सम्पादकीय

विकास मिडियाद्धारा प्रकाशित देशविकास पत्रिका १८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशविकासको १७औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कमा नेपालका ट्रेन्ड सेटर उद्यमीका बारेमा केन्द्रीत म्यागेजिन प्रकाशित गरेको थियौं, जहाँ उद्यमशिलताको महत्व दर्शाउने प्रयत्न गरिएको थियो । नयाँ अंकमा व्यवस्थापन पक्षको महत्व दर्शाउने गरी कुशल व्यवस्थापकको अनुभवलाई समेटेका छौं । कुनै पनि व्यक्तिको उद्यमशिलता सुरुवात नयाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन सुरु स्टार्ट-अपबाट हुन्छ । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् कि १० वटा स्टार्टअपमा ९ वटा असफल हुन्छ । एउटा मात्र सफल हुन्छ । इन्टरप्रिनर्स मिडिल इष्ट अनलाइनमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा यस क्षेत्रमा पनि ९० प्रतिशत स्टार्टअफ असफल हुने गरेको उल्लेख छ । इन्टरप्रिनर्सले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टका अनुसार ३८ प्रतिशत व्यवसाय पुँजीको अभावले बन्द हुने गरेका छन् । उत्पादित वस्तु तथा सेवा बजारको आवश्यकता नभएका कारण ३५ प्रतिशत बन्द हुने गरेका छन् । २० प्रतिशत व्यवसाय बजारमा हुने प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द हुन्छन् । बाँकी स्टार्टअपले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा गुणस्तरहीन वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन भएका कारण बन्द हुन्छन् । इन्भेष्टोपेडियाका अनुसार पहिलो वर्षमा नै २० प्रतिशत स्टार्टअप बन्द हुने गरेका छन् । स्थापनाको ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत स्टार्ट-अप बन्द हुन्छन् । १० वर्ष पार गर्दा ६५ प्रतिशत बन्द हुन्छन् भने १५ वर्ष पार गर्दा ९० प्रतिशत व्यवसाय बन्द भएका हुन्छन् । विश्व प्रशिद्ध लेखक एवम् सफल व्यवसायी कियोशाकीले आफ्नो ‘मोर इम्पोटेन्ट देन मनि पुस्तकमा लेखेका छन् कि सञ्चालनमा आएका ९० प्रतिशत व्यवसाय १५ वर्ष अवधिमा बन्द भएका हुन्छन् । १५ वर्षभन्दा बढी टिक्ने व्यवसायहरू मध्ये ६ प्रतिशत दीगोरूपमा सञ्चालन हुने गरी नाफा गर्छन् । ३ प्रतिशत उद्यमीले उच्च नाफा गर्दछन् । एलन मस्क वा मार्क जुकरर्वक जस्तो असाधारण कमाउने उद्यमी विश्वमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छन् । उद्यमीको तुलनामा उच्च व्यवस्थापकको कमाइ कम हुन्छ । तर, कम जोखिममा उच्च प्रतिफल लिने व्यक्तिमा कुशल व्यवस्थापकहरू पर्छन् । एनल मस्कले टेस्लाबाट सन् २०२२ मा तलब र भत्ताबाफत १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर बुझेको फोब्सले जनाएको छ । विश्वमा महँगा उच्च व्यवस्थापकहरूको बार्षिक कमाइ र नेपालका ठूला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पाउने तलबको केही आँकडासहितको एक रिपोर्ट यस अंकमा समावेश गरिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ-बिजनेसबाट मात्र होइन, व्यवस्थापन कार्यबाट पनि उच्च प्रतिफल लिन सकिन्छ । सफल उद्यमीहरूको सफलताको कथाले जो कोहीलाई पनि उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्दछ । लामो समय उच्च व्यवस्थापन तहमा काम गरेका अनुभवी व्यवस्थापकहरूले पनि उद्यमी बन्न सके उत्तम हो भन्दछन् । उत्प्रेरक (मोटिभेटर)हरूले उद्यमी बन्न झनै प्रेरित गर्दछन् । बौद्धिक बहस गर्ने सार्वजनिक मञ्चहरूमा, विकास बहस गर्ने टीभी टक शोहरूमा वा यूट्युव वा पोडकाष्टहरूमा सबै वक्ताहरूले स्रोताहरूलाई उद्यमी बन्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गर्ने गरेको हामी पाउँछौं । देशविकास र विकास मिडियाको अनलाइन पत्रिका विकासन्युज डटकममा पनि हामीले उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहित गर्न स्टाटअप गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । तर, यसभित्रको जोखिम पक्षलाई भुल्नु हुँदैन । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मात्र उद्यमशिलता होइन । गुणस्तरीय उत्पादन, प्रभावकारी बजारीकरण, कानुनको परिपालना, पुँजी, जनशक्ति र जोखिमको उचित व्यवस्थापन पनि उद्यमशिलतासँगै आउँछन् । यी सबै विषयको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कुशल व्यवस्थापक अनिवार्य सर्त हो । व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय नेतृत्वकला, प्रभावकारी व्यवस्थापन, कामदारको भूमिका, व्यवस्थापकको भूमिका, कार्यकारी प्रमुख वा मुल नेतृत्वको भूमिकाको विषयमा संसारभर हजारौ पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन् । लाखौं लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । जहाँ कुशल व्यवस्थापनबारे धेरै सुत्रहरू सेट गरिएका हुन्छन् । हामीले यस विशेषाङ्कमा नेपालका प्रभावकारी र प्रसिद्ध व्यवस्थापकहरूको अनुभवलाई समेटेका छौं, जसबाट हामीले धेरै सिक्नुछ । यसरी अब्बल व्यवस्थापक पात्रहरू छनोट गर्दा क्षेत्रगत विविधिकरणलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौं, जहाँ उद्योग, व्यापार, सेवा, बैकिङ, बीमा, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संगठित क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं । जहाँ पनि निश्चित सीमा हुन्छन्, हामीले यस अंकमा सबै क्षेत्रका विशिष्ट व्यवस्थापकहरूलाई ल्याउन सकेका छैनौं, यसको निरन्तरता आगामी अंकहरूमा पक्कै पनि हुनेछ । अन्त्यमा, यही अंकबाट देशविकास साप्ताहिक पत्रिका १८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशविकास, अनलाइन पत्रिका विकासन्युज डटकम र विकास मिडिया प्रालिको यात्रालाई सफल बनाउन निरन्तर खटिरहने सृजनशील पत्रकार, लेखक, कर्मचारी र हामीलाई साथ दिने पाठक, वितरक, सधैं सहयोग गर्ने विज्ञापनदाता, सूचनाको स्रोतहरू र अन्य सहयोगीमनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । देशविकास म्यागेजिनमा प्रकाशित स्टोरीहरु विकासन्युज डट कममा क्रमशः प्रकाशित हुनेछ । गत वर्ष झै यी स्टोरीहरु विशेष क्याटगोरीमा सजिलै हेर्न सकिनेछ । रामकृष्ण पौडैल प्रधान सम्पादक

लामो समयदेखि एक किसिमको सकस भोगिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सरकारले चासो देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं नेतृत्व गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र तीनको समाधानका उपायहरूबारे छलफलका लागि अग्रसरता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपायको खोजी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल बढाएका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार भैरहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिकहरुले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बताउँदै आएका छन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र अवस्था झन खराव हुँदै गएको निजी क्षेत्रका धारणा छ । नयाँ लगानी हुन नसक्नु, उत्पादन मुलक उद्योग बन्द हुँदै जानु, रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुनु, अध्ययन र कामका खोजीमा माहिनामा एक लाख बढी युवा विदेश पलायन हुनु, उपभोक्ता घट्दो क्रममा गएपछि आयात व्यापार कम हुनु, सरकारको राजश्व गिरावट हुनु, सेयर बजार, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा प्रष्ट रुपमा मन्दी देखिनु वर्तमान अर्थतन्त्रको खराव पक्ष हुन् । सरकारी कर्मचारीहरू नै अब सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था आउने धारणा राखिरहेका छन् । विज्ञहरूले पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यसले पनि सन्देश नराम्रो गैरहेको छ । सरोकार पक्षहरुसँगको छलफल लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाटै निणर्य गराएर सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निणर्य गराएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको ४० अर्ब बक्यौता निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले यो रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने निणर्य गरेको हो । सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने तथा निर्माण व्यवसायी (ठेकदार)को भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निणर्यले अर्थतन्त्रमा केही सहजता प्रदान गर्ने नै छ । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक खराब छैनन् । विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । रेमिट्यान्स आम्दानी बढेको छ । पर्यटक आगमन पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भएको छ । व्याजदर घट्न थालेको छ । सरकारको राजश्व घट्ने क्रम रोकिएको छ । यद्यपी नयाँ लगानी हुन नसक्नु, निर्यात व्यापार खुम्चदै जानु, रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुनु, आम मानिसमा निराशा छाउनु अहिलेको मुख्य समस्या हुन् । त्यसतर्फ सरकारले सुधारका पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

नेपालको पुँजी बजारमा नियामक, बजार सञ्चालक र लगानीकर्ता सबैको कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । नियामक अत्यन्त परम्परावादी छ । पुँजी बजारको नियामक निकायहरु पुँजीवादी चिन्तन र अभ्यास छोडेर समाजवादी चिन्तन र अभ्यासमा सक्रिय छन् । इच्छुक आवेदक सबैले सेयर पाउनुपर्छ । १० कित्तामा सबैको हक, स्थानीय समुदायको पहिलो हक, विदेशमा जानेको दोस्रो हक र नेपालमा बस्नेका लागि तेस्रो हक भनेर विभेदकारी नीति नियामकले नै अँगालेको छ । सेयर कर्जाको सीमा पहिला ४ करोड र अहिले १२ करोड तोक्नु पनि समाजवादी चिन्तनको उपज हो । हाम्रो संविधान र कानुन पनि समाजवादी चिन्तनमा आधारित छ । जबकि, पुँजीबजार भनेको पुँजीवादी सोचको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा ठूलो र गतिशील औजार हो । नियामकको यस्तै अदूरदर्शीताका कारण र बजार सञ्चालनको परम्परावादी अभ्यासका कारण पनि पुँजीबजारको विकास हुन सकेको छैन । पुँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर जपना गर्दै आएको सरकार नै पुँजीबजार सञ्चालन गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को मालिक हो । नेप्सेमा एक अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर रहेको छ । सारभूतरुपमा नेप्से सरकारी हालीमुहाली भएको कम्पनी हो, जसको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, सञ्चालक समितिका मान्छे, उच्च व्यवस्थापन समितिका मान्छे सबै सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित छन् । नेप्से नेपाली पुँजीबजारको एकमात्र दोस्रो बजार सञ्चालक हो । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै एउटा अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत आएको अवस्था रहेकोले अब केही समयमा नेपाली पुँजीबजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज समेत सुरु हुने देखिन्छ । नेपालको बजार तुलनात्मक रुपमा सानो बजार मानिन्छ । त्यसैले सानो बजारमा दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न चुनौतीपूणर् हुने देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नुभन्दा नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ । नेप्सेले पनि सरकारलाई यस्तै सुझाव दिएको छ । त्यसमा नेप्से र यसको लगानी रहेका कम्पनीहरुको सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी पुरै सम्पत्तिको उचित मूल्य निकाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसमा नेप्सेको चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव छ । विद्यमान सेयरधनीसँग ३३.११ प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने, सेयरपुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्नुपर्ने, चुक्तापुँजीको २१.७७ अर्थात् ६४ लाख कित्ता सेयर स्वदेशी तर संस्थागत सुशासन भएका कम्पनीहरुलाई सेयर मूल्याङ्कनको आधारभूत मूल्य तोकी बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने, नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदार कम्पनीलाई बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव नेप्सेले नै सरकारलाई दिएको छ । नेप्सेले उक्त सुझाव दिएको ५ महिनाभन्दा बढी भएको छ । तर, सरकारले त्यसबारे कुनै निणर्य लिएको छैन । अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको नेप्सेले बुझाएको सुझाव रिपोर्टमा अर्थमन्त्रालय नै मौन बस्नु आफैंमा रहस्यमय रहेको देखिन्छ । जसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउन उपयुक्त ठानेको छ, अर्थमन्त्रालय पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको यसले संकेत गरेको छ । बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ । जसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, नेपाल आयल निगमले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, कर्जा सूचना केन्द्रले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, सीडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसले पनि एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ, त्यसरी नै नेप्सेले पनि एकाधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर पहिलो चरणमा नेप्सेको निजीकरण र सुधारको गरेर आवश्यकता अनुसार नयाँ संस्था बनाउनेतिर ध्यान दिँदा राम्रो हुनेछ ।