नेपाल इन्स्योरेन्सका सञ्चालक श्रेष्ठले दिए राजिनामा
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्सका सञ्चालक रोमलकृष्ण श्रेष्ठले राजिनामा दिएका छन् । कार्तिक २३ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उनको राजिनामालाई स्वीकृत गरिदिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कृषि बीमा निःशुल्क
म्याग्दी । म्याग्दीलगायत गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा निःशुल्क कृषि बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाली र पशु बीमा गर्दा कृषकले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको हो । सङ्घीय सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख नारायण कुसुमले कृषकले तिर्दै आएको प्रिमियम शुल्कको २५ प्रतिशत रकम अनुदान दिएर कृषि र बाली बीमालाई निःशुल्क बनाउन लागिएको जानकारी दिए । “यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले कृषि बीमालाई निःशुल्क बनाएको छ”, उनले भने, “कृषि बीमाप्रति आकर्षण बढ्ने र कृषकलाई हानी नोक्सानीको क्षति कम भएर राहत मिल्ने तथा व्यवसायबाट पलायन हुनबाट बचाउँछ ।” विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि कृषि बीमा गरेका कृषकलाई बीमा शुल्क तिरेको बिललगायतका कागजातसहित निवेदन दिन कृषि र पशु केन्द्रले आग्रह गरेको छ । आगामी २०७८ असार १५ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने भए पनि पहिला निवेदन दर्ता गर्नेले प्राथमिकता पाउने कार्यविधि छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको हो । बीमा गर्ने कृषकलाई अनुदान दिन म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका बेनीस्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रलाई रु४५ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रमा रु चार लाख बजेट आएको छ । यसैगरी बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । कम्तीमा तीन वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार अनुदान दिइने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताए । “यो कार्यक्रमका लागि रु २४ लाख बजेट पठाएको छ”, उनले भने, “इच्छुक कृषकलाई आवेदन दिन सूचना जारी गरेका छौँ ।” यस्तै कम्तीमा दुई रोपनी वा न्यूनतम २०० वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लाष्टिक घरभित्र वार्षिक दुई सिजन तरकारी खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ । प्लाष्टिक घरभित्र गर्ने कृषकलाई प्रति १०० वर्गमिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरुप नगद अनुदान दिन १५ लाख बजेट पठाएको छ । यसैगरी कृषकलाई दूध उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दूध उत्पादन गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्नेहरुका लागि कार्यविधि र मापदण्डअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन ५१ लाख ४० हजार बजेट आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका २०० पाडापाडी एक वर्ष पालेर हुर्काएबापत रु १० हजारका दरले उपलब्ध गराउन रु २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । रासस
दाबी भुक्तानीमा ढिलाई र पोलिसीमा परिवर्तनपछि ह्वात्तै घटे काेराेना बीमा गराउने
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण भएका व्यक्तिलाई आर्थिक राहत दिन भन्दै ल्याइएको कोरोना बीमामा दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाई तथा पोलिसीमा भएको नीतिगत परिवर्तनले बीमा गराउनेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले बैशाख दोस्रो सातादेखि कोरोना बीमा संचालनमा ल्याएको थियो । सुरुमा यो बीमाप्रति सर्वसाधारणको धेरै आकर्षण भएपनि भदौ २८ गते गरिएको नीतिगत परिवर्तन र दाबी भुक्तानीमा धेरै समस्या भएपछि आकर्षण निकै कम भएको छ । बीमा समितिका अनुसार बैशाख दोस्रो सातादेखि साउन २१ गतेसम्ममा ६ लाख ३१ हजार १ सय ५८ जनाले कोरोना बीमा गराएका थिए । यस्तै, साउन २२ गतेदेखि भदौ २८ गतेसम्ममा थप ९ लाख ५३ हजार १ सय २० जनाले कोरोना बीमा गराएका थिए । तर, समितिले दाबी भुक्तानी असाध्यै धेरै हुन सक्ने आकलन गर्दै भदौ २८ गते कोरोना बीमा पोलिसी परिवर्तन गरेको थियो । सुरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको पीसीआर विधिबाट आएको पोजेटिभ रिपोर्टका आधारमा बिमांक रकम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । भदौ २८ गतेदेखि भने पीसीआर परीक्षणबाट कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिए २५ हजार रुपैयाँ नगद र बाँकी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अस्पतालको बिलका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्नेगरी पोलिसी परिवर्तन गरिएको छ । समितिले गरेको यस्तो परिवर्तनपछि बीमा गराउनको संख्या असाध्यै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । भदौ २८ गतेसम्ममा १५ लाख ८४ लाख २ सय ७८ जनाले कोरोना बीमा गराएका थिए । तर, भदौ २९ गतेदेखि कात्तिक २० गतेसम्ममा जम्मा १ लाख ८६ हजार ६ सय ४८ जनाले मात्रै कोरोना बीमा गराएका छन् । समितिले दिएको जानकारी अनुसार कात्तिक २० गतेसम्ममा १७ लाख ७० हजार ९ सय २६ जनाले कोरोना बीमा गराएका छन् । यद्यपि बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल कोरोना बीमामा आकर्षण राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘कोरोना बीमा कोरोना महामारीलाई नै लक्षित गरेर ल्याइएको बीमा पोलिसी हो, यही महामारीको बीचमा यतिका बीमितको सहभागिता हुनुलाई राम्रो मान्न सकिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोरोना बीमा हरेक वर्गका नागरिकले सहभागी हुन सक्ने किसिमले ल्याइएकाले यसमा सहभागिता धेरैको भएको हो । नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत नै कोरोना बीमामा विषेश चासो देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा सरकारले शतप्रतिशत अनुदान दिएर गर्ने तथा सर्वसाधारणले यस्तो बीमा गराउँदा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना बीमाको बीमाशुल्क ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
