सरकारी विद्यालयमा निजी सरहको सुबिधा, प्राविधिक रुपमा स्मार्ट बन्दै ७ सय ९२ विद्यालय
काठमाडौ । सरकारी विद्यालयलाई स्मार्ट बनाउने योजनामा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले सघाउने भएको छ । विद्यालयमा प्राविधिक वातावरणको विकासमा प्राधिकरणले सहयोग गर्ने भएको हो । विद्यार्थीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन प्राधिकरण सहयोगी बन्न लागेको हो । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका उप–निर्देशक सुगन शाक्य भन्छन्–‘सरकारी विद्यालयलाई निजी सरहको सुविधा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो, यसमा हामीले काम गर्न सक्नु पर्छ, सूचना प्रविधिको प्रयोगशाला स्थापनाले भोलिका दिनमा धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्छ ।’ यो कार्यक्रम काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै नभई देशैभर लक्षित कार्यक्रम हो । हाल सरकारले देशव्यापी रुपमा ७ सय ९२ स्कूलहरु छनोट गरिसकेको छ । २ हजार आवेदन मध्येबाट यी स्कूल छनौटमा परेका हुन् । छनौटमा परेको एउटा स्कूलमा कम्तीमा पनि २४ वटा कम्प्यूटर वितरण गरिन्छ । कम्प्यूटर सहित प्रोजेक्टर, राउटर समेत वितरण गरिने विद्यालयलाई प्राविधिक रुपले स्मार्ट बनाउन कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, इन्टरनेटका राउटर तथा प्रिन्टर समेत प्रदान गर्ने तयारी भएको छ । अहिलेको युग विज्ञान प्रविधिको युग भएकाले कम्प्युटर शिक्षा अपरिहार्य मानिन्छ । यस्तो समयमा सरकारले सरकारी विद्यायलयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यस्तो स्मार्ट पूवार्धार सहितका स्कूलको योजना अघि सारेको हो । साथै, यो कार्यक्रम स्मार्ट स्कूल निर्माणको प्रारम्भिक बिन्दु मानिएको छ । छनौटमा परेका विद्यायलयमा सरकारले प्रविधि मैत्री वातारण निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको पाईन्छ । प्रदेश नम्बर २, कर्णाली र सुदुरपश्चिमबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वटा विद्यालय छनोट गर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो । यस्तै १, ३, गण्डकी र ५ बाट भने प्रति निर्वाचन क्षेत्र न्युनतम ४ वटा विद्यालय छान्ने योजना बनाएको थियो ।प्रत्येक स्मार्ट स्कूलका लागि १५ देखि २२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सामाग्री प्रदान गर्ने गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । कुन कुन विद्यालय छानिए ? हेर्नुहोस सूचि
पोखरा विश्वविद्यालयका ३४४ विद्यार्थीको बिचल्ली, ठगी गर्ने कलेजलाई के हुन्छ कारबाही ?
काठमाडौं। अन्तत: पोखरा विश्वविद्यालयमा अन्तर्गत रहेका कलेजहरुमा अध्ययनरत डी प्लस ल्याएका ३४४ बिद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन नरहने भएको छ। यो संगै ११ र १२ मा ‘डि’ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पोखरा विश्वोविद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन्। विश्वोविद्यालयले शनिबार विज्ञप्ती निकाल्दै आफु अन्तर्गत रहेका कुनै पनि कलेजले डी प्लस ल्याएका बिद्यार्थी भर्ना गरेको पाइए वा पुनः नियम उलंघन गरेको अवस्थामा सम्बन्धित कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन सक्ने पनि बताएको छ। विश्वोविद्यालय लामो समय देखी डि ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसको बिषयलाई लिएर चर्काचर्की चलिरहेको थियो। गत जेठ्मा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् बैठकले स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने योग्यतासम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो जसमा कक्षा ११ र १२ मा हरेक बिषयमा न्युनतम सि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पोखरा विश्वोविद्यालयमा अध्ययन गर्ने पाउने बताईएको थियो। तर विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजले भने मापदण्ड आफुखुसी व्याख्य गरेर समग्रमा सि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गरेका थिए। विश्वोविद्यालयबाट सम्बन्ध प्राप्त ४२ कलेज मध्ये ३८ कलेजले मापदण्ड मिचेर भर्ना लिएको पाईएको परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयले बताएको छ। यसमा पनि सबैभन्दा धेरै एपेक्स र क्वेस्ट इन्टरनेसनल कलेजले २२-२२ जना विद्यार्थी मापदण्ड विपरित भर्ना गरेका छन्।
शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाटै, ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर
काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेफ गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुत्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुत्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । शिक्षा सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवासुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त झएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो । विद्यालयहरूबाट रित्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । शिक्षा मन्क्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरूले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुत्त हुने अनुमान गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर इकाईहरूलाई पत्राचार गरेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक नियुक्ति गाउँ सभाले बनाएको कानुनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आएको छ, करारमा शिक्षक हामी नियुक्त गर्छौं ।’ उनले शिक्षक नियुक्तिका लागि देशभरका गाउँपालिकालाई आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरिसकेको जानकारी पनि दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
