विकास वहस

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा मात्रै सहकारी बैंक हो । पछिल्लो समय अर्को सहकारी बैंक आउने चर्चा भएसँगै सो सहकारी बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कडा प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिने र सहकारी क्षेत्रमा कसले आफ्नो उपस्थिती दह्रो बनाउन सक्ला भन्ने वहस पनि चलिरहेको छ । कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको समयमा अर्को सहकारी बैंकको स्थापना दिएको सन्देश, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अबको योजना, बैंकको विजनेस र बैंकको सेवा विस्तार लगायत विषयमा बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग विकास न्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? कोरोनापछिको व्यापार कस्तो छ ? अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको विजनेस सकारात्मक नै छ । हामी सकारात्मक किसिमले नै अगाडि बढिरहेको छ । हामीले जेजस्ता लक्ष्य लिएका थियौं, ती सबै लक्ष्य मिट गरेका छौं । हामीले पुसको समीक्षा गरिसक्यौं । निक्षेपप, कर्जा र अन्य कारोबारमा हामी लक्ष्यभन्दा अगाडि नै छौं । हामीले असारमा ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्यौं । त्यस्तै पुसमा ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन होला भन्ने सोचेका थियौं तर अहिले ६० अर्ब भन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । यस्तै, हामीले पुससम्म ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने योजना बनाएका थियौं तर ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छौं । अहिले हाम्रो सदस्य संख्या पनि बढेको छ । हाम्रो नाफा पनि बढेको छ । यससपालि २४ वटा शाखाहरुहरु स्थापना गर्यौं । मुलुक भरी नै शाखा विस्तार र हाम्रा वित्तीय तथा गैर वित्तीय गतिविधिहरु अगाडि बढाउन लागि परेका छौं । नीति निर्माणमा अगाडि बढाउनेदेखि सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्ने काम गरेका छौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अबको योजना के हो ? हाम्रो मूख्य लक्ष्य भनेको निक्षेप कर्जा लगायत कारोबार बढाउन नै हो । लाभांश बढाउने नीति नियममा सहयोग गर्ने, शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास र आधुनिकीकरणमा जोड दिने विषयमा नै हाम्रो ध्यान जान्छ । हामी सदस्यहरुको सहज सेवामा नै फोकस हुन्छौं । लाभांश बढाउने भन्नुभयो, आगामी वर्ष बैंकका सयरधनीले कति लाभांश पाउँछन् ? नयाँ सहकारी नियमावली अनुसार लाभांश वितरणमा एकदमै गाह्रो छ । झण्डै ४० प्रतिशत विभिन्न कोषमा राख्नुपर्छ । विभिन्न ८ वटा कोषका लागि रकम छुट्याउनु पर्छ । कारोबार गरेको, निक्षेप संकलन गरेको र कर्जा प्रवाह गरेकै आधारमा ती कोषमा पैसा राख्नुपर्छ । अहिले बैंक मात्र होइन सहकारी क्षेत्रमा धेरै लाभांश दिने विषय गाह्रो छ । संरक्षण पुँजी फिर्ता कोष, जगेडा कोष, कर्मचारी बोनस कोष, तालिम लगायतका धेरै कोषहरु छन् । ती कोषहरुमा ५/५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ । अहिलेको सहकारी ऐनले लाभांश कम दिउन तर संस्था स्ट्रोङ होस् भन्ने खालको व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामीले १५ प्रतिशत बाँडेको छौं । त्यसबाट नघट्ने किसिमले हामी लाभांश दिन्छौं । १५ प्रतिशत वितरण गर्नु भनेको एकदमै धेरै हो । अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएको थियो । तर, अब अर्को सहकारी बैंक पनि आउने भयो । अर्को सहकारी बैंक आउने विषयलाई तपाइँले कसरी लिनु भएको छ ? आउने जाने क्रम भइरहन्छ । यसमा कुनै फरक पर्दैन । पहिले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हुँदा अब निजी बैंक आउने भए उनीहरुको कारोबार खत्तम नै हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाई र सोचेको पनि थिए । तर त्यस्तो त केही पनि भएन । सबैले आ–आफ्नै किसिमले कारोबार र व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुको विजनेस पनि घटेन । बरु कर्जामा कम व्याज उनीहरुको नै छ । अहिले हामीले १५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको त्यतिकै होइन । पहिले लाभांश बाँड्ने अवस्था नै थिएन । पहिले २ प्रतिशत लाभांश हुन्थ्यो त्यसपछि ४,६,१० र १४ प्रतिशत हुँदै अहिले १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । यो अवस्था आउन हामीलाई १७ वर्ष लाग्यो । अहिले हाम्रो सेयरपुँजी नै ३ अर्बको छ । रिजर्व कोष २ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले डिपोजिटमा ७ प्रतिशत व्याज दिन्छौं । कर्जा लगानी ६ प्रतिशतमा गर्छौं । निक्षेपभन्दा कर्जा कममा कसैले पनि गर्न सक्दैनन् । निक्षेप र कर्जाको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामी वान डिजिटमै लगानी गरिरहेका छौं । पहिले व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म थियो । त्यसलाई झारेर हामीले ६ सम्म ल्याएका छौं । त्यो सबै यति धेरै वर्षको संघर्ष हो । यतिका वर्षसम्म अर्को सहकारी बैंक आएन । तर, तपाईँकै कार्यकाललमा अर्को सहकारी बैंकको स्थापना हुनु त राम्रो भएन भन्ने पनि छ नी ? सन्देश के जान्छ ? यो सबै कानुनमा भएको व्यवस्था हो । एउटै हुनुपर्छ भन्ने पनि त कानुनमा छैननी । कानुनमा भएको व्यवस्था हो । के राम्रो के नराम्रो ? ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकिकरण गरेर लैजाने भन्ने पोलिसी छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी तोक्ने विषय छ । महासघंले पनि सिफारिस गर्नु पर्छ । सस्टेन भएर आफ्ना सदस्यहरुलाई नाफा दिन सक्नु पर्छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा कनै पनि सदस्य कर्जाका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आयो भने एक जनाले पनि फिर्ता जानु पर्दैन । हामीसँग प्रयाप्त रकम छ । तर, तपाइँको भाग त खोस्ने भयो नी ? के भाग खोज्नु, ठीकै छ । मैले तपाइँलाई अगाडि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उदाहरण दिएँ नी । त्यो सँगै हामीलाई यहाँसम्म आउन कति वर्ष लाग्यो भन्ने पनि बताएँ । हामीले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा ३ करोड छुट्यार राखेका छौं । हामीलाई सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व छ । पहिलो पटक राजनीतिक रुपमा एक पक्षिय भयो भनेपछि सातै प्रदेशलाई समेटेर सञ्चालक समिति बनायौं । महिलाको पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता छ । हामी एकदमै स्पिडमा छौं । अहिले पनि तपाइँहरुको प्रतिष्पर्धा धेरैसँग छ । अब आउने नयाँ सहकारी बैंकसँग तपाइँको प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन ? अर्थात राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग नयाँ सहकारीको तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो प्रश्न त उहाँहरुलाई (नयाँ आउने सहकारी) सोध्नुस् । हामी त एकदमै स्पिडमा अगाडि बढेका छौं । मैले अगाडि नै तपाइँलाई उदाहरण दिइसकेँ तपाइँ आफै तुलना र विश्लेषण गर्नुहोस् । धेरै व्याख्या विश्लेषण गरि राख्नु नै पर्दैन नी । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले अब आफुलाई पूर्ण रुपमा राष्ट्रबैकले नै नियमन हुनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई लाइसेन्स माग गरेको हो ? अहिले पनि राष्ट्र बैंकले नै रेगुलेट गरिहरहेको छ । अझै क्रमशः थप कामहरु गर्ने हाम्रो योजजा छ । हामीले थप काम गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरि नै राखेका छौं । अहिले नियमन सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकबाट पनि भइरहेको छ । तर, हामी सहकारी ऐन र नियमभन्दा बाहिर जान चाहँदैनौं । पहिले पनि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय लेवलको विकास बैंक भएर कम्पनीबाट आउनुस् भनि राखेकै थिए । तर, हामी चाहँन्नौं । हामी सहकारी ऐन, नियम, मान्यमूल्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान चाहन्नौं । अन्य कम्पनीबाट गएका क,ख,ग र घ वर्गका बैंकहरु प्रशस्त नै छन् । यही लाइसेन्सर्लाइ सहकारी ऐन र नियमावली भित्र रहेर थप सेवा सुविधा दिने कूरामा हामी फोकस गर्छौं । हामी कम्पनीबाट जान चाहन्नौं । एक क्लास बन्नको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अन्य योग्यता पनि पुग्नु पर्छ । अहिले हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको होलसेल बैंकिङ सेवा भयो, ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिन पनि सकेन भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यसबारे केही सोच्नु भएको छ ? व्यक्तिगत ग्राहक हाम्रो माग नै होइन । सहकारी संस्था नै हाम्रा ग्राहक हुन्छन् । सहकारी संस्थाहरुलाई नै हामी सेवा दिन्छौं । कसले के भन्यो भन्दा पनि तथ्यांकले देखाउनु पर्छ । प्रक्रिया प्ुर्याएर सहकारी संघ संस्थाहरु हामी कहाँ आयो भने एउटा पनि संस्था हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन । ऐन अनुसार हामीले व्यक्तिगत रुपमा कारोबार गर्न पाउँदैनौं । हाम्रो योजना पनि त्यो छैन । यसैलाई सस्टेन गर्ने हाम्रो योजना छ । अहिले हाम्रो होलसेल डिपोजिट संकलन र होलसेल कर्जा प्रवाह नै हो । तपाइँ हाम्रो सेवा राम्रै छ भनिरहुन भएको छ । तर, गुनासो त राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्यहरुलाई सहज रुपमा कर्जा नै दिएन भन्ने आउँछ नी ? कुनै पनि सहकारी संस्थाहरुबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधि पूरा गरेर आयो भने हामी फिर्ता पठाउँदैनौं । हामीले उनीहरुलाई वान डिजिटमै कर्जा दिइरहेका छौं । आरोप जे लगाउँदा पनि हुन्छ तर अधिकांश सहकारी संस्थाहरु हामीसँग सकारात्मक नै छन् । मानौं १० वटा सहकारी संस्था एउटा जिल्लामा छन् र त्यहाँ हाम्रो बैंकको खाशा खोल्यो भने त्यति धेरै फाइदा हुँदैन । हामीले फिदिममा शाखा खोल्यौं । तर, फिदिम दुई वर्षदेखि नोक्सानमा छ । धनकुटा पनि घाटामा नै छ । नाफा हुनको लागि दैनिक ३०/४० सहकारी संस्थाको कारोबार हुनै पर्छ । तर, तपाइँहरुले राम्रो सेवा नदिएकै कारण मौका पारेर अर्को सहकारी बैंक स्थापना भयो भन्ने बुझाई पनि धेरैको छ ? हामीलाई तपाइँको सेवा राम्रो भएन, तपाइँसँग असन्तुष्टि छौं भनेर अहिलेसम्म हामीलाई भनेका छैनन् । त्यो जसले भन्यो उहाँहरुलाई नै सोध्नुहोस् । बजारमा अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिस्पर्धी को हो ? सबै प्रतिस्पर्धी हुन् । मुख्य रुपमा वाणिज्य बैंकहरु हुन् । हाम्रो अहिले वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा छ । किनभने हामीले निक्षेपमा पनि वाणिज्य बैंकहरुभन्दा केही थप व्याज दिनु पर्छ भनेका छौं । कर्जा लगानीमा पनि उहाँहरुको भन्दा बढी व्याज हुनुहँदैन भनेका छौं । त्यसका कारणले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै प्रतिस्पर्धी छन् । त्यसमा क देखि घ वर्गसम्मका पर्छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने केन्द्रिय संघहरु, जिल्ला स्तरीय संघहरुले पनि वित्तीय कारोबार गरेका छन् । जसले होलसेल कारोबार गर्छन्, उनीहरुसँग पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा अलिअलि भइहाल्छ । नेप्सकुन, कृषि संघ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत सबैसँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धा भइनै हाल्छ । तर, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गर्ने । अस्वस्थ गर्नु पर्ने आवश्यता छैन । अब राष्ट्रिय सहकारी बैंक थप विश्वसनिय र जिम्मेवार बन्ने दिन आए होइन त ? हामी अहिले पनि विश्वसनिय र जिम्मेवार नै छौं । अहिले हामीले सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्दा जे जस्ता सुझावहरु आएका छन् । ती सुझावलाई गर्न सक्ने स्रोतसाधनले भ्याएसम्म काम गर्छौं । पहिले स्रोत साधनको पनि अभाव थियो, अहिले स्रोत साधन भएकोले विस्तारै सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छौं । कोरोनाको कारण बैंकलाई कत्ति नोक्सान भयो । खराब कर्जाको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाको कारण संसारभर नै असर परेको छ । त्यसको असर हामीलाई पनि पर्यो । सबै उद्योगी व्यवसायी सबैलाई समस्या नै भयो । तर, हामीले त्यसलाई थामेर अगाडि बढिरहेका छौं । २५ प्रतिशत जति नोक्सान भएको छ । तर यसलाई कभर गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले १ प्रतिशत खराब कर्जा भएपनि खासै फरक पर्दैन भन्ने सोच बनाएका थियौं । तर, पुस मसान्तसम्म ०.७० प्रतिशत मात्रै खराव कर्जा छ ।

विगत डेढ दशकदेखि कृषिमै रमाएका शंकरनाथ उप्रेतीसँग कृषि कसरी गर्ने र कसरी आधुनिक खेति प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लामो अनुभव छ । दोलखामा जन्मेका उप्रेती हाल भक्तपुरको गठ्ठाघरमा बस्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए र एमएड गरेका उप्रेतीसँग सामाजिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्य संघ संस्थामा काम गरेकाे अनुभव पनि छ । अहिले उनकै परिकल्पनामा राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना भएको छ । खाद्य बैंकको अध्यक्ष समेत रहेका उप्रेतीसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले खाद्य बैंकको अवधारणा, यसले गर्ने काम र उद्धेश्य  लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन्  : देशमा कृषिमा काम तथा लगानी गर्ने धेरै संघ संस्था पनि छन्, तपाईंले पनि कृषिमै काम गर्ने भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गर्नु भएको छ, यसको आवश्यकता किन ? नेपाल धेरै परनिर्भर भयो । अहिले धेरै उत्पादनहरु हुनै छाड्यो । जसले गर्दा आयातित वस्तुहरुले नेपाली बजार ओगेट्यो । नेपाल सरकारको तथ्यांकले अष्ट्रेलियाबाट दाल आएको, अमेरिकाबाट भटमास आएको लगायत तेस्रो मुलुकहरुबाट यति धेरै खाद्य सामग्रीहरु आएको देखाउँछ । जो हाम्रो देशमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ र अझै पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रा देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरु कुहिएर जान्छन् । तर, बाहिरबाट आयात गरिएका वस्तुहरु झनझन बजार लिँदै जान्छन् । हामीले आयातित वस्तुलाई मात्रै प्रयोग गर्न थाल्यौं । अहिले अधिकांश गाउँमा उत्पादन हुने जग्गा बाँझो छन् । अब देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि खेती प्रणालीबाट काम गर्नुपर्छ । अर्गानिक खानेकुराहरु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो । देशमा अखाद्य वस्तुको धेरै प्रचारप्रसार हुन थाल्यो । तर खाद्य वस्तुहरु जुन हाम्रो शरिरलाई पोषण चाहिन्छ ती खानेकूराहरु छायाँमा पर्न थाले । बच्चाहरुलाई जन्मिने बित्तिकै अखाद्य वस्तुहरु खुवाउन थालियो । जसले उनीहरु कमजोर पनि हुन थाले । त्यसले गर्दा उनीहरु बिरामी हुने समस्या बढी देखियो । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर अस्पताल जाने तर सानैदेखि शरीरलाई चाहिने पोषणयुक्त खानेकूराहरु नखुवाउने खालको अवस्था सिर्जना भएपछि हामीले अब यो देशको लागि यस्तो अभियानको जरुरी छ भन्ने महसुस गर्यौं । हामीले हाम्रो माटो भुलेकै कारण हामी हाम्रो रहनसहन संस्कृति पनि भुलेका छौं । परम्परागत रुपमा उत्पादन हुँदै आएका खेती प्रणालीहरुलाई आधुनिकिकरण गर्नको सट्टा हामी त्यसलाई बिर्सँदै गयौं । अब राष्ट्रिय खाद्य बैंकले खानेकुराहरुको हकमा अहिले सि फुड उत्पादन गर्दै पछि प्राकृतिक खानेकुराहरु बनाउने गरी र देशलाई आत्मनिर्भर हुने गरी, पोषणको बारेमा सचेतना जगाउँदै, कृषि र पर्यटनलाई यसमा जोडेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । त्यही योजनाका साथ हामीले खाद्य बैंक स्थापना गरेका हौं । सम्वृद्ध नेपाल बनाउनको लागि निजी क्षेत्रबाट पनि केही काम गर्नुपर्छ । हाम्रो पनि उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी छ भन्ने मान्यताका आधारमा कृषिमा केही गरौं भन्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं । हामीसँग भएका ज्ञान सीप र अनुभवलाई कृषिमा प्रयोग गर्नको लागि ठूलो कृषि सम्बन्धि विज्ञ ठूलो टिम हामीसँग छ । सबैको सर–सल्लाह र योजनाले हामीले खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं । हामी धान, गहुँ फाँपर, जौं, कोदो, मकै, तरकारी, माछा मासु, दही दुध, जडिबुटी फलफूल लगायतका खानेकूराहरु उत्पादन गछौं । ती उत्पादन गरिएका वस्तुलाई सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरण गर्ने काम पनि हामी आफैले गर्छौं । अहिलेसम्म भएको खेति तथा कृषि प्रणालीभन्दा यो नयाँ आयाम हो । यो भनेको कृषि क्रान्तीको सुरुवात हो । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत काम गर्ने यो पहिलो खाद्य बैंक हो । यसको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँको छ । ७ प्रदेशमा प्रदेश अफिस र सबै स्थानीय तहमा शाखा कार्यालयहरु राख्ने हाम्रो योजना छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरौं, नेपालमा खाद्य बैंकको आवश्यकता छ । यसमार्फत कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ भनेर कसरी आत्मबोध गर्नु भयो ? यसको परिकल्पना कसरी बनाउनु भयो ? हामी झण्डै दुई वर्षदेखि यो काममा नै लाग्यौं । मैले नै यसको खाका र परिकल्पना गरेको हुँ । त्यसमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनायौं । सबैभन्दा पहिले विज्ञ विशेषज्ञहरु कहाँ गयौं । हामी यसरी काम गर्दैछौं । यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो ? यसमा तपाइँको सहभागी हुनु पर्यो भन्ने लगायतका विभिन्न सर–सल्लाह लिने काम भए । केहीले धेरै ठूलो महत्वाकांक्षी योजना भयो भने केहीले यसरी काम गर्न सकिन्छ र भन्नुभयो । केहीले एकदमै राम्रो योजना छ पनि भन्नुभयो । यो हाम्रो देशको अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा लागिहालाैं भन्ने साथीहरु पनि भेटिए । अरु बैंकहरु पैसा लिनुहुन्छ र पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ । तर, हामीले वस्तु उत्पादन देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर बढी भएको विदेशमा निर्यात गरेर पैसा कमाउने हो । यही अवधारणाका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । अहिलेको हामीले खाइरहेको कुन देशमा बनेको हो ? कहिले बनेको हो ? त्यो केही थाहा छैन । तर, खान बाध्य छौं । हामी अब यतिबेला यो ठाउँमा बनेको हो भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकले प्रमाणित गरेर उपभोक्ताको चुल्होमा पुर्याउँछौं । धेरैले यसको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ । आजका दिनसम्म ४ सय ९१ जना सेयर सदस्य जोडिइसक्नु भएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । अनलाइनबाट पनि धेरेले फर्म भरिरहेका छन् । कृषिमा काम गर्नको लागि धेरै ठूलो बजेटको आवश्यकता पनि पर्दैन । हामीले पाइलट प्रोजेक्ट भनेर सातै प्रदेशमा कार्यालय राखेर काम गर्छाैं । यसमा किसानलाई सहभागी गराउँछौं । उनीहरुलाई विउविजन उपलब्ध गराउँछौं । उनीहरुलाई विभिन्न समान किनिदिने ग्यारेन्टी पनि गर्छौं । यसरी नै काम गर्दै जान्छौं । यो विस्तारै काम गर्दै जाने प्रक्रिया हो । हामी काम गर्नको लागि आएका हौं । बैंक भनेपछि सर्वसाधारणले सामान्य रुपमा पैसाको कारोबार गर्ने भनेर बुझ्छन्, तर, खाद्य बैंकको उद्धेश्य र मोडेल फरक छ, सर्वसाधारणलाई खाद्य बैंक यस्तो हो भनेर कसरी बुझाउनु हुन्छ ? हाम्रा लक्ष्य र योजनाहरु फरक छन् । हामी अन्य बैंकहरुभन्दा धेरै फरक छौं । हामी उत्पादनलाई जोड दिन्छौं । यसलाई हामी एउटा अभियानका रुपमा अगाडि बढाउँछौं । यो कूनै ठाउँका लागि मात्र होइन देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको कृषि प्रणाली, खेति प्रणाली नै हामीले परिवर्तन गर्दै जाने हो । हामी सिस्टम परिवर्तन गर्न चाहन्छौं । तर त्यो आफैमा गाह्रो कूरा हो । यो लामो समयसम्म जरा गाडेर बसेको छ । त्यसभित्र विभिन्न निकायले फाइदा लिइरहेका छन् । किसानका नामबाट किसानलाई दिने प्रोजेक्टका नामबाट धेरैले फाइदा लिइरहेका छन् । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नको लागि अनुदानको पैसा झोलामा हालेर पठाउने प्रवृति छ । त्यो गलत परम्पराको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौं । त्यस्तो खालको गलत प्रवृतिले काम पनि हुँदेन । सरकारको ढुकुटी मात्रै रित्तो हुन्छ । अब हामी स्थानीय निकायको रोहबरमा काम गर्छौं । हाम्रो क्लियर भिजन छ । जुन ठाउँमा जे जस्तो विउविजन उपर्युक्त हुन्छ तयही खालको विउविजन त्यहाँ रोपेर हामी काम गर्छौं । त्यो विउविजन फलेपछि हामी त्यसलाई किन्ने गरी ग्यारेन्टी गर्छौं । त्यस ठाउँमा विषादीमुक्त गर्ने अभियान पनि हामी चलाउँछौं । हामी त्यहाँ प्राङगारिक मललाई प्राथमिकता दिन्छौं । यो सबै कृषिमा आधारित काम हो । कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरण खाद्य बैंकले नै गर्छ । उत्पादन भएको वस्तु पहिला म खान्छु, मेरो परिवारले खान्छ, बैंकका शेयरधनीले खान्छन्, त्यसपछि मात्रै बजारमा पठाउँछौं । यो सम्बन्धि जानकारी गराउने डाक्टरहरुको पनि टीम छ । हाम्रा प्रोजेक्ट लागु भएका ठाउँका किसानहरुलाई सचेतना तथा तालिम दिने काम पनि हामी गछौं । अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सहकारीहरुसँग–सँगै कृषि विकास बैंकले नै कृषि क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको छ, तपाईंको योजना अब ती सबैलाई रिप्लेस गरेर आफुले नै नेतृत्व गर्ने रणनीति हो ? राष्ट्रिय खाद्य बैंक कसैको प्रतिस्पर्धी नै होइन । अहिले ज-जसले कृषिमा लगानी गरिरहेका छन् उनीहरुले कृषकहरुलाई सहुलियत ऋणका कार्यक्रम दिइरहेका । हामी उनीहरुका प्रतिष्पर्धी नै होइनौं । हामी नयाँ हाैं । हामी फरक ढंगले काम गर्ने हो । उहाँहरुलाई हामीले रिप्लेस पनि गर्नु पर्दैन र साथ दिनु पनि पर्दैन । नेपाल यस्तो देश हो किसान आफुले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य तोक्न सक्दैन । त्यहाँ कोही बिचको मानिस गएर तोकि दिनु पर्छ त्यसको वस्तुको मूल्य तोक्न हामीले किसानलाई सक्षम बनाउनु पर्छ । हामीले किसानी पेशालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने हो । पढेलेखेका मानिसहरुलाई पनि किसानी काममा लगाउने हाम्रो रणनीति हो । त्यस्तो वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं । किसाले गाडी चढ्ने गरी पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो । किसान हुँ भन्दा कसेले अफ्ठ्योरो मान्नु पर्ने अवस्थालाई हामी अन्त्य गर्छौं । सबैले जित्ने योजनाका साथ हामी काम गर्न लागेका छौं । यहाँ किसानले आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य पाउनेदेखि उपभोक्ताले पनि सहुलियत मूल्यमा खान पाउने किसिमले हामी काम गर्छौं । यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने र लाभांश पाउने कूरा लगायत कूराहरु अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । यो प्रोजेक्टमा सबैले जित्ने किसिमले बनाइएको छ । बाहिर जाने पैसा पनि हाम्रो रोक्छौं । हामीले अब रोजगारी सिर्जना गर्छौं जसले युवाहरुलाई विदेशिने बाध्यतालाई हामी अन्त्य गर्छौं । नेपाल सरकारले गर्ने काम नै राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गरेको छ । मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा यो परियोजनामा सबै साथीहरु सहभागी हुनु हुनेछ । तपाईँले खाद्य बैंकमा लगानी गर्न चाहनेहरुले फाराम भरिरहेको पनि भन्नुभयो । एउटा समान्य किसान वा कुनै व्यक्तिले खाद्य बैंकमा लगानी गर्न चाहन्छु भन्यो भने उसले गर्नु पर्ने काम र प्रक्रिया के हो ? बैंकको सेयर किन्ने आफ्नै नियम छ । एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको नियम अनुसार सेयर खरिद बिक्री गर्नु पर्यो । त्यसको फाराम भर्नु पर्यो । नागरिकता दिनु पर्यो । हामीले न्यूनतम १ हजार कित्तासम्म सेयर लिनु पर्ने मापदण्ड बनाएका छौं । त्यो भनेको एक लाख रुपैयाँ हो । तपाइँले सामान्य किसानले एक लाख रुपैयाँको सेयर किन्न सक्छ त भन्ने प्रश्न गर्नु हुन्छ होला । तर, त्यो रकम तिर्न नसक्नेहरुका लागि पनि हामीले छुट्टै किसिमको व्यवस्था गरेका छौं । पैसा नहुने तर सहभगी हुन चाहनेहरु खेती प्रणालीमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । खेती प्रणालीमा जोडिनको लागि अहिले १० हजार छ अर्को वर्ष फेरि १० हजारको सेयर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ । जब १ लाख रुपैयाँ पुग्छ त्यसपछि हामी उहाँलाई सेयर प्रवर्धकको रुपमा इस्यु गर्छौं । हामी योजना भनेको सबै खालका मानिसलाई यसमा सहभागी गराउने हो । उहाँहरुले सेयर लिए वाफत उहाँहरुको जे वस्तु फल्छ त्यही विउ हामीले उहाँहरुलाई दिन्छौं । त्यसपछि प्राङ्गारिक मल बनाउन सिकाउँछौं र तालिम दिन्छौं । बेला बखत अनुगमन गरेर सिकाउने काम पनि गर्छौं । अन्तिममा उत्पादन भइसकेपछि त्यो वस्तु खरिद गर्ने ग्यारेन्टी पनि हामी लिन्छौं । पैसा नहुने किसानले श्रम गरेर पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ । खाद्य बैंकको कुल पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ भन्नु भएको छ । सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने तपाइँहरुको योजना छ, रकम अभाव हुँदैन ? यो सुरुवाती अवस्थामा मात्र हो । आवश्यक पर्यो भने यसलाई बढाउँछौं पनि । हामीले डीपीआरमा त्यो कूरा उल्लेख पनि गरेका छौं । यसलाई बढाउन सकिन्छ । कतिसम्म बढाउने योजना छ ?  आवश्यकता अनुसार बढाउँछौं । अहिले हामीले भनेको २ अर्बले पुग्छ । पछि थप्दै जान्छौं । हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरु पनि बिक्री गर्छौं । बेचेपछि पनि पैसा आउँछ । अहिले नै यति बढाउँछौ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार हामी पुर्याउँछौं । नभए कृषिमा लगानी गर्ने केही सहकारी र बैंकहरु हुनुहुन्छ उनीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो वर्ष एक लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्तिले अर्को वर्ष प्रतिफल अवश्य पनि चाहन्छ । त्यसबारे के सोच्नु भएको छ ? एकदमै सोच्नु स्वभाविकै हो । तर, हामीले साथीहरुलाई के भनेको छौं भने कृषिमा लगानी गरेर एकै वर्षमा प्रतिफल पाउन गाह्रो नै हुन्छ । किनभने यो सुरुको अवस्था हो । अहिले जग्गा जमिनदेखि लिएर सबै चिज तयारी गरेर जानु पर्ने अवस्था रहेको कारणले आउँदो वर्ष नै दिन सकिँदैन । बरु दोस्रो वर्षबाट नियमित रुपमा हामी हाम्रा साथीहरुलाई प्रतिफल दिन्छौं । दोस्रो वर्षबाट तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा हाम्रो लगानी ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ । त्यतिखेर हामी उत्पादन गरिएको वस्तु बिक्री गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले हामी आईपीओसम्म पुग्ने बेलामा धेरै माथि पुगिसकेका हुन्छौं । दोस्रो वर्षदेखि कतिसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ होला केही योजना तथा अनुमान बनाउनु भएको छ ? हामीले लाभांशका रुपमा प्रतिफल त बिचमा दिइरहेका हुन्छौं । अहिले यति नै दिन्छौं भन्यो भने हतार हुन्छ होला । तर, आईपीओ निश्कासन गर्दासम्म सेयरभ्यालु बढाउने किसिमले हामी काम गर्छौं । आईपीओ कहिले निस्काशन गर्ने योजना छ ? यो नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुन्छ । सरकारको नियमले निरन्तर ३ वर्ष नाफामा गएको कम्पनी हुनु पर्छ भनेको छ । त्यही ढंगले काम गरेर हामी आईपीओ निस्काशन गर्छौं । सरकारले पनि भूमी बैंकको परिकल्पना गरिरहेको छ, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ । तपाईंहरुलाई पनि अथाह जमिनको आवश्यक छ । यसका लागिसरकारसँगै सहकार्य गर्ने होकि छुट्टाछ्ट्टै जोन हो ? के छ सोच ? हामीलाई आवश्यक वस्तु नै यही हो । उहाँहरुले बाँझो जमिन खोजेर उत्पादन गर भनेर दियो भने हामी काम गर्न तयार छौं । हामीले हाम्रो डीपीआरमै नेपाल सरकारका बाँझो जग्गा, विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गाहरु उपयोग गर्नको लागि आतुर भएर बसेका छौं । भूमी बैंक आउनु भनेको त हामीलाई ल्याएको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ । बरु यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याओस् भन्ने हाम्रो आशासँगै अनुरोध पनि गर्छौं । सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने भनेर काम गरिरहेको छ । विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने विषयमा खाद्य बैंकको धारणा के छ ? सबैले आफ्नो भाग गरेर खाने हो । मैले कति उत्पादन गर्छु भन्रे विषय महत्वपूर्ण हो । अहिले यो विषयले चर्चा पाउनु स्वभाविक हो । यसमा कसैका ल्याउनु पर्छ भन्ने र कसैका ल्याउनु हुन्न भन्ने मत छन् । तर, हाम्रो मत भने विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको उसले पेसा बाँड्न आउने होइन । उ नेपालमा व्यापार गर्न आउने हो । व्यापार गर्न आउँदा अवश्य पनि प्रतिफल लिएर जाने हो । नेपालमा फलेको वस्तु बाहिर बचेर नाफा खाने हो । तर, उसले काम गर्दा नेपाली किसानको हक हितको संरक्षण हुनु पर्यो । अहिले भइरहेको सिस्टमलाई व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्यो । रोजगारी दिने अवस्था छ भने त्यहाँ अवसर हामीले नै पाउनु पर्यो । त्यहाँ आधुनिक मेसिनहरु छन् भने ती मेसिन चलाउन हामीलाई सिकाउनु पर्यो । यी विविध प्रक्रियाहरु हुनु पर्यो । हाम्रो सल्लाह सुझाव नेपाल सरकारलाई चाहियो भने हामी दिन तयार छौं । विदेशी लगानी आउनु हुन्न भनेर हामी भन्दैनौं । एउटा ज्वलन्त उदाहरण पहिले अरुण तेस्रोमा धेरै विरोध गरियो । तर, अहिले फेरि अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढेको छ । विदेशी लगानी आफैमा खराब होइन । पैसा आउँदा कुन नियतले आएको छ भन्ने कूरा मात्र मुख्य हो । त्यो कुन नियतले आएको छ भन्ने कूरा हामीले बुझ्नु पर्छ । यो परियोजनामार्फत कतिले रोजगारी पाउँछन्, केही कल्पना गर्नु भएको छ ? यो परियोजनामा लाखौं मानिसले रोजगारी पाउँछन् । तर, आजैका दिन भने होइन । क्रमशः परियोजना अगाडि बढ्दै जाँदा रोजगारी पनि बढ्छ । यसको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सिकाउने विज्ञको समूह छ । जसले कृषिमै पीएचडी गर्नु भएको छ । उहाँहरुसँग लामो अनुभव छ । उहाँहरुदेखि लिएर धान रोप्ने मानिससम्मले रोजगारी पाउनु हुन्छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको टीमले पनि यसमा काम पाउँछन् । कानुन पढेको मानिस, सवारी चालकहरुले यसमा काम पाउँछन् । व्यवस्थापनमा धेरेले काम पाउँछन् । यी धेरै क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाउँछन् । आजको ५/६ वर्षपछि लाखौं मानिसले यसमा रोजगारी पाउँछन् । सरकारले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको भन्छ । नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भन्छौं । तर, विडम्बना आमाबुबाले आफ्नो छोरा वा छोरी कृषक भएको हेर्न चाहँदैनन् । उनीहरु आफ्ना छोराछोरी अरु नै पेशामा काम गरेको हेर्न चाहन्छन् । यो प्रवृति र अभ्यासलाई खाद्य बैंकले कसरी लिएको छ ? हो, यही अभ्यास र प्रवृतिको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौं । कृषिलाई मर्यादित र सम्मानित पेशा बनाउनु पर्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ नै हामी आएका हौं । अब किसानले पनि गाडी चढेर हिँड्नु पर्छ । पढेलेखेको मानिस कृषिमा आउनु पर्छ भनेर नै हामीले यो अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेका हौं । पहिले पहिले पढेलेखेका मानिसले कृषि काम गर्ने हो र ? भन्ने गलत अभ्यास गरियो । पाइलट, इञ्जिनियर शिक्षक पो हुनु पर्छ, नपढेको मानिसले पो हलो जोत्नु पर्छ भनेर खेतीलाई हतोत्साहित गरियो । त्यही भएर काम गर्ने मानिसहरु पनि पलायन भए । धेरै विदेश पनि गए । जसले गर्दा गाउँका जग्गाहरु बाँझो रहे । अब हाम्रो योजना भनेको ती बाँझा जग्गाहरु खन्ने हो । हामी विस्तारै यो कार्य्रक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी गराउँछौं । यसलाई एक अभियानका रुपमा काम गर्छौं । जसको नेतृत्व राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गर्छ । आफ्नो जग्गा आफैले खनेर कसैले पैसा पाउँछ भने कोही पनि विदेश जाँदैनन् । अब हाँसि खुशीका साथ सबैले आफ्नो बाँझो जग्गा घरमै बसेर खनेर पैसा कमाउँछन् । कसैले पनि विदेश जानु पर्दैन । कसैले पनि वेरोजगार बस्नु पर्दैन । सरकारले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पनि यही खाद बैंक भित्र नै छ । तर यसमा सरकारको लगानी भने छैन । कुनै संघ संस्था र राजनीतिक दलको पनि संलग्नता छैन । हामीले स्वफुर्त रुपमा हाम्रो अनुभव र श्रम प्रयोग गनको लागि लागि बनाइएको एउटा परियोजना हो । यो परियोजनामा सरकारी लगानी आउने सम्भावना कति छ ? हाम्रो भनेको काम गरेर देखाउने हो । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कूरा भएको छैन । हामीले काम गर्दै गएपछि भोलि सरकारले हामीलाई खोज्दै आउँछ । प्रमोटर सेयर कति हुन्छन् ?   एक हजारदेखि १५ सयसम्म हाम्रो प्रमोटर सेयर हुन्छन् । अहिले ४ सय ९१ जनाले सेयर भरिसकेका छन् । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरु पनि हाम्रा सेयरधनी र उनीहरुका परिवारलाई खुवाउर बजारमा पुर्याउँछाैं । अन्तिममा, किसानहरुको पसिनामाथि खेलवाड गर्ने विचौलियाहरुको नेपालमा कमि छैन । यी विचौलियाको अन्त्यको लागि खाद्य बैंकले केही योजना बनाएको छ ? बिचौलिया भन्ने शब्द खाद्य बैंकको परिकल्पनामै छैन । किनभने हामी आफैले उत्पादन भण्डारण र बजारीक्ण गर्छौं । यसमा कुनै पनि मध्यस्थकर्ता हुँदैनन् । त्यसमा सरिक किसान र कृषिमा काम गर्नेहरुलाई गर्छ । हाम्रो डिजाइन भनेको नेपालका लागि नयाँ र नेपाली कृषि क्रान्तिको सुरुवात हो । खाद्य बैंकले नेपाललाई परिवर्तन गरेर देखाउँछ । अरुलाई उत्पादन गरेको वस्तुमाथि खेलवाड गर्ने, बेच्ने लेयरहरुको हामी अन्तय गर्छौं । जब यसको दायरा बढ्दै जान्छ बिचौलिया आफै घट्दै जान्छन् । ती पछि आफै यता काम गर्न आउने हामी सिर्जना गर्छौं । भिडियाे:

चिन्तामणि सिवाकोटी- डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संघर्षपूर्ण जीवन यापन गर्दै चिन्तामणि सिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । करिव ३३ वर्ष राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेर फागुन १८ गते अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ । जागिर बाहेक गीत, कविता, लेख रचना लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको सिवाकोटीको अवकाश पछिको योजना के छ ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको अन्तरवार्ताको सार । केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नरको बलियो दावेदारको रुपमा सञ्चार माध्यममा तपाईंको नाम आयो । पछिल्लो समय बीमा समितिको अध्यक्षको दावेदारको रुपमा पनि तपाईंको नाम आयो । दुबै पटक तपाईंको नाम आयो तर जिम्मेवारी आएन । किन यस्तो भएको हो ? मेरो लागि यो उपयुक्त प्रश्न नै होइन । सम्भावनाको सूचीमा मेरो पनि नाम थियो । गर्भनरको लागि मेरो दावी र सञ्चारकर्मीको विश्लेषण सबै ठिक थियो । रोलक्रममा गभर्नरपछिको डेपुटी गभर्नर भएर पनि ४ वर्ष काम गरिसकेको, गभर्नर विदेश जाँदा, गभर्नर बिदामा बस्दा २८/२९ पटक कामु गभर्नरको भूमिका निर्वाह गरिसकेको र सानोदेखि ठूलो जिम्मेवारीसम्म ३३ वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेको हिसावकिताब सबैले मलाई गभर्नर बन्न योग्य व्यक्ति भन्नु स्वाभाविक थियो । २ नम्बरमा मन्त्रिपरिषद्मा मेरो नाम सिफारिस भएको पनि हो । १ नम्बरमा सिफारिसमा पर्नु भएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त हुनुभयो । पद एउटा, आकांक्षी धेरै । सबैलाई भाग पुग्ने कुरा पनि भएन । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमा बसेर अब्बल काम गरिरहेको व्यक्तिलाई बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिको अध्यक्ष लैजाँदा त्यो क्षेत्रमा राम्रो काम हुन सक्छ भन्ने हिसावकिताबले सञ्चार माध्यमले बीमा समितिको सम्भावित व्यक्तिको सूचीमा मेरो नाम पनि आयो । त्यसलाई पनि मैले स्वभाविक रुपमा लिँए । म राष्ट्र बैंकमा जिम्मेवारीमा रहिरहेको अवस्थामा अरु खाली व्यक्तिलाई बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ । त्यसलाई पनि मैले सहज रुपमा लिएको छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईको राम्रो सम्बन्ध छ । दुबै ठाउँमा जान तपाईंले मिहेनत गर्नुभयो । तर जिम्मेवारी पाउनु भएन । यतिबेला तपाईंमा कत्तिको निराशा छ ? मलाई न निराशा छ, न कुण्ठा छ, न म हतोत्साहि भएको छु । मैले ३३ वर्ष जागिर खाएँ । मसँगै राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने साथीहरु ३० वर्षपछि जागिर छोडेर बस्नु भयो । मैले ३३ वर्ष काम गर्ने मौका पाए । सरकारले मलाई डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी दियो । मैले पुरा गरेँ । डेपुटी गर्भनर बन्ने मौका नपाएको भए म २०७४ चैतमा नै रिटार्यड हुने थिएँ । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदा पाउने पेन्सन भन्दा बीमा समितिको अध्यक्षले पाउने तलब सुविधा कम भएकोले तपाईंले बीमा समितिमा जान अनिच्छा व्यक्त गर्नु भएको हो ? त्यस्तो होइन । इच्छा जाहेर नगरेको भन्ने पनि होइन । फागुन १८ गते म राष्ट्र बैंकबाट अवकाश हुन्छु । सरकारले जिम्मेवारी दिएको भए फेरी ४ वर्ष काम गर्ने थिए । यहाँ सेकेण्ड म्यान भएर काम गरेँ, त्यहाँ फष्ट म्यान भएर काम गर्ने मौका मिलेको भए केही नयाँ काम पनि गर्न सकिने थियो । केही नयाँ सोच पनि थिए । तर बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नको लागि मैले टाउको फुटाएर मरिहत्ते गरेको पनि होइन । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदैमा बढी पेन्सन आउने होइन । मैले राष्ट्र बैंकको स्थायी जागिरबाट २०७२ सालमा नै अवकाश लिइसकेको छु, डेपुटी गभर्नर नियुक्ती भए कै दिन । मेरो पेन्सन मासिक ६५ हजार रुपैयाँ आउँछ । बीमा समितिको अध्यक्षको तलब भत्ता के कति छ मलाई जानकारी पनि छैन । यो विषयमा थप कुरा गर्नुको औचित्य पनि छैन । पदमा नै जानुपर्छ, तलब नै खानु पर्छ भन्ने छैन, बाहिर बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ । डेपुटी गभर्नर भईसकेको मान्छे, राम्रो पहुँच र प्रभाव भएको व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रका ठूला कर्पोरेट हाउसले पनि भित्र्याउने चाहेका होलान् । अफर आएका पनि होलान् । अब के गर्नुहुन्छ ? अहिले नै ५/६ ठाउँबाट कुरा ल्याइसके तर कुनै पनि प्रस्तावमा मैले कुरा पनि गर्न चाहिन । मलाई जागिर खाने लोभ पनि छैन । किनभने ३३ वर्ष जागिरमा खटेर काम गरियो । त्यसमा पनि डेपुटी गभर्नर भएपछि धेरै नै खट्नुपर्याे । जहान परिवार, छोराछोरी, आफन्त कसैलाई पनि समय दिन सकिएको छैन । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि कम्तिमा ३/४ महिना परिवार र आफन्तसँग बिताउँछु । आफ्ना व्यवहार पनि हेर्छु । कतिपय व्यवहार लठिपत्र भएका छन् । ती व्यवहार मिलाउँछु । अर्को कुरा, म डेपुटी गभर्नर भन्दा ४ तह तल झरेर, एकदमै दुःखी, लालची जस्तो भएर अन्त जागिर खान जान्न । मैले राष्ट्र बैंकको, डेपुटी गभर्नर पदको गरिमा जोगाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहाँ, जस्तो पायो त्यस्तै जागिर खान्न । बरु सल्लाहकारको भूमिकामा बसिएला । राज्यलाई पनि अनुभवि मान्छेकाे खाँचाे पर्ला । त्यसमा सहयाेग गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक लेख्ने पढ्ने काम गर्छु । कलाकौसल मर्न दिन्न । मान्छे अवकाशपछि दिन काट्न गाह्रो हुन्छ भन्छन् । मलाई त्यस्तो हुँदैन । अस्ति मात्रै गीतकार संघको सदस्य लिएँ । गीतकार साथीहरुसँग भेटघाट, छलफल बाक्लि सकेको छ । संघको अधिवेशन आउँदैछ, पत्रिका निकाल्नु पर्यो, लेखिदिनु पर्यो भनेर आईसक्नुभयो । अब त्यसको सम्पादनको जिम्मेवारी आउला । मेरो गीतको किताब प्रकाशन गर्ने काम बाँकी छ । मेरो संस्मरण लेखनको काम पनि बाँकी छ । यी सारा काम छोडेर गति छोडेर पैसा कमाउन हिड्दिन । तपाईंको जीवनमा अबको प्राथमिकता पैसा हो कि, प्रतिष्ठा हो कि ? सम्बन्ध हो कि ? अरु केही ? प्रतिष्ठा । मैले जीवनमा सधै प्रतिष्ठालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । प्रतिष्ठा आर्जन गर्नको लागि सम्बन्धलाई सँगै लैजानुपर्छ । त्यसैले मैले भनेको छु अब म पहिला पुराना साथीहरुसँग, गाउँठाउँका मित्रहरुसँग भेटघाटमा निस्कँदैछु । अहिले मलाई पैसाको ठूलो जरुरी नै छैन । किनभने छोरीहरु राम्रा राम्रा विश्वविद्यालयमा स्कोलरशिपमा पढिरहेका छन् । उनीहरुले राम्रो जब पाउँछन् भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन । छोरो पनि अमेरिकामा जन्मिएको हो । कागजपत्रहरु उतैका छन् । राम्रै स्कूलमा पढिरहेको छ । अहिलेको पुस्ताका केटाकेटी, उतै जान खोज्छन् । राम्रै जब पाइहाल्ला । उसको पनि चिन्ता छैन । म्याडम (श्रीमती)को जब छ, मासिक सवा लाख कमाउँछिन् । अझै ९/१० वर्ष उनको जब छ । त्यसमा पनि समस्या भएन । मेरो मासिक ६५ हजार पेन्सन आउँछ । केही रकम घर भाडा वाफत आउँछ। मलाई दालभात खान, औषधि उपचार गर्न यसैले पुग्छ । अलिअलि लगानी पनि छ । त्यसबाट पनि आईहाल्छ । अब मैले जागिरको लागि मरिहत्ते हाल्नु पर्ने के छ र ? सबैको बाटो त्यहि हो । आर्यघाट जानैपर्छ । अन्तिममा चाहिने दाउरा त्यत्ति नै हो । जति अरब कमाउनेलाई पनि चाहिने दाउरा त्यत्ति नै हो । त्यसैले म त अबको दिनमा गर्न सक्दा समाजसेवा गर्छु । नागरिक समाजमा आवद्ध हुइन्छ कि, अरु क्षेत्र हुन्छ कि । अहिलेसम्म केही सोचेको छैन, सोच्ने फुर्सद पनि छैन । ११ गतेसम्म गभर्नरज्यू बिदामा हुनुहुन्छ । मैलै कामय मुकायम गभर्नरको भूमिका लिएको छु । १२ गतेदेखि नयाँ कर्मचारीको लागि अन्तरवार्ता गर्दैछौं । शुक्रबार, शनिवार पुरै काममा खट्नुपर्छ । १८ गते अवकाश लिएपछि मात्र नयाँ सोच बनाउने हो, नयाँ योजना बनाउने हो । त्यसपछि नयाँ जीवन शुरु हुनेछ । अवकाशपछि भौतिक बस्तुको भोगविलासबारे के-कस्तो आकांक्षा छन् ? आफ्नो हैसियत र क्षमताअनुसारका भौतिक सुविधा भोगचलन गर्नुपर्छ । समय अनुसार आधारभूत पूरा गर्न मेराे कमाईले पुग्छ । किनभने म करिब ४० लाख मूल्य पर्ने गाडी किन्न पनि सक्छु । म आफै गाडी चलाउँछु । ड्राइभर राख्न नसकुँला । ५५ वर्षको भए । अझै १५/२० वर्ष म आफै गाडी चलाउन सक्छु । एउटा मोवाइल लिनै पर्यो । एउटा घडी लगाउनै पर्यो । च्यातिएको, झुत्रो मैलो लुगा लगाएर म हिड्दिन । डेपुटी गभर्नरको गरिमा राख्नको लाग पनि राम्रो लुगा लगाउँछु । यति गर्न मलाई पेन्सनले पुग्छ पनि । तर म होडबाजीमा जान्न । करोड मूल्यको गाडी चड्दिन । रातारात कसरी पैसा कमाउने भनेर हिड्दिन । कतै लगानी गरेर केही कमाई हुन्छ भने जेन्युन काम गरिन्छ । बुढेसकालको लागि पनि पैसा चाहिन्छ । समाजसेवा गर्नको लागि पनि पैसा चाहिन्छ । आफ्ना केही व्यवहार मिलाउनु छ भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ? एउटी छोरीले स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाई सिध्याइन् । अर्की छोरीले स्नातक तहको पढाई सिध्याउन लागिन् । छोरो एलेबल पढ्दैछ । उनीहरुको उच्च शिक्षा र घरबारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यस्तै घर व्यवहारका काम पनि छन् । केही जग्गा जमिनको व्यवस्थापनको काम छ । केही लगानी व्यवस्थापनको काम छ । राष्ट्र बैंकमा बसेर यी केही काम हेर्न भ्याइन्न, पाइन्न । जमिन व्यवस्थापन र लगानी व्यवस्थापनमा पनि धेरै समय दिनुपर्ने छ र ? सानो सानो काम पनि गर्न भ्याएको छैन । जस्तै, विराटनगरमा मैले १० कठ्ठा जग्गा किनेको थिए । पछि २ कठ्ठा जग्गा जोसँग किनेँ, उसैलाई बेचेँ । तर त्यो नामसारी गर्न जान पनि भ्याएको छैन । काठमाडौंमा एउटा जग्गा छ, त्यहाँ भूइचालोले अलिकति पर्खाल भत्कियो । त्यो बनाउन पनि भ्याइएन । अहिले पुरै पर्खाल लडेको छ । त्यता पनि केही समय दिनुपर्छ । २०४९ सालदेखि आईपीओ भर्दै आएको छु । केही आफ्ना नाममा छन् । केही छोराछोरीको नाममा छन् । त्यसकाे व्यवस्थापन गर्नुछ । २०४९ सालदेखि अहिलेसम्म सेयरमा कति लगानी गर्नु भयो ? अहिले त्यसको बजार मूल्य कति पुग्यो ? हिसाव किताब नै छैन । सबै खोज्छु अब । कति वटामा आईपीओ भरियो, कतिमा भर्न छुट्यो । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न बन्देज लगाएपछि दोस्रो बजारमा ध्यान दिएको पनि छैन । तर आईपीओमा भने जानकारीमा आएसम्म भरिएको छ । ३३ वर्ष काम गरेर राष्ट्र बैंक छोड्दै गर्दा यो संस्थाबारे तपाईको विश्लेषण के छ ? तपाईंले चाहे जस्तो बलियो र प्रभावकारी नै छ वा कमजोर र न्यून प्रभावकारी ? नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रोगेश अवस्थाबारे म सन्तुष्ट छु । हामीले जे गर्न सक्थ्यौं, त्यो गरेका छौं । यो संस्था व्यक्तिले होइन, सिष्टममा चलेको छ । संस्थागत रुपमा काम गर्दा कतिपय कुरा मैले चाहेर पनि गर्न सकिएन होला । अरुलाई पनि त्यस्तो महशुस भएको होला । समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म गरेको प्रगति अतुलनीय छ । सबैभन्दा प्रोफेशनल मान्छे राष्ट्र बैंकमा छन् । राष्ट्र बैंकमा भ्रष्टाचार हुँदैन । वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न, यस क्षेत्रलाई विश्वसनिय बनाउन, यस क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण गर्न, वित्तीय क्षेत्रको साक्षरता वृद्धि गर्न, वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न लगायत राष्ट्र बैंकले जे जस्तो भूमिका खेलेको छ, त्यो प्रशंसनीय नै छ । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदा हातमा कति पैसा पर्छ ? डेपुटी गभर्नर भएपछि २८ वर्ष काम गरेर अवकाश लिँदा पाउने सुविधा त्यतिबेला नै लिई सकियो । अहिले आउने भनेको ५ वर्षको अवधिमा डेपुटी गभर्नरले पाउने सुविधा मात्र हो । त्यसमा कल्याणकारी कोष हुन्छ । औषधि उपचार सुविधा हुन्छ । ५ वर्षमा मैले बिरामी बिदा लिएको छैन, घर बिदा लिएको छैन । ती सबै सञ्चित भएर बसेको हुन्छ । त्यसकाे हिसाव त सम्बन्धित विभागले राखेकाे हुन्छ । (फागुन १० गते २ः३० अन्तरवार्ताकाे केही अंश सम्पादन गरिएकाे छ  । सम्पादक)