दुर्घटना भए उपचारदेखि क्षतिपूर्तिसम्म, फेवातालमा डुङ्गा यात्रुका लागि बीमा व्यवस्था
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको पोखराको फेवातालमा डुङ्गा चढ्ने यात्रु र चालकको पहिलोपटक बीमा गरिएको छ । फेवा डुङ्गा व्यवसायी सङ्गठनले फेवातालमा डुङ्गा चलाउने चालक तथा डुङ्गामा सयर गर्ने यात्रुको बीमा गरेको हो । सङ्गठनले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग आगामी एक वर्षका लागि लागू हुने गरी बीमा गरिएको सङ्गठनका अध्यक्ष बलराम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तालमा कुनै किसिमको दुर्घटना भई घाइते भएमा उपचार खर्चबापत एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ भने मानविय क्षति भएमा परिवारले रु पाँच लाख प्राप्त गर्नेछन् । सङ्गठनमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका डुङ्गामा यो नियम लागू हुने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । ‘बीमाका लागि पहिलादेखिनै प्रयास गरेका थियौं तर सफल हुन सकिएको थिएन । सुरक्षाका दृष्टिकोणले बिमा अत्यावश्यक देखिएकाले पहिलोपटक यो व्यवस्था सुरु गरेका छौं । यसबाट डुङ्गा चालक तथा सवार यात्रुले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनेको छ भने यसको सन्देशले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएका छौं’, उनले भने । फेवातालमा बर्सेनि विभिन्न किसिमका दुर्घटना हुँदै आएका छन् । बीमा गरेसँगै डुङ्गा चालकले सुरक्षाको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । फेवातालका विभिन्न आठ वटा डुङ्गा स्टेसनबाट ८४७ डुङ्गा सञ्चालन भइरहेका छन् । यहाँ झण्डै ३५० जना डुङ्गा चालक छन् । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण भएकाले पोखरा घुम्न आउने सबै जना पर्यटक फेवाताल पुग्ने गर्दछन् । फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरका कारण पनि डुङ्गा चढेर दर्शन गर्न जाने पर्यटकको यहाँ सधैंजस्तो घुइँचो हुने गर्दछ ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पौडेलको उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अस्थायी रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका चन्द्रकला पौडेलको सरुवा भएको छ । सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्ष पौडेललाई संघीय मामिलाबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पौडेल सचिवको भूमिकामा थिइन् ।
अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई आबद्ध गराइने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई आवद्ध गराउने भएको छ । आगामी साउन महिनादेखि सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा यो कार्यक्रममा आवद्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले यो कुरा बताएका हुन् । उनले आउँदो साउनदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवद्ध गराउन कसरी बाध्यकारी बनाउने भन्तेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेकै कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष दोब्बर बजेट छुट्याइएको छ, यसअघि सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भने । सरकारले गरिब, विपन्न वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यतिबेला संकटमा परेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई १८ अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने नजी सेवा प्रदायक अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेक सबै प्रकारका सेवाहरू बन्द गरिएको छ । यस्तै यसअघि स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध हुँदै आएको ओपीडी सुविधालाई खुम्च्याएर २५ हजारमा झारिएको छ ।
