विकास वहस

पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको चर्चा सर्वत्र छ । विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कोषले गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरुको विरोध गरेपछि कोषको चर्चा झन् बढेको हो । २०७६ साउन महिनादेखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तसम्मको मिति तोक्दै सबै कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन ताकेता गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले भने खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद भएको, कोषमा आवद्ध भएपछि सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाउने, कोष स्वेच्छिक हुनु पर्ने भन्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै विरोधमा उत्रिएका छन् भने आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता गरेका छन् । तर कोष भने हालै ऐन संशोधन गर्न नसकिने र विस्तारै सबै समस्याहरु समाधान गर्दै लैजाने भन्दै कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरिरहेको छ । कोष स्थापना भएको २ वर्षपछि विवाद किन उब्जियो ? यसमा भएका विविध व्यवस्था र कोषले गर्दै आएका काम कारवाहीका बारेमा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीसँग कुराकानी गरेका छाैं । सामाजिक सुरक्षा कोष किन विवादमा आयो ? सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा योजनाबाट अर्को योजनामा जाने कन्सेप्ट हो । यो योजना आउनुभन्दा अगाडि हामी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमै मात्र सीमित थियौं । यो पेन्सन कोषभन्दा पनि अलग पाटो हो । पैसा कतिपयले बैंकमा राख्याे भने यति हुन्छ । बीमा गरेको भए यति हुन्छ भनिरहेका छन् । तर, यसलाई त्योसँग तुलना गर्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु भनेको सबैका लागि एक र एकका लागि सबै नै हो । यो एउटा चेन पनि हो । यो एउटा नयाँ अवधारणा पनि हो । यो योजना घोषणा हुने बित्तीकै यसमा आउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । यसलाई सबैले बुझ्नु पर्छ । अर्को, सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको कोषसँग मात्रै सम्बन्धित होइन । यो अन्तरसम्बन्धित छ । अन्तरसम्बन्धित विषयले यसलाई ढिलाई गरेको छ । श्रम बजारसँग सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रसँग पनि जोडिएको भएकोले पनि केही समय लाग्छ नै । यो त्रिपक्षीय सम्झौता पनि हो । सम्झौता गर्दै जाँदा सबैका मागहरु पूरा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा कम्प्रमाइज सबैले गर्नै पर्ने हुन्छ । यो भनेको सबै स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि अहिलेको यो अवस्था सिर्जना भएको हो । हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सबै क्षेत्रका लागि हुन् । एउटै क्षेत्रका लागि लक्षित हुँदैनन् । सबैका लागि सबै स्वीकार गर्न योग्य कमै हुन्छन् । यो राज्यको कोष हुनाले यसको पालना सबैले गर्नु पर्छ । कानुनसँग बाझिएको भन्ने कुरा छ त्यो होइन । कतिपय स्पष्ट हुँदा पनि स्पष्ट नभएको जस्तो गरिएको छ । कतिपय विषयहरु सुधारको क्रममा पनि छन् । पछि सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु अहिले नै उठाएका छन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक (सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र सम्पत्तिको हक) लाई सामाजिक सुरक्षा ऐनले प्रतिकुल हुने गरी काम गरिरहेको आरोप बैंकर्सको छ, यस्तो किन ? संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि नै ऐन तथा कार्यविधिहरु आउने हो । संवैधानिक हकहरु सशर्त र निःशर्त हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना सशर्त हो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यही दफामा यो ऐन बमोजिम जम्मा हुने सञ्चय तथा उपदान कोष सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । ऐनले नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन मार्फत कोषबाट व्यवस्था हुने भनेको छ । यो कुनै ऐनसँग बाँझिएमा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो नै छ । हामीले ठीक र बेठीक भन्ने कुरा भने छैन । मौलिक हकमा भएका अधिकारलाई कानून तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ ले प्रदान गरेको संचय कोष र उपदान वापतको सम्पत्ति सशर्त रूपमा प्राप्त सम्पत्ति हो । किनकि सोही ऐनको दफा ५२ र ५३ को उपदफा २ र दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने र यस किसिमको योगदानबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले संचालन गरेका योजना बमोजिम सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । यदि कुनै कानून संविधानको मर्म विपरीत भएमा यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतको हो । यसै विषयलाई टेकेर एक वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिसकेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको मुख्य माग सामाजिक सुरक्षा कोषले हामीले खाइपाई आएको सुविधा घटाउँछ भन्ने छ, त्यसो हो भने यो कोषमा किन आवद्ध हुने ? खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने भनेर श्रम ऐनको दफा १७८ को उपदफा ३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दफा ३४ को उपदफा ३ मा घटाउन नपाइने भनेर लेखिसकेको छ । यदि कुनै व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुभन्दा अगाडि यस कोषभन्दा बढी सुविधा पाइरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधा कोषले नै दिने र अन्य सम्बन्धि रोजगार दाताले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने भनेको सुविधा न्यूनतम आधारभुत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको सावाँ, व्याज र प्रतिफल एकमुष्ट हुन्छ । अहिलेको सावाँ गुम्ने भन्ने विषय भ्रम मात्रै हो । अहिलेको फर्मुलामा धेरे वहस गर्नुभन्दा पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । पेन्सन पाइरहेकाे योगदानकर्ताको मृत्यु पश्चात आश्रित परिवारले जम्मा भएको रकम पाउने/ नपाउने भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन । मृतकका परिवारले त त्यो रकम पाउनु पर्ने होइन र ? आश्रित परिवारले ५० प्रतिशतको हिसावले पाउँछन् । कतिपय विषयहरु सुधार हुँदै जान्छन् । कतिपय विषयहरुमा कमजोरी पनि हुन्छ । यसको संरचना त्रिपक्षीय छ । यो कोष योगदानकर्ताकै हो । त्यसैले सम्बन्धित योगदानकर्तालाई कसरी दिने भन्ने विषयमा समाधान पनि होला । सामाजिक सुरक्षा योजनामा पैसा बाँकी रहन्छ पनि रहँदैन पनि । व्याजदर बढ्यो भने पैसा बच्छ व्याजदर कम भयो भने घट्छ । तर, एउटा मानिस ५ वर्ष मात्रै पेन्सन पाएर मृत्यु भयो भने अर्को मान्छे ९० वर्षसम्म पनि त बाँच्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको एकका लागि सबै र सबैका लागि योजना हो । यो एउटा चेन हो । एउटाले परेको जोखिम सबै सदस्यले व्यहोर्ने नै हो । यसलाई थप आकर्षक, समय सान्दर्भिक बनाउन हामी लागि पर्छौं । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले रकम प्राप्त गर्ने विषय पनि होला । अहिले नै सबै विषयहरु समाधान गर्न असम्भव नै छ । कोष हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया ऐनमा राख्नु पर्ने विषय बैंकर्सले गहन रुपमा उठाएका छन् । सञ्चय कोष अथवा नागरिक लगानी कोषमा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने व्यवस्था नगरिएको हो ? श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समय गुज्रिसकेको छ । सञ्चय कोष र उपदानमा ल्याउने व्यवस्था गुज्रिसकेको छ । अहिले फेरि थपिएको समय हो । यो एउटा थप अवसर हो । अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम कोषमा ल्याउनै पर्छ भन्ने पनि छैन । सम्बन्धित व्यक्तिले पहिलाकै कोषमा रकम राख्न सक्छ । अर्को विकल्प भनेको पुरानो कोषको रकम निकाल्न पाइन्छ वा एसएसएफमा ल्याउन पनि पाइन्छ । यसरी एसएसएफमा ल्याइएको रकम जागिर छोड्ने वित्तिकै सबै रकम निकाल्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैले कर्मचारी संचय कोष वा अन्य कुनै अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा ल्याउनै पर्ने वा ल्याएपछि पेन्सन लिनको लागि ६० वर्षको उमेरसम्म कुर्नु पर्दैन । कसैलाई कुर्नु पर्छ भन्ने लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो । कोषको दायरा फराकिलो गर्ने केही योजना छ ? अहिले भनेको कार्यविधिले व्यवस्था गरेका विषयहरुलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो । निजी क्षेत्रका लागि प्रतिष्ठानका लागि भनिएको छ । अहिले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई योजनामा ल्याउने योजना बनाएको छ भने त्यसपछि सार्वजनिक संस्थान तथा अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई यसमा आवद्ध गर्ने योजना बनाएको छ । त्यो विषयमा कार्यविधि बनिरहेको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पनि गइसकेको छ । अहिले तथ्यांक लिने काम भइरहेको छ । गत वर्षमा बजेटमा आयो तर बजेट छुट्याइएन । यो वर्ष बजेट छुट्याइसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका लागि कार्यविधि बनाउनका लागि उपसमिति बनिसकेको छ । सो उपसमितिमा तीनै पक्षको सहभागिता रहन्छ । त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको पछिल्लो दिनदेखि लागु हुन्छ । यसका लागि आगामी आवको दोस्रो चौमासिकदेखि सुरु हुन्छ । गत वर्ष २/४ महिना तलब रोकिएको भन्ने विषयले व्यापकता पाएको थियो । यो वर्ष पनि त्यो अवस्था कतिको छ ? यसका लागि एउटा प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरुको तलब कुन आधारमा तय गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता गत वर्ष थियो । यसको तलबको संरचना कस्तो हुने भन्ने थियो । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति पनि चाहिन्छ । गत वर्ष पैसा नभएर रोकिएको होइन । प्रक्रिया पुर्याउन ढिलाई भएको कारणले नै तलब पनि ढिलो भएको हो । त्यो त्यति ठूलो इस्यू होइन । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारीहरु आफै कोषमा जाने कि नजाने ? सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर श्रम मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्रालयबाट पनि कोषमा आएर मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । मन्त्रिपरिषदले केही विषय नमिलेको भन्दै फिर्ता पठायो । फेरि श्रम हुँदै श्रम समितिमा पुगेको छ । समितिले स्वीकृति दिएपनि फेरि मन्त्रिपरिषदमा जान्छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि हामी पनि कोषमा आवद्ध हुन्छौं । कोष सुरु भएकाे करिब २ वर्ष हुन थाल्यो, कति पैसा कमाइयो ? हालसम्म कुल साढे ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो बिचमा धेरे जसो पैसा मुद्दति निक्षेपमा गएको छ । लगानी कार्यविधि आइसकेपछि ऋणपत्रमा पनि लगानी भएको छ । अब अन्य प्रोजेक्टमा पनि लगानी गर्छौं । लगानीको प्रतिफल कस्तो छ ? हामीले सूचना निकालेर बैंकसँग प्रस्ताव माग गर्छौं । जुन बैंकले बढी व्याजदर दिन्छ त्यो बैंकमा हामी लगानी गर्छौं । यो महिनैपिच्छे फरक फरक आम्दानी छ । हामीले ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पाइरहेका छौं । कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न स्कीमहरुको एक्चुरी गर्ने समय भइसकेको हो ? हामीले प्रत्येक तीन वर्षमा एक्चुरी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष पुगिसकेको छैन । अहिले दुई वर्ष मात्रै पुग्न लागेको छ । फेरि नेपालमा एक्चुरी गर्न पनि गाह्रो नै छ । नेपालमा एक्चुरी गर्ने एक जना मात्रै हुनुहुन्छ । एक्चुरी गर्नको लागि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारले जेठ र असारको रकम आफै राखिदिने भनेको छ । यसमा पैसा राखिदिने प्रक्रिया के हुन्छ ? पहिलेदेखि नै निरन्तर रुपमा योगदान गर्नेहरुलाई मात्रै सरकारले पैसा हाल्दिने हो । कोही नयाँ योगादानकर्ता भयो भने उनीहरुले बैशाखको पैसा जम्मा गरेको हुनु पर्यो । त्यसपछि मात्रै हामीले पैसा जम्मा गर्छौं । पहिलेदेखि नै पैसा जम्मा गरिरहेको तर एक दुई महिना बिचमा ग्याप भएको छ भने पाउँदैनन् । रोजगारदाताले पैसा जम्मा नगरेको कारण योगदानकर्ताले सरकारले दिने सुविधाबाट बञ्चित किन हुने ? त्यसको जिम्मेवारी रोजगारदाता नै हुनु पर्छ । रोजगारदाताले महिनाको १५ गतेभित्र पैसा जम्मा गरिसक्नु पर्ने कानुन छ । योगदानकर्ता अर्थात कर्मचारीहरुले हामी कहाँ उजुरी गरेपछि हामी रोजगारदातालाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्छौं । यसमा योगदानकर्तालाई कुनै समस्या हुँदैन । व्यक्तिले १५ वर्ष योगदान गरेपछि ६० वर्षसम्म नपुग्दासम्म पैसा होल्ड हुने भन्ने विषय छ, यो न्यायोचित भयो र ? यो बजारमा भएको भ्रम हो । अन्य अवकाश कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याएको पैसा पाउन वा आफुले कोषमा योगदान गरेको रकम पाउनका लागि ६० वर्ष नै पर्खिनु पर्दैन । अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा तपाईंको पैसा पाउनु हुन्छ । यो कुरा कार्यविधिमै उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष नयाँ भएकोले यसमा केही नयाँ विषयहरु पनि उठेका छन् । ती समस्याहरुको समाधान पनि गर्न सकिन्छ । कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ । ऐन संशोधन गर्न भने समय लाग्छ । यसमा दुई वटा विषयहरु छन् । २०७८ असार मसान्तपछि यो योजनामा सहभागी भयो भने पेन्सनमा भएको पैसाका लागि ६० वर्ष पर्खिनु पर्छ तर अवकाश कोषमा गएको पैसा त्यतिखेर नै पाइन्छ । असार मसान्तभित्र आउनेले भने शतप्रतिशत रकम नै पाउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले आज (असार १७ गते)देखि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले प्रदेशस्तरको सेवा दिईरहेको छ । यसैक्रममा संस्थाको वित्तीय अवस्था, आगामी योजना लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रीत रहेर संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवसिंह बिष्टसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानीः मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले कहिलेदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ? शुरुमा मनकामना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट स्थापना भएको हो । जुन २०७४ असोज २५ गते कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भई यो संस्थाले सोही वर्ष माघ २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेको थियो । र, २०७४ फागुन ६ गतेदेखि वित्तीय कारोबार शुरु गरेको हो । त्यसपछि दाङकाे स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०७६ साउन ११ गतेदेखि गाभेर ‘र्घ वर्गको प्रादेशिकस्तरको मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दै आएका छौं । संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको रुपेन्देहीमा रहेको छ । प्रदेशस्तरको यस संस्थाले हाल ९ वटा जिल्लाको कूल ३६ वटा शाखा सञ्जाल मार्फत १८ हजार ५२४ जना सदस्यलाई सेवा दिँदै आएको छ । जसमध्ये हाम्रो एउटा शाखा प्रदेश बाहिर अर्थात गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । जुन हामीले आरम्भ चौतारी लघुवित्तलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दैछौं । प्रदेशस्तरका संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म प्रदेश बाहिर भएका शाखाहरु बिक्री गरिसक्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम हामीले उक्त शाखालाई बिक्री गर्न लागेका हौं । त्यसपछि ३५ वटा शाखाहरु रहन्छन् र प्रदेश नम्बर ५ को १२ वटा जिल्लाहरु हाम्रो कार्यक्षेत्र हुने छ । त्यसमध्ये हामीले नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घखाँची, पाल्पा, गुल्मी, दांङ्, बाँके र बर्दियामा शाखा खोलि सेवा विस्तार गरिसकेका छौं भने पूर्वी रुकुम, रोल्पा र प्युठानमा भने हाम्रो शाखा छैन । यससँगै हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ५ वटा शाखाहरु थप्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि विस्तारै संस्थालाई स्तरोन्नत्ति गरेर राष्ट्रिय स्तरमा परिणत हुने हाम्रो लक्ष्य छ । अब आउदो वर्ष नभए पनि त्यसपछिको वर्षमा जाने प्रयास गर्छाैं । संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ८ करोड २२ लाख ५० हजार र अधिकृत पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ पश्चात ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ र कुल चुक्ता पुँजी १२ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्ने छ । गत चैत मसान्तसम्म हामीले ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौं । त्यस्तै, निक्षेप ३० करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छौं । कर्जा र निक्षेपको रेसियो ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन सन्तोषजनक नै हो । त्यस्तै, हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ६१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छौं । स्थापनाको दोश्रो वर्षदेखिनै नाफामै रहेको यस संस्थाले गत चैत मसान्तसम्ममा ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएका छौं । पहिलो वर्ष भने हामीले ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेका थियौं । त्यसपछि निरन्तर नाफामै छाैं । संस्थाले के कस्तो सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ ? संस्थाको मूख्य सेवा भनेको कर्जा र बचत नै हो । कर्जाको प्रडक्टहरुमा दुई मुख्य प्रडक्टहरु रहेका छन्, एउटा धितो कर्जा र अर्को बिना धितो कर्जा । यसअन्तर्गत हामीले अधिकांश लगानी कृषि सेवामा नै गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार हामीले ३० प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्छ । त्यसपछि, सानो पसल व्यवसाय तथा साना उद्योगहरुको लागि पनि हामीले कर्जा प्रदान गरिरहेका हुन्छौं । धितो र बिना धितो कर्जामा पनि बन्देज छ । कूल कर्जाको एक तिहाई मात्रै हामीले धितो कर्जा गर्न पाउँछौं । त्यसैले कूल कर्जामा बिनाधितो कर्जा ७० करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ भने धितो कर्जा २४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । हामीले कर्जाको बीमा र सदस्यको बीमा गरिरहेका छौं । कर्जाको बीमा कर्जा सुरक्षण कोषबाट गरेका छौं भने सदस्यको बीमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट गरेका छौं । सदस्यहरु दोहोरो तरिकाले सुरक्षित होउन् तथा उनीहरुको कर्जा पनि सुरक्षित होस् र जीवन पनि सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले सदस्यको बीमा गराएका छौं । जस्तै, कसैलाई एक वर्षको लागि एक लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौं भने सम्बन्धित ऋणी र उसको परिवारको हामीले सोहि रकम बराबरको आवधिक जीवन बीमा गरिदिएका छौं । जसलाई लघुकर्जा जीवन बीमा पनि भनिन्छ । मनकामना स्मार्टको मूख्य लक्ष्य के हो ? संस्थाको मूख्य उद्देश्य भनेको नै ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याएर उक्त क्षेत्रमा भएका सबै कारोबारहरु वित्तीय सेवा सुविधा मार्फत गराउनु हो । हाम्रो समूहमा अधिकांश अर्थात ९५ प्रतिशत महिला नै आवद्ध हुनुहुन्छ । यससँगै, हामीले उनीहरुलाई वित्तीय साक्षरता दिने, कारोबार गर्न सिकाउने, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतना दिने लगायत उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउनको लागि आवश्यक सेवाहरुको बारेमा जानकारी गराउनु हाम्रो लक्ष्य हो । आर्थिकसँगसँगै सामाजिक आर्थिक गतिविधिहरुलाई पनि जोड दिन्छौं । हाम्रो मूख्य उद्देश्य भनेको कर्जाको माध्यमद्वारा सदस्यहरुको आर्थिक अवस्था माथि उठाउने र वित्तीय आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने नै हो । कोरोना महामारीको समयमा के कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनुभएको छ ? अहिले त केही सहज भइसकेको छ । तर विगत दुई महिना र पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा पनि हामीले शाखा बन्द गरेनौं । शाखा खुला भएपनि केन्द्रमा जाने अवस्था थिएन । कर्मचारीको कारणले महिलालाई रिस्क र महिलाको कारणले कर्मचारीकालाई रिस्क हुने अवस्था थियो । त्यसैले जहाँ महामारी कम थियो, रिक्स थिएन त्यहाँ सामाजिक दुरी कायम गर्दै सीमितले एकमुष्ठ रुपमा रकम संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएका थियौं । बचत भुक्तानीको लागि भने शाखा कार्यालय खुला नै थियो । तर कर्जा असुलीको लागि भने जान सकेनौं । डिजिटलाईजेशनमा किन आवद्ध नहुनुभएको ? आवश्यक नभएर की ? हाेइन, अन्य क्षेत्रलाई जस्तै, माइक्रोफाइनान्सलाई पनि डिजिटलाईजेशन त अहिले अत्यन्तै आवश्यक छ । तर पनि हामी त्यसमा आवद्ध भइसकेका छैनौं । कतिपय सदस्यहरुसँग फोन त के सीम कार्ड नै छैन । भएकाले पनि चलाउन सक्दैनन् । तैपनि हामीले अहिले एसएमएस अलर्टसम्म भने गरिरहेका छौं । तर अन्य सेवा भने दिन सकेका छैनौं । अब यो पनि विस्तारै सहज तरिकाले प्रयोगमा ल्याउने तयारीमा छौं । त्यसको लागि हामीले सदस्यहरु मध्य कति मोबाइल बैंकिङ्ग चलाउन सक्ने अवस्थामा छन् र कति एसएमस अलर्टमा मात्रै सीमित हुन चाहन्छन् भनेर केही तथ्य निकाल्दै छौं । त्यसपछि हामीले मोबाइल बैंकिङ्ग, ईसेवा जस्ता विभिन्न प्रविधिमा जोडिने योजना बनाईरहेका छौं । मलाई लाग्छ यो संस्था अब आउँदो वर्ष धेरथोर जति सकिन्छ वित्तीय प्रविधिमा जोडिने छ । महामारीमा ग्राहकलाई के कस्तो सहुलियत दिनुभयो ? लकडाउनले गर्दा सबैभन्दा बढी असर जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उनीहरुलाई नै पर्छ । माइक्रोफाइनान्समा आवद्ध भएका ऋणीहरु अधिकांश विपन्न वर्गका नै हुन्छन् । जसले गर्दा मजदुर गर्ने, सानातिना व्यवसाय गर्नेहरुको व्यवसाय नै बन्द, कृषि गर्नेको उत्पादन बिक्री बन्द छ, त्यसैले उनीहरुलाई एकदमै प्रभाव परेको छ । त्यसैले पनि हामीले ढिला कर्जा बुझाउनेलाई हर्जना शुल्क छुट गराएका छौं । अब कर्जा भुक्तानी गर्ने समय पनि ६ महिना थप्नुपर्छ भनेर हामी लघुवित्तहरुले संघमार्फत आवाज उठाएका छौं । र, राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरेर बसेका छौं । विगतको जस्तै यो पटक पनि राष्ट्र बैंकले संस्था र ग्राहक दुबैलाई केही सहुलियत हुने व्यवस्था गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । महामारीपछि अबको रिपोर्टमा संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो आँकलन गर्नु भएको छ ? मलाई लाग्छ असारमा रेगुलर आम्दानीमा धेरै असर पर्दैन । किनभने यो दुई महिनाको व्याज उठिहाल्छ । सावा संकलन नभएपनि व्याज ८० प्रतिशतजति संकलन हुनेछ । तर माइक्रोफाइनान्समा कस्तो हुन्छ भने एक किस्ता नआएपनि त्यो रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीलाई हिट गर्ने भनेको यो दुई महिनाको प्रोभिजनको हो । यदि राष्ट्र बैंकले केही निर्देशन आएन भने प्रोभिजन ह्वात्तै बढेर जान्छ । त्यसैले रेगुलर आम्दानीमा भन्दा पनि प्रोभिजनमा केही असर गर्छ कि भन्ने हो । यसमा केही छुट भयो भने सहज होला । नत्र प्रोभिजन बढ्छ र हामीले गत तेश्रो त्रैमासमा जुन अनुपातमा नाफा गरेका थियौं, त्यो अनुपातमा आगामी त्रैमासमा हुँदैन । आईपीओ जारी गरिरहनु भएको छ । अब यसमा लगानी गर्नेहरु कत्तिको सन्तुष्ट हुन सक्लान् ? हाम्रो संस्था धेरै ठूलो संस्था होइन । प्रदेशस्तरको संस्था भएकोले हाम्रो कार्यक्षेत्र प्रदेशमै सीमित रहेको छ । यससँगै प्रदेशमा कूल ४० वटामात्रै शाखा सञ्चालन भयो भने लगानीको उचित प्रतिफल दिने छौं । यसको मतलब अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने रिटर्न हामीले पनि दिन्छौं जस्तो लाग्छ । अब तेश्रो लहर आयो भने रिटर्नमा केही असर त गर्छ नै । तर सामान्य अवस्था भएको अवस्थामा भने बढ्न पनि सक्छ । र, पनि लगानीकर्ताहरु निराश हुने खालको प्रतिफल हुँदैन भन्ने अहिलेको प्रक्षेपण हो । एउटा कम्पनी आईपीओमा गईसकेपछि सर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी हुन्छ । नयाँ संस्थालाई वर्षौं अघिदेखि सेवा दिँदै आएका तथा राष्ट्रिय स्तर र प्रदेश स्तरका संस्थाहरुबीच तुलना गर्ने कुरा भएन । हाम्रै समकालिन संस्थाहरु जसको पुँजी १२ करोड छ, उसले जति प्रतिफल दिन्छ त्यसको तुलनामा हामी पक्कै कम हुन्नौं । ढुक्क हुनुस्, संस्था सानो भएता पनि संस्थाले सर्वसाधारणलाई निराश पार्दैन । आईपीओ पश्चात संस्थाको योजना के छ ? जारी गरिरहेको आईपीओबाट कूल ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । त्यसबाट उठेको रकम कर्जामा लगानी गर्नेछौं । कर्जा लगानीको लागि हाम्रो वित्तीय श्रोत भनेको वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंक हुन् । बचत संकलन पब्लिकबाट गर्न मिल्दैन, सदस्यहरुबाट मात्रै हो । हाम्रा सीमित १८/२० हजार ग्राहकहरुबाट निक्षेप संकलन गर्ने हो । त्यसमा केही नभएपनि ६० देखि ७० प्रतिशत हाम्रा ऋणीहरु हुन्छन् । यो आईपीओबाट उठेको रकम कर्जामै लगानी गर्ने हो । अहिले संस्थाको भौतिक पूर्वाधारमा लगाउला भन्ने छैन । कर्जा लगानी गर्दा पनि क्यापिटल एडिक्वेसीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको लागि त प्रयाप्त नै छ, ८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३ देखि १४ प्रतिशत रहेको छ । जसलाई आईपीओले पनि सर्पोट गर्छ, त्यसैले अबको दुई वर्षलाई क्यापिटल एडिक्वेसी पुग्छ । पछिल्लो समय लघुवित्तहरु धमाधम मर्जरमा जान थालिरहेका छन् । यसमा मनकामना स्मार्टको के छ प्लान ? हामीले एउटा मर्जर गरिसक्यौं । त्यसैले, तत्कालै मर्जरमा गइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । आर्थिक रुपमा अलि बलियो भएर आफ्नो स्ट्रेन्थ नघट्ने गरी त्यस्तो कुनै पार्टनर भेटियो भने मर्जरमा जाने सम्भावना हुन्छ । तर तत्कालै यहि वर्षमा गइहाल्नु पर्छ भन्नेमा छैनौं । अन्त्यमा, लगानीकर्तालाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? लगानीकर्तालाई बुझेर, आफ्नो खाता चेक गरेर, सजक भएर आईपीओमा लगानी गर्न आग्रह गर्छु । रद्द नहुने गरी आईपीओ भर्नुभयो भने पर्ने सम्भावना हुन्छ नै । सम्भावना पनि अब कतिको सेयर माग हुन्छ, कतिले आवेदन दिन्छन्, त्यसकै आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

अहिले सातै प्रदेश बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । प्रदेश १ सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । धेरैले प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने चर्चा पनि छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ल्याउँदैछ ? के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ ? अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउन लागिएको हो त ? यी विविध विषयहरुमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुसँग कुराकानी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वषएको बजेटको तयारी कस्तो छ ? हामी बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छौं । त्यस्तो खासै यस्तो तयारी छ भन्ने त छैन । तर , पनि हामी तयारीमै छौं । असार १ गते बजेट ल्याउने किसिमले काम गरिरहेका छौं । १५ गते अगाडि नै नीति कार्यक्तम ल्याउने पर्ने हो । तर, त्यो भएन अब हामी बजेट ल्याउने तयारीमा छौं । प्रदेश १ ले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदैछ भन्ने चर्चा पनि छ, अध्यादेशमार्फत नै आउने हो त बजेट ? होइन, अहिले सम्म हामिले नियमित प्रक्रियाबाट नै ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । अध्यादेशबाट जाँदा हामीले बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने पर्थेन । तर, हामीले बैठक बोलाएका छौं । हाम्रो मनसाय बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु होइन । सकिन्छ भने नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो । माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ, अब अध्यादेशबाहेको विकल्प छ र ? अहिले पनि प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ । सभामुखज्यू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीज्यू अन्य दलका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश एकको संसद विघटन भएको छैन । हाम्रो एउटा मात्रै तयारी भनेको नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो । संघले संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । तर, प्रदेश १ को अवस्था अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । हाम्रो मनशाय अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने होइन । नियमित प्रक्रियाबाट नै जाऔं भनेर बर्खे अधिवेशनको आव्हान गरिएको हो । उहाँहरु पनि अर्कै ढंगबाट जानु भयो भने त्यो बाध्यता नआउला भन्न सकिन्न । बजेटमा प्रदेश १ का प्राथमिकता के–के हुन् ? अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रदेश १ पनि अछुतो रहन सकेको छैन । संघ र अन्य प्रदेशका प्राथमिकता जस्तै प्रदेश एकको बजेटका पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वाणिज्य आपुर्ति नै प्राथमिकतामा पर्छन् । सोही किसिमले हामी बजेट लेखन गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरसको उपचार, रोकथाम तथा न्यूनीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नुभयो, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश एकका कति जना युवाले रोजगारी पाउँछन् ? हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत रोजगारीका योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । जस्तै, मुख्यमन्त्री युवा उद्यम कार्यक्रम छ । त्यसको उद्धेश्य भनेकै युवाहरुलाई जतिसक्दो रोजगारी प्रदान गराउने हो । यसलाई हामी कार्यान्वयन गछौं । विदेशबाट फर्केर आएकाहरु र नेपालमै रहेकाहरुलाई यस प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहका प्रत्येक गाउँपालिकामा कति जनालाई रोजगारी दिने भनेर कार्यविधि बनाउँछौं । हिजो यस्ता कार्यक्रमहरु आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । अब हामी बजेट काार्यन्वयनको पाटोलाई बढी ध्यान दिनेछौं । कार्यविधि बनाएर नै कति जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयको निक्र्यौल हुन्छ । देशमा कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको रोकथाम तथा न्यूनिकरण र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि केही नविनतम कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हामीले सबै नागरिकलाई कसरी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सर्वप्रथम त सबैलाई कोरोना भाइरसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिन्छौं । उनीहरुलाई स्वास्थ्यमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने, यसको न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरु ल्याउनेछौं । जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग बन्नका लागि हामी उनीहरुलाई जिम्मेवारबोध हुने खालको कार्यक्रम ल्याउँछौं । त्यस्तै, प्रदेश १ का भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरुमा बिओपी राख्ने, तीनवटै सुरक्षा निकायलाई खटाएर नाकामा कडाई गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पनि हुन्छन् । हाम्रो मुख्य नाकाहरु पशुपति, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, जोगबुनी, हरिपुर लगायत नाकाहरुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने, यात्रुहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने, गाडीलाई पूर्ण रुपमा स्यानिटाइज गर्ने काम पनि गर्छौं । यसले पनि कोरोना रोकथाममा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । यस्तै, प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पतालमा जनशक्तिको विकास गर्ने, भौतिक पू्र्वाधारको विकास गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने विषयमा हामी फोकस हुन्छौं । अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउनमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले पनि संघसँग हामी समन्वय गर्छौं । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई पनि ध्यान दिन्छौं । संघले पनि तपाईंहलाई बजेट घटाएर दिएको छ, अब प्रदेश १ को बजेटको आकार के हुन्छ ? हाम्रो बजेट बढ्दैन । गत वर्ष पनि आवश्यकताभन्दा केही महत्वाकांक्षी बजेट थियो । त्यसैले पनि गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५० प्रतिशत बजेट कतौटी गर्नु परेको थियो । कायम रहेको ५० प्रतिशत बजेट पनि २ अर्बसम्म घाटामा छ । संघबाट प्रदेश सरकारलाई राजश्व संकलन गर्ने अधिकार सीमित क्षेत्रमा मात्रै दिएको छ । अहिले ९० प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकार चलेका छन् । त्यसकारणले पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट मात्रै ल्याउनेछौं । व्यवहारिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछौं । हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौं । छलफल पनि भइरहेको छ । हिजोको जस्तो बजेट हामीले ल्याउँदैनौं । हाम्रो धरातल हेरेर बजेट आउनेछ । प्रदेश १ को बजेट चालु आवको भन्दा कतिसम्म घट्न सक्छ ? चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ । संघको बजेटप्रति विभिन्न प्रदेशले आ–आफ्नै किसिमले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश १ को धारणा के हो ? अहिले विश्व महामारीको समयमा संघले यस्तो खाले बजेट ल्याउनु सकरात्मक हो । कोरोनाको कारणले राजश्व संकलनमा संकुचन आएको छ । यो बेला जुन हिसावबाट संघले बजेट आएको छ यो एकदमै राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा संघको बजेट सन्तोषजनक रुपमा आएको छ । अब यो बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । चालु आवका लागि प्रस्तुत भएको प्रदेश १ को बजेटको कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ? जुन रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो त्यो अवस्थामा बजेट खर्च भएको छैन । यसमा विविध कारणहरु छन् । हामीले विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नै कोरोना भाइरसको असर भोग्दै आएका छौं । तर, अन्य प्रदेशको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश एकको बढी छ । हाीसँग जनशक्ति अन्य संरचनाहरुको अभाव छ । यो अवस्थामा यति बजेट कार्यान्वयन र खर्च हुनु राम्रो नै हो भन्ने मेरो धारणा हो । देखिने गरि भने केही काम भएको छ । आम सर्वसाधारण नागरिकले बजेटलाई अपनत्व महसुस गर्ने खालका कार्यक्रमहरु के कस्ता आउँछन् ? विगतका वर्षहरुको भन्दा बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । सबैभन्दा पहिलो त हामीले मितव्ययी हुने विषय हो । मितव्ययी हुने विषयमा हामी सचेत छौं । अर्को, असारे विकास गर्ने जुन प्रवृति छ प्रदेश एकले त्यसको अन्त्य गर्दैछ । असारे विकासलाई हामीले कार्यविधिमै उल्लेख गरेरै काम गर्छौं । बजेट आइसकेपछि साउनको पहिलो हप्तादेखि नै बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जाने हाम्रो सोच छ । यस पटक प्रदेश १ राजश्वमा अध्ययन समिति गठन गदैछ । जसले मानव संशाधनहरुलाई ठीक ढंगबाट प्रयोग गराउन यो अध्ययन समितिले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ । तीन खम्बे अर्थनीति कायम गर्ने विषयमा प्रदेश १ गम्भीर छ । निजी र सरकधारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्दैछौं । संघले दिएको बेजटलाई चालु र पुँजीमा मात्रै वितरण गरेर हुँदैन । प्रदेश १ का प्रदेश गौरवका आयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछौं । प्रदेश १ ले लगानी बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलन गरेर हामी अब कामलाई तीव्रता दिनेछौं । संघले दिएको अनुदानमा मात्रै हामी सीमित हुँदैनौं । अब प्रदेश आफै पनि सस्टेन हुने किसिमले काम गरिरहेको छ । बजेटमा राहत तथा छुटका कार्यक्रमले कतिको स्थान पाउँछन् ? कोरोनाको कारण धेरै क्षेत्रलाई समस्या परेको छ । संविधानले दिएको अधिकार र प्रदेशको संरचनाभित्र पर्ने जति उद्योगी व्यवसायी तथा साना तथा मझौला उद्यमीहरु तथा किसान हुनुहुन्छ उनीहरुलाई के कस्तो छुट दिनु पर्छ, कर छुट के कस्तो विषयमा दिनु पर्छ ? यी विभिन्न क्षेत्रहरुलाई अध्ययन गरेर हामी राहत तथा छुटका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । हामीले हाम्रा इण्डिकेटर अनुसार नै छुट तथा राहतको व्यवस्था गर्ने हो । हामी समावेशी बजेट निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने किसिमबाट काम गरिरहेका छौं । प्रदेश १ उद्योगी व्यवसायी बढी भएको क्षेत्र पनि हो, उनीहरुका लागि कर छुट अर्थात व्यवसाय गर्दा सहज हुने खालका कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हो, हामीले यसको बारेमा पनि सोचेका छौं । कतिपयको नविकरण गर्ने, जरिवाना नगर्ने, भन्सारमा परेका समस्याहरु, आयात गर्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरुका सल्लाह सुझावहरु पनि हामी लिइरहेका छौं । उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका कामदारहरुलाई सहजै खोप उपलब्ध गराउने, दक्ष जनशक्तिी उत्पादन गर्ने विषयहरु छन् । उनीहरुका उद्योगधनदालाई कसरी निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले कुनै कसर बाँकी नराखी बजेटमा व्यवस्था गर्छौं । चालु आवको बजेट खर्च गर्नमा प्रदेश १ सरकार खासै चनाखो देखिएन, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च गर्नमा पनि त्यही प्रवृति दोहोरिने होकि ? केही परिवर्तन हुन्छ ? हाम्रो मुख्य ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यही हिसावले पनि हामीले आगामी आवका लागि खर्च गर्न सक्ने बजेट मात्रै ल्याउँदैछौं । आफ्नो धरातल नबिर्सेर बजेट प्रस्तुत गर्दैछौं । बजेट प्रस्तुत गरेर पहिलो चौमासमै बजेट कटौती गर्ने वातावरण हामी सिर्जना गर्दैनौं । असारे विकास को पुनरावृति नहोस् भनेर हामीले सबैको अध्ययन गरेर कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? कसरी एकिकृत सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? प्रशासनिक खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ ? यी विविध विषयमा हामी गम्भीर छौं । यी विभिन्न विषयको अध्ययन गरेर बजेट आउँछ र कार्यान्वयन पनि हामी सोही अनुसार नै गर्छौं । अब चौमासिकलाई हामी त्रैमासिकमा ल्याउने तयारी गर्दैछौं । जसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही भूमीका खेल्छ । ठेक्कापटटको लागि समयमै बोलपत्र आव्हान गर्ने, समयमै ठेक्का लगाउने, बेला–बेला अनुगमन पनि गर्ने र समयमै आयोजनाको काम सक्ने किसिमले हामीले काम गर्न खोजका छौं । अन्तिममा, प्रदेश १ को समग्र बजेट कस्तो आउँछ ? बजेट अहिलेको अवस्था हेरेर आउँछ । कोरोनाले पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा जोड दिने किसिमको बजेट आउँछ । हामी हाम्रो धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गर्छौं । प्रस्तुत भएको बजेटले अहिलेको बिग्रेको तथा खाडल भएको चिजलाई पुरेर र असनतुलन भएको चिजलाई सन्तुलन गरेर बजेट आउँछ । बेजट व्यवहाहरिक रुपमा कार्यानवयन हुने किसिमले नै आउँछ । सम्बन्धित सामग्री  बागमतीमा अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्दैछौं, बजेट जनमुखी आउँछः मन्त्री ढुङ्गेल संघले व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बजेट ल्यायो, बजेट कसरी ल्याउनु पर्छ म देखाउँछुः प्रदेश २ का अर्थमन्त्रीको विचार प्रत्येक नागरिकलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्ने बजेट ल्याउँछुः कर्णालीका अर्थमन्त्री शर्माको विचार बजेटको तयारीमा जुटे प्रदेश सरकार, कोरोना न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा, आकार घट्ने