सम्पादकीय

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा देशभर भएका सवारी दुर्घटनामा १ हजार १३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म देशभरका विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनामा १ हजार १३७ ले ज्यान गुमाएका हुन् । ज्यान गुमाउनेमा पुरुष ८५४, महिला २०९, बालक ५० र बालिका २४ रहेका छन् । साथै यस अवधिमा भएका दुर्घटनामा परी १६ हजार ३३५ जना घाइते भएका छन् । ३ हजार २१३ गम्भीर र १३ हजार १२२ जना सामान्य घाइते भएका छ । सो अवधिमा देशभर १२ हजार ८५६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ८६५, कोशी प्रदेशमा १ हजार ६३९, मधेसमा ३ हजार १९०, बागमतीमा ७०६, गण्डकीमा १९५, लुम्बिनीमा ६०६, कर्णालीमा ४९५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६० सवारी दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा १० हजार ३५३ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने सवारी साधनमा मोटरसाइकल रहेको छ । दुर्घटनामा भएको मानविय क्षति मात्र कुनै ठूलो महामारी वा प्रलयमा भएको क्षति जस्तो देखिन्छ । त्यसभित्रको आर्थिक पक्ष हेरिएको छैन । सवारी दुर्घटना हुँदा हुने आर्थिक क्षतिबारे रिपोटिङ गर्ने अभ्यास छैन । यदि आर्थिक नोक्सानीको पनि हिसाव राख्ने हो भने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको रिपोर्ट बन्ने थियो । यस वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष सवारी दुर्घनाको ग्राफ बढ्दो छ । सडक सञ्जाल विस्तार, सवारी संख्या वृद्धिसँगै सवारी दुर्घटना वृद्धिलाई सरकारी निकायले सामान्यकरण गर्न खोजेको पाइन्छ । अधिकांश ठूला दुर्घटना खराव सडक भएको कारण हुने गरेको छ । कच्ची सडक, जीणर् सडक, ज्यादा उकालो ओरालो भएको सडक ज्यादा घुम्ती भएको सडकमा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । यस्ता दुर्घटना हुुनुमा सरकारी निकाय नै मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । ट्राक खोलेपछि सवारी गुड्न दिने तर वर्षौसम्म त्यसको स्तरवृद्धि नगर्ने, पुराना सडक जीणर् हुँदा, जताततै खाल्टखुल्टी हुँदा, सडक बनाउने तर खोला नदिमा पुल नबनाउने जस्ता लापारवाहीका कारण पनि धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । सवारी चालकलाई प्रयाप्त तालिम तथा सिकाई नहुनु, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने जस्ता चालकका कमजोरी, जहाँबाट मन लाग्यो त्यहिबाट बाटो काट्ने यात्रुको जीवनशैली पनि सवारी दुर्घटनाको अर्को प्रमुख कारण हो । मादक पदार्थ सेवन तथा लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने जस्ता लापरवाहीले पनि धेरै दुर्घट्ना हुने गरेका छन् । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, सवारी चालक अनुमतिपत्र विना सवारी चलाउँदा हुने दुर्घट्नाले पनि ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । ओभरटेक, ओभरलोड, ब्रेक फेल, मोबाइल फोनको प्रयोग तथा यान्त्रिक गडबडी पनि दुर्घटना हुन्छ । झुण्डिएर यात्रा गर्नु, हुस्सुकुहिरो, बाढीपहिरो र चौपायलगायत कारणले दुर्घटना हुने गरेको छ । यस्ता प्रकृतिको दुर्घटना कम गर्न सरकारी प्रयास मात्र काफी छैन । जनस्तरका चेतना फैलाउने, जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने, सडकमा निस्कदा यात्रु र चालक दुबै पक्ष जिम्मेवार बन्ने बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

विकास मिडियाद्धारा प्रकाशित देशविकास पत्रिका १८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशविकासको १७औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कमा नेपालका ट्रेन्ड सेटर उद्यमीका बारेमा केन्द्रीत म्यागेजिन प्रकाशित गरेको थियौं, जहाँ उद्यमशिलताको महत्व दर्शाउने प्रयत्न गरिएको थियो । नयाँ अंकमा व्यवस्थापन पक्षको महत्व दर्शाउने गरी कुशल व्यवस्थापकको अनुभवलाई समेटेका छौं । कुनै पनि व्यक्तिको उद्यमशिलता सुरुवात नयाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन सुरु स्टार्ट-अपबाट हुन्छ । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् कि १० वटा स्टार्टअपमा ९ वटा असफल हुन्छ । एउटा मात्र सफल हुन्छ । इन्टरप्रिनर्स मिडिल इष्ट अनलाइनमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा यस क्षेत्रमा पनि ९० प्रतिशत स्टार्टअफ असफल हुने गरेको उल्लेख छ । इन्टरप्रिनर्सले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टका अनुसार ३८ प्रतिशत व्यवसाय पुँजीको अभावले बन्द हुने गरेका छन् । उत्पादित वस्तु तथा सेवा बजारको आवश्यकता नभएका कारण ३५ प्रतिशत बन्द हुने गरेका छन् । २० प्रतिशत व्यवसाय बजारमा हुने प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द हुन्छन् । बाँकी स्टार्टअपले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा गुणस्तरहीन वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन भएका कारण बन्द हुन्छन् । इन्भेष्टोपेडियाका अनुसार पहिलो वर्षमा नै २० प्रतिशत स्टार्टअप बन्द हुने गरेका छन् । स्थापनाको ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत स्टार्ट-अप बन्द हुन्छन् । १० वर्ष पार गर्दा ६५ प्रतिशत बन्द हुन्छन् भने १५ वर्ष पार गर्दा ९० प्रतिशत व्यवसाय बन्द भएका हुन्छन् । विश्व प्रशिद्ध लेखक एवम् सफल व्यवसायी कियोशाकीले आफ्नो ‘मोर इम्पोटेन्ट देन मनि पुस्तकमा लेखेका छन् कि सञ्चालनमा आएका ९० प्रतिशत व्यवसाय १५ वर्ष अवधिमा बन्द भएका हुन्छन् । १५ वर्षभन्दा बढी टिक्ने व्यवसायहरू मध्ये ६ प्रतिशत दीगोरूपमा सञ्चालन हुने गरी नाफा गर्छन् । ३ प्रतिशत उद्यमीले उच्च नाफा गर्दछन् । एलन मस्क वा मार्क जुकरर्वक जस्तो असाधारण कमाउने उद्यमी विश्वमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छन् । उद्यमीको तुलनामा उच्च व्यवस्थापकको कमाइ कम हुन्छ । तर, कम जोखिममा उच्च प्रतिफल लिने व्यक्तिमा कुशल व्यवस्थापकहरू पर्छन् । एनल मस्कले टेस्लाबाट सन् २०२२ मा तलब र भत्ताबाफत १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर बुझेको फोब्सले जनाएको छ । विश्वमा महँगा उच्च व्यवस्थापकहरूको बार्षिक कमाइ र नेपालका ठूला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पाउने तलबको केही आँकडासहितको एक रिपोर्ट यस अंकमा समावेश गरिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ-बिजनेसबाट मात्र होइन, व्यवस्थापन कार्यबाट पनि उच्च प्रतिफल लिन सकिन्छ । सफल उद्यमीहरूको सफलताको कथाले जो कोहीलाई पनि उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्दछ । लामो समय उच्च व्यवस्थापन तहमा काम गरेका अनुभवी व्यवस्थापकहरूले पनि उद्यमी बन्न सके उत्तम हो भन्दछन् । उत्प्रेरक (मोटिभेटर)हरूले उद्यमी बन्न झनै प्रेरित गर्दछन् । बौद्धिक बहस गर्ने सार्वजनिक मञ्चहरूमा, विकास बहस गर्ने टीभी टक शोहरूमा वा यूट्युव वा पोडकाष्टहरूमा सबै वक्ताहरूले स्रोताहरूलाई उद्यमी बन्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गर्ने गरेको हामी पाउँछौं । देशविकास र विकास मिडियाको अनलाइन पत्रिका विकासन्युज डटकममा पनि हामीले उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहित गर्न स्टाटअप गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । तर, यसभित्रको जोखिम पक्षलाई भुल्नु हुँदैन । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मात्र उद्यमशिलता होइन । गुणस्तरीय उत्पादन, प्रभावकारी बजारीकरण, कानुनको परिपालना, पुँजी, जनशक्ति र जोखिमको उचित व्यवस्थापन पनि उद्यमशिलतासँगै आउँछन् । यी सबै विषयको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कुशल व्यवस्थापक अनिवार्य सर्त हो । व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय नेतृत्वकला, प्रभावकारी व्यवस्थापन, कामदारको भूमिका, व्यवस्थापकको भूमिका, कार्यकारी प्रमुख वा मुल नेतृत्वको भूमिकाको विषयमा संसारभर हजारौ पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन् । लाखौं लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । जहाँ कुशल व्यवस्थापनबारे धेरै सुत्रहरू सेट गरिएका हुन्छन् । हामीले यस विशेषाङ्कमा नेपालका प्रभावकारी र प्रसिद्ध व्यवस्थापकहरूको अनुभवलाई समेटेका छौं, जसबाट हामीले धेरै सिक्नुछ । यसरी अब्बल व्यवस्थापक पात्रहरू छनोट गर्दा क्षेत्रगत विविधिकरणलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौं, जहाँ उद्योग, व्यापार, सेवा, बैकिङ, बीमा, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संगठित क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं । जहाँ पनि निश्चित सीमा हुन्छन्, हामीले यस अंकमा सबै क्षेत्रका विशिष्ट व्यवस्थापकहरूलाई ल्याउन सकेका छैनौं, यसको निरन्तरता आगामी अंकहरूमा पक्कै पनि हुनेछ । अन्त्यमा, यही अंकबाट देशविकास साप्ताहिक पत्रिका १८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशविकास, अनलाइन पत्रिका विकासन्युज डटकम र विकास मिडिया प्रालिको यात्रालाई सफल बनाउन निरन्तर खटिरहने सृजनशील पत्रकार, लेखक, कर्मचारी र हामीलाई साथ दिने पाठक, वितरक, सधैं सहयोग गर्ने विज्ञापनदाता, सूचनाको स्रोतहरू र अन्य सहयोगीमनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । देशविकास म्यागेजिनमा प्रकाशित स्टोरीहरु विकासन्युज डट कममा क्रमशः प्रकाशित हुनेछ । गत वर्ष झै यी स्टोरीहरु विशेष क्याटगोरीमा सजिलै हेर्न सकिनेछ । रामकृष्ण पौडैल प्रधान सम्पादक

लामो समयदेखि एक किसिमको सकस भोगिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सरकारले चासो देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं नेतृत्व गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र तीनको समाधानका उपायहरूबारे छलफलका लागि अग्रसरता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपायको खोजी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल बढाएका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार भैरहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिकहरुले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बताउँदै आएका छन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र अवस्था झन खराव हुँदै गएको निजी क्षेत्रका धारणा छ । नयाँ लगानी हुन नसक्नु, उत्पादन मुलक उद्योग बन्द हुँदै जानु, रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुनु, अध्ययन र कामका खोजीमा माहिनामा एक लाख बढी युवा विदेश पलायन हुनु, उपभोक्ता घट्दो क्रममा गएपछि आयात व्यापार कम हुनु, सरकारको राजश्व गिरावट हुनु, सेयर बजार, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा प्रष्ट रुपमा मन्दी देखिनु वर्तमान अर्थतन्त्रको खराव पक्ष हुन् । सरकारी कर्मचारीहरू नै अब सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था आउने धारणा राखिरहेका छन् । विज्ञहरूले पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यसले पनि सन्देश नराम्रो गैरहेको छ । सरोकार पक्षहरुसँगको छलफल लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाटै निणर्य गराएर सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निणर्य गराएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको ४० अर्ब बक्यौता निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले यो रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने निणर्य गरेको हो । सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने तथा निर्माण व्यवसायी (ठेकदार)को भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निणर्यले अर्थतन्त्रमा केही सहजता प्रदान गर्ने नै छ । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक खराब छैनन् । विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । रेमिट्यान्स आम्दानी बढेको छ । पर्यटक आगमन पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भएको छ । व्याजदर घट्न थालेको छ । सरकारको राजश्व घट्ने क्रम रोकिएको छ । यद्यपी नयाँ लगानी हुन नसक्नु, निर्यात व्यापार खुम्चदै जानु, रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुनु, आम मानिसमा निराशा छाउनु अहिलेको मुख्य समस्या हुन् । त्यसतर्फ सरकारले सुधारका पहलकदमी लिन जरुरी छ ।