बीमा संस्थानमा राष्ट्र बैंकले लगानी थप्यो, अर्थ मन्त्रालयले सकेन
काठमाडौं । दोस्रो ठूलो सेयरधनी अर्थमन्त्रालयले थप सेयर लगानी गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पुँजी वृद्धि योजना प्रभावित भएको छ । बीमा कम्पनीहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन २०८० असार मसान्तसम्मको सीमा तोकेको थियो । अन्तिम समय गुज्रिँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा हाल्न नसकेकोले पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । २२ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ८ अर्ब २१ करोड पुँजी पुर्याउँदा ५६ वर्षअघि स्थापना भएको नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग जम्मा १८ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । ६ वर्षअघि मात्र सञ्चालनमा आएका नयाँ बीमा कम्पनीहरुले पनि नियामकले तोके बमोजिम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनै लागेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालयले पैसा नथप्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पुँजी अहिलेसम्म १८ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । पुँजी वृद्धिको लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार भएको तर स्वीकृत भएर नआएको संस्थानका अध्यक्ष ईश्वर पौडेलले बताए । संस्थानले सेयर पुँजी थप्न गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश नभएको अर्थसचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले विकासन्युजसँग बताए । लगानी गर्न आवश्यक पैसाको अभाव भएकोले अर्थमन्त्रालयमा निर्णयार्थ पेश नभएको एक अधिकारीले बताए । ‘सबैलाई थाहा छ, सरकारको राजश्व घटेको छ । नियमित भुक्तानी गर्नलाई नै सरकारमाथि धेरै दवाव छ । त्यसले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ’ ती अधिकारीले भने । बीमा संस्थानको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सेयर पुँजी वृद्धिको लागि आफ्नो हिस्सा भुक्तानी गरिसकेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । तेस्रो प्रवर्द्धक नेपाल बैंकले पनि थप लगानी गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरिसकेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयको २८ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १७ प्रतिशत सेयर रहेको छ । बीमा संस्थानले पुँजी वृद्धि गरी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ७० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने, सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको साधारण सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थानको नाम पनि परिवर्तन गरी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । २०८० असोज मसान्तसम्म यी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले बताए । संस्थापकले पैसा थपेपछि पनि सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन प्रक्रिया भने अझै धेरे समय लम्बिने भएको छ । संस्थानले विगत ५ वर्षदेखिको हिसाब लेखापरीक्षण गराउन र साधारणसभा गराउन सकेको छैन । अन्तिम आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण र साधारणसभा नगरेका कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न पाउँदैनन् ।
रिलायबल नेपाल लाइफले काठमाडौंसहित सातै प्रदेशमा जग्गा र भवन किन्दै
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले घरजग्गा खरिद गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले काठमाडौंसहित सातै प्रदेशमा जग्गासहित घर पनि खरिद गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार काठमाण्डौं उपत्यकामा ज्ञानेश्वर, पुतलिसडक, नक्साल, बानेश्वर लगायत चक्रपथ भित्रका उपयुक्त व्यवसायिक स्थानमा न्यूनतम १२ आना जग्गा वा सोमा बनेको भवन खरिद गर्ने छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, गैंडाकोटमा न्यूनतम १२ आना जग्गा किन्ने कम्पनस्ले बताएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशको विर्तामोड, इटहरी, विराटनगर, मधेश प्रदेशको लहान, जनकपुर, बर्दिवास, बागमति प्रदेशको चितवन, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ, कणाली प्रदेशको बिरेन्द्रनगर बजार र सुदुरपश्चि प्रदेशको अत्तरीया, धनगढी, महेन्द्रनगरमा न्यूनतम १÷१ कट्टा जग्गा वा सो जग्गामा भवन समेत खरिद गर्ने बताएको छ । बिक्री गरिने जग्गा ४० फिट मुल सडकसँग जोडिएको तथा मुख्य बजार क्षेत्रभन्दा ५०० मिटर भित्र, तराइको हकमा कम्तिमा २० मिट फराकिलो तथा उपत्यकाको हकमा कम्तिमा १६ फिट फराकिलो बाटो भएको हुनुपर्नेछ । उक्त स्थानहरुमा जग्गा वा जग्गामा बनेको भवन बिक्री गर्न इच्छुक धनीहरुले ३५ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
मर्जरपछि बीमा कम्पनीमा समस्याको चाङ : उच्च व्यवस्थापनबीच टसलदेखि कार्यालय बन्द गर्नेसम्म
काठमाडौं । गत एक वर्षमा कुल २१ वटा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा सामेल भए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी बढाउन दबाव दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मर्जरमा गए । सो मर्जरपश्चात् हाल १४ वटा निर्जीवन र १४ वटा जीवन बीमा गरी हाल २८ वटा बीमा कम्पनीहरु (लघुबीमा बाहेक) सञ्चालनमा छन् । कम्पनी मर्ज भएपछि विभिन्न सूचकमा सिनर्जी देखिने भन्दै मर्जरको विकल्प रोजेका कम्पनीहरुमा पछिल्लो समय विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । मर्जरपछि कम्पनीहरुका उच्च व्यवस्थापनबीच समन्वय हुन नसकेर मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुन थालेको पनि स्रोतको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणको उच्च स्रोतका अनुसार हाल बीमा कम्पनीहरुमा (विशेष त मर्जरमा समावेश भएका कम्पनीहरुमा) एक दर्जन बढी समस्या देखिएको छ । कम्पनीहरुमा कर्मचारी समायोजन उच्च व्यवस्थापनको सेवा सुविधा र जिम्मेवारी लगायत विषयमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । यसले आर्थिक जोखिमाङ्कन फितलो हुनेसम्मका समस्याहरु देखिएका छन् । प्राधिकरण स्रोतकाका अनुसार मर्जरमा गएका कम्पनीले मर्जरपछि पेश गर्नु पर्ने कर्मचारी विनियमावली तथा आर्थिक प्रशासन विनियमावली पेश गरेका छैनन् । मर्जर भएका कम्पनीका कर्मचारीका सेवा सुविधा तथा जिम्मेवारी र सरुवा गरिरहेका छन् । जसले कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको भन्दै कम्पनीका कर्मचारी संगठन मार्फत् प्राधिकरणमा उजुरी परिरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले शाखा कार्यलयहरुको स्तर घटाउनेदेखि कार्यालय बन्द गराउन लागेको पाइएको छ । सो कार्य गर्नको लागि स्वीकृति माग्दै कम्पनीहरु प्राधिकरणमा पुगेका छन् । कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा फरक-फरक विवरण पेश गरेका छन् । कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको विवरण र अनलाईन मार्फत् पेश गरेको तथ्याङकमा भिन्नता पाइएको प्राधिकरणको दावी छ । कम्पनीहरुले सेयर खरिदबिक्री हस्तान्तरणको लागि फिट एण्ड प्रपर टेष्ट गर्न आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेमा सो पेश नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरण द्वारा म्याद तोकेर माग गरिएकोे कागजात तथा विवरणहरु पनि म्यादभित्र पेश नभएको प्राधिकरणको गुनासो छ । मर्जरअघिको साधारण सभा, वित्तीय विवरण स्वीकृति तथा कर चुक्ता विवरण पनि कम्पनीहरुले बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यस्तै, कम्पनीहरुले बुझाउनु पर्ने श्रम अडिट विवरण पनि प्राधिकरणलाई बुझाएका छैनन् । अधिकांश कम्पनीले बीमा प्राधिकरणले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् । यसमा मर्जरमा गएका कम्पनीहरुको प्रयासमा कमी देखिएको छ । जीवन बीमकको हकमा मर्जर हुँदाको दिन अघिको वित्तीय विवरण र बिमाङकीय मूल्यांकन पहिलो साधारणसभाबाट पार गर्ने निर्देशनमा दुविधा देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने माग आइरहँदा उनीहरुको सुविधा बढाउन औचित्य प्रमाणित नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ । मर्जरपछि आर्थिक जोखिमाङ्कन फितलो भएको, आर्थिक क्षमता भन्दा बढीको जोखिमाङकन (अण्डरराइटिङ्ग) गरेको, आम्दानीको पुष्टी हुने कागजात नलिएको, हितकारी भन्दा असम्बन्धित व्यक्ति, अभिकर्ता जस्ताको खातामा दावी भुक्तानी गरेको जस्ता समस्या देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । मर्जर भइसकेपछि पनि मर्जर अघिका साविक बीमकको नामका कागजात (प्रस्ताव फारम, स्वास्थ्य घोषणा आदि) प्रयोग हुने गरेको देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
