बजेटमा बीमा : लघुबीमा कम्पनी खोल्ने, महाविपत्ति बण्ड जारी गर्नेदेखि कम्पनीलाई पनि स्वास्थ्य बीमा गर्न दिइने
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट हालसम्मकै उत्कृष्ट रहेको बुझिएको छ । सम्भवतः बीमा क्षेत्रको लागि यति धेरै कार्यक्रमहरु समेटिएको बजेट यो नै पहिलो हो । बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका थुप्रै कार्यक्रमहरुलाई ल्याएकोले आगामी वर्षको बजेट थप उत्कृष्ट रहेको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको धारणा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका उक्त बजेटमा बीमालाई अधिकांश क्षेत्रमा समेटिएको छ, जसले बीमाको दायरा बढ्ने देखिन्छ । के के समेटियो ? राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघुबीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ । निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा ३ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइनेछ । कृषि बीमामा ७६ करोड बजेट जलवायु परिवर्तन, रोग-किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपन्छीपालन क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी बीमा लगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । वि.स. २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाइनेछ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइ जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पुर्याइएको छ । साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जुन हाल २० हजार रूपैयाँको सीमा थियो । स्वास्थ्य बीमामा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि कूल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कैदीवन्दीहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिने छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितमा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गने व्यवस्था मिलाईने छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बीमा गर्न उपयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, श्रमजीवी प्रत्रकारहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।
बीमा क्षेत्रलाई बजेट : हालसम्मकै उत्कृष्ट
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो वर्षको बजेटले अधिकांश क्षेत्रलाई समेट्न प्रयास गरेको देखिन्छ । उक्त बजेटमा प्रतिकृया दिँदै बीमाका सरोकारवालाहरुले बीमा क्षेत्रको लागि हालसम्मकै उत्कृष्ट भएको बताएका छन् । तर, बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेटको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी रहेको उनीहरुको धारणा छ । हालसम्मकै उत्कृष्ट – बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल सरकारले विगतमा भन्दा अहिले बीमालाई बढी आत्मसाथ गरेको छ । बीमा जोखिम हस्तान्तरणको राम्रो टुल हो भन्ने सरकारले बुझ्यो । बीमालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, के के बीमा हुनुपर्छ भन्ने बुझ्यो । हामीले भनेका सबै विषय नसमेटिए पनि मूख्य विषयहरुलाई समेटिएको छ । जस्तै, जोखिम हस्तान्तरण, बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने, लघुबीमालाई अगाडि बढाउने भन्ने आयो । २५ हजार छुट दिइरहेकोमा ४० हजार छुट दिएको छ । समग्रमा राम्रो छ । मलाई लाग्छ बीमाको बारेमा यति धेरै कार्यक्रम अहिलेसम्मको बजेट वक्तव्यमा आएको थिएन । हाम्रो प्रयास सरकारले पनि बुझ्यो । एकदमै राम्रो कार्यक्रमहरु आएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्छ । बीमा क्षेत्रको लागि यो ‘हालसम्मकै उत्कृष्ट’ बजेट हो । बजेट राम्रो, कार्यान्वयनको पक्ष हेर्न बाँकी- जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष पोषकराज पौडेल बीमामा राम्रा कुरा आएका छन् । विशेष गरी जीवन बीमाको लिमिट बढेको छ । यसले दायरा समेट्न र मान्छेलाई इन्स्योरेन्स किन्न सहयोग गर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी दायरा बढाउने भन्ने आएको छ । यसमा अवसर र चुनौति दुबै छ । अर्को, लघुबीमाले दायरा बढाउने भनिएको छ, यो आफैमा नयाँ विषय हो । समग्रमा बीमाका थुप्रै विषयहरु समेटिएको छ । निक्षेपको बीमामा बढाइएको सीमाले तल्लो लेभलका बीमितलाई इन्स्योरेन्सबाट सहयोग पुग्ने प्रयास हो यो । यो कर्जा सरक्षण निगममा गरिन्छ, जुन पहिला ३ लाखको सीमा थियो । समग्रमा अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष बीमाका विषय थुप्रै क्षेत्रमा छोइएका छन्, यसले सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ हो । मूख्य त बजेटमा सारांश रुपमा आउने हो, अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
कैदीबन्दीको पनि स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । अब कैदीबन्दीको पनि स्वास्थ्य बीमा हुने भएको छ । सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न सो व्यवस्था गरेको हो ।
