सेवा : शिक्षा

काठमाडौं, २४ वैशाख । शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक र १३ विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको अनुगमन गर्ने भएका छन् । मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार बिहान भएको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएको र यसअन्तर्गत सोमबारदेखि संयुक्त रुपमा निजी विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा अनुगमन गरिने भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि अनुगमन समितिमा राखेर शुल्कबारे अनुगमन गर्ने सहमति भएको बताए । उनले केन्द्रीय अनुगमन समितिले सोमबारदेखि निजी विद्यालयहरुले लिएको शुल्कबारे अनुगमन गर्ने जानकारी गराए। केन्द्रीय अनुगमन समिति शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रवक्ता युपि लामिछानेले मन्त्रालयसँगै मिलेर अभिभावकसहित आफूहरुले पनि अनुगमन गर्ने सहमति भएको बताए । यसअघि मन्त्रालयले निजी विद्यालयको अनुगमन नगरेको भन्दै दुई दिन विद्यार्थी सङ्गठनहरुले आफैँअनुगमन गरेका थिए । लामिछानेका अनुसार केन्द्रीय तहमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव लम्सालको संयोजनमा केन्द्रीय अनुगमन समिति बनाउने सहमति भएको छ । जिल्ला तहमा उपसचिवको संयोजनमा जिल्लामा अनुगमनमा समिति बनाइने भएको छ । अनुगमन विशिष्ट श्रेणी भनिएका विद्यालयबाट थालिने भएको छ । लामिछानेका अनुसार अनुगमनका क्रममा बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट रकम फिर्ता गराउने पनि सहमति भएको छ । आजको वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालसहित शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल र उपत्यकाका तीनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहितको सहभागिता रहेको थियो । रासस

दिनेश श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र नै फस्टाएको छ । तुलनात्मक लाभ सेवा क्षेत्रमा बढी छ । पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्प्रर्धा पनि सेवा क्षेत्रमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ, प्रतिस्प्रर्धा पनि बढेको छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेड डेभलपमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेन डेभलपमेन्टमा नेपालका निजी क्षेत्रका कलेजहरुको योगदान उच्च छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार बाधक होइन, साधक बनिदिनु पर्छ । तर माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेमा त्यसले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ठूला बाधा सिर्जना गर्नेछ । माथेमा आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयमा मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति छ । पहिलो, एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाईरहेका कलेजहरुको सिट संख्या एक सयमा झार्न माथेमा आयोगको सुझाव छ । एक सय ५० बाट घटाएर सय जनालाई मात्रै पढाईयो भने मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भनिएको रहेछ । यो नै सबैभन्दा गलन कुतर्क हो । पहाडका स्कुलमा एउटा कक्षामा जम्मा २० देखि २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन तर अक्सर सबै फेल नै भैरहेका छन् । सहरका राम्रा स्कूलमा एउटै कक्षमा डेढ÷दुई सय विद्यार्थी हुन्छन् । सत प्रतिशत पास हुन्छन् । यो तथ्य हामी सबैले देखेको÷भोगेको छौं । विद्यार्थीको संख्या बढेर वा घटेर पढाइको स्तर निर्धारण हुँदैन । शिक्षण विधिले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल कलेजले एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेपनि १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर पढाउने गरेका छन् । कलेजहरुको पूर्वाधार, स्तर, सुबिधालाई मेडिकल काउन्सिलले कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । पूर्वाधार नभएका कलेजको कोटा घटाएको उदाहरण पनि छन् । पहिले एक जना विद्यार्थी बराबर सात वटा बेड चाहिन्थ्यो । एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन एक हजार ५० वटा वेड आवश्यक थियो । अहिले बेड संख्यालाई सातबाट घटाएर पाँच बेडमा झारिएको छ । बेड घटाएर उपकरण र प्रबिधि थपिएको छ । प्रतिविद्यार्थी पाँच बेड र ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी शर्त पूरा गरेका कलेजहरुको कोटा घटाउने प्रस्ताव माथेमा आयोगको छ, जुन न्यायसंगत छैन । गुणस्तर कम भएको तर्क अघि सारिएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भारत र अमेरिकका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याईरहेका छन । अनि गुणस्तर भएन भनेर निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी गुणस्तरहीन भए भनेर आलोचना गर्ने आधार के के हुन् ? हामी वहस गर्न तयार छौं । पपुलिष्ट नारा अघि सारेर गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । मेडिकल साईन्स सबैले पढ्ने बिषय होइन । पढ्न सक्ने मान्छेहरुले मात्रै पढ्ने बिषय हो । अध्ययन शुल्क तिर्न सक्ने र अध्ययनको क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने हो मेडिकल साईन्स । अध्ययन गर्ने सामथ्र्य भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई प्रत्येक मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिदिएका छन् । प्रत्येक वर्ष तीन सय जति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा निजी क्षेत्रले नै पढाईरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । राज्यले नै मूल्य तोक्ने हो भने त सरकार आफैंले उद्योग धन्दा र मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चलाएको कलेजहरुको पूर्वाधार सरकारले किनेर चलाउँदा हुन्छ । जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्ने हो । मेडिकल एजुकेशनका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएपछि खुला अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा चल्ने सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि धान्नै नसक्ने मूल्य तोकेर हुँदैन । नीजि क्षेत्रको लगानीमा १६ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालमा छन् । उनीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको छ । एउटा कलेजले ५० लाख शुल्क तोके भने अर्कोले ४० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेर विद्यार्थी आकर्षित गरेको हुन्छ । त्यसकारण शुल्क भनेको बजारले निर्धारण गर्छ र त्यसमा गुणस्तर पनि जोडिन्छ । सरकारले सिट संख्या पनि घटाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । सिट संख्या निर्धारण गर्ने कुरा पुर्वाधार हेरेर मात्रै गर्नु पर्छ र शुल्क निर्धारण पनि मुद्रा स्फितिलाई ख्याल गरिनुपर्छ । साढे चार बर्षको शुल्क एक बर्षमै तोकेर पढाउने गरेका छौं । आज भन्दा १५ बर्ष पहिले १२ लाखमा पनि पढाएकै हो । अहिले त्यही विषय ३५ लाखमा पढाउन पनि सकिदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै लगानी हुन्छ । करोडौं मुल्यका उपकरण किन्नु पर्छ । बैंकको व्याज जोडिन जान्छ । पढाउने, प्रशासन चलाउने जनशक्ति चाहियो । शिक्षकलाई पनि मोटो रकम खर्च गर्नु पर्छ । मेडिकल साईन्समा अनलिमिटेड खर्च हुन्छ । साढे चार बर्षको शुल्क भने पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजका सामान खरिदमा संसारभर कहि भ्याटको प्रावधान छैन । हामीलाई भ्याटको बोझ बोकाईएको छ । सरकारले उपकरण ल्यायो भने भन्सार लाग्दैन । हामीलाई भन्सार पनि लगाईन्छ । त्यसमाथि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईएको छ । आइओएममा एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन सरकारले कति रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ? हेरौं अनि हामीले कतिमा पढाईरहेका छौं त्यो पनि हेरौं । सरकारले एक सय ५० सिटका कलेज चलाउन करोडौं खर्च गरिरहेको छ । हामीले कर तिरेर, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीले बिना प्रवेश परीक्षा मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अब विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल साईन्स पढ्न आउँदा प्रवेश परिक्षा लिने रे । हामीले के अन्याय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चेपुवामा पारेको ? नेपालका मेडिकल कजेलहरु बन्द गराएर नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने एजेन्टहरु, माफियाहरुको समूह सक्रिय भएको छ । उनीहरुकै योजनामा नेपालका मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने खेल चलिरहेको छ । एउटा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा उनीहरुले प्रति विद्यार्थी चार÷पाँच लाख कमिसन पाउने गरेका छन् । जति धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन सकियो, त्यति उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई तहस नहस बनाउन चाहान्छन् । यो यथार्थलाई सरकारले, सञ्चार जगतले, बौद्धिक वर्गले बुझ्न जरुरी छ । (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

बसरुद्रदिन अन्सारी–प्रबन्ध निर्देशक काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालहरुले मेडिकल कलेजका लागि तोकेको मापदण्ड काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले २०६८ सालमा पुरा गरेको हो । त्यस भन्दा अघि नै मन्त्रालयमा आसय पत्र दिएर काम अघि बढाएका थियौं । मापदण्ड र पूर्वाधार पुरा गरेपछि कक्षा सञ्चालनको अनुमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दियौं । निवेदन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने हैसियत भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (कावि) मध्ये एउटाबाट कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन ल्याउन भन्यो । र, मन्त्रालयले दुबै विश्वविद्यालयलाई पत्र पनि काट्यो । हामी पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय गयौं । काविको सिनेटले नै सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय गयौं । त्रिविले काठमाडौं नेशलन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढायो । हामी डिनको कार्यालयमा गयौं । ठिक त्यति नै बेला गोबिन्द केसीले हड्ताल गर्नु भयो र हाम्रो सम्बन्धन प्रक्रिया त्यहिँ रोकियो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १५ बुँदे सर्तसहित ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचनामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न इच्छुक कलेजहरुले उल्लेखित सर्त पुरा गर्नु पर्ने भनेको थियो । हामीले त्यो १५ बुँदेसर्त पनि पुरा गर्यौं । फेरि डा. कबिरनाथ योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन टोली हामी कहाँ पठाईयो । त्यो टोलीले पनि हाम्रो कलेजले मापदण्ड पूरा गरेकोले तुरुन्तै लाईसेन्स दिनुपर्ने भन्यो । एक सय सिटमा भर्ना गर्न अनुमति दिनु भनेको थियो त्यो अनुगमन टोलीले । त्रिविले हामीसँग १० करोड माग्यो । हामीले पैसा जम्मा गर्यौं र त्रिविलाई बुझायौं पनि । फेरि गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नुभयो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भयो । त्यसले पनि अध्ययन गर्यो र प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनु र मनसाय पत्र लिएर पनि काम नगर्नेको मनसाय पत्र खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तैपनि हामीले अनुमति पत्र पाएनौं । यसरी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पनि हामीलाई लाईसेन्स नदिएपछि मैले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाले । शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डिनको कार्यालय र मेडिकल काउन्सीललाई मैले विपक्षी बनाएको थिएँ । सर्वाेच्च अदालतको फुल बेञ्चले २०७० भदौं ३१ गते परमादेश जारी गर्दै हामीलाई लाईसेन्स दिन भन्यो । त्यो परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले विपक्षीको नाममा जानकारी सम्बन्धी पत्र काट्यो । ३५ दिन पर्खन भनिएको थियो हामीलाई । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि मैले फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याएँ । सर्वाेच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठायो र निर्देशनालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा पत्र काट्यो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयले उपकुलपतिलाई पत्र पठायो । उपकुलपतिले पनि हामीलाई लईसेन्स दिनु भनेर डिनलाई पत्र काट्नुभयो । गोबिन्द केसीले फेरि आन्दोलनको धम्की दिनुभयो । सार्क सम्मेलनको सम्मुख भएकाले सरकारले पत्र काटेर तत्काललाई प्रक्रिया रोक्न भन्यो । सार्क सम्मेलन लगत्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र भैरहवाको देवदह मेडिकल कलेजलाई लाईसेन्स दियो । तर हामीलाई लाईसेन्स दिने प्रक्रिया पुनः रोकियो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तेश्रो पटक सरकारका नाममा पत्र काट्यो । फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काट्नुभयो । मन्त्रालयले उपुकलपतिलाई पत्र काट्यो र उपकुलपतिले डिनलाई १० दिन भित्र सम्बन्धन दिनु भनेर पत्र काट्नुभयो । त्यो १० दिने म्याद सकिएको छ । फेरि सात दिनको म्याद थपिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सर्वाेच्च अदालत भन्दा ठूलो कोहि हुँदैन तर यहाँ त अदालत, सरकार र उपकुलपति भन्दा पनि डिन ठूलो भएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । भारतमा एक जना धर्मगुरुलाई समाउन अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले ४५ करोड खर्चेर पनि समात्यो । लोकतन्त्रमा अदालतको सम्मान गरिन्छ । तर यहाँ त मलाई लाईसेन्स दिनु भन्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको समेत खिल्ली उडाईएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नु भएको थियो कि यो देशमा कुकुरले पुच्छर होईन, पुच्छरले कुकुर हल्लाईरहेको छ । त्यो सावित भएको छ । एउटा डिनले सबैलाई चुनौती दिईरहेको छ । डिनले कसैको कुरा मान्ने वाला छैन । मुटु दुखेर आउँछ  नेपालमा मेडिकल कलेज किन चाहियो भनेर बहस भैरहेको छ । मैले बिरगञ्जमा नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छु । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरुमा पसिना बगाईरहेका छन् । उनीहरुको अवस्था हेर्दा मुटु दुख्छ । नेपालमा सबै भन्दा ठूला रोजगारदाता भनेको मेडिकल कलेज हुन् । वीरगञ्जको मेरो कलेजले २५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । त्यतिकै संख्यामा अरुले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अर्काे पक्ष भनेको राजश्वको पनि हो । एउटा मेडिकल कलेजले वर्षमा न्यूनतम पनि १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्छ । मेडिकल कलेजले आयकर, भ्याट, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, टिडिएस लगायतका सबै कर तिरेका छन् । हामीसँग विश्वविद्यालयले सम्बन्धन चार्ज भनेर पाँच करोड लिन्छ । डिन कार्यालयले ४० लाख लिन्छ । कपी जाँचेको अलग, डाक्टरको प्रतिदिन पाँच हजारका दरले रकम असुल्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मेडिकल कलेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ६० प्रतिशत बिरामी भारतीय आउँछन् । नेपाली बिरामी जाने क्रम रोकेसँगै अर्बाै रकम नेपालमै बस्यो । भारतीय बिरामी ल्याएर उपचार गराउँदा भारु पनि नेपाल भित्रियो । भारतीय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउँछन् । त्यहाँबाट पनि ठूलो मात्रामा भारु नेपाल भित्रिएको छ । हामीले तीन महिनाका लागि पुग्ने भारु बीरगञ्जमा भित्र्याउने गरेका छौं । हामी अब्बल  गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अब्बल छौं । चीन, रसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकको तुलनामा हाम्रो गुणस्तर धेरै राम्रो छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाईसेन्स परीक्षामा नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको नजिता सबै भन्दा राम्रो छ । भारतमा पनि नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको नतिजा उत्कृष्ठ देखियो । हामी कहाँ लाईसेन्स भनिन्छ भारतमा स्किल टेष्ट भन्ने चलन छ । त्यहाँ १२ हजारले परीक्षा दिए । २३ सय मात्रै पास भए र मेरो बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजबाट पढेकाहरुको नतिजा ८६.३ प्रतिशत छ । चिनबाट पढेर आएकाहरु जम्मासात प्रतिशत मात्रै पास भएका छन् । अमेरिकामा सात जनाले परीक्षा दिएका थिए सबै पास भए । ग्रेट ब्रिटेनमा पनि हाम्रा सबै विद्यार्थी पास भएका छन् । उनीहरु नै माफिया नेपालका मेडिकल कलेजहरुले गर्व गर्न लायक काम गरेका छन् । यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु अब्बल छन् । गर्व गर्न लायक डाक्टर उत्पादन भएका छन् । तर हामीलाई नै माफिया भनिन्छ । जसले लगानी गरेर मुलुका लागि अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, सरकारलाई राजश्व तिरेको छ, रोजगारी दिएको छ ऊ माफिया हुन सक्दैन । माफिया त तिनीहरु हुन जो नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर नेपाली विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न विदेश जान बाध्य पार्दैछन् । एक जनालाई विदेश पढ्न पठाएवापत प्रति विद्यार्थी तीनदेखि चार लाख कमिसनको खेल हो यो । विदेशमा विद्यार्थी पठाउने एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुलाई हेरौ, दैनिक विज्ञापन गरेका छन् । पाँच तारे होटलमा एजुकेशन मेला गरेका छन् । कहाँबाट आउँछ पैसा ? घर घरमा कन्सल्टेन्सी खोलिएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई राजश्व समेत तिरेका छैनन् । नेपालीलाई विदेश पढ्न पठाएर नेपाली पैसा विदेश पठाउने खेल हो यो । आपूति कम हुँदा स्वास्थ्य शिक्षा महँगो शुल्कको कुरा धेरै उठ्ने गरेको छ । मेडिकल साईन्स विषय नै महंगो हो । हामीले त्यहि अनुसार कर तिरेका छौं । तैपनि यहाँ विदेशमा भन्दा सस्तो छ । गुणस्तरको कुरा पनि आयो । शुल्क र गुणस्तरको कुरा भनेको माग र आपुर्तिमा भर पर्छ । माग अनुसार आपुर्ति भएन भने गुणस्तर र शुल्क दुबैमा समस्या आउने हो । चार बर्ष पहिले मैले बीरगञ्जमा १२ लाखमा बिएसस्सी नर्सिङ पढाउँथे । त्यो पनि प्रवेश परिक्षाको नजिता आएको दुई घण्टामा सिट भरिन्थ्यो । तर अहिले ६ लाख रुपैंयामा पढाईरहेको छु । त्यसको कारण भनेको धेरै कलेज खुले विएएस्सी नर्सिङका । प्रतिष्पर्धा धेरै भयो । अब गुणस्तर र शुल्कका आधारमा विद्यार्थीको आकर्षण हुन्छ । मेडिकल कलेजमा पनि त्यहि नै हो । नपत्याएको शुल्कमा एमबिबिएस पढ्न पाईन्छ । सिट खाली हुने अवस्था बन्यो भने जति पैसा पायो त्यतिमै पढाउनु पर्दैन हामीले ? तब शुल्क आफैं घट्छ । रोकेर राखेपछि शुल्क महंगो हुँदैन त ? शुल्क बढी भयो भनेर हामीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन । स्वास्थ्य शिक्षा खुल्ला गरिनु पर्छ । त्यसले प्रतिष्पर्धा ल्याउँछ र गुणस्तर र शुल्क पनि त्यसले नै निर्धारण गर्छ । पूर्वाधार नभए विद्यार्थी आँदैनन् पूर्वाधारको सवाल पनि धेरैले प्रश्न उठाएको देखियो । जसले पूर्वाधार पुरा गर्दैन त्यो आफैं लोप हुने समय हो यो । जोसँग पढाउने कोठा छैन, प्राक्टिकलका लागि बिरामी छैनन् भने को पढ्न आउँछन् त्यहाँ । बीरगञ्जमा मेरो एक हजार बेडको अस्पताल छ । सरकारले जम्मा एक सय बेडको अस्पताल बनाएको छ । त्यसका लागि अर्बाै खर्चेको छ सरकारले । हाम्रो अस्पताल हराभरा र सफा छ सरकारी अस्पताल हेर्नुस कति दुर्गन्धित छ । ६० बेडको आईसियु छ । एनआइसियु ६० बेडकै छ । डायलायसिस निःशुल्क चलाईरहेको छु । ओपिडी पनि निशुल्क चलाईरहेका छौं । खाली आरोप लगाउनका लागि पूर्वाधार नभएको भन्ने ? यो न्याय संगत होईन । तराईमा रोगको सिजन र डल सिजन हुन्छ । फागुपुर्णिमा देखि छठसम्मको समयलाई सिजन मानिन्छ भने छठदेखि फागु पूर्णिमासम्मको समयलाई डल सिजन भनिन्छ । जाडोमा खाना सबै पच्ने भएकाले बिरामी कम हुन्छन् । गर्मीमा समयमा हामी विरामीलाई बरण्डामा राखेर उपचार गराउँदै आएका छौं । डाक्टरका सन्तानले नै डाक्टर पढ्ने हो । एउटा डाक्टरले आफ्नो क्लिनिक र नर्सिङ होम चलाईरहेको हुन्छ । त्यसमा करोडौं लगानी भएको हुन्छ । आफ्नै सन्तानलाई डाक्टर बनाएन भने त्यो पूर्वाधार खेर जाने भएकाले पनि सन्तानलाई डाक्टर नै बनाउन चाहान्छन् । उनीहरुले मेडिकल कलेजको अवलोकन गर्न आउँदा त्यहाँको पुर्वाधार, संकाय लगायतका कुरामा राम्रो अध्ययन नगरी पढाउँदैनन् । एउटा डाक्टरले आफ्नो सन्तानलाई पुर्वाधार नै नभएको कलेजमा पढाउन पढाउँछ कहिँ ? मैले कठमाडौं मेडिकल कलेजको यो पूर्वाधार निर्माण गर्न मात्रै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छु । ब्याज मात्रै ५० लाख तिर्नुपर्छ । डाक्टरहरु त्यतिकै महंगा छन् । १५ जना विद्यार्थी बराबर एउटा डाक्टर राख्न पर्छ एक संकायमा । एउटा संकायमा १० जना डाक्टर चाहिन्छ । मासिक एक लाख त उनीहरुले नै लान्छन् प्रति व्यक्ति । त्यसकारण पनि तत्कालका लागि मेडिकल कलेजले शुल्क घटाउने अवस्था छैन । भारतमा एमबिबिएस गर्न ८० लाख लाग्छ । हामीले ३५ लाखमा पढाईरहेका छौं । पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि ६० लाख जति लाग्छ नेपालमा तर भारतमा ८० लाख लाग्छ । चीन, रसियामा पनि हाम्रो भन्दा मंहगो नै छ । संसारमै कम पैसामा मेडिकल एजुकेशन दिने देश नेपाल नै हो । एक अर्ब ५० करोडको पूर्वाधार तयार गरिसकेको छु । सय रोपनी जमिन नै छ । पछि सात अर्ब जति पुुग्ने अवस्था छ । यत्रो लागनी गर्दा पनि लाईसेन्स नदिने कुरा न्याय संगत हुनै सक्दैन । म माथी ठूलो अन्याय भएको छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा प्रतिबन्ध गर्न मिल्छ ? अब उपत्यकामा मेडिकल कलेजको आवश्यकता छैन भनेको पनि सुनियो । त्यसो हो भने राज्यले नीति पनि त बनाउनु पर्यो नि । नेपालका सबै डाक्टर यहीँ बस्छन् । बिरामी पनि यहीँ आउँछन् । ४० लाखको जनसंख्य यही छ । अनि कसरी काठमाडौंमा मेडिकल कलेज बनाउन पाइँदैन ? नेपालमा मेडिकल शिक्षाका लागि प्रत्येक बर्ष १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । ५३ सय जति उर्तीण हुन्छन् र १६ सयले मात्रै पढ्न पाउँछन् । यसलाई हेरेपछि अब के भन्ने ? भर्खरै पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा आएको छ । तीन हजारले परिक्षा दिएका थिए । झण्डै एक हजारले नाम निकालेका छन् तर बिडम्बना कोटा जम्मा ६४ जनाको मात्रै छ । नेपालमै पढ्छु भन्नेले पनि नेपालमा पढ्न नपाउने ? पैसा हुनेले पनि पढ्न नपाउने ? यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? यो त राणा शासन भन्दा पनि खत्तम भयो । शिक्षा मन्त्रीले नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउने भन्नु भएको थियो । यस्तै हुन्छ शिक्षाको हब ? डाक्टर बेरोजगार हुँदैन भारतमा अहिले तत्कालका लागि ९ लाख ५० हजार डाक्टरको आवश्यकता छ । भारतले प्रत्येक वर्ष ७५ हजार डाक्टर उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो डिमान्ड पूरा गर्न भारतलाई २५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दक्षिण एसिया भनेको मेडिकल साईन्सको हब हो । अमेरिकी र युरोपियनहरुले अब मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्दैनन । ३२ बर्षसम्म पढ्न चाहदैनन युरोपियन र अमेरिकनहरु । अब यहि क्षेत्रका डाक्टर उत्पादन गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । उनीहरु ३२ वर्षसम्मको उर्वर समय पढेर बिताउने पक्षमा छैनन् । युरोप र अमेरिकाको त्यो मागलाई पनि अब दक्षिण एसियाले नै पुरा गर्ने हो । नेशनल मेडिकल कलेजले नौ वटा ब्याच उत्पादन गरिसकेको छ । एक हजार जना डाक्टर हाम्रो उत्पादन हुन् तर एक जना पनि नेपालमा बसेका छैनन् । सबै विदेश गएका छन् । यो क्षेत्र भनेको स्वास्थ्यको लागि विश्वव्यापी बजार हो । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अनुसार यो क्षेत्र पनि आईसकेको छ । लगानीकर्ताको खुद्दा तान्ने प्रवृति भारतको झारखण्ड राज्यले शरहमा मेडिकल कलेज खोल्नेलाई लाईसेन्स तुरुन्त दिन्छ । मध्यम कदका शहरमा १० बिगाह जमिन निःशुल्क दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा १० करोड रुपैंयाँ र १० बिगाह जमिन दिन्छ । तर नेपालमा त मलाई लाईसेन्स चाहियो भन्दा पनि यत्तिको धेरै संकट व्यहोर्नु परिरहेको छ । नरेन्द्र मोदीले मेक इन्डिया नामको अभियान मार्फत लगानी मागिरहेका छन् । हामीलाई समेत भारतमा लगानी गर्न आव्हान गरिरहेका छन् । तर हामी आफ्नै मुलुकमा केहि गर्छु भन्दा समेत नपाउने विडम्बना पूर्ण अवस्था छ । यो खुट्टा तान्ने काम भैरहेको छ । महँगो होइन सरकारले एमवीवीएस पढ्न प्रति विद्यार्थी ३६ लाख रुपैयाँ मात्र लिन भनेको छ । हामीले विद्यार्थीलाई त्यतिमै पढाउने हो । बीरगञ्जमा त भारतीय विद्यार्थीका कारण अलि धेरै पैसा आर्जन हुन्छ ।