सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । एपेक्स कलेजले इन्नोभेट नेपाल ग्रुप (आईएनजी) सँग साझेदारी घोषणा गरेको छ । साझेदारीपश्चात् आईएनजीको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र अभ्याससहितको नवीनतम व्यवस्थापन र आईटी पाठ्यक्रम सम्मिलित अध्यापन गराइने विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । ‘यो साझेदारीले एपेक्स कलेजमा उपलब्ध हुने सिकाइ, प्रविधि, माध्यम र स्रोतसाधनको थप विस्तार हुनेछ । साथै बजार सुहाउँदो, युवामैत्री र अविस्मरणीय कलेज अनुभव प्रदान गर्ने र नेपालमै उच्च शिक्षाको उन्नतिलाई सघाउ पुग्ने विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस साझेदारीबाट एपेक्सका विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षण सिकाइ अभ्यास, उल्लासमय कलेज जीवन र विद्यार्थीको सन्तुष्टि प्राप्त हुने गरी विभिन्न अवसर, अनुभव र स्रोतमा थप पहुँच प्राप्त गर्नेछन् ।’ एपेक्स कलेजका अध्यक्ष मीनेन्द्र रिजालले ‘एपेक्स–आईएनजी’ साझेदारीले नेपालका शैक्षिक संस्थाका लागि कोसेढुंगाको काम गर्ने बताए । ‘साझेदार दुइटै संस्थाले फरक प्रकृतिको र दुई दशकभन्दा बढीको उत्कृष्ट अनुभवसँगै आआफ्नो ख्यातिको प्रचुरता, असल अध्यापनका अभ्यास, पूर्वविद्यार्थी (अलम्नाई) हरूको बृहत् सञ्जाल, एकअर्काका परिपूरक पाठ्यक्रम, अद्यावधिक शिक्षण र सिकाइका साधन, उत्कृष्ट प्राध्यापक, उद्योग र रोजगारदातासँगको उपयोगी सम्बन्धलाई एकसाथ ल्याएका छन्,’ रिजालले भने । एपेक्सले २३ वर्षअघि पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा बीबीए र बीसीआईएस कार्यक्रममार्फत सेवा आरम्भ गरेको थियो । यो कलेजले हाल १५ भन्दा बढी विशेषज्ञता सामेल स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि मास्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (एमबीए), एमबीए इभिनिङ, ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बीबीए), बीबीए इन ब्यांकिङ एन्ड इन्स्योरेन्स, बीबीए इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म र ब्याचलर अफ कम्प्युटर सिस्टम एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (बीसीएसआईटी) गरेर ६ प्रकारका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । एपेक्स कलेजका निर्देशक सम्भव सिरोहियाले एपेक्स र आईएनजीले नेपालमा मानव पुँजी विकास गर्ने समान उद्देश्य लिएको बताए । ‘साथै शैक्षिक विशिष्टता हासिल गर्ने र विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा सीमित नराखी विविध प्लाटफर्म उपलब्ध गराउने साझा चाहना राखेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा दुवै संस्थाले विद्यार्थीका पहल, कार्यक्रम र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई सक्रिय रूपमा हौसला प्रदान गर्दै आएका छन् ।’ आईएनजी नेपाललगायत केही एसियाली मुलुकमा उच्च शिक्षामा प्रविधि भित्र्याउन लागिपरेको शिक्षा तथा प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी हो । अहिले आईएनजी समूहसँग इस्लिङ्टन कलेजलगायत विभिन्न ७ उच्च शिक्षा संस्था, माई सेकेन्ड टिचर, आईटी कम्पनी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने भैरव टेक्नोलोजिजलगायतका संस्था आबद्ध छन् । ‘आईटी र व्यवस्थापन दुवैतर्फ व्यावहारिक, व्यवसाय लक्षित शिक्षामा जोड दिने संस्थाका रूपमा आईएनजी चिनिएको छ । आईएनजी समूहका कुल १६०० कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशत हाम्रै पूर्वविद्यार्थी हुनुले पनि यहाँको व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री शिक्षण पद्धतिबारे धेरै कुरा बोल्छ,’ आईएनजीका संस्थापक एवं अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले भने ।

काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषी सुनकले ‘ए लेभल’ र पछिल्लो समयमा ल्याइएको ‘टी लेभल’ खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले कन्जरभेटिभ पार्टीको कार्यक्रममा युवाहरुलाई ‘न्यू एड्भान्स ब्रिटिस स्टान्डर्ड’ अध्ययन गर्न आग्रह समेत गरे । सुनकले ए लेभल र टि लेभललाई प्रतिस्थापन गरेर १६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका लागि एउटै विषयले प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छन् । ‘न्यू एड्भान्स ब्रिटिस स्टान्डर्ड’ अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा र गणित सहित केही पाँच विषयहरु अध्ययन गरे पुग्नेगरी प्रस्ताव गरिएको द कन्भरसेसनले उल्लेख गरेको छ । ए लेभल शैक्षिक र प्राविधिक ज्ञान सहितको नयाँ शैक्षिक समुच्च प्रणालीद्वारा विस्थापित गराइने छ । ‘द एड्भान्स ब्रिटिस स्टान्डर्ड सबै विद्यार्थीमा पूर्ण रुपमा लागू हुन एक दशक लाग्ने बताइएको छ । द डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनले १६ देखि १९ वर्षका विद्यार्थीहरुलाई १५ प्रतिशत पढाउने समय बढाउने र शिक्षाको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने जनाएको छ । सरकारले योजनाको विषयमा आवश्यक परामर्श गरेर अर्को वर्ष स्वेतपत्र जारी गर्ने टेलिग्राफमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ एकीकृत शैक्षिक प्रणालीमा पढाउने समय बढाइने भएकाले थप खर्चभार पनि बढ्न जान्छ । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने रुपान्तरणले प्रतिस्पर्धात्मक तथा गतिशील अर्थव्यवस्थालाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र प्रविधिमा आधारित सिप सहित वर्तमान र भविष्यमा सहयोग पुर्याउने द डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनले दाबी गरेको छ । विश्वका १६० भन्दा बढी स्कुल तथा कलेजमा पढाइ हुने ए लेभल मार्फत् क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले पनि विश्वमा आफ्नो राम्रो ब्राण्डिङ र आम्दानी गर्ने गरेको छ । बेलायतले लिने नयाँ शैक्षिक नीतिले शिक्षाको माध्यमबाट विश्वभर बेलायतको पहुँच घट्छ वा बढ्छ त्यो भने आगामी शैक्षिक कार्यक्रमले नै निर्धारण गर्नेछ । ‘ए लेभल’ हट्दा नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? नेपालमा एक दर्जन बढी स्कुल तथा कलेजहरुले ‘ए लेभल’ पढाउने गर्छन् । जसमध्ये कतिपय स्कुल तथा कलेजले ए लेभल मात्रै पढाउने गर्छन भने कतिपय स्कुल तथा कलेजले ए लेभल सहित नेपाली शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । ए लेभल पूर्ण रुपमा फेज आउट हुँदा सो विषयमा आकर्षित भएर स्कुल तथा कलेज आउने विद्यार्थीहरु घट्ने र त्यसले शैक्षिक वातावरण नै प्रभावित हुने देखिन्छ भने ए लेभल मात्रै सञ्चालन हुने स्कुल वा कलेजको कार्यक्रम नै बन्द हुन सक्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले केही वर्षदेखि नयाँ स्कुल तथा कलेजलाई माध्यमिक तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छैन । ए लेभल फेज आउट भयो भने विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्कुल तथा कलेजहरुलाई पुनः नयाँ कार्यक्रमको सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । किनकी नेपाली समाजको एउटा पक्षले नेपाली शिक्षामा विदेशी कार्यक्रमको विरोध पनि गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख श्री भट्टराईले ए लेभलको कार्यक्रम स्वीचिङ पनि हुन नसक्ने र माध्यमिक तहमा नयाँ स्कुल तथा कलेजलाई नयाँ सम्बन्धन दिने काम पनि नभएको बताए । ट्रिनिटी कलेज ए लेभलका को–अर्डिनेटर सौरभ बस्नेतले पछिल्लो समयमा ए लेभल पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएकोमा सो विषय फेज आउट हुने कुरामा चिन्ता प्रकट गरे । उनले ए लेभल फेज आउट हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा केही न केही फरक पर्ने बताए । ‘ए लेभल पढ्ने विद्यार्थी पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका छन्, हामीले वर्षेनी सेक्सन थपेर पढाइ रहेका छौं, मेरो विचारमा यसको समय अझै बढ्नुपर्ने, त्यस्तो नगर्नुपर्ने’, उनले भने, ‘ए लेभल मात्रै चलाउनेलाई पक्कै धेरै फरक पर्छ तर, ११/१२ सहित कक्षा सञ्चालन गरेकालाई धेरै फरक नपर्ला, कतिपयले सोही विषयको लागि पूर्वाधार लगायतका विषयमा ठूलो लगानी गरेका छन् ।’ बस्नेतले भनेजस्तै केही स्कुल तथा कलेजहरुले ए लेभलकै लागि वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउँदै आएका छन् । ती स्कुल तथा कलेजको शैक्षिक व्यवसायमा बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकले गरेको निर्णयले अवस्यपनि नकारात्मक असर गर्ने देखिन्छ भने नेपालबाट वर्षेनी ए लेभलको लागि बाहिरिने लाखौं रकम पनि जोगिन्छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा भने अहिले यो विषय गहनतम् रुपमा छलफलको विषय बनिसकेको छैन ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिइभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समयावधि कार्तिक २० गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिको आजको बैठकले संसदीय समितिहरुको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरुलाई अवगत समेत गराएको छ । त्यस्तै समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवं गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । उनले समितिले एम.वि.वि.एस अध्ययनरत एवं आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने, यस सम्बन्धमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मा.विद्या भट्टराई र मा. ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताए । समितिले समितिको वार्षिक एवं आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका विद्यार्थीहरुको दिवङ्गत आत्माको चीरशान्ति र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना दिनुका साथै हमासको आक्रमणबाट पीडित विद्यार्थीहरु एवं नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभुति र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । समिति सभापति जोशीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिइभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समयावधि प्राविधिक कारणले मिति २०८०,०७, २० सम्म कायम गर्ने निर्णय गरियो । संसदीय समितिहरुको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका माननीयहरुलाई अवगत गराइयो । समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवम् गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो ।’ ‘एम.वि.वि.एस अध्ययनरत एवम् आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने । यस सम्बन्धमा मा. सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मा.विद्या भट्टराई र मा. ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । समितिको वार्षिक एवम् आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरियो । बझाङ जिल्लामा भर्खरै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो’, उनले भने । समितिले बझाङ जिल्लामा हालै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।