विकास वहस

राजेश अग्रवाल, एशोसिएट सदस्यको उम्मेदवारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जाडो बढ्दै गए पनि मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभा र निर्वाचनले निजी क्षेत्रलाई तताएको छ । महासंघको कार्यकारीणि सदस्यमा एशोसिएटतर्फ राजेश अग्रवालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । बुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रलाई व्यवसायिक आधार क्षेत्र मानेर विभिन्न उद्योगमा लगानी गर्नु भएका अग्रवाल करिब एक दर्जन कम्पनीका प्रवद्र्धक हुनुहुन्छ । अर्घाखाची सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, श्री स्टील, एशियन कंक्रिटो, मिलानो ब्राण्डको फुटवयर, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट अग्रवालका मुख्य उद्योग हुन भने खाद्यन्य सम्बन्धि रिफाइनारी उद्योगहरु, कपडा उद्योगहरु पनि सञ्चालन रहेका छन् । प्रस्तुत छ महासंघको चुनाव र औद्योगिक वातावरणको विषयमा अग्रवालसँग गरिएको कुराकानी । महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ, तपाईका अजेण्डा के छन् ? महासंघको मुख्य भूमिका नीति निर्माणमा सहयोग गर्नु हो । विश्व व्यापारको तरङ्गलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले सानो देश भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । जुनसुकै देशको उत्पादन हामीले ल्याउन सक्छौं, हाम्रा उत्पादन विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बेच्च सक्छौं । हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीनसँग ठूलो मात्रामा हामीले व्यापार गर्न सक्छौं । हामीसँग जनशक्ति पनि छ, बजार पनि छ, पुँजी परिचालन निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ । सरकारले नीतिगत रुपमा सहयोग गर्नु पर्यो ताकी हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउनु सकियोस् । उचित नीतिगत प्रवन्धको लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग राम्रोसँग लविङ गर्नुपर्छ । मैले यसअघि पनि विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा भनेको थिएँ, १० हजार जनालाई रोजगारी दिने मेरो लक्ष्य छ । मेरो जस्तै सपना धेरै व्यवसायीहरुको छ । नेपालमा आर्थिक विकास भएकै छैन । हामीले धेरै गर्न सक्छौं । सम्भावना धेरै फराकिलो छ । सबैको साझा हितका विषयलाई समेटेर सरकारसँग कुरा गर्ने र परिवर्तन गराउने साझा संस्था हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । यस संस्थामा रहेर मैले जानेको/सकेको काम गर्छु । महासंघमा काठमाडौं उपत्यकाका साथीहरुको उपस्थिति र प्रभाव बढी छ । मैले महासंघको संस्थागत संरचना परिवर्तनको कुरा गरेको छु । एशोसिएट सदस्य १९ जना मध्ये केही प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न माग गरेको छु । विरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्तो व्यवसायिक हब क्षेत्रबाट कम्तिमा २/२ जना प्रतिनिधिन्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकी त्यो क्षेत्रको समस्या केन्द्रलाई बुझाउन र सरकारसम्म पुर्याउन सकियोस् । म एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु । जुनसुकै देशमा उत्पादनको लागत कम गर्न र बजारीकरणको लागि लजिष्टक सर्पोट धेरै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यातायात चापको हिसावले विरगञ्जपछि भैरहवा नाकाबाट धेरै सामान आयात निर्यात हुन्छ । तर सरकारले आईसीटी ड्राइपोर्ट बनाउँदा विगञ्जपछि विराटनगरमा बनायो । अब नेपालगञ्जमा बनाउँदैछ । भैरहवामा बनाइएन । विराटनगरमा भन्दा पनि पहिला बन्नुपर्ने भैरहवामा हो । यस्तो धरातलीय यथार्तलाई सरकारसमक्ष पुर्याउन पनि हामी जस्तो मान्छे महासंघमा हुनुपर्छ । निर्यात बढाउने हो भने हाम्रा उत्पादनको मूल्य विदेशी बजारमा पुर्याउँदा त्यहाँको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । जस्तै, नेपालको सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना छ भने भारत तथा बंगलादेशको सिमेन्ट भन्दा सस्तो कसरी बनाउने भनेर हामीले अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने, ढुवानी लागत कसरी कम गर्ने, हाम्रा कमजोरीहरु के के छन्, ती कमजोरी कसरी हटाउदै जान सकिन्छ ? एकाएका सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । अहिलेदेखि नै सुधार गर्दै जानुपर्ने हो । चीन वा भारतमा ५ करोड लागतमा स्थापना हुन सक्ने उद्योग नेपालमा स्थापना गर्न १५ करोड रुपैयाँ लाग्यो भने नेपाली उत्पादन राम्रो र सस्तो बनाउन सकिदैन । लागत स्वतः बढ्छ । जग्गा पनि उद्योगीले किन्नुपर्ने, उद्योगसम्म बिजुली पनि उद्योगीले तान्नुपर्ने, उद्योगसम्मको पहुँच सडक पनि उद्योगी आफैले बनाउनुपर्ने कारणले नेपाली उद्योगको लागत धेरै बढेको छ । सरकारले कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी बस्तुमा भन्सार कर बढी राखेकोले मात्र हाम्रा उद्योग जेनतेन चलेका छन् । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी अहिले पनि हुन सकेका छैनन् । जस्तै धानमा ५ प्रतिशत भन्सार छ भने चामलमा १५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्छ । १० प्रतिशतले भन्सार संरक्षण पाएकाले नेपाली चामल उद्योगहरु चलेका हुन् । हाम्रो आफ्नै क्षमताले चलेका छैनन् । मेरो विचारमा उद्योगीलाई संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन, उद्योगीको क्षमता विकासमा काम गर्नुपर्छ । त्यसले उपभोक्तालाई पनि लाभ हुन्छ, हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढ्छ । जस्तै धानमा ५ प्रतिशत भन्सार छ भने चामलमा १५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्छ । १० प्रतिशतले भन्सार संरक्षण पाएकाले नेपाली चामल उद्योगहरु चलेका हुन् । हाम्रो आफ्नै क्षमताले चलेका छैनन् । मेरो विचारमा उद्योगीलाई संरक्षण मात्र गरेर पुग्दैन, उद्योगीको क्षमता विकासमा काम गर्नुपर्छ । त्यसले उपभोक्तालाई पनि लाभ हुन्छ, हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढ्छ । कोभिड महामारीले व्यवसाय सुक्दै गएको छ तर महासंघको चुनाव मौलाएको छ । यस्तो बेलामा सहमतिमा नेतृत्व चुनेको भए हुन्थ्यो कि ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको व्यवसायीहरुको संस्था हो । यस्तो संस्थामा चुनाव राम्रो होइन । राजनीति गर्नेहरुको लागि हो चुनाव चाहिने । राजनीति गर्नेको लागि राजनीति छोडिदिनुपर्छ । हामीले व्यवसाय गर्ने हो । महासंघमा सहमतिमा नेतृत्व चुनेको भए राम्रो हुने थियो । कोभिडको बेलामा त सहमति गरेको भए झनै राम्रो हुने थियो । तर सबैको सोच एउटै हुँदोरहेन छ । सहमति नहुँदाको अन्तिम विकल्प चुनाव नै रहेछ । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । कोभिडबाट आक्रान्त व्यवसायीहरु राहात खोजिरहेका छन् । भोट माग्दा भोटरको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ? प्यानलमा उठेर भोट माग्नुपरेको छ । दलीय राजनीति जस्तो भयो भन्ने भनाई साथीहरुको छ । दुई प्यानल भएपनि हामीले सबैलाई फोन गरेर भोटको लागि अनुरोध गरेका छौं । उहाँहरुले आफ्नो मूल्याङकन गर्नुहुन्छ । जसलाई यो चाहिने मान्छे हो, अनुभवी मान्छे हो, हाम्रो लागि काम गर्न सक्छ, औद्योगिक तथा व्यापारिक विकासमा काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ, उहाँहरुले भोट गर्नुहुन्छ । सहि उम्मेदवार छनौट गर्नुहोस् भन्छु म त । महासंघको निर्वाचन मुलतः बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुन्छ । तपाई किशोर प्रधानको समूहमा किन आवद्ध हुनुभयो ? चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्दा किशोर किन राम्रो ? उहाँहरु दुबै जना सक्षम हुनुहुन्छ । दुबै व्यक्ति अनुभवी हुनुहुन्छ । मैले कसैको कमी वा कसैको बढी हेरेर प्यानल छनौट गरेको होइन । एउटा टिममा बस्नैपर्छ । नेपालले कोभिड महामारी झेलेको पनि ८ महिना बित्यो । महामारी वा बन्दाबन्दीमा पनि काम गर्ने बानी परिसक्यो कि धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ ? धेरै गाह्रो भएको छ । बजेट वा मौद्रिक नीतिमा आएका सरकारी वाचाहरु पूरा भएका छैनन् । सरकारको बुझाइमा कि व्यवसायीहरुलाई कुनै समस्या छैन भन्ने छ कि यिनीहरु जहिले पनि समस्या देखाउने वर्ग हुन्, सधै रुने कराउने बानी हो भन्ने परेको छ । वास्तवमा अहिलेको समस्या कहालीलाग्दो भइसकेको छ । छिमेकी भारत सरकारले तेस्रो पटक २२ खर्बको राहात प्याकेज ल्याउँदै छ । विश्वका प्रया सबै देशका सरकारले अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानको कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवसायीले के कस्तो सहुलियत पाएका छन् ? राजनीतिमा देश उल्झिएको छ । सरकारले उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता नै दिएन । सरकारको उपस्थिति कर कार्यालयमा मात्र छ । कर र रेमिट्यान्सले सरकार चलेको छ । कुल राजश्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चमा सकिएको छ । विकास निर्माणमा केही काम नै भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा ३ महिनामा विकास खर्च ४ प्रतिशत मात्र भएको समाचार पढेको थिएँ । बैंकको व्याज घटेको घटै छ । व्यापार नभएपछि कसैले कर्जा लिदैन । कर्जाको माग नहुनु भनेको उद्योग व्यापार ठप्प हुनु हो । मानिसको बचत खटेको छ । बचत हुनेले पनि खर्च घटाएका छन् । समग्रमा उपभोग नै घटेको छ । सरकारले रिफाइनन्सको लागि ढेड खर्बको कोष बनाएको छ तर अहिलेसम्म ५ अर्ब पनि रिफाइनान्स भएको छैन । हामीले रिफाइनान्सको कर्जाको माग गरेको ६ महिना भईसक्यो । बैंकले गर्छौ मात्र भन्छ । निश्चित समयअवधि तोकिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा आएका कार्यक्रमहरु पनि लागू भएको छैन ।

कोभिड-१९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पारेको छ । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाहरुको काममा अवरोध सिर्जना पनि भयो । निर्माण सामग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव हुँदा आयोजनाहरु प्रभावित भए । कोभिडको कारण लामो समय लकडाउन हुँदा सिर्जना भएको परिस्थितिले आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसबाहेक निर्माणको चरणमा नगएका केही आयोजनाहरुको अध्ययन, लगानीकर्ता खोज्ने काम लगायतमा समेत असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के छ ? के आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ? के कोभिड १९ महामारिकै बिचमा पनि नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरिएको कुराकानी । अहिले कोभिडका कारण विभिन्न परियोजनामा असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका परियोजनाहरुमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ? हामीले लगानीका लागि सञ्चालित परियोजनालाई वर्गिकरण गर्न जरुरी हुन्छ । केही वृहत प्रकृतिका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरु त्यो औद्योगिक पूर्वाधारको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा सिमेन्टका परियोजनाहरु छन् । जस्तै होङ्सी १२ हजार मेट्रिक टनको, हुवासिन ३ हजार मेट्रिक टनको, सम्राट ४५ सय मेट्रिक टनको आयोजनाहरु जुन कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन । होङ्सीको कुरा गर्ने हो भने पहिलो फेज ६ हजार टन प्रति दिन क्षमतामा सञ्चालनमा पनि आइसक्यो । दोस्रो फेजको काम पनि द्रुत गतिमा भएको छ । त्यस्तै अरुण थ्री ९ सय मेगावाटको चाहिं जेनेरेसन कम्पोनेन्टमा काम हुँदै गरेको छ । मुलतः हामीले कोरोनाको प्रभावचाहिं कार्यान्वयन चरणमा अर्थात निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापी परेको देखिएको छैन् । उहाँहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन गरी क्वारेन्टाइनको रुपमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । हामीपनि उहाँहरुलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा जस्तै सटहीका कुरा, नागरिक तहमा सहजिकरण गर्ने लगायत सुविधाका सवालमा हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने चिजहरुमा लगानीकर्तालाई सहजिकरण गरेका छौं । त्यसैले कार्यान्वयनमा आएका परियोजनामा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन् । तर सिमेन्ट उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बजारमा लैजादाको अवस्थामा उपभोग हुन्छ की हुँदैन भन्ने पाटोमा र निर्माण क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुने भने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको असर प्रभावको बारेमा यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, समग्रमा रिकभरी प्लान र भोलिको अवस्था के हुन्छ, रिबाउण्डिङ अप्रोच के हुन्छ भन्ने अध्ययन टुङ्ग्याएको छ । अव लगानीबोर्डले जुन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्छौं भन्दैछ त्यसमा तत्काल हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा उद्देश्यहरु के हुन्छन त्यसमा हामीले स्पेसल टास्क फोर्स (कार्यदल) गठन गरेर अध्ययन गरिसके पस्चात लगानीकर्तालाई हामीले कसरी आकर्षीत गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा के रणनीति अवधारणा अख्तियार गर्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलकै चरणमा छौं । निर्माणको चरणमा रहेका बाहेक लगानी भित्रिने चरणमा रहेका आयोजनाहरुमा कोभिडको असर कस्तो परेको छ ? केही आयोजनाहरु हामीले विगतमा लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्यौं । केही प्रस्तावहरुको सवालमा विगतमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरु छन् । त्यसको अवधारणा पत्रलाई हामी लिने काम गर्दै छौं अर्थात परिस्किृत गर्दै छौं । केही अनुमानित जोखिमहरु देखिएका छन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने छ । त्यो पाटोमा लगानी बोर्डको कार्यालय दत्तचित्त भएर लागेको अवस्था हो । यी चिजहरु अध्ययन गर्न गराउन हामीलाई केही समय लाग्छ । विशिष्ट पूर्वाधारहरुको धेरै भर्टिकल्सहरुका चिजहरु हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष होला, वातावरणिय पक्ष होला, आर्थिक र वित्तीय कुराहरु होलान ती कुराहरु हामी हेर्दै छौं । अनसोलिसिटेड भएर आएका प्रपोजलहरु जो पाइपलाइनमा छन ती त हाम्रा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) र प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (पिआईए) भइसकेका आयोजनाहरुमा हामी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्बादमा छौं । उहाँहरुको समस्याहरु कुनै छन भने त्यसलाई रेजुलेट गर्ने र ती आयोजनाहरुपनि चाँडै कार्यान्वयनको चरणमा जाओस भन्ने सवालमा हामी काम गर्दै छौं । पिडिए र पिआईए उन्मुख आयोजनाका सवालमा पनि सहजिकरण गर्ने काम हुँदै छ । नेगोसिएसनको विषयवस्तु रहला, विकासकर्तासँग हामीले विवरणहरु माग्ने सवालमा रिएक्टीभ भन्दा पनि प्रोएक्टिभ एप्रोचमा जुन लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आएको थियो अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा लगानी बोर्ड लगानीकर्ताहरुसँग सम्बादमा रहेको छ । अहिले विभिन्न आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु उठेको छ । बोर्डले शोकेस गरेका परियोजनाहरुको पनि पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ ? अव पुनरमूल्याङ्कनको लागि त हामीले एक हिसाबले विधि पनि निर्माण गर्दैछौं । पुनरमूल्याङ्कन भनेको पुनः प्राथिमिकिकरणको कुरो हो भने भोलीको आवस्यकता के हो र समस्टिगत रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीले निड एसिसमेन्ट कस्टिङ र फाइनान्सिङ ग्याप चाहिं हेर्नुपर्छ । म योजना आयोगमा बस्दाको बखत पनि हामीले १५ औं आवधिक योजनामा ५ वर्षको कुल लागतको पाटोमा निजि क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति हो भन्ने कुरो स्पस्ट पारेका छौ. । लगभग ५५.६ प्रतिशत छ । त्यो ५५.६ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्छौं र सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सक्छौं भन्ने पाटोमा चाहिं हेर्न जरुरी छ । त्यो चिज हेर्दाको बखत हामीसँग कार्यान्वयन योग्य आयोजना पनि चाहिएको छ । अव हामीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने त्यो क्षेत्रगत प्राथिमिकिकरण पनि गर्नुछ । जस्तै उदाहरणको लागि हामीले पूर्वाधारको गुणस्तरलाई माथि पुर्याउनु छ । हामीलाई आधारभुत पूर्वाधारहरु चाहिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ६ प्रतिशत लगभग छ । त्यसलाई बढाउनुपर्ने छ । बढाउने सवालमा हामीलाई आधारभूत पुर्वाधार हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो व्यापार पूर्वाधार होला, औद्योगिक कोरिडोरहरुको निर्माण होला, त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु बनाउनुपर्ला र व्यापारिक मार्गहरु लगायतका चिजहरुमा हामीले जोड दिनुपर्ने छदैछ । तर सोही समयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने लगायतका विषय महत्वपूर्ण रहन गएको छ । ती विषयहरुलाई पनि हामीले निरन्तर सरकार समक्ष पुर्याउँदै छौं । पुनरमुल्याङ्कनको सवालमा पनि हामीले हिजोका दिनमा परियोजनाहरुको जुन सूचि तयार गर्यौं त्यो सूचि हामी फेरी हेर्दै छौं । केही नयाँ प्रोजेक्ट पनि विकास गर्नु पर्यो । भविश्यका आयोजना हाम्रा लागि के हुन सक्छन् भन्ने सवालमा पनि आन्तरिक रुपमा गहिरो छलफल चल्दै गरेको अवस्था छ । त्यसो भए लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा छिट्टै काम गर्दै छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ? यो समयमा हामी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । आयोजना विकास भनिसकेपछि हामीले आयोजना चक्र नै हेर्नुपर्छ । आयोजना चक्र व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दाको बखत त्यसलाई मुलतः दुई चरणमा भाग गर्दा आयोजना विकास चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण रहन्छ । अब हामीले जोड दिनुपर्ने आयोजना विकासकै चरणलाई हो । त्यो पाटोमा पुनरमूल्याङ्कनका काम, पनुरमूल्याङ्कन गरिसकेपस्चात त्यसको पुनप्राथमिकिकरण पनि हुन्छ । हामीसँग भएका आयोजना पनि हामीले कसरी कतिवटाको अध्ययन अगाडि बढाउने त र अध्ययन बढाउने चिज पनि त्यति निजी लगानी डोमेनमा गरिने अध्ययन कुुनैपनि आयोजनाको गुणस्तर सम्बन्धी हुनुपर्छ । हामी कामका लागि काम भन्दापनि नतिजाका लागि काम गर्ने प्रयासमा छौं । दोस्रो चिज गुणस्तरको अध्ययन भए लगानीकर्तालई त्यो अध्ययन राम्रो लाग्छ र त्यसले सबै हिसाबले सुनिश्चित पनि तुल्याउँछ । उसले आफ्नो सेन्सेटिभिटि अध्ययन सम्म गर्छ । खालि भायोबिलिटीबाट मात्रै गर्दैन् । समग्रमा देशको बिजनेस वातावरण कसरी सुधार हुँदै जान्छ, आधारभुत पूर्वाधारहरु, कानूनी सुधारहरु र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला संस्था फाष्ट ट्रयाकतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुराको रणनीतिलाई अख्तियार गरेका छौं । एकल विन्दु सेवाकेन्द्र जुन विगतमा स्थापना गर्यौं त्यो फिजिकल सेटअप थियो त्यसलाई स्वचालित कसरी गर्ने, वेब बेस इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्मममा बनाउनुपर्यो भन्नेमा पनि काम भइराखेको छ । परियोजनाको जुन प्रश्न राख्नुभयो पुनरमुल्याङ्कन वा प्राथिमिकिकरण वा पुनरप्राथिमिकिकरण गर्नलाई हामीले के कस्ता मापदण्डहरु निर्माण गर्छौ, गाइडलाइन्सहरु तर्जुमा गर्नुपर्ला, त्यसको लागि पनि एउटा सिंगल सोर्स अर्थात वेव इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्म गर्दैछौं । त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल हामीलाई चाहिन्छ । लगानीकर्तालाई जाहिने जानकारी के हो ? हामीलाई चाहिने ज्ञान के हो ? आन्तरिक रुपमा हामीले डिजिटाइजेसन पनि गर्नुछ । यी चिजहरु भन्दा सोफेस्टिकेटेड कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर यी चिजहरु आफुलाई व्यवस्थित गर्न र हामीपनि अलिकति छिटो काम गर्नका लागि चाहिने आइटीको अधारभूत कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जाने जमर्को गर्दैछौं । त्यस्तै रणनीतिक योजनाको कुरा पनि मैले राखिसके र त्यो पाटोमा बोर्डमा छलफलको विषय रहन्छ नै । तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । अहिले देशमा कोरोनाको कारण विभिन्न परियोजनाहरुमा असर पारैकै छ । यस्तो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला अर्थात यसको ढाँचा कसरी विकास होला ? समग्रमा हामीले व्यापक विकास योजनाको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । १५ औं आवधिक योजनाले केही लक्षित उद्देश्यहरु निर्धारण गरेको छ । तर कोभिडको यो अवस्था आइलाग्यो । अब कोभिड कसरी अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिदैन् । तर यसको असर हेर्ने हो भने हिजोको समयमा कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो र कुन क्षेत्र सहज हो भन्ने कुरा लगभग पहिचान भइसकेको छ । अब बढी प्रभावित भएको क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्नुछ । त्यसलाई पुनरउत्थान गर्ने तवरले रणनीतिक कार्ययोजना परिवर्तन होला । १५ औं आवधिक योजनाको सवालमा पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दिशा चाँडै दिन्छ । त्यसको अधार परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखियो । तर लगानी बोर्डको भूमिकाको सवालमा हामीले बोकेको जिम्मेवारी भनेको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रहरुमा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आकर्षण गर्ने, सहजिकरण गर्ने हो । हाम्रो जोड भनेको अहिले कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनाहरु लगभग २ खर्बको आयोजनाहरु छन् तिनलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो । त्यसको मल्टिप्लेयर इफेक्ट त हामीले भोली हासिल गर्छौं नै । कार्यान्वयन चरण भनिसकेपछि निर्माण चरण मात्रै होइन त्यो पिडिए भइसकेका, पिआईए भइसकेका आयोजनाको पनि हामीले निरन्तर फलोअप गरेर सहजिकरण गर्दै चाँडै निर्माण चरणमा लैजानु छ । त्यसले एक खालको आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न लगायतका चिजहरु जुन गुणस्तरीय लगानीको विशेषताहरु हुन ती चिजहरु हामी हेर्छौं । अब अलिकति प्राथमिकताको अवधारणाले पनि आयोजनाहरुको विकास गर्नुपर्छ । जस्तै उदाहरणको लागि हामीसँग तुलनात्मक फाइदा भनेको आइटी क्षेत्र पनि हो । आइटी क्षेत्रलाई बढाउने सवालमा यसलाई उद्योगको रुपमा कसरी विकास गरेर जाने भन्ने सवालमा लगानी बोर्डले पनि केही नयाँ विचार ल्याउँछ । त्यो गर्नु पूर्व फेरी हामीले उही अवधारणापत्र बनाउनुपर्यो । आइटि क्षेत्र भनिसकेपछि त्यसका धेरै भर्टिकल्सहरु हुन्छन् । फिन्टेक, इकमर्स लगायत अन्य सफ्टवेर बनाउने कुरा पनि छन् । यी चिजहरुका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण कसरी बनाउन सक्छौं । अमेजोन, गुगल लगायतका ठूला कम्पनीहरु नेपाल आउनसक्छन भन्ने कुराहरुमा आशावादि भएरै त्यस्ता खालका नीतिगत ढाचा, आधारभूत पूर्वाधारहरु, डेडिकेटेड पावर सप्लाई, डेडिकेटेड क्षेत्रको उपलब्धता लगायतका चिजहरुमा हामीले अव आउने वार्षिक विकास कार्यक्रम पूर्व अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयमा चार्टआउट गर्छौं । अस्तिको बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ । विद्युतको उत्पादन मात्र होइन त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने सवालमा हामीले योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । विद्युत भनेको अव आन्तरिक उपभोगको लागि मात्र विषयवस्तु रहेन । व्युत्पन्न माग कसरी सिर्जना गर्छौं । उद्योगका लागि चाहिने विद्युत उपलब्ध छ की छैन । औद्योगिक क्षेत्र त्यो हिसाबले उपभोग गर्नेगरी अगाडि बढेको छ की छैन । उद्योग र निर्यातमुखि आयोजना पनि हामीले निर्माण किन नगर्ने । हामीसँग अधिक उर्जा छ भने अव हामीले केही व्यवसायीक मूल्याङ्कन पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो १५ वर्ष सम्मको लोडको भविश्यवाणी सहितको उर्जा ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ । त्यस्तै हामीले व्युत्पन्न माग पनि सिर्जना गर्ने सवालमा ग्रिन इकोनोमी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ र ग्रिन पुर्वाधार निर्माण गर्यौं भने त हाम्रो एकीकृत अवधारणमा विकासलाई अगाडी लैजान सक्छौं । त्यसमा जानु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ । अव हामीले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट हामीले कसरी प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सक्छौं त्यो पाटोमा सोचेर अगाडि बढ्छौं ।

विष्णु बास्तोला, प्रबन्ध निर्देशक, माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी प्रा.लि. युवा उद्यमी विष्णु बास्तोला वाइन उद्योगका केन्द्रीत भएका छन् । विगतमा विभिन्न वाइन उद्योगमा काम गर्दै, देश विदेशमा वाइन उद्योगको बारेमा अध्यायन अवलोकन गर्दै आएका बास्तोलासहितको समूहले माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी प्रा.लि. खोलेर प्रिन्सेस ब्राण्डको वाइन बजारमा ल्याएको छ । केबीबाट बनेको यस्तो वाइन उद्योग नेपालको पहिलो र एक मात्र हो । प्रिन्सेस वाइन ६ महिनाभित्र देशभर बजारीकरण गर्ने र निर्यात पनि शुरु गर्ने कम्पनीको योजना छ । प्रस्तुत छ वाइन बजार र प्रिन्सेस वाइनबारे बास्तोलासँग गरिएको कुराकानी । पछिल्लाे समय व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ ? समग्रमा भन्नुपर्दा कोडिभ महामारीले सबैलाई नराम्रो असर पारेको छ । हामीले पनि नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा नयाँ उत्पादन प्रिन्सेस वाइन बजारमा ल्याउने योजनाका साथ काम गरेका थियो । कोरोना महामारी, लकडाउनका कारण हाम्रो योजना ६ महिना पछि सर्यो । हालै मात्र हामीले हाम्रो उत्पादन बजारमा ल्याएका छौं । हामीलाई जस्तै अरु उद्योगलाई पनि समस्या पक्कै परेको छ । तर हाम्राे उद्याेग चलिरहेकाे छ । किसानले किबी खेती गरिरहेका छन् । उत्पादनतर्फ काम नियमित चलेकाे छ । बजारीकरणमा भने चुनैतिहरू छन् । माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी उद्योगको क्षमता कति हो ? हामीले धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका, वडा नम्बर ६, राजारानीमा उद्योग स्थापना गरेका छौं । अध्यक्ष हरेराम शाह, म सहितको समूहले यसमा लगानी गरेका छौं । उद्योगमा अहिलेसम्म १८ देखि २० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो उद्योग नेपालको सन्दर्भमा ठूलो उद्योग पनि होइन, सानो उद्योग पनि होइन, मध्यमस्तरको हो । तर वाइन बजारको अवस्थालाई हेर्दा यो ठूलो उद्योग हो । किनभने नेपालमा वाइनको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा छ तर बजार ठूलो भईससकेको छैन । वाइन बजारको साइजसँग दाँजेर भन्नुपर्दा यो ठूलो उद्योग हो । बजारमा जति माग हुन्छ, त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो उद्योगमा छ । उमेर अर्थात एजको आधारमा जति बढी एजको वाइन भयो, त्यति धेरै उपभोक्ताले रुचाउँछन् । प्रिन्सेसको एज कति हो ? ह्विस्की जति धेरै वर्ष पुरानो भयो त्यति धेरै राम्रो मानिन्छ । तर वाइन म्चुरिटीका आधारमा राम्रो मानिन्छ । वाइनको म्याचुरिटी पिरेड फल अनुसार फरक हुन्छ । कुनैको अवधि लामो हुन्छ, कुनैको छोटो हुन्छ । हामीले किविबाट वाइन बनाउने भएकोले म्याचुरिटी स्टेजपार गरेर मात्र हामीले बजारमा पठाएका छौं । उद्योगको लागि किबी कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ? किबीको खेती हामीले गरेका छैनौं । हामीले किसानबाट नै लिने हो । इलाम, धनकुटा, दोलखा लगायतका क्षेत्रका किसानसँग हामीले किबी किनिरहेका छौं । हामीले उद्योगको तयारी गर्दा त्यस क्षेत्रमा एक लाख किबीका बोट थिए भने अहिले ४ लाख भन्दा बढी किबीको बोट बनेको छन् । किसानले किबी खेती बढाउँदै लगेका छन् । त्यस कारण किबीको अभाव हुने छैन । तपाईले वाइन उद्योग लगाएपछि किसानलाई कस्तो प्रभाव परेको छ ? के किसानले बढी मूल्य पाएका छन् ? मूल्यको कुरा गर्दा थोरै बेच्नु र धेरै बेच्नुमा फरक पर्छ । हामीले धेरै परिणाममा किन्ने भएकोले थोरै थोरै बेच्दा भन्दा कम मूल्य हुन्छ । तर विगतमा किसानले ए ग्रेड, वि ग्रेड वा ठूला आकारको किबी मात्र बजारमा बेच्न सक्थे । साना किबी बिक्री हुँदैन थियो । १०० ग्रामभन्दा ठूलालाई ए ग्रेड, ५० देखि ९९ ग्रामका लागि बी ग्रेड र २५ देखि ४९ ग्रामसम्मका किबीलाई सी ग्रेड भनिन्छ । हामी तिनै ग्रेडका किबी किन्छौं । किनकी हामीलाई चाहिने गुदी हो, साइज होइन । विगतमा किसानले बी र सी ग्रेडका किबी बेच्न सकेका थिएनन् भने अहिले सबै प्रकारका किबी बेच्न पाएका छन् । यसले किसानलाई प्रोत्साहित गरेको छ । किबीको पहिलो उत्पादन बजारमा ल्याउनुभयो । उपभोक्ताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ? उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएका छौं । वाइनका पारखीहरुले नेपालमा वास्तबिक वाइन पाइयो भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ । हामीले गुणस्तरका कुनै कमी कमजोरी हुन दिएका छैनौं । किबी फल न्यूजिल्याण्डबाट विस्तार भएको हो । न्यूजिल्याण्डमा किबीको वाइन धेरै पपुलर छ । भारतमा पनि किबीको वाइनले बजार लिएको छ । नेपालमा किबी खेती पनि नयाँ हो । वाइन पनि नयाँ हो । तर उपभोक्ताले किबी फल पनि रुचाएका पाइन्छ भने वाइन पनि मन पराएका छन् । प्रिन्सेस वाइन कति प्रकारका छन् ? रातो र सेतो दुबै छ । अहिले स्वीट वाइन बिक्री वितरण शुरु गरेका छौं भने ४ महिनाभित्र ड्राइ वाइन पनि बजारमा ल्याउने प्रक्रियामा छौं । नेपालमा सरकारले ७५० एमएलमा मात्र वाइन बोटलिङ गर्न दिएको छ । लेवलिङ, बोटलिङ अटोमेटिक छ । प्रतिबोटल मूल्य ७७० रुपैयाँ राखेका छौं । प्रिन्सेस वाइन कहाँ पाइन्छ ? अहिले काठमाडौंबाट बिक्री वितरण शुरु गरेका छौं । तिहारपछि पूर्वी नेपालमा बजारीकरण गर्छौ । त्यसपछि नेपालभर बजार विस्तार गर्छौ । राजधानीको प्रमुख होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुसँग हामीले टाइअप गरेका छौं । पर्यटकीय क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । साथसाथै हामीले निर्यातको सम्भावना पनि देखेका छौं । ६ महिनाभित्र हामी निर्यात पनि शुरु गर्छौ । ह्विीकी र वियरको तुलनामा वाइनको उपभोग कम छ, किन यस्तो भएको ? नेपालमा ह्वीस्की र वियर धेरै पहिला शुरु भएको हो भने वाइनको उपभोग धेरै पछि शुरु भएको हो । नेपालीहरु विदेश गएर फर्कीएपछि वाइनको प्रयोग गर्न थाले । पहिला पार्टीहरुमा मदिरा नै प्रयोग हुँदैन थियो भने अहिले पार्टीमा मदिराको प्रयोग बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि पहिला वियर र ह्वीस्की मात्र राखिन्थ्यो भने अहिले वाइन पनि राख्न थालिएको छ । विदेशमा त खानासँगै एक गिलास वाइन पिउने संस्कार छ तर नेपालमा यस्तो हुन धेरै समय लाग्ला । तर पनि वाइनको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । बजार विस्तारको तथ्याङक कस्तो छ ? पछिल्ला वर्षहरुमा वाइनको बजार विस्तार हुँदै आएको हो । त्यसैले, छोटा अवधिमा नै डेढ दर्जन वाइन उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । कुनै पनि उद्योग बजार नपाएर बन्द भएका छैनन् । कसैले धेरै बेच्लान, कसैले कम बेच्लान् । कोभिड शुरु हुनुभन्दा पहिला वार्षिक ३ लाख कार्टुन बिक्री हुने गरेको थियो । तर कोभिडपछिको ६ महिनामा बजार कम्तिमा ५० प्रतिशत खस्केको छ । बजारको चुनौति के के छन् ? सरकारले हरेक वर्ष मदिरामा करका दर वृद्धि गर्छ । यसले उपभोक्ता मूल्य बढाउँदै लगेको छ । मूल्य बढेपछि खपत बढ्न सक्दैन । वाइन बजारका लागि यो एउटा चुनौति हो । हामी सरकारसँग के अपिल गर्न चाहान्छौं भने ठिक मात्रामा सेवन गर्दा वाइनले जनस्वास्थामा पनि लाभ नै गर्छ । स्वदेशी फलफूलमा आधारित वाइन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । वाइन बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा नेपाली उत्पादनले लिएको छ । २० प्रतिशत मात्र विदेशी वाइन बजारमा छ । यो धेरै राम्रो पक्ष हो । सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेमा यस क्षेत्रको सम्भावना धेरै राम्रो छ ।