बीमा समितिको स्थलगत निरिक्षणः कोरोना बीमा भुक्तानीमा ढिलाईको कारण बीमित नै ?
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएपछि बीमा समितिले स्थलगत निरिक्षण गरेको छ । समितिले बुधबार शिखर इन्स्योरेन्समा स्थलगत निरीक्षण गरेको हो । बीमितहरुले समयमै पाउनु पर्ने कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको म्याद सकिँदा पनि पैसा नपाएको गुनासो आउन थालेपछि समितिले बुधबार स्थलगत अनुगमन गरेको बताएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले कोरोना बीमा गरेपछि बीमितले समयमा दाबी भुक्तानी पाउनु पर्ने भएपनि समयमै नपाएको गुनासो आएपछि स्थलगत निरिक्षण गरेको बताए । उनका अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्दा बीमितहरुले तोकिएका सबै काजगातहरु दाबी भुक्तानीको क्रममा पेश नगरेको, कतिपय कोरोना परिक्षण रिर्पोट नै स्पष्ट नहुँदा पनि दाबी भुक्तानको लागि कागज पेश गरीएको र बीमाको दाबी एउटा कम्पनीमाबाट मात्रै पाइने भएपनि कोरोना बीमाको एउटै दाबी बीमितले विभिन्न कम्पनी पठाएको देखिएको बताए । कोरोना महामारीको संक्रमण सबैभन्दा धेरै असोज र कात्तिक महिनामा देखिएको थियो । सो संक्रमणकोे बेलामा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु समेत आफै संक्रमित हुन पुगेकाले दाबी भुक्तानीकालागि केही समय धैर्यता गर्नु पर्ने बीमा समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बीमा समितिले अनसाइट र अफ साइट निरीक्षण गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा तथा योजनामा पनि अन साइट तथा अफ साइट निरिक्षण प्राथमिकतामा रहने बीमा समितिले बताएको छ । नियामकको हिसाबले बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको गतिविधिहरु माथि निगारानी राखि रहेको हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापकीय अवस्था, वित्तीय अवस्था, कर्मचारी संख्या, शाखा संजाल जस्ता विभिन्न गतिविधीमा नियामक बीमा समितिले ध्यान दिने गर्छ । हाल कोरोना बीमामा बीमितहरुको उल्लेख्य सहभागिता भएपनि सो बीमा दाबी भुक्तानी भने बीमितको अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । बैशाखको पहिलो सातादेखि संचालनमा आएको कोरोना बीमामा भदौ अन्तिम सातादेखि मोडेल परिवर्तन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दु्रत गतिमा हुनु पर्ने भन्दै बीमा कम्पनीहरुले एक साता भित्र कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने बताएको थियो । साथै, सोही निर्णयमा परिवर्तन गरी गत साता मात्रै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ३ दिन भित्र गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन नै दिइसकेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको विकल्प खोज्न किन तयार भए बीमा कम्पनीहरु ?
काठमाडौं । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको रुपमा अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स कम्पनी आउने चर्चाले बजार तताएको छ । अहिले संचालनमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै संस्थापक सेयरधनी नयाँ कम्पनी स्थापनाको लागि तयार भएका छन् । आफै प्रमोटर भएर संचालन भइरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको विकल्पको रुपमा प्रस्तावित अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स कम्पनी ल्याउनको लागि बीमा कम्पनीहरु किन तयार भए भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारी स्वामित्व पनि रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ३.८६५ र नेसनल इन्स्योरेन्सको १.३५५ र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको १.५५५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर स्वामित्व २.२५८ र आठवटा जीवन बीमा कम्पनी ( सूर्या, नेपाल, एलआइसी, गुराँस, एशियन, प्राइम, नेसनल र राष्ट्रिय बीमा संस्थान) हरुको सेयर स्वामित्व समान १.००३ प्रतिशत छ । हाथव्य इन्भेष्टमेन्ट नेपाल कम्पनीको पनि १.००३ प्रतिशत नै सेयर स्वामित्व छ भने आइएमईको १.६८८, विशल ग्रुपको ४.२२ र ज्ञान सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको १.००३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सरकारको ४३.५५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बीमा कम्पनीहरु नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीप्रति आकर्षित हुनुका पछाडी खास कारण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सरकार एक्लैको ४३.५५ प्रतिशत सेयर भएपछि कम्पनीमा सरकारी हस्तक्षेप बढी भएको अन्य सेयरधनीको बुझाइ छ । कम्पनीको अध्यक्ष तथा संचालक नियुक्तिदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिसम्ममा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । कम्पनीमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्दा संचालक समिति तथा व्यवस्थापनमा राजनीतिक कार्यकर्ता आउने र त्यसले कम्पनीलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्न समस्या सिर्जना गरिरहेको बीमा कम्पनीहरुको बुझाइ छ । आफूहरुको सेयर स्वामित्व निकै कम भएकोले संचालक समितिमा आफूहरुले चाहे अनुसारको असल काम गर्न गराउन पनि नसकिएको कम्पनीहरुको विश्लेषण छ । प्रस्तावित नयाँ कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई कम्तिमा १० करोड र बढीमा १५ करोड रुपैयाँ संस्थापक सेयर हाल्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुने भनिएको छ । नयाँ कम्पनीमा पनि बीमा कम्पनीहरुले १ देखि १.५ प्रतिशत प्रमोटर सेयर हाल्न लागेका छन्, जुन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कम र जीवन बीमा कम्पनीहरुले बढी सेयर पाउन लागेका हुन् । तर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकार एक्लैको ४३.५५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अहिले संचालनमा रहेका ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुले नै १ प्रतिशतका दरले प्रमोटर सेयर खरिद गरेभने उनीहरुको सेयर स्वामित्व ३९ प्रतिशत नै हुनेछ । प्रस्तावित कम्पनीको अफर अनुसार बीमा कम्पनीहरुले १.५ प्रतिशत सेयर हालेमा उनीहरुको सेयर हिस्सा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । बीमा कम्पनीहरुकै वहुमत सेयर हुने भएकोले नयाँ कम्पनीप्रति बीमा कम्पनीहरु आकर्षित भएका हुन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा १७ वटा निर्जीवन र ८ वटा जीवन गरी २५ वटा बीमा कम्पनीको सेयर छ । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीप्रति बीमा कम्पनीहरु आकर्षित हुनुको अर्काे कारण सरकारले आफूहरुको नाफा जवरजस्ती अर्काको भागमा हालिदियो भन्ने बीमा कम्पनीहरुको बुझाइ पनि हो । सरकारले सबै प्रकारका बीमाको पुनर्बीमा गर्नै पर्ने र कुल पुनर्बीमाको २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्नै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले आफूहरुको नाफा घटेको बीमा कम्पनीहरुको बुझाइ छ । बीमा कम्पनीहरुले गर्ने बीमामध्ये जोखिम कम हुने क्षेत्रको रिटेन्सन आफैले राखेर बढी जोखिम हुने व्यवसायको मात्रै पुनर्बीमा गराउने गरेका थिए । तर, अब सबै प्रकारको बीमामा पुनर्बीमा गराउनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाले आफूहरुको आम्दानी जवरजस्ती रुपमा अर्काे कम्पनीलाई दिइएको बीमा कम्पनीहरुको तर्क छ । ‘सबै बीमामा उस्तै जोखिम हुँदैन, जोखिम कम भएका व्यवसायको हामी पुनर्बीमा गर्दैनथ्यौं, यस्तै आम्दानीबाट हाम्रो नाफा बढी हुने गथ्र्याे, अहिले त जस्तो बीमा गराए पनि पुनर्बीमा गराउनै पर्छ, त्यसको २० प्रतिशत हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनी कम्पनीलाई दिनै पर्छ, अहिले हामीले सय रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गर्यौं भने त्यसको २० रुपैयाँ अनिवार्य रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनै पर्ने जस्तो भएको छ,’ एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । सरकारी नियुक्तिबाट आउने संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्पनीलाई आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने गराउनेभन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति बढी उत्तरदायी हुने प्रबृत्तिका कारण नेपाल पुुनर्बीमा कम्पनीले अपेक्षित व्यवसायिक उपलब्धी हात पार्न नसकेको बीमा कम्पनीहरुको भनाइ छ । सम्बन्धित समाचार अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक बन्न अधिकांश बीमा कम्पनी तयार, ‘कन्फर्म’ गर्दै बैंकहरु पनि पुनर्बीमा कम्पनीको सौता आउँदै, ‘अफर लेटर’बारे छलफल गर्दै बीमा कम्पनीहरुको बोर्ड १० अर्ब लगानीमा अर्को बीमा कम्पनी खुल्दै, अर्थमन्त्री पनि नयाँ कम्पनीको पक्षमा
हिँउ चितुवा जोगाउन डोल्पामा पशु बीमा
डोल्पा । दुर्लभ वन्यजन्तु हिँउ चितुवा जोगाउनका लागि पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गाउँबस्तीमा पहिलोपटक पशुपालन गरिरहेका किसानलाई लक्षित गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो । निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइने हिँउ चितुवा, ब्वाँसोलगायत वन्यजन्तुबाट घरपालुवा जनावरमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै कृषकको हिँउ चितुवाप्रतिको प्रतिशोध घटाई संरक्षण गर्न बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ । आयआर्जनको प्रमुख आधार भनेकै पशुपालन व्यवसाय भएकाले स्थानीय कृषकमा पशु बीमासम्बन्धी स्पष्ट धारणा बसाल्न सदरमुकाम दुनैमा कृषकलाई बोलाएर चारदिने तालीमसमेत दिइएको छ । शे–फोक्सुण्डो निकुञ्ज दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवाको प्रमुख बासस्थान भएकाले यसलाई जोगाउन पहिलोपटक बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले बताए । कृषकले व्यावसायिकरुपमा पालन गरेका याक, चाैंरी, भेडा, च्याङ्ग्रालगायतका घरपालुवा जनावर वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएमा आक्रोशित भएर दुर्लभ वन्यजन्तुलाई नमारुन् भन्ने कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको निकुञ्जको भनाइ छ । पशु बीमा योजनाको खर्च स्थानीय समुदायको प्रिमियम र विश्व वन्यजन्तु कोषबाट प्रदान गरिएको अक्षयकोषको ब्याज रकमबाट जम्मा गरिने बताइएको छ । यसले वन्यजन्तुबाट हुने पशुधनको क्षतिलाई राहत प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने कोषका कर्मचारी गौतम पौडेलले बताए । कोषको अनुदान सहयोगमा शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित हिँउ चितुवा तथा आहारा प्रजाति संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत मुगुको डोल्फुमा रु १० लाखको पशु बीमा योजना कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको उनले जानकारी दिए । यस योजनाबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार हुने, पशुधनको क्षतिबाट हुने नोक्सानी बहन गर्न सकिने र हिउँचितुवाप्रति स्थानीय बासिन्दाको सोचाइमा सकारात्मक परिवर्तन भई प्रतिशोधले सिकार गर्ने कार्य कम भई दिगो संरक्षणमा टेवा पुग्ने कोषको भनाइ छ । आफ्नो पशुको बीमा गर्ने सदस्यले बचत तथा प्रिमियम रकमको लगानीमार्फत सस्तो ब्याजमा कर्जा लिन सक्ने बताइएको छ । वन्यन्तुको आक्रमणबाट एक सय घरपालुवा पशुमा दुईदेखि तीनवटासम्म क्षति हुने गरेको निकुञ्जको भनाइ छ ।
