सम्पादकीय

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डीकेट प्रणाली विधिवत रुपमा ढलेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायी संघहरुको दर्ता नविकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य भएको हो । यद्यपी सिण्डीकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै सिण्डिकेट हटाउन नदिन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर सरकारले आफ्नो कदम फिर्ता नलिने स्पष्ट पारिसकेको छ । यातायात क्षेत्रमा अब कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्तिहरुको दादागिरी रहने छैन् । सिण्डिकेट खारेजपछि राज्यको ढुकुटीमा केही अर्ब राजश्व समेत थपिनेछ । ढुकुटीमा राजश्व थपिने र नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने अनि नयाँ लगानीकर्ता भने भित्रन पाउने कार्य गरे वापत यतिबेला बामपन्थी सरकारले पहिलो राम्रो काम गरेको प्रमाणित भएको छ । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतले सिण्डिकेट अन्त्यको सरकारी अभियानमा सघाईरहेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गरेर वाहवाही पाईरहेको सरकारले अब भाडा दरमा भैरहेको लुटमा आँखा लगाउनु आवश्यक छ । राजधानीमा न्युनतम भाडा दर १३ रुपैंयाँ तोकिएको छ । तर कुनै पनि व्यवसायीले १५ रुपैंयाँ भन्दा कम रकम असुल्दैनन् । उनीहरुले खुद्रा पैसा नभएको बहाना बनाएर नागरिकसँग एक पटक गाडी चढ्दा २ रुपैंयाँ ठगी गर्दै आएका छन् । एक जना नागरिकले २ एक दिनमा २ पटक सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दा ४ रुपैंयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरिरहेको छ । अर्थात एक जना नागरिकले हरेक दिन १५.३८ प्रतिशत शुल्क अतिरक्त तिरिरहेका छन् । सरकारले नागरिकसँग दैनिक ४ रुपैंयाँ ठग्ने यीनै व्यवसायीहरुलाई अब कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । एक व्यक्तिबाट ४ रुपैंया असुल्दा दैनिक लाखौं रुपैंयाँ व्यवसायीले अनधिकृत रुपमा लिइरहेका छन् । सरकारले कि त खुद्रा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने कि भने भाडा दर समायोजन गर्दा नै नागरिकले सहज ढंगले तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अन्यथा ४० प्रतिशत रहेको भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियमन अझै जटिल बन्दै जानेछ । नागरिक ठगिँदै जाने, व्यवसायी मोटाउँदै जाने र सरकारको नियमनकारी क्षमतामा ह्रास हुदै जानेछ । नागरिकलाई राज्यले संरक्षणको अनुभूति दिलाउन पनि यस्ता लुटहरुको अन्त्य आवश्यक छ । सरकारले खुद्रा पैसाका नाममा नागरिकमाथी यातायात व्यवसायीहरुले मच्चाईरहेको लुटको साम्राज्य तुरुन्तै ढाल्नु आवश्यक छ । यता व्यवसायीले सिण्डिकेट नहटाउन दवाव दिन यातायात हड्तालको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउन त्यसो गरेका हुन् । जनता सिण्डिकेटको विरोधमा रहेका बेला सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैन् ।  

केही स्थानिय तहले देशको मुल कानून संविधानको मर्म विपरित निर्णय गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानिय तहले केन्द्रले बनाएको कानून विपरित गएर काम गरेको समाचार धमाधम आइरहेका छन् । दोलखाको शैलुङेश्वरी गाउँपालिकाले चर्नावती जलविद्युत आयोजनालाई कर लगाएको समाचार आएको भोलिपल्ट बाजुरमा पनि यस्तै अर्को घटना भएको छ । बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले कानून विपरित लघुवित्त संस्थालाई कारोबारमा रोक्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाको फागुन ८ गते बसेको गाउँसभाले लघुवित्त कारोबार गरिरहेका ३ संस्थालाई १ मनिाभित्र कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाले निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको हो । गाउँसभाले सहकारी संस्थालाई मात्र वित्तीय कारोबार गर्न दिने निर्णय गरेको खबर आएको छ । सरकारले वित्तीय पंहुच बढाइरहेका बेला नियम विपरित गाउँपालिकाले आफुखुसी निर्णय गरेर वित्तीय संस्था बन्द गराउन लागेका छन् । यता नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय स्थानीय तहले गर्न नसक्ने बताएको छ । लघुवित्त संस्थामा बचत गरेका बचकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिन समेत निर्देशन दिइएको छ । शुक्रबार बसेको लघुवित्त बैंकर्स संघको बैठकले राष्ट्र बैंक समक्ष स्थानीय निकायबाट आउने यस्ता खालका निर्णयहरु रोक्न पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेको छ । गाउँपालिकाको निर्णयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुंच पुर्याउने सरकारको योजनालाई चुनौति दिएको छ । सरकारले दुर्गमा गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहंच पुगेन भनेर बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न जोड दिइरहेको बेला यस विपरित बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले सहकारी संस्थालाई मात्र प्रोत्साहन दिने भन्दै लघुवित्त संस्थालाई हटाउन थालेको छ । गाउँपालिकाको निर्णयबाट दुर्गम गाउँमा लघुवित्त सेवा दिदै आएका वित्तीय संस्था अन्यौलमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले देशका कुनै पनि भु–भागमा गएर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न खुला गरेको छ । तर त्यही क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उद्यमशिलताको विकासका हेतु स्थापना भएका संस्थालाई बन्द गरेर गाउँपालिकाकाले के गर्न खोजेको हो ? नेपालमा लघुवित्त सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । लघुवित्तले गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा लघु व्यवसाय सञ्चालन हुनुका साथै विशेष गरी महिलालाई बढी रोजगारी दिएको छ । बैंक नपुगेको क्षेत्रमा गएर लघुवित्तले कर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । बंगलादेशमा आज लघुवित्त सेवाले गर्दा मध्यमवर्गिय समाजको उदय भएको छ । यसले बंगलादेशको आर्थिक विकासमा ठुला टेवा पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले दुर्गम स्थलमा लघुवित्त खोल्न चाहनेलाई अनुमति दिदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त सेवा दिने छ । अझै आधा स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा पुग्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दवाव दिदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न सहज वातावरण बनाउनु पर्नेमा गाउँपालिका नै बन्द गर्न लागेपछि यो समस्या अन्य गाउँपालिकामा आउने भएको छ । आज गौमुल गाउँपालिकाको यो कानून विपरितको निर्णय गरेको छ । गौमुल जस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले गौमुलले यो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ । स्थानिय तह केन्द्रीय कानून विपरित कर उठाउने संस्था बन्द गर्नतर्फ उद्यत भएका दखिएका छन् । यस्ता स्थानीय तहलाई तत्काल लगाम लगाउनु पर्ने देखिएको छ ।  

व्यवस्थापिका संसदको ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चुनौति र अवसरको दोसाँधमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आउँदा दिनमा सरकार सञ्चालनमा त्यति सहज भने छैन् । भारतीय नाकाबन्दी सामु नझुकेर राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा उभिएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ओलीका सामु आउदो ५ वर्ष अवसर र चुनौती दुबै छन् । जनतासामु पानी जाहाजदेखि चीनबाट रेल ल्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याएर एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासामु गरेका प्रतिवद्धता कसरी पुरा गर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ । जनताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट धेरै आशा भने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सरकार गठन भइसकेका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट अब प्रदेशहुदै स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण भएको छ । नेपालले लिएको संघीय व्यवस्था भने खर्चिलो देखिएको छ । महंगो संघीयता कार्यान्वयन र जनताका असिमित आकांक्षा भएकाले सानो आकारको बजेटबाट धेरै लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो देखिन्छ । ओली आफैं विकास र समृद्धिको नारा बाँडेर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका राजनीतिज्ञ हुन् । उनले समुन्द्र पानीमा जहाजदेखि चिनियाँ रेलसम्म नेपाल ल्याउने महत्वकाँक्षी सपना जनतालाई बाँडेका छन् । जनतामा बढी लोकप्रिय हुन उनले वृद्ध भत्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा पनि गरेका छन् । यीनै लोकप्रिय नाराले गर्दा आज उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जनताले एमालेको एजेन्डालाई मनपराएर ठुलो दलमा बनाएका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसंग गठवन्धन गरेर चुनाव जितेका ओलीलाई पार्टी एकिकरण गर्न अहिले ठुलै चुनौति देखिएको छ । पदलगायत अन्य विषयमा मतभेद कायम रहेकाले माओवादी केन्द्र सरकारमा गएको छैन् । माओवादीले सरकारबाट हात झिकेमा मधेशवादी दलको साथ र सहयोगमा सरकार त बन्नला तर स्थिायी सरकार नबन्ने जोखीम रहन्छ । यस्तै उनले भारतलाई चिढ्याएर चीनसँग सम्बन्ध बढाएर असन्तुलित विदेशनीति लिएका छन् । दुई ठुला छिमेकीलाई समदुरीमा राखेर सन्तुलित विदेशनीति कायम गर्न ओलीका सामु चुनौति रहेका छन् । आउदो वैशाखसम्म मेलम्ची आयोजना सकिएर राजधानीबासीका धारामा पानी आइपुग्नेछ । मंसिर भित्र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । सोही वर्षको वर्षादमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने अवस्थामा मुलुक पुग्ने छ । यस्तै आउदो ५ वर्षभित्र गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी सडक दुईलेनमा कालोपत्रै भैसक्नेछ भने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक पनि स्तरोन्नति भैसक्ने छ । हाल निर्माणधिन भेरी बवई डाइभर्सन, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, फास्टट्रयाकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने छन् । उनको कार्यकालमा १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डी आयोजनाको काम सुरु हुनेछ । मध्यपहाडी राजमार्गको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । हुलाकी राजमार्गको काम पनि अन्तिम चरणमा पुग्ने देखिएको छ । यी सबै कामको जस प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिने छन् । यसअर्थमा ओली भाग्यमानी प्रधानमन्त्री पनि हुन् । सरकारले दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने ५ वर्षमा देशलाई कायपलट गर्न सकिन्छ । ओली सरकारले शासन कसरी गर्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । चुनावताका गरेका वाचा पुरा गर्न ओली सरकार सक्षम होस, सफलताका लागि हाम्रो पनि शुभकामना ।