बीमा कम्पनीलाई माल्दिभ्समा शाखा खोल्न सहज, सार्क इन्स्योरेन्स फोरमलाई सक्रिय बनाउने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई माल्दिभ्समा शाखा खोल्न सहज रहेको बताइएको छ । माल्दिभ्सको वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय माल्दिभ्स मौद्रिक प्राधिकरणका अध्यक्ष अली हासिमले विदेशी कम्पनीहरुलाई माल्दिभ्समा शाखा खोल्न सहज रहेको बताएका हुन् । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको जिज्ञासालाई प्रष्ट पार्दै उनले विदेशी कम्पनीहरुले संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत जानकारी गराए । समितिका अध्यक्ष सिलवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र माल्दिभ्स मौद्रिक प्राधिकरणका अध्यक्ष अली हासिम नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा भएको भेटमा उनले सो बताएका हुन् । साथै, अध्यक्ष हासिमले आगामी दिनमा दुई देशका नियमनकारी निकायहरूबीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । त्यस अवसरमा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्तरीय बीमा नियमनकारी निकायहरूको सङ्गठन सार्क इन्स्योरेन्स रेगुलेटरर्स फोरमलाई पुनः सक्रिय बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । जुन प्रस्तावलाई माल्दिभ्स मौद्रिक प्राधिकरणका अध्यक्ष हासिमले सकारात्मक रूपमा लिँदै उक्त फोरमलाई सक्रिय बनाउन सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने । त्यस्तै, बीमा समिति र माल्दिभ्स मौद्रिक प्राधिकरणबीच आगामी दिनमा नियमनकारी अनुभव, सूचना, विवरण तथा तथ्याङ्क आदि आदान प्रदान गर्ने र बीमा क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरूको मिलेर सामना गर्ने सहमति समेत भएको छ । माल्दिभ्सको बैंक, धितोपत्र बजारसहित बीमा क्षेत्रको समेत नियमन गर्ने निकाय माल्दिभ्स मौद्रिक प्राधिकरणको मालेस्थित कार्यालयमा बुधबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल र निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष डा. रवीन्द्र घिमिरे र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर भण्डारी सहभागी थिए । यसैगरी, माल्दिभ्सका तर्फबाट माल्दिभ्स मौद्रिक प्राधिकरणका अध्यक्ष अली हासिम, डेपुटी गभर्नर अहमद इमाद र बीमा विभागका कार्यकारी निर्देशक हसन फियाज सहभागी थिए ।
तोकिएको समयमै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई समितिको निर्देशन
काठमाडौं । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सबै प्रतिवेदनहरु तोकिएको मितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार निर्जीवन बीमा कम्पनीका परिपालन अधिकृत र सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण हेर्ने कार्यान्वयन अधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रमा सो निर्देशन दिएको हो । कार्यक्रममा बीमा समितिका कानून तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख एवम् निर्देशक दिनेश कुमार लालले समितिबाट उपलब्ध गराइएको ढाँचामा परिपालन प्रतिवेदन र एएमएल तथा सीएफटीसम्बन्धी प्रतिवेदन तोकिएको मितिमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशक लालले परिपालन अधिकृतहरूले कम्पनीमा बीमा ऐन, नियम र समितिबाट जारी निर्देशिका, निर्देशन एवम् परिपत्र अनुरूप काम भएको छ छैन र समस्याहरू के के छन् भन्ने बारेमा तथ्यपरक ढङ्गले उल्लेख गरी समस्या समाधानको कार्ययोजना सहित परिपालन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताए । निर्देशक लालले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ती सुद्धीकरणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त काम भएको नपाइएकाले त्यस्तो जोखिमलाई समेत विशेष ध्यान दिई एएमएल तथा सीएफटी सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बद्ध निकायमा समेत जानकारी दिन निर्देशन दिए । साथै, उनले एएमएल तथा सीएफटी सम्वेदनशील विषय भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बीमा समितिका नियमन शाखा प्रमुख एवम् उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले परिपालन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्तुती गर्दै परिपालन प्रतिवेदनमा कम्पनीका काम कारवाहीका साथै कमी कमजोरी समेत प्रष्टसँग उल्लेख गर्न र संचालक समितिबाट स्वीकृत गरेर मात्र समितिमा पेश गर्न आग्रह गरे । यसैगरी, समितिका उपनिर्देशक (कानून) हृदयश्वर पण्डितले एएमएल तथा सीएफटी सम्बन्धी प्रस्तुती गर्दै बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति सुद्धीकरणको जोखिमका आधारमा जोखिम विश्लेषण गर्न र शंकास्पद कारोवार पहिचान गरी सम्बद्ध निकायमा समेत जानकारी दिन आग्रह गरे ।
शिखर इन्स्योरेन्सले गत वर्षको लाभांश वितरण नगर्ने
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । कम्पनीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको जेठ १७ गते बसेको बैठकले शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीको ३० प्रतिशत हकप्रद बाँडफाँट तथा सूचीकरण पश्चात चुक्ता पूँजी २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हुनेछ । समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीले तोकिएको समयमा न्युनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ । कम्पनीले २०७९ चैतभित्र समितिको तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्याउन जगेडा कोषमा पर्याप्त रकम भएपनि जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिकाको अध्ययन गरी कम्पनीको व्यवसाय अनुकुल आवश्यक चुक्ता पूँजी सम्बन्धी निर्णय गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै कम्पनीले व्यवसायिक रणनीति अनुरुप अन्य कम्पनीसँग गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति गर्ने वातावरण सृजना भएमा त्यसपश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजीको सम्बन्धमा समेत आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी निर्णय गरिने जनाएको छ ।
