वित्त : बीमा

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी निर्देशन, २०८२ जारी गरेको छ । बीमकले पुनर्बीमा, रेट्रोसेसन, विदेशबाट आयात गर्ने परामर्श सेवाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी निर्देशनअनुसार अब बीमकले विदेशी बीमक वा पुनर्बीमक वा नेपालमा रहेका बीमकमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा बीमकलाई सेवाप्रदान गर्ने विदेशी सेवाप्रदायक संस्थालाई सीधै वा बीमा दलालको संलग्नतामा गरिएको पुनर्बीमासँग सम्बन्धित पुनर्बीमा शुल्क तथा बीमा दाबी रकम, लाभांश फिर्ता, परामर्श सेवा लिएबापतको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणको सिफारिस लिएरमात्र गर्नुपर्ने छ ।  बीमकले यस निर्देशनको अतिरिक्त विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशनको समेत पालना गर्नुपर्नेछ । सटही सिफारिस माग गर्दा प्रचलित कर, सेवा शुल्क, पुनर्बीमा कमिसन वा त्यस्तै कुनै छुटहरू पाउने भएमा सो समेत कट्टा गरी खुद रकमको भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषण हुने गरी सिफारिस माग गर्नुपर्ने छ ।  प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्दा डेबिट नोट वा बीजक जारी गर्ने सम्बन्धित पुनर्बीमक वा पुनर्बीमा दलाल वा विदेशी सेवाप्रदायक संस्थाको नाममा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सटही सिफारिसको लागि प्राधिकरणमा पेश हुने निवेदनमा बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ । सटहीका लागि पेस हुने सबै संलग्न कागजातको प्रतिलिपिमा बीमक वा पुनर्बीमकको छापसहित सम्बन्धित कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  बीमकले प्राधिकरणबाट सटही सिफारिस प्राप्त मितिले वाणिज्य बैंकको हकमा १५ दिन र नेपाल राष्ट्र बैंकको हकमा ३० दिनभित्र भुक्तानी गरी सो निस्सा तीन दिनभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  सिफारिस माग गर्दा भारतको हकमा भारतीय मुद्रामा तथा अन्य मुलुकको हकमा उक्त मुलुकको प्रचलित स्वदेशी मुद्रा वा परिवर्तनीय अमेरिकन डलरमा मात्रै भुक्तानीका लागि सिफारिस माग गर्नुपर्नेछ ।  विदेशी बीमक वा विदेशी ब्रोकरलाई बीमाको दाबीबाप्तको भुक्तानी गर्दा ट्रिट्री वा फ्याकल्टेटिभ हिसाबकिताब मिलान गरी अनुसूची ४ बमोजिमको कागजातहरू संलग्न गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बीमकले पुनर्बीमा शुल्कबापत विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस माग गर्दा बीमकले धारण गरेको जोखिमको हिस्साबाहेकको बाँकी जोखिम सतप्रतिशत हस्तान्तरण गरेको आवश्यक विवरण तथा स्व:घोषणासहितको सारांश पेस गर्नुपर्ने निर्देशनमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।  पुनर्बीमा वा रेट्रोसनबापत विदेशी मुद्रा सटही माग गर्दा प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिकाबमोजिम सूचीकरण भएका विदेशी पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमा दलाल र सोही निर्देशिका बमोजिमको रेटिङ प्राप्त पुनर्बीमकका लागि मात्र प्राधिकरण सिफारिस दिनेछ ।   तर, बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका लागू हुनुपूर्व गरिएको बीमा वा पुनर्बीमा सम्झौतासँग सम्बन्धित रकमको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस माग गर्न वा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने निर्देशनमा व्यवस्था गरिएको छ ।  बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशन संशोधन, के-के छन् नयाँ व्यवस्था ?  

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र लघुबीमा कम्पनीहरूको लागि एकीकृत लगानी निर्देशन ‘बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’  जारी गरेको छ । बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । यसअघि फरक-फरक प्रकृतिको बीमा व्यवसायको इजाजतप्राप्त बीमकको लगानी बेग्लाबेग्लै निर्देशन प्रचलनमा रहेको थियो । नयाँ लगानी निर्देशन जारी भएसँगै पुराना चारवटै निर्देशन खारेज भएको छ । बीमकको लगानीसम्बन्धी संशोधित नयाँ व्यवस्थामा बीमकले बेग्लै लगानी इकाई स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्राधिकरणले बीमकले लगानी व्यवस्थापन गर्न लगानी सम्बन्धित कार्यको अनुभव भएको उच्च व्यवस्थापन तहको कर्मचारीको मातहतमा रहने गरी एक लगानी व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थामा बीमकले गर्ने लगानीको खरिद मूल्य, खरिद प्रक्रिया, प्रचलित कानुन पालना गरिएको विषय र लगानीपश्चात हुने परिणामका सम्बन्धमा बीमकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, कार्यकारी प्रमुख र लगानी व्यवस्थापन इकाइको प्रमुख जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा बाहेक यस निर्देशनमा उल्लेखित लगानीको सीमा र शर्तको अधिनमा रही लगानी गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानीको सीमा र क्षेत्र तोकिदिएको छ । तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहेकको लगानी गर्न बन्देज छ ।  बीमा कम्पनीहरूलाई सरकारी सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा लगानी गर्न कुनै प्रकारको बन्देज र सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ ।  सहायक कम्पनीमा लगानी गर्न सकिने बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा यथावत राखिएको छ ।  बीमा कम्पनीहरूले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त पब्लिक कम्पनी, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा वितरण, भण्डार गृह तथा शीत भण्डार गृह, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र लगानी कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  बीमकले कुल लगानीको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर ती क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।  सहायक कम्पनीमा लगानी गर्ने बीमकले प्राधिकरणले तोकिएको चुँक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै प्राधिकरणले तोकिएको न्यूनतम जोखिममा आधारित पुँजी सोल्भेन्सी मार्जिन १३० प्रतिशत कायम हुनुपर्छ । यसबाहेक कम्पनी तीन वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको र बीमकको नेटवर्थ धनात्मक रहेको हुनुपर्छ । प्राधिकरणले बीमकको लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाको लगानीको सीमा हेरफेर गरेको छ भने केही क्षेत्रमा यथावत नै राखेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भई आएको नाफा २ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जबकि लेखापरीक्षण हुनुअघि अर्थात आव २०८०/८१ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा देखाइएको छ । यसरी लेखापरीक्षण भई आएको नाफा लेखापरीक्षण हुनुअघिको भन्दा ३१४.२४ प्रतिशतले फरक देखिएको छ ।  नेपाल लाइफको मात्रै होइन, अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरूको असार मसान्तमा प्रकाशन हुने वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणपछि वित्तीय विवरणबीच नाफामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । (विस्तृत विवरण तल टेबलमा छ) बीमा कम्पनीहरूको अडिटेड (लेखापरीक्षण गरिएको) र अनअडिटेड (लेखापरीक्षण नगरिएको) नाफा तुलना गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरूले काल्पनिक तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ । सबै जीवन बीमा कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनी हुन्, नेप्सेमा सूचीकृत छन् र कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा सामान्य लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गरिरहेको हुन्छ ।  यी कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने काल्पनिक र भ्रामक तथ्याङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने र उच्च जोखिम फसाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तर यति गम्भीर विषयमा हामीले प्रश्नहरू गर्दा न बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू खुलेर कुरा गर्न चाहे, न बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरू नै । नियामक र कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू गलत कर्ममा ‘तै चुप, मै चुप’ बसेका छन् । तर अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू ‘गल्ती हुँदै आएको’ स्वीकार गर्दछन् ।  किन देखिन्छ भिन्नता ? बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको अडिटेड र अनअडिटेड वित्तीय विवरणमा नाफामा ठूलो भिन्नता देखिनुको कारण बीमांकीय मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) हो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनअडिटेड रिपोर्टमा बीमांकीय मूल्यांकन गरिएको हुँदैन । अडिट रिपोर्ट बीमांकीय मूल्यांकनपछि सार्वजनिक हुने हुँदा लेखापरीक्षणअघिको नाफा र लेखापरीक्षण भएर आएको नाफामा ठूलो अन्तर देखिने सम्बद्ध कम्पनीहरूको भनाइ छ ।  बीमांकीय मूल्यांकन बीमा कम्पनीहरूको भविष्यको दायित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले भविष्यमा बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको अनुमान गरी त्यसका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । जीवन बीमा व्यवसायमा, अधिकांश नाफा यही बीमांकीय मूल्यांकनबाट आउँछ । जीवन बीमा कम्पनीले ग्राहकबाट प्रिमियम संकलन गर्दा त्यसको एक भाग भविष्यको सम्भावित दाबी भुक्तानी गर्न सञ्चित कोषमा राख्नुपर्छ । यसमा बीमांकीय मूल्यांकन गणना गरेर मात्र ठ्याक्कै कति रकम नाफा वा दायित्व हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सकिने एक जीवन बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । अडिटपछि यो गणना समावेश गर्दा नाफामा ठूलो हेरफेर हुने उनको तर्क छ । ‘बीमा कम्पनीले पोलिसीधारकलाई दिने बोनस वा भविष्यका दाबीका लागि राखिएको प्रावधान लेखापरीक्षणपछि मात्रै मिलाइन्छ, यसले नाफा घटाउन वा बढाउन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।    झुक्किन्छन् लगानीकर्ता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ को दफा ३६ मा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार तयार गरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही ढाँचाअनुसार नै कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस वर्षको अडिटेड र अघिल्लो वर्षको अनअडिटेड रिर्पोट राखेका हुन्छन् । सबै कम्पनीहरूले बनाउने वित्तीय विवरणको ढाँचा यस्तै नै हुन्छ । तर केही कम्पनीहरूले एकातिर अडिटेड र अर्कोतिर अनअडिटेड रिर्पोट राखेर छापेका हुन्छन् भने कुनै कम्पनीले दुवैतिर अनअडिटेड नै भनेर वित्तीय विवरण छापेका हुन्छन् । कुनै कम्पनीले भने केही पनि उल्लेख नगरी रिर्पोट छाप्ने गरेका छन् । वित्तीय विवरणमै लगानीकर्ता झुक्किने भनेको यहीँ हो । कतिपय कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिर्पोटमा एक्चुरियल भ्यालुएसनपछि नाफामा फरक देखिन्छ भनेर खुलाएको हुन्छ । तर यो नोट सबै लगानीकर्ताले पढ्छन् र बुझ्छन् भन्ने छैन । अझ कतिपय कम्पनीले यो कुरा उल्लेखसमेत गरिएको पाइँदैन । यस्तो अभ्यासले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई मिसगाइडिङ हुने देखिन्छ । यसरी त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा एक पटक वार्षिक साधारणसभाबाट पास भइसकेको अडिट रिर्पोट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई फेरबदल गरेर वा अनअडिटेड रिर्पोटसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्नु गलत भएको एक बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । ‘जुन रिपोर्ट अडिट भएर आइसकेको छ । सार्वजनिक रूपमा एजीएम भइसकेको र ब्यालेन्स सिटमा छापिसकेको छ । अहिले अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा नाफा अनअडिटेड भनेर छाप्नु कतिको सही हो ?’ उनले प्रश्न गरे । अर्का बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसर त्रैमासिक वित्तीय विवरणले लगानीकर्तामा मिसगाइडिङ हुनेमा सहमत छन् । लगानीकर्तामा यस्तो भ्रम वा अन्योलता सिर्जना नहोस् भनेर आफ्नो कम्पनीले भने त्रैमासिक रिपोर्टमा अहिले र अगाडिको वर्षको रिपोर्ट तुलना गर्न मिल्ने गरी दुवैतिर अनअडिटेट नै रिपोर्ट छाप्ने गरेको उनको तर्क छ । नियमाकीय व्यवस्था  प्राधिकरणले नै त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य गरेको कारण बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण पत्रिका छाप्नुपर्छ र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यसै वर्षदेखि अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिए कारण खुलाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसबाहेक कारबाही के हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।  प्राधिकरणले अहिलेसम्म कम्पनीहरूको अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिँदैमा कारबाही गरेको छैन । अडिटेड रिर्पोटमा नाफाबाहेक पनि अन्य शीर्षकमा अन्तर देखिएको पाइयो भने प्राधिकरणले बीमा ऐनको दफा १३४ र ३५ मा तोकिएको कारबाही लागू हुने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।  बीमा ऐनको उक्त दफाअनुसार गलत विवरण वा तथ्यांक पेश गरिएको देखिएमा त्यस्तो बीमक वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने, कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिनेसम्म कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीहरू लगानीकर्ताले अनअडिटेड रिपोर्टमा खुलाएको नाफालाई मात्र आधार मानी निर्णय लिन नहुने तर्क गर्छन् । कम्पनीको वास्ताविक र पूर्ण वित्तीय अवस्थाको जानकारीको लागि अडिटेड रिर्पोट नै आधार मान्नुपर्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण निकाल्नुपर्ने अनिवार्य किन ? पहिलो कुरा नेपालमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने बीमांकी छैन । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि भारतलगायत विदेशी बीमांकीसँग कम्पनीहरू भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार हरेक त्रैमासिक रिर्पोटको मूल्यांकनको लागि विदेशी बीमांकी  लिन कम्पनीहरूले सक्दैनन् । हरेक पटक मूल्यांकन गर्दा महँगो पर्न जान्छ । यदि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण बीमांकीले मूल्यांकन गर्ने हो भने नाफामा त्यसरी अन्तर नदेखिने उनीहरुको तर्क छ । यस सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका प्रमुख निर्देशक शाम्भराज लामिछाने कम्पनीहरूको तत्कालीन वित्तीय अवस्था सन्तुलन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि पनि वित्तीय विवरण आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘कम्पनीहरूले आन्तारिक लेखापरीक्षण गरेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, अन्तिम रिपोर्ट बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएपछि मात्रै आउँछ’, लामिछानेले भने । उनी अहिलेको त्रैमासिक रिपोर्टसँग गत वर्षको अडिटेड नाफासँग तुलना गर्न नहुने बताउँछन् । यसरी तुलना गर्दा गलत सन्देश जाने र हिसाब पनि सही नहुने हुँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि त्रैमासिक रिपोर्टमा कम्पनीहरूले गलत तथ्यांक हालेका छन् र त्यसले लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था हो भने प्राधिकरणले त्रैमासिक सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणबारे सोच्न सकिने बताए । ‘त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा लगानीकर्ता झुक्किने अथवा भ्रम सिर्जना भएको स्थिति हो भने त्यसमा प्राधिकरणले सोच्न सक्छ,’ उनले भने ।