काठमाडौंमा नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम पढाइ हुने
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सबै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ८ सम्मका अध्ययनरत विद्यार्थीले अब नेपाल भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको ५१औँ कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार दिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर महानगरले पहिलोपटक यहाँको पहिचान र संस्कृतिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्थानीय भाषामै स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा एकदेखि आठसम्म लागू गर्न लागेको हो । महानगर क्षेत्रभित्र मनाइने चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति, सीप, कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक स्वरूप, स्वास्थ्य र सरसफाइ, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपीजस्ता विषयबारे परिचित गराउने उद्देश्यले यस्तो पाठ्यक्रम तयार पारिएको कामपाले जनाएको छ । त्यसैगरी बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजना प्रक्रिया अघि बढाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कामपाको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल सदस्यमा वडा १२ का अध्यक्ष विकास डङ्गोल, वडा ४ का अध्यक्ष मोहन विष्ट र शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत तथा सदस्य सचिवमा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउन लगानी बोर्डबाट अघि बढेको प्रक्रिया २०७५ साउन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ३१औँ बैठकले विकासकर्तासँगको परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि २०७४ फागुन २४ गते निजी क्षेत्रलाई उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिने लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रकोतर्फबाट नेपवेष्टकी अध्यक्ष सङ्गीता श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तिम सम्झौताका लागि ट्रान्सफर स्टेशन प्राप्ति, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत केही विषयमा दुई पक्षबीचका केही सर्तमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । यो चरणमा लगानी बोर्डबाट फाइल महानगरमा आएको हो । पशुपति क्षेत्रमा तीन वटा शवदाह उपकरणसहित एक गृह निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शवदाह गृह निर्माणका लागि अघि बढाएको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च अनुदान दिने बैठकले निर्णय गरेको हो । महानगरले कोभिड–१९ को परामर्श र विशेषज्ञ सेवाका लागि सङ्घीय सरकारबाट चिकित्सक पनि ल्याउन लागेको बैठकमा जानकारी गराइएको छ । रासस
सञ्चालन भएका विद्यालय बन्द गर्न आग्रह
लहान । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सामाजिक दुरी कायम गरी सञ्चालन भएका विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्यार्थीहरुको विद्यालयमा उपस्थिति नगराइ वैकल्पिक सिकाइ विधि अपनाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले जानकारी दिए । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायम जारी रहेका बेला विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थिति गराइ पठनपाठन गर्दा जोखिम बढ्ने उनले बताउ । यहाँका मिर्चैया तथा गोलबजार नगरपालिका र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । निर्णय अनुसार ती स्थानीय तहका नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित गराई पठन पाठन गराउन थालेपछि यस्तो निर्णय लिनुपरेको उनको कथन छ बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनहरु सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्न र परिपालना नगर्नेलाई कारवाही गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ । रासस
डा. केसीका माग पुरा नभए उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ: कांग्रेस
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीका माग पुरा नभए उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ । डा. केसीले चिकित्सक क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनसन बसेको २२ दिन पुग्दापनि वार्ताका लागि तयार नभएको सरकारले भोली निम्तिन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने कांग्रेसको भनाई छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समयमै माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । डा. केसीले उठाएका मागहरु समयमै सम्बोधन गर्न नसके भोली उत्पन्न हुने दुस्परिणामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने उनले बताए । अनसनको २२ दिन पुग्दा पनि सरकारले वार्ता समेत सुरु नगर्दा लोकतान्त्रिक आवरणभित्र कम्युनिष्टतन्त्र जागृत भइरहेको शर्माले बताए । अधिनायकवादी आकांक्षा राखेर अगाडी बढेको सरकारले केसीका मागहरु सुनुवाई गर्न ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याउँदा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए । कांग्रेसले शुल्क समायोजन, अध्यादेश मार्फत ७५ प्रतिशत छात्रवृति, काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ मेडिकल कलेजलाई मात्रै सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेपनि सरकारले सबै निर्णय उल्ट्याउँदा अहिलेको अवस्था आएको प्रवक्ता शर्माले बताए । आइतबार नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. केसीका माग पुरा गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
