पुर्ननिर्माणमा बीमालाई समावेश गर्दा धेरै लाभ हुन्छ-वीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री
वीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री, कामु महाप्रबन्धक, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा बीमा क्षेत्र छुटेको देखियो नि ? यो गम्भिर समस्या हो । भूकम्पले ध्वस्त भएको भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न सरकारले ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको पाँच वर्षे योजना बनाएको छ । त्यसमा बीमा विषयलाई समेटिएको छैन । आवास निर्माणको लागि सरकारले प्रत्येक घरको लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ । थप ३ लाख रुपैयाँ बीमा धितो सामुहिक लगानीमा कर्जा दिने भनिएको छ । यसरी ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । तर त्यसमा बीमा गरिएको हुँदैन । बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनेले मात्र घरको बीमा गर्ने पुरानै कार्यशैली दोहोरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक सम्पदाहरुको पुननिर्माण गरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक भवन, सम्पदाहरुको बीमा गर्ने अभ्यास विगतमा नगन्य देखियो । पुननिर्माणमा बीमालाई समावेश गरेको भए यस्ता संरचनाको पनि बीमा हुन्थ्यो । पछि विस्तरै बीमा गर्ने बानी बस्ने थियो । यो पुर्ननिर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्ने सरकारी योजना र कार्यक्रममा स्पष्ट भनिएको छ । पुननिर्माणको अवधिमा पनि अर्को भूकम्प आउन सक्छ, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोप आईलाग्न सक्छ । त्यो अवस्थाको जोखिमका बारेमा सरकारी निकायहरुले सोच्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसतर्फ ध्यान नगएको देखिएको छ । तपाईहरुको पनि त ध्यान नगएको देखियो नि ? पुननिर्माणमा बीमालाई सँगै लैजानुपर्छ भनेर बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरु किन बोलेनन् ? बीमा कम्पनीहरु भूकम्प पीडित बीमितहरुको दावी भुक्तानीमा केन्द्रीत भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले बजारमा ठूलो संकट ल्यायो । त्यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउने, कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै लागे । बीमक संघमा यो विषय उठेको हो । बीमा समिति र पुननिर्माण प्राधिकरणले यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । लोकल्याणकारी राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै नागरिकको जीउधनको जोखिम न्यूनिकरण गर्न उनीहरुको बीमा गराउनु सरकारको दायित्व हो । नागरिकको जीउधनको बीमा गराउनु बीमा कम्पनीको मात्र दायित्व होइन, यो सरकारको पनि दायित्व हो । नागरिकको जोखिम न्यूनिकरण गर्न वा जोखिम हस्तान्तरण गर्न विपन्न वर्गको बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनैपर्छ । सरकारले बीमामा सबैलाई समेट्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । सबैको लागि बीमा कसरी गर्न सकिन्छ ? सबैलाई बीमा एकै पटक गर्न नसकिएला । तर क्रमशः सबैको लागि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले चाह्यो भने बीमा गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएका वर्गलाई कानुनले बाँधेर बीमा भित्र ल्याउन सक्छ । आर्थिक क्षमता नभएका वर्गलाई प्रिमियममा अनुदान दिएर बीमा गराउन सक्छ । यसरी सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्थामा २०७२ सालको जस्तो विनासकारी भूकम्प आउँदा, लाखौ मानिस घरबार विहिन हुँदा, मानिसहरुका मृत्यु हुँदा उनीहरु अहिलेको जस्तो वेसाहारा हुँदैनन् । बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पुर्नबीमा मार्फत विदेशबाट नियमित प्रक्रियाबाट पैसा आउँछ । सरकारले विदेशीसँग सहयोग माग्नु पर्दैन । बीमामा छुटेका थोरै मानिसलाई मात्र सरकारले सहयोग गर्दा पुग्छ । अहिले पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो घरको पूर्ण बीमा गराएका थिए, उनीहरुले बीमा कम्पनीबाट दावी भुक्तानी लिएर गई आफ्नो घर पुननिर्माण थालिसकेका छन् । जसले बीमा गरेको थिएन, उसले सरकारी राहात कुरेर बसेको छ । सरकारी राहत कहिले आउँछ र कहिले घर बनाउन पाईन्छ भन्ने विषयमा भूकम्प पीडित नागरिकहरु अहिले पनि अन्यौलमा छन् । यति सबैले बीमा गरेका थिए भने यस्तो अवस्था रहने थिएन । त्यसैले मेरो विचारमा बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । गरिव वर्गको लागि सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिनुपर्छ । मध्यम वर्गको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उच्च वर्गले आफै सबै प्रिमियम तिरेर बीमा गर्ने नीति सरकारले लिने हो भने सबैले बीमा गर्छन । यसो गरेको अवस्थामा विपद् पर्दा बीमा कम्पनीले दाहित्व तिर्छ । सरकारलाई दाहित्व पर्दैन । सरकारले नियमन, अनुगमन गर्नेे कार्य मात्र गरे पुग्छ । साथै, स्वास्थ्य बीमालाई पनि अनिवार्य गरियो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको दायित्व कम हुँदै जानेछ । विभिन्न क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका नागरिकलाई विदेशमा उपचार गराउन सरकारले करोडौ खर्च गरेको हुुन्छ । हस्पिटल बनाउन, स्वस्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीमा अर्बौ खर्च गरिरहेको हुन्छ । त्यो रकम स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा खर्च गर्ने हो भने सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुन सक्छ । सबैले राम्रो उपचार सेवा पाउन सक्छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि सरकारी अस्पताल नै चाहिन्छ, सरकारले तलव दिएको डाक्टर नै चाहिन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेको अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले त खर्च गर्ने क्षमता अलि बढी भएका मानिसहरु सरकारी अस्पलात भन्दा निजी क्षेत्रले चलाएको अस्पलात जाने गर्दछन् । यसरी बीमालाई फाराकिलो बनाउने, सबैलाई बीमा गर्न अभ्यस्त गराउने हो भने बीमाको प्रिमियम रकम पनि ठूलो मात्रामा संकलन हुन्छ । त्यहि कोष लगानी गरेर विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । ठूला ठूला पूर्वाधार योजनाहरु बनाउन सकिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको विकासमा यसले ठूलो योगदान गर्छ । विकसित देशमा बीमामा गरिएको खर्चलाई शिक्षामा गरिएको लगानी सहर मानिन्छ । सबैले विना हिचकिचाहट आफ्नो, सम्पत्ति, व्यवसायको बीमा गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा चेतनास्तर नै विकास भएको छैन । पुननिर्माणमा बीमालाई अनिवार्य गराईयो भने त्यसबाट के के लाभ हुन सक्छ ? पुननिर्माण अभियानमा बीमालाई अनिवार्य गरिने हो, बीमा कम्पनीहरुलाई पनि लैजाने हो भने यसबाट समाजलाई धेरै लाभ हुन्छ । पहिलो पुननिर्माण गरिने भौतिक संरचनाको बलियो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्छ । गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक, बीमा कम्पनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनीहरुको निगारानी बढ्छन् । निर्माण गरिएका संरचना कमजोर भएर भत्किएमा बैंक लागनी जोखिममा पर्न सक्छ र बीमाको दावी बढ्छ । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु प्रभावकारी भूमिका हुने गर्दछ । दोस्रो, बलियो र जोखिम कम हुने गरि भवन बनाउँदा पनि पूर्ण रुपमा जोखिमरहित भवन बन्दैनन् । फेरी पनि ८ रेक्टर स्केलको वा सो भन्दा ठूलो धक्का दिने भूकम्प आउने सम्भावना नकार्न सकिदैन । त्यस अवस्थामा हुने क्षतिको बीमा कम्पनीले पूर्ति गर्छ । त्यस्तै, पुननिर्माणसँगै गाउँ गाउँमा बीमाको बारेमा बहस हुने थियो । सरकारको पुननिर्माण कार्यक्रममा बीमालाई राखि मात्र दियो भने पनि समुदायमा यसबारे प्रश्न उठ्ने थिए । उनीहरुको जिज्ञासा मेटाउँदै बीमा कम्पनीहरु गाउँगाउँमा जाने थिए । मानिसहरुले बीमाको महत्व बुझ्दथे । ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदैछ । सरकारी सहयोगमा बनेका प्रत्यक घरमा ‘यो घर बीमा गरिएको छ’ भनेर लेख्ने हो भने त्यसले बीमा जागरण ल्याउने थियो । बीमा गराउने बानीको विकास हुने थियो । सामान्य घरको बीमा गर्दा कति खर्च गर्नुपर्छ ? मानिसहरुलाई भ्रम छ । बीमा सेवा धेरै महँगो होला, धेरै लामो प्रक्रिया होला, त्यसमा अनेक झमेला, जटिलता होला भन्ने सोचेका हुन सक्छन् । तर बास्तवमा बीमा महँगो पनि छैन । झन्झटिलो पनि, लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने पनि हुँदैन । थोरै खर्चमा ठूलो आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँको घरको बीमा गर्न जम्मा वार्षिक १०० रुपैयाँ प्रिमियम लाग्छ । १० लाखको घर बनाउँदा वार्षिक एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरे पुग्छ । एक हजार रुपैयाँ भनेको गाउँगरमा पनि एक दिनको कमाई भईसक्यो अब । १० लाख रुपैयाँको घर बीमा गर्दा दैनिक ३ रुपैयाँ भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । दैनिक तीन रुपैयाँ तिर्दा उसको घर भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ भने तीन रुपैयाँ किन नतिर्ने ? सर्बसाधारणले यो विषय नबुझाका होलान्, नीति निर्माताले त बुझ्नु पर्ने नि । उनीहरुले त धेरै पढेका छन्, देशविदेश घुमेका छन् । बीमा धनीको लागि भन्दा गरिवलाई बढी आवश्यक हुन्छ । धनीले घर गुमायो भने पनि फेरी बनाउन सक्छ । तर विपन्न वर्गले जीवन भर मिहेनत गरेर एउटा घर बनाएको हुन्छ । जब घर भत्किन्छ, बीमा गरिएको छैन भने उसलाई फेरी घर बनाउन ज्यादै कठिन र कतिपयको लागि असम्भव नै भईराखेको हुन्छ । भूकम्प पछिको अनुभव कस्तो रह्यो ? भूकम्पले बीमा कम्पनीहरु पनि प्रभावित भए । बीमा कम्पनीका कर्मचारी पनि प्रभावित भए । त्यसले केही दिन सेवा प्रभावित भए । तैपनि एकदुई दिनपछि नै बीमा कम्पनीहरुले धेरै मिहेनतका साथ बीमितहरुको दुःखको क्षणमा साथ दिन पुगे । यसक्रममा हामीले केही महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छौं । विगतमा धेरै बीमितहरुले बीमा गर्नेहरुले एजेन्ट मार्फत वा बीमा कम्पनीमा आएर बीमा नगरेको पाईयो । खासगरी बैंकबाट कर्जा लिन प्रयोजनको लागि कर्जा रकम बराबरको मात्र बीमा गर्दा समस्या आए । पूर्ण मूल्यमा बीमा गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ । डकुमेन्टहरु पुरा गरेर मात्र बीमा गर्ने अध्यास शुरु भएको छ । न्युन बीमा भएकाको हदमा भुक्तानी पनि दामासायीले हुने भयो । त्यो अवस्थामा बीमितहरुलाई बुझाउन गाह्रो भयो । १० लाखको बीमा गरेका बीमितले घर पुरै क्षति हुँदा १० लाख नै माग्न आए । तर घरको मूल्य ५० लाख छ । १० लाखको मात्र बीमा भएको हु्न्छ । त्यो भनेको घरको जम्मा २० प्रतिशत मात्र बीमा हुनु हो । यस्तो अवस्थामा बीमितले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने भयो । यस्तो अवस्था बुझाउन गाह्रो भयो । बीमा गराउदा आवश्यक कागजपत्र पुरा राखेको पाईएन । खासगरी बैंक मार्फत गरिएका कर्जा बीमामा यस्तो समस्या देखिए । वडा परिवर्तन हुँदा, घरको ठेगान पनि परिवर्तन भएको हुन्छ । त्यसलाई अध्यावधिक गरिएको पाईएन । ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा घरको बीमा गर्ने, बीमा गरेको घर सुरक्षीत भएको अवस्थामा बीमा नगरेको तर भत्केको घर देखाएर बीमा दावी गर्ने गरेको पनि पाईयो । वडा एउटै हुन्छ । कित्ता नम्बर छुट्याएको हुँदैन । घरको डिजाईन, फोटो राखिएको पनि छैन । फोटो छ र तर रङ् मिल्दैन भने पछि रङ नयाँ लगाएको भनेर दावी गरेको पनि पाईयो । घरमा नयाँ रङ लगायपछि त्यसको फोटो बीमा कम्पनीलाई बुझाउने व्यवस्था पनि नभएको पाईयो । कतिपय ठाउँमा बीमा गरेको घर र भत्किएको घर एउटै हो वा फरक हो भनेर छुट्याउन पनि कठिन पनि भए । भौगोलिक जटिलता भएकोले ग्रामिण क्षेत्रमा इन्जिनियरहरु समयमा नै पुगेर क्षति एकिन गर्न केही ढिला भए । तैपनि बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षमा दावी पोलिसीको करिव ९० प्रतिशत सेटल गरिसकेका छन् । यो बीमा क्षेत्रको लागि सुखद विषय हो ।
सात वटा जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ७३ करोड ९७ लाख
काठमाडौं, २ जेठ । चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा सात वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७३ करोड ९७ लाख नाफा कमाएका छन् । यो नाफा गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा तिनै कम्पनीहरुले आर्जन गरेको भन्दा १९ करोड ४५ लाखले बढि हो । गत आवको चैत मसान्तसम्ममा यीनै सात जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा ५४ करोड ५२ लाख मात्रै थियो । नौ महिनामा सबै भन्दा धेरै नाफा कमाउने कम्पनीका रुपमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल) रहेको छ । कम्पनीले नौ महिनामा २४ करोड ९० लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले आफ्नो नाफा १९ करोड ४८ लाखबाट बढाएर २४ करोड ९० लाख पुर्याएको हो । नौ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये मेट लाइफ कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान भने नेप्सेमा सूचिकृत छैनन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल)को चुक्ता पुँजी ८४ करोड ५५ लाख छ भने जगेडा कोष ३४ करोड ७५ लाख रहेको छ । कम्पनीले महाविपक्ति जगेडा कोषमा ५ करोड ६० लाख राखेको छ । सबै भन्दा धेरै नाफा बढाउने कम्पनीका रुपमा भने नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापित भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो नाफा ११ करोड ८७ लाखबाट बढाएर २३ करोड ८० लाख बनाएको छ । एक अर्ब ७३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ७२ करोड ८७ लाख छ भने महाविपक्ति जगेडा कोष १३ करोड ४२ लाख जम्मा गरेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैंयाँ ३० पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४९ रुपैंयाँ ७७ पैसा रहेको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चैत मसान्त अवधीमा ११ करोड ८६ लाख नाफा कमाएको भएपनि गत बर्षको तुलनामा नाफा भने घटेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको नौ महिनामा १२ करोड ४२ लाख नाफा कमाएको थियो । एक अर्ब एक करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ४२ करोड ८ लाख छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले महाविपक्ति जगेडा कोषमा ४ करोड ८८ लाख राखेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १५ रुपैंयाँ ५३ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४६ रुपैंयाँ ९ पैसा रहेको छ । प्राइम लाइफले पनि आफ्नो नाफ ६ करोडबाट बढाएर नौ करोड पुर्याएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको नौ महिनामा ६ करोड ६ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो भने चालु आवको सोही अवधीमा ९ करोड ४४ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । ४८ करोड ८१ लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ४९ करोड छ । प्राइम लाइफको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ७९ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २२१ रुपैंयाँ ५ पैसा छ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा एक करोड ५६ लाखबाट बढेर दुई करोड ३ लाख पुगेको छ । ६७ करोड १३ लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १९ करोड २३ लाख रहेको छ । महाविपक्ति कोषमा भने ए करोड ९४ लाख रहेको छ । एसियन लाइफको प्रति सेयर आम्दानी ४ रुपैंयाँ ५ पैसा रहेको छ भने १२८ रुपैंयाँ ६५ पैसा रहेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा एक करोड ५८ लाखबाट घटेर एक करोड १५ लाखमा झरेको छ । चुक्ता पुँजी ५० करोड रहेको गुराँसको जगेडा कोषमा १८ करोड २४ लाख छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ३ रुपैंयाँ ७ पैसा भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३६ रुपैंयाँ ५० पैसा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा एक करोड ५५ लाख नाफा कमाएको सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने चालु आवको सोही अवधीमा जम्मा ७९ लाख मात्रै कमाएको छ । ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १४ करोड १६ लाख छ । कम्पनीले महाविपक्ति जगेडा कोष एक करोड १२ लाख राखेको छ । सुर्या लाईफको प्रति सेयर आम्दानी २ रुपैंयाँ ११ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३० रुपैंयाँ ५८ पैसा रहेको छ ।
बीमा नगरी ८ खर्ब ३८ अर्बको भौतिक संरचना पुननिर्माण हुँदै, बीमा समिति मौन बस्यो, सरकार जोखिम बोक्दै
काठमाडौं, २ जेठ । गोर्खा भूकम्पले ध्वस्त भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न सरकार ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेटसहित पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि बढेको छ । यस योजनाको नेतृत्व गर्दै आएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई समेटर ‘वृहत सहभागिता’मा पुननिर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आएका छन् । तर पुननिर्माणमा समेट्नै पर्ने बीमा समेटिएको छैन। जानी नजानी सरकार फेरी पनि जोखिम आफ्नै काँधमा राखेर पुननिर्माणमा होमिएको छ । बीमा बजारको नियामक तथा बीमाबारे सरकारको सल्लाकारको भूमिकामा रहेको बीमा समिति यस विषयमा आश्चर्यजनक ढंगले मौन बसेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई समेटर ‘वृहत सहभागिता’मा पुननिर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आएका छन् । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले करिब ८ लाख भवनहरु भत्किए । पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख ९८ हजार ८५२ वटा आवासीय घर ध्वस्त भए । थप २ लाख ५६ हजार ६९७ घरमा क्षति पुग्यो । २ हजार ६५६ वटा सरकारी भवन ध्वस्त भए । ३ हजार ६६२ सरकारी भवनमा क्षति पुग्यो । १९ हजार कक्षाकोठा ध्वस्त भए, ११ हजार कक्षकोठामा क्षति पुग्यो । त्यसबाहेक सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भवन तथा सम्पदाहरुमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । बीमा नभएका कारण एकातिर त्यो सबै क्षतिको भार सरकारको काँधमा आयो भने अर्कोतिर नागरिकहरु बेसाहारा भए । नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–यदि बीमा भएको थियो भने बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिने थिए । पुर्नबीमा कम्पनीहरुले नियमित प्रक्रियाबाट र व्यवसायिक तरिकाबाटै भुक्तानी दिन्थे । नागरिकहरु अनिश्चित कालसम्म सरकारको सहयोग आश गरेर बस्नु पर्ने, सरकार विदेशी सहायतामा निर्भर हुनुपर्ने, अनिश्चित अवधिसम्म पालमुनि बास विताउनु अबस्था आउने थिएन । २०७२ को विनासकारी भूकम्प, अत्यान्तै ठूलो धनजनको क्षति, चुनौतिपूर्ण व्यस्थापनबाट हामीले के सिक्यौ ? भूकम्प अध्ययन समाज केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षित भन्छन्–‘जोखिम न्यूनिकरण गर्ने सवालमा खास काम भएको छैन । ज्ञान र क्षमता दुबैको कमी देखियो । जोखिमरहित भवन बनाउने सीपको विकास पनि भएन । बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्ने काम पनि भएन ।’ बीमा गर्नु जोखिमलाई विश्वभरी छर्नु हो । पुर्नबीमा मार्फत जोखिम विश्वभर फैलन्छ । हामीले बीमा नगरे जोखिमलाई आफ्नो देशमा मात्र राखेको उनको भनाई छ । भूकम्प पीडितलाई नयाँ घर बनाउन सरकारले प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । केही स्थानमा अनुदान रकम दिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले ८ लाख परिवारलाई अनुदान दिदा राज्यकोषको १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत विहीबार संसदलाई दिएको जानकारी अनुसार निजी आवास सहितको सामाजिक क्षेत्रको भौतिक संरचाना निर्माण गर्दा ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्नेछ । त्यस्तै उत्पादक क्षेत्रमा १ खर्ब ६ अर्ब, पूर्वाधार क्षेत्रमा ६१ अर्ब तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २६ अर्ब बराबरको बजेट पूननिर्माणमा लाग्नेछ । राज्यकोषको यति धेरै रकम खर्च भएपनि पीडितको लागि घर बनाउनको लागि आवश्यक रकम अझै पुग्दैन । राज्यले नै सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख रुपैयाँ प्रतिपरिवार ऋण दिने पनि भनेको छ । यसो हुदा पनि एउटा परिवारले घर बनाउनको लागि ५ लाख रुपैयाँ पाउने भए । राज्यले घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सामुहिक जमानीमा ऋण दिने घोषणा गर्नुको अर्थ एउटा घर बनाउन कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्ने नै हो । बीमा समितिका अनुसार गार्हस्थ बीमामा १ रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्दा १ हजार रुपैयाँको बीमा समेटिन्छ । राज्यले अहिले घर बनाउन लाग्ने अनुमान गरेको ५ लाख रुपैयाँको बीमा गराउनको लागि बार्षिक ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क (प्रिमियम) तिर्दा पुग्छ । यस्तै वार्षिक १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्दा १० लाख रुपैयाँको सम्पत्तिको बीमा हुने अवस्था रहन्छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार अहिले बीमाले समेटेको भनेको कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत मात्रै हो । घर बनाउन राज्यले अनुदान दिएका परिवारलाई अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको भए ८ लाख घरको बीमा हुने थियो । यस्तो अवसरलाई बीमा समितिले गुमाएको छ । बीमा गराउने विषयमा कसैले पनि प्रस्ताव नगरेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले बताए । ‘बीमा गराउन पाए राम्रो हुने थियो, तर बीमा कसरी गराउने, कसले प्रिमियम तिर्ने भन्ने जस्ता आधारभूत विषयमा पनि छलफल हुनै सकेको छैन, प्रस्ताव नआएकोले छलफल नभएको हो,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । अनुदान दिएर बनेका घरको बीमा गराउने विषयमा बीमा समितिले नै पहल गर्नुपर्ने हो । बीमा क्षेत्रको नियमन तथा बीमाबारे प्रचार प्रसार गर्नकै लागि समिति गठन भएको हो । पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजाने विषयमा समितिले कुनै पहल कदमी नलिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यले बताए । ‘बीमा गराउन सकेको भए जोखिम हस्तान्तरण हुने थियो, फेरि कुनै पनि प्रकारको प्रकोपको कारण सर्वसाधारणको घर भत्किए राज्यले अनुदान दिइरहनु पर्ने थिएन, तर पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजानु पर्छ भन्ने विषयमा कसैले पनि प्रस्ताव गरेन, बीमा समितिले पनि यस्तो कार्यको पहल लिएन, पहल गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी समितिकै हो,’ अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका आचार्यले भने । मलाई बोल्ने फुर्सदै छैन-अध्यक्ष केसी पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजाने अवधारणा आएको भए शुल्क मात्रै प्रमुख विषय नहुने आचार्यको भनाइ छ । ‘८ लाख घरको पहिलो वर्षको किस्ता राज्यले नै तिरिदिने हो भने पनि जम्मा ४० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ, यस्तो रकम राज्यको लागि धेरै होइन, पहिलो वर्ष राज्यले तिरिदिन्थ्यो, त्यसपछि व्यक्ति स्वयम्ले तिर्ने भएकोले बीमा क्षेत्रको लागि यो कदम निकै फलदायी हुने थियो,’ आचार्यले भने । पुननिर्माणमा बीमा किन समावेश भएन ? देशविकासले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन बीमा समितिका अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसी मानेनन् । ‘म अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा छु । त्यसको काममा व्यस्त छु । मलाई बोल्ने फुर्सदै छैन’ उनले भने ।
