चैतभित्र विद्यालयमा पुस्तक पुर्याउन मन्त्रालयको निर्देशन
भक्तपुर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहहरुमा विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । कक्षा ५ देखि १० सम्मको एक करोड ७५ लाख थान पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रलाई मन्त्रालयले वि.सं २०८१ वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नेगरि व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । कक्षा १ देखि ४ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुरुप गर्न निर्देशन दिइएको छ । जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले केन्द्रले १६ लाख थान पाठ्यपुस्तक मात्र छपाइ गर्न बाँकी रहेको भन्दै छपाइ भएका पुस्तकको ढुवानी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । मन्त्रालयको निर्देशन आउनु अघिनै पाठ्यपुस्तक छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । छपाइ सकिएका पुस्तकहरु उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको झाले बताए । उनले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन हुने, पुस्तक अभाव हुन नदिने भन्दै चैत १५ गतेदेखि पाठ्यपुस्तक पालिकामा ढुवानी गरिने बताए । पहिलो चरणमा हिमाली, दोस्रो चरणमा पहाडी, तेस्रो चरणमा तराई र अन्तिम चरणमा उपत्यकाका जिल्लाहरुमा पुस्तक पुर्याउने गरी जनक शिक्षाले कार्य गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक झाले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहहरुमा पुस्तक पुर्याउने गरी केन्द्रले काम गरिरहेको बताए । मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाइ, ढुवानीलगायत कामको प्रगति विवरण दैनिक रुपमा साँझ ७ बजे भित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि चैत १ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले केन्द्रको अनुगमन गर्दै पुस्तक छपाइको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी थिइन् । उनले भर्ना अभियान सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिएकी थिइन् । रासस
एसईईको सम्पूर्ण तयारी पूरा, जापानबाटै पनि परीक्षा दिन पाउने
फाइल फाेटाे भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही चैत्र १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । यस वर्षको एसईई परीक्षाका लागि देशभर दुई हजार ५७ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । चैत १५ गतेदेखि सुरु भई २७ गते सम्पन्न हुने परीक्षाका लागि बोर्डले उक्त सङ्ख्यामा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष देशभरबाट करिब पाँच लाख विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । यस वर्ष पनि जापानमा एउटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । परीक्षाका लागि बोर्डले पाँच लाख प्रश्न पत्र छापिसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए । पाँच लाख चार हजार ४१४ जनाले परीक्षाको फाराम भरे पनि परीक्षामा केही विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न सक्ने उनले बताए । पौडेलले परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्न पत्र बोर्डले देशभरका ७६ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेको बताउँदै काठमाडौँ जिल्लामा परीक्षाको अघिल्लो दिन मात्रै पठाइने जानकारी दिए । ‘प्रत्येक विषयको परीक्षाका दिन परीक्षा सुरु हुनु केही समय अगाडि मात्रै प्रहरी सुरक्षाका साथ सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा प्रश्न पत्र पठाइनेछ’, उनले भने । परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री कार्यालयले सातै प्रदेशमा पठाएको जानकारी दिँदै परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले प्रदेश र जिल्लाले गर्ने तयारी पनि भइरहेको बताए । उनका अनुसार आवश्यक बजेट सात वटै प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ । नेपाल बाहिर जापानमा बसेका नेपाली विद्यार्थीले यस वर्ष पनि जापानबाटै परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । बोर्डले यस वर्षको परीक्षाका लागि एक परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । जापानबाट २३ जना विद्यार्थीले एसईई दिने परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष एक/एक, तीन सय विद्यार्थी रहेको केन्द्रमा दुई सहायक केन्द्राध्यक्ष, दुई विद्यार्थी बराबर एक निरीक्षक, एक सय ५० देखि दुई सयसम्म परीक्षार्थी भएकोमा एक सहयोगी र त्योभन्दा बढी परीक्षार्थी रहेको केन्द्रमा दुई सहयोगी खटाइने उनको भनाइ छ । परीक्षा केन्द्रको आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने र सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारी परिचालनका लागि प्रत्येक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विसं २०७८ पुस ७ गते ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको थियो । यस वर्षको परीक्षामा बोर्डले ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८’ लागू गरेको जनाएको छ । विगतमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै जोडेर ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा यस वर्ष निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक बोर्डले एसईई परीक्षाको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकमा ३५ र प्रयोगात्मकमा ४० अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षार्थी कम्तीमा सैद्धान्तिक विषयमा ३५ र प्रयोगात्मकमा ४० अङ्क ल्याउनुपर्ने भन्दै एक सय पूर्णाङ्क रहेको विषयमा ३५ अङ्क र ७५ पूर्णाङ्क रहेको विषयमा २७ अङ्क ल्याउनुपर्ने उनले बताए । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउने र पुनः मौका परीक्षामा सहभागी हुनु पर्नेछ । ३५ अङ्क ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले पहिलो वर्ष दुई विषयको मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीले तीन पटकसम्म दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । रासस
इक्यानको ‘एडुक्लेभ २.०’ सम्पन्न, बाहिरको शिक्षालाई विरोधभन्दा सदुपयोग गर्न जाेड
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को सहकार्यमा आयोजित ‘एडुक्लेभ २.०’ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । सोमबार काठमाडौंको होटल म्यारियटमा आयोजित एडुक्लेभको दोश्रो संस्करणमा विभिन्न विषयमा प्यानल डिस्कसनसहित समापन भएकाे हाे । वक्ताहरुले ज्ञान अर्थतन्त्र र नेपालको उद्यमशीलता पहिचान विषयमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । परामर्श क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन र मुलुकमा शैक्षिक जनशक्तिहरुका लागि अवसर सृजना गरेर विदेशिएका युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा पनि उनीहरुको विशेष जोड थियो । ‘द पोलिसी डायलग’ नाम दिइएको दोश्रो संस्करणको एडुक्लेभको सुरुवात इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले स्वागत मन्तव्य दिएर गरेका थिए । अध्यक्ष भट्टराईले यस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन साथै सुधारको लागि शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा हाल ५ हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सी रहेको र त्यसबाट ७० हजार बढीले रोजगार पाएको पनि उनले दाबी गरे । ‘शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक छ, जसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ, हजारौंले रोजगारी पाएका यस क्षेत्रमा सरकारको चासो नदेखाउनु विडम्बनाको विषय हो,’ उनले भने । ऐन निर्माणका लागि यो कार्यक्रमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष भट्टराईको धारणा छ । एडुक्लेभमा सहभागी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा छुट्टै ऐन बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । परामर्श क्षेत्रका लागि यस सम्बन्धी ऐन आवश्यकताको विषयलाई मध्यनजर गर्दै ऐन बनाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई राजनैतिक बेथितिका बीच पनि सहि बाटो देखाउन मद्दत गरेको पनि बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्श संघ विदेशमा रहेका शैक्षिक परामर्श संघसँग जोडिएमा नेपाल साँचो अर्थमा अघि बढ्न सक्ने बताए। उनले विदेशमा पाएको एक्पोजर, सरकारी नीति नियम, विद्यार्थीमैत्री भए नेपाल साँचो अर्थमा अघि बढेको मान्न सकिने बताए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।‘नीतिगत भन्दा पनि नियतको चिन्तन हो, शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवार बहन हुनसक्ने किसिमको काम भएको छैन, शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नु पर्छ,’ उनले भने । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको भविष्य सर्भिस इन्ड्रस्टीमा रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा आईटी क्षेत्रमा निकै राम्रो भविष्य रहेको छ । उनले नेपाली आइटी विद्यार्थीहरुले उत्पादन गरेको सफ्टवेयर वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको बताउँदै स्टार्टअपका लागि चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको पनि बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । श्रेष्ठले भने, ‘परामर्श संस्थाहरूलाई विभिन्न आरोप पनि लागेका छन् । तथापि युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित बनाउन परामर्श संस्था लागिरहेका छन् ।’ त्यस्तै, इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने ‘हामी खराब छैनौं, खराब गर्नेलाई रोक्ने नीति नियम बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालमै लगानीमैत्री वातावरण बने विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने बताए । निजी क्षेत्रले जस्तै सरकारले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न अंगका रुपमा लिएको खण्डमा देशमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने पनि उनले औंल्याए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले युवाहरू विदेश जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए। उनले युवा पलायन हुनु गलत भए पनि अध्ययन र रोजगारीका लागि जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। अर्थविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर प्राडा। अच्युत वाग्लेले ३८ हजार नेपाली नर्सहरु विदेशिए भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । उनले नेपाली विद्यार्थीहरुले विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि अवसर पाउने भएकाले नर्स तथा विद्यार्थीहरु विदेशिँदा खुसी हुनुपर्ने बताए । यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अबको महिना दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर नै काम गरिरहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले अब एनओसी २४ घण्टाभित्रै दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । प्राध्यापक डा. विष्णु उप्रेतीले नेपालका सार्वजनिक नीति प्रभावकारी नभएकोमा गुनासो गरेका छन् । ‘प्रकृया गलत भयो भने परिणाम ल्याउन सकस हुँदोरहेछ, आम नागरिकलाई सहज हुने नीति नियम बनाउनुपर्छ । मैले ३ वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट सुझाव दिएर नीति नियम बनाउँदा पनि त्यो नीति कस्ता बने भनेर छलफल भएन ।’ उनले भने । इक्यानका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूलाई कटाक्ष गर्दै विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुछ भने राजनीतिक पार्टी ढोका ढकढक्याउन बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाललाई साँच्चिकै शैक्षिक हब बनाउने हो भने विश्व विद्यालयका अग्रज मित्रहरूले राजनीतिक पार्टीको ढोका ढकढक्याउन बन्द गर्नुपर्यो, विश्वविद्यालयका नाममा राजनीति गरी जागिर खाएर बस्ने अनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई गाली गरेर बस्न चाँही भएन,’ उनले भने । कार्यक्रममा बहसका क्रममा अन्य वक्ताहरुले पनि बाहिरको शिक्षालाई विरोध भन्दा पनि सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको र विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएकाहरुले नेपाली समाजमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भुल्नु नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
