विकास वहस

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आउँदा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको आम्दानी र खर्चको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन । साथै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रको धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने बताइरहेका छन् । एक महिना अगाडि नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा आइपुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउलान् भन्ने विषय सबैको चासो बनेको छ । अर्थमन्त्री पुनका आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी लिएका प्रा.डा सूर्य बहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले बजेटसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत भएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ, कुन कोणबाट त्यसरी भन्नुभएको हो ?  प्रधानमन्त्रीको नयाँ तरिकाले काम गरौं भन्ने भनाइ हो जस्तो लाग्छ । बजेटको सन्दर्भमा पनि पहिले नीति तथा कार्यक्रम १५ दिन अगाडि पेस हुने, त्यसपछि बजेट पेस गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले भने बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगाडि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आयो, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले नै त्यो सार्वजनिक गर्नु भएको हो । यो एउटा परिवर्तनको विषय भयो । अर्को विषय आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा ३ करोड भन्दा कमका आयोजना पेस नगर्ने भन्ने छ । बजेटका ठूला-ठूला कार्यक्रमलाई फोकस गर्ने र जुन अन्तिम चरणमा रहेका कार्यक्रम छन् ती योजनालाई पूरा गर्ने योजना छ । मुलतः प्रधानमन्त्रीले विगतको तुलनामा बजेटलाई गतिशील बनाउन खोज्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको हुने भनेर भनिएको छ, तपाईंले देख्नुभएको अर्थतन्त्रको मूल समस्या के हो ?  अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो छन् । तर, आन्तरिक सूचक चलायमान राम्रो हुन सकेन भन्ने नै हो । जुन आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने थियो, त्यहाँनेर नै हाम्रो कमजोरी भयो अथवा आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेन । जसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन र प्रभावकारी माग पनि सिर्जना हुन सकेन । यहिँनेर नै काम गर्न सकेमा अर्थतन्त्र गतिशील भएर आगाडि बढ्छ । लगानीको वातावरण  सिर्जना गर्नको लागि आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?  अहिले मुख्य विषय भनेको व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको मनोभावना अलिक खस्किएको जस्तो देखिन्छ । म सल्लाहकार भएर आइसकेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठनका नेतृत्वहरूसँग बसेर छलफल गर्ने अवसर पाएँ । उहाँहरूले सोही विषय राख्नुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना महामारी हटिसकेपछि कसिलो मौद्रिक नीति आएको र त्यसलाई कोरोना महामारीको अवस्थामा राख्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेका छन् । खासगरी उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोभावनासँग समन्वयको अभाव नभएको जस्तो देखिएको अवस्था हो । देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि मुख्य वित्तीय र मौद्रिक नीति हुन् । यी दुईवटा सँगसँगै र समन्वय गरेर जानुपर्छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीले पनि अग्रसरता देखाउनुभएको छ । राजस्वको विषयमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिकै पुरानो प्रवृत्ति कायम रहन्छ वा नयाँ आम्दानीका क्षेत्रहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ ?  पूर्व अर्थमन्त्रीले पनि कर पुनरावलोकन कमिटि बनाउनुभएको थियो, त्यसले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा नै छ । त्यसले पनि करको दायराको विषयमा केही सुझावहरु दिएको हुनुपर्छ । अहिलेसम्मका व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बन्न सकेन भन्ने देखिएको छ, यी विषयलाई मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्छ की बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ?  लगानीको वातावरणको लागि दुवै विषय जोडिन्छन् । व्यावसायिक वातावरण बनाउने र लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त दुइटै निकायले समन्वय गरेर उहाँहरूको आत्मविश्वास विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि कहाँनेर नीतिमा काम गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरणका लागि बजेटमार्फत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् ?   कार्यक्रम तथा साधनहरूको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ । ती विषयहरू बजेटमा आउँछन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न विषयमा आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोेलन गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री आइसकेपछि ती विषयमा वार्ता गरेर सम्बोधन पनि भएका छन् । साथै आगामी बजेटमा पोलीसी प्याकेज पनि आउसक्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भन्ने विषय असम्भव जस्तै भयो, बजेटमार्फत गर्न सकिने कुनै समाधान देख्नुभएको छ ?  यो विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि उठाएको छ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेट भाषणसम्म पुग्दा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता परम्परागत भयो, साथै यसको दायरामा परिवर्तनको विषय पनि उठेको पाइन्छ, के यो विषयमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ला ?  सामाजिक सुरक्षाको विषय हट इस्यु बनेको छ । हामीले अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दै जाँदापनि अर्थतन्त्रमा बढी इन्फ्लेसन देखा पर्नसक्ने अवस्था छ । भने राजनीतिक परिदृष्यले गर्दा अहिले हटाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । दुवै प्रकारको समस्या छ । यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय पुँजीबजार र घरजग्गा क्षेत्रले पनि लय समात्न नसकेको देखिएको छ, यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा पनि तपाइँले कुनै उपाय देख्नु भएको छ ? आगामी मौद्रिक नीतिले पनि यो विषयलाई थप सम्बोधन गर्ला र वित्तीय नीतिमा पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा काम हुन्छ । यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा केही न केही काम हुन्छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सरकार सफल देखिएन, तपाईंले यो विषयलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? दाताहरूले किन पत्याएनन् ? आगामी आवको बजेटमा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?  वैदेशिक सहयोग ४र५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहयोगका आ-आफ्ना शर्त र मोडेल छन् । प्रधानमन्त्रीले बजेटको आकारको विषयमा पनि धारणा राख्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्दीको बेलामा जस्तै सरकारको भूमिका बढाउने विषयमा विचार राख्नुभएको छ । आन्तरिक र बाह्य सबै क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने विषयमा आगामी दिनमा थप काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटले मुलुकका धेरै समस्याको समाधान गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ, के आगामी बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डिपार्चर गर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?  अहिलेको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्यमान प्रणालीलाई पूर्णरुपमा डाइभर्ट गर्ने भन्दापनि अहिले चलिराखेको सिस्टममा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यहि सिस्टमबाट बढी भन्दा बढी लक्षित वर्गमा कसरी जान सकिन्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहनु भएको छ । किनभने धेरै सुधारहरू गर्नको लागि सिस्टम अवरोधक होइन, हाम्रा काम गर्ने शैली अवरोधक हुन् ।

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । त्यही अनुसार पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्था छ । करिव २८ सय ६४ मेगावाट बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको अवस्था छ । सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि बर्खामा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । विद्युत बेचेर वार्षिक अर्बौं रकम आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रश्ताव स्वीकृत गरेको छ । बंगलादेशसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको छ । सरकारले यी सबै गतिविधिलाई हेरेर सन् २०३५ सम्म ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति बनाएको छ । तर नेपालले बिजुली अभाव खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भने भइसकेको छैन । ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी नीति–नियमहरू प्रभावकारी नभएको र सरकारकै कारण बिजुली खरिद सम्झौता (पिपिए) हरू रोकिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । त्यति मात्रै नभएर पछिल्लो समय सरकारले संसदमा पेश भएको विद्युत विधेयकमा समावेश ऐनहरु निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ । नेपालको विद्युत व्यापार र जलविद्युतबाट नेपालको समृद्धिको यात्रा कति सहज रहेको छ । अब राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कामको विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादति अंश : मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ, बिजुली उत्पादनको अवस्था के छ ? भारत सरकारले नेपालको जलविद्युत १० वर्षमा १० हजार मेगावट खरिद गर्छु भनेको छ । त्यसले पनि मुलुक यतिबेला ऊर्जामय बनेको छ । साच्चै अब मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा केही हुन्छ की भन्ने खालको अवस्था आएको छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३५ सालमा २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत आवश्यक पर्छ भनेको छ । हामीले भारतलाई विद्युत बेच्दै गर्दा मुलुकमा बत्ति नबालि बेच्ने होइन । हामीले नै विद्युत उत्पादन गर्ने हो र हामीले नै मुलुकभित्र खपत गर्ने हो । नेपालमा बढी भएको विद्युत भारतलाई १० हजार मेगावट विद्युत बेच्ने हो । अहिले जलविद्युतका धेरै आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा बसेका छन् । धेरै वर्षदेखि पीपीए भएर बसेका छैनन् । यदी सरकारले मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने अब ढिला भइसक्यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत बेच्न र मुलुकभित्र १३ हजार मेगावट खपत गर्न खोजेको हो भने कहाँ छ विद्युत उत्पादन र बेच्न खोजिएको भन्न थालेका छौं । नेपालमा एउटा जलविद्युत आयोजना बन्नको लागि पनि ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने थालेको छ । त्यसैले आज नै शुरु नगर्ने हो भने कहिले उत्पादन गर्ने,लाइसेन्स लिने र पीपीए गरेर अगाडि बढ्ने ? त्यसैले हामी ढिलो भइसकेका छौं । सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । सरकारले अब लगानीको क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भनेको छ । अर्कोतिर सरकारले ल्याएको विधेयकले कहीँ न कहीँ नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गर्न हुँदैन । बिस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको विधेयक आएको छ । त्यसलाई सरकारले संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ । इप्पानले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको छ । सरकार एउटा कुरा भन्ने र कर्मचारीबाट आर्कै कुरा आउँछ । मन्त्रीले निर्देशन दिने तर कर्मचारीले पालना नगर्ने परिस्थिति छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता,राजनीतिक दलका नेता,कर्मचारी र व्यवसायीहरु सबै अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेर लाग्नुपर्छ अनि मात्रै देश बन्छ । कर्मचारीहरु सानो काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्छु की भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकारले पनि त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि वन ऐन लगायतका कारण धेरै आयोजनाहरु रोकिरहेका छन् । साना–साना कारणले वन ऐन र नियमावली देखाएर आयोजनाहरु अगाडि बढ्न बाधक बनिरहेको छ । भुमिका कुराहरु त्यस्तै छन् । सरकारले अब नीतिगत सुधार गरेर १४ मन्त्रालय धाउनुपर्ने कामलाई हटाएर सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने नेपाली लगानीकर्ताले पनि आगामी दिनमा लगानी गर्छन् । पछिल्लो समय ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै खालका समस्याहरु देखिएकाले ट्रान्समिसन लाइन बनिरहेका छैनन् । समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री हुँदैन । विद्युत प्राधिकरणले किन्न सक्दैन । प्राधिकरणले विद्युत किनेर निजी क्षेत्रलाई पैसा दिनुपर्ने हो । पैसा पनि नदिइरहेको वातावरण छैन । त्यसले गर्दा लगानीकर्ता डुब्ने भइरहेको छ । राज्यको एउटा निकायले काम नगरिदिँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु डुब्दै जाने अवस्था भएको छ । सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । अबको दिनमा बैंकले लगानी गर्दै जाँदा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिदिए । सावाँ ब्याज तिर्न सजिलो हुन्छ । आयोजनाहरुलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आयोजनामा लगानीकर्तालाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्छौं भनेर राज्यको उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । नत्र सबै आयोजना बनिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । विद्युत प्राधिकरणले एकपक्षीय रुपमा गर्ने निर्णय रोकिनुपर्छ । आफू मात्रै सबैथोक हो । विद्युत उत्पादकले कुरा सुन्ने मात्रै हो भन्ने हो भने यो क्षेत्रको विकास धेरै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । मुलुक ऊर्जामय भयो भन्नुभयो, तर विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत खरिद गरेर काम चलाइरहेको छ नि, यसलाई ऊर्जामय भन्न मिल्छ ? विडम्बना । मुलुकभित्रै २ लाख मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्छ भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले भारतबाट ५ देखि ६ सय मेगावट विद्युत आयात गरिरहेका छौं । आजको दिनमा भारतले विद्युत नदिने हो भने १२ घण्टा लोडसेडिङमा पर्नसक्छौं । आजको दिनमा पनि धेरै उद्योगहरुले पर्याप्त विद्युत पाएका छैनन् । हामी जलस्रोतको धनी भनेर भनिरहेका छौं । यो समस्या आगामी १० वर्षसम्म पनि समाधान हुँदैन । हामी उत्पादनमा लागेका छैनौं । उत्पादन गर्दै जाँदा खपत पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । हामीले १३ हजार विद्युत १० वर्षमा मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाएका छौं । १३ हजार विद्युत १२ महिना खपत गर्ने योजना बनाएर जाने हो भने ५२ हजार विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै १३ हजार मेगावटको खपत गर्ने लक्ष्यलाई पुग्नसक्छौं । १२ महिना विद्युत निर्यात नगर्ने हो भने । नत्र ठूला रिजभवेयर आयोजनाहरु बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि अहिले बनिहाल्ला जस्तो देखिएन । नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरणले एग्रेसिप रुपले अगाडि नबढ्ने हो भने लामो समयसम्म विद्युत भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वर्ष नेपालको विद्युत उत्पादन बढ्दैछ । नेपालमा खपत बढाउनु भएन । बत्ति भन्दा बाहेक अरु खपत बढाउनु भएन । इण्डक्सनमा खाना बनाउने र विद्युत सवारी चलाउने भनेर भाषणमा मात्रै भन्ने ट्याक्सी चलाउने पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने विद्युत खरिद भारतबाट गर्नुपर्दैन । नत्र हरेक वर्ष खपत बढाउँदै जाने हरेक घरको भान्सामा गुणस्तरिय विद्युत पु¥याउने,विद्युतीय सवारी साधन र उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत पु¥याउने हो भने मुलुकले विद्युत उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ । मुलुकको अबको लगानीको क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । नेपाल भन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न । सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा ऊर्जामा लगानी पनि आउँछ । बैंकहरुले पनि लगानी गर्छन् । हिउँदा पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले अबको १० वर्षमा विद्युत आयात गर्दैनौं भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटे पनि समस्या छ । विद्युत उत्पादन गर्नैपर्छ । सरकार त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी विद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम छ ? सरकारले सच्चै वातावरण बनाइदिने हो भने नेपाली निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्नसक्छ । तर सरकारले बैंकहरुलाई पनि जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा जलविद्युतको विकास भएको ११३ वर्ष भयो भनिएको छ । तर २०५० सालमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशगर्दा २५० मेगावट मात्रै जलविद्युत उत्पादन थियो । त्यसपछिको पहिलो १० वर्षमा ३ सय मेगावट थियो । नेपालका जलविद्युतको मेजर विकास २०७२ पछि भएको देखिन्छ । यसमा करिव ७ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावट पुग्न सक्ने अवस्था छ । अहिले सबै नेपाली लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न थालिसकेका छन् । १०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाहरु बनाउन थालेका छन् । सरकारले राज्य भएको अनुभुति गराएर विद्युत उत्पादनको वातावरण बनाईदिने हो भने सम्भव छ । सबैभन्दा पहिला वनको समस्या, भूमिको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउँदै गर्दा कसैको जग्गा पर्छ भने त्यो जग्गा सरकारको तर्फबाट अधिग्रहण गरिदिएर राज्यलाई निजी क्षेत्रले पैसा दिएपछि जग्गा मिलाउने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्छ । सुरक्षित हुनुहुन्छ । लगानी गर्नस् भन्ने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने १० वर्षमा १० हजार भन्दा बढी उत्पादन गर्छौं । नेपाली निजी क्षेत्रले नै विदेशी लगानीकर्ता पनि आग्रह गरेर नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना छ । ठूला आयोजनाहरु बनाउने वातावरण बनाउन सक्छौं । सँगै नेपालमा बढी भएका विद्युतहरु निजी क्षेत्रले ग्राहक खोजेर बेच्नको लागि पनि पहल गर्नसक्ने सक्षता छ । १ देखि १० मेगावटका आयोजनाहरु बनाउने निजी क्षेत्र आज १०० मेगावट भन्दा माथि ५०० मेगावटका आयोजनाहरु बनाउन सक्षम भएका छन् ।नेपाल भित्र छरिएर बसेका पुँजीलाई एकीकृत गर्न खाजेको छ । नेपाली निजी क्षेत्र,लगानीकर्ताहरुलाई विद्युतका लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अझ सक्छ भने लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडि नै नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । ऊर्जामा लगानी गर्दै गर्दा अन्य क्षेत्रहरु पनि खुल्दै जान्छ । नेपालमा भएका उद्योगहरु चल्दै जान्छन् । नेपालमा भएका आयोजनाहरु यसैले चलाइदिन्छ । सरकारले लगानी गर्न सबैलाई आह्वान गर्दा सम्भव छ । नेपालको विद्युत व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुँदैछ, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता भएको छ, बंगलादेश विद्युत किन्न इच्छुक छ, यसले जलविद्युत क्षेत्रलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ? सन् २०२२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमण जाँदा ४०० मेगावटको विद्युत नेपाल सरकारले खरिद ग¥यो । भारतले लङटम भिजन भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अहिले प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । यसले सकारात्मक भाइव आएको छ । नेपालभित्र बढी भन्दा बढी विद्युत खपत गर्नुपर्छ । खपत हुँदा पनि नेपालका खोलाहरुको नेचर वर्षामा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ । बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने हो । नेपालले कतै न कतै बेच्नुपर्ने छ । बेच्नुहुँदैन भनेर खोक्रो राष्ट्रवादले मात्रै कहि पुग्दैनौं । नेपालमा बढी भएको विद्युत बेच्ने हो । बढी भएको विद्युतलाई जम्मा गरेर राख्न पनि सक्दैनौं । नेपालको विद्युत भारतमा नै बढी भन्दा बढी बेच्नुपर्छ । विद्युत बेच्न सहज भनेको भारत र बंगलादेश हो । बंलादेशमा भर्खरै शुरुवात हुन खोज्दैछ । ४० मेगावट बंगलादेश बेच्ने भनेको कुनै ठूलो असर गर्दैन । तर नेपालले बंगलादेश विद्युत बेच्न थाल्यौं भन्ने सन्देश जान्छ । यी सबै कुरा गर्न सबैभन्दा पहिला ट्रान्समिसन लाइन बन्न जरुरी छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्छ । नेपालभित्रै खपत गर्नको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जोड दिनुप¥यो । तत्काल ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । भारतले अहिले ४ लाख मेगावटको सोलार उत्पादन गर्न लागि सक्यो । भारतको लागि १० हजार मेगावट केही होइन । सोलार भनेको दिउँसो मात्रै हुन्छ । भारतमा डिजेलबाट चल्ने धेरै उद्योगहरु बन्द गर्दै जानुछ । भारतले सन् २०७० सालसम्म कार्वन उत्सर्जन शुन्यमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसैले भारतलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई विद्युत चाहिन्छ । बंलादेशलाई भारतमार्फत विद्युत बेच्नुपर्ने भएकाले बढी प्राथमिकता भारतलाई गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्न नेपालले उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन नगरे १० हजार मेगावट कहाँबाट दिने । एक दुई महिनामा १५ र २० अर्बको विद्युत बेचेँ भनेर बस्ने अवस्था छैन । यति विद्युत नेपालभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले नेपालभित्र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि प्रशस्त मात्रामा लगानी गर्न आवश्यक छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र जलविद्युत भएको छ तर राज्यले लगानी कम गरेको छ, आवश्यक लगानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ? आगामी १० वर्ष अर्थात २०३५ सालसम्म १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । यदी आज नै खोलिदिने हो भने ४ वर्ष अघिदेखि आयोजनाहरु बन्दै जानसक्छ । १० हजार विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । २० खर्ब लगानी आज नै चाहिने होइन । तीन वर्षमा १ हजार भन्दा बढी मेगावटका आयोजनाहरु बन्दै जान सक्छन् । त्यसपछि त्यही पैसा रनिङ हुनथाल्छ । १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लागि सरकारले आज नै अघि बढ भन्ने हो भने १२ खर्ब भयो भने बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै नेपालका वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष,नेपाल आर्मी,नेपाल पुलिस संस्थाहरु छन् । यी संस्थाहरुले पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्ने होइन । ब्याज खाएर बस्ने दिन हटाउनु पर्छ । लगानी गर्नपर्छ । लगानीमार्फत मुनाफा कमाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको ऐनमा संशोधन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा बैंकहरुले जलविद्युतमा अनिवार्य २० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर मुलुभित्र खपत र निर्यात गर्दा पनि आम्दानी राम्रो हुन्छ । विद्युत उत्पादन खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउँछ । उद्योगलाई थप सहज बनाउँछ । नेपाली उत्पादनलाई पनि सस्तो बनाउने काम गर्छ । जलविद्युतमा लगानीको लागि कस्ता खालका समस्या छन् ? जलविद्युतमा लगानी हुन नसक्नुको मुख्य समस्या सरकारले विद्युत सम्बन्धि ऐनहरुमा समस्या छ । बैंकहरुले विद्युतमा लगानी गर्नुको कारण पनि कतिपय आयोजनाहरुले समयमा सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ तर राज्यले उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्या हुनुहुँदैन । सरकारले आगामी वर्षाको समयमा सम्पूर्ण विद्युतहरु ट्रान्समिसनमार्फत प्रशारण लाइनमा जोडिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नगर्ने हो भने अझ समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खरिद नहुने र समयमा ट्रान्समिसन लाइन समयमा नबनाउने रहेछन् भन्ने खालको सन्देश बाहिर गयो भने नकारात्मक असर पर्छ । विदेशी लगानी ल्याउन पनि समस्या पर्छ । त्यसकारण सरकारले तीव्रगतिमा नीतिगत र कानूनी अड्चनहरु समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्युत विधेयक इप्पानको रिजर्भेसन र अब्जभेर्सन के के छन् ? जलविद्युत आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले २० हजार मेगावटको लाइसेन्स लिएर अघि बढेका छन् । सबै आयोजनाहरु टेण्डरमार्फत अगाडि जाने भनिएको छ । १०० मेगावट भन्दा तलका आयोजनाहरु सरकारले सरकारी निकाय वा निकायहरुको ५१ प्रतिशत शेयर भएका कम्पनीहरुलाई त्यसै दिनसक्ने भनिएको छ । विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा सरकारले जसलाई दिन चाह्यो त्यसलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । १०० मेगावट भन्दा माथिका आयोजनाहरुलाई सरकारले कुनैपनि विदेशी कम्पनीहरुलाई दिनसक्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रको भनाई नेपाली लगानीकर्ताले धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । सरकारले पीपीए नगरेको कारण आएका छैनन् । पीपीए गरिदिएको भए अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा हुने थिए । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई विधेयकको कुनै न कुनै दफा लगाएर स्टेप बाई स्टेप खारेज गर्नसक्ने बुँदाहरु छन् । सरकारी अधिकारीले चाह्यो भने जतिबेला पनि खारेज गर्नसक्ने भन्ने खालको विधेयक आएको छ । वि.स.२०४९ सालको विद्युत विधेयक र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने त्यो भन्दा प्रजातान्त्रिक र त्यो भन्दा उत्कृष्ट,लगानीमैत्री विधेयक आउनुपर्छ । २०४९ सालको विद्युत विधेयकलाई बिर्सिएर त्यति बेलाको विद्युत आयोजना लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष भनिएको थियो । ५० वर्षपछि पनि सम्झौता गरेर सोही कम्पनीलाई दिनसक्नेछ भनिएको थियो । निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गरेका कामहरु २०४९ सालको विद्युत विधेयकलाई टेकेर गरेका हौं । लाइसेन्स ५० वर्ष नै हुने छ । ५० वर्षपछि त्यो हामीलाई नै सम्झौता गरेर पुन दिइनेछ भनेर मर्मलाई बुझेर ग¥यौं । तर अहिलेको विद्युत विधेयकमा उल्टो निजी क्षेत्रले जति लाइसेन्स उत्पादन गरेर राख्यौं । त्यसको ३५ वर्षको हुनेछ । अब नयाँ आउनेको रण अफ द रिभरको ४० वर्ष हुने र पिकिङको ४५ वर्ष हुने भनिएको छ । नयाँ आउनेलाई केही सुविधा दिने र काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई ३५ वर्षको भनेपछि सरकारले कुनै न कुनै हिसावले बिस्थापित गर्न खाजेको देखिन्छ । आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गर्ने भनिएको छ । कुनै विदेशी कम्पनीसँग नेपालीहरुले बिटिङ गर्न सक्दैनन् । त्यो कारणले गर्दा नेपाली लगानीकर्ता पनि संरक्षण गर्ने खालका र पुराना नियम र ऐनहरु अनुसार अघि बढेका आयोजनाहरुलाई पुरानै ऐन अनुसार हुने भन्नुपर्छ । सरकारले १०० मेगावट भन्दा माथिका विद्युत आयोजनाहरु विदेशीहरुलाई दिँदै जाने हो भने नेपालीहरुले गर्नसक्ने ठाउँ छैन । विधेयकको मर्म हेर्दा विदेशीहरु आएर आयोजनाहरु बनाउँदै जाने नेपाली लगानीकर्ताहरु नेपालमा केही गर्ने भन्दा पनि विदेशमा नै जानुपर्ने हो की ? भन्ने खालको भावना बोकेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छौं । ९५ जना सांसदहरुले विधेयक ठिक छैन भनेर संशोधन समेत हालेका छन् । अहिले विधेयक आवश्यक छ । नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई अटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ । सरकारले जलविद्युतका धेरै लगानीको अपेक्षा गरेर अघि बढेको छ । तर विधेयकले लगानी खुम्च्याउने कुरा गर्ने हो भने विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि बनाउँदैनन् । नेपालको बिडम्बना नै भनौं भारतसँग बिजुली निर्यात गर्नलाई यति धेरै महाभारत छ, उसका यति धेरै शर्त पूरा गर्नुपर्छ, पछिल्लो समय बिबिआइएनको नेर्टवक बनाउने पनि भनिएको छ, भारतले कुरा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी छ, भारतले बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने बाटो दिन्छ ? भारतले नेपालको विद्युत कन्ट्रोल (नियन्त्रण) गरेर मात्रै किन्ने गरेको अवस्था देखिन्छ । तर भारतले जति नै कन्ट्रोल गर्न चाहे पनि उसलाई विद्युत आवश्यक परेको छ । नेपालको विद्युत खरिद नगरी नहुने अवस्था पनि छ । भारत नेपालको विद्युत किन्ने भएकाले आफ्ना माग शर्तहरु राख्नु जायज छ । नेपालको पक्षबाट पनि नेपालको हितमा सर्तहरु राखेर कुरा गर्नुपर्छ । बंगलादेशमा ४० मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने भनेपनि मूल्य नमिलेको अवस्था छ । अहिले बंगलादेशलाई विद्युत दिँदा भारतसँग किनेर बंगलादेशमा बेच्दा महँगो हुनसक्छ । वर्षाको समयको विद्युत बेच्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सस्तोमा विद्युत किनेर सस्तोमा दिनसक्छ । त्यसैले पनि कुनै बिन्दुमा गएर मिल्छ । नेपालले बंगलादेशलाई सिधै बेच्ने पनि होइन भारतीय कम्पनी बीचमा छ । विद्युत उत्पादनतर्फ सरकार लाग्यो भने भारत लगायतका निजी क्षेत्र समेत विद्युतमा लगानी गर्न आउनेछन् । उनीहरु आफैँले सरकारसँग लभिङ गर्न थाल्छन् । भारतका लगानीकर्तालाई नेपालका उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्नुपर्छ भनेर लभिङ गर्छौं । भारतले नेपालको विद्युत नकिन्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको वातावरण बनाउछौं । अहिले नेपालको निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत बेच्न दिएको छैन । उत्पादनमा मात्रै छौं । विगतको भन्दा आज भारत नेपालको विद्युत खरिद गर्न लचकता अपनाएको देखिन्छ । आगामी दिनमा थप लचकता अपनाउन सक्छ ।

प्रदीपकुमार श्रेष्ठ सिटिजन्स बैंकको बागमती प्रदेश प्रमुख हुन् । वि.सं २०५८ सालमा बुटवल फाइनान्सबाट बैंकिङ करियर सुरू गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यायलयबाट एमबीएसम्मको अध्ययन गरेका छन् । बुटवल फाइनान्समा ६ वर्ष काम गरेपछि सेवा विकास बैंकको सहायक महाप्रबन्धक (एजीएम) बने । ७ वर्ष उक्त बैंकमा काम गरेका उनी तिनाउ बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बने । उनको नेतृत्वमा तिनाउ बैंकले विभिन्न ३ वटा तिनाउ, मिसन र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट (एनसीडी) बैंक मर्जर गराए । मर्जरपश्चात् १२ वर्ष बैंकको सीईओको भूमिका निर्वाह गरेका उनी तिनाउ मिसन बैंक सिटिजन्स बैंकमा गाभिएपछि ३ वर्ष सिटिजन्स बैंकको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भएर काम गरे । ४ महिनाअघि मात्रै उनी सिटिजन्स बैंकको बागमती प्रदेशको प्रमुखमा सरूवा भएका छन् । सिटिजन्स बैंकले बागमती प्रदेशमा आफूलाई स्थापित गर्न र ग्राहकलाई छिटोछरितो सेवा दिन के कस्ता काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर श्रेष्ठसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा अन्य बैंकको तुलनामा सिटिजन्सको उपस्थिति र व्यवसाय कस्तो छ ? बागमती प्रदेशमा सिटिजन्स बैंक सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रतिस्पर्धी भएर काम गरिरहेको छ । सिटिजन्स बैंकको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशबाट मात्रै ६६.५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । निक्षेपकर्ताहरू ४ लाख ६० हजार रहेका छन् भने कर्जातर्फका ग्राहकहरू ११ हजार छन् । तुलनात्मक रूपमा सिटिजन्स बैंक अन्य बैंकभन्दा पछि मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । अन्य बैंकहरूको तुलनामा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति, व्यवसाय र नाफामा प्रतिस्पधात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । बागमती प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकले ५२ वटा शाखा कार्यालय, एक्सटेन्सन काउन्टर २ वटा र एटीएम ६१ वटामार्फत मोबाइल बैंकिङ २ लाख, डेबिट कार्ड डेढ लाख, डिम्याट खाता १ लाख बढी रहेाका ग्राहकहरूलाई  सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकसँगको तुलनामा यस प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिती सन्ताेषजनक रहेको छ । बैंकले सर्वसाधारण जनताको निक्षेपमा जोड दिएको छ । कर्पाेरेट निक्षेपभन्दा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप हावी छ । यस्तै, कर्जा लगानीमा पनि कर्पाेरेट लेण्डिङ न्यून मात्रामा छ । १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा धेरै प्रवाह भएका छन् । व्यवसाय, उद्यमशीलतालाई जोड दिने हिसाबले साना कर्जामा बैंकले जोड दिएको हो । सिटिजन्स बैंक पछिल्लो समय मर्जरबिनै अगाडि बढिरहेको छ, मर्जर भएका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सजिलो छ ? प्रतिस्पर्धा आफैंमा चुनौतिपूर्ण विषय हो । हामी बजारमा उत्रिएपछि प्रतिस्पर्धालाई सहज रूपमा लिएका छौं । त्यसमा मर्जर भएर ठूलो बैंक हुँदैमा तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अफ्ठ्यारो स्थिती हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले ग्राहकलाई दिने सेवालाई कर्मचारीहरूमा मोटिभेसन र उत्सुकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सकारात्मक रूपमा काम गर्छाैं । त्यसकारण प्रतिस्पर्धामा सिटिजन्स बैंक अन्य बैंकभन्दा कम छैन । प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक पनि हो । बागमती प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय बढी छन् । स्रोतसाधन पनि अन्यको तुलनामा बढी नै छ, अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमतीमा सिटिजन्सको व्यवसाय हिस्सा कति छ ? समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप तथा कर्जाको स्रोत र साधनका हिसाबले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । देशकै स्थिती हेर्दा ६० प्रतिशत बढी आर्थिक क्रियाकलाप बागमती प्रदेशमा हुने गरेको छ । उक्त बजारलाई क्याप्चर गर्ने गरी सिटिजन्स बैंकले रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ । सम्भावित कृषि क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, ब्यापार, ग्राहकको ऋण, यातायात (हायर पर्चेज) कर्जालाई समान रूपमा अघि बढाउने र निक्षेप तथा कर्जालाई अगाडि बढाउन ग्राहकको सत्तुष्टि र सेवालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जबसम्म कर्मचारीहरू उत्साहित र कामप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले ग्राहक सन्तुष्टि र कर्मचारी सन्तुष्टिमा बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकहरूको नेतृत्व गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । सोही बमोजिम बैंकको सेवा तथा प्रडक्टमा गुणस्तरीय गरेर बिक्री गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरको बैंकिङ रिलेसनका आधारमा गरिन्छ भने उपत्यभित्र प्रोफेसन बैंकिङ छ । रिलेशनभन्दा प्रोफेसनल बैंकिङ कारोबार सहज हुन्छ । उपत्यकामा व्यक्तिभन्दा सिस्टम हेरेर कारोबार भको देखिन्छ । सेवा सुविधाका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा सुगम भएपनि केही ठाउँहरू बागमतीमा पनि धेरै विकट छन्, ती क्षेत्रमा बैंकले कसरी काम गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकले सुनापाति, तिमाल लगायत ग्रामीण क्षेत्रमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालन गरेर सेवा दिइरहेको छ । सरकारले सेवा दिन नसकेको क्षेत्र वा वित्तीय पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा एक्सटेन्सन काउन्टर, पोस मेसिन, ट्रान्सलेस बैंकिङका माध्यमबाट सेवा दिएका छौं । बागमती प्रदेशको वित्तीय पहुँच नपुगेको ठाउँहरूमा बैंकले विभिन्न माध्यमबाट सेवा दिइरहेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकले व्यवसायलाई मात्रै नभई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि जोड दिएको छ । संस्थाले कमाएपछि त्यो क्षेत्रमा हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने बैंकको मूल धारणा छ । सोही अनुसार विद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, फरक क्षमता (अपाङ्ग) भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, वृद्धाश्रममा सहयोग गर्ने, रक्तदान गर्ने लगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू दूरदराजमा गरिरहेको छ । बैंकका सीईओनै स्वयम उपस्थित भएर सामाजिक उत्तरदायित्वका काम भइरहेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसायको एउटा पार्ट हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौं । डिजिटल बैंकिङमा सर्वसाधरणको पहुँच कस्तो छ ? डिजिटल बैंकिङमा सिटिजन्स बैंक आक्रामक भएर काम गरिरहेको छ । हामीले हरेक कामलाई डिजिटल गर्ने र पेपरलेस बैंकिङमा अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएका छौं । सोही रणनीति बमोजिम मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरू २ लाखको हाराहारीमा कारोबार गरिरहनु भएको छ । क्यूआर, पस, इकार्ड, चेक डिपोजिट मेसिन लगायत बैंकिङ सेवा दिइरहेका छौं । सकेसम्म ग्राहकहरू बैंकमा नआई घरमै बैंकिङ गर्न सक्नेगरी प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं । बागमती प्रदेशमा बैंकरहरूले भोग्नु परेका समस्या के-के हुन् ? बजारमा आर्थिक चलायमान छैन । कर्जा लगानी गरेपछि असुली दर न्यून छ । यो समस्या बागमती प्रदेश लगायत देशैभर छ । समग्र इण्डिष्ट्रिको असर सिटिजन्स बैंकमा पनि परेको छ । आर्थिक चलायमानताको न्यूनताले गर्दा व्यवसया विस्तार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । समाजमा देखिएका विकृतिहरू कर्जा लिएपछि पैसा तिर्नु पर्दैन, नतिर्नुहोस् भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो बैंकको चुनौतिका रूपमा आएको छ । त्यसले सिटिजन्स बैंकलाई पनि असर गरेको छ । यसले बैंकलाई घाटा भएको भन्दा पनि चुनौति थपेको छ । कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ । बैंकमा भएको निक्षेप एउटा व्यक्तिको नभई सर्वसाधारण जनताको हो । जनताको पैसाको सुरक्षा बैंकले गरेको मात्रै हो । लगानीको अभावमा उद्यमशील हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई बैंकले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर निक्षेपकर्ताको पैसा उद्यमीकहाँ पुर्याउने काम मात्रै गरेको हो । यो विषय जनताहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ । विस्तारै सुधारोन्मुखतर्फ पनि गइरहेको छ । बागमती प्रदेशमा बैंकिङ सचेतना कस्तो छ ?  देशभरिको तुलनामा बागमती प्रदेश अगाडि हुनु स्वभाविक हो । अझैपनि प्रुडेन्सियल बैंकिङ अर्थात् बैंकिङ जनचेतना ग्रासरूटमा पुगेको छैन । जस्तो मेरो लालपुर्जा छ, पैसा दिनुहोस् भनेर माग्न आउनुहुनछ । लालपुर्जाका आधारमा पैसा माग्न आउनु भनेको बैंकिङ चेतनाको कमी भएरै हो । लालपुर्जालाई पैसा दिने होइन । व्यवसायी तथा उद्यमीको विचार र सोचलाई पैसा दिने हो । यस्तो सोचको कमी छ । सचेत ग्राहकहरू स्वस्फूर्तरूपमा बैंकमा आएर बैंकिङ कारोबार गर्नुहुन्छ । साथै बजारमा प्रतिस्पर्धा भएकाले हामी आफैं गएर बैंकका सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराएर कारोबार गरिदिनुहोस् भन्छौं । त्यसैले दुइटै विधिको प्रयोग भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कहिलेकाहीँ बैंकविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । उहाँहरू किन सन्तुष्ट हुन नसक्नु भएको हो ? बैंक आफैंमा आर्थिक चलायमान गर्ने माध्यम हो । बैंक डुब्यो भने देश नै डुब्ने हो । जस्तो नेपालका सबै बैंक डुब्यो भने देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन्छ । निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिँदैन । जनविश्वासमा बैंकप्रति नकारात्मक भावना आउँछ । निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्न मानेनन् भने लगानीकर्ताले लगानी नै पाउनु हुन्न । त्यसैले व्यापारी र बैंक भनेका नङ र मासु जस्तै हुन् । बैंकबिना व्यवसाय र व्यवसायबिना बैंक चल्दैनन् । यो विषय व्यापारीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । बैंक घाटामा गयो भने विश्व बैंक, आइएमएफ लगायत विदेशी डोनर, लगानीकर्ताहरूले नेपालीलाई पत्याउँदैनन् । नेपाल कालोसूचीमा पर्ने बित्तीकै उद्योगी व्यवसायीहरूको स्थिती आफै नाजुक बन्छ । त्यसैले व्यापारी र बैंक भनेका नङ र मासु जस्तै हुन् । एकअर्का बिना चल्न सक्दैनन् । आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या आर्थिक चलायमानताको अभाव हो । सरकारसँग पैसा अभाव भएकाले ठेकेदार लगायतको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि ब्याज बढ्नु स्वभाविक हो । ब्याज बढ्नु भनेको बैंकले पैसा किन्नु हो । बैंकले महँगोमा पैसा किनेपछि महँगो मै बेच्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूलाई पनि ब्याजदर घटाइरहेका छन् । त्यसैले ब्याजदर घटबढ हुने विषय भनेको बजारले निर्धारण गर्छ । देशको अर्थतन्त्रले तय गर्छ । सडक आन्दोलबाट समस्या समाधान हुने विषय होइन । देशको अर्थतन्त्र सुधार भयो भने स्वतः सुधार हुँदै जान्छ । आन्दोलनले ब्याजदर घट्ने र बढ्ने हुँदैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आफैंमा राम्रो छ । ऋणीले पैसा लगेपछि सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । यदि व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा लियो भने घर, गाडी नकिनी व्यवसायमै लगानी गर्नुपर्छ । जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सोही क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको मुख्य मर्म हो । वर्किङ क्यापिटल पहिला नै आउनु पर्ने हो । त्यतिबेला त्यो गाइडलाइन सरल भईदियो । सरल बाटोमा हिडिरहेका बेला एकैपटक अफ्ठ्यारो बाटोमा हिँड्दा गाह्रो हुन्छ । पहिला नेपालको बैंकिङ सहज तरिकाले चलिरहेको थियो । व्यवसायका लागि कर्जा लियो भने उक्त पैसाबाट घर बनाउने, गाडी किन्ने, श्रीमतिलाई गहना किन्ने, विवाह गर्ने लगायत गर्थे । अहिले व्यवसायबाहेक अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट नगर्नुहोस्, घर बनाउन घर कर्जा, गाडी किन्न गाडी कर्जा, गहना किन्नु वा विवाह गर्नु छ भने व्यक्तिगत कर्जा, पढाउनु छ भने शैक्षिक कर्जा लिनु होस् भनिएको हो । यो व्यवस्था पहिला पनि थियो । तर, यति धेरै कडाईका साथ लागू भएको थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म रूपमा कडाइका साथ लागू गर्याे । जस्तो एक करोडको व्यवसायमा ४ करोड कर्जा प्रवाह भयो । उक्त कर्जा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी भयो । १ करोडको व्यवसायले ४ करोडको कर्जा थेग्न सकेन । अहिलेको मुख्य समस्या यही नै हो । जसले कर्जा लिएर व्यवासयमा लगानी गरेको छ, उसलाई समस्या छैन । जसले कर्जा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, उसका कारण समस्या आएको हो । पछिल्लो समय बैंकरहरू पनि विदेश पलायन भइरहेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन आयो ? यो विषय देशको नीतिगत व्यवस्थामा निर्भर पर्छ । बैंकले उद्यमशीलतमा लगानी गर्ने हो । उद्यमशीलताको वातावरण सरकारले बनाउने हो । उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षित गर्ने, बजार विस्तार गराउने काम सरकारको हो । व्यावसायिले व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, त्यो व्यवसायको भविष्य के हुने भन्ने विषय अनिश्चित हुन्छ । नीति नियम बनाउँदा त्यो विषय सोचेको हुँदैन । अन्ततः व्यवसाय घाटामा जाँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल घट्दै जान्छ । त्यसपछि एउटाले नेपालमा त केही पनि हुँदैन भनेर हल्ला गर्छ । त्यसपछि एक/दुइटा गरेर सबैतिर हल्ला गर्छन् । विदेशमा गएपछि राम्रो कमाउन सकिन्छ भन्ने लहड चलेको छ । यो लहड धेरै लामो समय जाँदैन । किनभने विदेशमा पनि सहज रूपमा पैसा कमाउन सकिँदैन । राम्रो काम गर्न पाउन गाह्रो छ । देशको नीतिगत समस्या र आर्थिक मन्दीका कारण समस्या आएको हो । हामीले जागिर गर्दा बैंकिङ क्षेत्र प्रतिष्ठित क्षेत्रका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले समाजमा बैंकप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ । बैंकरलाई पिट्ने, कालोमोसो लगाउने, गालिगलौज गर्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा बैंकरहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । पुराना कर्मचारीहरूमा बैंक छाड्ने प्रवृत्ति कम छ । तर, नयाँ प्रवेशी तथा ४/५ वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमा छाड्ने लहड छ । साथी विदेश गयो भने म पनि जान्छु भनेर जागिर छाडिरहेका छन् । नयाँ प्रवेशीहरू एक/दुई वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरू छाड्ने लहड छ । यसका प्रभाव सिटिजन्स बैंकमा पनि परेको छ । बैंकहरू अहिले बिजनेस विस्तारभन्दा पनि कर्जा असुलीमा ध्यान दिइहरेको सुनिन्छ, कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका सकसहरू र अनुभव के कस्ता छन् ? मैले बैंकिङ सुरु गर्दा बैंकबाट पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो । पहिला चिठ्ठी पठाउन पनि हुलाक तथा मान्छे जाने प्रचलन थियो । बैंकले चिठ्ठी काटेर घरमा पठाएपछि ऋणीले आफूले खाइनखाई जसरी पनि पैसा तिर्थे । आफूसँग नभएपनि अरूबाट पैसा सापटी लिएर पनि तिर्थे । पत्रिकामा नाम सार्वजनिक गर्ने वा लिलाम प्रक्रिया बढाउँछु भनेपछि झनै छिटो रकम असुली हुन्थ्यो । तर, अहिले आएर विकृतिको रूपमा बढ्यो । जनताको निक्षेपलाई सुरक्षा दिएर सञ्चालन भएको वित्तीय क्षेत्रको पैसा तिर्नु पर्दैन । ऋण असुल्न आयो भने कालोमोसो दल्नुपर्छ, कुटपिट गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य बनाईएका छन् । म बुटवलमा हुँदा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। उक्त कार्यक्रममा बैंकर मेरो घरमा आयो भने ढुंगा हान्छु भन्ने शब्द प्रयोग गरे । यस्ता सामाजिक सञ्जालमा त छ्यापछ्याप्ती नै छ । अहिलेको मार्केट नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । जसले जे बोले पनि हुने होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रिकभरीमा चुनौति थपेको छ । तर, पछिल्लो समय बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको पनि छ । त्यसैले एकछिन गाह्रो भएपनि विस्तारै जनताले बुझ्नु भयो भने बैंकरहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।