पुँजी बजार सुधारको अबको बाटो
विगतमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आबद्ध नहुँदा पनि नेपालको पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा संसदीय समिति उपस्थित भएको थिएँ । संसदले पुँजी बजारलाई गम्भीर रूपमा हेरेर अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको अनुभव भएको छ । हामीले पुँजी बजारलाई कहाँ पुर्याउने, कस्तो बनाउने र कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित पुँजी बजारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छौँ । त्यसमा विद्यमान कमजोरी (ग्याप) पहिचान गर्ने र तिनको समाधान गर्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्रमा पुँजी बजारको योगदान के हो, विश्वव्यापी रूपमा नेपालको पुँजी बजारको अवस्था कहाँ छ, विभिन्न मुलुकका पुँजी बजार नियामक संस्थाहरूले कस्ता अभ्यास अपनाएका छन् भन्ने विषयको अध्ययन गरेका छौँ । यसले हाम्रो पुँजी बजारका कमजोरी पहिचान गर्न सहयोग पुगेको छ । ती कमजोरी हटाउँदै आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र विविधीकरण भएको पुँजी बजार निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुधारका एजेन्डाहरू तयार गरेका छौँ । केही सुधार यसै आर्थिक वर्षभित्र र केही आगामी वर्षहरूमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएका छौँ । धितोपत्र बजार अहिले किन घटिरहेको छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड नियामक निकाय हो । यसको काम बजारका सबै सहभागीका लागि समान र निष्पक्ष अवसर (लेभल प्लेइङ फिल्ड) उपलब्ध गराउनु हो । बजारमा पुँजी जुटाउने र लगानी गर्ने दुवै पक्षलाई समान अवसर प्रदान गर्नु नै बोर्डको दायित्व हो । हाम्रो बजारको प्रवृत्ति भने फरक छ । बजार घट्यो भने सबै चिन्तित हुन्छन्, बजार बढ्यो भने सबै खुसी हुन्छन् । आमधारणा नै बजार सधैँ बढिरहनुपर्छ भन्ने छ । सबैले बजार बढ्नैपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्छन् । तर बजार धेरै बढेपछि फेरि धितोपत्र बोर्डले किन नहेरेको, किन अनावश्यक रूपमा बढ्न दिएको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सामान्य अवस्थामा बजार बढ्नु स्वाभाविक हो । तर बजार ३ हजार अंक पुगे पनि, ३ हजार ५ सय पुगे पनि वा ५ हजार अंक पुगे पनि मानिस सन्तुष्ट हुँदैनन् । किनभने बजारको वृद्धिको कुनै निश्चित सीमा हुँदैन । यद्यपि संसारका कुनै पनि सेयर बजारका सूचकाङ्क सधैँ बढिरहँदैनन् । कुनै न कुनै समयमा बजारमा सुधार (करेक्सन) आउँछ । तर नेपालमा भने ५ हजार अंक पुगेपछि पनि बजार घट्न थाल्यो भने धितोपत्र बोर्डलाई नै घेराउ गरिन्छ । मैले स्वयं आफ्नो जीवनमै पहिलो पटक त्यस्तो घेराउको सामना गरिसकेँ । बजार जहिले पनि बढिरहनुपर्ने होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर नेपालको सन्दर्भमा बजार किन बढ्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको एउटा मुख्य कारण छ । लगानीकर्ताले सेयर किन्ने उद्देश्य नै प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो । निश्चित मूल्यमा सेयर किनिसकेपछि प्रतिफलका लागि त्यसको मूल्य बढ्नुपर्छ । मूल्य नबढी प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । त्यसैले लगानीको उद्देश्य नै प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो । अब हामी बजार जता गए पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल लिन सक्ने व्यवस्था विकास गर्दैछौँ । अर्थात् बजार घट्दा पनि कसैले प्रतिफल लिन सक्ने र बजार बढ्दा पनि प्रतिफल लिन सक्ने प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका छौँ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको मार्जिन बाइङ एउटा माध्यम हो । सामान्यतया बजार बढ्ने अपेक्षा गर्ने लगानीकर्ताले सेयर किन्छन् र मूल्य बढेपछि नाफा कमाउँछन् । तर बजार बढाउने वा घटाउने अधिकार कसैसँग हुँदैन । हामीले कुनै पनि लगानीकर्तालाई बजार बढाऊ वा घटाऊ भनेर निर्देशन दिन सक्दैनौँ । त्यो प्रत्येक लगानीकर्ताको अध्ययन, विश्लेषण, अपेक्षा र स्वविवेकमा आधारित निर्णय हो । अब हामी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी सर्ट सेलिङको व्यवस्था गर्दैछौँ । यदि कुनै लगानीकर्ताले बजार घट्ने अपेक्षा गर्छ भने उसले यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्छ । यसमा उसले अहिले बजारमा सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्छ । उसको अपेक्षा हुन्छ कि भविष्यमा बजार घट्नेछ र त्यसबेला कम मूल्यमा त्यही सेयर किनेर फिर्ता गर्नेछ । यसरी मूल्यको अन्तरबाट उसले नाफा आर्जन गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्ताले ५० रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्यो र पछि त्यसको मूल्य घटेर ३० रुपैयाँमा आयो भने, ३० रुपैयाँमा सेयर किनेर फिर्ता गर्दा उसले २० रुपैयाँ नाफा कमाउँछ । यो उसको बजारसम्बन्धी अपेक्षा र विश्लेषणमा आधारित निर्णय हो । अर्कोतर्फ, अर्को लगानीकर्ताले बजार बढ्ने अपेक्षा गर्न सक्छ । उसले अहिले ५० रुपैयाँमा सेयर किन्छ र भविष्यमा मूल्य ८० रुपैयाँ पुगेपछि बिक्री गरेर नाफा कमाउँछ । यसरी बजारमा दुवै प्रकारका लगानीकर्ता सक्रिय हुन्छन् । एक पक्षले बजार बढ्ने अपेक्षा गर्छ भने अर्को पक्षले बजार घट्ने अपेक्षा गर्छ । त्यसैले अब सबै लगानीकर्ता एउटै धारमा उभिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । अहिलेसम्म सबैको अपेक्षा बजार बढ्नैपर्छ भन्ने भएकाले विभिन्न लगानीकर्ता सङ्घ–संस्थाहरू गठन भए, बजार बढाउनुपर्ने माग राखिए र कहिलेकाहीँ नियामक निकायलाई घेराउ गर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । हाम्रो उद्देश्य भनेको यस्तो बाध्यता हटाउनु हो । बजार जता गए पनि अन्तिम निर्णय लगानीकर्ताकै हुन्छ । सरकारले कसैलाई बजार बढाउन वा घटाउन निर्देशन दिने होइन । अहिले विश्वकप चलिरहेको छ । विश्वकपमा कसले जित्ने र कसले हार्ने भन्ने खेलाडीको प्रदर्शनमा निर्भर हुन्छ । फिफाले त खेल सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिदिन्छ, रेफ्री र लाइन्सम्यानको व्यवस्था गर्छ, नियम बनाउँछ र आवश्यक अनुशासन कायम गर्छ । हामी पनि पुँजी बजारमा त्यही भूमिका निर्वाह गर्छौँ । हामी निष्पक्ष खेल मैदान उपलब्ध गराउँछौँ, तर लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लगानीकर्ताकै हुन्छ । अहिले आ–आफ्नो निर्णयका आधारमा गरिएको लगानीका परिणामले हामी, तपाईंहरू र संसद् सबैलाई चिन्तित बनाइरहेको अवस्था छ । लगानीको पहिलो जिम्मेवारी स्वयं लगानीकर्ताकै हुन्छ । तर बजारमा अफवाह फैलाउने, भ्रामक सूचना दिने र गलत प्रभाव पार्ने गतिविधि रोक्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ । हामीले लगानीकर्ताहरूसँग विस्तृत छलफल गर्यौं । उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय उठाउनुभयो । अन्त्यमा हामीले सोध्यौँ, ‘लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय त तपाईंहरूकै हो, त्यसो भए किन लगानी नगर्नुभएको ?’ त्यसपछि उहाँहरूले सम्पत्ति छानबिन र पछिल्ला सरकारी कारबाहीका कारण लगानीकर्ताको उत्साह घटेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । तर हाम्रो दायित्व भनेको प्रभावकारी नियमन गर्नु हो । हामी राम्रो नियमन, प्रभावकारी निरीक्षण र ब्रोकरहरूको नियमित अनुगमन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौँ । अहिले एएमएल सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन, ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने तयारी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने काममा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ । यी राज्यका प्राथमिक दायित्व हुन् । लगानीकर्ताहरूको मुख्य माग भनेको बजारमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु हो । उहाँहरू मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । हामीले पनि उहाँहरूलाई मनोबल बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छौँ । सरकारले स्थिर नीति लिएको छ । स्वच्छ, पारदर्शी र नियमअनुसार कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई बजारमा स्वागत गरिएको छ । त्यसैले लगानीकर्ताले आफ्नो अध्ययन, विश्लेषण र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । केही धितोपत्रसम्बन्धी घटनाका कारण बजारमा देखिएका अनियमितता र स्क्यान्डल कुनै पनि दृष्टिले सकारात्मक होइनन् । ती न संसद्का लागि राम्रो हुन्, न देशका लागि, न लगानीकर्ताका लागि । त्यसैले सरकारले आवश्यक कारबाही गर्दा त्यसलाई बजारप्रतिको नकारात्मक सन्देशका रूपमा होइन, बजारलाई अझ पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । हामीले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यस्ता विषयमा आवश्यक निरीक्षण, सुपरीवेक्षण र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । प्रि–आइपीओका नाममा हुने चलखेल स्वीकार्य छैन। प्रि–आइपीओ कारोबार कानुनी व्यवस्था बाहिरको विषय हो। यदि त्यस्तो कारोबार भएको प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ। त्यस्ता कारोबार वैधानिक प्रक्रियाअनुसार हुने लगानी होइनन्। तर राज्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप लाग्ने अवस्थासमेत नआओस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौँ। कर्पोरेट क्षेत्रको विकासका लागि हामीले तीन प्रकारका संयन्त्र तयार गरेका छौँ। स्टार्टअपलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई पुँजी बजारमा पहुँच दिलाउने र योग्य कम्पनीलाई पुँजी बजारमार्फत वित्तीय स्रोत जुटाउने वातावरण बनाउने हाम्रो योजना हो। आइपीओमा जाने कम्पनी त्यस्ता हुनुपर्छन्, जुन वास्तवमै योग्य, पारदर्शी र सुशासित हुन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने भएकाले आवश्यक मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) कायम गरी, कम्पनीलाई थप पारदर्शी बनाउँदै, मूल्य निर्धारणमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर मात्रै योग्य कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने व्यवस्था गर्छौँ । हामीले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पनि पर्याप्त भूमिका दिने योजना बनाएका छौँ । किनकि पुँजी बजारको एउटा प्रमुख उद्देश्य नै उचित मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी मेकानिजम) हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, ओईसीडीका मापदण्ड र आईओएससीओका सिद्धान्तअनुसार आवश्यक सबै प्रावधान पूरा गराएर मात्रै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नेछौँ । हामी पुँजी बजारका उपकरणहरूको पनि विविधीकरण गर्नेछौँ । अब बजारलाई केवल सेयरमुखी क्यापिटल मार्केटमा सीमित राखिने छैन । ऋणपत्रमुखी बजार, डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टमुखी बजार तथा कमोडिटी फ्युचर्स बजारको पनि विकास गरिनेछ । कमोडिटी फ्युचर्सका लागि आवश्यक नियम–कानुन त हामीले बनाइसकेका छौँ । अब सेयरमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराई लगानीका विभिन्न विकल्प उपलब्ध गराउने दिशामा काम भइरहेको छ । यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकासलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइनेछ । सर्ट सेलिङको व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यो व्यवस्था नेप्सेमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले नेप्सेमा आवश्यक प्रविधि विकास, ब्रोकरहरूले गर्नुपर्ने प्राविधिक तयारी, आवश्यक नियम–कानुन निर्माण तथा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो तर्फबाट तीन महिनाभित्र आवश्यक तयारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि नेप्से र ब्रोकरहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । धितोपत्र बोर्डभित्र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ । चाहे बोर्डभित्र होस् वा बाहिर, कुनै पनि प्रकारका अनियमिततालाई स्वीकार गरिने छैन । पूर्ण रूपमा पारदर्शी प्रणालीमार्फत सबै काम–कारबाही अगाडि बढाइनेछ । चाहे आइपीओसँग सम्बन्धित विषय होस् वा अन्य कुनै नियामकीय प्रक्रिया, सबैलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ । अहिलेका मापदण्डमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै नयाँ बुक बिल्डिङ निर्देशिका, धितोपत्र निष्कासन नियमावलीलगायत सम्बन्धित सबै कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित अभ्यासअनुसार आवश्यक सुधार गरेर मात्रै ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । लगानीकर्ता शिक्षाको विषय अझ प्रभावकारी र व्यापक बनाइनेछ । देशभरि सञ्चालन हुँदै आएका लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिनेछ । किनकि पुँजी बजारका उपकरणहरू उच्च जोखिमयुक्त हुन्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले जोखिमको प्रकृति, सम्भावित प्रतिफल र सम्भावित क्षतिको पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेपछि मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । यसलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ । आइटी तथा नयाँ प्रविधिको विकासमा प्रमुख चुनौती भनेको आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव हो । बोर्डको आफ्नै भवन र जग्गा छैन । सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न उपयुक्त भौतिक संरचना आवश्यक पर्छ । त्यसैले नयाँ भवन तथा जग्गाको व्यवस्था यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यसपछि सूचना प्रविधिमा थप लगानी गर्न सहज हुनेछ । अहिले आवश्यक फिनटेकसम्बन्धी कामहरू भइरहेकै छन् । आगामी दिनमा भवन तथा पूर्वाधार तयार भएपछि प्रविधिमा अझ व्यापक लगानी गर्दै आधुनिक नियामकीय प्रणाली विकास गरिनेछ । यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय पनि गरिनेछ । लगानीकर्ताको विश्वास (इन्भेस्टर कन्फिडेन्स) बढाउन आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छौँ । लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि गर्न हामीले निरन्तर संवाद भइरहेको छ । ब्रोकरलगायत बोर्डले नियमन गर्ने सबै निकायको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणमा देखिएका कमजोरीका कारण बजारमा समस्या आएको भन्ने गुनासो पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । उनीहरूको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, कार्यसम्पादनका मापदण्ड, रिपोर्टिङ प्रणाली, पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको नजिकबाट अनुगमन गरिनेछ । आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी गर्नुपर्ने सुपरीवेक्षकीय तथा नियामकीय कारबाही पनि अगाडि बढाइनेछ । यसबाट बजारलाई अझ निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ । नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा बोर्ड प्रतिबद्ध छ । यिनै प्रयासका माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपालीले धितोपत्र बजारलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने र बजारप्रति आफ्नो विश्वास अझ बलियो बनाउने अपेक्षा छ । नियमन गरिएको, स्वस्थ प्रतिस्पर्धायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुँजी बजार निर्माण गर्ने दिशामा बोर्ड अघि बढिरहेको छ । क्रमशः नयाँ–नयाँ वित्तीय उपकरणहरू बजारमा ल्याइनेछन् । ती सबै कार्यान्वयनमा आएपछि बजार अझ पारदर्शी, स्वस्थ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्नेछ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार र प्लेटफर्म विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । उहाँहरूबाट पनि आवश्यक प्रस्तुतीकरण तथा सुझाव प्राप्त भइरहेका छन् । त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्राप्त भएका सबै सुझावलाई कार्यान्वयन हुने गरी नियमावली, विनियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । (नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले अर्थ समितिको बैठकमा राखेको धारणा)
५ सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुद्रमा बेपत्ता
काठमाडौं । म्यानमारको रखाइन राज्यबाट जुन २९ मा दुईवटा डुंगामार्फत करिब ५३० जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी समुद्री यात्रामा निस्किएका थिए । त्यसयता उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यो संख्या एउटा ठूलो यात्रुवाहक विमानमा सवार यात्रुहरूको संख्यासँग लगभग बराबर हो । उनीहरू चढेको दुवै डुंगा समुद्रमा डुबेको हुन सक्ने बलियो आशंका गरिएको छ । यस क्षेत्रमा मनसुन सुरु भइसकेको छ र समुद्रमा ठूलो छाल उठिरहेको छ । रोहिङ्ग्या शरणार्थी चढेका डुंगा प्रायः पुराना माछा मार्ने डुंगा हुने गर्छन्, जुन समुद्री यात्राका लागि उपयुक्त हुँदैनन् र तिनका इन्जिन पनि भरपर्दा हुँदैनन् । त्यसैले यात्रुहरूमध्ये निकै कम मानिस मात्रै बाँच्न सफल भएका हुन सक्ने वा सम्भवतः कोही पनि जीवित नरहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यात्रुहरूमध्ये करिब आधा महिला र बालबालिका रहेको अनुमान छ । तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरा सायद कहिल्यै थाहा नहुन पनि सक्छ । विद्रोही नियन्त्रणको क्षेत्रबाट निस्किएका थिए रोहिङ्ग्या रखाइन राज्य लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा छ । विद्रोही संगठन अराकान आर्मीले म्यानमार सेनालाई राज्यका अधिकांश क्षेत्रबाट विस्थापित गरिसकेको छ । उसले राज्यको राजधानी सिट्वेमा रहेको सेनाको अन्तिम ठूलो चौकीलाई पनि घेराबन्दी गरेको छ । अहिले सिट्वेमा हवाई वा समुद्री मार्गबाट मात्र पुग्न सकिन्छ । सेनाले अधिकांश दूरसञ्चार सेवा समेत बन्द गरिदिएको छ । रोहिङ्ग्याको अवस्थाबारे काम गर्ने संस्था अराकान प्रोजेक्टकी प्रमुख क्रिस लेभा ती दुई डुंगालाई के भयो भन्ने पत्ता लगाउने प्रयासमा छिन् । तर प्रत्यक्ष सम्पर्क टुटेकाले यो काम निकै कठिन बनेको छ । ती डुंगा सिट्वे नजिकैको सिन टेट माव गाउँबाट छुटेका थिए, जुन अहिले अराकान आर्मीको नियन्त्रणमा छ । उपलब्ध विभिन्न स्रोतका आधारमा दुवै डुंगा जुन २९ मै छुटेको विश्वास गरिएको छ । एउटा बिहान र अर्को दिउँसो प्रस्थान गरेको बताइएको छ । डुंगाहरू म्यानमारको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा पुग्ने योजनामा थिए । त्यहाँबाट यात्रुहरूलाई सडकमार्फत जंगलभित्रका अस्थायी ट्रान्जिट शिविर हुँदै थाइल्यान्ड पार गराएर अन्ततः मलेसियाको सीमा पुर्याउने योजना थियो । सामान्यतया यात्रुका परिवारले एक सातादेखि १० दिनभित्र उनीहरूको खबर पाउने गर्छन् । तर झन्डै तीन साता बितिसक्दा पनि कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन । यसबीच बंगलादेशका अधिकारीहरूले समुद्रबाट बगेर आएको एक महिलाको शव फेला पारेका छन् । इरावदी डेल्टा र मोन राज्यको तटीय क्षेत्रमा माछा मार्ने माझीहरूले नौ दिनपछि थप केही शव भेटाएका छन् । क्रिस लेभाका अनुसार यी सबै संकेतले दुवै डुंगा समुद्रमा डुबेको देखाउँछन् । एउटा डुंगा प्रस्थान गरेको केही घण्टामै दुर्घटनामा परेको हुन सक्छ भने अर्को धेरै दिन दक्षिण–पूर्वतर्फ यात्रा गरेपछि डुबेको हुन सक्ने अनुमान छ। बंगलादेशका शिविरदेखि मलेसियासम्म दक्षिणी बंगलादेशका भीडभाडयुक्त शरणार्थी शिविरमा अहिले १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बसिरहेका छन् । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निरन्तर घटिरहेको छ, रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् र संगठित अपराधी समूह सक्रिय छन् । शरणार्थीलाई शिविरबाहिर जान पनि अनुमति छैन । रखाइन राज्यमै अझै करिब ६ लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्छन् । तीमध्ये करिब एकचौथाइ अत्यन्त दयनीय आन्तरिक विस्थापित (आईडीपी) शिविरमा छन् भने बाँकी द्वन्द्वरत पक्षबीच फसेका बस्तीमा बसिरहेका छन् । म्यानमारको सैनिक सरकारले रोहिङ्ग्यालाई जबर्जस्ती सेनामा भर्ती गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप छ । अर्कोतर्फ रखाइन समुदायको समर्थन पाएको अराकान आर्मीले पनि रोहिङ्ग्याप्रति विश्वास नगर्ने र उनीहरूमाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप खेप्दै आएको छ । यही कारण धेरै रोहिङ्ग्याले विदेश पुग्नु नै आफ्नो एकमात्र आशा ठानेका छन् । मलेसियामा पहिलेदेखि नै करिब दुई लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो उनीहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यसले मानव तस्करका लागि ठूलो कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ । उनीहरूको सञ्जाल अहिले बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियासम्म फैलिएको छ । तस्करहरूले सकेसम्म धेरै मानिसलाई डुंगामा कोचेर सुरक्षाकर्मीको नजरबाट बचाउँदै मलेसिया पुर्याउने प्रयास गर्छन् । साथै प्रत्येक यात्रुको परिवारबाट करिब ३ हजार अमेरिकी डलर असुल्ने व्यवस्था मिलाइन्छ । परिवारले रकम तिर्न नसके यात्रुलाई बन्धक बनाइन्छ, कुटपिट गरिन्छ र कहिलेकाहीँ यातनाका भिडियो बनाएर परिवारलाई रकम तिर्न दबाब दिइन्छ । तस्करीको मार्ग फेरियो, क्रूरता भने उस्तै सन् २०१५ मा थाइल्यान्ड सरकारले मानव तस्करी नियन्त्रण अभियान थालेपछि तस्करहरूले प्रयोग गर्ने स्थलमार्ग बन्द गरियो। म्याङ्ग्रोभ वन र रबर बगानभित्र रहेका अस्थायी बन्दी शिविरहरू पनि हटाइए । त्यहाँ सामूहिक चिहान फेला परेपछि सरकारमाथि कारबाहीको दबाब बढेको थियो । त्यसपछि धेरै डुंगाले मार्ग परिवर्तन गर्दै इन्डोनेसियाको आचेह प्रान्ततर्फ जान थाले । सुरुमा त्यहाँका माछा मार्ने समुदायले रोहिङ्ग्यालाई स्वागत गरे पनि अहिले त्यो समर्थन घटेको छ । इन्डोनेसियामा रोहिङ्ग्याविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियानसमेत चलाइएका छन् । समुद्रकै भरमा रोहिङ्ग्याको पलायन मलेसियासम्म सिधै समुद्री मार्गबाट पुग्नु अहिले पनि निकै कठिन छ । मलेसियाली नौसेनाले उनीहरूलाई रोक्ने र खुला समुद्रतर्फ फर्काउने क्षमता राख्छ भने स्थानीय माछा मार्ने समुदायले पनि सहयोग गर्दैन । यसैले तस्करहरूले फेरि थाइल्यान्डलाई मुख्य ट्रान्जिट मार्ग बनाएका छन् । ठूला डुंगा वा जहाजले रखाइनको तट वा बंगलादेशको टेकनाफ क्षेत्रबाट रोहिङ्ग्यालाई उठाउँछन् । त्यसपछि स्याटेलाइट फोन प्रयोग गरेर थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा रहेका आफ्ना सञ्जालसँग सम्पर्क गर्छन् र स्थानीय माझीलाई पैसा दिएर यात्रुलाई दक्षिणी थाइल्यान्ड वा पूर्वी सुमात्राको तटसम्म पुर्याउँछन् । पूरै रकम तिरेपछि उनीहरूलाई गोप्य रूपमा मलेसिया पुर्याइन्छ । कतिपयलाई भने म्यानमारको दक्षिणी तटमा झारेर स्थलमार्ग हुँदै थाइल्यान्ड र त्यसपछि मलेसियासम्म लगिन्छ । तर रखाइनबाट म्यानमारका अन्य भाग जोड्ने स्थलमार्ग बन्द भएकाले उनीहरूको यात्रा सधैं जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राबाटै सुरु हुन्छ । क्रिस लेभाका अनुसार गत वर्षको सेप्टेम्बरयता कम्तीमा १० हजार रोहिङ्ग्या म्यानमार र बंगलादेशबाट डुंगामार्फत पलायन गरिसकेका छन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो संख्या निकै धेरै हो । यसको मुख्य कारण रखाइन र बंगलादेश दुवै स्थानमा रोहिङ्ग्याको जीवन अत्यन्त कठिन बन्दै जानु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिङ्ग्याका लागि सुरक्षित पलायन मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । तर यस क्षेत्रमा कुनै पनि देश उनीहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास गराउन इच्छुक देखिएको छैन। अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि उनीहरूको यात्रा सुरक्षित बनाउन ठोस कदम चालेको छैन । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) हर्मुजमा अड्कियो अमेरिका-इरान सम्झौता, युद्धको जोखिममा वृद्धि
खुमा अर्यालको लर्ड बुद्ध र सञ्जीवनीको आम्दानी पौने २ अर्ब
काठमाडौं । लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको समेत हो । कम्पनीका अनुसार गत आवको ९ महिनामा लर्ड बुद्धले १ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सञ्जीवनी कलेजले ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । सन् १९९६ मा चिकित्सकहरूको समूहद्वारा स्थापना भएको लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीले सन् १९९७ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको छ । हाल कम्पनीले बाँकेको कोहलपुरस्थित ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ भने नेपालगञ्जस्थित अस्पतालको सञ्चालन सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिमार्फत भइरहेको छ । लर्ड बुद्धको आम्दानी पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २ अर्ब १ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ८१ करोड ६० लाख, आव २०७९/८० मा १ अर्ब ४० करोड ३० लाख, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड ६० लाख, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ५१ करोड ९० लाख, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ३८ करोड १० लाख तथा आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस गत आर्थिक वर्ष २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको आम्दानी गरेको थियो । लर्ड बुद्ध अस्पतालको बेड अकुपेन्सी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म ५०-५५ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालन विस्तार र स्थिर खर्च व्यवस्थापनका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब १५ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष ९ प्रतिशत थियो । अस्पताल सेवा, मेडिकल कलेज, फार्मेसी तथा सेवा शुल्क कम्पनीका प्रमुख आम्दानी स्रोत हुन् । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ३५ प्रतिशत अस्पताल सेवाबाट, ३४ प्रतिशत मेडिकल कलेजबाट तथा बाँकी सेवा शुल्क, फार्मेसी र अन्य गतिविधिबाट प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । लर्ड बुद्धले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ९५ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । साथै सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेजले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । ३१७ शय्याको सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिले ३१७ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । संस्थाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत बीएससी नर्सिङ, बीएन र बीपीएचलगायत विभिन्न प्यारामेडिकल कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । २०२४ जुलाईमा लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीबाट नेपालगञ्जस्थित अस्पतालसम्बन्धी सम्पत्ति नेपालगञ्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि २५ जुलाई २०२४ मा उक्त कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिसँग गाभिएको थियो । त्यसयता नेपालगञ्ज अस्पतालको सञ्चालन तथा त्यसबाट हुने आम्दानी सञ्जीवनी कलेजकै वित्तीय विवरणमा समावेश हुँदै आएको छ । लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीको सञ्चालक समितिमा ८ जना र सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको सञ्चालक समितिमा ७ जना सदस्य रहेका छन् । दुवै कम्पनीको नेतृत्व अध्यक्ष डा. खुमा प्रसाद अर्यालले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य शिक्षा तथा अस्पताल व्यवस्थापन क्षेत्रमा दुई दशक अनुभव रहेका उनी गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । दुवै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेश कुमार कनोडिया चार दशकभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । कम्पनीका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आम्दानी र रोजगारीका हिसाबले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक हो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुविधामा सुधार, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानी, स्वास्थ्यप्रतिको चेतना, जीवनशैलीजन्य रोगको वृद्धि र स्वास्थ्य बीमाको विस्तारका कारण आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवाको माग अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको बढ्दो आकर्षणले कम्पनीका लागि सेवा विस्तार र बिरामी संख्या बढाउने अवसर रहेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अझै कडा सरकारी नियमनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनले निजी स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन, विस्तार योजना र वित्तीय प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नियामकीय जोखिम पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले उपचारमा हुने कुनै पनि लापरबाही वा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कमजोरीले अस्पतालको प्रतिष्ठा र जनविश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैले सेवा गुणस्तर, बिरामीको सुरक्षा र सञ्चालनका उच्च मापदण्ड कायम राख्नु कम्पनीका लागि अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ ।
