सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी नेपाली शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगिँदै आएको विषय नौलो होइन । विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिने नाममा आर्थिक शोषण गरेका खबर पटक-पटक आए पनि सरकारले गतिलो कदम लिन सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले समेत विद्यार्थीको उजुरीमा समेत विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एक्सन लिन सकेको थिएन ।  तर, पछिल्लो केही दिनयता भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले विद्यार्थी ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन तीव्र पारेको छ । काठमाडौं उपत्यका दर्ताबिना सञ्चालनमा आएका यस्ता संस्था र विद्यार्थीले आफू ठगीमा परेको भन्दै दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले कन्सल्टेन्सीमाथि तीव्र अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।  वैदेशिक शिक्षा परामर्शका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक ठगी गर्ने र दर्तामा नआई सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको हो ।   उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले दर्ता नभएका मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि छानबिन गर्दा ९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको छ भने ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  जसमध्ये ३१ जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ भने ३७ जनालाई भने अनुसन्धान गर्नेगरी हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ३१ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको जनाएको छ । विकासन्युजले युएई र दक्षिण कोरिया गएका विद्यार्थीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीबाटै ठगीमा परेको समाचार पटक–पटक प्रसारण गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय नेपालका कन्सल्टेन्सीले दक्षिण कोरिया पठाउँदा एजेन्ट शुल्क र भिसा कोर्डका नाममा आर्थिक ठगी गरेको समाचार विकासन्युजले सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित निकायले बाध्य भएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  सरकारको कदममा विद्यार्थी खुसी नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न बर्सेनि डेढ लाख बढी विद्यार्थी बाहिरिन्छन् । जापान, अस्ट्रेलिया, युके, युएई, दक्षिण कोरियादेखि विभिन्न देशमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि पुग्छन् । ती देश अध्ययनको लागि पुग्ने क्रममा विद्यार्थीहरू नेपालकै कन्सल्टेन्सीबाट ठगीमा पर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय विद्यार्थीलाई राम्रो विश्वविद्यालय भन्दै बन्द भएका विश्वविद्यालयमा पठाउनेदेखि अनावश्यक शीर्षकमा नेपाली कन्सलटेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएका छन् । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले शैक्षिक परामर्शका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण गर्दा समेत कुनै कदम नचालेको प्रति विद्यार्थी, अभिभावक असन्तुष्ट बनेका थिए ।   युएई, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सलटेन्सीहरूले अनावश्यक शीर्षकमा रकम असुल्ने, विश्वविद्यालयका नाममा इन्स्टिच्युटमा पठाउने र कतिपयले कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी पठाउने गरेको गुनासो पटकपटक आउने गरेको थियो । गुनासा पटक-पटक आउँदा समेत यो विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो राखेको थिएन ।  शिक्षा मन्त्रालयले समेत उजुरी आउँदा कारवाही प्रक्रिया बढाएको खोस्रो जवाफ दिइरहेको थियो । सरकारको पछिल्लो कदमले अब विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी सही बाटोमा आउने अपेक्षा विद्यार्थीहरूको छ । पढाइको सिलसिलामा अहिले काठमाडौंको एक कन्सल्टेन्सीमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी अभिषेक यादव सरकारले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्शमाथि थालेको छानबिनले आफूहरूलाई ढुक्क बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राम्रो देशमा गएर अध्ययन गर्ने सबैको इच्छा हुन्छ तर बारम्बार कन्सल्टेन्सीले ठगेका समाचारले, कतै म पनि यसरी नै ठगीमा पर्ने त होइन भन्ने लागिरहन्थ्यो । अब ठगी गर्ने र विद्यार्थीलाई सही गाइड गर्ने कन्सलटेन्सी चिनियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ।’ विज्ञान विषयबाट काठमाडौंमै प्लस टु पढेका उनी अहिले अस्ट्रेलिया जाने सोचका साथ तयारी गरिरहेका छन् । ‘अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थी ठगिएको त्यति सुन्नमा नआएपनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आइरहने ठगीका समाचारले डर लागिरहन्छ,’ उनले भने  काठमाडौंमै कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका अर्का एक जना विद्यार्थी रमित बड्थापा पनि कन्सल्टेन्सीमाथि भइरहेको छानबिनको खबरले खुसी भएका छन् ।  अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानबाहेक अन्य देशमा राम्रो विश्वविद्यालय छनोट गरी बाहिर जाने तयारीमा रहेका उनी सरकारको यो कदमले ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी सही बाटोमा आउने अपेक्षामा छन् । अभिषेकजस्तै उनी पनि नेपालकै कन्सटेन्सीले विद्यार्थीलाई ठगिरहेका समाचारले त्रासमा थिए।  उनी भन्छन्, ‘साथीभाइ सबै अध्ययनको शिलशिलामा बाहिरै छन्, म पनि जानुपर्छ भन्ने योजनामा छु । अहिले विभिन्न कन्सलटेन्सीमा कुन विदेशी विश्वविद्यालयले कस्तो सुविधा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा बुझिरहेको छु ।’  पछिल्लो समय कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीमाथि आर्थिक ठगी गरेका कुरा सार्वजनिक हुन थालेपछि कन्सल्टेन्सीहरू क्यास टु क्यास बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् ।  सुरुमा ठगिएको थाहा नपाएका विद्यार्थीले आफू ठगिएको थाहा पाएर आवाज उठाउँदा आवाज दबाउन कन्सल्टेन्सी सञ्चालक नै लाग्ने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । कतिपय विद्यार्थीले आवाज उठाउन खोज्दा अभिभावकमार्फत मुख बन्द गराउने प्रयाससमेत गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । के भन्छन् कन्सल्टेन्सी सञ्चालक ? केही दिनदेखि धमाधम कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ पर्न थालेपछि शैक्षिक परामर्श संघ संस्थाले भने आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन), नेपाल शैक्षिकपरामर्श सेवा संघ(नेक्सा)लगायतले विज्ञाप्ती निकाल्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।     इक्यानले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केही सिमित घटनालाई लिएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको इक्यानको भनाइ छ ।  ‘क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार वा विद्यार्थी-अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गरिदैन। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानून बमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यानपूर्ण रूपमा सहमत छ, र यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो । तथापि, हालका केही नियामकीय र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यशैलीप्रति इक्यानको गम्भीर चिन्ता रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इक्यानले सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा पर्ने असर तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छवि र विश्वसनीयतामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति संघले स्पष्ट आपत्ति जनाएको छ ।  यस्तै, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)ले पनि सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई एउटै डालामो हालेर नहेर्न आग्रह गरेको छ । फोकनले हाल सरकार तथा प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको अनुगमन प्रक्रिया सकरात्मक भए पनि कानूनि प्रक्रिया पुरा गरिसकेका कन्सलटेन्सीले समेत दुःख बेहोर्नु परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  फेकनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेश अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले बुझाउने ट्युसन फी लगायतका शुल्कहरू नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाऊने हुँदा धरौटी वा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त छैन । तथापि, यस क्षेत्रमा केही विकृति तथा अस्वस्थ अभ्यासहरू देखिएको सन्दर्भमा फेकनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई निरन्तर सचेत गराउँदै आवश्यक समन्वय तथा सुधारका पहलहरू गर्दै आएको जानकारी गराइन्छ ।’ नेपाल शैक्षिकपरामर्श सेवा संघ (नेक्सा)ले दर्ता नगरी सञ्चालनको हकमा र अन्य त्रुटिहरूमा समान मापदण्डअनुसार कारबाही गर्नु न्यायोचित नभएको बताएको छ ।  दर्ता नगरी सञ्चालनबाहेक अन्य सामान्य प्रशासनिक गल्तीहरूमा पनि संस्थाका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई भइरहेको अनुसन्धानप्रति नेक्साले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । हरेक सानो त्रुटिमा समेत प्रकाउ गरी नियन्त्रणात्मक कारवाही अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरूमा निरुत्साह पैदा भई शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने यस संघको धारणा राख्दै नेक्साले दर्ताविना सञ्चालन गर्ने कार्यलाई भविष्यमा निरुत्साहित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल, र व्यवहारिक बनाउन माग गरेको छ ।  नेक्साले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अनुसन्धान प्रक्रिया अगाढी बढ़ाएका शैक्षिक परामर्श संस्था माथि निष्पक्ष अनुसन्धानपछि सबुत प्रमाणले दोषी देखिए मात्र निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले कारबाही अगाढी बढाउन हामी आग्रह गर्दछौं । साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित तथा उत्तरदायी वनाउन नेपाल सरकारसंग स्पष्ट ‘शैक्षिक परामर्श सेवा संस्था सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली’ निर्माण गरी प्रभावकारी मापदण्ड तत्काल लागू गर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।’ सम्बन्धित सामग्री :  धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन

काठमाडौं । कीर्तिमानी स्रष्टा डा. डीआर उपाध्यायको नवीन कवितासंग्रह ‘अन्तस्करण’ लोकार्पण गरिएको छ । साहित्यिक पत्रकारसंघ र मिलाप मासिकको संयुक्त आयोजनामा आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमगरी कृतिको लोकार्पण गरिएको हो । लोकार्पणमा वक्ताहरूले ‘अन्तस्करण’ लाई समकालीन नेपाली समाजको भावनात्मक दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरे । डा. उपाध्यायले कृतिमार्फत् समयको बेचैनी, मानवीय सम्बन्धको जटिलता र सामाजिक यथार्थलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।  कार्यक्रममा सांसद राजिव खत्रीले डा. उपाध्यायका सिर्जनामा समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध र मानवीय चेतनाको गहिरो अभिव्यक्ति पाइने बताए ।  वरिष्ठ साहित्यकार राधेश्याम लेकालीले यो कृति नेपाली कविताको समकालीन यात्रामा एउटा अर्थपूर्ण कोसेढुंगा हुने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा कविद्वय सुमन थापा संगम र शोभा अधिकारीले संग्रहबाट एक/एक कविता वाचन गरे । स्रष्टा उपाध्यायले साहित्यलाई आत्माको आवाज भन्दै ‘अन्तस्करण’ आफ्ना अनुभूति र समाजप्रतिको संवेदनशील दृष्टिको अभिव्यक्ति भएको बताए ।  कार्यक्रममा लेकालीसहित सांसद खत्री, पूर्वसांसद तथा कवि रेखा यादव, वरिष्ठ इतिहासविद् सुरेन्द्र केसी र वरिष्ठ साहित्यकार प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल, महाकाव्यकार खेमनाथ दाहाल, गीतकार संघका अध्यक्ष वसन्त वित्यासी थापा, मिलापका अध्यक्ष कृष्ण भुसाल तथा नरेश भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।  मिलाप पब्लिकेशनले प्रकाशित गरेको २९९ पृष्ठको कवितासंग्रहमा ७९ वटा कविता समावेश छन् । डा. उपाध्यायका यसअघि १७ उपन्यास, तीन गीति पुस्तक, २५० जति गीत र १५० जति म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

काठमाडौं ।  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना  ‘स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान’(एसइएसपी) योजनाको समीक्षा बैठक सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले दातृनिकायहरुसँग सञ्चालित एसइएसपी कार्यक्रमको प्रगित तथा बजेट समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने पहलकदमीहरूको बारेमा छलफल गरेको हो । ५ दिनसम्म चल्ने बजेट समीक्षा बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत विभिन्न निकाय तथा एसइएसपीमा सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको अध्यक्षता सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा विकास साझेदारको संयोजक युरोपेली संघ (इयू) को नेतृत्वमा ८ वटा संयुक्त साझेदार र अन्य विकास साझेदारहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायत, इयू, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (युनिसेफ), एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतको उपस्थिति थियो । उद्घाटन सत्रमा विभिन्न देशका राजदूत र एजेन्सी प्रमुखहरूले आ-आफ्नोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेका छन् । एइएसपीमा लगानी साझेदारी गर्ने विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरूले सोबार नै मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरी दुइपक्षीय हितका साथै विभिन्न निकायहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउदै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो ।  सो भेटमा विकास साझेदार निकायले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बैठकको उद्घाटन सत्रमा सचिव पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए । तथापि विद्यालयमा आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको सिकाई तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक उनले औंल्याए । साथै उनले तीन तहको सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका लागि स्रोत साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय तथा विकास साझेदार निकायबाट भइरहेको समन्वय र साझेदारिताबारे उल्लेख गरेका थिए भने विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख रमेश प्रसाद घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारे। बैठकको प्राविधिक सत्रमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा भएको छ । त्यसैगरी बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकहरूका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट भएको प्रगतिको पनि समीक्षा गरेको छ । विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा तय गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, कस्ता-कस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् के-कस्ता बजेट तर्जुमा भए तथा तीन तहको सरकारले खर्च गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमबारे समीक्षा गरिएको छ । शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरेको छ । समूहगत छलफलमा एसइएसपीको कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा मुख्य गरी एसइएसपी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्या र ती समस्याहरूको समाधानका लागि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबाट अवलम्बन गर्ने कार्यनीति र रणनीतिहरूबारे छलफल भएको छ ।  भोलिको बैठकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्राविधिक सत्रहरूमा अन्य विषयमा छलफल हुनेछ । यही जेठ आठ गते समीक्षा बैठक सकेर अर्थ मन्त्रालयमा समापन गरिनेछ । छलफलमा आएका विषयलाई समेटेर आगामी छ महिनामा गर्नुपर्ने समझदारीका कार्यहरू अघि बढाइनेछ ।  एसइएसपी योजना नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि लागु गरिएको १० वर्षे (विसं २०७९/२०८८) दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको बालबालिकाका लागि समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।