विकास वहस

रामकृष्ण खतिवडा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड धेरै ठूलो अपेक्षासहित स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले अपेक्षित नतिजा देखाउन सकिरहेको छैन । करिब १५ लाख सेयर लगानीकर्ता जोडिएर यो बैंकको सेयर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । सेयर पुँजीको अनुपातमा यो बैंकको लगानी सामर्थ्य २०० अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्ने देखिएको छ । तर बैंकले अहिलेसम्म जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । स्थापनाको दोस्रो वर्ष पूरा नहुँदै उच्च व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तन भएको छ । बैंकको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी रामकृष्ण खतिवडाले सम्हाल्नु भएको छ । खतिवडासँग विद्युत नियमन आयोग, लगानी बोर्ड, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, एनआईबीएल एस क्यापिटल लगायतका संस्थामा विभिन्न तहमा काम गरेको अनुभव छ । मास्टर इन बिजनेश स्टडीज् (एमबीएस), चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट (सीएफए), चार्टर्ड इकोनोमिष्ट (सीएचई) डिग्री हासिल गर्नुभएको खतिवडा पछिल्लो समय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्समा पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ । ४१ वर्षीय खतिवडासँग नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक हाँक्ने योजना के छन् ?  चार वर्षमा यो बैंकलाई कहाँ पुर्याउने सोच छ ?  प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भई विकासन्युजले गरेको विकास वहस । समग्र बैकिङ क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभयो । कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? जसले मलाई पहिले नै चिन्नु भएको छ र पहिला कुनै व्यवसायिक सहकार्य भएको छ उहाँहरुले धेरै आशा र भरोसा गर्नुभएको छ । जसले मलाई चिन्नु भएको छैन, उहाँहरुमा केही सम्सय/आशंका छन् । दुबै पक्षलाई मैले सकारात्मक उर्जाको रुपमा लिएको छु । मेरो योग्यता, विज्ञता र १८/१९ वर्षसम्म विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा मलाई विश्वास छ कि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा पनि नतिजामूखी काम गर्न सकिन्छ । मेरो लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स र परियोजना विकास तथा व्यवस्थापनको क्षेत्र नयाँ होइन । बैंकिङ क्षेत्र पनि मेरो लागि नयाँ होइन । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) केबल बैंक मात्र नभएर पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा वृहत लगानी मार्फत मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन स्थापित नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंक हो । पूर्वाधार विकास बैंकको सम्बन्ध सार्वजनिक पूर्वाधारसँग जोडिएको हुन्छ । सन् १९४५ पछि विश्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंकको उद्देश्य र कृयाकलाप पूर्वाधार विकासमा सरकारको लगानीले मात्र पुग्दैन, सरकारले जीडीपीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिनु पनि हुँदैन र त्यसका लागि एउटा बिशिस्टिकरण संस्थामार्फत कार्य गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा स्थापना भएको देखिन्छ । साथै, १९८० को दशकदेखि पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (थ्रीपी) मोडलमा काम गर्नुपर्छ र  पूर्वाधार निर्माणमा सर्वसाधारणलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने धारणामा केन्द्रीत भएको छ । सन् २०१० पछि पूर्वाधार विकास बैंकहरु नविकरणीय उर्जा र वातावरण मैत्री उद्योगको प्रवद्धनमा केन्द्रीत हुँदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अभ्यास र नेपालको आवश्यकता बुझेर नै यो बैंक स्थापना भएको छ । तसर्थ सरकारको प्राथमिकता र बजारको आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर बैंकले परियोजनाहरुमा लगानी गर्न स्थापित संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पाउँदा आफुलाई खुसी लागेको छ । हामी जलविद्युत बाहेकको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई जोड दिने योजनामा रहेका छौं । पर्यटन पूर्वाधार, शहरी विकासका पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका पूर्वाधार र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रलाई बिस्तारै अगाडि ल्याउन र सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गई उपयुक्त मोडेलमा ती आयोजनाहरुको विकासलाई अगाडी बढाउने लक्ष लिएका छौं । आगामी ४ वर्षको कार्यकालमा तपाईले के के गर्नुहुन्छ ? मैले आफ्नो रणनीति र प्राथमिकतालाई विशेषत ५ वटा फ्रेमवर्कमा बनाएको छु । पहिलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले कर्जा लगानीलाई मात्र फोकस गर्ने होइन । हामीले परियोजनाको अवधारणा विकासदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा दिनुपर्छ । त्यसभित्र लगानीदेखि अनुगमनसम्मका सबै काम पर्छन् । यस बैंकलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेलेन्स सेन्टरको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष लिएका छौं । कर्जा लगानीमा मात्र हामी किन फोकस गर्नु हुन्न भने पूर्वाधार विकासको काम भनेको यस्तो हो कि सफल भयो भने साधारणतया पूर्णरुपमा वा शतप्रतिशत सफल हुन्छ, फेल भयो भने शुन्य पनि हुन्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ता, बैंक र सेयर लगानीकर्ता सबै डुब्छन् । त्यसैले हामीले परियोजना विकासकर्तालाई ऋणीको रुपमा नभई साझेदारको रुपमा लिनुपर्छ र सोहि अनुसारको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष लिएका छौं । दोस्रो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाको उद्देश्य नै पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने हो । त्यसैले हामीले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु जस्तै विद्युत् प्राधिकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत सार्वजनिक संस्थाबाट प्रवर्धित पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित साझेदारी गर्छौं । परियोजना छनौट, स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन जस्ता सबै कार्यमा हामीले उनीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीले लगानीको साथसाथै प्राविधिक परामर्शको काम पनि गर्नेछौं । तेस्रो, हालसम्म पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै जलविद्युत बुझ्ने र परियोजनाको पाइपलाइनमा पनि जलविद्युतका आयोजनाहरु नै बढि रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले जलविद्युत बाहेकको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई जोड दिने योजनामा रहेका छौं । पर्यटन पूर्वाधार, शहरी विकासका पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका पूर्वाधार र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रलाई बिस्तारै अगाडि ल्याउन र सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गई उपयुक्त मोडेलमा ती आयोजनाहरुको विकासलाई अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएका छौं । चौथो, यो संस्था स्थापना गर्नुको उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतलाई बास्केटिङ गरी विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा लगानीको ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नु हो । साथै, पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक रकम विदेशी संस्थाबाट ल्याउनका लागि हामीले काम थालिसकेका छौं । र, त्यसलाई अझ अग्रेशिभ तथा व्यवस्थित रुपमा लाने योजना रहेको छ । पाँचौं, पूर्वाधारका आयोजनाका लागि इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट जुटाउनु चुनौति हो, अझ त्यसमा पनि प्रिडेभलपमेंट तथा कन्स्ट्रक्सन रिस्कमा सहभागिता गराई फाईनन्सिङ्ग फेजमा पुर्याउनु ठूलो चुनौती हो । इक्विटी इन्भेष्टमेन्टमार्फत हामीले परियोजनाको शुरुदेखि नै सहयोगी भूमिका खेल्नका लागि इन्फ्रा फन्ड वा यस्तै उपकरणलाई अगाडी बढाउने योजनामा छौं । इन्फ्रा बैंकले आफैले वा सहायक कम्पनी मार्फत यसतर्फ काम गर्छ, यसअघिको म्यानेजमेन्टले पनि यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजना छनौट र विकासमा तपाईले जे गर्छु भनिरहनु भएको छ, त्यो लगानी बोर्डले पनि गरिरहेको छ । लगानी बोर्डले जे गरिरहेको छ त्यसको डुब्लिकेशन हुने गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले किन काम गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी निकाय र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंक एक अर्काका परिपुरकका रुपमा कार्य गर्दै आएका छन् । परियोजनाको वित्तीय तथा आर्थिक भायबिलिटी तथा त्यसलाई क्रेडिट इन्हान्समेन्ट गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंकको रोल रहने भएकाले हामीले पनि त्यहि मोडेलमा नै लगानी बोर्डसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ र गर्नेछौं  । साथै, अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग पनि सहकार्य गर्दै जाने उद्देश्य लिएका छौं । फरक फरक परियोजनाको लागि फरक फरक प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । सबै प्रकारका परियोजनाको लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? हो, फरक फरक परियोजनामा फरक फरक जोखिम हुन्छ । जलविद्युत परियोजनामा आउने जोखिम, केबुलकारमा आउने जोखिम, स्मार्ट सिटी बनाउँदा आउने जोखिम, एयरपोर्ट बनाउँदा हुन सक्ने जोखिम फरक फरक हुन्छ । त्यसको जोखिम विश्लेषण गर्ने जनशक्ति पनि फरक फरक हुन्छ । ती सबै इन्फ्रास्टक्चर बैंकमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामीले पुलिङको काम गर्छौं । हामीले नेपालका वा विदेशबाट विषय विज्ञलाई परामर्शदाताको रुपमा लिएर काम गर्छौं । पेमेन्टको स्रोत फरक फरक हुन सक्छ । परियोजना जोखिम विश्लेषण गर्ने र जोखिम कम गर्ने कार्यमा हामीले ध्यान दिएनौं भने परियोजना डुब्न सक्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ताको २०-३० प्रतिशत डुब्ला, तर बैंकको ७०-८० प्रतिशत डुब्छ । त्यसैले हामीले परियोजनाको अवधारणा निर्माणदेखि नै बैंकले विकासकर्तासँग साझेदारी गर्नका लागि विभिन्न मोडालिटीबाट जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछौं । केन्द्रीय शासन प्रणालीले काम गरेन भनेर सरकारले विकेन्द्रीत शासन प्रणाली अपनाएको छ । पूर्वाधार बैंकले स्थानीय सरकारसँग पनि साझेदारी गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस बैंकको शाखा सबै स्थानीय तहमा पुग्ने हो वा केन्द्रमा मात्र बसेर काम गर्न सकिन्छ ? हामी हरेक स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा शाखा विस्तार गर्दैनौं । जुन प्रदेशमा वा स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा परियोजना विकास तथा लगानी गर्ने चरणमा पुग्छौं, त्यो ठाउँमा हामीले फोकल पर्सन वा रिलेशनशिप अफिसर राख्छौं । परियोजनाको विभिन्न चरणमा अन्य बिज्ञहरुको व्यवस्थापन  तथा आवश्यक समन्वयको कार्य सोहि रिलेशनशिप अफिसर मार्फत कार्य गर्नेछौं । साथै, सेक्टरल र रिजनल फोकल पर्सनहरुको विस्तार व्यवस्था गर्दै निजहरुको सो सेक्टर र रिजनमा विज्ञता बढाउँदै लागि योजनामा रहेको छ । अरु बैंकले जस्तो शाखा विस्तार हामी गर्दैनौं । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले बैंकबाट कर्जा लिएर परियोजना बनाउने अभ्यासको शुरुवात पनि गरेका छैनन्, यो अवस्थामा तपाईले सरकारी निकायसँग कसरी साझेदारी गर्नुहुन्छ ? पूर्वाधार विकासको काम भनेको यस्तो हो कि सफल भयो भने साधारणतया पूर्णरुपमा वा सतप्रतिशत सफल हुन्छ, फेल भयो भने शुन्य पनि हुन्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ता, बैंक र सेयर लगानीकर्ता सबै डुब्छन् । त्यसैले हामीले परियोजना विकासकर्तालाई ऋणीको रुपमा नभई साझेदारको रुपमा लिनुपर्छ र सोहि अनुसारको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष लिएका छौं । यसमा दुईटा चुनौति छन् । पहिलो, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले अहिले पुँजीगत बजेट समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त योजना विकास, निर्माण र स्रोत परिचानल उनीहरुको लागि पनि चुनौतिपूर्ण छ । दोस्रो, पूर्वाधार निर्माणका लागि कर राजश्व बाहेकका स्रोत परिचालन गर्ने अभ्यास पनि कम छ । सरकारका प्राथमिकता र नीतिगत प्रबन्ध निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । जस्तो सरकारले जलविद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको दुई दशकमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी आईसक्यो । धेरै परियोजना बनिसके । यसभित्र पनि धेरै अवरोध, चुनौति छन् तर पनि सरकारी प्राथमिकतामा परेपछि, नीतिगत रुपले यो क्षेत्रको विकासमा जोड लिए पनि धेरै परियोजना बनेका छन् । बैंकहरुले लगानी पनि गरेका छन् । तर टोल रोड, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा केही पनि काम भएन । किन भने सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन । हामी के चाहान्छौं भने सबै तहका सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पनि प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । त्यसपछि परियोजना छनौट, विश्लेषण, स्रोत परिचालनको काममा विकासकर्ता, इक्विटी इन्भेष्टरहरु आउँछन् । त्यसपछि हामीले विकासकर्ता र सरकारको बीचमा रहेर सहजिकरण गर्ने, आयोजना विकासमा साझेदारी गर्ने तथा लगानी जुटाउने काममा सहयोग गर्छौं । सरकारबाहेक सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसर देखिदैनन् । उनीहरुको सामार्थ्य र विश्वसनियतामा पनि प्रश्न छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको असफलताले निजी क्षेत्रप्रति धेरै शंका र प्रश्न सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्छौं ? निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण जलविद्युत क्षेत्र नै हो । यो पनि जलविद्युत पनि पूर्वाधार क्षेत्र हो । यसलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्यो । बैंकहरुलाई पनि यति कर्जा उर्जामा जानै पर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । बजारमा माग भयो । लगानी पनि भयो । आज सरकारले भन्दा धेरै बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न थालिसकेको छ । केबुलकार निर्माणमा निजी क्षेत्र अगाडि आईसकेको छ । अस्पताल पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार हो । यस क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भईरहेको छ । नीतिगत रुपमा स्मार्ट सिटी विकासमा निजी क्षेत्र प्रवेश गराउन सकिन्छ । पूर्वाधार विकास कम्पनी असफल हुनुमा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न नसक्नु, प्राविधिक विश्लेषण, बजार विश्लेषणमा कमजोरी हुनु र त्यसको प्रभावमा स्रोत जुटाउन नसक्नु कारण थिए । त्यस्तो कमजोरी हुन नदिन त हामीले कर्जा लगानीको कुरा मात्र गरेका छैनौं परियोजना विकासदेखि निर्माणतहसम्म साझेदारी खोजेका छौं । इन्फ्रास्टक्चर बैंकले निष्काशन गरेको साधारण सेयर खरिदका लागि १५ लाख बढी लगानीकर्ताले आवेदन गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिफल कस्तो पाउने छन् ? लगानीकर्ताले यो संस्थाप्रति अपार विश्वास जनाउनु भएको छ । धेरै अपेक्षासहित उहाँहरुले यो संस्थामा पुँजी लगानी गर्नुभएको छ । हामीले पनि सोचेभन्दा बढी विश्वास लगानीकर्ताबाट पाएका छौं । इन्फ्रास्टक्चर बैंक ठूलो पुँजी भएको बैंक मात्र रहेन, सबैभन्दा बढी सेयरधनी भएको बैंक पनि बनेको छ । राम्रो पाटो के छ भने पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर बन्ने पनि सर्वसाधारणको लागि हो । यो बैंकमा लगानी पनि सर्वसाधारणको छ । दुबैमा सर्वसाधारणको स्वामित्व रहन्छ । यसले हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । प्रतिफलको हिसाबले इन्फ्रास्टक्चर बैंकबाट हामीले औषतभन्दा धेरै लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुन्न । तर हामी सेयरधनीलाई निराश हुन दिने छैनौं । यो बैंकको कामको प्रकृति अलि दीर्घकालिन प्रकृतिको छ । त्यसले यसले दिने प्रतिफललाई पनि दीर्घकालिन रुपमा हेर्नुपर्छ । जतिबेला इन्फ्रास्टक्चर बैंकको पुँजी २० अर्ब तोकिएको थियो त्यतिबेला धेरै वाणिज्य बैंकहरु ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन संघर्ष गरिरहेका थिए । केही वाणिज्य बैंकको पुँजी २० अर्ब नाघिसक्यो । २०० अर्बभन्दा बढीको वासलात भएको वाणिज्य बैंक धेरै भईसके । इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई चार वर्षमा कहाँ पुर्याउनुहुन्छ ? पुँजी त भर्खरै २० अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ । यसको आधारमा हामीले २०० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न ठाउँ हुन्छ । ४ वर्षमा १०० अर्बको वासलात बनाउने लक्ष्य लिएको छु । यो लक्ष्य थोरै भएन ? हामीले रिटेल लोन दिने होइन र साना तथा मझौला बिजनेश लोन दिने पनि होइन । हामीले पहिलो योजना छनौट गर्नुपर्यो, विश्लेषण गर्नुपर्यो, योजना विकास गर्नुपर्यो । यति काम गर्न पनि धेरै समय लाग्छ । निर्माण शुरु नहुँदासम्ममा हामीले पैसा लगानी गर्नुपर्दैन । परियोजनाको निर्माण कार्य कम्तिमा २०-३० प्रतिशत भएपछि हामीले पैसा हाल्ने हो । त्यो पनि एकैपटक कर्जा दिँदैनौं । कार्यप्रगतिको आधारमा कर्जा लगानी हुने हो । कुनै पनि ठूलो परियोजना निर्माणको लागि ४/५ वर्ष मामुली हो । त्यसैले हामीले भनेको छौं, इन्फ्रास्टक्चर बैंकको बिजनेश नेचर नै दीर्घकालिन प्रकृतिको छ । यसले दिने नतिजाको लागि केहि लामो समय कुर्नुपर्छ तर यसले देशको पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को मार्नमा पक्कै पनि सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

बाग्मती प्रदेशको रामेछाप जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर गाँउपालिका हो दोरम्बा । यो गाँउपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा चर्चित छ । दोरम्बा गाँउपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र प्राकिृतिक रुपले फरक विशेषता बोकेको क्षेत्र पनि हो । मुलप्रवाह क्षेत्र बनाएर अविरल रुपमा बगिरहने चौरी खोला, घट्टेखोला र धोवी खोला यो गाँउपालिकाको मुख्य प्राकृतिक सम्पदाहरु हुन् । यस गाँउपालिकाको माथिल्ला भागमा अधिकांश स्थानमा वन तथा खर्कहरु रहेका छन् भने चुन ढुङ्गा र तामा खानी लगायतका खनिजहरु पनि यो गाउँपालिकामा पाइन्छन् । कोरोनाको समयपछि गाँउपालिकाले विकास निर्माणका कामहरु कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? गाँउपालिकाका ठूला योजना तथा परियोजनाहरु के–के छन् ? कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो असर पु¥यायो ? र युवालाई रोजगारी अवसर प्रदान गर्न गाँउपालिकाले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयहरु समेटेर सो गाँउपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह तामाङसँग विकासन्युजका राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रश्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । गाँउपालिकामा कोरोना भाइरसले के–कस्ताे असर पु¥याएको छ, हाल कसरी अगाडि बढिरहनु भएकाे छ ?  गाँउपालिकामा कोरोनाले असर पु¥याएको छ । कोरोनाको समयका हामीले क्वारेन्टिन बनाएका थियौं । छुट्टै क्वारेन्टिन राख्दा एक्लै महशुस हुने, मासिक तनाव बढ्ने भएकाले केहि व्यक्तिहरुले आफनै घरमा बस्छौं भने । हामीले पनि बुद्धिजिवी, राजनीतिक दलहरुसँग कुराकानी गरेर संक्रमितहरुलाई होम आइसोलेसनमा राख्यौं । कोरोनाको समयामा सबै वडामा ५०÷५० बेडको क्वारेन्टिन स्थापना गरेका थियौं । गाँउपालिकामा जम्मा ७ वटा वडा छन् । हामीले आइसोलेसन व्यवस्थित तरिकाबाट निमार्ण गरेका थियौं । तर क्वारेन्टिनमा रहेका मानिस आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने अवस्था आएको थिएन । क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसको पिसीआर परीक्षण गर्दा सबैको कोरोना नेगेटिभ आएको थियो । केहि गाँउपालिकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाको लक्षण देखिएको थियो । कोरोना भएको स्वास्थ्यकर्मीहरु हाल निको भई सक्नु भएको छ । गाँउपालिकामा ८ बेडको आइसोलेसन रहेको छ । पहिलको समयमा जस्तो कोरोनाको त्रास हाल छैन । अहिले अवस्था सामान्य नै भइसकेको छ । कोरोना संक्रमण कुनै मानिसमा देखियो भने गाँउपालिकाले निःशुल्क पीसीआर चेक गर्ने गरेको छ । कोरोनापछि गाँउपालिकाले विकास निमार्णको कामहरु कसरी अगाडी बढाइरहेको छ ? हामीले कोरोनाको समयमा पनि स–साना विकास निमार्णका कामहरु ग¥यौं । हाल हामीले कोरोना मापदण्ड अपनाएरै विकासको कामहरु गरिरहेका छौं । कोरोनाको अवरोध विकास निमार्णको काममा अब छैन । विकासको लागि हामीले विभिन्न टेन्डर आव्हान पनि गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका टेण्डर छन् । टेन्डरको कामहरु भइरहेको छ । विकास निमाणका लागि गाँउपालिकाका विभिन्न योजना पनि रहेका छन् । स–साना योजनाहरु उपभोगताको लगभग ५० प्रतिशत काम भइसकेको छ । गाँउपालिकाले विकास निमार्णको कामहरु तीव्र रुपमै अगाडि बढाइरहेको छ । २ वटा टेन्डर ४५ लाख रुपैया बरावरको टेन्डर निकाल्न बाँकी नै छ । केहि ठाँउमा विवाद पनि आइरहेको छ । सडकको निमार्ण गर्दा समस्या पनि आउने गरेको छ । सडको निमार्ण गर्दा गाँउको बस्तीमा असर पर्छ भन्ने समस्या पनि आइरहेको छ । त्यसैले हामीले टेन्डर निकालेका छैनौं । हामीले ५ वटा वडाहरुमा पुलको डिपिआर पनि गरेका छौं । यो वर्षदेखि पुलको निमार्णको काम सुरु हुनेछ । कतै ६ लाख कतै ५ लाख रुपैयाँ बजेटमा हामीले डिपिआर सुरु गरेका छांै । प्रदेश सरकार वाट १५÷१५ लाख रुपैयाँ बरावरको योजना पनि आइरहेका छन् । गाँउपालिकामा कस्तो किसिमको योजानालाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहनु भएको छ ? अहिलेसम्म हामीले गाँउपालिकामा भौतिक पूर्वधारलाई नै अगाडि सारेका छौं । त्यससँसँगै कृषि, सिँचाइ र अन्य विद्यालयको भौतिक पुर्वधार लगायत कामलाई प्रथमिकता राखेर अगाडि बढिरहेका छौं । गाँउपालिकामा रहेका सबै वडाहरुमा सडक पुगिसकेको छ । सबै वडामा सडक पुगे पनि कालोपत्रे चाहिँ कुनै पनि वडामा भएको छैन । यस गाँउपालिकामा धेरै ग्रामिण भुभाग छ । सडक पिच नभए पनि हिँउद र बर्खामा पनि यातायात सञ्चालन भइरहन्छ । हिउँद र बर्खामा नै नागरिकलाई यातायातको सेवा उपलब्ध भएकोमा हामीलाई गर्भ छ । सडकलाई ग्राबेल गर्ने योजाना हाम्रो रहेको छ । सडक पिच गर्ने हाम्रो गाँउपालिकाको बजेटले भ्याउँदैन । यसको लागि केन्द्रिय सरकारबाट नै बजेट आउनु पर्ने हुन्छ । गाँउपालिकामा रहेका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के–के रहेका छन् ? हाम्रो गाँउपालिकामा रहेको ठुलो योजना भनेको सडक स्तर वृद्धि र खानेपानी रहेको छ । किसानहरुलाई अनुदानमा मेसिन हाते ट्रयाक्टर वितरण गरेका छौं । हामीले पशुपालन गर्ने कृषकलाई अनुदान पनि दिएका छौं । यो बर्ष गत बर्षको जस्तो बजेट फ्रिज जाने भएको छैन । सडक निमार्ण गर्दा गाँउ जेखिम हुने होकी भन्ने जनगुनासो आएको छ । यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छाैं । गाँउपालिकाको भवन निमार्ण गर्नेको लागि हामीले समपुरकमा पठाइसकेका छौं । तत्कालिन हाम्रो योजना भनेको खानेपानी रहेको छ । खानेपानीको लागि हामीले २ करोड रुपैयाँको बजेट रहेको छ । यसको लागि हामीले टेन्डर निकाल्दै छौं । गाँउपालिकामा अस्पताल निमार्णमा १५ सय बेड रहेको १८ करोड रुपैया बराबरेको टेन्डर निकाली सकेका छौं । अस्पताल निमार्णको काम २ वर्ष भित्र सक्नु पर्छ भन्ने योजनामा सबै जना लागि परेका छौं । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ? स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयमा साना–तिना समस्या आइरहेका छन् । गाँउपालिकाको आवश्यकता जुन ठाँउमा ठुलो समस्या रहेको छ त्यसको समाधान गर्ने हो । हामीले सोचे अनुसार त प्रदेश सरकारले हेरको छैन । केन्द्रले अनुदान बाहेक जुन अरु ठाँउमा जस्ता ठुला–ठुला योजनाहरु केन्द्रले हाम्रो गाँउपालिकामा पारेको छैन । स्तानीय तहबाट समन्वय गर्ने र यहाँको समस्या केन्द्रसम्म लिने ब्रिजिङको काम हामीले गरेका छौं । नागरिकले यो ठाँउमा केन्द्रिय योजनाको आवश्यकता छ भन्ने ठाँउमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्दै अगाडि दिने काम हामीले गर्दै आएको छौं । स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के–के आई पर्छन् ? स्थानीय तहमा काम गर्दा धेरै समस्याहरु आइ पर्छन् । अहिले सेवा प्रवाहमा त खासै समस्या आएको छैन । विकास निमार्णको काममा केहि ठाँउमा समस्या आउने गरेको छ । गाँउपालिकमा राजनीतिक दलका मानिसहरुले पनि विकास निमार्णमा हाते मालो गरिरहनु भएको छ । केहि ठाँउको शिक्षा क्षेत्रमा केहि समस्या देखा परेका छन् । शिक्षा क्षेत्र सुधारमा पनि धेरै समस्या आएका छन् । यस्ता समस्याको समधान गर्नको लागि हामी लागि परहेको छौं । केन्द्र सरकारबाट कत्तिको सहयोग मिलेको छ ? केन्द्र सरकारबाट सोचे र चाहे अनुसारको सहयोग मिलेको छैन । मुल बजेट अनुदानको रुपमा रहेको छ । यो गाँउपालिका एक विकट क्षेत्र पनि हो । केन्द्र सरकारबाट पुल, सडक, आधुनिक भवन आदि महत्वपुर्ण ठाउँहरुलाई ठुलो बजेटको रुपमा हामी चाहिरहेका छौं । गाँउपालिकाले सोचे अनुसारको केन्द्र सरकारबाट बजेट आएको छैन । आफ्नो गाँउपालिका भित्रका पर्यटकिय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ? गाँउपालिका क्षेत्रभित्रको सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरिरहेको छौं । हामीले मुख्य गरेर शैलुङ्ग क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गरिरहेका छौं । शैलुङ्ग क्षेत्रलाई चर्चित पर्यटकिय स्थलको रुपमा प्रचार–प्रसार गरिरहेका छौं । गाँउपालिकामा बढी पर्यटक आए भने आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ । गाँउपालिमा रहेको २ नं वडालाई पर्यटकिय स्थलको रुपमा घेषण गरेका छौं । यस गाँउपालिकमा आन्तरिक पर्यटकको बढी आर्कषण रहेको छ । बिभिन्न मठ मन्दिरको निमार्ण गर्ने काम पनि गाँउपालिकामा भइरहेको छ । पर्यटनक आकर्षण गर्नेको लागि हामीले पूर्वधारको विकास पनि गरेका छौं । पर्यटन क्षेत्रको लागि वार्षिक २ करोड रुपैयाँ छुट्याउने गरेका छांै । लकडाउको समयपछि गाँउपालिकामा पर्यटकको खासै आएका छैनन् । कोरोना भाइसकले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो असर पु¥यायो, हालको शैक्षिक अवस्था कस्तो रहेको छ ? कोरोना भाइरसले शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो असर पु¥याएको छ । केहि महिना गाँउपालिकामा रहेका विद्यालयहरु बन्द पनि भएका छन् । कोरोनको प्रभाव नपरेका ठाँउमा सामाजिक दूरी कायम गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्यौं । गाँउपालिकामा इन्टरनेटको कमि र रेडियो माध्यम बाट हामीले पठन पाठन गर्ने ग¥यौं । तर विद्ययार्थिहरुलाई विद्यालयमै बोलाएर सामाजिक दुरी कयम गर्ने लगाएर पठन पाठन सञ्चालन ग¥यौं । हाल गाँउपालिकामा कोरोनाको प्रभाव रहेको छैन । गाँउपालिकामा रहेका सबै विद्यालयको पठन पाठनहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन भइरहेका छ । गाँउपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? हामीले गाँउपालिकमा बाजो जमिन नराख्ने, खेतीयोग्य जमिनको उपभोग गर्ने भनेका छौं । रासायनिक मलको अभाव रहेको छ । हामीले सबै वडामा कृषि समिति बनाएका छौं । खेति ग¥यो भने बिउहरु अनुदानमा उपलब्ध गराएका छौं । बेमौसमी तरकारीको बिउ गाँउपालिकाले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यो गाँउपालिकमा धेरै आलु उत्पादन हुने गरेको छ । आलुको विउको लागि गाँउपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानको रुपमा वितरण गर्ने गरेको छ । कृषिको लागि १ कारोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । कृषिको लागि कृषि सम्बन्धि तालिमको योजना पनि राखेका छौं । गाँउपालिकाले सकेसम्म कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने सोच रहेको छ । गाँउपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? गाँउपालिकाका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएका छौं । युवालाई स्वरोजगार बनाउनको लागि होटलहरु रिसोर्टहरु खोल्नु भनेका थियौं । युवाहरु बढीमात्रामा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षण भएको पाइन्छ । हामीले युवा रोजगारीको लागि कृषिमा ४३ वटा बाख्रा, भौसीहरु दर्ता गरेका छौं । यसमा हामीले अनुदान पनि दिएका छौं । धेरै युवाहरु व्यावसाय गर्नतर्फ पनि अगाडि बढेका पनि छन् । युवाको लागि सुहुलियत ऋण पनि दिने योजना गाउँपालिकाको छ । ५ लाखभन्दा तलको व्यवसाय गर्ने चाहने तर उसको जग्गा जमिन छैन व्यवसाय गर्छु भने हामीले सिफारिस गरेर पठाउछौं । जसको आफ्नो जग्गा जमिन छ । व्यवसाय गर्छु भने उनीहरु आफैले कृषि विकास बैंकसँग ५ देखि १० लाख सम्म ऋण लिन सक्छन् । कुनै व्यक्तिको प्रतिफल अनुुसारको गाँउपालिकाले १ लाख देखी ३ लाख सम्म अनुदान दिने गरेको छ । गाँउपालिकामा रहेको दलित, महिला, बेरोजगारीहरुलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम रहेको छ । गाँउपालिककाले खेलकुद विकासको लागि कस्ता योजनाहरु राखेको छ ? खेलकुद विकासको लागि गाँउपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । गाँउपालिकमा रहेका युवाहरुको खेलकुदमा पनि चाहाना रहेको पाइन्छ । फुटबल टोलीको निमार्ण गर्ने, कराते, बक्सीङ्गको टोलिको लागि बजेट छुट्याएका छौं । वडा वडामा खेलकुदको लागि भवन निर्माण पनि भइरहेको छ । गाँउपालिकामा मानिसहरु प्रायः के कस्ता समस्याहरु धेरै लिएर आउने गर्छन् ? गाँउपालिकामा मानिसहरु धेरै समस्याहरु लिएर आउने गरेका छन् । सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको छ । टोल टोलका सामुदायिक भवनको आवश्यक जस्ता समस्या पनि रहेको छ । टाढा रहेको एउटा घरलाई सडक पु¥याउन समस्या रहेको छ । बिजुली बक्ति सबै वडामा पुगेको छ । अहिले सडकको विषय नै सबैभन्दा धेरै ल्याउने गरेका छन् । तपाइको कार्यकालमा गाँउपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? मेरो कार्यकालका मैले जे जति काम गरेँ त्यो राम्रो गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ । सबै वडामा पुगेका सडकको पिच गर्ने मेरो योजना रहेको छ । १ घर १ धारा दिने हाम्रो लक्ष नै हो । वृहत खोनेपानीमा २ करोडको योजना रहेको छ । सबै घर घरमा सडक पुगोस् भन्ने योजना मेरो रहेको छ । गाँउपालिकमा रहेका हरेक स्वास्थ्य चौकी सञ्चालमा रहेका छन् । मैले धेरै विकास निमार्ण गर्ने चाहेको छु तर सिमित बजेटको कारण विकास निमार्णमा ढिलाई भएको छ ।

डा रबिन्द्र घिमिरे-सहप्राध्यापक, पोखरा विश्व विद्यालय बीमा क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा सक्रिया डा. रबिन्द्र घिमिरे बीमा क्षेत्रको लागि परिचित र प्रतिष्ठित नाम हो । पोखरा विश्व विद्यालयमा सहप्राध्यापक डा घिमिरे नेपाल बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन संघको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । नेप्लिज जर्नल अफ इन्स्सुरेन्स एण्ड सोसल सेक्युरिटी (एनजीआईएसएस) नामक प्राज्ञिक जर्नलको प्रबन्ध सम्पादक समेत हुनुहुन्छ । बीमा समितिको भावी अध्यक्षमा योग्य र सम्भावित व्यक्तिको रुपमा सञ्चार माध्यमहरुमा उहाँको नाम आउने गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा राम्रा काम के भएका छन् ? नराम्रा काम के भएका छन् ? समस्या र चुनौति के के हुन् ? समाधानको उपाय के हुन् ? कोरोना महामारीपछि बीमा क्षेत्रको विकास कसरी होला ? बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएमा के के गर्ने योजना छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले डा रबिन्द्र घिमिरेसँग गरको विकास वहस । तपाईं नेपालसहित विश्वको बीमा बजारको अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ । नेपालको बीमा बजारमा सन्तोष गर्न लायक पक्षहरु के के हुन् ? प्रायः मानिसहरु समस्या वा कमजोरीबाट नै कुराकानी शुरु गर्दछन् जसले गर्दा राम्रा पक्षहरु ओझेलमा परेका हुन्छन् । बीमा क्षेत्रको विगत र वर्तमानको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने बीमाको क्षेत्रमा क्रमशः विकास भइरहेको छ, बजार विस्तार भइरहेको छ, रोजगारी बढिरहेको छ र जनतामा पहुँच पनि बढेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारसँग नेपालको बीमा बजारलाई तुलना गर्ने हो भने हामी निकै पछि परेका छौं । बीमाको कुन कुन पक्षमा हामी कमजोर छौं, कुन विषय हामीसँग अभाव छ भन्ने कुरामा सरोकारवालाई महशुुस भयो भने मात्र पनि आगामी दिनमा सोही बमोजिम योजना बन्दछ र एक दिन त्यो प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ । तर, कुनै अभाव नै छैन, समस्या नै छैन भन्ने कोणबाट कुराहरु आयो भने चाहीं हामी अघि बढ्नै सक्दैनौं । जहाँसम्म सन्तोष गर्न लायक पक्षको बारेमा कुरा गर्नु भयो, हामी सन्तोष मानेर बस्यौं भने प्रगति हुँदैन । त्यसैले हामी जुन अवस्थामा छौं त्यस अवस्थाबाट अगाडि बढ्न धेरै मिहेनत गर्नु आवश्यक छ । बीमा क्षेत्रमा गर्नु पर्ने तर नभएको काम के के हुन् ? बीमा क्षेत्रले धेरै निकायहरुलाई समेट्दछ । ऐन कानून, नियमनकारी निकाय, बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनीहरु, अभिकर्ताहरु, सर्भेयर, ब्रोकर, तेश्रो पक्ष सहजकर्ता, वेभ एग्रिकेटर, लस एसेसर्स र एडजस्टर्स, फ्रड इन्भेस्टिेगेटर, बीमा बिषयमा अध्यापन अनुसन्धान गर्ने कलेज र विश्वविद्यालय, एकेडेमी, अनुसन्धानकर्ताहरु, विश्लेषकहरु र तपाईहरु जस्ता सञ्चारकर्मीहरु जो लगातार बीमाको बारेमा लेख्दै आउनु भएको छ र आम जनतालाई सुसूचित गर्नु भएको छ सबै बीमा क्षेत्र भित्रै पर्दछ । यी सबै निकायहरुको विकास, विस्तार, सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ । कतिपय निकायहरुको स्थापना नै भएको छैन भने कतिपय सुषुप्त अवस्थामा मात्रै छन् । कतिपयको विकास भएको छ तर अझै उनीहरुको सशक्त भूमिकाको आवश्यकता देखिएको छ । यी सबैलाई संचालन गर्ने ऐन हो जुन निकै कमजोर र अपूर्ण छ । हाल प्रस्तावमा रहेको नयाँ बीमा ऐनलाई थप सुधार गरेर ल्याउन सकेमा मात्रै बीमा क्षेत्रलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले, गर्नुपर्ने तर नभएका कामहरुमा सशक्त र प्रभावकारी बीमा ऐन र पूर्णकालीन सदस्यहरु सहितको बीमा समिति, बीमा कलेज, ठगी विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकाय, बीमा सूचना केन्द्र, कृषि बीमाको प्रभावकारी सेवा विस्तारका लागि जनतामा आधारित अलग्गै कृषि बीमा कम्पनी, बीमा दलाल, तेश्रो पक्ष सहजकर्ताको स्थापना मुख्य रुपमा रहेका छन् । यस बाहेक, नियमित रुपमा कर्मचारी र अभिकर्ता, सर्भेयरलाई तालिमको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । नयाँ ऐनमा थप सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु के के देख्नुहुन्छ ? मौजुदा बीमा ऐनमा धेरै बिषयहरु उल्लेख नभएको कारण नयाँ ऐनको मस्यौदा भएको हो । तर बीमा प्राधिकरण ऐन र बीमा कम्पनी स्थापना, संचालन सम्बन्धी ऐन अलग अलग हुँदा राम्रो हुने थियो । साथै, बैंक र बीमा क्षेत्रमा हुने वित्तीय अपराधहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि वित्तीय अपराध नियन्त्रण ऐन पनि आजका दिनमा आवश्यक देखिन्छ तर बीमा प्राधिकरण ऐन मात्रै संसदमा पुगेको छ तर उक्त ऐनले आज पनि धेरै कुराहरु समेट्न सकेको पाइँदैन । धेरै सरोकारवालाहरुले यसमा संशोधनको माग गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा बीमा समितिको अध्यक्ष वान म्यान आर्मी जस्तो हालतमा भएकोले धेरै कामहरु प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । काम दक्ष व्यक्तिहरुको टिममा मात्रै सम्भव हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा पाँच जना सदस्य मध्ये चार जना बैठकको बेलामा मात्रै उपस्थित हुने, अध्यक्ष मात्रै पूर्णकालीन हुने व्यवस्था छ । यसलाई सुधार गरेर अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य पूर्णकालीन हुनुपर्दछ । ती सदस्यहरु नियुक्ती गर्दा फरक फरक क्षेत्रका विज्ञहरु हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्दछ । यसबाहेक मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु आवश्यकतानुसार राख्न सकिने व्यवस्था त कायमै छ, त्यसमा पनि आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक परेमा राख्न सकिने व्यवस्था गरी बढीमा ९ जनाको संचालक समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । बीमा समितिको अध्यक्ष वान म्यान आर्मी जस्तो हालतमा भएकोले धेरै कामहरु प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । काम दक्ष व्यक्तिहरुको टिममा मात्रै सम्भव हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा पाँच जना सदस्य मध्ये चार जना बैठकको बेलामा मात्रै उपस्थित हुने, अध्यक्ष मात्रै पूर्णकालीन हुने व्यवस्था छ । यसलाई सुधार गरेर अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य पूर्णकालीन हुनुपर्दछ । जनशक्ति विकासका लागि बीमा समितिले एकेडेमी स्थापना गर्ने र उक्त एकेडेमी आफैंमा तालिम प्रदायक संस्थाहरुको नियमन गर्न पाउने अधिकार सहितको हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध रोकथामको लागि एन्टी फ्रड ब्यूरो पनि ऐनद्धारा अधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ । प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणले आफ्नो तरिकाबाट काम गर्न पाउने र मन्त्रालयको अंकुश कम हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्दछ । कम्तिमा पनि मुख्य शहरहरुमा समितिको शाखा कार्यालयको स्थापना अनिवार्य हुने ऐनमा व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रस्तावित बीमा ऐनको बारेमा विस्तृत रुपमा छलफलको लागि अर्को कुनै फोरम वा कार्यक्रमको नै आवश्यकता देखेको छु । त्यसैले प्रस्तावित बीमा ऐनमा व्यापक सुधार गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ र यसमा सरोकारवालाहरुका चाहनाहरुलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्दछ । नेपालको बीमा बजारमा अवसरहरु के के छन् ? म नेपालको बीमा बजारमा अवसरहरु धेरै देख्दछु । मानिसलाई रोजगारी, स्वरोजगारी र व्यक्तित्व विकास, कम्पनीहरुको लागि पर्याप्त बजार, लगानीकर्ताहरुलाई उचित मुनाफा सबै छ । बीमा बजारको हालको अवस्था निकै सांघुरो छ, यसलाई फराकिलो पार्नु आवश्यक छ । अघि मैले भने, हरेक शहरहरुमा क्षेत्रीय या प्रादेशिक कार्यालयहरुको स्थापना गर्ने, सबै शहरमा तालिम केन्द्र, सूचना केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, फ्रड इन्भेष्टिगेशन सेन्टरहरु स्थापना गर्ने हो भने बजारमा एक किसिमको तरंग र उमंग पैदा हुनेछ । नयाँ युवाहरुलाई पनि यसतर्फ आकर्षण बढ्नेछ । स्वरोजगारीमा पनि वृद्धि हुनेछ । बीमा समितिले प्रयास गर्यो भने धेरै अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना मैले देखेको छु । जीवन बीमाको बजार सीमित हुन्छ किनकी यो जनताको बचतसँग जोडिएको हुन्छ तर निर्जीवन बीमाको बजार असीमित छ । यो बजारलाई विशाल बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुसँग सहकार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । बीमाको बजार विस्तार निजी पहलमा भन्दा सरकारी नीतिका कारण नै हुने गर्दछ । अनिवार्य गरिएको कारण मोटर पोलिसीको बजार बढेको हामीले देखेका छौं । अनुसन्धान गर्ने हो भने जीवन बीमा जत्रै बजार निर्जीवन बीमाले पनि पाउन सक्दछ । बीमा क्षेत्रको विकासमा बाधा तथा चुनौति के के छन् ? बीमा क्षेत्रका मुख्य अवरोधको रुपमा नेपाल सरकारको बीमा नीति नहुनु र बीमालाई समग्र विकासको एक कडीको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने सरकारी नीति निर्माताहरुको साँंघुरो सोच र चिन्तनलाई देखेको छु । बीमा समितिको कार्यक्षेत्र विशाल हुँदा हुँदै पनि उनीहरु स्वयं खुम्चिएर बस्ने, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हिच्किचाउने, श्रोत र साधानको परिचालनमा अनुदार बन्ने, आम जनतामा जानका लागि अनेक बाटाहरु तरिकाहरु प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति पनि बाधक बनेर आएको छ । अदक्ष जनशक्तिले पनि ठूलो चुनौती निम्त्याएको छ । बीमा कम्पनी बीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढी र सहकार्य कम भएको देखिन्छ । यो स्वस्थ्य बीमा बजारको लागि बाधक छ । म मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक भनेर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सिकाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, राम्रोसँग प्राइसिङ् भएको पाइदैन । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि कम्पनीहरु खुम्चिएर बस्नु परेको छ । सरकारी निकायले बीमा क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्नतर्फ त्यति चासो दिएको छैन । लगानीकर्ताहरुमा ग्राहकको सन्तुष्टिलाई ध्यान दिएर मात्रै आफ्नो प्रतिफल बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच देखिएन । पुँजीबजारले उहाँहरुको सेयरको भ्यालु बढाइदिएको छ जसरी जग्गाको भ्यालु रातारात बढ्छ । नयाँ कम्पनीहरु तछाड मछाड गर्दै आएका छन् । कतिपय लाइसेन्सको पर्खाईमा पनि छन् भन्ने कुरा पत्रिकामा देखिन्छ । उनीहरु आम जनताको सेवाको लागि खुल्दै छैनन् केवल आफ्नो सेयर भ्यालु बढाउने दाउमा मात्रै छन् । मौजुदा कम्पनीहरुलाई नै सस्टेन हुन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीको लगानीको प्रतिफलको योजना के हो ? बिजनेस प्लान के हो ? इनोभेटिभ आइडिया के हो ? प्रोमोटर, संचालकहरुले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, बीमा कम्पनीको संचालन त्यति सजिलो छैन, ग्राहकलाई सन्तुष्टि नदिइकन व्यवसाय माथि जान सक्दैन । तर, बीमा समितिले यी कुराहरु नबुझाइकन कम्पनीको लाइसेन्स दिनु हुँदैन । अन्यथा, ग्राहक ठगिने, बाँकी सबै मोटाउने मात्रै हुन्छ । अहिले त्यहि भइरहेको छ भन्दा कुनै अत्यक्ति हुँदैन ।बीमा बजार बिस्तार नहुनुमा हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी र सांस्कृतिक अवस्था पनि जिम्मेवार छ । जनचेतनाको कमीका कारण पनि बीमा बजार बिस्तार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कोरोना बीमा विवादमा परेको छ । महामारीको बीमा गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने तर्क पनि आएका छन् । बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुले मात्र लिने, दायित्व सरकारको काँधमा थोपर्ने काम गलत छ भन्ने तर्क पनि आएका छन् । यसमा हुनुपर्ने के थियो ? कोरोना बीमा भनेको स्वास्थ्य बीमाको एक अंग मात्रै हो तर यसलाई बिक्री गर्दा प्राइसिङ् र नैतिक जोखिमबाट आउन सक्ने समस्यालाई ख्याल गरिएन । असीमित दायित्व आयो भने कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा ख्याल गरिएन । भावना र लहडमा बीमा पोलिसी जारी भयो । तपाईंलाई थाहा होला, राम्रा कम्पनीहरुले नयाँ पोलिसी जारी गर्दा वषौंसम्म अध्ययन गर्दछन् । लाखौं रुपैयाँ अनुसन्धानमा खर्च भएको हुन्छ । एक्चुरियल प्राइसिङ् हुन्छ । अनि बल्ल बजारमा आउँछ । त्यो पनि पाइलट फेजमा अध्ययन गरेर मात्रै फुल फेजमा बजारमा जान्छ । अन्यथा कम्पनी डुब्न सक्दछ । तर कोराना बीमा पोलिसी एक्कासी ल्याइयो, खास तयारी, छलफल अनुसन्धान भएन । विगतका डाटाहरु हेर्ने, विश्वको अध्ययन गर्ने काम भएन । जसले गर्दा ठूलो समस्या पैदा हुन गयो । यसमा सस्तो प्रिमियम राखियो । महँगो प्रिमियम राखिएको भए भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम संकलन हुन्थ्यो । उपचार खर्च मात्रै दिने भनिएको भए नैतिक जोखिम कम हुन्थ्यो । बीमा पोलिसीको माग पनि कम हुन्थ्यो । यसलाई स्वास्थ्य उपचारसँग जोडेर ल्याएको भए कुनै समस्या हुने थिएन । विदेशमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना रेस्पोन्स इन्सुरेन्स भनेर राइडरको रुपमा ल्याएका छन्, बिक्री भएको छ । तर, त्यसको निश्चित अवधि तोकिएको छ । स्वास्थ्य बीमाको रुपमा बिक्री गर्दा निश्चित फण्ड निर्माण गरेर त्यो फण्डले भ्याएसम्म मात्रै दिने गरी पनि पोलिसी ल्याइएको छ । यसरी बीमा कम्पनीहरुलाई घाटा नहुने गरी कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउनु पर्ने थियो । बीमा कम्पनी बीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढी र सहकार्य कम भएको देखिन्छ । यो स्वस्थ्य बीमा बजारको लागि बाधक छ । म मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक भनेर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सिकाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, राम्रोसँग प्राइसिङ् भएको पाइदैन । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि कम्पनीहरु खुम्चिएर बस्नु परेको छ । सामान्यतया बीमा कम्पनीहरुले दैबी विपत्ति, महामारी आदिको बीमा गर्न सम्भव हुँदैन किनकी उनीहरुसँग ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानीको लागि पर्याप्त मात्रामा रकम नै हुँदैन । यस कारण विशुद्ध कोराना बीमाको नाममा जुन पोलिसी बिक्री गरियो, यसबाट न बीमा कम्पनीलाई फाइदा भयो, न पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै । बीमितले पनि यसबाट वास्तविक क्षति अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन । कोराना संक्रमण भइ घरमा नै आराम गरेका तर उपचारमा कुनै खर्च नभएकाहरुले एक लाख पाए । यसलाई म राम्रो भन्दिन किनकी बीमाको प्रिन्सिपल अफ इन्डेम्नीटिले के भन्छ भने जति खर्च भएको छ त्यो भन्दा बढी भुक्तानी नदेऊ, अन्यथा यो चिठ्ठा जस्तो वा जुवा जस्तो हुन्छ जान्छ । बीमा जस्तो हुँदैन । यस आधारमा कोरोना बीमाको डिजाइनमा नै गल्ती थियो भन्न सकिन्छ । यदि यसलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ल्याएको भए सरकारी फन्डिगमा सञ्चालन गर्न सकिने थियो । व्यापारिक बीमा कम्पनीबाट बिक्री भएको कोराना बीमामा सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिएको छ । अब भुक्तानीमा पनि अनुदान दिनु पर्छ भन्ने बीमा समितिको मान्यतालाई अर्थ मन्त्रालयले इन्कार गरिसकेको छ । आगामी दिनमा बीमितलाई भुक्तानी कसले दिने भन्ने बारेमा विवाद आउन सक्दछ । सरकारले नै यो समस्याको समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा सरकार पनि जोडियो । सामान्यतः अन्य व्यापारिक बीमामा सरकारको सरोकार छै्रन तर कोरोना बीमाको सम्बन्धमा सरकारले समेत अनुदान दिएको कारण भोली असीमित दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा सरकार पन्छिन भने मिल्दैन । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा निकाश दिनको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुले मात्र लिने भनिए पनि उनीहरुले नाफा कमाउने अवस्था छैन, उनीहरुले आफ्नो नाफाबाट नै भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था छ, कतिपय कम्पनीलाई आर्थिक रुपमा निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । बीमा समितिले नै बिक्रीका लागि अग्रसरता लिएको कारण बीमा समितिबाटै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा कम्पनीहरु विश्वस्त भएका छन् । म पनि समितिबाटै समाधान आउनु पर्दछ भन्दछु । कोरोना बीमाका कारण बीमा कम्पनीहरुले अन्य तिर ध्यान दिन पाएनन् । अन्य ब्यापारमा पनि यसले असर गरेकोे छ । अब भविष्यमा यस्तो गल्ती गर्नु हँुदैन भन्ने पाठ नेपालको बीमा क्षेत्रले सिकेको छ, सिक्नु पर्दछ । तर यो ठीक थियो भनियो भने फेरी अर्को गल्ती हुने सम्भावना रहन्छ । कोरोना महामारीपछिको बीमा बजारको विकासमा नयाँपन के देख्न सकिन्छ ? विश्वका धेरै देशहरुमा कोरोना माहामारीकै समयमा पनि डिजिटल वा अभौतिक रुपमा बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । यो नै महत्वपूर्ण विकल्प हो तर सबै बीमा क्रियाकलाप अभौतिक रुपमा हुन सम्भव छ्रैन । भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनु पर्ने कतिपय कामहरु महामारीको बीचमा हुन सकेको छैन । महामारी पछि पुनः बजार पुरानै अवस्थामा त आउने छ तर जनताको बचत क्षमतामा वृद्धि नभइकन बीमाको माग बढ्दैन । जीवन बीमाको लागि आय स्तरले असर गर्दछ भने निर्जीवन बीमाको बजारलाई औद्योगिक व्यवसायको वृद्धि, यसको घनत्वले असर गर्दछ ।  ग्राहकलाई भच्र्युअल रुपमा सम्पर्क गर्ने संस्कार र संस्कृति कोरानाका कारण हामीले सिक्यौं, यसमा निरन्तरता दिन सकियो भने नयाँपन देख्न सकिन्छ । यस्ता बिपत्तीको अपर्झट सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले पूर्व तयारी गर्नु पर्दछ । मानिसले कि भोगेर वा देखेर सिक्छ कि पढेर वा गरेर सिकेको कुरा बढी स्थायी र भरपर्दो पनि हुन्छ । संसारमा डिजिटल कारोबार फस्टाएको छ । नेपालमा पनि धेरै कारोबार डिजिटल्ली हुन थालेको छ । तर बीमामा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन, किन ? मैले पहिले नै भनिसकेको छु कि अब बीमकहरुले भौतिक र अभौतिक (डिजिटल) दुबै तरिकाबाट कारोबार गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि सूचना प्रविधिको बारेमा कम्पनीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा जानकारी हुनु पर्दछ । बीमा कारोबारलाई डिजिटल्ली कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा बीमा कम्पनीहरुले अध्ययन गर्नु जरुरी छ र आगामी दिनमा विस्तारै जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधिमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न आवश्यक छ । कतिपय मानिसलाई डिजिटल कारोबारमा त्यति विश्वास छैन, त्यसैले जनचेतनामा वृद्धि गर्नु पनि आवश्यक छ । ऐन कानूनलाई पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । जोखिम मूल्यांकनका लागि भौतिक रुपमा नै साक्षात्कार हुनु पर्दछ भने क्षतिको अवस्था पनि फिल्डमा नै नगई यकिन गर्न गाह्रो छ, हामी कहाँ स्याटेलाइट प्रविधि र रियल टाइम डाटाबाट काम गर्नका लागि तत्काल सम्भव छैन तर भविष्यमा पूर्वाधार विकास गरी यो काम गर्न सकिन्छ । नेपालले विदेशी कम्पनीहरुबाट पनि सिक्नु आवश्यक छ । जीवन बीमा एजेन्ट मार्फत गर्ने परम्परागत कार्यशैलीमा के कस्तो परिवर्तनको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? बीमालाई बिक्री गर्ने बस्तुको रुपमा लिइन्छ न की किन्ने बस्तु भनिन्छ । बिक्रीका विभिन्न च्यानलहरु मध्ये नेपालमा एजेन्ट मार्फत जीवन बीमा पोलिसी सबैभन्दा बढी बिक्री हुँदै आएको छ र भविष्यमा पनि यही तरिकाबाट नै बिक्री हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही अभिकर्ताहरुको कार्यसम्पादन निकै राम्रो, केहीको सन्तोषजनक छ तर धेरै समस्याहरु पनि छन् । जस्तो कि पोलिसीका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरी बिक्री गर्ने, अण्डर र ओभर इन्सुरेन्स गर्ने, पोलिसीहोल्डरलाई करार अवधिभर फलोअप नगर्ने, कमिसनको मात्रै पछाडि दौडने र ग्राहकलाई आवश्यक सेवा नदिने, लामो समय एकै कम्पनीमा नरही नयाँ नयाँ कम्पनी फेरि रहने, पुराना पोलिसी सरेण्डर गराउने र नयाँ कम्पनीमा पोलिसी सिफ्ट गर्ने जस्ता समस्याहरु यस प्रोफेसनमा देखिन्छ । यसो हुनुमा कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा नियमित तालिम नदिने र समितिको फितलो अनुगमन नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । सबै अभिकर्ताहरु प्रोफसनल छैनन् । उनीहरुलाई व्यवसायिक र दीर्घकालिन बनाउनका लागि नियममा नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अभिकर्ताको बिक्रयशैली र प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना धेरै छ किनकी शैक्षिक योग्यता पर्याप्त भएका मानिसहरु हाम्रो समाजमा छन् । उनीहरुलाई बीमाको सिद्धान्त, बिक्रयकला, वित्तीय योजनाको बारेमा सिकाइ सकेपछि उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछन्। हाल सबै कम्पनीहरुले क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटीलाई जोड दिइएको छ । अभिलेखमा हेर्दा अभिकर्ताको संख्या अत्याधिक धेरै देखिन्छ तर सक्रिय अभिकर्ताको संख्या भने अत्यन्तै न्युन छन् । सक्रिय अभिकर्तालाई झनै सक्रिय बनाउने र निष्क्रिय अभिकर्तालाई कि वैकल्पिक पेशा रोज्न वा यसै पेशामा सक्रिय हुन विकल्प दिने हो भने मात्रै शुद्धिकरण हुनेछ र पोलिसी बिक्रीमा सुधार आउनेछ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा अभिकर्ताको भूमिका नाम मात्रैको छ, यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ, गुणस्तरीय अभिकर्ता निर्माणका लागि धेरै मिहनेत गर्नु आवश्यक छ । विश्वमा बीमा अतिआवश्यक सेवा भित्र पर्छ । तर नेपालमा बीमा बलपूर्वक गर्ने तथा गराउने अभ्यास छ, किन होला ? गाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र सुरक्षा मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । सुरक्षा भनेको आर्थिक सुरक्षा पनि हो । बीमाले आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ । त्यसैले विकसित देशमा यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा लिइन्छ र अनिवार्य पनि गरिएको छ तर नेपालमा भने २ किसिमका बीमा मात्रै अनिवार्य छ । तेश्रो पक्ष मोटर दायित्व बीमा र बैदेशिक म्यादी बीमा । अनुदान पनि बीमा किन्न उत्प्रेरित गर्ने उपाय हो, कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ सरकारले । स्वास्थ्य बीमा सरकारले सञ्चालन गरेको छ तर त्यसमा कति अनुदान दिइएको छ प्रष्ट छैन, अति विपन्न वर्ग, ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई भने रु. १ लाखसम्मको सुविधा निःशुल्क दिने नीति रहेको छ । तर यी बीमालाई अनिवार्य भने गरिएको छैन । विकसित देशमा राज्यको नीति बीमाप्रति सकारात्मक छ, बीमा मैत्री छ तर हाम्रो सरकार यस विषयमा सचेत छैन, राज्यले बीमाको फाइदा बुझेकै छैन । बीमा सामाजिक पनि हुन्छ, व्यवसायिक मात्र हुँदैन । सामाजिक बीमा अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा शुरु भएको छ र कर्मचारीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ५ फरक खालका सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने साना किसान, मजदुर, सुकुम्बासीहरुलाई पनि बीमाको सेवा आवश्यक छ । जबसम्म अति बिपन्न वर्गलाई सरकारद्धारानै बीमा सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट उपलब्ध गराउन सक्दैन तबसम्म बीमा सेवाको पहुँच आम जनतामा पुग्नै सक्दैन । बीमा कम्पनीहरुले दिएको सेवा र दावी भुक्तानी प्रति बीमितहरु त्यति सन्तुष्ट भएको पाइदैन । यसको कारण के के हुन सक्छन् ? बीमा क्षति भएको बेला क्षतिपूर्ति होला भन्ने आशा र विश्वासका साथ गरिन्छ । यदि क्षतिपूर्ति समयमा भएन वा क्षति बमोजिमको क्षतिपूर्ति भएन भने स्वभाविक रुपमा ग्राहकहरु असन्तुष्ट हुन्छन् नै । यस विषयमा बीमा कम्पनीहरु निकै सचेत हुन आवश्यक छ र जायज क्षतिको भुक्तानी हुनै पर्दछ । बीमामा हुने ठगी र जालसाजीलाई रोक्ने वा निरुत्साही बनाउने नाममा जायज क्षतिको भुक्तानी नै नगर्ने भन्ने कुरा ठीक होइन । तर, वास्तविक क्षति भन्दा बढीको रकम मागदाबी गर्ने खालका घटनाहरु पनि बीमामा पाइन्छन् त्यस्तो अवस्थामा भने बीमा कम्पनीले वास्तविक क्षति कति भएको हो सो को अनुसन्धान गर्ने गर्दछ, कहिलेकाँही अनुसन्धान ढिलो हुने हुँदा ग्राहकलाई मर्का पर्न सक्दछ । हामी कहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा भएको कमीको कारणले गर्दा कुन दाबीमा ठगी र जालसाजी भएको छ र कुनमा भएको छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि निकै गाह्रो छ । तसर्थ, नैतिक जोखिमलाई घटाउनका लागि धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । बीमितलाई सन्तुष्टि दिनका लागि दाबीको समयमा नै फछर्यौट गर्ने, गलत दाबीलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजाने र कारवाही गर्ने, बीमितले पनि अनावश्यक दाबी नगर्ने हो भने मात्रै बीमा क्षेत्रलाई सबैले राम्रो मान्दछन् । चार वर्षअघि बीमा समितिको अध्यक्षमा तपाईको नाम पनि सिफारिश भएको थियो । यस पटक पनि बीमा समितिको अध्यक्षमा सम्भावित पात्रमा तपाईको नाम सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभयो भने के के गर्नुहुन्छ ? म बीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छु र भविष्यमा पनि यही क्षेत्रमा नै रहने हुँदा यो क्षेत्रको सर्वागिंण विकासको लागि ठोस काम होस्, बीमा उद्योगको विकास र विस्तार होस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ । यसको लागि नियामक निकायको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकी यो सरकारको आधिकारीक सल्लाहकार पनि हो, नीति नियम कार्यन्वयनकर्ता पनि हो, बजारको प्रबद्र्धक पनि हो । बीमा समितिलाई मेरा केही सुझावहरु छन् जुन मैले विभिन्न सञ्चार माध्यम, फोरम र आफ्ना लेख र अन्तरवार्ताहरु मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको पनि छु । म चाहन्छु, जो सुकै बीमा समितिको अध्यक्ष भए पनि काम गर्ने राष्ट्रको लागि हो त्यसैले यी एजेन्डाहरु यदि सही छन् भन्ने लाग्छ भने कार्यान्वयन गरियोस् र यदि गलत छन् भने गलत छन् भनेर पुष्टि गरियोस् । तपाईको लोकप्रिय सञ्चार माध्यममार्फत आगामी दिनमा बीमा समितिले गर्नु पर्ने मुख्य कामहरुको बारेमा सुझाव दिन चाहन्छु । राज्यको समग्र बीमा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आधिकारिक रुपमा सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय बीमा समिति हो । यसले आजसम्म त्यस्तो नीति सार्वजनिक गरेको मेरो जानकारीमा छैन । विश्वभरी नै सामाजिक बीमा र व्यवसायिक बीमा हुने गर्दछ । नेपालमा सामाजिक बीमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु धेरै छन्, छरिएर रहेका छन् । यिनको एकीकृत मोडेल छैन, नियामक पनि छैन । जस्तो कि कर्मचारी संचयकोषले ६ लाख मानिसलाई समेटेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि तीनै मानिसलाई समेट्न खोजेको छ । भलै यसको दायरा १० देखि १५ लाखसम्म पुग्ला । जो अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् तर कुनै सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छैनन् । उनीहरुलाई अहिले पनि राज्यले केही दिन सकेको छैन । बृद्ध, एकल महिला, दलित, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निकास दिई स्थानीय निकायबाट भत्ता दिइदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य बीमाको योजना ल्याएको छ । यी सबै राज्यबाट संरक्षित र परिचालित कार्यक्रम हुन् र कानूनतः बीमा समितिले यी कार्यक्रमलाई नियमन गर्न सक्दैन । तर, समितिले सुझाव दिन त सक्दछ नि । सरकारलाई किन यति धेरै निकायबाट एकैजनालाई धेरै खालका सुविधा प्रदान गरिएको छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? व्यवसायिक बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सामाजिक बीमा कार्यक्रममा कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ ? कृषि बीमा ब्यवसायिक बीमा मार्फत नै विरतण भइरहेको छ तर यो सामाजिक बीमा हो । पब्लिक र नीजि क्षेत्रको संयुक्त पहलमा यो बीमा लागू भइरहेको छ । यस्तै व्यवसायिक बीमा पनि सोच अनुरुप अघि बढ्न नसकेको कुरा सबैले महशुस गरेका छौं । कस्तो नीति बन्यो भने यो सोच अनुरुप अघि बढ्ला त ? सर्वप्रथमतः प्रस्तावित ऐनमा बीमा समितिको संरचना सम्बन्धी प्रावधानमा नै संशोधन गरी कम्तीमा ५ जना अध्यक्ष र सदस्यहरु पूर्णकालीन ब्यक्तिहरु हुनु पर्दछ । बीमा ऐनको दायरा फराकिलो र समितिलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ । साथै बीमा कलेज र बीमा एकेडेमी, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । बीमा समितिको हैसियतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सरह बनाउने हो भने अनुसन्धान विभाग सशक्त हुनु आवश्यक छ भने अन्य आवश्यक विभागहरु समेत बिशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुबाट नेतृत्व गर्नु पर्दछ । हाम्रो बीमा बजारको मुख्य समस्या भनेको प्रोफेसनालिजमको अभाव हो । बीमालाई हचुवाको भरमा लिने र बिशिष्ट ज्ञान सीप आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बीमा बजारले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकेको छैन । जीवन बीमा बजारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको एजेन्सीहरुलाई प्रोफेसनल बनाउनका लागि लाइसेन्सको लागि तालिम र परीक्षा, नवीकरणका लागि पुनर्ताजगी तालिम र कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुनु पर्दछ । र, पाहुना अभिकर्ताहरुलाई बिदा गर्नु पर्दछ । बीमा पोलिसीको समर्पण हुने र नवीकरण नहुने समस्याको जरो अभिकर्ता नै हुन् र यसको समाधान पनि उनीहरु नै हुन् । तर ल्याप्स र समर्पणबाट कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने तल्लो स्तरको मुनाफामुखी सोचका कारण जीवन बीमालाई विकृत बनाइएको छ । यसलाई रोक्नका लागि बीमा समितिले कडा नियम बनाउनु आवश्यक छ । जबसम्म जीवन बीमा वितरण प्रणालीमा बीमा दलालहरुको प्रवेश हुँदैन तबसम्म बीमितले आफूलाई उपयुक्त हुने खालको पोलिसी किन्न सक्दैन । तसर्थ, बीमा समितिले बीमा दलालको लाइसेन्स खुल्ला गर्नु पर्दछ । निर्जीवन बीमा बजारमा जोखिम मूल्यांकन र क्षति निर्धारणका लागि बिशिष्ट खालको कोर्ष गरेको मानिसले मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने कार्यक्षमता र पुनर्ताजगी तालिमको आधारमा मात्रै नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बीमाको अर्को चुनौती भनेको ठगी र जालसाजी हो । ठगहरुले कुल दाबी भुक्तानीको १० देखि १५ प्रतिशत रकम हत्याउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यसको आधारमा हेर्दा गत आ.व.मा नेपालमा रु. ३ अर्ब बराबरको रकम ठगी हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा लगायत सबै बीमामा दाबी भूक्तानीमा ढीलाई र नैतिक जोखिमलाई कम गर्नका लागि डाटावेस अत्यन्तै आवश्यक छ । त्यस्तै विश्वभरका बीमा कम्पनीहरुले “गो डिजिटल” भनि रहेको अवस्थामा नेपालमा पनि बीमालाई भर्च्युअल प्लेटफर्ममा ल्याउनका लागि बीमा समितिले पहल गर्नु आवश्यक छ । बीमाको अर्को चुनौती भनेको ठगी र जालसाजी हो । ठगहरुले कुल दाबी भुक्तानीको १० देखि १५ प्रतिशत रकम हत्याउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यसको आधारमा हेर्दा गत आ.व.मा नेपालमा रु. ३ अर्ब बराबरको रकम ठगी हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बीमामा हुने ठगी र जालसाजीको विरुद्धमा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ, एन्टी फ्रड ब्युरो स्थापना गर्नु आवश्यक छ । गाउँगाउँमा बीमाको जनचेतना फैलाउने, गुनासा सुन्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बीमाको बजार बिस्तार गर्नका लागि हरेक शहरमा बीमा समितिका शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्नु आवश्यक छ । तबमात्र आम जनताले बीमा समितिको अस्तित्वको बारेमा जानकारी पाउनेछन् । स्थानीय स्तरका सूचना संकलन गर्न पनि यसले सघाउ पुर्याउँदछ । सुशासन कायम राख्नु बीमा क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । खर्बौं रुपैयाँ बीमा उद्योगमा लगानी भएको छ, यसको संरक्षण गर्नु बीमा समितिको दायित्व हो, सुशासन कायम नभएमा बीमा उद्योग तासको घरझैं गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ ।