वित्त : बीमा

onal lifeकाठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश परिमार्जन भएको छ । कम्पनीले यसअघि प्रस्ताव गरेको १७.५ प्रतिशत लाभांशलाई परिमार्जन गरी अब १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको हो । कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन अनुसार उक्त लाभांश परिमार्जन गरेको हो । यससँगै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र ०.५३ प्रतिशत नगद(कर प्रयोजनको लागि) लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । जुन यसअघि प्रस्ताव गरेको लाभांश भन्दा घटी हो । लाभांशदर घटेपनि कम्पनीले बोनसदरलाई बढाएर नगद लाभांशलाई घटाई नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि कम्पनीले १५ प्रतिशत नगद लाभांश र २.५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन कम्पनीले बीमा समितिको अनुसार परिमार्जन गरी बोनसदर ८ प्रतिशतले बढाएर नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृत तथा कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियाले तिब्रता पाएको छ । गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, उनका भाइ डा. विरेन्द्र महतो र व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहिल अग्रवालको विशेष पहलमा नयाँ कम्पनी स्थापनाको गृहकार्य चलिरहेको हो । कम्पनी स्थापनाको लागि नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई पनि संस्थापक सेयरधनी बनाउन सबै बीमा कम्पनीहरुमा ‘अफर लेटर’ पठाइएको छ । प्रस्तावित कम्पनीमा संस्थापक सेयर कति हाल्न सक्ने हो भनेर पठाइएको अफर लेटरका बारेमा बीमा कम्पनीहरुका संचालक समिति (बोर्ड) मा छलफल भइरहेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए । ‘कति सेयर हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर अफर लेटर आएको थियो, हामीले त्यो लेटर संचालक समितिमा पेश गरेका छौं, बोर्डले छलफल गरिरहेको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । कम्पनी १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखेर स्थापना गर्न लागिएको छ । कम्पनीको नाम अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड प्रस्ताव गरिएको छ । चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संस्थापकको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनीमा प्रमोटरको ७५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २५ प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको हो । नयाँ कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वका निकायहरु नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष जस्ता कम्पनी तथा निकायले पनि सेयर हाल्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । सरकारी निकाय र कम्पनीहरुले १ अर्ब रुपैयाँ, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब, बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले १ अर्ब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब व्यवसायिक घरानाले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न डा. उपेन्द्र महतो, उनका भाइ डा. बीरेन्द्र महतो, शंकर ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल लगायत व्यक्तिहरु सक्रिय रहेका छन् भने कानुनी प्रक्रियाको काम शंकर ल फर्मले गरिरहेको छ । ‘अहिले पुँजी जुटाउन प्रतिवद्धता लिईरहेका छौं । प्रस्तावित लगानीकर्ता उत्साहित पाएका छौं । पहिला कम्पनी दर्ता गरेर लाइसेन्सको लागि बीमा समितिमा जान्छौं’ स्रोतले भन्यो । सरकारले भौगोलिक र क्षेत्रगत हिसावले बीमा सेवा विस्तार गर्न चाहेको, अर्थतन्त्रको विस्तार, व्यवसायिक गतिविधिको विस्तारसँगै बीमा सेवाको विस्तार हुँदै गएको, पुनर्बीमाको लागि ९५ प्रतिशत निर्भरता विदेशी कम्पनीमा रहेकोले नयाँ पुनर्बीमाको सम्भावना रहेको प्रस्तावित व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । सरकार पनि नयाँ कम्पनीको पक्षमा स्रोतमा अनुसार अर्थमन्त्रालय नयाँ पुर्नबीमा कम्पनी खोल्ने पक्षमा रहेको छ । गत जेठ १ गते बीमा समितिको ५२औं वार्षिकउत्सवको भच्र्युअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुनर्बीमा सेवा विस्तारको लागि नयाँ कम्पनी पनि खोल्न सकिने बताएका थिए । सोही दिन उनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न नसके नयाँ कम्पनी खोलेर जान पनि बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । यसअघि बीमा समितिले तयार गरेको पुनर्बीमा पोलिसीको प्रस्तावलाई पनि अर्थमन्त्रालयले संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । विदेशी साझेदार ल्याउन समितिको सुझाव बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ कम्पनी आउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अपेक्षा अनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेकोले नयाँ कम्पनी आउँदा देशलाई फाइदा हुने विश्लेषण समितिको छ । समितिले सिंगापुरका पुनर्बीमा कम्पनीलाई विदेशी साझेदारको रुपमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको भन्दै सोही अनुसारको गृहकार्य गर्न नयाँ कम्पनीका पहलकर्तालाई अनौपचारिक सुझाव दिइरहेको छ । ‘भारतीय पुनर्बीमा कम्पनीको पनि विश्व बजारमा राम्रै उपस्थिति छ तर भारतीय कम्पनीहरुले नेपालमा आउँदा ‘नलेज सेयरिङ’ र पूर्वाधारमा खासैमा योगदान गर्ने गरेका अनुभव छैन, युरोप वा अमेरिकातिरका कम्पनी अहिले नेपालमा आउने सम्भावना कम होला, त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा सिंगापुर वा अफ्रिकातिरका कम्पनी आउने सम्भावना छ, त्यस्ता कम्पनी आए भने नलेज सेयरिङ र पूर्वाधार (सफ्टवयर तथा हार्डवयर) मा ठूलो योगदान हुने सम्भावना हामीले देखेका छौं,’ समितिका एक अधिकारीले भने । नेपालमा अहिले सरकार, निजी क्षेत्र, बीमा कम्पनीहरु र सर्वसाधारणको लगानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा छ । नयाँ कम्पनी आएमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धी रुपमा व्यवसाय विस्तारमा पहल गर्ने र त्यसले पुनर्बीमाको लागि नेपालबाट रकम बाहिर जान कम हुने तथा विदेशी कम्पनीहरुबाट पुनर्बीमाको रुपमा नेपालमा रकम भित्रन सक्ने सम्भावना बीमा समितिले देखेको छ । सम्बन्धित सामग्री १० अर्ब लगानीमा अर्को बीमा कम्पनी खुल्दै, अर्थमन्त्री पनि नयाँ कम्पनीको पक्षमा

चीनको बुहानबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरसले विश्वव्यापी आकार ग्रहण गरेपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव शुरु भयो । यो त्रासदीपूर्ण महामारीमा विश्वका धेरै देशहरुले लकडाउन, सटडाउन, पूर्वाधार विकास, जाँच र उपचार पद्धतिमा आफूलाई केन्द्रित गरे । नेपालमा पनि खासै संक्रमितहरु उल्लेख्य रुपमा नभेटिंदै लकडाउनको प्रकृया अपनाइयो र एकहदसम्म त्यसले रोग संप्रेषणलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी देखियो । जब संक्रमणले धपक्कै बलेको भारतीय भूमिबाट लाखौं नेपालीहरु भित्रिन थाले, त्यसपछि नेपालमा पनि कोरोनाले बिस्तारै आकार लिन थाल्यो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय अहिलेको जल्दोबल्दो कोरोना बीमाको हो । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि सञ्चालनमा रहेको २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाबाट संक्रमण हुनेहरुका लागि एउटा बम्पर चिट्ठा खोले । कोरोना संक्रमण भएको प्रमाणपत्र ल्याउ, हातहातै १ लाख लैजाउ । यस्तो चिट्ठा किन्न मान्छेहरुको दौडधुप शुरु भयो । मान्छेहरुमा कोरोनाको डर कम र चिट्ठाको लोभले धेरैलाई गाँज्यो । पहिला बिभिन्न मान्छेहरुका नागरिकताका फोटोकपीहरु लिएर शेयर भर्ने शैलीमा आफ्ना शाखा सन्तान, साथीभाई, इष्टमित्र सबैका नाममा कोरोना बीमालेख लिनेहरुको लाइन हरेक कम्पनीहरुमा देखिन थाल्यो । बिजनेस खोज्न ग्राहकका अफिस कोठाहरुमा चाहार्नुपर्नेमा ग्राहक स्वयं आफ्नो आगनमा आउनु बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुको लागि कम उपलव्धीमूलक थिएन । यस्तो बिजनेस सधैं गर्न पाए आफ्नो पर्फमेन्स देखाउन पाउने भए । पर्फमेन्स राम्रो भएपछि इन्सेन्टिभ पाउने देखि कार्यकाल थपिने सुनौलो अवसर पनि बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुका अगाडि देखियो । कम्पनी संचालन गर्ने कुनै पनि संस्थाको योग्य प्रमुखले सधैं भविश्यको आंकलन गरेर निर्णय गर्ने गर्दछ । त्यसमाथि बीमा कम्पनी भनेका जोखिमको बिजनेस हो । जोखिमको आंकलन गर्दा सबैभन्दा पहिला ग्राहकको जोखिमलाई होइन, कम्पनीको जोखिमलाई आंकलन गर्ने गरिन्छ । आफू जोखिममा रहेर गरिने निर्णयले अरु दोश्रो वा तेश्रो पक्षको जोखिम बहन गर्न सक्दैन । जोखिमको आर्थिक पक्ष मात्र होइन, यसको सामाजिक जोखिम र विश्वासको जोखिम पनि उत्तिकै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुले कोरोना बीमा गर्दा कुनै पनि जोखिमको रत्तिभर विश्लेषण गरेनन् । किन गरेनन् भन्ने पक्षको अनुमान गर्दा कि त उनीहरु कम्पनी र यो बीमा क्षेत्रप्रति व्यवसायिक र इमान्दार छैनन वा उनीहरु जोखिमको बिश्लेषण गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् भन्ने हुन्छ । कि नियामकले जे भने पनि सहि वा गलत नभनी बीमा कम्पनीहरु एसम्यानको भूमिकामा छन् भन्ने हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, विश्वभर कहिं पनि महामारीको बीमा गरिदैन । बीमा गरिएका पोलिसीहरुमा पनि महामारीलाई अपवादमा राखेर त्यसको बीमा दावी भुक्तानी नगर्ने शर्त राखिएको हुन्छ । अर्को पक्ष, यस्ता महामारीहरुको रिइन्सुरेन्स व्याकअप हुदैन, जुन नेपालमा लागु गरिएको कोरोना बीमामा समेत छैन । यो विषयमा इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुखहरु मात्र होइन, सामान्य चिठीपत्र बोकर हिड्ने इन्सुरेन्सका पियनहरु समेत अनविज्ञ छैनन् । यति सामान्य चेतनाको सामान्य आंकलन गर्न वा उपयोग गर्न नसक्ने बीमाबिज्ञहरुको नियतको कारणबाट आज पूरै बीमा क्षेत्र संकटमा छ । संकट पनि एउटा होइन, बहुसंकट आइपरेको छ । पहिलो, बीमा कम्पनीले बुझेको प्रिमियमभन्दा कैयौं गुणा बढि दावी परिसकेको छ र पर्ने क्रम जारी छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको दायित्व अनुमान नै गर्न नसकिने तरिकाले बढेको छ । दोश्रो, दावी भुक्तानी ढिलो भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरु पैसा लिन्छन्, क्लेम तिर्दैनन् भन्ने विश्वासको संकट यसअघि जुन व्याप्त थियो, अहिले प्रमाणित नै हुन थालेको छ । तेश्रो, अत्याधिक बीमाको बाढीले क्यापिटल वा इक्विटी लस हुने अबस्था आउने सम्भावना उत्तिकै छ र यो नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लागि झन् भयावह हुने देखिन्छ । बीमा भुक्तानीमा एउटा मापदण्ड बनाइएको दावी कम्पनीहरुले गरेका छन् । पहिलो १ अर्बको दायित्व बीमा कम्पनीको, त्यसपछिको १ अर्बको दायित्व पुनर्बीमा कम्पनीको, त्यसपछिको ५० करोड बीमा कम्पनीहरुकै महाविपत्ति कोषको, त्यसपछिको १ अर्ब बीमा समितिको, त्यसपछिको बाँकी सबै नेपाल सरकारको रहेको भनाई छ । माथिको भनाईलाई आधार मान्दा हालसम्म करिब ५० करोड दावी भुक्तानी गरिएको छ । तिर्न बाँकी करिब ३ अर्ब पुगेको छ । उल्लेखित हिसावमा कम्पनीहरुको दायित्व, पुनर्बीमा कम्पनीको दायित्व, महाबिपत्ति कोषको दायित्व र बीमा समितिको दायित्व भित्रको दावी लगभग आइसकेको छ । अब आउन बाँकी दायित्वको अबस्था के होला ? बीमाको प्रिमियम समेत नतिरी बसेको नेपाल सरकारले बाँकी दायित्व बहन गर्ला ? यो नै सबैको चासोको बिषय हो । यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरुको धारणा पनि बाँझिएका छन् । अर्थसचिवले बीमा व्यवसायमा हुने नाफा नोक्सानको दायित्व बीमा कम्पनीहरुकै हुने बताएका छन् । भलै कोरोना बीमा सम्बन्धि निर्देशिकामा ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दावी नेपाल सरकारले बोहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको, नेपालमा मृत्युदर बढिरहेको र विश्वमा कोरोनाको दोश्रो लहर चलिरहेको अबस्थामा नेपाल सरकारले बीमाको दायित्व व्यहोर्ने विषयमा विश्वस्त हुन कठिन छ । शुरुमा कोरोना जाँच र उपचारको सबै दाहित्व नेपाल सरकारले लिने बताएको थियो । तर बीचमा सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो सर्वोच्च अदालतको परमादेश दुई पटक आएपछि सरकारी अस्पतालहरुले कनिकुथी कोभिड विरामीको उपचार गर्न थालेका छन् । तर विरामी हुँदा उपचारको योजना बनाउने र केही खर्च गर्न सक्ने वर्ग सरकारी सेवाप्रति विरक्त भएर निजी अस्पतालमा उपचार गराईरहेका छन् । मौकाको फाइदा लिदै निजी अस्पताल तथा ल्यावहरु कोभिड टेष्टको व्यापारमा लाभ लिन जुर्मुराएका छन् । कोरोना पोजेटिभ देखाइदिनेहरुको धन्धा पनि उत्तिकै चलेको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर अस्पतालहरु निर्माण गर्ने, उपकरणहरु खरिद गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई सामान्य जनताको पहुंचमा पु¥याएर उनीहरुको जीउज्यानको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारको काम र यसको बजेट भनेको कुनै चिट्ठा परेका मान्छेलाई पुरस्कार दिने होइन । केवल पोजेटिभ रिपोर्ट आएर, घरमा मासुभात खाएर बसेकालाई चिट्ठाको रकम बाड्न न त सरकारसंग पर्याप्त बजेट छ, न उसको काम हो । बरु संक्रमित व्यक्तिको उपचार गर्नु उसको दायित्व हो, न कि पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई पैसा बांड्दै हिड्नु । अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले नतिरे कसले तिर्छ ? कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा जारी गरेको बीमालेख अकाट्य करार हो । बीमाका पक्षहरुले गरेको करारको लागि बीमा कम्पनी जवाफदेहि हुन्छ । जस्तो कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा प्रिमियम बुझेको रसिद काटेर, बीमालेखमा रु. १ लाख भुक्तानी दिन्छु भनेर कबुल गरेर, लेखेर, उसको पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेर, कम्पनीको छाप लगाएर बीमितलाई दिएको बीमालेखको दावी भुक्तानीको दायित्व कसको हुन्छ ? यो कुरा बुझ्न कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीको सिईओ भइरहनु पर्दैन । भोली पीडित पक्ष अदालतमा गयो भने के हुन्छ र अदालतले बीमालेख हेरेर शुरुमै के निर्णय गर्छ ? यो जान्नको लागि कोही पनि वकिल हुनु पर्दैन । यसरी आफूले बीमालेख जारी गर्ने, प्रिमियम बुझेर दायित्व स्वीकार गर्ने अनि यो दायित्व मेरो होइन, सरकारको हो भनेर बीमा कम्पनीहरुलाई पञ्छिन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा के कम्पनीहरुको मौजुदा व्यवसाय वा कोष वा पुँजीले धान्न सक्छ ? यो अबस्था आयो भने यसको जिम्मेवार को हुने ? नेपाल सरकार, बीमा समिति वा कम्पनीका सिईओेहरु ? भोली लगानीकर्ताको लगानीको जवाफदेहिता कसले बहन गर्ने र सिंगो बीमाको भविश्य के हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भएपनि यसको नियति अत्यन्तै दर्दनाक हुने निश्चित छ । त्यस्तो अबस्थामा नेपालका बीमा कम्पनीहरु आफैले जारी गरेको बीमा लेखबाट सृजना भएको दायित्वको भुक्तानी गर्न नसकेर भाग्दै हिड्नु पर्ने अबस्था पो आउला कि ? यो अबस्था आउन नदिनको लागि भगवान पशुपतिनाथसंग कामना गरौं, कोरोना बीमा गरेकाहरुको रिपोर्ट अब सधैं नेगेटिभ आओस् र कम्पनीका प्रमुखहरुको यो कर्मको फल समग्र बीमा क्षेत्रले व्यहोर्नु नपरोस् । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन् । कोरोना चिट्ठा किनौं, १ लाख पुरस्कार जिताैं