सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सिन्धुलीकी नानी श्रेष्ठ अहिले कक्षा ८ मा पढ्छिन् । काठमाडौं लामपाटी बस्दै आएकी उनी वाफलमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट रहेको ज्ञानोदय माविमा अध्यनरत उनले धेरथोर भए पनि विद्यालयमा शुल्क तिर्नैपर्छ । कहिले परीक्षा शुल्क, कहिले अन्य शुल्क गरी उनले वर्षमा एकमुष्ट शुल्क बुझाउनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको शिक्षामा पनि शुल्क दिनुपरेको उनले बताइन् । निजी स्कुल जस्तो प्रत्येक महिना हजारौं शुल्क तिर्न नपरे पनि सयौंमा शुल्क उनले पनि तिनुपर्ने हुन्छ । भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले निःशुल्क पढ्न पाएका छैनौं, विद्यालयमा पैसा तिर्नैपर्छ, बर्सेनि ड्रेस, कापी, किताब गर्दै शिक्षामा धेरै खर्च लाग्छ ।’ उनले ठ्याक्कै यति रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्नेबारे खुलाइनन् । बाजुराका रितेस थापा काठमाडौं मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा कक्षा ९ मा अध्यनरत छन् । उनले वर्षभरि स्कुलमा ४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारी स्कुल भए पनि शुल्क मात्र ४ हजार बुझाउनुपर्छ भने अन्य खर्च कति लाग्छ उनलाई थाहै छैन । बाजुराबाट पढ्नकै लागि आमाबुबासँगै काठमाडौं आएका उनी कक्षा ५ देखि यही स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी भर्ना भएदेखि नै विद्यालयमा शुल्क बुझाइरहेको उनले बताए । नानी र रितेस जस्तै उपत्यकामा रहेका हरेक सामुदायिक विद्यालयले धेरथोर भए पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको पाइन्छ । कुनै पनि बालबालिको शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा रहेको मौलिक अधिकारअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनेको छ । यस्तै, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार निःशुल्क पाउने भनेको शिक्षा नेपाली नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले शिक्षामा सबैको समतामुलक पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि. सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाइ आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी तोकिएको छ । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ ले विस. २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पदमा सेवा गर्न, कुनै पनि कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । शुल्क नलिएर पढाउन सम्भव छैन सरकार र ऐन कानुनले यो व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले भने शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जवाफ दिएका छन् । अभिभावकलाई भार नपर्ने गरी विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको दावी गर्दे विद्यालयले शुल्क नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपालका कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी छैन । दरबन्दी भएका स्कुलमा पनि शिक्षक अभाव छ । शिक्षक अभाव र गुणस्तरिय शिक्षाको लागि पनि विद्यार्थीबाट धेर थोर पैसा लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयलाई छ । काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विश्व निकेतनले कक्षा १,२ र ३ का विद्यार्थीबाट वर्षभरि १ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ भने ९ र १० सम्मका विद्यार्थीबाट वर्षभरि २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ शुल्कका रूपमा लिने गरेको जनाएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्नेलाई महिनाको दुई हजार, कानुन र व्यवस्थापन पढ्नेबाट मासिक ९ सय, मानविकी र शिक्षा पढ्नेबाट मासिक ७ सय रुपैँया शुल्क लिने गरिएको कँडेलले जानकारी दिए । दरबन्दी अनुसारका शिक्षकले विद्यार्थी मात्र विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले विद्यार्थीट शुल्क लिएर शिक्षक र कर्मचारी राखिएको कँडेलले बताए । उनी सरकारले कुनै होमर्वक नगरी हचुवाको भरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको बताए । रत्नराज्यमाविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको बताउँछन् । जसमा कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वर्षभरिमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय रकम उठाउने गरेको छ भने त्यही हाराहारीमा हरेक कक्षाका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तै, कक्षा ११, १२ पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि रकम लिने गरेको छ । प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार कक्षा ११ मा कुनै पनि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले करिब १५ हजारको हाराहारीमा कोर्स पूरा गर्न सक्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी राख्ने, त्यसका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यो योजना भएन, कुन स्कुलमा कुन शिक्षकको अभाव छ, निःशुल्कका लागि त्यही अनुसारकोे शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो कागजमा निःशुल्क भनेर लेखेर मात्र हुँदैन ।’ यादव यसका लागि राज्यले योजना बनाउँदा तल्लो तहबाटै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्कमा एकरूपता छैन’ सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालयलाई मात्र हो या निजी विद्यालयलाई हो भन्ने एकिन छुट्याएको छैन । तर, सरकारले लगानी गरेको विद्यालयको हकमा यो हुनसक्ने जाकारहरू बताउँछन् । शुल्कको कुरा गर्दा निजी विद्यालयमात्र होइन सरकारीस्तरबाट चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयले पनि फरक-फरक शुल्क लिरहेका छन् । निजीस्तरबाट चलिरहेका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको भए पनि सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क फरक-फरक लिरहेका छन् । विद्यालयले दिएको सुविधा र उसले दिएको सेवाका आधारमा विद्यालयपिच्छे शुल्क फरक लिने गरेको स्कुलहरूको आ-आफ्नै दाबी छ । स्थानीय तहले यो विषयमा नीति नियम पनि बनाउन सकेका छैनन् । निःशुल्क शिक्षा बनाउन ८ खर्ब बजेट आवश्यक   सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर, सरकारले भने जस्तो अनिवार्य निःशुल्क र नि:शुल्क शिक्षा बनाउन राज्यलाई आर्थिकरूपमा ठूलो भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि ५० हजार शिक्षक थप्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ शिक्षकका लागि मात्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूको क्षमता अभिभवृद्धि गर्न वार्षिक ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । अहिले मुलुकमा १ लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक छन् भने राहत र अन्य शिक्षकसहित १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकले मात्र सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यन्वन हुँदैन । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ८ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना खाका बनाइ ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ काे मस्याैदा तयार पारेर आवश्यक क्रियाकलाप गर्न अनुमानित बजेट समेत तोकेको छ । जसअनुसार आवश्यक क्रियाकलाप गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सबै तहका सरकारमा रहेका विद्यालयको तथ्यांक विवरण अध्यवधिकदेखि लिएर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक,अपांग, विपन्न जेहेनदारलगायत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुँदै विभिन्न २७ वटा क्रियाकलापका विषय समावेश गरिएको छ । ती क्रियाकलापमा काम गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख अनुमानित बजेट लाग्ने उल्लेख छ । २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार देशभरि आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लख ११ हजार २३० रहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर समूहका अझै पनि २ लाख १३ हजार ७२ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन भने औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाहरूले विद्यालय छाड्छन् । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो । यस्तो छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा [pdf id=505112]

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ मा ३ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययन गरेको यस क्याम्पसमा हाल यो सङ्ख्या ७ हजारमाथि पुगेको छ । क्याम्पस प्रमुख दयाराम पौडेलका अनुसार क्याम्पसमा नयाँ विषयको पठनपाठन थालेपछि विद्यार्थीको आकर्षण निकै बढेको हो । क्याम्पसमा मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुँदै आएको छ । स्नातकमा व्यवस्थापनतर्फ बिबिए र बिबिएसको पढाइ हुने गर्दछ । विज्ञानतर्फ बिएस्सी, बिएस्सी सिएसआइटी, बिआइटी, बिएस्सी जुओलजी र माइक्रोबायोलोजीको पढाइ हुने गरेको छ । शिक्षातर्फ बिएस र बिआइसिटीई विषयको पढाइ हुने गर्दछ । स्नातकोत्तरमा विज्ञानतर्फ फिजिक्स र क्यामेस्ट्री, व्यवस्थापनतर्फ एमबिएस, मानविकीतर्फ नेपाली, अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र जनसङ्ख्या शिक्षाको पढाइ हुँदै आएको छ । यसै वर्षदेखि एमसिए र एमएडको पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी क्याम्पसले गरेको छ । क्याम्पसमा नयाँ विषयको पढाइ थालेपछि पहिलो रोजाइ बन्न सकेको हो । क्याम्पस प्रमुख पौडेलले भने, ‘शुल्क कम र गुणस्तरीय पढाइ हुने भएकाले यहाँ कोटा पाएसम्म विद्यार्थी अन्यत्र पढ्न जाँदैनन् ।’

काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण कोटाविरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि नेपाल फर्किएका चिकित्साका विद्यार्थी इन्टर्नसिपका लागि फेरि बंगलादेश नै फर्किने कि नफर्किने भन्नेमा दोधारमा परेका छन् । बंगलादेशमा आन्दोलन साम्य नहुँदा फर्किने वातावरण सुरक्षित नभएकाले इन्टर्नसिपका लागि फेरि त्यहाँ नै फर्किन उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरेका हुन् । बंगलादेशमा एमीबीएस र बीडीएस पढाइ सकेर इन्टर्नसिप गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् । यस्तै, अन्तिम वर्षमा रहेका विद्यार्थीहरू अहिलेको अवस्थामा पढाइ छुट्न नदिन नेपालमै वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन भन्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । आन्दोलनका कारण बंगलादेशमा बस्न असुरक्षित महसुस गरेर नेपाल फर्किएकामध्ये करिब चार सय चिकित्साका विद्यार्थी पढाइ सकेर एकवर्षे इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । नेपाल फर्केका ती विद्यार्थीहरू अहिले नै बंगालादेश फर्किन मानिरहेका छैनन् । यो बिचमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिदेखि लिएर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, मेडिकल काउन्सिल हुँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न निकाय धाए पनि समस्या समाधानको ठोस उपाय अहिलेसम्म नआएको विद्यार्थीले बताएका छन् । सरकारले विदेशमा पढेका नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा भेदभाव गरिरहेको भन्दै उनीहरूले माग पूरा गर्न भनेका छन् । नेपाल फर्केदेखि विद्यार्थीको पढाइ अलपत्र परेको भन्दै विभिन्न ठाउँ धाए पनि सुनुवाइ नभएको नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्स एसोसिएसन बंगलादेशका अध्यक्ष डा. नवीन यादवले बताए । उनले शान्तिपूर्ण माग गर्दा माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीले इन्टर्नसिप सम्बन्धि ऐन संसोधन हुनुपर्ने, अवस्था र आवश्यक्ताअनुसार बंगलादेश अथवा नेपालमा आफ्नो इच्छा अनुसार १ वर्षे इन्टर्नसिप गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । १० दिनसम्म सुनुवाइ भएन विद्यार्थीको मागपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समस्यामा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न गठित कार्य समितिले १० दिन पुग्दा पनि कुनै ठाेस निर्णय गर्न सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्राध्यापक डा.सुजनबाबु मरहट्ठा संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि, परराष्ट मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार लगायतका व्यक्ति सम्लित समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले विद्यार्थीको इन्टर्नसिप नेपालमा नै गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी १० दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिपेदन पेस गर्ने भनेको थियो, तर मंगलबार १० दिन भइसक्दा प्रतिवेदनसमेत नआएको विद्यार्थीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमअनुसार विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न कुनै विशेष वा बाध्यात्मक परिस्थिति हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो परिस्थिति भए विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्वस्वीकृती लिएर नेपालभित्रका संस्थामा इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस प्रकारको इन्टर्नसिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने भनेको छ । विद्यार्थी नवीन यादव नियममै भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले अलमल गरेको बताए । ‘बंगलादेशमा अझै शान्त वातावरण बनेको छैन, यस्तो अवस्थामा हामी निर्धक्क भएर फर्किनसक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले हामीलाई सुन्दैन भने सरकार भएको के अर्थ । ’ अफ्ठेरो भएको अवस्थामा कसरी सहजता गर्ने भन्ने विषय नियममै लेखिएको भएपनि सम्बिन्धत निकायले कुरा नसुनेको उनले बताए । निजी मेडिकल तयार बंगलादेशमा पढेका विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्नसिप गराउन निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले तयार रहेको जनाएको छ । अहिले पनि ३ सय बढी विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप दिन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले सरकारले निर्देशन गरे आफू मतहतका कलेज तयार रहेको जनाएको छ । नेपालमै इन्टर्नसिप गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका विद्यार्थीसँगको भेटमा संघका अध्यक्ष ज्ञानेनन्द्रमानसिंह कार्कीले राज्य र सम्बिन्धत नियकायबाट अनुमती भए नेपालमै इन्टर्नसिप दिन तयारहेको बताएका हुन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघमा १५ वटा मेडिकल कलेज र डेण्टल कलेज छन् । हामीलाई सरकारले अनुमति दिनुपर्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, कार्कीको भनाइ उदृत गर्दै नवीनले भने,‘संघले सहयोग गर्ने भने पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पहल भएन, हामीले भेट्दा सबै सकारत्मक देखिने तर हाम्रो पढाइ प्रभावित भएको यत्रो समय भइसक्दा पनि हामीलाई कसैले सुनेन, अब यस्तै हो भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ विद्यार्थीलाई किन नेपालमा अभ्यास गर्न दिँइदैन ? प्रयोगात्मक अभ्यास (इन्टर्नसिप) भनेको करिकुलमकै पाठ हो । चिकित्सा शिक्षामा ४ वर्ष पाठयक्रमको पढाइ र १ वर्ष प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ । यो जुन देश अथवा जुन संस्था वा कलेजमा पढ्यो त्यही संस्था कलेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालका अधिकांश विद्यार्थी चीन, बंगलादेश, भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जान्छन् । विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा जुन संस्थामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेको हो अभ्यास पनि त्यही संस्थामा गर्नुपर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अनिलविक्रम कार्की जुन संस्थामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेको हो त्यही संस्थामा एक वर्ष अभ्यास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले विदेशमा पढेका विद्यार्थी नेपालमा अभ्यास गर्न नपाउने बताउँछन् । मेडिकल काउन्सिलको नियमानुसार जटिल अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाउने बताउँदै बंगलादेशको हकमा पनि त्यहाँ अवस्था र परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताउँछन् । यो विषमा काउन्सिल लगायत विभिन्न निकायमा कुरा उठेकाले अध्ययन समिति बनाएर यो विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले बंगलादेशको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे त्यहाँको सरकार र सम्बन्धित कलेजसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र यो विषयमा बोल्न सकिने बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई समस्या हुँदा हामीले नगर्ने होइन पहिले कोभिडको बेला पनि विदेशमा पढेका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप गरेका हुन्,’ कार्की भन्छन्,‘हामीले विद्यार्थीलाई ल अभ्यास गर भने पनि त्यहाँको कलेजले मान्छ कि मान्दैन भन्ने अर्को प्रश्न रहन्छ ।’