सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिँदा नर्सिङ र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा, सरकारसँग निष्पक्ष निर्णयको माग
काठमाडौं । नेपालमा नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षाको भविष्यलाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । देशभर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालकै स्वास्थ्य प्रणाली दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ । हाल अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा आकस्मिक सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन थालेको भन्दै उनीहरूले भविष्यमा महामारी व्यवस्थापनदेखि नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्म गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि अहिले नै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको गति बढाइएन भने भविष्यमा अस्पताल सञ्चालन र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । नेपालमै पर्याप्त अवसर नपाउँदा हजारौं विद्यार्थी नर्सिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक भार विदेशिने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या पनि बढिरहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्न सके विद्यार्थीलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि आफ्नै अस्पताल, पर्याप्त बेड क्षमता, बिरामी अकुपेन्सी र पूर्वाधारलगायतका आधारमा कडा मापदण्ड लागू गरिएको थियो । यी मापदण्ड लागू भएपछि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार आएको दाबी गरिए पनि अहिले ती सबै मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरू वर्षौंदेखि सम्बन्धको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिएको छ । विसं २०६९ सालदेखि दर्ता भएका धेरै संस्थाहरूले सीटीईभीटीबाट एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण तथा अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । धेरै संस्थाले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नै अस्पताल स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् । तर, सम्बन्ध प्रक्रिया भने अझै अघि नबढ्दा लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेल’ को आरोप स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सीमित पुराना नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव कायम राख्न नयाँ संस्थालाई रोकिएको आरोप पनि उठाइएको छ । सरोकारवालाहरूले सीटीईभीटीभित्र आर्थिक चलखेल, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटका कारण सीमित संस्थाले मात्र स्वीकृति पाएको तर योग्य तथा मापदण्ड पूरा गरेका धेरै संस्थाहरूलाई रोकिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरेर केही संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नै अग्रिम स्वीकृति लिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘पूर्वाधार निरीक्षण र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अघि बढाइएका फाइलहरू निष्पक्ष रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ । विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अलपत्र यस समस्याको समाधानका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहलमा किशोर थापाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीले देशभरका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकन र पूर्वाधार अनुगमन गरी सम्बन्ध पाउन योग्य संस्थाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती प्रतिवेदन तथा फाइलहरू हालसम्म मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमै रोकिएको दाबी गरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि लगानी गरेर मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूमा निराशा र अन्यायको अनुभूति बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सरकारसमक्ष सात बुँदे माग सरोकारवालाहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले एलओआई, पूर्वाधार निरीक्षण, अस्पताल अकुपेन्सीलगायत सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई यही शैक्षिक सत्रदेखि सम्बन्ध प्रदान गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, किशोर थापाको संयोजकत्वमा बनेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक प्रभावका आधारमा अघि बढाइएका फाइलहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र देखिएका भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट तथा अनियमिततामाथि कडा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ । त्यसैगरी, करोडौं लगानी गरेर वास्तविक रूपमा पूर्वाधार तयार गरेका अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थालाई तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा सीमित समूहको प्रभावमा नभई स्पष्ट मापदण्ड र जनहितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य शिक्षा विस्तारलाई अब केवल शैक्षिक मुद्दाका रूपमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । देशमै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, विद्यार्थी विदेशिने क्रम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र अवसर विस्तार अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेदेखि सुरु हुने
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु गर्ने भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नजिता १ महिनाभित्रै प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय बमोजिम सूचना प्रवाह गर्न सम्पूर्ण विद्यालयहरू र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार समेत गर्ने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यसअघि एसईईको नतिजा कहिले प्रकाशन हुने र कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु हुने भन्ने अन्यौलता थियो । विद्यार्थी र अभिभावकको अन्यौलता चिर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गरी पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले एसईईको नतिजा चाँडै प्रकाशन भएकाले पठनपाठन पनि समयमै सुरु गर्न लागेको हो ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राप्त आवेदनमाथि छानबिन सुरु
काठमाडौं । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदका लागि परेका कूल २१८ उम्मेदवारको आवेदनमाथि छनोट तथा सिफारिस समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारलाई १० दिनभित्र दरखास्त दिन गत वैशाख २५ गते आव्हान गरेको थियो । उक्त सूचना बमोजिम सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा ५० जनाले आवेदन दिएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि ३८/३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ जनाले आवेदन दिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदकहरूको कागजात अध्ययन (छानबिन) गरी स्वीकृत उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेर छनोट प्रक्रिया आरम्भ गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । गत वैशाख २४ गते स्वीकृत ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भएको थियो । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको हो । छनोटका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलसहित सम्बन्धित विश्वविद्यालयका लागि सम्बन्धित विज्ञ रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
