एउटै मेडिकल कलेजमा चारथरी शुल्क प्रस्ताव, ३२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण
काठमाडौं १३, असोज । एमबिबिएस अध्ययन गर्न एउटै मेडिकल कलेजमा पनि चारथरी शुल्क प्रस्ताव भएको छ । सरकारले बनाएको चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समितिले साढे ३२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरेको छ । समितिले शुल्क निर्धारणसहितका मापदण्डको प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरूबाट शुल्क लिने र कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेमा लगानी गर्ने गरी शुल्क तय गरिएको छ । मेडिकल कलेजको सिट संख्याका आधारमा चारथरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एउटै कलेजमा निःशुल्क, नियमित शुल्क, अतिरिक्त शुल्क अर्थात् व्यावसायिक सिट शुल्क र वैदेशिक सिट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थीलाई समान शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समितिका संयोजक शिवकुमार राईले विस्तृत अध्ययन गरेर सबैलाई मान्य हुने शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरिएको बताए । राईले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा महँगो छ, हामीले पहुँच बढाउने हिसाबले शुल्क सिफारिस गरिएको भन्ने समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
एसएलसीको हौवा सकियो, एसएलसी कक्षा १० र १२ मा बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौं १३, असोज । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई एसएलसी ग्रेड १० र १२ को अन्तिम परीक्षालाई एसएलसी ग्रेड १२ गर्ने भएको छ। सरकारले माध्यमिक तहमा ‘एसएलसी कक्षा १०’ र ‘एसएलसी कक्षा १२’ बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। जेठमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएको शिक्षा ९आठौँ संशोधन० ऐनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय तहको कक्षा १० र १२ को अन्तिम परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ । अबदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका रूपमा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन नहुने भनी चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले कक्षा १० र १२ लाई एसएलसी परीक्षाका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले कक्षा १० बाट विद्यार्थी बाहिरिने भएकोले त्यसलाई एसएलसीका रूपमा कायम गर्नुपर्ने तर्क गर्दै भने, ‘त्यसैले एसएलसी कक्षा १० र एसएलसी कक्षा १२ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हौँ । यस्तो अभ्यास विदेशका थुप्रै मुलुकमा छ।’ यस्तो प्रस्ताव बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । प्रस्तावलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बोर्डको अध्यक्ष रिक्त छ भने उपाध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव छन्। परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मीले १९९० सालदेखिको व्यवस्थालाई तत्काल भत्काउन कठिन हुने भन्दै थपे, हाललाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । देशभरिमा करिब आठ हजार विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको पठनपाठन हुँदै आएको छ भने करिब तीन हजार छ सय विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सबै विद्यालयमा माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको कार्यक्रम सञ्चालन नभएकाले लाखौँ विद्यार्थीले कक्षा १० बाट आफू पढेको विद्यालयबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डका सदस्यसचिव गौतमले कक्षा १० को परीक्षा हाललाई पनिकाले सञ्चालन गरे पनि पछि प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने बताउँदै भने,‘सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा पनिकाले नै सञ्चालन गर्नेछ । परीक्षा पनिकाले सञ्चालन गरे पनि प्रमाणपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा जारी गरिनेछ ।’
लोकसेवा आयोगमा पाँच हजार ८१२ माग गरिएकोमा चार लाख बढीकाे आवेदन
काठमाडौं, ३ असोज । लोकसेवा आयोगमा सरकारी सेवातर्फको आवेदन दिनेको सङ्ख्या माग गरेको भन्दा कैयौँ गुणा दरखास्त दिनेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको पाइएको छ । आयोगले माग गरेको भन्दा सङ्ख्याको अनुपातमा धेरै नै आवेदन दिने गरेको आयोगकी सूचना अधिकारी गीता हुमागाईंले जानकारी गराए । उनका अनुसार गतवर्ष माग गरिएका पाँच हजार ८१२ माग गरिएकामा चार लाख ४३ हजार ७४१ जनाले आवेदन फाराम भरेका थिए । उनका अनुसार शाखा अधिकृतमा ५५० मा ३९ हजार ४०५, नायब सुब्बामा ५१२ मा एक लाख १० हजार २९२, खरिदारमा एक हजार दुईमा एक लाख ३९ हजार १६२, स्टाफ नर्स १९४ मा १७ हजार ५६८, अनमी दुई हजार ६० मा ४३ हजार ५८२, अहेब एक हजार ३६० मा पाँच हजार २२३ र सहायक महिला विकास निरीक्षक १३४ मा ४१ हजार ५०२ जनाले दरखास्त फाराम भरेका थिए । “सरकारी सेवातर्फ आकर्षण बढेकाले आयोगबाट खुलाइने पदमा आकर्षण बढेको छ”, उनले भने – “जसले गर्दा माग गरिएका सङ्ख्याभन्दा कैयौँ गुणा आवेदन दिने गरेका छन् ।” उनका अनुसार २०७१ सालमा आयोगले विभिन्न पदमा तीन हजार ७०३ को सङ्ख्यामा दरखास्त माग गरेकामा चार लाख ७७ हजार ४३५ जनाले आवेदन दिएका थिए । सरकारले यसरी आयोगमार्फत गरिने दरखास्तबाट वार्षिक करिब रु १८ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । गतवर्षको आवेदनको सङ्ख्याबाट करिब रु १८ करोड नौ लाख ९७ हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको आयोगका लेखापाल सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले आयोगबाट सहसचिव, उपसचिव, शाखाअधिकृत, खरिदार सरह र बढुवा फारामबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । उनका अनुसार गतवर्ष आयोगले शाखा अधिकृतदेखि खरिदारसम्म सात पदमा दरखास्त माग गर्दा सरकारले रु १७ करोड ३४ लाख ९१ हजार ८०० र सहसचिव, उपसचिव तथा बढुवा फारामबाट रु ७५ लाख पाँच हजार ९२५ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार २०७१ सालमा आयोगबाट माग गरिएका दरखास्तबाट सरकारले करिब रु १८ करोड ७५ लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आयोगले सहसचिव एक हजार ५००, उपसचिव एक हजार २००, शाखा अधिकृत एक हजार, नायब सुब्बा ४००, खरिदार, स्टाफ नर्स ४००, अनमी, अहेब र सहायक महिला विकास निरीक्षक ३०० रुपैयाँ दरखास्त फाराम शुल्क तोकेको छ । यसैगरी आयोगले दरखास्त गर्दा सङ्कलन गरिएको राजस्वभन्दा करिब दुईगुणा बढी खर्च परीक्षामा लाग्ने गरेको छ । उनका अनुसार परीक्षा सञ्चालनमा करिब रु ३० करोड ५९ लाख २४ हजार ३९० खर्च हुने गरेको छ । जबकि दरखास्त आवेदनबाट रु १८ करोड नौ लाख ९७ हजार ७२५ मात्र सङ्कलन हुने गरेको छ । विज्ञापन, प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका, शैक्षिक सामग्री, परीक्षा सञ्चालन, कोडिङ, उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । शर्माले विभिन्न पदको विज्ञापन गर्दा मात्र रु तीन करोड खर्च लाग्ने गरेको बताए । आयोगले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेलाई १०० पूर्णाङ्कको सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । रासस
