सर्भेयरका दुःखः कमजोरी गर्ने बिमक, बिमित र एजेन्ट, दोष पाउने हामी
बीमा समितिबाट लाइसेन्स लिएका सर्भेयरको संख्या अहिले ५ सय छ । त्यसमध्ये सक्रिय सर्भेयर १ सय ५० जना छन् । दाबी परेको अवस्थामा सर्भेयर एक्सनमा आउँछन् । तर सर्भेयरलाई एकदमै गाह्रो छ । सर्भेयरलाई जताजततै दोष लाग्ने गर्दै आएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । मैले यही पेशा गरेको लामो समय भइसक्यो । गुनासो हाम्रा पनि थुप्रै गुनासाहरु छन् । जस्तो कि सर्भेयरको लाइसेन्स बीमा समितिले दिन्छ । यसको नवीकरण हरेक वर्ष गर्नुपर्छ । अरु देशमा यस्तो व्यवस्था छैन । जस्तो कि भारतमा ५ वर्षमा, पाकिस्तानमा ३ वर्षमा नवीकरण गर्दा हुन्छ । हाम्रोमा बर्सेनि गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा नवीकरण शुल्क पनि महंगो छ । यस्तो शुल्क घटाउन आवश्यक छ । कोरोना महामारीको बेलामा हामीलाई काम गर्न निकै मुस्किल छ । किनकि अहिले फिल्डमा जान गाह्र्रो छ । एकातिर सरकारले बीमा अत्यावश्यक भन्छ, अर्कोतिर प्रहरीले पनि सर्भेयरलाई छेक्ने गरको छ । सर्भेयरलाई परिपचयपत्रको आधारमा आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । गलत बुझाइको सिकार दाबी भनेको जतिको क्षति भयो त्यति पाइन्छ भन्ने गलत बुझाई छ । बीमामा सम्पत्तीको हकमा जुन सम्पत्तीको बीमा गरेको छ, त्यो सम्पत्ती तोकिए मात्रै दाबी पाईन्छ । पोलिसीमा लेखेअनुसार बीमाले दाबी दिने हो । यो कुरा सर्भेयरले बुझायर बस्ने कुरा त होइन । तर, पनि हामीले प्रयास गर्छौं । धेरै त असन्तुष्ट नै रहनु हुन्छ । सर्भेयरले पाउने दाबी रकम कम दियो भन्ने आरोप लगाउँछन् । बीमाले जति पनि दिन्छ भन्ने सोचाइका कारणले हो । तर जहिले पनि जाहाँ पनि सम्झौता अनुसार बीमाले दिने हो । मानौ, तपाईलाई धनगढी जानु छ भने धनगढीसम्मकै भाडा दिनुपर्छ । यदि तपाईले आदि पैसा तिर्नुभयो भने त नारायणघाटतिरै तपाई झर्नु परिहाल्छ नि । बीमा पनि यस्तै हो । तर, यहाँ हुन्छ के भने नारायणघाटको भाडा तिर्नु भएको बिमितले त्यही पैसामा धनगढी जान पाउनुपर्यो भन्नु हुन्छ । अनि त बीमा पोलिसीको सम्झौता मिल्दैन, त्यस्तो बेलामा पूरै दोष जति सर्भेयरलाई आउँछ । यसरी हामीलाई सर्भेयरले पैसा दिएन भन्ने थुप्रै हुन सक्छन् । अहिले त उद्योगको बीमा बैकले आफै गर्न थालेका छन् । कच्चा पदार्थ, उत्पादन हुँदाको अवस्था तथा नयाँ प्रोडक्ट बन्दा केही करोड भएपनि बीमा त त्यही ५०, ६० लाखकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ५०, ६० लाख नै दिदाँ पनि कम्पनीहरुले हामी बर्बाद भएको बेलामा, ठूलो क्षति भएको अवस्थामा पैसा किन कम आयो भनेर सबै सर्भेयरको टाउकोमा थोपरिदिन्छन् । तर पाउँनु पर्ने पैसा घटेको होइन भनेर चेतना फैल्याउन जरुरी छ । सर्भेयरलाई दोष दिँदा बीना प्रमाण सहजै दोष दिने चलन छ । बीमा कम्पनीहरुले खटाएपछि मात्र सर्भेयर फिल्डमा जाने हो । सोही कारण बीमा कम्पनीले खबर नगरी सर्भेयर काममा जान सक्दैनन् । त्यसरी काममा जाँने क्रममा नै सर्भेयरलाई सूचना छिटो आएको हुँदैन । अनि जानाजानी सर्भेयर ढिला गएको भन्ने कति पनि जायज होइन । अब थाहाँ पाउने नै ढिलो भएपछि सर्भेयर कसरी चाँडो पुग्छन् ? । दोष दिनु नै समाधान त होइन । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । यस्तै, रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र सर्भेयरले पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा रिपोर्ट नबुझाउदा, ढिला गर्दा वा प्रमाण लुकाउदा सर्भेयरलाई केही फाइदा छ्रैन । क्षेत्र विशेषको छुट्टाछुट्टै सर्भेयर हुन्न अहिले क्षेत्र विषेशको छुट्टा छुट्टै सर्भेयर चाहियो भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो त साँघुरो मानसकिताबाट आएको र बेकारको कुरा जस्तो मलाई लागेको छ । विभिन्न किसिमका सर्भेयर चाहियो भने पहिला विभिन्न विधाका इन्जिनियर चाहिन्छ । अनि विभिन्न विधामा काम गर्न तयार सर्भेयर चाहियो । त्यसरी भिन्न किसिमका विषयगत विधा अनुसारका सर्भेयर राख्दा एउटा विधाका सर्भेयरले वर्षमा जम्मा ४÷५ वटा केस पाउँछन् । बाँकी सर्भेयरको काम झिगा धपाएर बस्ने जस्तै हुन्छ । केही केस पाएका सर्भेयरले पनि आफ्नो जिबिका चलाउन सक्दैनन् । भन्नु र गुर्नमा धेरै अन्तर हुन्छ । नेपालका सर्भेयरलाई धेरै गाह्रो छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमै हेर्ने हो भने सर्भेयरहरुलाई यस्तो किसिमको गाह्रो छैन । नेपालमा सबैभन्दा धेरै दाबी मोटर बीमामा पर्छ । यसरी विशेष क्षेत्रकोे सर्भेयर खटाउदा अटोमोवाइलको इन्जिनियर पढेको सर्भेयर मात्र मोटर बीमामा चाहिन्छ । त्यस्ता सर्भेयरको संख्या हालसम्म जम्मा ३ जना मात्र रहेको छ । अब मोटरकोे दाबी दिनमा १० ठाउँमा पर्न सक्छ । डोटी, ताप्लेजुङ, धनुषा, रसुवामा पर्दा एकैजना मान्छे जानसक्ने सम्भावना हुुदैन । यस्तो विशेष क्षेत्रको सर्भेयर खटाउदा ३ जना फिल्डमा जान्छन् १ सय ४७ जना बेरोजगार हुन्छन् । विकृति पनि छन् केही सर्भेयरहरुले अस्पतालकोे एम्बुलेन्ससँगको साठगाठ गर्ने, अस्पतालबाट लम्ब्याएर बिल बढाउने पनि हुन सक्छन् । चाहिने कुरामा सबैको ध्यान नजादा यस्ता गतिविधि मौलाउनु स्वभाविक पनि हो । तर बिचौलियाको हर्कतमा सर्भेयरलाई मुछ्ने परिपाटी पनि कायमै छ । सबै काम सर्भेयर, इन्जिनियरको मात्रै हुदैन । घटनामा वकिल, आर्थिक सर्भेक्षण गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरु संलग्न हुन्छन् । प्रहरीले दिएको रिपोर्ट पनि सर्भेयरले राम्रोसँग फलो गर्नुपर्छ । कहिले काही त्यसमा पनि पनि फरक परेको हुन्छ । सर्भेयर एक बौद्धिक, ज्ञाता र राम्रो अनुसन्धानकर्ता हुन जरुरी छ । कहिले वर्षातको कारण फिल्ड जाने बाटो रोकिन्छ । फेरि अन्य विभिन्न पक्षको कमजोरीका कारण पनि सर्भेयरले काम गर्न सकिरहेका हुदैनन् । तर दोष भने सहजै सर्भेयरलाई दिनु जायज होइन् । आफ्नै लेभल सर्भेयरको पनि लेभल (स्तर) हुन्छ । क्षतिको आधारमा सिनियर वा जुनियर सर्भेयर फिल्डमा खटिन्छन् । सर्भेयरले काममा ढिला पुग्दा बीमा कम्पनीले अर्को सर्भेयर खटाउन सक्छन् । सोही कारण सर्भेयर छिट्टै जाने प्रयासमा हुन्छन् । अर्को, सर्भेयरले विवरण ढिला दियोपनि भन्ने गरिन्छ । यसका के हुन्छ भने घटना घट्दैमा रिपोर्ट तयार हुदैन । कुनै एकपक्षले केही प्रमाण तलमाथि गरेमा रिपोर्ट बिग्रिन्छ । सही रिपोर्ट निकाल्न सर्भेयर हरदम खटिन्छन् । हतारमा रिर्पोट गलत भए सिधै दोष सर्भेयरलाई हुन्छ । यो त सामान्य हो । तर कुरा के हो भने सही नतिजा खोजेको सर्भेयरले पाउने भनेको आरोप, शंका र गाली मात्र हो । त्यसै कारण पहिले सबैले सर्भेयर भनेको के हो, र यसमा पनि केही चुनौति छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । पहिले दाबी पर्छ । दाबी अनुसारको घटना, प्रहरीको मुचुल्का चाहिन्छ । आगलागी हो भने वारुणयन्त्र गएको हो कि होइन हेर्नुपर्छ । विदेशबाट पठाएको सामानमा भन्सार कति तिर्यो भने हेर्न आवश्यक हुन्छ । बिमितले यस्ता डकुमेन्ट दियो भने मात्र रिर्पोट निस्किन्छ । आगलागीको हकमा रिपोर्ट निस्किन लामो समय लाग्छ । सबैभन्दा पहिला आवश्यक कागजात तयार हुन नेपालमा ६ महिना लाग्ने गर्छ । सबैभन्दा पहिला भ्याट अफिसमा दाखिला गर्न पर्यो । अन्य आवश्यक ठाउँमा जाने काम बिमितको हो । सबै ठाउँमा सर्भेयर जाने होइन, जान मिल्दैन । बीमा कम्पनीले आफ्नो दाबी भुक्तानी ढिला हुँदा केही कारण भेटेनन् भने सर्भेयरले ढिला गर्छ भन्ने साह्रै सजिलो र पुरानो जवाफ हो । नयाँलाई सुझाव यो क्षेत्र देख्दा जति राम्रो छ, भित्र अलि त्यस्तो छैन । अब यस क्षेत्र रोज्नेले यसका परिस्थितिसँग जुध्दै केही नयाँ बाटो बनाउँछु भनेर आउने हो । अलि अलि मानसिक तनाव ह्यान्डल गर्न सकिदैन भने सर्भेयर पेशा नरोज्न मेरो अनुरोध छ । अबको सर्भेयर पेशा गतिलो पेशा, दोष रहित पेशा हो भन्ने सबैले बुझ्नु पर्छ । (बीमा सर्भेयर संघ नेपालका अध्यक्ष जोशीसँग विकासन्युजका लागि नविन पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
सिदार्थ बैंककाे दायित्व फेलाेसिपलाई ५ लाख सहयाेग
काठमाडाैं । सिदार्थ बैंकले आइतबार सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दायित्व नेपाल पब्लिक सर्भिस फेलोसिप अभियानका लागि ५ लाख सहयोग प्रदान गरेको छ । युवाहरुलाई सरकारसगँको सहकार्यमा आर्थिक नीति अनुसन्धान गर्न र प्रमाण आधारित नीति प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था दायित्वलाईआफुहरुले पु¥याएको यस सहयोगबाट केहि हदसम्म भएपनि राज्यको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास रहेकाे बैंकले जनाएकाे छ । बैंकले विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह सम्बन्धि कार्यहरूमा सहभागिता जनाउंदै आएको र आगामी दिनहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिदै जाने जनाएकाे छ।
कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन, २१ गतेसम्मको दावी ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने
काठमाडौं । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल संयोजक, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षको समेत सहभागी हुने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बीमा समितिले जनाएको छ । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन हुने भएको छ । यसअघि बीमा समितिले जारी गरेको उक्त मापदण्डमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित ल्यावहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्ट बीमा कम्पनीहरुको लागि स्वीकार्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाको विरोध भएपछि बीमा समितिले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नभएसम्मको लागि कोरोना बीमा लेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न बीमा समितिले बीमितहरुलाई आग्राह गरेको छ । यसअघि पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा मात्र पीसीआर टेष्ट गरेका बीमितलाई ७ दिनभित्र दावी भुक्तानी गर्न समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘भदौ २१ गते आइबार सम्ममाबीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएको सबै दावीहरु मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर टेष्ट परीक्षण प्राप्त भएका दावीहरुलाई समितिबाट जारी गरिएको ‘‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’’ बमोजिम सात दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु’ बीमा समितिद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रमा भएका परीक्षणकाे रिपाेर्टकाे बीमा दावी नलाग्ने बीमा समितिकाे अढान रहेकाे छ । काेराेना बीमा गर्दा बीमा शुल्कमा सरकारकाे ५० प्रतिशत अनुदान रहेकाे, सरकारी कर्मचारीकाे बीमा गर्दा सरकार पुरै बीमा शुल्क तिरेकाे, काेराना बीमामा सरकारी राजश्व समेत परेकाे र अर्थमन्त्रालयकाे सहमतिमा बीमा समितिले काेराेना बीमा मापदण्ड बनाएकाे बीमा समितिले बताएकाे छ । [pdf id=235849]
