विकास वहस

निजी अस्पतालमा कार्यरत देशभरका नर्सहरू आन्दोलन गर्न लागेको अहिले मात्र होइन । करिब तीन दशकदेखि नर्सहरूको आन्दोलन भएको पटक-पटक सुनिन्छ । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भनेर लागिरहेका नर्सहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक, नेपाल नर्सिङ संघ परिषदले कस्तो भूमिका  गरिरहेका छन् ? हामीले यही विषयमा रहेर नर्स संघर्ष समिति संयोजक ज्योति रानाभाटसँग कुराकानी गरेका छौं । अस्पतालको बेडमा बिरामीसँगै हुनुपर्ने नर्सहरूले प्लेकार्ड बोकेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो अवस्था एक्कासि आएको होइन, यसमा लामो समय लागेको हो। बिरामीहरूलाई बेडमा छोडेर आउन नर्सलाई सजिलो थिएन। तर जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीका साथ निर्वाह नगरेकाले आजको अवस्था आएको हो। नर्सहरू धेरै वर्षदेखि चरम श्रमशोषण सहेर बसेका छन्। बिरामीलाई एक मिनेट पनि नछोड्ने पेशामा रहेकाले हामीले सेवासँगै भित्रभित्रै संघर्ष गरिरहेका थियौं। तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ, जब अति हुन्छ, विस्फोट नै हुन्छ । अहिलेको आन्दोलन त्यो विस्फोट हो, जुन भित्रभित्रै धेरै वर्षदेखि तयारी अवस्थामा थियो ।  नर्सहरूले कस्तो किसिमको शोषण सहनुपरेको छ ? नर्सहरूको समस्या निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा छ। अहिले हामी निजी अस्पतालका नर्सहरूको हकमा आवाज उठाइरहेका छौं। निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तो लामो समय काम गर्दा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन। त्यसबाहेक, उनीहरूको पारिश्रमिक, सम्मान र पेशाको मर्यादा पनि नपुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पारिश्रमिककै हो । नर्सलाई कुनै सीप नभएका कामदारजस्तै व्यवहार गरिन्छ। हामी दक्ष जनशक्ति हौं, त्यसैले हाम्रो सीपअनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक हुनुपर्छ। श्रम ऐनले हाम्रो हक सुनिश्चित गर्न नसके, त्यसको संशोधन वा नयाँ स्वास्थ्य ऐन ल्याउनुपर्छ, यही हाम्रो मुख्य माग हो । कार्यदल गठन भएपछि पनि आन्दोलन किन गर्नुप¥यो ? कार्यदल गठन हुनु समय खेर फाल्ने काम मात्र हो। म आफैँ त्यस कार्यदलकी सदस्य हुँ, त्यसैले भन्छु — उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नयाँ केही आउँदैन। यस्ता विषयहरू पहिले नै चिकित्सक आन्दोलनका बेला प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेका थिए। सरकारले नै स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत सुविधा दिनुपर्ने भनेर पत्र पठाइसकेको छ। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतीक्षा गर्नु केवल ढिलाइ गर्नु हो । तपाईंहरूले माग गरेको न्यूनतम सुविधा के हो ? सर्टिफिकेट तह नर्स पाँचौँ तहको कर्मचारी सरह भएकाले उनको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर सबै नर्सहरू मात्र होइनन्ब्या, चलर तह गरेका नर्सहरू सातौँ तहमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूको तलब फरक हुनुपर्छ। तलबसँगै अन्य सेवा सुविधा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  अहिले नर्सहरूले कति तलब पाउँछन् ?  १० वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा छु । सुरुमा कुनै अस्पतालले नर्सलाई तलब दिएर राखेको देखेको छैन । सुरुमा ‘भोलिन्टियर’ भनेर राखिन्छ । तीन वर्षको अध्ययनपछि दक्ष भएर लाइसेन्स पाएको नर्सलाई पनि अस्पतालले निशुल्क काम गराउँछ । कतिपयले पाँच वर्षसम्म भोलिन्टियरकै रूपमा काम गरेका छन् । स्टाफ बनेर पनि पाँच–सात हजारदेखि सुरु हुने तलब पाएका छन्। अहिले पनि धेरैजसो नर्सले ७ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।  नर्सिङ संघले यो समस्यामा सहयोग गरिरहेको छैन ? दुर्भाग्यवश, नर्सिङ संघले वास्तविक समस्या बुझ्ने प्रयास नै गरेको छैन । नर्सहरूले कस्तो अवस्थामा काम गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। संघ औपचारिकतामा सीमित छ । बरु, कतिपय अवस्थामा संघकै गतिविधिले नर्सहरूको पीडा बढाएको छ। यो कुरा सुन्दा दुख लाग्छ, तर मसँग प्रमाण छन् ।  संघले तपाईंहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको देखिन्छ, हैन र ? देखावटी रूपमा हो । नर्सिङ संघमा ३० वर्षदेखि एउटै नेतृत्वको वर्चस्व छ । त्यही व्यक्ति कहिले परिषदमा त कहिले संघमा रहेर चलाइरहेका छन्। संघ राजनीतिमा बढी तानिएको छ । अहिलेको आन्दोलन संघका लागि अन्तिम मौका हो, यदि यसपटक पनि नर्सहरूको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेन भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछौं । आन्दोलनका क्रममा अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? सञ्चालकहरू दोहोरो चरित्रका छन् । केहीले नर्सहरूलाई धम्की दिन्छन् । तिमी नआए अर्को ल्याउँछौं केहीले भने सहानुभूति देखाउँछन् तर आफ्नो फाइदा सुरक्षित गर्न सरकारसमक्ष तलब बढाइदेऊ भन्छन् । उनीहरूको प्राथमिकता नाफा हो, न कि स्वास्थ्य सेवा ।  आन्दोलनपछि नर्सहरूले धम्की पनि पाएका छन् ? धेरै छन् । नआए अर्को नर्स ल्याउँछौं, लाईसेन्स खारेज गरिदिन्छौं, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट रोक्छौं, सिफारिसपत्र दिँदैनौं भनेर यस्ता धम्की सामान्य भएका छन् । अझ दुखको कुरा, अस्पताल सञ्चालकहरूको यस्तो कदममा नर्सिङ संघ र परिषदका केही पदाधिकारीको संलग्नता समेत देखिएको छ ।  अब आन्दोलन कुन दिशामा लैजाने तयारी छ ? अब नर्सहरू सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। यो आन्दोलन सामान्य होइन, निर्णायक छ । अबको वार्ता सरकारसँग मात्र हुनेछ। नर्सिङ संघसँग छुट्टै हिसाबकिताब हुनेछ । निजी क्षेत्रका सबै नर्सहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब बोल्ने अन्तिम मौका हो, नबोले फेरि कहिल्यै बोल्न पाइँदैन। अस्पताल सञ्चालकहरूले बुझून्, नर्स बिना अस्पताल चल्दैन। यो आन्दोलन अनुशासनमा रहनेछ, तर निर्णायक हुनेछ ।   

नेपाली कांग्रेस अहिले १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्षले फागुनमा आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले पार्टीको १५औं महाधिवेशन पुसमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्ष टिकट बाँडफाँड र पद सेटिङमा व्यस्त रहँदा पार्टी संगठन जोखिममा परेको छ । पार्टी संस्थापनलाई उनको चेतावनी छ  कि पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गरिएन भने कांग्रेसले आफ्नै भविष्य संकटमा पार्नेछ । कांग्रेसकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निकै मतभेद देखिन्छ । तपाईंको धारणा के हो ? मेरो धारणा अत्यन्तै स्पष्ट छ । मैले एक पटक होइन, सय पटक भनिसकें कि नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पुष भित्र नै हुनुपर्छ । कांग्रेसको विधानलेनै तोकेको अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । अहिले संस्थापन पक्षले फागुनमा हुने आमनिर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै महाधिवेशन पछि सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पार्टीका लागि आत्मघाती निर्णय हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले पुष मसान्तभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने मुड बनाउनु जरुरी छ । तपाईंले आत्मघाती भन्नु भयो, पुसमा नगरी वैशाख वा पछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई त्यति ठूलो जोखिम हुन्छ ? जोखिम ठूलो छ, किनभने कांग्रेसको संगठन अहिले स्पष्ट दिशा बिना चलिरहेको छ । जब नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको मृत्युको संकेत हो । ढिलाइ हुँदा संगठनमा न नयाँ ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ, नत नेताहरूको जवाफदेहितामा सुधार आउँछ । यदि फागुन वा बैशाखसम्म पर्खियो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र अविश्वास चरममा पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र कांग्रेसको भविष्यमा पर्छ । संस्थापन पक्षले अहिले आमनिर्वाचन तयारीको बेला हो, त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा सहज हुन्छ । त्यो त व्यवहारिक तर्क होइन र ? त्यो तर्क बाहिरबाट व्यवहारिक जस्तो लाग्छ । तर, भित्री वास्तविकता अर्कै छ । संस्थापन पक्षले पहिले टिकट बाँडफाँड गरेर आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र पदमा सेट गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गरेर आफ्नो पकड कायम राख्ने योजना हो । यो पार्टीको होइन, गुट र सानो स्वार्थ समूहको स्वार्थी  सोच हो । त्यसैले मैले भनेको छु, पुषमा महाधिवेशन नगर्ने चाला पार्टीकै भविष्यका लागि आत्मघाती हुन्छ । संस्थापन पक्षले टिकट बाँडफाँडमा सेटिङ गर्दैछ भन्नुभयो, यस्तो भयो भने पार्टीभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव  होला ? ठ्याक्कै यही नै अहिलेको हाम्रो समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आत्मा भनेकै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, अहिले संस्थापनले सत्ताको प्रयोग गरेर संगठनलाई नियन्त्रणमा राख्ने खेल खेल्दैछ । जब उम्मेदवार छनोट, पदपूर्ति, र क्रियाशील सदस्यता सबै नियन्त्रण गरिन्छ  त्यसपछि गरिने महाधिवेशन भनेको पूर्व निर्धारित नाटक मात्र हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेसको मौलिक लोकतान्त्रिक मूल्य मर्ने खतरा छ । अहिले संस्थापन पक्ष यस्तै कलाविहिन नाटक मञ्चनमा लागेको छ । महाधिवेशनलाई कसरी निष्पक्ष र समयमै गराउन सकिन्छ ? समाधान पार्टीकै विधानमा छ । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ४५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसमा कुनै तर वा र छैन । यदि नेतृत्वले ढिलो गर्छ भने, महामन्त्रीहरूले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । म त भन्छु यदि सस्थापन पक्षले चालु बैठकमा पुष मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने निणर्य गराउन अबरोध ग¥यो भने महामन्त्रीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यो अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी पनि हो । यसमा महामन्त्रीहरु चुक्नु हुँदैन । संस्थापन पक्षले भने १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्न क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन आवश्यक छ भन्छ । तपाईंको मत के छ ? क्रियाशील सदस्यताको नाममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता के हो भने १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरू, जसले नवीकरण गरेका छन्, तिनीहरू नै अहिलेका वैध सदस्य हुन् । जसले पार्टी छोडे, मरे, वा अन्य दलमा गए, तिनीहरूलाई हटाउने हो । नयाँ सदस्यहरूका लागि केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लामा सदस्यता पठाइदिए पुग्छ । यो कुनै ठूलो समस्या होइन, तर बहाना बनाइएको छ । यो असँगत र नमिलेको बाहाना हो । संस्थापन पक्ष यहि बाहानालाई प्रयोग गरेर ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ । तर मलाई लाग्छ यो छेउटुप्पो नमिलेको कोरा बाहाना मात्रै हो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्रायोजित समस्या हो ? बिल्कुलै हो । यो विवाद सिर्जना गरेर समय बिताउने र संगठनभित्र असहमत आवाजलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले श्रृजना गरीएको बिबाद हो । कांग्रेसको नेतृत्वले चाह्यो भने यो विवाद १५ दिनमै समाधान गर्न सकिन्छ । तर इच्छा नै छैन । किनभने ढिलाइले उनीहरूको पद सुरक्षित रहन्छ । जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तवसम्म आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने आफु अलि बलियो भएकोजस्तो लागेपछि बल्ल महाधिवेशन गर्ने अहिले सस्थापनको चाला यस्तै रहेको छ । यही कारणले यो मुद्दा लम्ब्याइँदै छ । तपाईंहरूजस्ता असन्तुष्ट नेताले संस्थापनविरुद्ध अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाइरहनु भएको भन्ने आरोप पनि छ । त्यसमा तपाईंको जवाफ के हो ?  पार्टीमा सत्य बोल्नेहरूलाई असन्तुष्ट भनेर आरोप लगाउने पुरानो प्रवृत्ति हो । तर म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउने माग नेतृत्वको आलोचना होइन, सुधारको माग हो । महाधिवेशन समयमै गर्न, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्ने माग गर्नु कुनै अपराध हो ? मलाई लाग्छ होइन । कांग्रेस सधैं आलोचनाबाट बलियो बनेको पार्टी हो, चाकरीबाट होइन । यसकारण सस्थापन आलोचनाबाट आत्तिने र भाग्ने कुराले राम्रो लक्षण देखाएको छैन । संस्थापन र असन्तुष्टबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टीमा फेरि विभाजनको खतरा त छैन ? खतरा त सधैं रहन्छ । तर, विभाजन कुनै समाधान होइन । म चाहन्छु कांग्रेस एकजुट होस् । तर संस्थापनको जिद्दीले त्यो सम्भावना धमिल्याइरहेको छ । यदि नेतृत्वले संवाद र सहमति खोजेन भने असन्तुष्टहरू वैकल्पिक कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले म अहिले पनि भन्छु  नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोजोस्, महाधिवेशनलाई ढिलो नगरोस् । तपाईंले भनिरहनु भएको महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भन्ने कुरा के वास्तवमै व्यावहारिक छ ? पार्टी संरचनामा उनीहरूले त्यति प्रभाव पार्न सक्छन् त ? हो, सक्छन् । महामन्त्रीहरू संगठनका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । उनीहरूले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाउँछन् । जब शीर्ष नेतृत्वले ढिलो गर्छ, उनीहरूले वैकल्पिक पहल गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । आखिर कांग्रेसको विधानले नै त्यही भन्छ । यदि उनीहरू पनि मौन रहन्छन् भने त्यसको अर्थ उनीहरू पनि स्वार्थको जालमा परेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंको दृष्टिमा १५औं महाधिवेशनका मुख्य एजेन्डा के-के हुनुपर्छ ? पहिलो एजेन्डा  संगठन पुनःसंरचना हो । दोस्रो विधानको पालना र संस्थागत लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनामा बहस आवस्यक छ । तेस्रो, युवा पुस्तालाई समावेश गर्दै आन्तरिक सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको कांग्रेस वृद्ध नेतृत्वको हातमा अल्झिएको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु, विचार र दृष्टिकोणको नवीकरण गर्नु यही महाधिवेशनको आत्मा हुनुपर्छ । तपाईंले बारम्बार संविधान र विधानको पालनाको कुरा गर्नुभएको छ । नेतृत्व त्यसको पालनामा कति गम्भीर देखिनु भएको छ  ? दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ नेतृत्व यो मामलामा धेरै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले विधानको प्रयोग नेताहरूले आफ्ना सुविधाका लागि गरीरहेका छन् । जब उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, विधानको पालना गर्छन् । जब हुँदैन, त्यसलाई बेवास्ता गर्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले पार्टीमा अनुशासन हराएको छ । म भन्छु, कांग्रेस संविधान लेख्ने पार्टी हो । तर, आफ्नै विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विडम्बनापुर्ण अवस्थामा काँग्रेस रहेको छ । यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो । कांग्रेसले आफ्नो विचारधारात्मक दिशा हराएको भन्ने धेरैको टिप्पणी छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? पूर्ण रूपमा सहमत छु । कांग्रेसको मूल विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर अहिले पार्टी न त लोकतान्त्रिक रह्यो, न समाजवादी । नीतिगत बहस हरायो । पद र शक्तिको खेल मात्र बाँकी छ । यो दिशा सुधार्ने एक मात्र उपाय हो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना । जसको सुरुवात महाधिवेशनबाटै हुनुपर्छ । यदि पुसभित्र महाधिवेशन भएन भने अगाडिको विकल्प के हुनसक्छ ? पहिलो विकल्प संवाद नै हो । तर यदि संस्थापनले सुनेन भने हामी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेछौं । आवश्यक परे आन्दोलनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेसलाई जोगाउन दबाब सिर्जना गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । पार्टी बचाउन सक्ने अन्तिम समय यही हो । अहिले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग किन बढ्यो ? लामो समयदेखि पार्टीभित्र नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नेताहरूबीचको समन्वय अभाव र कार्यसमितिको निष्कृयताले यो अवस्था आएको हो । त्यसमा पछिल्ला केहि मुभमेण्टहरु थपिए । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजेका हुन् । के यो माग वैधानिक र बाध्यात्मक हो ? यो माग पूर्ण रूपमा बैधानिक र बाध्यात्मक हो । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ४५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । अहिले ५४ प्रतिशतले माग गरेका छन् । त्यसैले यो राजनीतिक इच्छा होइन, संस्थागत दायित्व हो । कतिपय नेताहरू यसलाई विभाजनको बाटो भन्छन् तपाईंको विचार के हो ? यदि नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्छ भने यो फुटको होइन, सुधारको अवसर हो । पार्टीले आफ्ना गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने मौका पाउँछ । लोकतन्त्रमा जनमत ताजा गर्नु विभाजन होइन, पुनर्जागरण हो । निकासको बाटो के हो त ? चालु केन्द्रीय समितीको बैठकले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउन सकेन भने विशेष महाधिवेशन नै निकास हो । तर मलाई आशा छ काँग्रेसका निष्ठावान केन्द्रीय सदस्यहरुले गुटको भन्दा पार्टीको भविष्यलाई महत्व दिनेछन् । चालु बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नेछन् । यस्तो भएन भने विशेष महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम बिकल्प बन्ने छ । यसले नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट दिशा र साझा नेतृत्व ल्याउन सक्छ । पार्टीलाई पुनः जनतामुखी बनाउने यही बाटो हो । अन्तमा, कांग्रेसको आगामी बाटो कस्तो हुनसक्छ ? यदि कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गरेर आन्तरिक सुधार ग¥यो भने अझै पनि यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहन सक्छ । तर ढिलाइ, जिद्दी र गुटबन्दीले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । म भन्छु, अब पनि ढिलाइ नगरी पुसभित्र महाधिवेशन गरौं । त्यसपछि मात्रै नयाँ दिशा तय गर्न सक्छौं । कांग्रेसको भविष्य हाम्रो हातमा नै छ । नेतृत्वले जिम्मेवारी बुझोस् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई अब ढिलो गर्न पाइँदैन । कांग्रेसले यदि आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छ भने पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नत्र कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा अफ्ट्यारो भविष्य भोग्नुपर्नेछ । समयमै निर्णय गर्नु नेतृत्वको परिपक्वताको प्रमाण हो ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालिले जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ । कतिपयले जेनजीको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिले सेयरको विषयमा अनेक भ्रमहरु फिजाइरहेका छन् । तर, कम्पनीले भने १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ । सेयर लेनदेनको विषयमा हामीले भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिक्रमरत्न स्थापितसँग कुराकानी गरेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबीच के सहमति हो ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय जनातालाई १० प्रतिशत सेयर दिने काम भोटेकोशी पावर कम्पनीको हो । यसलाई स्थानीय जनताहरुले १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको हिसाबले किन्छन् । सेयर किन्नलाई पहिला कम्पनीमा स्थानीय जनतालाई सेयरहोल्डर बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले यसलाई किन्न पाउँछन् । सेयर किन्नलाई स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्न नसकेको खण्डमा भने ऋणको व्यवस्था भोटेकोशी कम्पनीले नै बैंकसँग ऋण निकालिदिने तथा बैंकबाट निकालेको ऋणको ग्यारेन्टर बसिदिने भनिएको थियो । नयाँ कम्पनीलाई बैंकले ऋण दिन मान्दैन । त्यसैले ग्यारेन्टी हामी बसिदिने र त्यो ऋण स्थानीयहरूले १० प्रतिशत सेयरबापत जुन वार्षिक लाभांश पाउँछन्, त्यहीबाटै उनीहरूले तिर्दै जान्छन्  भनेर सुरुमा सहमति भएको हो । हामीले सेयर किन्न चाहिने करिब २० करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण निकालेर तिर्ने र भोटेकोशीले त्यो ऋण निकाल्नलाई धरौटी बस्ने सम्झौता भएको हो ।  स्थानीय जनतालाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भनियो, त्यसको आधार के थियो ? कम्पनीले निःशुल्क दिने भनेको होइन । स्थानीयहरूको निःशुल्क माग थियो । तर, निःशुल्क हामीले दिन खोजे पनि कानुनले दिन मिल्दैन । यदि दिइहाल्यो भने पनि यस कम्पनीमा सबै हाइड्रोपावरको इन्डस्ट्री, हाइड्रोपावर मात्रै नभईकन नेपालको जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि अनसक्सेस भएको एउटा गलत नजिर बस्ने भएकोले यसलाई हामीले दिन सक्दैनौं भनेर रोकेर बसिएको थियो । ३३ दिन पावर हाउस पनि बन्द भयो ।  स्थानीय जनतालाई सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने विषयमा कम्पनीले किन निर्णय गरेको हो ? सुरुमा भोटेकोशी पावर कम्पनी निर्माण हुने बेला जनतालाई सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो प्रावधान थिएन । त्यति मात्रै होइन, हाइड्रोपावरमा लगानी भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण लगानी भनेर यसमा स्वदेशी लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै थोरै थिए । किन भने भोटेकोशी नै नेपालको पहिलो निजी हाइड्रोपावरमा कम्पनी हो । यो समयमा हाइड्रोपावर प्राइभेटले बनाउनु हुँदैन भन्ने धारणा व्याप्त थियो । तर यो क्षेत्रमा प्राइभेट नभई हुँदैन । यहाँ विकास गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन सरकारले नै निजी आउनुपर्‍यो भनेर जसरी भन्नुभएको थियो । यसमा यो वैदेशिक लगानी ल्याएर सुरु गरेको परियोजना होे ।  त्यसकारण त्यतिबेला सेयर पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिएन । सुरुमा पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट रिस्कमा राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले कम्पनी पब्लिकमा गएको थिएन । पछि कम्पनीले नै स्थानीयहरूले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्छन्, यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर कम्पनीले बाटो खोलिदिएको हो । जसमा सबैले लगानी गरिरहे । अब हाइड्रोपावरमा फाइदा हुने भनेपछि जनमानसमा प्रभाव पर्नु स्वभाविकै भयो ।  सेयर चाहियो भन्ने विषय कम्पनीसँग २०७१ सालमा उठेको थियो । यो कुरा उठेपछि त्यति बेला पनि कम्पनीले प्रतिकार गरेको थियो । किनभने यो कसैको निजी सम्पत्ति होइन । जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्राइभेटमा इन्भेस्ट गरेर कम्पनी चलाइरहेको छ । भोलि जनताले सेयर चाहियो भन्दैमा जनता मात्रै नभई जो कोही पनि सेयर चाहियो भन्दैमा यो दिन मिल्ने चिज हो ? भन्ने कुरामा छलफल भयो ।   हामीले सुरुमा दिनु हुँदैन भन्ने भनेर बसिराथ्यौं । तर केही पार नलागेपछि ल ठिक छ । ६ प्रतिशत सेयर १०० रुपैयाँ प्रति कित्ता दिने भनेर २०७१ सालमै स्थानीयसँग अग्रीमेन्ट भएको थियो । त्यो बेला हाम्रो यो सर्वदलीय समिति थियो । त्यो समयमा त्यहाँ न स्थानीय सरकार थियो । सर्वदलीय कमिटीले सबै स्थानीयलाई समेटेर ल्याउने, त्यसरी नै एउटा कम्पनी खोल्ने अनि त्यो कम्पनीलाई भोटेकोशीको सेयर दिने भन्ने थियो । त्यो कम्पनी खोलिएन । हामीले चाहे पनि कम्पनी नखुलिकन कसरी दिने त ? हामीले दिन्छौं त भनेकै हो । यो विषय त्यत्तिकै रहेन, पटकपटक उठिरहेको छ । जुन कम्पनी सेयर दिनलाई प्रतिबद्ध छ । हामी लिन आउनुस् भनेर भन्छौं तर कम्पनी फर्म नभइसकेकाले यो प्रक्रियामा अड्किरहेको छ ।  यो कुनै सम्झौता सरकारी नीति वा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा उल्लेख थियो ? सेयर निःशुल्क दिनै मिल्दैन । यो प्रति कित्ता सेयर कुनै कम्पनीको अर्को कम्पनीले किन्न सक्छ । सबै पब्लिक कम्पनी नभएकाले स्थानीय जनतालाई सिधै दिन तथा व्यक्तिलाई दिन सकिँदैन । तर स्थानीय जनताले एउटा कम्पनी बनाएर त्यसमा पब्लिकलाई समेटेर त्यो कम्पनीले दिन मिल्छ ।  यो पब्लिक कम्पनी नभई प्राइभेट अर्थात् निजी कम्पनी हो । विसं २०७१ सालमा कानुन संशोधन भएयता दर्ता भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था छ । त्यसयताका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनताका नाममा छुट्याउन अनिवार्य गरिएको छ । यसको स्थापना ८० प्रतिशत लगानी अमेरिकी कम्पनीको लगानीमा भएको छ ।  पछि सहमति परिवर्तन गरेर सय रुपैयाँमा सेयर दिने निर्णय किन गरियो, यस परिवर्तनको कारण के हो ? भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ हजार जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानीयहरूको माग हो । पहिला ६ प्रतिशत दिने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले ६ प्रतिशतबाट अब १० चाहियो भने । हामीलाई यो सेयर दिनलाई समस्या भएन । जनतालाई दिनुपर्छ । जनता पनि यसको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । निजी कम्पनी भएकाले पब्लिक कम्पनीको जस्तै पब्लिकली इस्यु गरेको छैन । त्यसकारण यो सेयर फ्रीमा दिन मिल्दैन । ६ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा जानलाई कुनै समस्या छैन । किनभने १० प्रतिशत सरकारी नीतिमा पनि आइसकेको छ । सबै हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत पब्लिकलाई दिएकै हुन्छ । यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा कसरी वैध ठहरियो, यसमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायहरूको सहमति लिइएको थियो कि थिइएन ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाको वडाध्यक्षहरु तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि कम्पनीका अध्यक्षसहित चार जना र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिवसहित तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पनि साक्षी राखिएको छ । सम्झौताअनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले आफ्नो १० प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताले पनि सेयर लगानी गर्न मिल्ने गरी स्थापना गरिएको पब्लिक कम्पनीलाई दिने भनेका छौं । कम्पनीले स्थानीयहरूलाई सित्तैमा सेयर दिन लागेको चाहिँ होइन । जेनजी कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० प्रतिशत सेयरको रकम भोटेकोशी पावर कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा भएको हो । यसमा सरकारको कन्सेन्ट छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । कानुनी रूपमा वैध पहिले नै ठहरिसकेको छ । जुन एउटा कम्पनीको सेयर अर्को कम्पनीले किन्न पाउँछ । निजी कम्पनीमा बढी सेयर होल्डर राख्न मिल्दैन । पब्लिकमा जति पनि हुने भयो तर निजी कम्पनीमा एउटा सर्टेन नम्बर छ । जुन त्यो नम्बरभन्दा बढी सेयरहोल्डर राख्न मिल्दैन । तर त्यो कम्पनीले एउटा सेयरहोल्डर राख्न सक्छ ।  सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कसरी तोकियो, मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया के कस्तो थियो, यसबारेमा प्रष्ट पारिदिनूस् न ? व्यक्तिले कति सेयर पाउँछ भन्ने कुरा कम्पनीले नै निर्धारण गर्छ । हामीले स्थानीय जनताहरूलाई कसरी समेट्ने, कति जना मान्छे छ, कति घरधुरी दिने हो कि व्यक्तिलाई दिने हो त्यो उनीहरूले नै तोक्छन् । यसमा सबै जनालाई प्रभावित समेट्नु प¥यो । यो तोक्ने काम उनीहरूले गर्छन् । त्यो मिलाउने काम पनि उनीहरूले मिलाउँछन् । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ भन्ने हाम्रो यो फेस भ्यालु भन्छ । सबै कम्पनीको सुरुवातीको भ्यालु त्यही हुन्छ । सबै कम्पनीहरूमा प्रति कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ नै तोकिन्छ । हाम्रो तुलनामा यो चलिरहेको कम्पनी हो । यसको सर्टेन नाफा पनि छ । यसको एक्चुअल भ्यालुएसन गर्ने हो भने १०० रुपैयाँभन्दा बढी नै हुन्छ । तर यसलाई हामीले डिस्काउन्टमा दिन मिल्छ । १०० रुपैयाँसम्म राख्न मिल्छ । यो १०० रुपैयाँ भन्दा तल गर्न मिल्दैन ।  कम्पनीले सेयर बिक्रीबाट संकलन भएको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ?  रकम प्रयोगमा आउनलाई पहिले रकम आउनु पर्‍यो नि । स्थानीयहरूले पहिले लिनुप¥यो  । रकम आइसकेपछि आफ्नो कम्पनीमा खर्च हुन्छ ।  यो पावर कम्पनी नेपाल सरकारको कहिले हुन्छ ? हामीले अन्तर्राष्‍ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै भोटेकोशी हाइड्रोपावरको मर्मतसम्भार गर्छौं । अब यसको लाइसेन्स पछि सरकारलाई जान्छ । हाम्रो सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जेभीमा जान्छ । २००० पीसमा प्राधिकरणसँग र भोटेकोशीको ५०/५० जेभी हुन्छ । त्यसपछि २०३६ मा यो पुरै प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यसैले नेपाल लाइसेन्स सबै हाइड्रोपावर लाइसेन्समा के लेखिरहेको हुन्छ भने यो प्रोजेक्ट चलेको कन्डिसनमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यही आधारमा हामीले काम गर्छौं ।  कम्पनीले यो विषयमा कति पारदर्शिता अपनाएको थियो, जनताको हित सुरक्षित गर्न अरु के–के कदम चालिरहेको छ ? हामीले सीएसआरबाट धेरै काम गरिरहेका छौं । त्यो क्षेत्रमा त्यतिकै फुकेर हिँड्दैनौं । तर त्यो हाम्रो प्रभावित क्षेत्रमा हामीले जुन अहिले कानुनले नाफाकाे १.५ कि १.७ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ । यहाँ त्योभन्दा बढी नै हामीले खर्च गरिरहेका छौं ।  कम्पनीले भविष्यमा स्थानीय समुदायका लागि अन्य आर्थिक वा सामाजिक योजनाहरू के-के बनाइरहेको छ ?  भोटेकोशीले यहाँका ३०/४० वटा स्कुलमा सहयोग गर्छ । प्रभावित गाउँपालिकाहरूलाई पनि प्रत्येक वर्ष पैसा दिँदै आइरहेका छौं । जस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकामा अस्तिसम्म ५० लाखसम्म जान्थ्यो भने अहिले २ करोड दिने पनि सहमति भएको छ । जुन त्यो २ करोडसम्मको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई दिइरहेका छ । अरू प्रभावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पनि त्यसरी नै सहयोग गर्ने योजनामा  छ । यो सबै प्रत्यक्ष रूपमा नै उनीहरुलाई पैसा दिने हो । योबाहेक पनि हामीले सहयोग गर्ने, त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पतालहरूमा सर्टेन सपोर्ट गर्ने भनिरहेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनीले आलोचनालाई कसरी लिएको ? कम्पनीका नाममा सेयर दिनुको कारण के हो ? यो आलोचना १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको विषयमा भएको हो । फ्रीमा हामीले दियो भन्ने प्रभाव परेर भएको हो । तर हामीले फ्रीमा दिएकै छैनौं । यो सबै हल्लामात्रै हो । यसमा विश्वास नगरौं । अहिले पब्लिक गएर पब्लिकसँग पैसा उठाएर उनीहरूलाई लामो समय प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा हामी पब्लिक गर्दैनौं भन्ने विषय हो । लिमिटेड पिरियड बाँकी भएको परियोजनालाई पब्लिकमा जानलाई त्योभन्दा पनि स्वीकृति देला नदेला त्यो अर्कै विषय भयो । स्वीकृति पाउने ग्यारेन्टी पनि कमै हुन्छ । तर लिमिटेड पिरियड बाँकी भयो भने अबको ५ वर्षमा त आधा परियोजना यही नै हुन्छ ।  आधा परियोजना प्रतिफल पनि यही नै हुन्छ । नयाँ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन्छ । यसको स्वरूप के हुन्छ त्यो बेला थाहा होला । त्यो अनसर्टेन्टिमा पब्लिकमा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो । अब बिना पब्लिक हजारौं सेयर बनाउन मिल्दैन । त्यसैले एउटा कम्पनीले हाम्रो सेयर किन्न पाउँछ । त्यो कम्पनीको सेयरहोल्डर जनताहरूले नै पाए । अनि त्यो कम्पनी पब्लिक जान पाउला । अब त्यो कम्पनीले भोटेकोशीमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो भन्ने जरुरी छैन । उनीहरूले अरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छन् । त्यसरी पनि उनीहरूले पब्लिक जान पाउँछन् ।  अन्तमा भोटेकोशी पावर कम्पनीको बारेमा बताइदिनूहोस् न । यो आयोजना जम्मा ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हो, जुन विदेशी लगानीमा बनेको थियो । हाल यो नेपालकै अग्रणीमध्येको जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रूपमा रहेको छ । कम्पनीले सन् १९९६ मा उत्पादनको इजाजत पाएको हो । तत्कालीन समयमा ४० वर्षका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि यो कम्पनीले पाएको इजाजत सकिन अब ११ वर्ष बाँकी छ । त्यो बेला नेपालमा जलविद्युतमा लगनी सुरक्षित मानिँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा निकै दुर्लभ थियो । स्थानीयहरूले सेयर लगानी गर्ने कुरा त अझै अवधारणा नै थिएन । जोखिम लिएरै बनाइएको र निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको आयोजना हो यो । यो आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणमा बनेका कारण त्यसबेला विद्युत् खरिद सम्झौता पनि डलरमै भएको थियो । यो आयोजनाको ३६ मेगावाट उत्पादनको खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा छ भने बाँकी ९ मेगावाट उत्पादन नेपाली रुपैयाँमै खरिद हुँदै आएको छ । यो परियोजनाको लगानी झण्डै १०० मिलियन डलर जति छ ।