सुकुम्बासी शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण, आजदेखि पठनपाठन सुरु
भक्तपुर । सुकुम्बासीका अस्थायी शिविर भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा स्वास्थ्य उपचारदेखि पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सोमबारदेखि यहाँ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी उपचार र औषधि वितरण सुरु गरिएको हो । शिविरमा भक्तपुर अस्पतालको चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक टोली, तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको आँखारोग बिशेषज्ञसहितको टोलीद्वारा शिविर सञ्चालन गरी १५८ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं कार्यालयकी प्रमुख अञ्जना खड्काले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, 'यहाँ रहेका सबै सुकुम्बासी बस्तीदेखि सारिएका २६ जना बालबालिकासहित १५८ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरण गरिरहेका छौँ ।' शिविरमा घाँटीमा प्वाल पारेर उपचार गराइरहेका आठ वर्षीय बालक, घाउमा नियमित ड्रेसिङ गर्नुपर्ने बिरामी, प्यारालाइसिस भएका ज्येष्ठ नागरिक, दृष्टिविहीन परिवार, कृष्ठरोगी, हिँड्न र बोल्न नसक्ने तथा सुस्तमनस्थिति भएका परिवार, सुत्केरी, गर्भवतीलगायत छन् । उनले स्वास्थ्य शिक्षा र मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताइन् । क्षयरोगका बिरामी पनि हुनसक्ने आशङ्काले जन्त्र नामक संस्था र भक्तपुरको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई तत्काल एआई प्रविधिको एक्सरे मेसिनबाट क्षयरोगको परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिइन् । बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारले शिविरमा रहेसम्म यहाँका बिरामीको सेवामा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी लिने बताए । यहाँ रहेका २६ जना बालबालिकालाई ‘मोनिटर’मार्फत शिक्षासम्बन्धी चेतनामूलक जानकारीसहितको कक्षा सञ्चालन गरिएको र आजदेखि अस्थायी रूपमा नियमित पठनपाठनसमेत सुरु गरिएको छ । रासस
सुकुम्बासी बालबालिकालाई विद्यालय जोड्दै महानगर, ५२ जना आजदेखि स्कुल जाँदै
काठमाडौं । राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा आश्रय लिइरहेका बालबालिकामध्ये ५२ जना आजदेखि विद्यालय जान थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले अभिभावक र विद्यार्थीसँग परामर्श गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पहिचान गरेपछि वडा नं. १४ स्थित जन विकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गराइएको हो । उक्त विद्यालय आश्रमबाट पैदल दूरीमै रहेको छ । नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारका घर टहरा हटाउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल लगायत क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएका ६६ परिवारका २०३ जना हाल आश्रममा बसिरहेका छन् । तीमध्ये ६२ पुरुष, ३ सुत्केरी र २ गर्भवती सहित ८० महिला, ३१ बालिका र ३० बालक रहेका छन् । विद्यालय उमेरका ५२ बालबालिकामध्ये ४ जनाले यस वर्ष एसईई दिएका छन् भने अन्यलाई नियमित अध्ययनमा जोडिएको छ । केही बालबालिकाले कम्प्युटर, सिलाइ-बुनाइ जस्ता सीपमूलक तालिममा पनि रुचि देखाएका छन् । महानगरपालिकाले यस्ता तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए । छात्रावासमा राखेर अध्ययन गराउने विषयमा अभिभावकहरूसँग समेत छलफल गरिएको छ । ३० जना अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई छात्रावासमा राख्न इच्छा देखाएका छन् भने केहीले अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार इच्छुक मध्ये ११ जना छात्रा र १९ जना छात्र छन् । विद्यार्थीका लागि आवश्यक पोशाक र शैक्षिक सामग्रीको विवरण पनि संकलन गरिएको छ । महानगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयसँग सहकार्य गरी आवाससहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै सहयोगको आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि सम्बन्धित संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महानगरपालिकाले योग्य र इच्छुक बालबालिकालाई छात्रावासमा राखी दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।
शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयको साथ: शुल्क नियमन र छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाइने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएको खण्डमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताएका छन् । शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबिच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरे । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारणको विषय र छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन अनुरोध गरे । उनले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्क सम्बन्धी गुनासो पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको भन्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले स्थायी रूपमै दुई दिन नै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको तथा पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुईदिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्नेमा खाँचो औंल्याइन् । उनले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा महानगरले समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैले गर्ने र संघ आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफै अनुगमन गर्ने, दुई सय २० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताए । शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच गहन छलफल गरेको हो । तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने शिक्षामन्त्रीको विश्वास छ । त्यसैको सिलसिलामा आज स्थानीय सरकारसँग बैठक गरिएको हो । मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्नेमन्त्रीहरुसँग पनि बैठक गर्ने गर्ने योजना रहेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सहभागी थिए । यस्तै, गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार-विमर्श गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार छलफललाई नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । साथै, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ ।
