विकास वहस

नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिएको आरोपमा दोषी ठहर भएसंगै निलम्बनमा परेका छन् । बस्नेतलाई विशेष अदालतले घुस प्रकारण र सम्पति सुद्धिकरण गरेर दुइटा मुद्दामा ११ वर्ष कैद सजाय र ३१ करोड भन्दा बढी जरिवानाको फैसला गरेको छ । अहिले नगरपालिकाका उपप्रमुख शुशिला अधिकारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् । उपप्रमुख अधिकारीसँग नगरपालिकाको विकास, पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ, दैनिक गतिविधि कार्यनीतिलगायत विषयसँग केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको विकास अवस्था कस्तो छ ? नागार्जुन नगरपालिकाको विकासको मूख्य आधार भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । सडक, खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था गर्दै महानगरले नगरबासीमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै अघि बढेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । महानगरले निःशुल्क शिक्षा, प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सर्वसुलभ बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । अहिलेको अवस्थामा नागार्जुन नगरपालिकाको यी हरेक क्षेत्रमा अवस्था राम्रो भएर गएको अवस्था छ । नागार्जुन नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नयाँ र ठूला परियोजनाहरू के कस्ता छन् ? हामीले केन्द्र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर गर्ने आयोजनाअन्तर्गत पर्दछन् । ती योजनाहरु मूख्य सडक विस्तार र सडक पिच गर्ने रहेको छ । त्यस्तै ढल निकासको प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेलगायत ठूला परियोजनाहरुअन्र्तगत रहेका छन् । त्यससँगै नगरस्तरीय योजनाहरु ठूला हुन्छन् । हामीले गौरवको योजना भनेर एउटा/दुईटा योजनाहरु २ वर्ष, वहुवर्षमा सकिने खालका योजनाहरु छन् । ती योजनाहरु एक वर्षमा सम्पन्न हुँदैनन् । धेरै समय लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसबाहेक वडामा रहेका सानातिना समस्याहरु समाधान गर्ने योजनाहरुलाई हामीले साना परियोजनामा राखेका छौँ । त्यसमा वडा कार्यायलय भवन स्थापनादेखि लिएर स्थानीय कृषि तथा घरेलु उत्पादन, स्थानीय उद्यमीहरुका बजार विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । यीलगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्दैै आएका छौँ । नगरपालिकाको पहिचान के हो ?  नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं महानगर, धाधिङ, तारर्केश्वर, चन्द्रगिरी नगरपालिकासँग जोडिएकाो पालिका हो । यो नगरपालिका भौगोलिक आधारमा सानो छ तर यो ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने विभिन्न धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिरहरु रहेका छन् । यहाँ जामाचो, रानीवन, ईचङ्गुनारायण, हलचोक भैरव प्रख्याद छन् । त्यस्तै वडा न. ८ मा रहेको भीमसेनको मन्दिर जुन ऐेतिहासिक ठाउँ हो । यस्तै ह्वाइट गुम्बा, गणेशमान स्मृति पार्क, सहिद पार्क, सितापाइला मन्दिर, स्वीजरल्याण्ड पार्क पनि नागार्जुनका मूख्य पहिचान हुन् । त्यस्तै गरी यहाँ नयाँ आयामको रुपमा बद्री नारायण धाम रहेको छ । यहाँ यो धाम भएको कारण धामको लागि लाखौँ खर्च जुन विदेसिन्थ्यो, त्यो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेका छौँ । यस्तै यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा होमस्टेहरु पनि सञ्चालनमा छ । यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रो नगरपालिका सानो छ तर एकदमै सौन्र्दयले भरिपूर्ण छ । धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन लायक ठाउँ भएको हुनाले धार्मिक पर्यटकीय स्थल नागार्जुनको पहिचान हो भन्न चाहन्छु ।  तपाईंले जेजति नागार्जुनका मूख्य पहिचानका क्षेत्रहरुको कुरा गर्नुभयो ती क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार र सुधारकोे लागि कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ?  २०७२ को भूकम्पले केही सम्पदाहरु क्षतविक्षत भएका थिए । तर अहिले त्यसको पूर्वाधार बनिसकेको छ । कुनै–कुनै मन्दिर मात्रै बन्न बाँकी छ, धेरैजसो पुर्ननिर्माण भइसकेको अवस्था छ । पर्यटकीय स्थल जोड्नको लागि बाटोको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नागार्जुनमा प्रायःजसो सबै वडामा बाटोको पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर अब त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुले गर्ने व्यापार÷व्यवसायलाई नगरपालिकाले प्रमोट गर्नुपर्ने छ । यसमा होम स्टेको कुरा आउन सक्छ । विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको कुरा आउन सक्छ । नागार्जुन फुल उत्पादनले पनि प्रख्याद छ । यो क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पनि हामीले विभिन्न प्रयास गर्दैै आएका छौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लागेको छ । अधुरा योजना, बजेट खर्च र परियोजना कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? यो जनताको अपेक्षा धेरै हुने । नगरपालिको स्रोत साधन थोरै सीमित छ । त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग हुने गरेर प्राथामिकताको आधारमा योजनाहरु बनाएका छौँ । जुन योजना सबैभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ त्यसलाई पहिलो प्राथामिकता, त्यसपछि अर्को वर्ष, अर्को वर्ष गरेर प्राथामिकीकरण गरेर राखेका छौँ । यो वर्ष हाम्रो ति रकमले पुग्छ, त्यसलाई यो वर्ष नै कार्यान्वयन गर्ने र नभएकोलाई अर्को वर्ष कार्यान्वन गर्ने गरी योजना बनाएर हामी अगाडि बढेका हुन्छौ । लगभग पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम भइसकेको छ । वडा नं ६, ७ र ८ मा रहेका केही बाटोहरु निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् । अहिले नर्सरी भञ्याङ जाने बैकिल्पक बाटो बनेको छ, सितापाइला धार्के जोड्ने बाटोको लागि टेन्डर भइसकेको अवस्था छ । बजेटलले नपुग्ने ठाउँहरको लागि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको योजनाहरु परिसकेको अवस्था छ । यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हेर्दा हाम्रो पालिकाले १० वर्षको अवधिमा सबै ठाउँमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ । नागर्जन नगरपालिकाको हरियाली क्षेत्र मासिदै गएको छ । डाँडापाखामा प्लटिङ बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा मासिदै गएको गुनासो पनि हामीले सुनेका छौं । यस्ता समस्या समाधान गर्न पालिकाले के–के काम गर्दैछ ? प्लटिङ हुने भनेको व्यक्तिको जग्गाहरु हुन् । जसको लालपूर्जा हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो सम्पति प्लटिङ गर्न, बेच्न पाउनुहुन्छ, यो उहाँहरुको अधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि हो । जनगुनासो आउनु स्वाभाविक कुरा हो । सार्वजनिक जग्गा मासिएकै हो । तर के हो भने, हामीले जनताको आफ्नो सम्पति रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर मापदण्ड नपु¥याई प्लटिङ गरेको छ भने त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ । प्लटिङको आफ्नै मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड सहरी विकासले बनाइदिएको छ, त्यही मापदण्डअनुसार नै व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्न पाउँछ । कित्ताकाँटको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसैले यो विषयमा नगरपालिकासँग त्यति समन्वय हुँदैन । जग्गा प्लटिङले गर्दा सार्वजनिक जग्गा मिचिएका कुराहरु छन्, वनजंगल मासिएको कुराहरु छन् । यो सत्य पनि हो । व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा प्लटिङको बीचमा पर्न सक्छ । जुन जग्गालाई उहाँहरुले आफ्नै लालपूर्जा बनाउन सक्नुहुन्न । तर त्यसलाई बाटोदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रोग गरेको पाइन्छ । यस्तो गुनासो नगरपालिकामा दैनिक नै आउने गरेको छ । जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर नागार्जुन नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सबैको कित्ता र क्षेत्रफल छुट्याएर संरक्षण गर्ने अभियान चालेका छौँ । अहिलेसम्म त्यस्तो जग्गाको डेढ सयजति कित्ता छुटिसकेको छ । त्यो ठाउँमा नगरपालिकाले क्षेत्रसहित बोर्ड गाडिसकेको छ । कतिपय सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा संरक्षण नै गर्नुपर्ने, तारबार नै लगाउनुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता ठाउँहहरुलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले यो वर्ष पनि बजेट छुट्याएको छ । हामीले नगरपालिकाको अमीनलगायत मालपो, नापीसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ । नगरपालिकामा पहुँच हुनेले प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्न लागेको क्षेत्रमा बजेट पारे, राम्रो बाटो बनाए, फाइदा लिए । पहुँच नहुने समूदायमा सडक पनि स्तरवृद्धि पनि भएको छैन, ढल पानीको पनि समस्या समाधान भएको छैन भन्ने गुनासो पनि रहेछ । किन यस्तो भइरहेको छ ? त्यो समस्या छ । तपाईँले भन्नु भएजस्तै जो पहुँचवाला मान्छेहरु छन्, प्रायजसो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको पहुँच केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म रहेका छन् । त्यही पहुँच हुनेहरुले आफनै ठाउँमा विकास गर्ने, आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने काम गरेको पक्कै हो । तर हामीले यहाँको स्थानीय बासिन्दा जो हामीकहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्न, जसको कसैसँग पहुँच छैन, उहाँहरुको ठाउँमा हामी आफैले पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ । काम भइरहेको छ । त्यो ठाउँमा पनि विकासको कमी छैन भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारको मुद्दामा मेयर निलम्बनमा परेपछि तपाईं कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यस अवस्थामा पालिकाको काम कारवाही कसरी अगाडि बढेका छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा म उपप्रमुख भएर नै लडेको हो । उपप्रमुखकै पदमा जितेर जनताले मलाई पठाउनुभएको हो । अहिले कारणबस् म कार्यवाहक प्रमुख हुन पुगे । कार्यवाहक प्रमुख भएर जिम्वेवारी सम्हाल्दा मलाई कुनै त्यस्तो अवरोध, अप्ठ्यारो छैन । किनभने २०७४ को चुनावमा पनि म नगरपालिकाको म उपप्रमुख नै थिए । मैले उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा बसेर नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा ८ वर्षदेखि निरन्तर लागेको छु । यसअर्थमा यहाँका काम कारवाहीसँग राम्रोसँग परिचित छु । यदि म यहाँको लागि नयाँ भएको भए यो पदमा रहेर काम गर्दा सबै नयाँ हुने हुँदा काम गर्न पक्कै चुनौती हुन्थ्यो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा कुनै समस्या छैन । अर्को कुरा, नीति नियम र मापदण्डका कुराहरु छन् ।त्यसलाई नै टेकेर काम गर्दा खासै गाहो छैन । जसरी प्रमुख हुँदा नगरपालिका चलेको थियो, त्यसरी नै नियमित ढंगले चलिरहेको छ । नियमित रुपमा कुनै पनि सेवा सुविधामा कमी नहुने गरेर काम गरिरहेको छु । महिला नेतृत्वलाई लिएर तपाइलाई कतिको समर्थन पाइरहनुभएको छ, चुनौती के के छन् ? हाम्रो पुरुषप्रधान समाज होे, पालिकामा मात्रै नभएर केन्द्रीय तहसम्म महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य छ । त्यसलाई चिर्नको लागि महिलाले पुरुषको तुलनामा अलि बढी मिहिनेत गर्नैपर्छ । त्यो खालको भाष्य चिर्नको लागि महिलाले जुन जुन ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाउँछ, नेतृत्व गरेका छन्, त्यो ठाउँमा अरु भन्दा पारदर्शी, जनसमुदायसँग आधारित भएर काम गरेर देखाउनुपर्छ । देखाएका पनि छौँ । महिला प्रमुख भएर काम गरेको ठाउँमा पारदर्शी, चुस्तदुरुस्त काम भएको महसुुस हामीले गरेकै छौँ । त्यसको उदाहरणीय हामी पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।  काम गर्न हरेक ठाउँमा चुनौती छन् । ती सबैलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्दा अवस्य सफल भइन्छ । त्यसको सबैको साथ र सहयोग पनि पाइन्छ । मैले पनि पाइरहेको छु । मेयरलाई विशेष अदालतले दोषी नै ठहर गर्यो । आफूले भोट गरेको मेयरबाट भ्रष्टाचार भएको खबरले नगरवासीमा नैराश्यता छाएको छ । अब नगरवासी र पालिका सरकारबीच विश्वासको वातावरण कसरी बनाउनु हुन्छ ? सबै जनाले सबै कुरा बुझेको हुँदैन । विशेषगरी कानुनी क्षेत्र निकै नै कम जनसमुदायले बुझ्नुहन्छ । जहाँसम्म प्रमुख निलम्बनको कुरा छ, उहाँ आफ्नै व्यक्तिगत गतिविधिकै कारणले निलम्बन भएर बस्नु परेको हो । उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत लेनदेनको कुराले तानिनुभएको हो । यो विषयमा कतिपय मान्छेले नबुझेर भन्नुहुन्छ भने कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाइरहनुभएको अवस्था छ । नगर प्रमुखको ठाउँमा सबैले गलत नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । यो कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज मेरो काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि म तयार छु । हामी पदमा बसेका व्यक्तिले एक ठाउँमा मात्रै हैन सबै ठाउँमा हेर्नुपर्छ । काम गर्दा गल्ती नै हुँदैन भन्ने हुँदैन, गल्ती हुन सक्छ । तर गल्ती हुन नदिने कोसिस गरेर भएका गल्तीलाई सच्याएर जाने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । म सम्पूर्ण नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिकाबाट कुनै पनि अनैतिक काम हुँदन । यो कुरामा ढुक्क हुनुसु भन्न चाहन्छु । मेयरका लागि उपनिर्वाचन हुँदा तपाईको भूमिका के हुन्छ ? मेयरको लागि उप निवर्चाचन भयो भने म उपप्रमुख नै हो । चुनाव लड्ने हो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ । यत्रो ८ वर्ष उपप्रमुख भएर काम गरिसकेको हुँदा अबको २ वर्षको लागि राजीनामा नै दिएर चुनाव लड्ने कुरा हुँदैन । मेरो भूमिका चाहिँ उपप्रमुख नै भएर बस्ने हो । अन्तिममा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही सन्देश छ कि ? नगरपालिका र नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न गतिविधिको बारेमा तपाइँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले राम्रो सन्देश दिनुभयो भने हामीलाई काम गर्न सहजता र थप उर्जा मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा जति राम्रो गरेपनि त्यसको प्रचार नहुने तर नराम्रो कामको छिटो फैलिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले सबै थोक एकैपटक जानेर आएको हुँदैन । सिक्ने र गर्ने क्रममा कुनै गल्ती भयो भयो पनि सच्याएर जानको लागि पनि समय दिनुपर्छ, त्यो दिएको पाइँदैन । काम गर्ने क्रममा भएका त्रुटीहरू सच्चिने मौका दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नभएको कुरालाई पनि मिडियामा बढी प्रचार गरेको देखिन्छ । त्यो नहुनको लागि मिडिया क्षेत्रबाट हामीले गरेका विकास निर्माणदेखि विभिन्न गतिविधिलाई सही प्रचार हुनुपर्छ ।   

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा लिएर नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट राजीनामा दिएका बैंकर ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना यतिबेला फूर्सदमा छन् । एउटा बैंक छोडेपछि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड पार नगरी अर्काे बैंकमा नियुक्ति खान नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारणले पनि ढुंगानालाई फुर्सद मिलेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदैछ  तर, ज्ञानेन्द्रलाई यतिबेला न रिकभरीको चिन्ता छ, न नाफा बढाउनु पर्ने तनाव छ  । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने झन्झट छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक दशक काम गरेको अनुभव समेत रहेका ढुंगानाले साविक बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा करियर सुरु गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिएका ढुंगाना साविक एनसीसी बैंकको जनरल म्यानेजर बने । त्यहाँ छोटो समय मात्रै काम गरेर उनी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)को सीईओ बने । समस्याग्रस्त एनबी बैंकलाई अब्बल वाणिज्य बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सफल ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत बनेका थिए । आरामले अवकाश जिन्दगी बिताइरहेका ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस:  करोडमा तलब आउने पद र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा गुमेको छ । कत्तिको पीडा भइरहेको छ ?   म त एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु । किनभने गभर्नर बन्ने पक्कापक्की त थिएन । तर, सरकारले म भन्दा उपयुक्त व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, स्थिरता, वृद्धि विकास र अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पर्याप्त तरलता भएर पनि क्यापिटल एडुकेसीको समस्याबाट बैंकहरू गुज्रिरहेका छन् । ऋणीहरूले कर्जाको माग गरेका छैनन् । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनको सकस, डकुमेन्टेसनको झण्झटिलो प्रक्रियाले कर्जा आवश्यक परेका ऋणीहरूले समेत कर्जाको माग गरेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कर्जा प्रवाह बढाउन जरुरी छ । ब्याजदर एकल अंकमा पनि न्यून विन्दुमा झरेको हुँदा केही योगदान गर्ने मेरो चाहना थियो ।  करिब ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरे । ३० वर्षको अवधिमा अहिलेको जस्तो फुर्सदिलो कहिल्यै भएको थिइनँ । नेपाल बंगलादेश बैंकबाट अवकाश हुँदा ६ महिना कुलिङ पिरियडमा थियो । तर, नबिल बैंकसँगको मर्जरमा धेरै खटिनु पर्‍याे । त्यतिबेला आराम गर्न पाईनँ । तर, अहिले पूर्ण रुपमा म रेस्ट गरिरहेको छु, ‘आइ एम इन्जोइङ इन माइ लाइफ’ । क्वार्टर इण्डको तनाब छैन, ऋण उठेन भनेर समस्या सुन्नु परेको छैन । नाफा कम भयो भन्ने चिन्ता पनि छैन ।  साथीभाईहरुसँग भेट्दा, कफी खाँदा वा क्लबमा जाँदा कस्ता विषयमा गफ हुन्छन् ? बिहान क्लबमा सेयर बजार, बिजनेस म्यान लगायत विभिन्न प्रोफेसनल व्यक्ति धेरै हुन्छन् । तर, सबैले मलाई हेर्ने नजर भनेको बैंकर नै हुन्छ । अर्थतन्त्र के हुन्छ ? कहिले सहज हुन्छ ? भनेर प्रत्येक दिन तिनै मान्छेहरूबाट जिज्ञासा आउँछ । म विगतदेखि नै सकारात्मक भएकाले सबै ठिक छ, ठिक हुँदैछ भनेर जवाफ दिन्छु । बाह्य क्षेत्र पहिलेदेखि नै राम्रो छ । किनभने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । तर, त्यसको प्रयोग उत्पादन मूलक तरिकाबाट गर्न सकिएको छैन । आयात बढिरहेको छ, गत वर्षभन्दा राजस्वको प्रतिशत बढेको हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशैँ तिहारका लागि सामानहरूको आयात सुरु हुन थालेको छ । विगतमा रसिया-यूक्रेन यद्धले सामानहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनायो । साथै सरकारले पनि समयमा भुक्तानी दिएन । फेरि इजराइल–इरान युद्धले पेट्रोलियम र अन्य सामाग्रीहरुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । जसले माग कम हुने बित्तिकै राजस्व र आयातमा गिरावट आउँछ । यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्, अर्थतन्त्रले आफ्नो आधार लिई रहन्छ । नयाँ गभर्नरले मौद्रिक नीतिबाट यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा छ ।  अहिलेको बजेटमा मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने विषय बोलिएका छन् । कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनका अप्ठ्यारा विषय फुकाउने, क्यापिटल एडुकेसीका समस्या, लोन लस प्रोभिजन, लोन क्लासिफिकेसनको विषय बजेटमा उल्लेख नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ती विषयलाई मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ने हो ।  विगत जस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । शाखा विस्तार, निक्षेप तथा कर्जा विस्तार पनि सुस्त छ भने नाफा वृद्धि न्यून विन्दुमा पुगेको छ, किन ?  विगत जस्तो सधैं हुन्छ भन्ने हुँदैन । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच थिएन । जब बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बढ्दै गयो, अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्यो । उद्योग, व्यापार व्यवसाय बढेपछि बैंकिङ बिजनेस बढ्ने हो । त्यतिबेला पुँजी थोरै थियो, व्यवसाय बढाएर बैंकहरुले सतप्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएका थिए । अब पनि सेयरधनीहरूले विगतको जस्तो प्रतिफल खोज्नु गलत हो । किनभने बैंकको आकार धेरै ठूलो भइसक्यो । अर्थतन्त्रको आकारसँगै पुँजीको आकार पनि ठूलो भइसकेको छ । २ अर्बका बैंकहरू २० अर्ब भन्दा ठूला भइसके । मर्जर, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर लगायतले वास्तविक नाफा घटेको छैन । ईपीएस, रिटर्न, लाभांशको प्रतिशत घटेको होला तर, वास्तविक नाफा घटेको छैन ।  विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको पक्कै हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ग्रस एनपीएल र नेट एनपीएल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नु भन्दा पहिला नै नबिल बैंकले नेट एनपीएल सार्वजनिक गरिरहेको थियो । किनभने सर्वसाधारणले पनि नेट एनपीएल जानकारी पाउनुपर्छ । एनपीएलका लागि कति प्रोभिजन छुट्याएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तर, एनपीएल बढ्नेक्रम नरोकिँदा चिन्ताको विषय बनेको हो । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना हो । किनभने त्यसले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउँछ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन-कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइन्छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो ।  कतिको व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । निर्माण क्षेत्र नेगेटिभ ग्रोथमा छ । किनभने विकास खर्च समयमा भएको छैन । छुट्याएको पैसा पनि खर्च हुँदैन । काम गरेको पैसा पनि पाएको छैन । त्यसकारण निर्माण क्षेत्रमा पनि एनपीएल बढेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा भने एनपीएल बढेको छैन । सिमेन्ट र स्टील निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले केही समस्या आएको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा दिएको हुँदा त्यो क्षेत्रले राम्रो पर्फम गरिरहेको छ । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभलेण्डिङमा समस्या छ । राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर, सीमा तोकेर, बाध्यकारी रुपमा कर्जा लगानी गर्न लगाएको क्षेत्रमा समस्या छ भन्न खोज्नु भएको हो ?  डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च छ । अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । डिप्राइभ सेक्टर, पर्यटन, एसएमई, कृषि, हाइड्रोमा निश्चित प्रतिशत कर्जा तोकिँदा ठिकै थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । किनभने बजारमा माग नै छैन । बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ । जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय होइन तर, नन कम्प्लायन्स देखिन्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय धेरै हुन्छ, करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुन्छन् । त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो मानिदैँन । के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावि कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ ।  त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ । हो, राज्यले पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि चाहेको हुन्छ । कृषि त झन् हाम्रो मुख्य क्षेत्र हो । त्यसकारण भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने छ । सब्सिडाइज लोनलाई निरन्तरता दिने भनेर बजेटमा आएको छ । भलै सरकारले सब्सिडाइज लोनको पैसा समयमा तिर्न सकिरहेको छैन । तर, निरन्तरता दिने भनेपछि बैंकको लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरूमा दोहोरो लेण्डिङको समस्या छ भने त्यो विषय समाधान गर्न जरुरी छ ।  विगत र वर्तमानको सिनारियोलाई आधार मान्दा भविष्यमा कुन-कुन क्षेत्रका कर्जाको जोखिम बढ्दैछ ?  राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी छ । त्यसकारण कृषिमा सब्सिस्टेन्स फार्मिङ आफ्नो लागि गर्ने एउटा विषय रहन्छ । यसलाई व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्नेमा हामी पछाडि छौं । पर्यटन, होटल, हाइड्रो, सिमेन्ट क्षेत्रमा बैंकहरुको ठूलो लगानी छ । होटल धेरै खुले, हाइड्रो धेरै बने । ओभर सप्लाईको समस्या भएको भन्ने सुनिन्छ । हाइड्रोमा जल वायु परिवर्तनले जोखिम बढेको भन्ने पनि छ । के यी क्षेत्रमा गरिएका लगानी पनि जोखिमयुक्त भएका हुन् ?  तपाईंको उठाएका विषयहरू बैंकिङ क्षेत्रमा उठेका छन् तर ती सबै सत्य पनि होइनन् । किनभने एउटा एंगलबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा जतिपनि होटलहरू खुलेका छन्, अधिकांश कोरोना अगाडि नै सुरुवात भएका प्रोजेक्ट हुन् । कोरोनाकालमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प थियो । कोरोनापछि ती प्रोजेक्ट पूरा हुन थाले । जबकी ती प्रोजेक्टहरूको अवधारणा वा सुरुवात कोरोना अघि नै भएको थियो । ओभर सप्लाइ वा फाइभ स्टार होटलहरूको संख्या बढी भएको भन्ने लाग्छ । अब सप्लाई बढी भएको हो भने डिमाण्ड क्रियट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पर्यटक आउने संख्या बढाउनतिर लाग्नुपर्याे । १०/१२ लाख पर्यटक मात्रै आइरहेका छन् । जबकी करोडौं पर्यटक आउने देश पनि छन् । पर्यटकको संख्या २० लाख पुर्याउने हो भने ओभर सप्लाइ स्वतः कम हुन्छ । लगानीकर्ता, बैंकिङ क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जोड भइसक्यो । जुन पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट बन्नुपर्ने हो, बनिसक्यो । अब सरकारको पक्षबाट बन्नुपर्ने पूर्वाधार र नीतिमा भएको कमजोरीका कारण पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि १० लाख मात्रै पर्यटक भित्र्याइरहेका छौं । त्यो १० लाखमा पनि एनआरएनए र दशैंमा नेपाल आउने नेपाली हुन् । काठमाडौंको एयरपोर्ट सानो छ । निजगढ एयरपोर्ट तपाई हाम्रो पालामा बन्नेमा शंका छ । बनिसकेका दुइटा एयरपोर्ट चल्न सकेका छैनन् । पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार सडक बाटो र एयरपोर्ट हो । हामीकहाँ आउने पर्यटकहरू ट्रेकिङ, माउन्टेरिङ, फरेस्टमा आउँछन् । भारतको त्यति धेरै जनसंख्या छ, धार्मिक पर्यटकहरू आउन बाँकी छ । केही मात्रामा धार्मिक पर्यटकको संख्या बढेको छ । किनभने केबलकारले पनि त्यो बढाएको हो ।  यदि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ । विगमा जलविद्युत सरकारले मात्रै निर्माण गर्थ्यो । सैलेजा आचार्यले १० मेगावाट भन्दा कमका प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गर्नु भएपछि यसको विकास भयो । आजको दिनमा ४/५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका छन् । आजसम्म ट्रान्समिसन लाइन सरकार आफैंले बनाउँछ । तर, निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काम निजी क्षेत्रलाई दिने अवधारणा बल्ल बनेको छ ।  त्यसकारण हाइड्रोमा त्यति धेरै ठूलो जोखिम छैन । किनभने ओभर सप्लाइ भयो भने पनि भारत बंगलादेशमा बिक्री सुरु भइसकेको छ । ती देशलाई दशौं हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्ला । र, हाम्रो आन्तरिक खपत पनि बढ्दैछ । हिजो १०००/१२०० रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्नेहरु आज ५/६ हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छौं । जबकी मूल्य बढेको छैन । खपत बढिरहेको छ । घरायसी विद्युतीय उपकरणहरू आइरहेका छन् । हिजो पंखा चलाउने आज एसी, कुकुर प्रयोग गर्ने राइस कुकुर प्रयोग गर्छ । अझै पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत बढाउने धेरै ठाउँछ । ठूल्ठूला उद्योगहरु आउन बाँकी छन् । भविष्यमा एउटै फर्टिलाइजर इण्डष्ट्रिज आयो भने त्यसैले २ सय मेगावट बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलाई पनि धेरै बिजुली चाहिन्छ । इण्डस्ट्रिलाइजेशन पनि बढ्छ, आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । बाह्य क्षेत्र भारत र बंगलादेशमा सजिलै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ ।  अब तपाईंको यात्रा नीति निर्माणमा हुन्छ की कार्यान्वयनमा हुन्छ ?  अप्रेशनमा धेरै लामो समय भयो भनेर पोलिसी मेकिङ तिर जान खोजेको हो । त्यसैले पोलिसीतिरै हुन्छ । यदि भएन भने फरक विषय हो । अब २ महिना महिना पूर्णरुपमा रिटायरमेन्टमा बस्छु । त्यसपछिको अवस्थामा जुन अवसर आउँछ त्यतैतिर सोच्नुपर्ला । तपाईंले काम गर्नु भएका पाँच वटा संस्थामध्ये तीन वटा संस्था अस्तित्वमा छैनन् । पुरानै संस्थामा फर्कनु पर्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंक छनोट गरेरै नबिल बैंक छाडेको हो । पक्कै पनि पोलिसी नै छनोट गर्छु होला । किनभने अर्थतन्त्र, बैंकिङ र मौद्रिक विषयमा अभ्यासकर्तालाई थाहा हुन्छ । कयौं नीतिहरु नीतिका लागि मात्रै आएका छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । जस्तो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिदेखि बहसमा छ । तत्कालीन अवस्थामा ठिक थियो, सम्भव पनि थियो । तर अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको हुँदा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनै पर्दैन । त्यो सम्भव पनि छैन । भोलि कानुनी रुपमा आयो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।  हिजोका दिनमा बैंकहरू साना भएकाले छुट्याउन सहज थियो । त्यतिबेला बजारमा सहज रुपमा सेयर बिक्री हुन्थ्यो । तर, अहिले व्यापार व्यवसाय, उद्योग  बन्द गरेर कर्जा तिरेर बाहिरिन पनि सम्भव छैन । २०/३० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका बैंकको सेयर बिक्री गर्न पनि सम्भव छैन । एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीहरूको सेयर बजारमा आयो भने बजारको हालत के हुन्छ र कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ ? र, त्यति धेरै किन्न मान्छे खोई ? त्यसकारण बाहिरिन सहज छैन । तत्कालीन समयमा बैंकको संस्थापक, सञ्चालकहरुले अर्काे बैंकसँग मिलेर कर्जा लिने काम गरे की भन्ने शंकाको भरमा यो विषय ल्याइएको थियो ।  त्यो शंका शंका मात्रै हो की अभ्यास पनि थियो ?  तत्कालीन अवस्थामा थियो । निरीक्षणका क्रममा देखिएपछि यो विषय आएको हो । तर, आजको दिनमा बैंकिङ अनुशासित छ, कर्जा दिने अभ्यासहरू धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् । सीईओ, अध्यक्ष, सञ्चालकले भन्दैमा बैंकबाट कर्जा जाँदैन । त्यसको सिस्टम, रिस्क डिपार्टमेन्ट, इनिसिएटर, ग्यारेन्टर र प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले बैंकको अध्यक्षले फलासानो बैंकबाट ऋण लिएको छु, त्यो बैंकको अध्यक्षलाई यो बैंकबाट कर्जा देउ भन्दैमा कर्जा दिन सकिने अवस्था छैन । किनभने त्यो अनुसार सिस्टम आजको दिनमा छैन । प्रोजेक्ट विजनेश जस्टिफाइ छ भने बैंकहरुले हारालुछ गरेर दिन्छन् । यदि प्रोजेक्ट राम्रो छैन भने अध्यक्ष, सञ्चालक, संस्थापकले भन्दैमा कर्जा दिने अवस्था आजको दिनमा म देख्दिन। 

नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला नवलपरासी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र नं १  बाट  प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कान्छो छोराका रुपमा उनको जन्म २०१५ साल कात्तिक ८ गते विराटनगरमा भएको हो । बाल्य उमेरमा नै भारत निर्वासनमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य कोइराला पेसा गत दक्षताका हिसाबले आँखा रोग विशेषज्ञ हुन् । विसं २०४६ र २०६३ मा जनआन्दोलनका क्रममा केही समय प्रहरी हिरासतमा रहेका नेता कोइरालाले चिकित्सक पेसाबाट बाहिरिए पछि महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, दुई पटक केन्द्रीय सदस्य हुँदै १३ औँ महाधिवेशनमा पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । पूर्व महामन्त्री कोइराला २०६४ साल र २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य तथा २०७४ साल र २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । नेता कोइराला पार्टीभित्र आफूलाई साझा व्यक्तित्वका रुपमा अघि बढाइरहेका छन् । प्रस्तुत छ प्रतिनिधिसभा सदस्य कोइरालासँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत देशको समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :  आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?      अहिले संसद् चलिरहेको छ । सदनले अस्ति भर्खरै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पास गरेको छ । त्यसअघि सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिए । संसदको गतिविधिसँगै पार्टीको काम पनि गरेको छु । बिहानैदेखि राजनीतिक भेटघाटमै व्यस्त छु । अब केही दिनमै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छ । मुख्य गरी संसद् र पार्टीको काममै व्यस्त छु ।   अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?      प्रजातन्त्रमा सन्तुलन हुनुपर्छ । एउटा सत्ता पक्षीय पार्टी हुन्छ, अर्को प्रतिपक्ष । प्रतिपक्षी पार्टीले सतर्क गर्ने काम गर्छ । सत्ता पक्षीय पार्टीले प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ । अहिले शक्तिशाली सरकार छ । हामीलाई एउटा डर छ, कि शक्तिशाली सरकार धेरै नै शक्तिशाली भयो भने विरोधको मतलब गर्दैन । प्रतिपक्षी पार्टीको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्छ । त्यसैले सरकार सन्तुलित हिसाबले जानुपर्छ । प्रतिपक्षको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । जायज माग पूरा गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षलाई दबाउने, बोल्न नदिने, कुरा नसुन्ने गर्न हुँदैन । लोकतन्त्रको लागि यो राम्रो कुरा होइन । किनभने सरकारले प्रतिपक्षसँग समन्वय गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा प्रतिपक्षको पनि भावना अङ्कित हुनुपर्छ ।  संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?      हामीले राष्ट्रलाई विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ । सात प्रदेश बनाएका छौँ । तर, शासन अहिले पनि केन्द्रीकृत नै छ । व्यवहारिक रुपमा विकेन्द्रीकरण गरेनौँ । प्रदेशलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रदेशले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । सङ्घले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । प्रदेशको संरचना हेरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो अनुसार उसले नै आफ्नो योजना बनाउँछ । तर, यहाँ सङ्घबाट प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ । यो राम्रो होइन । कि त हामी सङ्घीयतामा जान हुन्थेन । पहिलो कुरा, सङ्घीयतामा आर्थिक भार पर्‍यो भन्ने गरिएको छ । आर्थिक भार हामी आफैंले गराएका छौँ । विकेन्द्रीकृत गरेपछि उनीहरुलाई खर्च पनि दिनुपर्छ । सबै केन्द्रले गर्ने होइन । प्रदेशलाई थाहा छ, कहाँ-कहाँ खर्च गर्नुपर्छ । त्यो अधिकार पनि प्रदेशलाई नै दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व राम्रो हो । तर त्यो प्रतिनिधिसभामा होइन, राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्ने हो । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै बस्नुपर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो गलत भएको छ । तेस्रो कुरा, इन्टरनेशनल अफियर्स वीपी कोइरालाले सुरु गरेको हो । उहाँले भारत र चीनसँग समदुरी राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । यद्यपि, भौगोलिक दृष्टिकोणले निकटता भारतसँग छ । तर सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।  संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ? हरेक दश वर्षमा संविधानको रिभ्यु हुनुपर्छ । तर, कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्‍यो । किन संशोधन गर्ने भन्ने विषयको आधार तय गर्नुपर्छ । के का लागि र किन परिवर्तन गर्ने ? कसैको मनमा लाग्यो अनि परिवर्तन गर्ने भन्ने हुँदैन । सन् १७८५ मा अमेरिकामा ५५ जनाले चार महिनामा लेखेको संविधान हो । आजसम्म त्यही संविधान छ । सन् १९८५ तिर एकचोटी मात्रै संशोधन भएको छ । सुरुमा केही संशोधन गरियो, तर झण्डै २०० वर्षदेखि त्यही संविधान लागू भएको छ । सन् १९८४ मा पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर संशोधन गरियो । त्यसपछि संशोधन भएको छैन । ती ५५ जना दूर दृष्टि भएका मानिस थिए । हामीले पनि त्यसरी काम गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण हामी संशोधनभन्दा कार्यान्वयनमा जानुपर्यो ।  कार्यान्वयन भएकै छैन । अनि अहिले नै संशोधन गरिहाल्ने कुरा हुँदैन । विकेन्द्रीकरणलाई साँच्चिकै विकेन्द्रीकरण गरौँ ।  सङ्घीय संरचनालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?      संविधानमा भएको दुई/तीन वटा कुरा मात्रै परिवर्तन हुँदैन । त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय नीति, सेना, मुद्रा र राष्ट्रिय झण्डामा परिवर्तन हुँदैन । यदि अरु विषयमा संशोधनको आवश्यकता हो भने छलफल हुनुपर्‍यो । सङ्घले मुठी कस्ने होइन । लौ गर भनेर सात वटै प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।   देशमा सुशासनका बारे उठेको प्रश्न सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ ?      सबैभन्दा पहिला मानिसलाई विवेकशील बनाउनुपर्छ । मेरो एक जना दाइ जापान जानुभएको थियो । उहाँले आफ्नो ब्याग जापानको एउटा कुनै सहरमा छोड्नुभयो ।  तर, एक हप्ता पछि जाँदा पनि त्यो ब्याग जहाँ छोडेको हो, त्यही ठाउँमा थियो । त्यहाँका मानिस विवेकशील छन् । उनीहरू यो मेरो ब्याग होइन भन्ने कुरामा सचेत छन् । हामीले त्यो किसिमको समाज निर्माण गर्नुपर्‍यो । यो कुरा शिक्षासँग पनि सम्बन्धित छ । हामीले कस्तो किसिमको शिक्षा दिइरहेका छौँ । डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलट र वकिल मात्रै बनाएर हुँदैन । उनीहरुलाई विवेकशील पनि बनाउनुपर्छ । डाक्टरले बिरामीलाई पूर्ण रुपमा निको पारेको दिन सन्तुष्ट हुनुपर्छ । मैले एक लाख जनाको आँखाको अप्रेशन गरेँ । मेरो सन्तुष्टि भनेको मेरो बिरामीले आँखा देखेको दिन हुन्छ । मेरा लागि पैसाभन्दा पनि बिरामी निको हुनु सन्तुष्टि हो । हामी पैसाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने नैतिक रुपमा पतन हुन्छौं । मानिस भ्रष्ट भएर जान्छ । अहिले भ्रष्टाचारको विषय पनि आइरहेको छ । भ्रष्टाचार नैतिक पतन हो । भ्रष्टाचार विवेक नभएको मानिसले मात्रै गर्छ । त्यसकारण सुशासनका लागि मानिसमा विवेक हुनुपर्छ । यही मानिसमा नैतिकता र विवेक हुने हो भने सुशासन यतिकै कायम हुन्छ ।  देशको राजनीतिक व्यवस्थामाथि भइरहेको टीका-टिप्पणीप्रति तपाइको भनाइ के छ ?        राजालाई वीपीले धेरै मान्नु हुन्थ्यो । आठ वर्ष जेल बस्नुभयो । त्यहीँ पनि राजालाई मान्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राजा मान्नुभयो । उहाँले बेवी किङको कुरा पनि ल्याउनुभयो । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबै हड्पि सकेपछि राजाको ठाउँ रहेन । यस्तो अवस्थामा राजा कसरी ल्याउने ? कि त राजपरिवारभन्दा बाहिरबाट ल्याउनु पर्‍यो । त्यो पनि सम्भव छैन । राजा नै ठीक छैन भने हामीलाई किन राजा चाहियो ? यो सम्भव छैन ।  राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताप्रति अहिले जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?      देशमा अहिले हामीले आत्मसात गरेको शासन व्यवस्था नराम्रो होइन । मेरो विचारमा कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्ति ठीक भएनन् । कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा बेठीक हुँदैन । व्यवस्थामाथि शासन गर्ने व्यक्तिले व्यवस्थालाई असफल बनाउने हो । प्रणाली (सिस्टम) मा त्रुटी छैन । नेपालका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै उत्तम हो । आजसम्म योभन्दा उत्तम अर्को व्यवस्था हुनै सक्दैन । त्यसकारण हामीले व्यवस्थालाई प्रश्न गर्ने होइन । गलत ढङ्गले व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई प्रश्न गरौँ ।  शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गर्दा जनताको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?      मेरो विचारमा पछिल्लो ४० वर्ष यता सबैभन्दा गोल्डेन इरा भनेको २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म थियो । यो समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समय थियो । त्यति बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सडक, हवाई क्षेत्र र चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै विकास भएको छ । त्यो बेला लिएका कतिपय नीतिगत निर्णयका आधारमा अहिले प्रत्येक नागरिकको हात हातमा मोबाइल छ । यति धेरै हवाईजहाज उडेका छन् । मेडिकल कलेजको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसको आधार निर्माण गर्ने काम गिरिजाप्रसादबाट भएको हो । उहाँले मध्यावधि नगराएर पाँच वर्ष पूरा नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ गल्ती भएको छ । त्यसकारण जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नेताको आचरण परिवर्तन भए पुग्छ । नेताको आचरण नै ठीक छैन भने जनताको अवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ ? नेताहरु नै भ्रष्ट भए भने के हुन्छ ? अनि व्यवस्थालाई दोष दिएर हुन्छ ? नेताहरूको भ्रष्टाचारको विषय पनि आइरहेको छ, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ ?      भ्रष्टाचार पूर्णरुपमा निर्मूल गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचार शून्य गर्न सम्भव पनि हुँदैन । तर, न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । विश्वका सम्पन्न र सुशासनमा उदाहरण प्रस्तुत गरेका मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ नै । मैले भ्रष्टाचारको विषय संसद्मा पनि बालेको थिए । तपाईँ अहिले सय रुपैयाँ घुस खानुहुन्छ भने अब एक रुपैयाँ मात्रै खानुस् भनेको थिए । अरु देशमा घुस खाए पनि अत्यन्त कम खान्छन् । तर यहाँ जति पनि खाइदिने संस्कार छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कानुनको कार्यान्वयन तथा नेता इमान्दार र पारदर्शी हुनुपर्छ । देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन के गर्नुपर्ला ?      सबैभन्दा पहिला नेपाललाई समृद्ध बनाउन हामीसँग के–के छ, त्यसको पहिचान गर्नुपर्‍यो । देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने भनेको पहिलो कृषि हो । नेपालमा १७ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसले तीन करोड होइन, ३० करोड जनतालाई खान पुग्छ । हामीसँग कृषि योग्य माटो छ । हामीले कृषकलाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेनौँ । कृषिमा बजेट पहिले चार प्रतिशत रहेकामा अहिले २० प्रतिशत भएको छ । अर्को ऊर्जा हो जसमा काम भइरहेको छ । हामीसँग पानी छ । पानीबाट बिजुली निकालेर संसारलाई बेच्न सक्छौँ । हामी पर्यटनको हिसाबले पनि धनी छौँ । बलिउड फिल्म सुटिङका लागि स्विट्जरल्यान्ड जान्छन् तर नेपाल पनि प्राकृतिक रुपमा त्यो भन्दा कम छैन । त्यसका लागि गुणस्तरीय सेवा सुविधा छैन । किनभने त्यहाँ पैसा खर्च गर्ने ठाउँहरू छन् । तर यहाँ छैन । देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने हो भने यी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र विकास गर्नुपर्छ ।  नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि के गर्न सकिन्छ ?      माटोको गुणस्तरको आधारमा खेती गरिने भए पनि हामीसँग माटो परीक्षण गर्ने औजार छैन । हामीले धेरै ठाउँमा धानको मात्रै खेती गरिरहेका छौँ । माटोको प्रकृतिको आधारमा फरक-फरक खेती गर्न सकिन्छ । कृषिमा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्छ । कृषिबाट सम्भावना छ । तर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । मैले धेरै पटक भनेको छु । बर्दियामा पाँच हजार मानिस बस्न मिल्ने कृषि विश्वविद्यालय बनाऔँ । तर त्यहाँबाट प्रमाणपत्र मात्र होइन, ज्ञानसहितको शिक्षा दिनुपर्छ । ट्याक्टर कसरी बनाउँछ, माटो मलिलो कसरी बनाउँछ भनी  सिकाउँछ । रासायनिक मल होइन । त्यहाँबाट अर्गानिक मल उत्पादन गर्नुपर्छ । जनावरको गोबरबाट मल उत्पादन गर्नुपर्‍यो । गोबर भनेपछि गाईवस्तु पालनको कुरा आउँछ । त्यसको लागि गाईवस्तु पालनको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । बर्दियामा कृषि विश्वविद्यालय खोल्दा धेरैले रोजगारी पाउने सम्भावना हुन्छ । संसारले आधुनिक कृषिलाई अगाडि बढाएको छ । तर हाम्रोमा अहिले पनि परम्परागत कृषि प्रणाली छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाम्रो सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्यो । अनि मात्रै प्रतिफल राम्रो आउँछ ।  जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ? हाम्रो भविष्य अत्यन्त राम्रो छ । हाम्रो देश सम्भावना भएको देश हो । विदेश गएर ४० डिग्रीको तापक्रममा काम गरेकोभन्दा त्यतिनै मेहनतमा नेपालमै धेरै कमाउन सकिन्छ । अब जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैछ । तर, त्यसका लागि जनताले सही नेतृत्व छान्नुपर्यो । रासस