सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत समता आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत वैशाख १५ गते प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, शुल्क कार्यान्वयनसँगै यसको विरोध पनि चुलिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा अभिभावक र बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै निजी विद्यालय तथा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइमा सरकारले संस्थामाथि लगाएको तीन प्रतिशत शुल्क अन्ततः अभिभावक र विद्यार्थीले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी, निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा महँगिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा पर्ने भन्दै शुल्कको व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । समता शुल्क खारेज गर्नुपर्ने मागसहित निजी विद्यालय र निजी अस्पताल सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।  यसबीच केही निजी विद्यालयहरूले भने अभिभावकलाई तीन प्रतिशत समता शुल्क समावेश गरेर शुल्क बुझाउन अनुरोध गर्दै सूचना तथा पत्राचार गर्न थालेका छन् ।  विद्यालयहरूले सरकारले लगाएको शुल्क संस्था आफैले बेहोर्न नसक्ने भएकाले त्यसको भार अभिभावकमै सार्न बाध्य भएको बताएका छन् । सरकारले भने समता शुल्कबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँच विस्तारमा उपयोग हुने जनाएको छ । तर, कार्यान्वयनको सुरुआतमै निजी क्षेत्र र सेवाग्राहीबाट विरोध बढेपछि यो विषय थप बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रकोे तीव्र विरोध सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शुल्कको निजी क्षेत्रले तीव्र विरोध गरेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसलाई सरकारकै संविधान र समाजवादउन्मुख नीतिसँग बाझिने निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क तथा सहज बनाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै थप शुल्क लगाएर नागरिकमाथि आर्थिक भार थपेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघ नेपाल (आईपीएन)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले आर्थिक विधेयकमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताए । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यस्तो शुल्क लगाउनु संविधानको भावना विपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी लोककल्याणकारी राज्यको कुरा गर्छौं । संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएको क्षेत्रमा कर लगाउने कुरा आफैमा गैरकानुनी छ,’ केसीले भने । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी सम्पन्न परिवारका नभएको बताए। न्यून आय भएका अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले शिक्षा निःशुल्क बनाउने दायित्व पूरा गर्नुको साटो अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको टिप्पणी गरे । यस्तै, निजी अस्पतालहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदम खड्काले स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता शुल्क निजी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने नागरिकमाथिको अतिरिक्त दण्डसरह भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउन अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिने र निजी अस्पताल रोजेमा तीन प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनले यसलाई समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणासँग मेल नखाने निर्णय भएको बताए । ‘संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेको छ। तर अहिले सरकारले त्यही अधिकारमाथि थप शुल्क लगाउने बाटो रोजेको देखिन्छ,’ उनले भने । खड्काले सरकारलाई राजस्व आवश्यक हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामाथि कर लगाएर नागरिकलाई थप आर्थिक भार बोकाउन नहुने धारणा राखे । ‘हामी त सेवा दिने माध्यम मात्र हौं। बिरामीको बिल बनाउँछौं र सरकारलाई कर बुझाइदिन्छौं। अतिरिक्त भार त अन्ततः नागरिकमाथि नै पर्ने हो,’उनले भने ।

काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार विद्यालय शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शिक्षक बैंक, स्टिम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) शिक्षा, कार्यसम्पादन करार तथा २ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन लगायतका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । नगरपालिकाले अघि सारेका केही कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विद्यार्थी सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार वीरेन्द्रनगरमा माध्यमिक तहसम्म झन्डै ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही योजनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण-सिकाइ मापदण्डका आधारमा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) कक्षाको व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी सिकाइको बलियो आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ । चालु आवमा सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव समाधान गर्न डिजिटल शिक्षक बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । रिक्त शिक्षक पदमा यही बैंकमार्फत योग्य शिक्षक छनोट गरिनेछ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव न्यूनीकरणका लागि नगरस्तरीय सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोष नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ बराबरको  छात्रवृत्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको उक्त कोषमार्फत नगरभित्रका जेहनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । ‘म बनाउँछु, मेरो नगर शिक्षा विकास कोष’मा रहेको रकम परिचालन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिनेछ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई थप जवाफदेही बनाइने नगर प्रमुख ढकालले बताइन् । साथै, विद्यालयको वार्षिक नतिजाका आधारमा स्तरीकरण गरी सोहीअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पससँग सहकार्य गरिनेछ । यसअन्तर्गत शिक्षक मेन्टरिङ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मिलित ‘वीरेन्द्रनगर थिङ्क ट्याङ्क’ समूह स्थापना गरी शैक्षिक नीति, योजना र सुधारका विषयमा परामर्श तथा सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसबाट अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइने नगर प्रमुख ढकालको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्न इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा निजी शैक्षिक संस्थासँग साझेदारी गर्ने नीति पनि नगरपालिकाले अवलम्बन गर्नेछ । यस्तो सहकार्यबाट विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षण व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । नगर प्रमुख स्वयं कक्षाकोठामा पुगेर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिर्या गर्ने ‘कक्षाकोठामा नगर प्रमुख’ कार्यक्रम पनि चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगरपालिकाले अगाडि सारेको कार्यक्रमले शैक्षिक सुधार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १ सय १४ विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरेको छ ।  भारतका चारवटा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरेको हो ।  केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै भारतको मेघालयमा रहेको सीएमजी युनिभर्सिटी,टेक्नो ग्लोबल युनिभर्सिटी, मणिपुरमा रहेको सांगाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी र झारखण्डको प्रज्ञान इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीबाट १ सय १४ जना विद्यार्थीले पाएको समकक्षता रद्द गरिएको हो । केन्द्रले यस अघि सूचना निकालेर प्राप्त गरिएका उपाधिको समकक्षता पत्र रद्द गर्न नहुने कारणहरू सहित ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनिए पनि कोही उपस्थित नभएकाले समकक्षता नै रद्द गरिएको हो ।  ‘यसअघि ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिबाट पेश भएका कागजातका आधारमा समकक्षता रद्द गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले ती विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । ति विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपाधि मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी विनियम, २०८२ को विनियम २१ बमोजिम समकक्षता रद्द गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।  विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीले नेपालमा थप अध्ययन, उच्च शिक्षा वा सरकारी/निजी सेवामा आवेदन दिँदा शैक्षिक तह समान छ भनी पुष्टि गर्न समकक्षता लिने गर्छन्। समकक्षता लिन शैक्षिक उपाधिको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ ।  इन्जिनियरिङका विद्यार्थी समकक्षा रद्द गरिएका अधिकांश इन्जिनियरिङका विद्यार्थी रहेका  छन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा भारतका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थी रहेका जनाइएको छ ।   यस्तै, सबैभन्दा बढी सांगाई इन्टरनेशलन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी छन् । सांगाई विश्वविद्यालयमा पढेका ९८ जना विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरिएको छ । त्यस्तै, सीएमजी युनिभर्सिटीका १३, टेक्नो ग्लोबल युनिभर्सिटीका दुई र प्रज्ञान इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीका एक जना विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरिएको हो ।