विकास वहस

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ । 

पूर्वसञ्चारकर्मी बदन भण्डारी २० वर्षदेखि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा सक्रिय छन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सार्वजनिक मामिला विभागका सचिव हुन् । उनले काभ्रेपलाञ्चोकको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी जनताहरूले पुराना दलसँग आशा गरेको नगरेकाले संसदमा अब नयाँ पुस्ताले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हाल उनी घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । पुराना दलका उम्मेदवारभन्दा फरक विचार र ऊर्जा भएको दावी गर्ने उनै भण्डारीसँग विकासन्युकर्मी अतिन आचार्यले गरेको संक्षिप्त संवाद : मतदातासँग मत माग्दै गर्दा उहाँहरूले तपाईंसँग के-के अपेक्षा राख्नुभएको छ ? हामीलाई देखेर उहाँहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । उहाँहरूको निष्कर्ष पटक–पटक गरेको मत दुरुपयोग भयो, हाम्रो मत लगानी हो । सुशासन, विकास र परिवर्तन हाम्रो चाहना रहेका कुराहरू मतदाताहरूले भनिरहनु भएको छ । वैकल्पिक र परिवर्तनकामी शक्तिलाई मत हाल्न मतदाताहरू आतुर हुनुहुन्छ । अधिकांश मतदाताहरू रास्वपालाई मतदान गर्न चाहनुहुन्छ । नयाँ शक्तिलाई हेर्ने मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ ।  मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा तपाईंले के–कस्ता एजेण्डा लिएर जानु भएको छ ? मतदाताको घरमा पुग्दा उहाहरूसँग ठूलो अपेक्षा राखेको पाइनँ । पूर्वाधारको विषयमा चासो राख्नु भएको छ । जनप्रतिनिधि भनेको राज्यसँग जोड्ने पुल पनि हो ।  संविधानले गैरसांसदलाई सरकारमा पुग्ने परिकल्पना गर्दैन । यिनै निर्वाचित व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्ने हुन् । हामी सरकारमा पुग्दा जनताको समस्यालाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर समाधान गर्नेछौं । काभ्रे भनेको कृषिप्रधान भूगोल हो । किसानलाई मल र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अभाव रहेको छ । किसानको वस्तुले मूल्य पाएको छैन । लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पाउने गरेका छन् । तरकारीको बजारीकरण होस् भन्ने छ । समयमा मल पुर्याउने तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अपेक्षा छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्नु मेरो मुख्य एजेण्डा हो । पर्यटन र कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहेको ठाउँ भएकाले यी दुई विषयमा बढी काम गर्ने बताउँदै आएको छु । उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै बदन भण्डारी । तपाईं सांसदमा विजयी हुनुभयो भने के–के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? रास्वपाबाट काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेको छु । जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन हो । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य मेरो पहिलो एजेण्डा बन्ने छ । नीतिगत ढंगले केके काम गर्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित रहनेछु । पूर्वाधारको विकासमा नीतिगत कुराहरूले धेरै बाधा अड्चन पुर्याएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा अन्य संरचनाको विकासमा लाग्नेछु । शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या जस्ताको तस्तै छ । देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल तत्पर रहनेछु । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजीकरण भएको छ, त्यसमा राज्य सहयात्री भएकाले न्यूनीकरण लाग्नेछु । राज्य दलाल र निजीकरणबाट चलेको छ । स्वास्थ्यमा पनि बीमाको नीतिगत कुराहरू लागू गराउनु पर्नेछ । तपाईंको क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ होला । रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकाले तपाईंले मुख्य गरेर कसलाई प्रतिस्पर्धी मान्नु भएको छ ? मैले कसैलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेको छैन । जेनजी आन्दोलनले पुराना दलसँग आशा गरेको छैन । मैले नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । मैले आफ्नो खाका बनाएर लागेको छु । हामी निर्वाचन जित्ने कुरामा ढुक्क छौं । जनताहरूको मत नै हाम्रो लागि निर्णायक बन्ने छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा उन्नत काभ्रे बनाउन हुनेछ । यसभन्दा अघिका जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेका कामहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यद्यपि चुनावी मैदानमा रहेकाले दलसँग लड्नुपर्ने छ । तर यहीँ उम्मेदवार यहीँ दल भन्ने कुनै पनि छैन । हामी विजयको नजिक छौं । प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं । अन्य उम्मेदवार र तपाईंबीच के फरक छ ? जेनजी आन्दोलनले युवाको माग गरेको छ । अहिले पनि ६० कटेका उम्मेदवार छन् । आन्दोलनले र मुलुकले नपत्याएको उम्मेदवार छन् । म नयाँ छु । विचार भएकाले मसँग ऊर्जा छ । जेजनीले माग गरेको पुस्ता हुँ । प्रस्टसँग भिजन भएकाले म अन्यभन्दा फरक अवश्य पनि छु । नयाँ शक्ति भएकाले गर्नसक्छ भन्ने विचार कायम छ । पुराना दलसँग त्यो शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । उहाँहरूले बारम्बार अवसर पाउनु भएको छ । पुराना दलका उम्मेदवार परीक्षित भएकाले अन्यभन्दा फरक नै छौं । भोलिको देशलाई निर्विकल्प शक्ति दिनेको रूपमा हेरेका छौं । म वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले अब्बल रहेको छु । नागरिक शक्तिशाली छन् र लोकतन्त्रमा विचार नै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने लाग्छ । काभ्रेली मतदाताले नयाँ र पुराना मतदाताको भिन्नता बुझ्नुहुनेछ भनेर विश्वास लिएको छु । निर्वाचन महँगो हुँदै गएको टिप्पणी भइरहन्छ । तपाईंले नयाँ दलको उम्मेदवार भएकाले कति खर्च हुँदै हुनुहुन्छ र खर्चको स्रोत के हो ? निर्वाचन आयोगले मेरो क्षेत्रमा ३३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ३३ लाखभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछु । अझ म त ५–१० लाख खर्च गर्ने योजनामा छु । अहिले भने मेरो व्यक्तिगत खातामा बचत गरेर राखेको पैसा खर्च गरिरहेको छु । मतदाताको घरमा पुग्दा पनि यातायातमा खर्च हुन्छ, प्रचारप्रसारमा खर्च हुन्छ । मेरा साथीभाइ तथा आफन्तहरूले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ । खाना खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको छ । धेरै साथीहरूले खाएको पैसा आफै तिर्ने गर्नु भएको छ ।  निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार बैंकमा खाता खोलेर खर्च गर्नेछु । कमभन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचनमा सहभागी भइरहेको छु । अहिलेका उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि पैसा माग्न थाल्नुभएको छ । निर्वाचनताका पैसा माग्नु संस्कृति बनिसकेको छ । तपाईंले यसरी खुलेर पैसा माग्नु भयो या भएन ? निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा विश्वभर शुभचिन्तकहरूबाट पैसा लिने चलन छ । हामीले पैसा वा सहयोग लिँदा निःशर्त लिनुपर्छ, सःशर्त लिनुहुन्न भन्ने म मान्यता राख्छु । शर्तसहित पैसा लिएमा भोलि स्वार्थ समूहले राज्य र हामीमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन् । चन्दा लिने काम राम्रो होइन । यो एउटा संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न । पैसा दिएमा उम्मेदवार खुसी हुने र चाहेको अवस्थाम काम लिन सक्ने भनेर मानिसले उम्मेदवारको प्रयोग गर्न सक्छन् । निःस्वार्थ भावनाले प्राप्त भएको पैसा लिँदा असर पर्दैन । सांसद मन्त्री बनेपछि उनीहरूको महँगो जीवनशैलीको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । सांसद बनेपछि तपाईंको जीवनशैली पनि त्यस्तै हुने हो कि ? आजजनताको गुनासो जनप्रतिनिधिप्रति छ– उहाँहरू मत माग्न आउनुहुन्छ तर विजयी भएर गएपछि फर्केर आउनुहुन्न । जनप्रतिनिधिले जनताको घरमा आउने/जाने गर्नुपर्छ । मतदाताको घरमा जाँदा हामीलाई सहज हुन्छ । जनताको घरआँगनमा पुग्दैमा कोही नेता तथा सांसदहरू साना हुँदैनन् । म सामान्य जीवनशैली अपनाउनेछु । गाउँबाट आएको जनप्रतिनिधि हुनाले गाउँलाई कहिल्यै पनि बिर्सन्न हुन्न भन्ने मान्यता राखेर हिँडेको छु । समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरूसँग नीति निर्माणको विषयमा छलफल गर्नेछु । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तथा मन्थन गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको मन बदलिनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको छु । राजनीतिलाई पेशा बनाएर होइन, यसलाई त उत्पादन तथा विकासमा जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु । म राजनीतिमा लागेकै कारण परिवारको सदस्यलाई सुविधा दिनुहुन्न भन्ने मान्यता बोकेको छु । भ्रष्टाचार र परिवारवाद हाबी नहोस् भनी म सचेत रहनेछु । आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने तपाईंको पार्टीको दाबी छ । देश बनाउने रास्वपाको योजना के हो ? पार्टीले घोषणापत्रमार्फत केही दिनमा आफ्नो योजना अवश्य सार्वजनिक गर्नेछ । वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको मुद्दाहरू स्थापित गराउनु छ । शासकीय स्वरुप परिवर्तन गराउनुपर्ने छ । प्रदेशको संरचना खर्चिलो र भड्किलो हुनुहुँदैन भनेका छौ । अहिलेको व्यवस्थालाई टेक्दै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछौं । व्यवस्था परिवर्तन भएकाले समाज र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्नेछौं । मुख्य कुरा भ्रष्टाचार र दलाल नोकरशाहीको अन्त्य गर्ने भन्ने छ । सुशासन कायम गर्ने हाम्रो अर्को योजना हो । भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गर्ने आयोग गठन गरेर मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नेछौं । जेनजी पुस्ताको मागलाई स्थापित गरेर सबैलाई समेट्नेछौं । हाम्रो पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र समृद्धिमा अगाडि बढेर काम गर्ने कुरामा म ढुक्क छु ।

नेपालमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छ । यस योजनाअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार संरक्षण र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको यो योजना नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य, संरचना र लाभबारे जनस्तरमा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । आम सर्वसाधारणमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति भ्रम, जानकारीको अभाव र सहभागितामा हिच्किचाहट देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? कोषमा आवद्ध हुनु किन आवश्यक छ ? योगदानकर्ताले के-कस्ता प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् ? योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के-के छन् ?  लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नयाँ भएकाले यसको स्पष्ट बुझाई अझै जनमानसमा पुग्न सकेको छैन, यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनूस् न ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नागरिकले निश्चित प्रणालीमा आवद्धता भएर, योगदान र नियमिततापछि प्राप्त सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । यसले आयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । जीवन चक्रमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई दिगो सोचमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्छ । स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा ल्याउँछ । बुढेसकालमा मूल्यवान नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नको लाग पेन्सन पनि प्रदान गर्छ । यो आयको निरन्तरता निश्चित गर्ने राष्ट्रको प्रणाली हो । कोष स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थापनाको सुरुवाती वर्षको तुलनामा कोषप्रतिको विश्वास कत्तिको बढेको छ ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोषप्रतिको विश्वास निकै नै बढेको छ । हामीले बोल्नेभन्दा कामले देखाउने संस्कार स्थापना गरेका छौं । सेवा प्रवाह सञ्चालनमा सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गरेका छौं । हामीले प्रदान गर्ने सुविधाहरू बासी रहँदैन । हामीले त्यही दिन उपलब्ध गराउँछौं, जसलाई हामी जिरो पेन्डिङ भन्छौं । हामी सरकारी हौं, सरकारी निकायमा पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सेवाग्राहीले सेवा लिएबापत हामी कुनै सेवा लिँदैनौं ।  हामीले उच्चस्तरको सदाचारिता अवलम्बन गरेर प्रणाली र संस्कारलाई स्थापित गरेका छौं, जसको कारणले हाम्रा सेवाग्राहीहरू, सरोकारवालाहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । किनभने हामीले उहाँहरूलाई रियल टाइममा सेवा दिन्छौं । हामी नैतिक आचरणमा विश्वास गर्छौं । यहाँसम्म आइपुग्नुको एउटै कारण नैतिक आचरणले नै हो । यसमा यसमा हामी विश्वास गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘बेञ्च मार्क’ को रूपमा स्थापित गर्दैछ । हामीले सबै सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बनाएका छौं । हामी शुद्धतामा विश्वास गर्छौं ।  सेवाग्राहीका जति पनि गुनासोहरू छन् त्यसलाई हामी समयमै सम्बोधन गर्छौं । कोषमा आवद्ध किन हुने, यसका के-कस्ता फाइदाहरू छन् ? एउटा व्यक्तिको जीवनमा जति पनि जोखिमहरू आइपर्छन्, ती जोखिमलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो सामाजिक सुरक्षा कोष । अहिले म जुन अवस्थामा छु, बुढेसकालमा पनि उस्तै हुन्छु, कहिल्यै बिरामी हुँदिनँ, दुर्घटनामा पर्दिनँ भनेर आज वेवास्ता गरिरहेका छौं । वर्तमान नै सबै चीज हो, भविष्यमा आउने घटना केही होइन भन्ने सोच हामीमा छ । तर जीवनमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । कोषमा आवद्ध भइसकेपछि हामीले एउटा मात्रै होइन, थुप्रै सुविधाहरू लिन पाउँछौं । दुर्घटना हुँदा होस् या औषधी उपचार गर्नुपर्दा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि लिन सकिन्छ । सुत्केरी अवस्थामा पनि बिदा बसेको पैसा पाउँछ । उपचारबापतको पैसा पाइन्छ । औषधी उपचार, मातृत्व सेवा, दुर्घटना तथा अशक्ता सुविधा योजना, बुढेसकालको पेन्सनजस्ता सुविधा योगदानकर्ताले पाउनुहुन्छ । तर, अझै धेरैले कोषबारे बुझ्नु भएको छैन । हामीले बुझाउँदैछौं । यो राष्ट्रिय अभियान हो, सबैले बुझ्नुपर्छ । बुझाउने प्रमुख दायित्व कोषको हो । जनतालाई बुझाउनमा निरन्तर लागिरहेका छौं ।  कोषले सेवा सुविधाहरू भर्टिकल्ली, होराइजेन्टली रूपमा  अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । पहिले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा योगदानकर्तामा मात्रै सीमित थियो । यसलाई हामीले स्तरोन्नति गरेर दम्पती र त्यसपछि बच्चासम्म पुर्‍यायौं । पहिले हामीले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै समेट्थ्यौं । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक, वैदेशिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेटेका छौं । पहिले योगदानकर्ताको लागि आईपीडीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि मात्रै औषधी उपचार थियो । अहिले पाँच वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेको छ भने योगदानकर्ताले ९ लाख रुपैयाँको औषधी उपचार पाउँछ । साथै गम्भीर बिरामीको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछ । कोषले प्रदान गर्ने सेवालाई कतिपयले बीमासँग तुलना गरिरहनुभएको हुन्छ, बीमा र कोष एउटै हो ? हामीले अस्पताललाई दिने प्रिमियम नियमिततामा आधारित हुन्छ, प्रतिकूल छनोटको आधारमा होइन । हाम्रो बलियो पक्ष भनेकै प्रिमियम मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । अस्पतालमा उपचार लिने योगदानकर्ताले २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुँदा यसको दुरुपयोग न्यून नै हुन्छ । हामी रियल टाईमममा अस्पतालाई भुक्तानी दिन्छौं । जसले गर्दा अस्पतालहरूको विश्वास हामीले जितेका छौं । अस्पताललाई होस् या क्लाइन्टलाई हामी भुक्तानी गर्छौं । अस्पतालले कोषमा योगदान गरेका बिरामीलाई अस्पतालले नराम्रो व्यवहार गर्‍यो या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएन भने हामी प्रश्न गर्छौं । त्यसपछि उक्त अस्पतालसँगको सम्झौता रद्द गर्छौं । किनभने हाम्रा योगदानकर्तालाई चित्तबुझ्दो सेवा नदिने अस्पतालसँग सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने छैन । बीमामा धेरै समस्या देखिन्छन्, जुन हाम्रोमा छैन । कोषमा आवद्ध बिरामीलाई अस्पतालका सिनियर डाक्टरले हेर्न नै चाहँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको ध्यान किन नपुगेको ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै विशेष डाक्टरसित औषधी नदिने गरी वा उपचार नगर्नेगरी सम्झौता गरेको हुँदैन । अस्पतालले जनरल बिरामीलाई जुन व्यवहार गर्छ त्यही व्यवहार सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म त्योभन्दा पनि बढी प्राथमिकता कोषका योगदानकर्तालाई दिनुपर्छ । अस्पतालमा जनरल बिरामीको लामो लाइन हुन्छ । अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताको लागि छुट्टै लाइन बनाइदिनुपर्छ । किनभने कोषकै लगानी अस्पतालमा पुगेको हुन्छ । त्यसकै आधारमा पनि कोषका योगदानकर्ताको आदर हुनुपर्छ कुनै भेदभाव होइन । अस्पतालले बिरामीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ, रिसाएर होइन । अस्पतालमा उपचारको लागि गइसकेपछि यो बिरामी हेर्दिनँ भनेर डाक्टरले भन्न पाउँदैन । फार्मेसीले पनि यो औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउन मिल्दैन । फार्मेसीले पैंचो मागेर भएपनि औषधी बिरामीलाई दिनुपर्छ । कोषले औषधीको बिल फार्मेसीलाई त्यही दिन भुक्तानी गर्छ, त्यो पनि कुनै छुट बिना नै । जसले कुनै छुट माग्दैन, त्यही दिन पैसा हाल्छ सिधै बैंक अकाउन्टमा । तर फार्मेसीले इन्कार गर्छ भने व्यवसाय उसको डुब्ने हो । कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण खासै देखिँदैन, किन ?  मुख्य कारण उहाँहरूलाई सही जानकारी, सही तरिकाले पुग्न सकेको छैन । त्यो कमजोरी कोषको हो । रोजगारदाताहरू कर्मचारीहरू कोषमा जान मान्दैनन् भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू इमान्दर भइदियो भने नमान्ने कुरै छैन । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ मा सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ । एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत रकम छुट्याउने बित्तिकै कोषमा ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । सुत्केरीपछि पनि चाइल्ड केयर दिनुपर्ने भयो भने १९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनलाइन अपलोड गरेको आधारमा त्यही दिन उपलब्ध गराउँछ । यीलगायत कोषले ३० भन्दा बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु खर्च होइन । मानव संसाधनमा गर्ने ठूलो लगानी हो । श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाहेक अरु कहीँ पनि श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको उपदानको रकम राख्न पाउँदैन । दोस्रो यो पालना गर्ने विषय हो । रोजगारदातालाई म के भन्छु भने कोषमा इन्ट्री नगर्नु भनेको आफ्नो ढाडमा बम बोकेर हिँड्नु हो । बम जतिबेला पनि पड्किन सक्छ । कुनै पनि कर्मचारीको दुर्घटना भयो, अपांग वा मृत्यु भयो तर कोषमा आवद्ध छैन भने सम्पूर्ण दायित्व श्रम ऐनअन्तर्गत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोषमा आवद्ध छ भने दायित्व हस्तान्तरण भएर कोषमा आउँछ । तपाईंको कर्मचारी ६० वर्ष पुगेर विदा गर्ने बेला दिने केही हुँदैन, त्यतिबेला पेन्सन दिएर पठाउन सक्नुहुन्छ ।  कोषमा सबैलाई अनिवार्य आवद्धता आवश्यकता छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ, रिट्रेन्ड हुन्छ । दक्षता बढ्छ र आफ्नो उद्देश्यमा सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ । कोष सफल हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्छ ? तत्काल सबै नागरिकलाई कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा देशले सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व बहन गर्नलाई धेरे कठिन पर्छ । यही अवस्थामा नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सधैं अवलम्बन गरिराख्ने अवस्था भयो भने देश चाँडै नै सामाजिक सुरक्षा ट्र्याकमा पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भयो भने सम्पूर्ण नागरिकलाई पेन्सन पाउने उमेरमा पेन्सन दिन सक्छ त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा वित्तीय भार नपरिकन अथवा कम परेर । स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कभर हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचार एकातिर महँगो छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीय छैन । गुणस्तरीयता र सबैले प्रस्ताव गर्न सक्ने स्वास्थ्यको लागि सामाजिक सुरक्षा नै हो । राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ । तत् निकायमा कोषको स्पेसल बन्ड इस्यु गरेर ती प्रोजेक्टलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि कोषले राष्ट्र निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायत कोषको इकोसिस्टमलाई अपरेट गर्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्छ  । विदेशमा जानेहरूलाई पनि नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेलाई पेन्सन सुविधा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई कोषमा ल्याउन किन कठिन भइरहेको छ ? अनौपचारिक श्रमिक भन्नेबित्तिकै हामीले किसान, मजदुर, घरेलु श्रमिक हुन् । उहाँहरूलाई कोषमा आवद्धता गराउन नसक्ने मुख्य कुरा योगदानकै हो । यदि आधा श्रमिकले र आधा सरकारले व्यहोर्ने हो भने यो समस्या पनि हल हुन्छ । तर संघ, प्रदेशले नदिँदा समस्या पर्छ । संघीय सरकारले वास्तविक गरिब पहिचान गरेर कानुन बमोजिम पालिकामा अनुदान पठाएर कोषमा रकम राख्दिनुपर्छ । न्यून गरिब श्रमिकको सबै योगदान रकम सरकारले राख्दिने, ठीकै गरिबको केही रकम सरकारले व्यहोर्ने र धनी किसानले सबै आफै राख्ने व्यवस्था बनाउन सक्यौं भने उहाँहरूलाई कोषमा समेट्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म हामीसँग ११६ पालिकाहरू जोडिसक्नुभएको छ । उहाँहरूसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अस्थायी, करार, अनौपाचरिक, औपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारसँग काउन्सिल गर्छु र मेरो पालिकालाई पेन्सेनेवल सोसाइटी मेरै कार्यकालमा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । बेलबारी नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकालगायत यसका उदाहरण हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई के-कस्ता सुविधा छन् ?  एयरपोर्टमा दैनिक बाकसमा लास आइपुगेको समाचार हामी पढ्छौं । कतिपय विदेशमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अशक्तता भएर फर्किनुहुन्छ । उहाँहरू उता काम गर्नुहुन्छ, तर यता परिवारका सदस्य औषधी उपचारबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ । विदेशमा काम गरुञ्जेलको लागि हो, त्यसपछि कुनै सहायता छैन । तर, नेपालको रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान उहाँहरूकै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक प्रणाली ल्याएको हो । कतिपय श्रमिकको सोचाइ एक किस्ता दिए हुन्छ भन्ने छ । तर, एक किस्ता मात्रै बुझाएर सुविधा पाइन्न । सुविधा पाउन मासिक रुपमा तोकिएको रकम राख्नुपर्छ । यो रकम विदेश, स्वदेश जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । विदेशबाटै पठाउने हो भनेपनि हामीले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता गरेका छौं । कोषमा आवद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई धेरै सुविधाहरू छन् । विदेशमा उपचार गर्दा मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा आयको निरन्तरता टुट्छ र परिवार रोडमा पुग्छ । तर कोषमा आवद्धता छ भने परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ । पूर्ण रूपमा अशक्त भएर काम गर्न नसक्दा आय रोक्यो त्यो संस्थामा आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछ । यति मात्रै होइन श्रमिकका बिरामीले ८० प्रतिशत छुटमा सरकारी, निजी दुवै अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँछ । वृद्धा अवस्थामा पेन्सन त भइहाल्यो । श्रमिकले योगदान गर्न छोड्दा  रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया किन जटिल छ ? कोष छोड्दा रकम फिर्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा अनलाइनमा छन् । सेवाग्राहीको सेवाको लागि हामीले टिम नै राखेका छौं । अफिसमा हेल्थ डेस्कहरू छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया सहज र सजिलो बनाउने नै हो । सेवाग्राही यहाँ कार्यालय धाउनुपर्ने कुर्नै बाध्यता छैन, भौतिक रुपमा फाइलहरू बोक्नु पर्दैन । उहाँहरूले आफ्नै ठाउँबाट आवश्यक सेवा लिन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि सेवा लिन असहज छैन । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नबुझ्दा असहज हुन सक्छ । हामीले सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौं । अझै हामीले सरल र सहज बनाउन खोजिरहेका छौं । सेवाग्राहीको गुनासो र सुझावलाई समावेश गरेर सेवालाई थप परिस्कृत बनाउँदैछौं । अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कार्ड देखाएपछि उपचार हुन्छ, हामी अस्पतालाई नै भुक्तानी गर्छाैं । तर, कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न जाँदा हस्पिटलको सफ्टवेयर चलेन वा कुनै समस्या भयो भने उपचार गर्न सकिन्छ । उपचारबापतको बिल दाबी भने यहीँ आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि हामीले समस्या नै नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दा पनि सफ्टवेयर जिरो डाउन होस् भनेर भनेका छौं, तैपनि समस्या भइहालेमा उपचार त गर्न पाउनुपर्यो । अस्पतालमा यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा वा लामो समयसम्म सर्भर डाउन भइरहेमा त्यस्ता अस्पतालसँग हामीले अर्कोपटक सम्झौता रिन्यु गर्दैनौं । एक घण्टा/दुई घण्टा बढी डाउन टाइम भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भनेर टर्मिनेन्ट गर्छौं ।  अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादास्पद छ, भोलि यो कोष पनि असफल हुने हो कि भन्ने शंका छ । यो शंका कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ? त्यो हालतमा कोष पुग्दैन भनेर हामी कसरी विश्वस्त पार्न चाहन्छौ भने यसका जति पनि प्रडक्ट छन् यी सबै एक्चुरियल प्रोजेक्टेड प्रडक्ट हुन् । अध्ययन गरेर नै हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको क्लेम रिभ्यु प्रोसेस र हस्पिटलसँगको सम्बन्ध इमान्दारितामा आधारित छ । अर्को हामीले अस्पताललाई रियल टाइममा भुक्तानी गरेर अस्पतालको विश्वास जितेको अनभूति गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको हेल्थ प्रडक्ट आफ्नै युनिक प्रडक्ट हो । हामीले स्वास्थ्य बीमाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं । तर अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कारणले युनिर्भसल हेल्थ कभरेज धेरै टाढा छैन । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोषकै  कारणले छिट्टै सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । हाम्रो अर्को सफलता पहिले अस्पतालहरू हामीसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनथिए तर अहिले आफै सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर आउनुभएको छ ।  हालसम्म कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता, रोजगारदाता, कुल योगदान रकम, दाबी भुक्तानी रकम कति पुग्यो ?  कोषमा आजको दिनसम्ममा २२ हजारभन्दा बढी सूचीकृत रोजगारदाता, २८ लाख  योगदानकर्ता आवद्ध भइसक्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने २० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ । १८ अर्बभन्दा बढी कोषबाट भुक्तानी भएको छ । २ अर्ब दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी, १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अवकाश दाबीमा भुक्तानी भइसकेको छ । भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुन उचाइमा देख्न सकिन्छ ? कोषलाई हामीले विश्वको एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा पुर्‍याउन लागिपरेका छौं । हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । योगदानमा आधािरत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको संवैधानिक प्रतिवद्धता र राज्यको लागि अपरिहार्यता हो । यसले पेन्सेनेवल सोसाइटी स्थापित गर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन तीन तहका सरकार, सबै निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले बुझेको सरकारी पाराले काम गर्न खाजेका छैनौं । छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार, जिरो पेन्डिङ, अप्रेसन सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गराउँछौं । हामी अबको चार/पाँच वर्षभित्र उदाहरणीय मोडल र अर्थतन्त्रलाई बुस्टिङ गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने लाइनमा काम गरिरहेका छौं ।