८ उपकुलपति पदका लागि २१८ आवेदन, त्रिविमा सबैभन्दा बढी
काठमाडौं । विभिन्न ८ विश्वविद्यालयहरूका ८ उपकुलपति पदका लागि २१८ जना आकांक्षीले आवेदन दिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति पदका लागि प्राप्त अनलाइन आवेदनहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ अनुसार आह्वान गरिएको विज्ञापनमा उत्साहजनक आवेदन परेको जनाएको हो । गत वैशाख २५ गते प्रकाशित सूचनाका आधारमा देशका प्रमुख ८ वटा विश्वविद्यालयका लागि कुल २ सय १८ वटा आवेदन दर्ता भएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति पदका लागि सबैभन्दा बढी ५० वटा आवेदन परेका छन् । त्यसैगरी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न समान ३८/३८ जनाले इच्छा देखाउँदै आवेदन दिएका छन् । मधेश प्रदेशमा रहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ वटा आवेदन प्राप्त भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि २० जना र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९ जना शिक्षाविद्हरूले उपकुलपति पदका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयतर्फ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५ वटा र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि सबैभन्दा कम ११ वटा आवेदन परेका छन् । प्राप्त भएका यी सबै आवेदनहरूको अब स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम मूल्याङ्कन, सर्टलिस्टिङ र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गर्यो प्रअ र शिक्षकका लागि नयाँ पाठ्यक्रम पारित
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्को २९ औं बैठक आज (बुधबार) सम्पन्न भएको छ । बैठकले शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक सुधार र प्रशासनिक सक्षमता अभिवृद्धिका लागि तीनवटा महत्वपूर्ण नयाँ सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको छ । परिषद्को बैठकले ‘शिक्षक प्रशिक्षक तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’, ‘प्रधानाध्यापक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’ र ‘राजपत्राङ्कित नेपाल शिक्षा सेवाका द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरूको सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ७२ बमोजिम स्थापित यस परिषद्ले शिक्षक, मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी तथा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको कार्यदक्षता विकास, नीति निर्माण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत नयाँ शिक्षक प्रशिक्षक तालिम पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकास भई शिक्षकहरूको पेसागत विकासका लागि सञ्चालन गरिने तालिमहरू थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रधानाध्यापक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रमले विद्यालय शिक्षामा कुशल शैक्षिक नेतृत्वको विकास गर्ने र विद्यालयको समग्र प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्षको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ठोस सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । परिषद् बैठकले शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी र प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरूका लागि स्वीकृत गरेको सेवाकालीन पाठ्यक्रमले सङ्घीयताको मर्म अनुरूप तिनै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट जनमुखी सेवा प्रवाह सुदृढ हुनुका साथै विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले स्नातकसम्मको पढाइ नेपालमै गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपालका निजी उच्च शिक्षालयहरूले छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । काठमाडौं महानगरले विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत बढाएपछि शिक्षालयहरूले यस्तो सर्त राखेका हुन् । महानगरले पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी शैक्षिक संस्थाले भने यो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले महानगरको निर्णय अनुसार निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै अब छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश जान नपाउने माग राखेको छ । विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी अभाव हुँदै गएकोले कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा हुँदा निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिको उपयोगितालाई दिगो बनाउन यसै शैक्षिक सत्रबाट माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको चार वर्षे स्नातक तहको शिक्षा स्वदेशमै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न हिसानले भनेको छ । ‘हामीले यो विषयमा आज काठमाडौं महानगरसँग छलफल गर्यौं तर कार्यवाहक प्रमुखज्यूनहुँदा धेरै छलफल हुन सकेन,’ हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले हाम्रा माग महानगरमा राखेका छौं, महानगरले सक्दो समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ तर, प्रमुखज्यू नहुँदा छलफल खासै प्रभावकारी भएन ।’ भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने हिसानले निजी शिक्षालयहरूले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने बताएको छ । विद्यालयहरूको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्तिबाट भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा परीक्षा शुल्क अनिवार्य लिनुपर्ने बताएको छ । अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘अहिले हरेक क्षेत्रमा महँगी छ, विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्रै छात्रवृत्ति दिनसक्ने अवस्था छ । योबाहेक अन्य खर्च विद्यार्थी आफैले बेहोर्नुपर्छ ।’ हिसानले विद्यार्थीले नसकेको खण्डमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्ने बताएको छ । स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रका सन्दर्भमा जारी गर्ने ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू जारी गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हिसानले परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति, बिदा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, पोशाक, खाजा, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई थप व्यवस्थित गरी लक्षित वर्गमुखी बनाउन उपयुक्त मोडेल, कार्यविधि वा संयन्त्रका विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएको छ ।
