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कस्तो नेतृत्व माग गरेको छ र तपाईंले आवेदन गर्नुभयो ? यतिबेला खासगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मात्रै नभएर शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्ने वा परीक्षा प्रणााली लागु गर्ने सन्दर्भमा समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयले परीक्षा प्रणाालीलाई स्वचालित बनाएर लैजान सक्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पहिलो विचार हो । परीक्षा दिएको एक महिनाभित्रमा परीक्षफल प्रकाशित गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो काममा जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अनिवार्य स्वचालित प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीले परीक्षा दिएको एकवर्षसम्म पनि परीक्षाफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । म वा अरु कोही उपकुलपति भएपनि अब ढिला नगरी गर्नुपर्ने काम यो हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने विश्वविद्यालय भनेको राष्ट्रको गहना हो । त्यसैले विश्वविद्यालय सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने र गर्व गर्नसक्ने स्तरमा सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले नेपालको माटो सुहाउँदो प्रकारको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छन् कि छैनन् र आंगिक क्याम्पसहरू पनि खोजेजस्ता बन्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण छलफलको विषय हो । हामीले विश्वविद्यालयलाई उन्नत हिसाबले सञ्चालन गर्नको लागि उत्कृष्ट समूह पनि निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ । यी कामहरू मैले गर्नसक्छु भन्ने मेरो बुझाइ र आत्मविश्वास भएको कारणले मैले उपकुलपतिमा आवेदन गरेको हुँ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने अथवा परीक्षालाई स्वचालित विधिबाट सञ्चालन गर्ने र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई के विषयले रोकिरहेको छ ? तपाईं उपकुलपतिमा नियुक्त भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर कसरी बुझ्न सकिन्छ ? विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति र संरचना छ, प्राध्यापकहरु हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि छन्, हामीसँग स्वचालित प्रणाली छ र सबैलााई राम्रो गरौं भन्ने हुटहुटी पनि छ । त्यसो भएको अवस्थामा नेतृत्व नपुगेको हो कि ? नतिजा निकाल्नको लागि वातावरण तय नभएको हो कि? त्यसो हुँदा यी कामहरू गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अभिष्ठ भएकाले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको रूपान्तरण हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । सामान्यतया निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजको सञ्चालन गरेका वा कुनै न कुनै हिसाबले आबद्ध भएका व्यक्तिहरू विश्वविद्यालयको पदाधिकारी तहमा आउँदा विश्वविद्यालयले नतिजा हासिल गर्न सक्दैन भन्ने पनि गरिएको छ । तपाईं एउटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजको प्रिन्सिपल भइरहँदा उपकुलपति बन्ने कुरामा विरोधाभास देख्नुहुन्न ? एउटा महत्वपूर्ण विषय के हो भने यदि विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित क्याम्पस पढ्न कोही पनि जाँदैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मोरङमा भएको ८५० विगा जमिनलाई प्रयोग गरेर यसलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्र, मधेस र भारतका विद्यार्थीलाई त्यस क्षेत्रमा ल्याएर पढ्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण विदेशी मुद्रा र ४० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेत अध्यापन गराउन सकिन्छ । सरकारी कलेज राम्रो बनाउने हो भने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता स्वभाविकरूपमा नाफाको व्यवसायको लागि अन्य क्षेत्रतर्फ लाग्छन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएका संस्थाहरु परिणाममुखी भए भने निजी क्षेत्रको लगानी स्वभाविकरूपमा स्थानान्तरण हुन्छ । त्यसैले यो विषय त्यति धेरै ठूलो विषय होइन । पछिल्लो समय तपाईं पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सिनेटमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, विश्वविद्यालय रूपान्तरणको लागि तपाईंले कस्तो पहल गर्नुभयो ? हो, मैले विश्वविद्यालयको सिनेट तहमा रहेर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ । यस अगाडि भएका सिनेटका दुईवटा बैठकबाट धेरै पुराना विद्यार्थीहरूलाई गोल्डेन चान्स परीक्षाको अवसरका लागि मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्री तहबाट समेत पास गर्नको लागि मैले भूमिका खेलेँ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जो व्यक्तिले विश्वविद्यालय हाँकेको छ, उसले सिनेटले पास गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि। हाम्रो भूमिका भनेको सही नीतिहरू सिनेटमा लैजाने वा पास गर्नको लागि भूमिका खेल्ने हो । तर, पास भएका विषयहरु लागु गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूको हो । विश्वविद्यालयमा धेरै प्रकारका समस्या तथा वेथितिको बाबजुद उपकुलपति भएपछि यी-यी कामहरू गर्छु भनेर अवधारणा तय गर्नुभएको छ ? मैले विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा धेरै ठूलो कुरा गर्ने पक्षमा छैन । विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा तत्काल प्रतिस्पर्धा गरेर जाने भन्ने विषय पनि होइन । मुख्य कुरा नेपालका विश्वविद्यालयलाई नेपालको माटो अनुकुल विकास गर्ने पहिलो सर्त हो र त्यसकै आधारमा न्यूनतम काम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ मेरो अवधारणा हो । नेपाली माटोले के खोजेको छ ? अहिलेको पुस्ताले खोजेको शिक्षा कस्तो हो ? नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यति ठूलो लगानी गरेको छ, सरकारले किन लगानी नगर्ने ? विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, आफ्नो कार्यकाल र दिर्घकालीन योजना बनाएर कामको सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यो तयारी मैले गरेको छु । विश्वविद्यालय शिक्षाअन्तर्गत मेडिकल शिक्षा, कृषि शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, प्रविधि शिक्षा, पर्यटन शिक्षा लगायत सबै विधामा राम्रो विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी यिनै विश्वविद्यालयहरूको हो । जुन हामीले योजनाबद्धरूपमा काम गर्यौं भने सम्भव छ । यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी गर्यो र हामीले काम गर्यौं भने हाम्रो शैक्षिक उत्पादन नेपालदेखि विश्वव्यापीरूपमा दक्ष एवं अब्बल जनशक्तिको हिसाबले माग योग्य बन्न सक्छ । यति मात्रै होइन हाम्रो माटो अनुकुलको जनशक्ति पैदा भएपछि यो सुन्दर मुलुकलाई विकसित बनाउने सपना पनि पूरा हुन्छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि अन्य १७ जनाले पनि आवेदन गर्नुभएको सन्दर्भमा तपाईं छनोट हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? हो, सबैले आफ्नो दृष्टिकोणसहित आवेदन गर्नुभएको छ । छनोट गर्ने सरकारको विधि पद्दति पनि छ । तर, विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने विषयमा साथै समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा कसले भूमिकाको प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्नुहोला । मेरो विचारमा म सर्टलिस्टमा पर्छु भन्ने लागेको छ । त्यसो हुन सकेमा मैले विश्वविद्यालयको आगामी दिनको विकासका विषयमा प्रस्तुति गर्नेछु । मैले कुनै काल्पनिक विषय प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छैन, जुन विश्वविद्यालयको थप विकास गर्नका लागि गर्न सकिने, सम्भावित र आवश्यक एवं न्यूनतम विषयहरू पेस गर्नेछु ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कुन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् केशब प्रसाद दाहाल । सहकारी क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव भएका दाहाल व्यवस्थापनमा पनि अब्बल मानिन्छन् । विभिन्न सहकारी संघ संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका दाहाल २०७८ भदौमा बागमती प्रोस्कुनको सीईओ बनेका थिए । उनै सीईओ दाहालसँग बागमती प्रोस्कुनले फागुन १६ र १७ गते आयोजना गर्ने बागमती साकोस समिट, वर्तमान सहकारी समस्या र यसको सुधारका लागि भइरहेको पहल लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कुन)ले बागमती साकोस सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, यो सम्मेलनको उद्देश्य के हो ? यस्ता किसिमका सम्मेलन अन्य संघ संस्थाबाट पनि भइरहेका छन् । तर, यो सम्मेलन धेरै पृथक छ । हामीले यसलाई फरक ढंगबाट अगाडि बढाइरहेका छौं । सहकारी क्षेत्रको सुदृढिकरण र अभियानको बुझाइमा पृथकता ल्याउन आवश्यक छ । हामी सामुहिक रूपमा हिँड्दा गन्तब्यमा पुग्न सक्छौं । अहिले सबैले एक्लाएक्लै अगाडि बढ्दा सहकारीका वास्तविक एजेण्डा ओझेलमा परेका छन् । त्यस कारण पनि सहकारीमा विषम् परिस्थिति सिर्जना भएको छ, सहकारीमा बदमासी र अनियमितताका घटना बढिरहेका छन् । धेरै सदस्यहरूमा विश्वास हराउँदै गएको अवस्था छ । त्यो विश्वास पुर्नजाग्रित गराउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसको भूमिका हामीले पनि खेल्नु पर्छ भन्ने मनसायका साथ यो बागमती प्रदेश साकोस समिट आयोजना गर्दैछौं । आज केही सहकारीहरु समस्यामा छन् । ती तिनका निजी समस्या मात्रै होइनन् ती समस्या हाम्रा पनि हुन् । यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको अहिलेको समस्या हामी सबैको हो । अब सुदृढिकरणमा हातेमालो गर्नुपर्छ । यो समग्र अभियानको समस्या हो । सहकारी अभियानका लागि यो कार्यक्रम कोशेढुङ्गा बन्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सहकारी अभियानमा कस्तो किसिमको सृदृढिकरण खोज्नु भएको हो ? सहकारी अभियानभित्र सबै गलत गर्ने मान्छे छन् भन्ने बुझाइ र विरोधाभाष छ । सहकारीमा काम गर्ने भन्ने वित्तिकै हेयको रूपले हेर्ने दृष्ट्रिकोण छ । सहकारीको सञ्चालक भन्ने वित्तिकै यसले बचतर्ताको पैसा खाएको छ भन्ने बुझाइ अधिकांशमा छ । तर, सहकारी क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको जमात पनि छ । आफ्नो महत्वपूर्ण जीवन यही सहकारी क्षेत्रमा बिताएकाहरू पनि यो अभियानमा हुनुहुन्छ । तर ती व्यक्तिले गरेका कामहरूलाई हामीले बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । केही व्यक्ति व्यक्तिगत व्यवसायमा तथा आत्मकेन्द्रीत भएर सहकारी सञ्चालन गर्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो । ती व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ । केही अभियान्ताहरू गलत नियतका साथ सहकारी अभियानमा प्रवेश गरेको रहेछन् भन्ने देखियो । अब तिनीहरूको कित्ताकाट हुनुपर्छ । सहकारीको बचतकर्ताको लागि जीवनभर लागेकाहरू पनि छन् । गलत नियत भएका केही व्यक्तिहरूको कारण जीवनभर सहकारी क्षेत्रमै काम गरेकाहरूलाई पनि लज्जित बनाएको छ । सहकारीलाई देखाउने माध्यम बनाएर त्यहाँबाट माथि आउने परिस्थिति जुन बन्यो त्यसको अब पर्दाफास हुनुपर्छ । त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । गलत गर्ने र राम्रो काम गर्नेको कित्ताकाट नै सहकारीको सुदृढिकरण हो । यसलाई हामीले मुख्य एजेण्डा बनाएका छौं । कुन सहकारी सञ्चालन गर्न सकिने र कुन समस्यामा छ भन्ने विषय पनि हामीले खोज्ने बेला भएको छ । विशेष परिस्थिति नआएसम्म सहकारी संस्थाहरू डुब्दैनन् भन्ने सन्देश दिनु पर्नेछ । सदस्यको हकहितका लागि काम गरेका संस्थामा समस्या आउँदैन भन्ने सन्देश तथा वर्गिकरण गरिनु पर्नेछ । बागमती साकोस समिटले गलत मनसाय भएका र सहकारीबाट करोडौं कमाउने नियत राख्नेहरूको पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ल्याकत राख्न सक्छ ? हामीले यो सम्मेलनलाई प्रस्थान बिन्दु गर्न खोजेका हौं । अब उप्रान्त नेटवर्क म्यानेज्मेन्टसँगै सहकार्य गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप छलफल गर्छौं । प्रत्येक रोगको उपचार एउटै औषधीले हुँदैन । त्यसको खोजी हामी गर्छौं । छिटो सुधार गर्नु पर्ने र विस्तारै सुधार गर्ने सहकारीको पहिचान गरेर मार्गदर्शन गर्ने र सबैलाई विस्तारै गुणस्तरीय सहकारी बनाउने योजना बागमती प्रोस्कुनको हो । यसमा सबैको हातेमालो चाहिन्छ । अहिले अधिकांश सहकारीमा संकट छ भन्ने सुनिन्छ, सबैले समस्या भोगिरहेको बेला पैसा तिरेर तपाईंको सदस्यहरू यो सम्मेलनमा स्वस्फूर्तरूपमा सहभागी हुन्छन् ? अहिले बागमती प्रोस्कुनको नेटवर्कभित्र ४२७ वटा सहकारी छन् । तर, जिल्ला बचत संघमा आवद्ध भएका सहकारीहरूलाई पनि गणना गर्दा २ हजार ९ सय सहकारीहरू हुन्छन् । हाम्रो नेटवर्कमा दर्ता भएका ४४ प्रतिशत सहकारी पनि सम्पर्कमा छैनन् । बाँकी रहेका ५६ प्रतिशत सहकारीबाट सहभागिता राम्रै छ । सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिता छ । दर्ताको प्रक्रिया हेर्दा राम्रै छ । १० गतेसम्म २२० सदस्य पुर्याउने लक्ष्य हो । कार्यक्रममा कुल ३०० सम्म सहभागिता रहने विश्वास छ । बागमती प्रोस्कुनमा दर्ता भएका ४४ प्रतिशत सहकारीहरू नेटवर्कमै छैनन् भन्नुभयो, ती सहकारीहरू संकटमा परेर सम्पर्कविहीन भए भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यसरी बुझ्नु भएन । अहिले ४ हजार ६ सय बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू प्रदेशमा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसमध्येको २ हजार ८ सय सहकारी जिल्ला बचत संघको सदस्य छन् । बाँकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू कुनै पनि नेटवर्कमा आवद्ध भएका छैनन् । कतिपय सञ्चालन भएर पनि आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई यो नेटवर्कको मतलब नै छैन । त्यस कारण पनि अहिलेको समस्या बढी देखिएको हो । हाम्रै सदस्यहरूमा समस्या पनि छ । तर, तुलनात्मकरूपमा कम छ । संघमा आवद्ध भएका सहकारीमा समस्या देखियो कि नेटवर्कमा नआएका सहकारीमा बढी समस्या देखियो ? यो विषय पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ । यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ । बागमती प्रोस्कुन प्रदेशभरि रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अभिभावक पनि हो । अभिभावकलाई आफ्नो सदस्यहरू के कस्तो समस्या छन्, कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय पनि राम्रोसँग थाहा होला । बागमती प्रोस्कुनमा आवद्ध कति सहकारी अहिले समस्यामा छन् ? यकिन तथ्यांक हामीलाई पनि थाहा छैन । तर, अहिलेसम्म तयार गरेको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा संघीय सहकारी विभागमा कुल २२ वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएको रहेछन् । ती मध्ये ११ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । अन्यमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गत १५ सय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू आवद्ध छन् । त्यसमध्ये १७२ सहकारी विरूद्द उजुरी परेको देखियो । त्यो भनेको ९ प्रतिशत हो । त्यो उजुरी के कारणले पर्यो भन्ने विषय खुलेको छैन । बचत फिर्ता, बढी ब्याजदर, धाँदलिपूर्ण साधारणसभा लगायत विषयका उजुरी परेको देखिन्छ । त्यसमध्ये दुई/तीन वटा सहकारी प्रदेश सरकारलेले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि सिफारिस गरेको छ । अन्य सहकारीको विषयमा प्रदेशमै समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । यो साकोस समिटले सबैको साझा धारणा बनाएर अहिलेको समस्याको समाधानको लागि ‘वे आउट’ दिन्छ भन्नेमा कत्ति विश्वस्त हुन सकिन्छ ? यसलाई हामीले सकारात्मक उर्जा खर्च गरौं भन्ने बुझौं । यसलाई रमाइलोकारूपमा हामीले आयोजना गर्न लागेका होइनौं । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)सँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम गर्न लागेका छौं । ब्यानरमा नेफ्स्कुनको पनि लागो छ । सबैको समन्वय र सहकार्य हुनु पर्छ भन्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं । यो समस्यालाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । संकल्प प्रस्ताव लिएर जान्छौं । त्यसमा १३ वटा बचत संघ र केन्द्रिय संघका अध्यक्षज्यूहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ । हरेक विषयमा सामुहिकता खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं । मलाई विश्वास छ, यो सम्मेलनले एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्नेछ । सहकारी संघ संस्थाहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका सभा सम्मेलनहरू आयोजना गरिरहेका छन् । तर, ती कार्यक्रमहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा यो गर्यौं भनेर मात्रै सीमित देखिन्छन्, बागमती साकोस समिट त्यसको एउटा फेहरिस्थ हो भन्ने बुझाइ धेरैको छ नी ? हाम्रो अपेक्षा भनेको अहिलेसम्म भइरहेका कार्यक्रमको निरन्तरता होइन, क्रमभंगता हो । र, नयाँ किसिमको इनोभेसन हो । त्यसको एउटा मार्गचित्र यो सम्मेलन हो । हाम्रो आधारपत्रले अब सहकारीमा जे हिजो गरेका थियौं, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, अब संघहरू प्रतिस्पर्धी होइन सहकारी सदस्यको हित चाहने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सबैको काम किटान हुनु पर्यो । त्यसमा आफूलाई परिचालन गरेर आफ्ना छाताभित्र आएका कामको दीगोपना दिने हो । त्यो काम गर्ने प्रतिवद्धताका लागि यो सम्मेलन हो । अहिलेको समान धारणा र बुझाइ भनेको सहकारीमा संकट सिर्जना भयो भन्ने नै छ । तर, यो संकटको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, कसले के काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा बहस, छलफल तथा सल्लाह सुझाव दिएको/लिएको देखिँदैन । तपाईंको बुझाइमा सहकारीको वर्तमान समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? बागमती साकोस समिटको मुख्य ‘थिम’ नै सहकारी अभियानको सुदृढिकरण, सहकार्य, एकता र विश्वास हो । यो तीन वटा विषयलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने अहिले समस्या समाधान गर्न सक्छौं । हामीले सहकार्य नगरेर एक्लाएक्लै हिड्यौं भने हामी हाम्रो गन्तब्यमा पुग्न सक्दैनौं । यो समिटपछि सहकारीले सहकार्य गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने जागरुकता ल्याउँछौं । एउटा प्रारम्भिक संस्थामा सदस्य बनेको मान्छे र महासंघको अध्यक्षबीच कुनै फरक हुनु हुँदैन । तिनको भूमिका र जिम्मेवारी फरक होला । तर, उत्तरदायी समान हो । यी दुवैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको कारण आजको समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्याको निराकरण नै सहकार्य, एकता र विश्वास हो । एउटा वित्तीय संस्थामा एकैदिन सबै बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता लिन आयो भने कुनै पनि संस्थाको क्षमता पुग्दैन । त्यसैले सहकारीमा विश्वासको आवश्यकता छ । केहीले बदमासी गरेर नै समस्या आएको हो । तर, धेरैलाई छिमेकीको सहकारी बिग्रियो, अब यसको पनि बिग्रन्छ भनेर अविश्वास गरेर बचत झिक्दा समस्या देखिएको हो । त्यसैले अब विश्वासको पनि आवश्यकता छ । सदस्यको विश्वास जागृत गर्नका लागि सबैको सहकार्य चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै हामी सहकारी बचाउन सक्छौं । यो समिटको मुल मर्म नै यही हो । सहकारी संकटमा पर्नुको कारण सञ्चालकको बदमासीले हो भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ । यसमा सहकारीका व्यवस्थापकको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कसको कुन भूमिकाको कारणले सहकारी डुब्यो भनेर अनुमान गर्नु हुँदैन । विभिन्न सहकारी डुब्नुका फरक-फरक कारण छन् । सञ्चालकका कारण समस्या आएका पनि धेरै छन्, व्यवस्थापकको कमजोरीले खराब भएका पनि धेरै छन् । कर्मचारीकै कारण खराब भएका सहकारी पनि धेरै छन् । यो नैतिकताको प्रश्न हो । आन्तरिक शुसासन सबैभन्दा ठूलो विषय हो । सहकारी ऐन मान्ने किन नमान्ने भन्ने विषय पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा पर्दो रहेछ । कानुन आफैं परिचालन त हुँदैन । सहकारी ऐनले यो अवस्थामा सञ्चालक बन्न पाउँदैन भनेको छ । तर, सञ्चालक बन्छु भनेर बन्यो भने त्यहाँ पक्कै पनि केही न केही गडबढी छ भनेर बुझ्नु पर्छ । जब व्यक्ति सहकारीमा स्वार्थ र गलत नियतका साथ आउँछ त्यहाँ समस्या सिर्जना हुन्छ । निस्वार्थ सहकारीमा लागेकाहरूमा समस्या छैन । सहकारीका सञ्चालकहरूले मनलाग्दी किसिमले सहकारीको पैसा परिचालन गर्दा त्यो सहकारीमा काम गर्ने व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू किन निरिह बनेको ? सञ्चालक समिति निर्वाचित अंग हो । सञ्चालकले नै व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने हो । हामीले जति जिम्मेवारी दियो त्योभन्दा बढी भूमिका यसले लिन पाउँदैन भन्ने बुझाइ सञ्चालकमा पनि पर्यो । व्यवस्थापकलाई धेरै शक्तिशाली बनायो भने हामीले भनेको टेर्दैन भन्ने गलत बुझाइका कारण खुम्च्याइएर राखिएको छ । कतिपय व्यक्तिहरूकोे काम व्यवस्थापक । तर भूमिका ‘एसम्यान’ बनेको देखिन्छ । जसले विवेक पुर्याउन सक्छ र आफ्नो स्वाभिमान अरूको स्वार्थका लागि बन्धक बनाउँदैन ती सहकारीहरुमा व्यवस्थापक राम्रो छन् । सहकारी संस्थाहरू पनि राम्रै छन् । तर, जहाँ व्यवस्थापक कमजोर छन् र सञ्चालक समितिले गरेको हरेक निर्णयमा ल्याप्चे लगाउने बानी परेको छ भने त्यस्तो सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ । सहकारीमा संकट सिर्जना हुँदा कतिपयले यो क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार हुने संकेत कत्तिको देख्नुहुन्छ ? भेन्टिलेटरमा पुगेर पनि धेरै बिरामीहरू फिर्ता भएका छन् । अहिले सहकारी अभियान भेन्टिलेटरमा पुगेको छैन । आईसीयूमा पुगेको छैन । यो जर्नल वार्डमा छ । तर, कठिन खालको रोगको सामना गरिरहेको छ । हामीले निश्चय पनि यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढन् सक्छौं । हामीले अहिलेको अवस्थालाई सुद्धिकरणको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । गलत मानसिकता भएकाहरू बाहिरिएर असल नियत भएकाहरू यही क्षेत्रमा रहन्छन् । र, पुनः पनि सहकारी अभियान सहज ढंगले अगाडि बढ्छ । तर, केही समय लाग्छ नै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्ने राय सरकारसमक्ष राखेको छ, यसमा तपाईंको कुनै टिप्पणी छ ? जहाँ समस्या परेको छ, त्यहाँ कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । सहकारी क्षेत्र सामान्य नागरिकको एक-एक पैसाले बनेको संयन्त्र भएकोले समस्यामा परेका सहकारीको उत्थानका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।