विकास वहस

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको पोखरामा सम्पन्न ३०औं वार्षिक साधारण सभा तथा १२औं अधिवेशनबाट दिवान चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो । यसअघि संघको महासचिव हुँदै उपाध्यक्ष रहेका चन्द ३३ मतसहित अध्यक्षमा निर्वाचित भए । कुल ५७ उद्योग सदस्य रहेकोमा चुनावमा ५० मतदाताले मात्र सहभागिता जनाउँदा उनका विपक्षी कृष्णभक्त श्रेष्ठले १७ मत मात्रै प्राप्त गरे । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कृष्तभक्त श्रेष्ठसहित १० जना उद्योगीले संघबाट बाहिरिएको घोषणा गरे । ६० प्रतिशत भूगोलमा ग्यास प्रयोग हुने गरेको छ भने अझै ४० प्रतिशत गाउँघरमा मान्छेहरू दायरा लगायत अन्य इन्धन प्रयोग भइरहेको चन्द बताउँछन् । सडक बाटो अभावका कारण खच्चडमा ग्यास ढुवानी गर्दा त्यस क्षेत्रमा एउटै ग्यासको मूल्य ५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको छ । हाल बजारमा १ करोड हाराहारीमा ग्यास सिलिण्डर रहेकोमा ३३ प्रतिशत ग्यास सिलिण्डर बाटोमा ढुवानी हुँदैछन् भने ३३ प्रतिशत सिलिण्डर उद्योगसँग छन् । साथै, ३३ लाखदेखि ४० लाख सिलिण्डर उपभोक्ताहरूले घरमा ग्यास प्रयोग गरिरहेको चन्दले बताए । नवलपरासीको आरती ग्यास उद्योग, धादिङको एचपी ग्यास, कैलालीको रेडियन्ट ग्यास उद्योगमा चन्दको लगानी छ । झोलाबाट सुरु गरेर एलपी ग्यास उद्योग संघ अहिले पोखरामा वार्षिक साधारण सभा गर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । ग्यास उद्योग संघभित्रको विवाद, उद्योगीहरूको समस्या, नेपालमा ग्यास प्रयोगको अवस्था लगायत विभिन्न विषयमा आधारित रहेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्दसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  तीन कार्यकाल शिवप्रसाद घिमिरेले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको नेतृत्व गर्नु भयो । उहाँ संस्थाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दा सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन । यति थोरै सदस्य रहेको संस्थामा चुनावको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो ? हामीले साथीहरूलाई मिलाउन खोजेको हो । तर, उहाँहरूका अपेक्षा धेरै भए । साथीहरूलाई नेतृत्वमै आइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । विगतमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्दै आइरहेका थियौं । यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कृष्णभक्त श्रेष्ठ)ले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्नु भयो । तर, धेरै साथीहरूले तपाईं अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर मलाई प्रस्ताव गर्नु भयो । भूतपूर्व अध्यक्षले पनि सपोर्ट गर्नु भयो । निर्वाचन समयमा कुशजी (संघका पूर्वअध्यक्ष कुशप्रसाद मल्ली) विदेश जानु भयो । तर, उहाँको समर्थन मलाई नै थियो । केही साथीहरूले साना तथा ठूला उद्योगका मुद्दा उठाउन थाले । तर, मेरो यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने एजेन्डा छ । म तीन कार्यकाल महासचिव र दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेको थिएँ । महासचिव, उपाध्यक्ष मैले मागेर वा चुनाव लडेर होइन, सबै साथीहरूको सर्वसम्मतले गरेका थिएँ । यसपटक म सदस्य भएर पनि योगदान गर्न सक्छु भन्दा अरु साथीहरूले तपाई नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनु भयो । मेरो पनि इच्छा र अन्य साथीहरूले पनि जोड गरेपछि उम्मेदवारी दिएँ । भोटिङमा जाँदा म माथि धेरै साथीहरूको विश्वास रहेछ भनेर स्पष्ट देखियो पनि । बहुमतको आधारमा तपाईं निर्वाचित हुनुभयो । तर, असन्तुष्ट पक्ष (तपाईंको विपक्षी)ले लगत्तै संघमा नरहेको घोषणा गर्नु भयो । अब उहाँहरूलाई कसरी साथमा लिएर जानु हुन्छ ? उहाँ (कृष्णभक्त श्रेष्ठ) वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो भन्दा पहिला उहाँ र म सँगै उपाध्यक्ष थियौं । यसअघिको निर्वाचनमा सन्चो नभएपछि म भारतमा उपचाररत थिएँ । त्यतिबेला उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नु भयो । जबकि म नै उहाँभन्दा सिनियर थिएँ । म तीन पटक महासचिव हुँदा उहाँ तीन पटक नै कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पनि योगदान कम छ भन्न खोजेको होइन । उहाँ राम्रो मान्छे हो । तर, म सधैं उहाँभन्दा माथि नै थिएँ । ११औं अधिवेशनमा म बिरामी परेका कारण उपस्थित हुन सकिनँ । तैपनि मलाई उपाध्यक्ष पदमा राखेका थिए । किनकी यो मान्छे संघको लागि चाहिन्छ, कार्यसमितिबाट बाहिर गर्नु हुँदैन भनेर मलाई उपाध्यक्षमा दोहोर्याएका थिए ।  उहाँलाई अध्यक्ष बाहेकको पद छनोट गर्न आग्रह गर्याैं । तर, मान्नु भएन । तर, अहिले उहाँसहित १० जनाले संस्था छोडेको भन्नु भएको छ । संस्थाबाट बाहिर जाँदा कसैको पनि भलो हुँदैन । चुनाव लड्ने, हारेपछि छोड्छु भन्नु कति उपयुक्त हो ? तैपनि संघमा अरु समिति पनि छन् । कुन समितिमा उपयुक्त हुन्छ, सोही समितिमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । कृष्णभक्त श्रेष्ठसहित १० जनाले सामूहिक रुपमा संघ छाडेको घोषणा गर्नु भयो । उहाँलाई फिर्ता ल्याउने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन ?  उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ । संघका पूर्वअध्यक्षहरूले वार्ता गरिरहनु भएको छ । पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारी, निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले छलफल तथा संवाद गरिरहनु भएको छ । १० जना गए पनि केही छैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । उहाँ र हामी एउटै परिवारको मान्छे हो । हाम्रा समस्या र उहाँका समस्या समान छन्, अनुभव पनि समान छन् । तर, सानो केही हुने बित्तिकै तोडफोड गर्ने मनस्थितिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । यो संस्था राजनीति गर्ने थलो होइन । संस्थाको हकहित र आफ्नो उद्योगको हकहितको लागि काम गर्ने हो । हामी व्यवसायी हौं । नाफा कमाउनका लागि खोलिएको हो । हामीले समाजसेवा गर्ने होइन नी । हाम्रो व्यवसायमा सरकारले बिक्री र खरिद मूल्य स्पष्ट तोकेको छ । मूल्य निर्धारणको विषय हाम्रो हातमा छैन । ग्यासको मूल्य १ रुपैयाँ बढे पनि हामीलाई फाइदा हुँदैन, १ रुपैयाँ घटेपनि घाटा हुँदैन ।  संघमा शीर्ष समिति छ । त्यो समितिलाई कार्यसमिति भन्दा माथि राखिएको छ । कुनै संवाद गर्नुपर्ने भए कार्यसमिति, पदाधिकारी बैठक आवश्यक पर्दैन । शीर्ष समितिले नै काम गर्छ । विगतमा त्यो समितिमा पूर्वअध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरे, गोकुल भण्डारी र कुश मल्ली हुनुहुन्थ्यो । कुश मल्लीजीले म बस्दैन भन्नु भएको हुँदा त्यसमा कृष्णजीलाई बस्न आग्रह गरेका छौं । नेपालमा एलपी ग्यास उद्योगहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ?  ग्यास उद्योगीहरूले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । पहिलो त एलपी ग्यास सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै छैन । हामीले बारम्बार एक्सप्लोसिभ एक्ट (विस्फोटक पदार्थ ऐन) बनाइदिनुपर्याे भन्दै सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं । हामीले भारतको विस्फोटक पदार्थ ऐनलाई उल्था गरेर ड्राफ्ट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पेस गर्याैं । आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर एउटा रूपरेखा तयार गर्न सरकारसँग माग गर्याैं । तर, सरकारले कानुन नै बनाइदिएको छैन ।  विस्फोटक सम्बन्धी केही कानुनी विषय उठ्यो भने गृह मन्त्रालयले हेर्छ भनेर पन्छिनु हुन्छ । जबकि पेट्रोलियम र ग्यास सम्बन्धी कानुन छुट्टै हुनुपर्छ । कानुनी अभावका कारण कुनै ग्यास सिलिण्डर पड्क्यो भने त्यो जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ घटना भइहाले भने सबैले ग्यास उद्योगीको दोष भनेर आफू पन्छिने गरेका छन् । जबकि सिलिण्डर बनाउने कम्पनी, रेगुलेटर बनाउने कम्पनी, पाइप बनाउने कम्पनी फरक-फरक हुन्छन् । उद्योगीहरूले बनाएको सिलिण्डरमा ग्यास भर्ने मात्रै हुन् । तर, दोष जति सबै ग्यास उद्योगीले बेहोर्नु परेको छ । एउटा पत्रकार सम्मेलनमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतबाटै इजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गर्नु भएको थियो । नेपालमा सरकारले कानुन बनाउन नचाहेको हो की सहयोगीहरुको सक्रियता नदेखाएका हुन् ? पेट्रोलियम र ग्यास सम्बन्धी कानुन बनाइदिनु पर्याे भन्दै उद्योगीहरू सक्रिय भएका हौं । हामीले प्रत्येक पटक आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्दा एउटा बुँदा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी हुन्छ । हामीले ग्याससँग सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयललाई त्यो ड्राफ्ट दिएकै हो । त्यो कानुन बनाउन मन्त्रालयले नै पहल चाल्नुपर्ने हो । तर, विस्फोटक पदार्थसँग सम्बन्धी हामीले हेर्न मिल्दैन, गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ भनेर पन्छिने काम गर्छ । उद्योग मन्त्रालयको सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ । उहाँलाई हामीले लिखित रुपमा पेस गरेको हो । हाम्रो अन्तर्गत नपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ भन्नु हुन्छ । तर, हामीले देखाएको सक्रियता खेर गइरहेको छ । विगतमा तपाईंहरूले (नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ)ले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । ती १९ वटा बुँदाहरूमा के-के माग सम्बोधन भए ?  त्यसमा हामीले नेपाल आयल निगमसँग सम्झौता गरेका छौं । विभिन्न शीर्षकमा १२.७५ रुपैयाँ बढाउने माग पूरा भएको छ । जुन ६/७ वर्षदेखि बढेको थिएन । मुद्रास्फीतिका आधारमा मूल्य तय हुनुपर्ने माग हो । इण्डियन रिफाइनरीबाट नेपाली उद्योगसम्म आइपुग्दा एक सिलिण्डरमा २ रुपैयाँ, नेपालका उद्योगबाट वितरण गर्दा २ रुपैयाँ, लेबर कस्ट (मजदुर शुल्क) १ रुपैयाँ लगायत विभिन्न शीर्षकमा १२.७५ रुपैयाँ शुल्क बढेको छ । साथै, प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । बाँकी विषयमा पनि आयल निगमसँग सम्झौता गरेका छौं ।  हाम्रो जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि छ । आजभन्दा १०/१५ वर्ष पहिला लालमणि जोशी सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको थियो । जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा हुने खर्चमा २५ प्रतिशत खर्च नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ७५ प्रतिशत नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला सम्झौता मात्रै भयो तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपाल आयल निगमले त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन नै गरिरहेको छैन । अब आगामी बजेटमा रकम छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।  कमिसन बढाएर जनताको ढाड सेकेको आरोप तपाईंहरू माथि लाग्ने गरेको छ नि ?  यसपटक १२.७५ रुपैयाँ कमिसन बढाउँदा जनतालाई १ रुपैयाँ पनि भार परेको छैन । आयल निगमले कमाएको नाफाबाट त्यो रकम घटेको हो । यो शुल्क पनि त्यतिकै बढाइएको होइन । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले वाणिज्य विभागका महानिर्देशककाे संयोजकत्वमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका उपसचिव, यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव, निजी क्षेत्रबाट एक जना (म थिएँ), आयल निगमबाट डीजीएम र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको एउटा समिति बनेको थियो । त्यो समितिले यातायात क्षेत्रमा कति मूल्य वृद्धि भएको छ भनेर अध्ययन गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मेवारी दियो । कलेजले अध्ययन गरेर ढुवानी भाडा कति घट्यो, कति बढ्यो भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझायो । यस्तै, वित्तीय रिपोर्ट तयार पार्न काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवारी दियो । फाइनान्सियल्ली कति असर परेको छ, श्रमिकको तलब कति बढेको छ भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझायो । समितिले यी दुईवटै रिपोर्टलाई कम्पायल गरेर शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो । त्यसैले हामीले चाहेर मात्रै बढाउने भन्ने हुँदैन । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा शुल्क बढाइएको हो ।  अध्ययन रिपोर्टका आधारमा कति लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ? अहिले एउटा सिलिण्डरको मूल्य १९१० रुपैयाँ हो । त्यसमा प्रत्येक पार्टको विश्लेषण हुन्छ । त्यो सबै हिसाब गर्दा लागत अझै बढी आउँछ । तर, ग्यासको सम्पूर्ण खर्च नेपाल आयल निगमले बेहोर्छ । आयल निगमलाई समस्या परेको बेला सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसकारण अनुदानमा पाउने भएकाले १९१० रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएपनि २ सय रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा बेहोर्दै जनतालाई सस्तोमा दिने गरेको छ ।  उद्योगीले एक सिलिण्डरमा ३२ रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् । विगतमा बिक्रेता (डिलर)हर"ले पनि ३२ रुपैयाँ पाउँथे । तर, बिक्रेताहरूको कमिसन बढेर ५० रुपैयाँ पुगिसक्यो, उद्योगीले ३२ रुपैयाँ मात्रै पाइरहेका छन् । जस्तो ग्यासको मूल्य २५ सय रुपैयाँ पुग्यो भने हामीले पाउने ३२ रुपैयाँबाट बढेर ३७ रुपैयाँ पुग्छ । यदि ग्यासको मूल्य १६ सय रुपैयाँमा झर्याे भने २६ रुपैयाँमा झर्छ । त्यसकारण हामीले पाउने कमिसनलाई स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा लैजानुपर्छ भन्ने माग छ । यस विषयमा निगमसँग सम्झौता भएको छ । समिति बनाएर अध्ययन गरेर एउटा मूल्य तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न कृतिम अभाव गरेर जनतालाई भोकै राख्ने गरेका छन् । बजारमा अभाव देखाएर आफ्ना माग पूरा गर्नु त उचित भएन नि अभाव होइन । एक महिना अगाडि नै हामीले गर्ने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छाैं । त्यो भन्दा अगाडि आयल निगम, मन्त्रालयसँग छलफल गर्छाैं । उहाँहरूसँग सहमति नभएपछि एक महिना अगाडि यो दिनदेखि पीडीयो बनाउँदैनौँ, यो दिनदेखि ग्यास उठाउँदैनौं, यो दिनदेखि भन्सार गर्दैनौं भनेर चेतावनी दिँदै जानकारी गराउँछौँ । तर, त्यो दिनसम्म भएको ग्यास बजारमा पठाएकै हुन्छौं । यदि हामीले बजारमा ग्यास नपठाउने हो भने कालोबजारीको मुद्दा लाग्छ । त्यतिबेला डिलरहरूले बदमासी गर्छन् । उनीहरुले गरेको बदमासी उद्योगीहरुलाई थाहा हुँदैन । कहिलेकाहीँ ग्यास उद्योगीभन्दा डिलर बढी हावी भएका पनि छन् । तर, तपाईंहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने बित्तिकै डिलरवालाले कालोबजारी गर्छन् नी ? त्यो त सरकारले अनुगमन गर्नु पर्याे नि । वाणिज्य विभाग, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासनले बजार अनुगमनमा गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले प्रत्येक डिलरमा अनुगमन गर्नुपर्याे नि । कुन डिलरलाई कति ग्यास दिएको छ, त्यसको दैनिक तथ्याङ्क दुई पटक मेल गरेका पठाएका हुन्छौं । प्रशासनले त्यसको तथ्याङ्क मागेर ग्यास सिलिण्डरहरू कहाँ गएका छन् भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्याे नि । ग्यास खरिद गर्ने मान्छेले कति ग्यास सिलिण्डर किनेको छ, फोन नम्बर, कुन ठाउँको हो भनेर सबै विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । डिलरहरूले त्यसको तथ्याङ्क राखेको छ कि छैन भनेर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले हेर्नुपर्छ । उद्योगीले उद्योगमा ग्यास रोकेर राखेको छ भने त्यो उद्योगीको बदमासी हो । ग्यास हुँदाहुँदै बजारमा नपठाउनु हाम्रो कमजोरी हो । भएका सबै ग्यास बजारमा पठाउने हाम्रो नीति हो । त्यसपछि उद्योगलाई केही दोष हुँदैन । अहिले अनलाइन बिलिङ हुन्छ । १० करोडभन्दा माथिको कर कार्यालयले अनलाइन लिङ राख्न निर्देशन दिएको छ । हामीले आन्दोलन गर्दा त्यसको फाइदा अरु कसैले उठाउँछन् भने त्यसबेला सरकारले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्याे नी । कुन–कुन डिलर सञ्चालनमा छन् सबै सूची निगमसँग छ । कुन डिलरलाई कति सिलिण्डर बेचेको छ भनेर उद्योगले दैनिक २ पटक जानकारी दिएकै हुन्छ । ढुवानी साधन नहुँदा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको पनि भन्नु भयो । ढुवानी सहजीकरणको लागि सरकारले के गर्नु पर्ने हो ? ढुवानीका लागि अहिले केही पनि भइरहेको छैन । हाम्रो करोडौं रुपैयाँ आवेदन शुल्क आयल निगममा छ । निगमले विगतमा ढुवानी गर्न इच्छुकको लागि आवेदन मागेको थियो । हामीले पनि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा आवेदन दियौँ । १५ हजार रुपैयाँ प्रतिबुलेट आवेदन दिएका थियौं । सोही आधारमा साथीहरूले भारतमा बुलेट पनि बनाए । तर, नेपाल सरकारले पहल गर्न नसकेका कारण भारत सरकारले अनुमति दिएन । भारतमा एक्सप्लोसिभ एक्ट अनुसार पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुले बुलेट बनाइरहेको ठाउँमा बनाउन खोज्दा नेपाललाई दिने अथोरिटी छैन भन्नु भयो । हामीले राजदूतावासमार्फत कोसिस गर्याैं । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि त्यो विषय उठाउनु भयो । सायद उहाँले सक्नु भएन, अब उप्रान्त यस विषयमा थप कुरा नगर्नुहोस् भन्नुभयो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पनि यो काम गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण ढुवानीमा अर्बाैं रुपैयाँ बाहिरिएको सत्य हो । आफ्नो ढुवानी भयो भने नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । आयल निगम वा निजी क्षेत्र पनि बुलेटमा लगानी गर्न तयार छन् । अहिले सबै भारतीय कम्पनीहरूले ढुवानी गरिरहेका छन् । ढुवानीमा सरकारले सहजीकरण नगरीकन काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  कति वटा बुलेट आवश्यक हो ? त्यसको लागत कति हुन्छ ? हामीले ५ सय वटा बुलेट चलाउने भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यति भयो भने नेपालका लागि पर्याप्त हुन्छ । किनभने भारतीय ५ सय बुलेट चलिरहेका छन् । एउटा बुलेट बनाउन ६०/७० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यो मूल्यका आधारमा ३५ करोड रुपैयाँ बुलेटमा लगानी आवश्यक छ । निजी उद्योगी लगानी गर्न तयार छन् । हामीले आवेदन नै दिएको हो । मैले पनि १४/१५ वटा बुलेटका लागि आवेदन दिएको थिए ।  गाउँ नजिकै ग्यास उद्योग छन् । उद्योगहरूको कुनै सुरक्षा मापदण्ड छैन । कुनै कारणवश दुर्घटना भयो भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । सुरक्षित ठाउँमा उद्योग सञ्चालन नगरेको आरोप लाग्छ । उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? जतिबेला उद्योग खुले, त्यतिबेला त्यहाँ गाउँ थिएन । यो समस्या ग्यास मात्रै नभई अन्य उद्योगहरूमा पनि छ । विगतमा कुनै गाउँ थिएन, गाउँभन्दा टाढा खुलेका थिए उद्योगहरू । ग्यासका लागि कम्तीमा पनि २ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड अनुसार बुलेटबाट १५ मिटेर टाढा, मेसिनबाट टाढा हुनुपर्छ । नजिक विद्यालय, अस्पताल नभएको र ५ सय जनासम्मको बस्ती छैन भनेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्छौं । यदि मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने उद्योग सञ्चालन गर्न नै पाउँदैन । तर, उद्योग सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै त्यहाँ बस्ती बसेको छ । तैपनि सरकारले कुनै खाली ठाउँको जमिन उपलब्ध गरायो भने ग्यास उद्योग सार्न तयार छन् । बस्तीलाई हटाउन सकिँदैन । सरकारले कुनै सुरक्षित ठाउँमा लिजमै भएपनि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग सार्दाखेरि ५० प्रतिशत सामाग्री काम नलाग्ने हुन्छन् । तैपनि त्यो सबै खर्च उद्योगी आफैंले बेहोर्नुपर्छ । जग्गा जमिन, ढल, बिजुली, पानी दिनुपर्छ । ८/१० वटा उद्योगमा यस्तो समस्या छ । नयाँ आएका उद्योगमा खासै समस्या छैन । तर, भविष्यमा उनीहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या पक्कै देखिन्छ ।  हाल ५७ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारले एलपी ग्यासको नयाँ लाइसेन्स दिँदैन । अब थप उद्योग आवश्यक छन् की छैनन् ? लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छैन । कसैलाई पनि वर्जित गर्नु हुँदैन । तर, कानुनी प्रक्रिया सबै पूरा गरेर मात्रै नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ । नयाँ उद्योगका लागि हाम्रो विरोध छैन, जे छ सबैलाई खुला गर्नुपर्छ । तर, अहिले भइरहेका उद्योग किनबेचको भइरहेका छन् । त्यसैले उद्योगहरूलाई मर्जर गर्न दिनुपर्ने हाम्रो माग हो । मर्जर सम्बन्धी कानुनका लागि माग गरिरहेका छौं । फिक्स व्यवसाय भएको ग्यास उद्योगहरूले किन मर्जर चाहेका हुन् ? एउटै मान्छेका २/३ वटा उद्योग छन् । र, नजिक नजिक उद्योग छन् । आपसमा उद्यमीहरू मिल्छन् भने एउटै बनाउन दिनुपर्छ । मर्जरपछि बढी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । मर्जर भएपछि हालको सेवालाई अझै उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ । १० जना एउटा उद्योग र १० जना अर्काे उद्योगमा काम गर्ने छन् भने मर्जरपछि १० जना भएपनि काम गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले स्वचालित मेसिनहरू आइसकेका छन् । अब हामीले गुणस्तरमा जोड दिन खोजेको हो । लागत पनि मिनिमाइज हुन्छ ।  कति वटा उद्योग हुनुपर्छ ?  हामीलाई ३०/३५ वटा उद्योग भए पुग्छ । थानकोटदेखि मुग्लिनसम्म ६/७ वटा उद्योग छन् । ती ६/७ वटा उद्योगमध्ये १/२ वटा उद्योग भए पुग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा एउटा उद्योग भए पुग्छ । जबकि नेपाल ग्यास, सकर, एभरेष्ट लगायत २२ वटा कम्पनीले काठमाडौंमा मार्केटिङ गरिरहेका छन् ।  ग्राहकहरूले ग्यासमा गुणस्तरीयता र परिमाण कसरी चेक गर्ने ? बदमासी गर्नेहरूको ठाउँ छैन । उनीहरूलाई नियमन नै गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । तर, सरकारले खरिद र बिक्री गर्ने मूल्य तोकेको हुन्छ । घरसम्म पुर्याएबापत पसलले थप पैसा लिनु स्वभाविक हो । यदि आफै लिएर जाने हो भने १९१० रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु हुँदैन । त्यो भन्दा बढी मूल्य कसैले लिएको छ भने कारवाहीको दायरामा आउँछ । तर, सिलिन्डरमा तोकिएको परिमाणमा ग्यास छ कि छैन यकिन गरेर मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ ।  ग्यास सिलिण्डर खरिद गर्दा अनिवार्य तौलेर मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ । सिलिण्डरको तौल १५ केजी भन्दा बढी हुन्छ । त्यो सिलिण्डरमा १४.२ केजी ग्यास हुन्छ । जस्तो सिलिण्डरको तौल १५.५ केजी र ग्यास १४.२ केजी छ भने जोडेर तौल गर्दा २९.७० केजी हुनुपर्छ । यदि जोडेर २९.७ केजी भन्दा कम वा २९.५ केजी मात्रै पनि ग्यास छ भने २ सय ग्राम उद्योगीले कम भरेको हुन्छ । त्यो दोष उद्योगको हो । उद्योगीलाई कारवाही पनि हुन्छ । तर, सिल लगाएको हुनुपर्छ । सिल लगाएको छैन भने उद्योगले जिम्मा लिँदैन । त्यसैले तौलेर मात्रै ग्यास लिनुपर्ने हुन्छ । ग्यास सिलिण्डर अनिवार्य रुपमा तौलेर लैजानु पर्छ । तराजु पनि पसलले अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनमै उल्लेख छ ।  सरकारले ४ सय ५० किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । तपाईहरुको यसमा धारणा के छ ? यो औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउनुपर्छ, घरायसी प्रयोजनका लागि होइन । एक चरण पास भइसकेको छ । एल्मोनियम उद्योग, छड उद्योगमा एकैपटक २०/४० वटा सिलिण्डर प्रयोग गर्छन् । त्यसको सट्टा ठूलो सिलिण्डर भयो भने लागत पनि कम हुन्छ । यसमा सुरक्षा पनि राम्रो छ । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ग्यास सिलिण्डर हो । जर्मनबाट किनेर ल्याएको सिलिण्डर हो । उद्योगहरूले फर्निस आयल प्रयोग गर्दा वातावरण बिगार्छ । एलपी ग्यास क्लिन इनर्जी भएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ग्यासमा आउने गन्धले वातावरणलाई केही असर गर्दैन । त्यो ग्यास लिक भएको थाहा पाउनका लागि मात्रै गन्ध हालिएको हो । यो संसारभरको स्ट्याण्डर्ड हो । गन्धले ग्यास लिक भएको छ भनेर जानकारी दिएको हो । यदि त्यो गन्ध नहाल्ने हो भने ग्यास लिक भएको थाहा पनि पाइँदैन ।  ४५० केजी ग्यास सिलिण्डर भनेको ४०/४२ वटा सिलिण्डर हुन् । यो सिलिण्डर आउँदा आयल निगमलाई घाटा पनि कम हुन्छ । यो सिलिण्डर प्रयोग गर्नेले अनुदान पनि पाउँदैनन् । धेरै ग्यास बोकिराख्नु पनि परेन । एउटै ठूलो ग्यास हुँदा कम जोखिम पनि हुन्छ । सरकारले इण्डेक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ । बिजुली खपतका लागि इण्डेक्सन चुलो निशुल्क वितरण पनि गरिरहेको छ । यसले एलपी ग्यास उद्योगलाई कस्तो असर गर्ला ? बिजुलीलाई हामी स्वागत गर्छाैं । किनभने यो नेपालको आफ्नै उत्पादन हो । ग्यासमा भर पर्दा नाकाबन्दीको बेला हाहाकार मच्चिएको थियो । त्यसैले बिजुली प्रयोग बढाउनु ठिक छ । बिजुली प्रयोग गरेर इण्डेक्सन चुलोमा खाना पकाएर खाँदा ग्यास उद्योगी खुशी नै छन् । तर, जहाँ बिजुली प्रशस्त छ, त्यहाँ ग्यासको माग पनि छ । संसारभर कुनै पनि ठाउँमा ग्यास प्रयोग घटेको छैन । अब हामीहरू औद्योगिकमा ग्यास प्रयोग बढाउँछौं । कम्तीमा १०/१५ वर्ष ग्यास उद्योगलाई केही असर गर्दैन । 

काठमाडौं । सिटी पे वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रेग्मी दुई वर्षअगाडि माछापुच्छ्रे बैंकको डिजिटल बैंकिङ विभाग नेतृत्व गरिरहेका थिए । बैंकमा काम गर्दैगर्दा ३० लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट प्रस्ताव आयो- रेमिट्यान्सको इकोसिस्टमलाई वालेटमा जोड्ने । ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र त्यसमार्फत ठूलो व्यवसाय गर्न सकिने अवधारणासहित उनले सिटी वालेट प्रालि (ब्राण्ड नाम सिटी पे) सञ्चालनमा ल्याए । एक दशक बैंकिङ गरेका रेग्मी बैंक र वालेट विश्वासमा आधारित व्यवसाय रहेको बताउँछन् । दुइटैले जनताको पैसालाई सुरक्षित राख्ने र चाहेको बखतमा भुक्तानी गर्छन् । उनका अनुसार हरेक ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, विगतमा बैंकको सञ्चालन अवधि फिक्स (स्थिर) हुन्थ्यो । बिहान १० बजेबाट बेलुका ४/५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो । त्यसपछिको समयमा बैंकिङ कारोबार नभएपनि हुन्थ्यो । तर, अहिले रातिको १२ बजे भुक्तानी गर्न पाएन भने विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्ने रेग्मी बताउँछन् । विश्वासका आधारहरू भुक्तानी प्रणालीमा आउँदै गर्दा २४सै घण्टा होसियार हुनुपर्ने, सेवा सुविधालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने र साइबर अट्याकसँग जोगिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वालेटहरूमा सबैभन्दा कान्छो सिटी पे डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीभन्दा कसरी पृथक छ ? सिटी वालेटमा ग्राहकले पाउने सुविधा के-के हुन् ? लागत घट्यो की घटेन ? लगायत विषयमा सीईओ रेग्मीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंश: बैंकमा कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्नुपर्थ्यो । अहिले कम्पनीको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्दा र नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? कुनै पनि भूमिका सानो र ठूलो हुँदैन । म कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्दै गर्दा निश्चित भूमिकालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । बैंकको एउटा विशेष विभागलाई कसरी ह्याण्डल गर्ने, कसरी कारोबार बढाउने, कसरी आम्दानी वृद्धि गर्ने भूमिकामा थिए । तर, अहिले वालेट कम्पनीको नेतृत्वमा रहँदा व्यापार व्यवसाय बढाउने मात्रै नभई समग्र विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका सम्पूर्ण ऐन, कानुन, लेखा सिद्धान्त, प्रक्रिया, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका भुक्तानीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशन र सर्कुलर अनुपालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, अनुपालन गराउनका लागि टिमलाई तयार बनाउने र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यहाँ केही जिम्मेवारी थपिएको महसुस हुन्छ । जबकि बैंकमा हुँदा एउटा विभाग मात्रै लिड (नेतृत्व) गरेको थिए । सिटी पेका सीईओ विनय रेग्मी बाहिरबाट हेर्दा वालेट कम्पनीहरू सहज रुपमा चलिरहेका देखिन्छन् । किराना पसलदेखि ठूलठूला कारोबार पनि क्यूआरबाट भुक्तानी भइरहेका देखिन्छन् । जसबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ की वालेटको व्यवसाय बढेको छ । तर, वालेट कम्पनीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरूले घाटामा चल्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । तपाईंको अनुभवमा कसरी चलिरहेका छन् वालेटहरू ? भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट)को मुख्य काम भुक्तानी हो । कुनै एक व्यक्तिले संस्था (मर्चेन्ट) मा भुक्तानी गर्ने वा एउटा संस्थाबाट अर्काे संस्थामा भुक्तानी गर्ने कार्य वालेट कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् । वालेट कम्पनीहरूले दैनिक करोडौं पटक र अर्बाैं रुपैयाँ बराबर कारोबारको प्रोसेस गरिरहेका छन् । वार्षिक ९६ प्रतिशत कारोबारमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, एक/दुई वटा संस्थाबाहेक धेरैवटा संस्था नाफामा पुग्न सकेका छैनन् । किनकि सबै कम्पनीले एकै प्रकारको कार्य गर्दा उच्च प्रतिस्पर्धा भयो । साथै, वालेट कम्पनीहरूले संकलन गरिरहेको रेभिन्यू (आम्दानी) पनि रेगुलेटेड छ । आजको दिनमा कुनै पनि कारोबार १० रुपैयाँसम्मको फ्रेमवर्कमा रहेर गर्नुपरेको छ । करोडौंको संख्यामा कारोबार गरिरहँदा ४/५ रुपैयाँ मार्जिन राख्न सकिन्छ । जस्तो सिटी पेले एक वर्षमा ४ करोडको कारोबार गर्दा ५ रुपैयाँ मार्जिन राखेको छ भने २० करोडको आम्दानी हुन्छ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रणालीमा नियमित खर्च पनि गर्नुपरेको हुन्छ । डिजिटल पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, सुरक्षामा लगानी गर्नु पर्ने लगायत भेरियबल कस्ट ठूलो छ । यही कारण वालेट कम्पनीहरू नाफामा जान नसकेको हुन् ।  तर, हामीले भ्यालू कति बचत गरेका छौं भन्ने मुख्य विषय हो । ५ वर्ष पछाडि फर्केर हेरौं, कोरोनाभन्दा अगाडि मेरै गाउँ म्याग्दीमा बिजुली बिल तिर्न बेनीको बजार जानुपर्थ्यो। बिजुलीको बिल तिर्न बस भाडा तिरेर घन्टौं समय व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो र ५ सय रुपैयाँको बिजुलीको बिल तिर्नुहुन्थ्यो । तर, आजको दिनमा त्यही बिजुलीको बिल ५ रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो ब्यालेन्ससिटमा प्रभाव नदेखिएता पनि समग्र अर्थतन्त्रमा ४ करोड कारोबारले अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको बचत गराएको छ । त्यो अर्बाैं रुपैयाँ बचतको केही फाइदा पाउने कुनै पनि प्रावधान बनेको खण्डमा सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू नाफामा रहन सक्छन् । वालेट प्रयोगले लागत कम भयो, समयको बचत गरायो । जसरी डिजिटल कारोबारमा विकास भएको छ, त्यसरी वालेट कम्पनीहरू किन विकास हुन किन सकेनन् ? नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ । विगतमा नियमन नहुँदा फरक किसिमले मूल्याङ्कन हुन्थ्यो । विस्तारै नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपरेको छ । क्रिप्टो, ब्लकचेन जस्ता प्रविधि बजारमा आइसकेका छन् । हामीलाई नियामकले त्यो क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नु भएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा बाध्यता पनि छ । डिजिटल पूर्वाधार, नियामकीय पूर्वाधार, केवाईसी पूर्वाधारमा सरकार पछि छ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा दिन थाले । गलत मान्छेले कारोबार गर्दै गर्दा मान्छेहरू फस्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहन्छन् । अहिलेको ग्रोथसँग नयाँ इनोभेसनमा जानुभन्दा पहिला पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । यदि पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा हामी दुर्घटनातर्फ पनि जान सक्छौं । त्यसैले हामी सम्हालिएर काम गर्नु परेको छ ।  वालेट कम्पनीमार्फत अर्बाैंको कारोबार भइरहँदा २/३ वटा वालेट कम्पनीबाहेक अन्य सबै वालेट कम्पनी घाटामा छन् । किन अन्य कम्पनीहरू नाफामा जान सकेनन् ?  काठमाडौंमा पनि कारोबारमा १० रुपैयाँ र जुम्लाको मान्छेलाई पनि १० रुपैयाँ लिँदा पूर्वाधार हेर्नुपर्छ । जुम्लामा हुने कारोबारको लागत काठमाडौंको भन्दा महँगो छ । जुम्लामा वालेटले १० रुपैयाँमा कारोबार गर्नुपर्छ भने सरकारले केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतमा जुनबेला क्यूआर भुक्तानी लागू भयो, त्यतिबेला जनताहरूसँग पैसा थिएन । भारत सरकारले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गरेको थियो । त्यसैले नेपालमा पनि राहत दिनुपर्छ । अथवा लागतका आधारमा मूल्य तोकिनुपर्छ । यसो भन्दैमा जहाँ गाह्रो छ, त्यहाँ उच्च मूल्य लिनुपर्छ भनेको होइन । तर, मान्छेहरूलाई भ्यालूएबल लाग्नुपर्याे । जस्तो मैले कुनै प्रडक्ट लिएको छु भने १० रुपैयाँ खर्च गरेको छु है भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । त्यसरी ग्राहकलाई अनुभूति गराउन खोजेको हो र मूल्य पनि सोही अनुरूप निर्धारण गर्न सकियो भने वालेट कम्पनीहरू नाफामुखी बन्ने अवसर छ ।  जुन पूर्वाधार बनाउन हामीले खर्च गरेका छौं, त्यो पूर्वाधारमा गरेको खर्च र डिजिटलमा सक्रिय जनसंख्या सन्तुलन छैन । आजका दिनमा ए भन्ने मान्छेले बि भन्ने मान्छेलाई भुक्तानी मात्रै गर्ने काम भइरहेको छ । तर, मैले वालेटबाट भुक्तानी मात्रै गराउन सक्दिनँ, विभिन्न सेवा सेवासुविधाहरु बिक्री गर्न सक्छु । जस्तो मार्केटिङ, विज्ञापन लगायतको काम पनि एउटै माध्यम बन्न सक्छ । अथवा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने माध्यम पनि बन्न सकिन्छ । हरेकको हात हातमा मोबाइल हुँदा र भविष्यमा क्रेडिट स्कोर आएको खण्डमा हरेक व्यक्तिलाई लगानी गर्न सक्ने माध्यम वालेट बन्न सक्छन् । अथवा वालेट कम्पनीमार्फत सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने उपकरण ल्याउन सकिन्छ । यी विकास हुँदै गर्दा हाल कायम ग्राहक संख्या र मूल्यका आधारमा रहेर पनि वालेटले नाफा गर्न सक्छन् । हामीसँग तीनवटा विकल्प छन्, मेनू थप्ने, शुल्क वृद्धि र दायरा बढाउने । पहिलो नीतिगत संरचनामा परिवर्तन गरेर हाल कायम मेनू खुला राख्न सकिन्छ । दोस्रो हाल कायम भइरहेको शुल्कलाई थोरै बढाउन सकिन्छ । यदि नीतिगत संरचनामा परिवर्तन नगर्ने हो भने शुल्क वृद्धि गरेर भ्यालूबेस प्राइसिङ गर्न सकिन्छ । तेस्रो वालेट कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ । यदि मेनू नथप्ने र शुल्क वृद्धि नगर्ने हो भने वालेटको कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ । आजको दिनमा वालेट कम्पनीहरूले नेपालमा मात्रै सेवा दिइरहेका छन् । अब नेपाल बाहिर पनि सेवा दिने गरी काम गर्न सकिन्छ । किनभने ठूलो जमातलाई हामीले समेट्न सक्नुपर्छ ।  यी तीन वटा विषयमा अगाडि बढ्न वालेट कम्पनीहरूले के गरिरहेका छन् ?  हामीले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले एउटै प्लेटफर्ममा रहेर काम गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संघ दर्ता गराएका छौं । भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य क्षेत्र वृद्धिका लागि पहल भइरहेको छ । किनभने शुल्क वृद्धि गर्नु अन्तिम समाधान होइन । त्यसैले उपयुक्त समयमा नै कार्य क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । वालेटको कार्य क्षेत्र वा दायरा वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायमा पुगेर मागहरु राखिरहेका छौं । साथै हामीले के-के गर्न सक्छौं, के–के सम्भव छन् भन्ने विषय संघमार्फत नियामक माझ पुगिरहेका छौं । संघको मुख्य उद्देश्य मेनु बढाउने पनि रहेको छ । मेनुमा थप्नु पर्ने के-के हुन् ? दायरा कति बढाउनु पर्ने हो संख्यात्मक र भ्यालूका आधारमा हामी विदेशमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । हालै सरकारले आईटी कम्पनीलाई विदेशमा पनि काम गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि विदेशमा नेपालीहरूलाई सेवा दिन तयार छन् । नेपालमा २४ लाख जनसंख्या मात्रै काम गर्ने जनशक्ति रहेको तथ्याङ्क छ । त्योभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँहरूका भुक्तानीका आवश्यकता पूर्ति गर्न हामी देशभन्दा बाहिर पनि जानुपर्छ । हामी प्राविधिक रुपमा पनि सक्षम छौं । विदेशमा रहेका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबल छौं । विभिन्न तथ्याङ्कका आधारमा ७०/८० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ । आजको दिनमा विदेशमा वालेट चलाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालका नियामकले विदेशमा पनि काम गर्न खुला गर्ला । तर, जुन देशमा गएर सेवा दिनुपर्ने हो त्यो देशमा पनि नियामकीय दायराभित्र बस्नु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । यो भनेको अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन सक्छ । त्यो देशले लाइसेन्स दिन्छ की दिँदैन भन्ने विषय फरक हो ।  वालेट प्रयोगकर्ताहरू नेपालमा कति छन् र विदेशमा कति छन् ?  करिब २ करोड ७० लाख ग्राहकहरूले आजको दिनमा विभिन्न वालेट चलाइरहेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, एउटै ग्राहकले ३/४ वटा वालेट चलाइरहेका पनि छन् । हामीसँग विद्यार्थी र रोजगारमा रहेका मान्छेहरूको एउटा जमात छ । १८ वर्ष मुनी र वृद्धहरुको जमात भुक्तानी सेवा प्रदायकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । वृद्धहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ तर, सीमितले मात्रै चलाइरहनु भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू भुक्तानी सेवा प्रदायकमा कहीँ न कहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै न कुनै उपकरण चलाइरहनु भएको छ । विदेशमा विदेशी एपहरू चलाइरहनु भएको छ । नेपाली वालेटले विदेशी लाइसेन्स लिएर सिमलेस रेमिट्यान्सको लागि काम गर्न सक्छन् । बजारमा दुई दर्जनभन्दा बढी वालेट कम्पनीहरू सञ्चालनरत छन् । कान्छो कम्पनीका रूपमा दर्ता भइरहँदा सिटी पे किन प्रयोग गर्ने ? अन्य वालेट कम्पनीभन्दा सिटी पे कसरी फरक छ ?  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका आफ्नै ३० लाख भन्दा बढी ग्राहक हुनुहुन्छ । उहाँहरूको विभिन्न वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यसहित सिटी पे सञ्चालनमा आएको हो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको १ सय प्रतिशत लगानी रहेको सहायक कम्पनी हो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत आउने रेमिट्यान्सलाई नयाँ रुपमा भित्र्याउने अवधारणा सिटी पेको मुख्य इनोभेसनको पार्टमा छ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत आउने रेमिट्यान्सको मोडालिटी परिवर्तन गरिरहेका छौं । जुन हाम्रा ग्राहकले अनुभव पनि गर्नु भएको छ । विगतमा रेमिट्यान्स नगदमा बुझिन्थ्यो, त्यसपछि बैंक खातामा आउन थाल्यो । अहिले पर्पसफूल (उद्देश्यमूलक) रेमिट्यान्स भनिन्छ । रेमिट्यान्स किन आइरहेको छ ? कुन उद्देश्यका लागि आइरहेको छ ? त्यो उद्देश्यमा प्रत्यक्ष रेमिट्यान्स पठाउने गरी सिटी पे सञ्चालनमा आएको हो । जुन उद्देश्यका लागि रेमिट्यान्स आएको हो, सोही उद्देश्यमा पुर्याउने अवधारणासहित सिटी पेलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गर्ने काम सिटी पे वालेटले गर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो ?  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गर्ने काम वालेटले गर्ने होइन । रेमिट्यान्स नगद र बैंकमा बचत गर्नका लागि आउने होइन । भुक्तानी, बचत, लगानी, ऋण तिर्ने उद्देश्य हुन सक्छ । विगतमा एउटै ठाउँमा कारोबार हुन्थ्यो । तर, अब एउटा कारोबार ४/५ ठाउँमा हुन सक्ने भयो । कुन उद्देश्यका लागि रेमिट्यान्स पठाएको छ, सो उद्देश्यमा त्यो रेमिट्यान्स रकम खर्च भयो कि भएन भनेर सिटी पेले ढुक्क गराउँछ । कुनै एक जनाले रेमिट्यान्स पठाउँदा सुरुमा वालेटमा पैसा आउँछ । त्यो वालेटबाट कुन–कुन क्षेत्रमा रकम गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क रहन्छ । साथै प्रत्यक्ष रूपमा मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्रणालीको विकास बनेको छ । सिटी पे हाल के-के काम गरिरहेको छ ?  सिटी पेले भुक्तानीको काम गरिरहेको छ । माइग्रेसन इकोसिस्टम (वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन)सँग जोडिएका व्यक्तिहरूको पहिलो रोजाइको वालेट बन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसकारण कोही पनि मान्छे नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपाल आउँदासम्म आवश्यक पर्ने भुक्तानी परिपूर्ति गर्ने काम सिटी वालेटमा सिस्टम बनाइएको छ । जस्तो कुनै मान्छेले विदेश पढ्न जाने योजना बनाएको छ । त्यो मान्छेलाई आइईएलटीएसको कक्षा लिनुपर्याे भने आइईएलटीएसको बुकिङको लागि सिटी पे वालेट एउटा माध्यम बन्न सक्छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्याे भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सेवा सुविधा लिन सकिन्छ । विदेशमा गईसकेपछि नेपालमा  रेमिट्यान्स पठाउनुपर्याे भने त्यो सुविधा सिटी पे वालेटमा छ । रेमिट्यान्स आइसकेपछि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तो खानेपानी, विद्यालय लगायत बहु क्षेत्रमा भुक्तानी गर्न सकिने प्लेटफर्म छन् । कुनै ठाउँमा सपिङ गर्नु भयो भने क्यूआर भुक्तानी गर्न सकिन्छ । एउटा वालेट कम्पनीले दिनुपर्ने सम्पूर्ण प्रडक्ट हामीसँग छ । साथै, विदेश जान चाहने र विदेशबाट आउने ग्राहकहरूलाई चाहिने थप सुविधाहरू वालेटमार्फत दिइरहेका छौं ।  सिटी वालेटबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकको लागत कम भयो ? विगतमा एउटा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्दा करिब २/३ डलर बराबर शुल्क लाग्थ्यो । आजको दिनमा ती शुल्कहरु घटेर शून्यमा झरेका छन् । यो सम्भवको मुख्य श्रेय डिजिटल भुक्तानी प्रदायक सेवा कम्पनीलाई जान्छ । विगतमा विदेशबाट पैसा पठाउँदा एजेन्ट वा काउन्टरमार्फत पठाउनु पर्थ्यो । अहिले ती काउन्टर र एजेन्टलाई त्यहाँका एप्लिकेशनले रिप्लेस गरे । नेपालमा पनि विगतमा एजेन्ट वा काउन्टरमार्फत पैसा भुक्तानी लिने प्रावधान थियो । अब त्यसको सट्टा सिधै वालेटमा पैसा आइरहेको छ ।  कोही पनि व्यक्तिले नि:शुल्क सेवा पनि दिनु हुँदैन । त्यो सेवा दिँदै गर्दा कुनै न कुनै शुल्क हुनुपर्छ । तर, आजकल रेमिट्यान्सको मध्यममा इन्ड टु इन्ड डिजिटल कारोबार भइरहँदा कारोबारको रकम घटेको छ । कारोबारको शुल्क घटेको छ भने कारोबार गर्दा लाग्ने समय पनि घटेको छ । २४सै घण्टा जुनसुकै समयमा पठाएको पैसा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले छिटोछरितो, सस्तो र भरपर्दाे रेमिट्यान्स सेवा वालेटबाट सम्भव भएको छ ।  सिटी पेका ग्राहकहरू कति छन् र दैनिक कतिको कारोबार भइरहेको छ ? सिटी पे सञ्चालनमा आए यता डेढ लाख ग्राहक आबद्ध हुनु भएको छ । हामी सेवा सुविधालाई वृद्धि गर्ने क्रममा रहेकाले प्रमोशन स्किममा गएका थिएनौं । अब हाम्रा सेवा सुविधाका बारेमा ग्राहकहरूलाई जानकारी दिने समय आएको छ । नेपालमा भएका सम्पूर्ण मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्न फोन पे, नेपाल पे, स्मार्ट क्यूआरसँग सहकार्य गरेका छौं । र, अब ग्राहकहरूले निर्धक्कका साथ सिटी पे वालेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सिटी पेमा कारोबारको संख्या वृद्धिको क्रममा रहेको छ । आजको दिनमा १०/१५ हजार पटक कारोबार दैनिक भइरहेका छन् । हामीले ३० लाख ग्राहक माझ सिटी वालेट पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल वालेटमा विकृति पनि बढेको देखिन्छ । वालेटहरू डिजिटल ठगीको माध्यम बनिरहेका छन् । गैरकानुनी काम गर्ने माध्यम वालेट कसरी बने ? विगतमा चोरहरू घरमा गएर ताला फोडेर सुन, नगद, चोर्थे । पकेट मारले पकेट लुट्थे । तर, त्यतिबेला ठगीका घटना अहिलेको जस्तो बाहिर आउँदैनथे । कति रकम ठगी भयो ? कसलाई उजुरी हाल्ने भन्ने अन्योलता थियो । त्यसैले विगतमा यस्ता घटना खासै बाहिर आउँदैनथे । तर, आजको दिनमा चोरी, ठगी भएपछि गुनासो, उजुरी मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ । त्यसकारण साइबर ठगीका घटनाहरू बढी देखिएका हुन् । जसरी टेक्नोलोजीज बढ्दै जान्छ, चोरी ठगीको विकास पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ ।  मान्छेहरू लोभ, प्रलोभनमा परेर, डर, धम्की, त्रासका कारण ठगीमा परिरहेका हुन्छन् । तर, डिजिटल कारोबार हुँदै गर्दा ठगहरू विदेशको कुनै कुनामा बसेर नेपालमा ठगी गरिरहेका छन् । यसका लागि सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू, सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकीकृत रुपमा काम गरेर प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ । ठगीका प्रकृति परिवर्तन भएका हुन् । आज मात्रै ठगी भएका होइनन् । विगतमा पनि ठगी थिए, आज पनि छ र भोलि पनि रहन सक्छ । तर, जनचेतनाको कमीका कारण ठगी हुने गरेका छन् । जस्तो सेयर बजारमा कारोबार गर्न राम्रो टिप्स दिने भन्दै एसएमएस आउँछ । कहाँबाट आएको हो ? कस्तो लिंक हो ? त्यो नहेरिकन क्लिक गर्नुहुन्छ । त्यो एका क्लिकले ठगीको लागि प्रशस्त ढोकाहरु खुृला हुन्छन् । यस्ता विषयमा जनचेतना बढाउन सकियो भने ७०/८० प्रतिशत ठगीका घटना कम हुन्छन् । यस्तै, २/३ लाख रुपैयाँ पर्ने आइफोन १७/१८ हजार रुपैयाँमै बिक्रीमा राखिएको हुन्छ । लोभमा परेर पैसा पठाउँछ  न उसले आईफोन पाउँछ न पैसा नै । १७/१८ हजार रुपैयाँमा आईफोन आउँछ कि आउँदैन भनेर बुझ्न जरुरी छ । यदि त्यो आइरहेको छ भने किन आउँदैछ ? भन्ने प्रश्न आफैले आफैलाई गर्न सक्यो भने त्यो प्रश्नको उत्तरले ठगीका घटना घटाउँछ । सामान्यतया ठगीमा जीआईएफ भनिन्छ । जी भनेको ग्रिड (लोभ), आई भनेको इन्फ्ल्यून्स (प्रभाव) र एफ भनेको फोर्स (धाकधम्की, दबाब) । त्यसैले वालेट कम्पनी ठगीको माध्यम बनेका होइनन् । वालेटको च्यानल प्रयोग गरेर ठगी गरिरहेका छन् । हालै ठूला वालेट कम्पनीहरू मर्ज भए । साथै, फिनटेकमा ठूला व्यवसायी तथा कर्पोरेट हाउसको प्रवेश पनि बढेको छ । मर्जर र ठूला घरानाको प्रवेशले फिनटेक क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? फिनटेक सेक्टरमा आजलाई भन्दा पनि भविष्य हेरेर लगानी गर्ने हो । कुनै न कुनै नियामकीय प्रावधानले हामीलाई नयाँ व्यवसाय बनाउन अवसर दिन्छ भन्ने सोचले नयाँ घरानाहरु भित्रिनु भएको हो । जसरी प्रविधिको विकास भइरहेको छ सोही अनुसार नियमन पनि बढ्दै जान्छ । र यसले नयाँ ढोका खोल्छ । यो विषय व्यावसायिक घराना र भुक्तानी सेवा प्रदायक, सञ्चालकहरूले बुझेर नै लगानी गर्नु भएको हो ।  सिनर्जी देखेर दुइटा संस्था मर्ज हुनु स्वागतयोग्य छ । यदि काम गर्दा लाग्ने प्रविधिको लागत कम हुन्छ, बजारीकरणको खर्च घट्छ र लागत घटाएर व्यवसायलाई मल्टिपल गर्न सकिन्छ वा १ रुपैयाँ खर्च बढाएर ३ रुपैयाँ रेभिन्यू बढाउन सकिन्छ भने मर्जर पनि स्वागतयोग्य कदम हो । वालेट कम्पनीहरूले कहिलेदेखि प्रतिफल बाँड्न सक्छन् ?  विगत २/३ वर्षदेखि केही वालेट कम्पनीले प्रतिफल बाँड्न सफल भइसके । अन्य कम्पनीलाई पनि प्रतिफल बाँड्न प्रविधिमा गरेको लगानीलाई रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वालेट बजारमा आउँदासम्म प्रविधि, जनशक्ति लगायतमा ठूलो खर्च भएको हुन्छ । र, दोस्रो चरणमा धेरै भन्दा धेरै जनतामा सिस्टमलाई चलाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रविधि र ग्राहक अनबोर्डिङ भइसकेपछि तेस्रो चरण भनेको रेभिन्यूको हो । सामान्यता टेक्नोलोजी इण्डस्ट्रीमा ४/५ वर्षको अवधिलाई बर्थिङ फेज (प्राम्भिक चरण) भनिन्छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरू बर्थिङ फेजमा छन् । २/३ वटा कम्पनी बर्निङ फेज सकाएर रेभिन्यू ग्रोथ फेजमा रहेका छन् । हामी पनि ग्राहकलाई प्रयोग गर्नेतर्फ लागि रहेका छौं । अबको एक/दुई वर्षपछि लाभांश दिन सक्छौं।

नेपालको शिक्षा प्रणालीका विषयमा अहिले विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न किसिमका धारणाहरू आइरहेका छन् । एकले शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त छ भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले सुधारको प्रयासमा गइरहेको बताइरहेका छन् । केही व्यक्तिहरू भने अब नेपालको शिक्षालाई विकास गरी नेपाललाई विश्वकै शैक्षिक हब बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ भन्नेहरुमध्ये एक पात्र हुन् कर्णबहादुर शाही । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीसँग नेपाललाई कसरी शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ ? विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति शिक्षकहरूको असन्तुष्टि किन हो ? भन्ने लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू विरोध गरिरहेका छन्, यस विषयमा यहाँको धारणा के हो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ आउँदैछ । यतिका वर्षपछि आउँदै गरेको विधेयकले अबको ५४ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गाइड गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो बलियो र सबै कुरा समेटिएको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमात्र होइन, नेपाल शिक्षक महासंघ पनि यतिबेला आन्दोलनमा छ । निजी विद्यालयको हकमा जुन विषयमा हामीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छौं सबै कुराहरू राज्यले सुन्नुपर्छ । राज्य कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन । मुखले भन्ने र व्यवहारले गर्ने काम जहिले फरक रहन्छ । यो कुरा प्रष्ट विद्यालय शिक्षा ऐनले पनि देखाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्रका शिक्षक पनि सडकमा छन्, सडक नै समाधानको बाटो हो ?  पक्कै होइन । हामी सडक होइन, संवाद र छलफलमार्फत समाधान खोज्न सक्छौं । छलफल र सहकार्यको माध्यमबाट यस्ता कुरा मिलाउन सकिन्छ । मानव विकासको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौं भने मान्छेले आफ्नो अधिकारको लागि संगठन बनाउँदै आएका छन् । तर हामी त्यसमा अड्को थापेर बस्न हुँदैन । सहमति, सहकार्य र समझदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर हिजोको द्वन्द्वको बेलामा आवाज उठाउने व्यक्ति हामी नै हौं । अहिले हामी नै सडकमा जान उचित हुँदैन । हामी बौद्धिक वर्ग हौं ।  ऐनमा चित्त नबुझेका विषय के हुन् ? शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रका विषयमा दोहोरो मापदण्ड छ । निजी क्षेत्रमा अहिले ३४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  यो भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । आज शिक्षामा सरकारको ढुकुटीबाट २ सय अरबभन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यसले ६६ प्रतिशतलाई मात्रै ओगट्न सकेको छ । राज्यको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर भनेर घोषणा गरिएको छ । तर सबैलाई दिन सकेको छैन । आज निजी क्षेत्रले जुन विज्ञता अथवा दक्षता हासिल गरेको छ, एउटा पूर्वाधार बनेको छ, यो त मुलुककै पूर्वाधार हो । मैले इंगित गर्न खोजेको कुरा के हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिताले राज्यलाई नै सहज बनाएको छ । तर हाम्रो राज्यले यस्तो कुरा देख्दैन ।  नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, के–कस्तो सम्भावना देख्नु भएको छ ? यहाँ धेरै कुरामा सम्भावना छन् । धेरै कमी कमजोरी हुँदै गर्दा पनि शिक्षा, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबाट हामीले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक बनाउन सक्छौं । विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका छन् । हाम्रो त जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०/२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ । शिक्षामा नेपाललाई ग्लोबल हब बनाउन सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ ।  नेपाली विश्वविद्यालयमा विदेशका विद्यार्थीहरू आउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ? सीमा क्षेत्रका धेरैजसो विद्यालयमा अहिले विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । पाल्पाको रेसिडेन्सियल स्कुलमा बिहारका बच्चाहरू पढ्छन् । बर्मा र चिनियाँ नागरिकले नेपालका अंग्रेजी राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर बच्चाहरूलाई नेपाल पढाइरहेको पनि भेटेको छु । विस्तारै अन्य देशका विद्यार्थीहरू पनि आउँछन् तर यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै सक्रियता चाहिन्छ । विद्यालय शिक्षामा मात्र किन ? विद्यालय शिक्षा भनेको जग हो । जग बलियो भयो भने माथि सहज हुन्छ । शिक्षामा जग भनेको विद्यालय शिक्षा हो । पहिले विद्यालय शिक्षाका केन्द्रित रहेर काम सुरु गरौं त्यसपछि उच्च शिक्षाको कुरा पनि विस्तारै गर्न सकिन्छ ।  ग्लोबल शिक्षा दिन कस्तो पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ? हामीसँग यो संसारलाई नै गाइड गर्न सक्ने ‘वसुदैव कुटुम्बकम’ भन्ने दर्शन छ । यो दर्शनअन्तर्गत जीवनसँंग काम लाग्ने विषयवस्तु दिन सक्छौं । जस्तो तपाईंले संस्कृत भाषाका स्लोकहरू कण्ठ गर्नुभयो भने जिब्रो फड्कारर बोल्न सकिन्छ । यसले स्वरमा शुद्धता ल्याउँँछ । त्यो भोइस थेरापी हो । त्यस्तै, भागवत गीताको प्रत्यक श्लोकको बारेमा शिक्षा दिन सक्छौं । हामीले सोध्नुपर्ने जान्नुपर्ने सबै कुरा सबै एआइले भनिदिन्छ । तर यहाँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको एट्टिच्युड हो, बानी व्यवहार हो, बोलीचाली र संस्कार हो । यो कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दिएको छ । आहार/विहार योगको कुरा छ । यी सबै कुरालाई जोडेर पूर्वीय दर्शन अ फ्युजन अफ इस्टर्न एण्ड वेस्टर्न फिलासफी अफ लाइफ हामीले दिन सक्छौं ।  अहिलेको एक्काइसौं शताब्दी लर्निङ एआई र यताको  पूर्वीय दर्शनको संस्कार यो दुईटालाई तपार्इंले जोड्न सक्नु भयो भने त इन्टरनेशनल स्लेबल करिकुलम हुन्छ । त्यो करिकुलम भनेको त संसारको कुनै पनि मान्छेले नेपाली विदेशमा बस्नेले मात्रै होइन, संसारका सबै मान्छेले सिक्न चाहन्छन् । विभिन्न देशमा संस्कृतको कुरामा भागवत गीताको कुरामा योगेको विषयमा हामी शिक्षा दिन सक्छौं । यस्तो कुरालाई हामीले जोड्दा हामीले चाहिँ भौगोलिक हिसाबले पनि हामीसँग ग्लोबल हब बन्ने सम्भावना भो हामीले गरिराख केही इन्टरनेसनल प्राक्टिसेसहरु छन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्न सक्छौं । नाफालाई हामीले नकारात्मक रूपमा हे¥यौं । अब यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानी वृद्धि विकासका कुरा गरौं । पाठ्यक्रमको विषयमा व्यापक चर्चा गरौं । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ ।  यसको सुरुवात तपाईंले गरिसक्नु भएको छ, कसरी सुरु गर्नुभयो ? हो, मैले यो काम सुरु पनि गरिसकेको छु । क्लासरुम रिफर्म गरौं भनेर अहिले कुराहरू  उठ्ने गरेको छ । म आफै प्रोग्रेसिभ लर्निङ सेन्टर बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेको छु । चन्द्रागिरिमा मैले इन्टरनेशनल लेभलको एउटा स्कुल सेटअप गर्दै छु । त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरसाब आफै शिक्षा बुझ्ने हुनुहुन्छ । हामी त एउटा अभियानमै छौं । हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर दुइटा करिकुलम अगाडि बढाइसकेका छौं ।  यसका लागि कति जति लगानी लाग्ला ? पैसा पनि चाहिन्छ । म केही नाफा गर्दिनँ, म एकदम परोपकारी बन्छु, सबै गर्छु भनेर हुँदैन । तपाईंले कुनै संस्था बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको विकास पनि गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्यो । कुनै पनि  संस्थाले मुनाफा गर्न सक्यो भने समाज र राष्ट्रलाई केही दिन सक्छ । मुनाफालाई हामीले अहिलेसम्म नकरात्मक रूपमा हेर्यौं । अब यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानीका, वृद्धि विकासका कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सेलेबल कुरामा हामीले छलफल गर्यौं भने हाम्रो गन्तव्य आउने पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा रिफर्म ल्याउन सकिन्छ । अहिले हामीले एउटा अभियान ‘टिचर एज अ करिकुलम’ भनेर सुरु गरेका छौं । यो पाठ्यक्रमलाई प्रविधिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? अर्गानिक करिकुलम हुनुपर्छ । हिजोसम्म हामीले एउटा कठिन कौशलका बारेमा अर्को नरम कौशलको कुरा गर्यौं । मान्छेको कम्युनिकेसन स्किल्स, उसको प्रस्तुति, उसको संस्कार, मान्छेको पोजेटिभ भाइब्रेसन यी सबै कुराको जसरी हामीले पढाएको विषयमा तीन घण्टाको परीक्षा लिएर पास/फेल गरायौं । अहिलेको जमाना एआई र आईटीको हो । यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो । स्कुलबाटै उद्यमशीलता सिक्नु र सिकाउन आवश्यक छ । हामीले परम्परागत ढंगले जुन लेभल लगाएर यो ग्रेड त्यो ग्रेड भन्छौं । चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थी साँच्चिकै सबै कुरामा ऊ प्रकाण्ड हो त ? अथवा फोर भन्दा कम ल्याउने कमजोर हो त ? सिकाइ हरेक व्यक्तिमा फरक हुन्छ । कसैले केही कुरा भन्ने बित्तिकै टिप्छन् कसैलाई दुई/तीन पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो शिक्षाको पद्धतिले संसारलाई हामीले लोभ्याउन सक्ने अवस्था छ ।  यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ ? यसमा दुई/तीनवटा पाटो छ । एउटा त अभियान नै हुनु पर्यो । यो धेरै ठुलो कुरा हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ । यो अभियानमा सरकारी निजी भन्ने हुनु भएन । राष्ट्रले निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा आमसहमति हुनुपर्यो । नेपाल एजुकेसनल हब बन्यो भने यहाँका सबैभन्दा समृद्ध सम्मानित हुने भनेको शिक्षक हो ।  हामीले सुरु गरेको ‘अभियान टिचर एज अ करिकुलम’ भनेका छौं । यसको मतलब पनि शिक्षक समृद्ध नभइकन क्लासरुम रिफर्म हुदैन । यो कुराले शिक्षा क्षेत्र नै माथि उठ्ने हो । यसैको आधारमा देश अगाडि बढ्ने हो भनिसकेपछि यहाँ हामीले आमसहमति गरौं । यस्ता कुरालाई मनन गरेर हामीले पाठ्यक्रम फेरिनुपर्छ । सयौं नेपाली दिनहुँ परदेश पुगिरहेका छन्, कसरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ ? शिक्षालाई हामीले आइसोलेसनको रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो समग्र मुलुकको उद्यमशीलता र रोजगारी सबै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । सबै कुरा शिक्षाले चलाउने पनि होइन । एउटा पाठ्यक्रम निर्माणदेखि लिएर कक्षाकोठाभित्र पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू निर्धारण भएको हुन्छ । त्यो अनुसारको रिफर्म गरेर अगाडि बढाउने  हो । जनताले यसलाई साथ दिए,  प्राइभेट र सरकारको लगानीको बीचमा हाम्रो तालमेल मिल्यो भने सम्भव छ । हामीले विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन सक्यौं भने सीपअनुसारको काम गर्दा जमिन आसमानको फरक हुन्छ । त्यो कुरा त शिक्षाले दिने कुरा हो । शिक्षाको नाममा अथवा स्वास्थ्यको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गरेर होइन, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सकारात्मक कुरा सोचौं ।  शिक्षालाई हड्तालको विषय नबनाऔं ।  विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई अशान्ति क्षेत्र नबनाऔं । विद्यार्थीको कस्टमा हामीले अधिकार पनि नखोजौं । हाम्रा माननीयहरुले पनि हामीलाई कन्ट्राडिक्सनमा पारेर हातखुट्टा बाँधेर स्विमिङ गर पनि नभनौं । सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौं ।