वित्त : बीमा

कोरोना संक्रमण वृद्धिसँगै कोरोना बीमा दावी पनि बढ्दै गएको छ । प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेर कोभिड-१९ बीमा गर्न पाउने र पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आउने वित्तिकै १ लाख रुपैयाँ पाउने गरी बीमा समितिले जारी गरेको बीमा पोलिसी निकै लोकप्रिय भएको छ । पाँच महिना नबित्दै १० लाख मानिसले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । यो बढ्दो क्रममा छ । सँगै कोभिड पोजेटिभ देखिएपछि बीमा दावी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । छोटो अवधिमा १ हजार भन्दा बढीमा बीमा दावी गरेपछि बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । बीमा कम्पनी र बीमा समिति दुबै पक्ष आत्तिएको देखिन्छ । यहि बेलामा निजी क्षेत्रको अस्पताल तथा ल्यावको रिपोर्टलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र त्यसको आधारमा बीमा दावी नगर्ने बीमा समितिको निर्देशनले बीमितहरु आक्रोशित बनेका छन् । बीमा समितिले यस विषयमा अध्ययन पनि थालेको छ । यस समस्याको निकास के हो ? प्रस्तुत छ शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनु भएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेसँग गरिएको विकास बहस । कोभिड बीमा पोलिसी किन विवादमा पर्यो ? कोभिड बीमा एउटा प्रयोगको रुपमा नै आएको हो । यो नयाँ प्रकारको बीमा पोलिसी हो । यो माइक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट हो । हुने खानेको लागि नभई हुँदा खानेको लागि अर्थात गरिब वर्गको लागि यो बीमा पोलिसी ल्याइएको हो । जब नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामी देखिन थाले तब सरकारले नै उनीहरुको पीसीआर टेष्ट गर्ने, सरकारले नै उनीहरुको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय भयो । त्यो भएपछि मानिसलाई औषधि उपचारको खर्चको तनाव भएन । तर मानिस बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना हुनै पर्यो । गाउँका मान्छेलाई सहर आउनुपर्छ । बिरामीको रेखदेखका लागि परिवारमा मान्छे सँगै आउनुपर्छ । बाटो खर्च हुन्छ । बस्न, खाना खर्च हुन्छ । त्यतिबेला पौष्टिक खानामा जोड दिनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको आम्दानी पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिब मान्छेको लागि ५० हजार वा एक लाख बीमा बापत राहात दिन सकियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचका साथ कोरोना बीमा शुरु गरिएको हो । महामारीको बेलामा सामाजिक सेवाभाव बोकेर यो पोलिसी बनेको हो । कोरोना बीमाले यति ठूलो रुप लिन्छ भनेर परिकल्पना नगरिएको होइन । यस बीमाको पुर्नबीमा नहुने भएकोले ३५ हजार बीमा दावी पर्दासम्म भुक्तानी दिन सकिने गरी प्रवन्ध गरिसकिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले दावी भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्यावबाट आएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा किन आयो ? पहिला सरकारले मात्र पीसीआर गर्ने र उपचार गर्ने व्यवस्था भएकै बेलामा कोरोना बीमा मापदण्ड बनेको हो । उक्त मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो भन्दा अहिले परिवेश फरक भयो । बिरामीको संख्या बढ्यो । सरकार आफैले मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न सकेन । पीसीआर टेष्ट बढाउन सरकारमाथि जनस्तरबाट दवाव पनि भयो । सरकारी खर्चमा मात्र सबै बिरामीको उपचार हुन सकेन । यस परिस्थितिमा सरकारले पीसीआर टेष्टदेखि उपचारसम्ममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको छ । अब निजी क्षेत्रबाट पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ भएका केश आउन थाले । तर कोरोना बीमा मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त मापदण्डका आधारमा निजी क्षेत्रको रिपोर्टमा बीमा दावी भुक्तानी गर्न मिलेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोराना बीमा गर्दा सर्वसाधारणको लागि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको कोराना बीमा शुल्क १०० प्रतिशत सरकारले दिने भनिएको छ । यस व्यवस्थासँगै कोरोना बीमामा सरकारी राजश्व पनि लगानी भएको छ । करदाताको पैसा खर्च भएकोले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बीमक, बीमा समिति सबैमा आएको छ । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । लुपहोलहरु छन् भने करेक्सन गर्दै जानुपर्छ । यहि बीचमा निजी क्षेत्रको ल्याव रिपोर्टमा शंका गर्दै कोरोना बीमामा गलत कृयाकलाप हुन सक्छन् भन्ने चिन्ता धेरै तिरबाट व्यक्त भयो । कोरोना बीमाको नाममा बीमा कम्पनीले ठगी खान थाले भन्ने हल्ला पनि व्यापक भयो । हो वा होइन, वास्तविकता आउनै बाँकी छ । ठगीको सम्भावना छ भन्ने भएपछि त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भनेर छलफल शुरु भएको छ । बीमा समितिले एउटा इन्टर्नल सर्कुलर पनि जारी गरेको छ । इन्टर्नल सर्कुलरमा के भनिएको छ ? त्यसमा नयाँ कुरा केही छैन, पुरानै मापदण्डबारे स्मरण मात्र गराइएको छ । अहिलेलाई केयरफूल हुनुपर्छ भनिएको छ । कोरोना मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पतालले दिएको रिर्पोटलाई मात्र आधार मानेर कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्नु भनिएको छ । बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड, उसले जारी गरेको परिपत्र ठिक छन्, त्यहि अनुसार कोरोना बीमा पोलिसी स्मूथ्ली चल्छ ? यसमा केही जटिता छन् । त्यसलाई कसरी खुलाउने भनेर नै बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरोकार निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनेको छ । उसले अध्ययन गरेर मापदण्डमा आवश्यक संशोधनको सुझाव दिन्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने प्रकिया शुरु भईसकेको छ । ट्रायलमा आएको प्रडक्ट परिपक्व हुँदैछ । परिपक्व हुँदै जाला कि खारेज होला ? साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याव वा पब्लिक ल्यावबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ । सबै जनसख्यालाई कोभिड भयो भने यसलाई निरन्तर्ता दिन सकिदैन । बीमा कम्पनी, पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा समितिले गरेर ३५ हजारसम्मको दावी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले बोहोर्ने कुरा छ । नेपाल सरकारले १ लाख ८० हजारलाई कोरोना हुनसक्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेसम्म जम्मा तीन प्रतिशतले कोभिड बीमा गरेका छन् । १० प्रतिशत बीमितलाई कोभिड भयो भने पनि १८ हजार बीमा दावी आउन सक्छ । ३ प्रतिशत मात्र आयो भने ५ हजार ४०० दावी पर्न सक्छ । त्यसैले यो बीमा पोलिसी परिपक्व हुँदै दीर्घकालसम्म नै जान्छ जस्तो लाग्छ । यो पोलिसीले निरन्तर्ता पाउने हो भने कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक प्रतिवेदनमा पर्छ, अर्बौ रुपैयाँ पीसीआर पोजेटिभ हुनेलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने चिन्ता बीमा कम्पनीहरुले नै व्यक्त गरिरहेका छन् । तपाईं बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ? कोरोना बीमा पोलिसी बीमा समितिको अग्रसरतामा आएको हो । हाम्रो नियामक पनि बीमा समिति, अर्धन्यायिक निकाय पनि बीमा समिति, हाम्रो अभिभावक पनि बीमा समिति हो । कोरोना बीमाको पुर्नबीमा छैन भन्ने पनि बीमा समितिलाई थाहा छ । यस विषयमा बीमा समितिले पक्कै पनि हामीलाई हेर्छ । ३५ हजार भन्दा बढी दावी आयो भने सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेर कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख छ । यो त बीमा समितिले बनाएर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको डकुमेन्ट हो । त्यसमा हामीले शंका गर्नुपर्ने छैन । शुरुदेखि नै तपाईंले कोभिड बीमाप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आउनु भएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई मानेर जानु पर्छ कि मान्न सकिदैन ? बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रियाले केही ढिलाई होला । तर निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेका पनि छैनन् । कोभिड बीमाभित्र ठगी धन्दा नहोस् भन्नेमा सबै चिन्तित र सचेत भएका छन् । हामी पनि बुझ्दै छौं, ल्याव रिपोर्टहरु सहि वा गलत कसरी छुट्याउने भनेर सुझबुझ गरिरहेका छौं । ल्याबहरुले कोभिड टेष्टको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पहिला जानकारी दिने र मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि मात्र संक्रमित व्यक्तिलाई जानकारी दिने प्रणाली रहेछ । त्यो रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि जाने रहेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकारले बनाएका प्रणालीबाट पनि हामीले सहि सूचना लिन सक्छौं । त्यो सूचनामा बीमक पहुँच हुने हो भने त्यसबाट पनि हामी क्रसचेक गर्न सक्छौं । त्यस्तै, पीसीआर टेष्टको पनि शुरुदेखि अन्त्यसम्मको विधि छ । त्यो विधि कस्तो छ ? त्यो विधि पूरा भएको छ कि छैन ? बीमकले जान्ने र त्यसको पालना भए नभएको जाँच गर्ने तर्फ पनि हामी अग्रसर भएका छौं । निजी क्षेत्रका ल्यावले दिएको रिपोर्टलाई बीमा क्षेत्रले स्वीकार गर्छ भन्ने तपाईको मत हो ? साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याब वा पब्लिक ल्याबबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले पनि स्वीकार नगर्ने भनेको होइन । गृहकार्य गर्दा गर्दै आन्तरिक कुरा बहिर गएकोले बढी हल्लाखल्ला भयो । हामीले ध्यान दिएको विषय के हो भने म्यानुपुलेटेड रिपोर्टका आधारमा बीमा कम्पनी ठगिनुभएन । डकुमेन्टहरुलाई कसरी रिफाइन गर्ने भन्ने, कसरी विश्वासिलो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको हो । कोरोना बीमा पोलिसीबारे बीमा समिति र बीमकबीच मत विभाजित भएको हो ? छैन । हामी सबै मिलेर जाने हो । समस्याहरुको पहिचान गर्ने, उर्जागर गर्ने, समाधानका विकल्पबारे बहस हुने क्रममा फरक मत आउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । कोभिड बीमाको सन्दर्भमा बीमा समिति निकै उदार बनेको छ, पुर्नबीमा कम्पनी पनि निकै उदार छ । पुनर्बीमा कम्पनी उदार भएकैले धेरै बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने पुनर्बीमा हिस्सा पनि बढाएका छन् । १० हजार बीमा दावीको भुक्तानी हामी दिन्छौं भनेर बीमा समिति तयार हुने उसको ठूलो उदारता हो । राम्रोलाई राम्रो त भनौं न । निजी क्षेत्रबाट आउने ल्याब रिर्पोटप्रति बीमा कम्पनीहरु किन यति धेरै शशंकीत भए ? फेक क्लेम आउन थाल्यो भनेर समाचार आएका छन् । त्यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बीमा बजारमा केही खराब नजिरहरु पनि छन् । विगतमा पुलिस रिपोर्ट समेत नक्कली आएको हामीले पाएका छौं । फेक मेडिकल रिपोर्टको पनि हामीले सामाना गरेका छौं । हामीले परिकल्पना नगरेका घट्नाहरु पनि भएका छन् । यस पृष्ठभूमिका कोभिड रिपोर्ट पनि फेक बन्ला कि भनेर शंका गर्नु स्वभाविक हो । नक्कली हो कि होइन भन्ने आधार हामीले खोज्न लागेका छौं ।

काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको २ कराेड १० लाख कित्ता आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले हालै सर्वसाधारणमा निष्काशन गरी बाँडफाँड गरेको सो मात्राको सेयर आज (भदौ २२ गते) सोमबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । उक्त समझदारी पत्रमा रिलायन्स लाइफका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली तथा नेप्सेका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै कम्पनीको उक्त सेयर मंगलबार(भदौ २३ गते)देखि दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ । जसको लागि कम्पनीको सिम्बोल आरएलआई दिइएको छ । यससँगै पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले प्रतिकित्ता न्युनतम १०७.५९ रुपैयाँ र ३२२.७७ रुपैयाँ तोकेको छ । रिलायन्स लाइफले धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्न, शेयर दाखिल खारेज गर्न, नामसारी गर्न लगायतका सेयरधनीहरुको लगत अद्यावधिक राख्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न सनराईज क्यापिटललाई सेयर रजिष्ट्रारको रुपमा नियुक्त गरेको छ । बीमा समितिबाट पछिल्लो समय इजाजतप्राप्त १० नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये सर्वसाधारणमा सेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्ने रिलायन्स लाइफ पहिलो कम्पनी हो ।  

बीमा समितिबाट लाइसेन्स लिएका सर्भेयरको संख्या अहिले ५ सय छ । त्यसमध्ये सक्रिय सर्भेयर १ सय ५० जना छन् । दाबी परेको अवस्थामा सर्भेयर एक्सनमा आउँछन् । तर सर्भेयरलाई एकदमै गाह्रो छ । सर्भेयरलाई जताजततै दोष लाग्ने गर्दै आएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । मैले यही पेशा गरेको लामो समय भइसक्यो । गुनासो हाम्रा पनि थुप्रै गुनासाहरु छन् । जस्तो कि सर्भेयरको लाइसेन्स बीमा समितिले दिन्छ । यसको नवीकरण हरेक वर्ष गर्नुपर्छ । अरु देशमा यस्तो व्यवस्था छैन । जस्तो कि भारतमा ५ वर्षमा, पाकिस्तानमा ३ वर्षमा नवीकरण गर्दा हुन्छ । हाम्रोमा बर्सेनि गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा नवीकरण शुल्क पनि महंगो छ । यस्तो शुल्क घटाउन आवश्यक छ । कोरोना महामारीको बेलामा हामीलाई काम गर्न निकै मुस्किल छ । किनकि अहिले फिल्डमा जान गाह्र्रो छ । एकातिर सरकारले बीमा अत्यावश्यक भन्छ, अर्कोतिर प्रहरीले पनि सर्भेयरलाई छेक्ने गरको छ । सर्भेयरलाई परिपचयपत्रको आधारमा आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । गलत बुझाइको सिकार दाबी भनेको जतिको क्षति भयो त्यति पाइन्छ भन्ने गलत बुझाई छ । बीमामा सम्पत्तीको हकमा जुन सम्पत्तीको बीमा गरेको छ, त्यो सम्पत्ती तोकिए मात्रै दाबी पाईन्छ । पोलिसीमा लेखेअनुसार बीमाले दाबी दिने हो । यो कुरा सर्भेयरले बुझायर बस्ने कुरा त होइन । तर, पनि हामीले प्रयास गर्छौं । धेरै त असन्तुष्ट नै रहनु हुन्छ । सर्भेयरले पाउने दाबी रकम कम दियो भन्ने आरोप लगाउँछन् । बीमाले जति पनि दिन्छ भन्ने सोचाइका कारणले हो । तर जहिले पनि जाहाँ पनि सम्झौता अनुसार बीमाले दिने हो । मानौ, तपाईलाई धनगढी जानु छ भने धनगढीसम्मकै भाडा दिनुपर्छ । यदि तपाईले आदि पैसा तिर्नुभयो भने त नारायणघाटतिरै तपाई झर्नु परिहाल्छ नि । बीमा पनि यस्तै हो । तर, यहाँ हुन्छ के भने नारायणघाटको भाडा तिर्नु भएको बिमितले त्यही पैसामा धनगढी जान पाउनुपर्यो भन्नु हुन्छ । अनि त बीमा पोलिसीको सम्झौता मिल्दैन, त्यस्तो बेलामा पूरै दोष जति सर्भेयरलाई आउँछ । यसरी हामीलाई सर्भेयरले पैसा दिएन भन्ने थुप्रै हुन सक्छन् । अहिले त उद्योगको बीमा बैकले आफै गर्न थालेका छन् । कच्चा पदार्थ, उत्पादन हुँदाको अवस्था तथा नयाँ प्रोडक्ट बन्दा केही करोड भएपनि बीमा त त्यही ५०, ६० लाखकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ५०, ६० लाख नै दिदाँ पनि कम्पनीहरुले हामी बर्बाद भएको बेलामा, ठूलो क्षति भएको अवस्थामा पैसा किन कम आयो भनेर सबै सर्भेयरको टाउकोमा थोपरिदिन्छन् । तर पाउँनु पर्ने पैसा घटेको होइन भनेर चेतना फैल्याउन जरुरी छ । सर्भेयरलाई दोष दिँदा बीना प्रमाण सहजै दोष दिने चलन छ । बीमा कम्पनीहरुले खटाएपछि मात्र सर्भेयर फिल्डमा जाने हो । सोही कारण बीमा कम्पनीले खबर नगरी सर्भेयर काममा जान सक्दैनन् । त्यसरी काममा जाँने क्रममा नै सर्भेयरलाई सूचना छिटो आएको हुँदैन । अनि जानाजानी सर्भेयर ढिला गएको भन्ने कति पनि जायज होइन । अब थाहाँ पाउने नै ढिलो भएपछि सर्भेयर कसरी चाँडो पुग्छन् ? । दोष दिनु नै समाधान त होइन । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । यस्तै, रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र सर्भेयरले पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा रिपोर्ट नबुझाउदा, ढिला गर्दा वा प्रमाण लुकाउदा सर्भेयरलाई केही फाइदा छ्रैन । क्षेत्र विशेषको छुट्टाछुट्टै सर्भेयर हुन्न अहिले क्षेत्र विषेशको छुट्टा छुट्टै सर्भेयर चाहियो भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो त साँघुरो मानसकिताबाट आएको र बेकारको कुरा जस्तो मलाई लागेको छ । विभिन्न किसिमका सर्भेयर चाहियो भने पहिला विभिन्न विधाका इन्जिनियर चाहिन्छ । अनि विभिन्न विधामा काम गर्न तयार सर्भेयर चाहियो । त्यसरी भिन्न किसिमका विषयगत विधा अनुसारका सर्भेयर राख्दा एउटा विधाका सर्भेयरले वर्षमा जम्मा ४÷५ वटा केस पाउँछन् । बाँकी सर्भेयरको काम झिगा धपाएर बस्ने जस्तै हुन्छ । केही केस पाएका सर्भेयरले पनि आफ्नो जिबिका चलाउन सक्दैनन् । भन्नु र गुर्नमा धेरै अन्तर हुन्छ । नेपालका सर्भेयरलाई धेरै गाह्रो छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमै हेर्ने हो भने सर्भेयरहरुलाई यस्तो किसिमको गाह्रो छैन । नेपालमा सबैभन्दा धेरै दाबी मोटर बीमामा पर्छ । यसरी विशेष क्षेत्रकोे सर्भेयर खटाउदा अटोमोवाइलको इन्जिनियर पढेको सर्भेयर मात्र मोटर बीमामा चाहिन्छ । त्यस्ता सर्भेयरको संख्या हालसम्म जम्मा ३ जना मात्र रहेको छ । अब मोटरकोे दाबी दिनमा १० ठाउँमा पर्न सक्छ । डोटी, ताप्लेजुङ, धनुषा, रसुवामा पर्दा एकैजना मान्छे जानसक्ने सम्भावना हुुदैन । यस्तो विशेष क्षेत्रको सर्भेयर खटाउदा ३ जना फिल्डमा जान्छन् १ सय ४७ जना बेरोजगार हुन्छन् । विकृति पनि छन् केही सर्भेयरहरुले अस्पतालकोे एम्बुलेन्ससँगको साठगाठ गर्ने, अस्पतालबाट लम्ब्याएर बिल बढाउने पनि हुन सक्छन् । चाहिने कुरामा सबैको ध्यान नजादा यस्ता गतिविधि मौलाउनु स्वभाविक पनि हो । तर बिचौलियाको हर्कतमा सर्भेयरलाई मुछ्ने परिपाटी पनि कायमै छ । सबै काम सर्भेयर, इन्जिनियरको मात्रै हुदैन । घटनामा वकिल, आर्थिक सर्भेक्षण गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरु संलग्न हुन्छन् । प्रहरीले दिएको रिपोर्ट पनि सर्भेयरले राम्रोसँग फलो गर्नुपर्छ । कहिले काही त्यसमा पनि पनि फरक परेको हुन्छ । सर्भेयर एक बौद्धिक, ज्ञाता र राम्रो अनुसन्धानकर्ता हुन जरुरी छ । कहिले वर्षातको कारण फिल्ड जाने बाटो रोकिन्छ । फेरि अन्य विभिन्न पक्षको कमजोरीका कारण पनि सर्भेयरले काम गर्न सकिरहेका हुदैनन् । तर दोष भने सहजै सर्भेयरलाई दिनु जायज होइन् । आफ्नै लेभल सर्भेयरको पनि लेभल (स्तर) हुन्छ । क्षतिको आधारमा सिनियर वा जुनियर सर्भेयर फिल्डमा खटिन्छन् । सर्भेयरले काममा ढिला पुग्दा बीमा कम्पनीले अर्को सर्भेयर खटाउन सक्छन् । सोही कारण सर्भेयर छिट्टै जाने प्रयासमा हुन्छन् । अर्को, सर्भेयरले विवरण ढिला दियोपनि भन्ने गरिन्छ । यसका के हुन्छ भने घटना घट्दैमा रिपोर्ट तयार हुदैन । कुनै एकपक्षले केही प्रमाण तलमाथि गरेमा रिपोर्ट बिग्रिन्छ । सही रिपोर्ट निकाल्न सर्भेयर हरदम खटिन्छन् । हतारमा रिर्पोट गलत भए सिधै दोष सर्भेयरलाई हुन्छ । यो त सामान्य हो । तर कुरा के हो भने सही नतिजा खोजेको सर्भेयरले पाउने भनेको आरोप, शंका र गाली मात्र हो । त्यसै कारण पहिले सबैले सर्भेयर भनेको के हो, र यसमा पनि केही चुनौति छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । पहिले दाबी पर्छ । दाबी अनुसारको घटना, प्रहरीको मुचुल्का चाहिन्छ । आगलागी हो भने वारुणयन्त्र गएको हो कि होइन हेर्नुपर्छ । विदेशबाट पठाएको सामानमा भन्सार कति तिर्यो भने हेर्न आवश्यक हुन्छ । बिमितले यस्ता डकुमेन्ट दियो भने मात्र रिर्पोट निस्किन्छ । आगलागीको हकमा रिपोर्ट निस्किन लामो समय लाग्छ । सबैभन्दा पहिला आवश्यक कागजात तयार हुन नेपालमा ६ महिना लाग्ने गर्छ । सबैभन्दा पहिला भ्याट अफिसमा दाखिला गर्न पर्यो । अन्य आवश्यक ठाउँमा जाने काम बिमितको हो । सबै ठाउँमा सर्भेयर जाने होइन, जान मिल्दैन । बीमा कम्पनीले आफ्नो दाबी भुक्तानी ढिला हुँदा केही कारण भेटेनन् भने सर्भेयरले ढिला गर्छ भन्ने साह्रै सजिलो र पुरानो जवाफ हो । नयाँलाई सुझाव यो क्षेत्र देख्दा जति राम्रो छ, भित्र अलि त्यस्तो छैन । अब यस क्षेत्र रोज्नेले यसका परिस्थितिसँग जुध्दै केही नयाँ बाटो बनाउँछु भनेर आउने हो । अलि अलि मानसिक तनाव ह्यान्डल गर्न सकिदैन भने सर्भेयर पेशा नरोज्न मेरो अनुरोध छ । अबको सर्भेयर पेशा गतिलो पेशा, दोष रहित पेशा हो भन्ने सबैले बुझ्नु पर्छ । (बीमा सर्भेयर संघ नेपालका अध्यक्ष जोशीसँग विकासन्युजका लागि नविन पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)