भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चरको आम्दानी ३.६३ अर्ब रुपैयाँ, १५.८० अर्बको काम हातमा
काठमाडौं । भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले सन् २०२५ मा ३ अर्ब ६३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ४१ करोड २० लाख रुपैयाँ र सन् २०१८ मा २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीसँग हाल करिब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अर्डरबुक रहेको छ, जुन सन् २०२५ को कुल आम्दानीको करिब ४.३ गुणा हो । सन् २०२५ मा मात्रै करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ परियोजना थपिएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा जलविद्युत् विकासको गति बढ्दै गएको अवस्थामा यसले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चरले हालसम्म ८०.२१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै ४७.४३ मेगावाट क्षमताका आयोजना अन्तिम चरणमा रहेका छन् भने १६३.९२ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रारम्भिक कार्यान्वयन चरणमा छन् । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको देखिएको छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन सन् २०२२ मा करिब १२ प्रतिशत थियो । साथै कम्पनीले सन् २०२५ मा अघिल्लो वर्षको नाफाको करिब ८३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । सन् २०१४ मा स्थापना भएको भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम्पनीलाई क्लास–डी निर्माण कम्पनीका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । कम्पनीले मुख्यतः निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी निर्माण ठेक्का कार्य गर्दै आएको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरी मध्यसम्म कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त चुक्ता पुँजीमध्ये करिब ९३ प्रतिशत सेयर कम्पनीका निर्देशक तथा अध्यक्ष भीमसेन भण्डारीसँग रहेको छ । बाँकी सेयर भने अन्य तीन जना व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ६ अर्ब १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । अघिल्लो वर्ष भने कम्पनीको कुल ऋण ४ अर्ब २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ थियो, जसमा २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब ९५ करोड १३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको थियो ।
मलेसिया जाने सोच थियो, सांसद बने
काठमाडाैं। वि.सं. २०६० साल । मुलुकको आकाशमा द्वन्द्वको कालो बादल मडारिइरहेको थियो । गाउँ–गाउँमा सन्त्रास थियो भने शहरहरूमा भविष्यको अनिश्चितता । अभावको रापले उदयपुरको एउटा मध्यमवर्गीय युवा पारसमणि गेलालको मन छटपटाइरहेको थियो । अरू हजारौं नेपाली युवाहरूजस्तै उनको आँखामा पनि सात समुद्रपारिको ‘मलेसिया’ सपना बनेर नाचिरहेको थियो । घरको आर्थिक बोझ थाम्ने र जीवनको रथ गुडाउने एउटै बाटो उनलाई वैदेशिक रोजगारी नै देखिन्थ्यो । पासपोर्ट तयार भयो, झोला कसियो । मनभरि परिवारका लागि केही गर्ने रित्तो सपना र गोजीमा विदेश जाने टिकटको आशा थियो । तर, गन्तव्यको अघिल्लो मोडमा पहाड बनेर उभिएका थिए बुबा दुर्गाप्रसाद गेलाल । बुबाको एउटा कठोर तर दूरदर्शी निर्णयले पारसमणिको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । ‘म जस्तोसुकै दुःख गरेर पनि पढाउन सक्छु, तर मास्टर्स नगरी विदेश जान पाइँदैन,’ बुबाले भनेको त्यो शब्द अहिले पनि उनको स्मृतिमा घुमिरहन्छ । बुबाले यसो भन्दै छोराको पासपोर्ट दराजको भित्री कुनामा ताल्चा लगाइदिए । त्यो पल पारसका लागि सपना टुटेको जस्तो लागे पनि वास्तवमा त्यो एउटा नयाँ युगको आरम्भ थियो । दराजमा थुनिएको त्यो पासपोर्टले पारसमणिको एउटा सम्भावित ’श्रमिक’ परिचयलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो र एउटा भविष्यको राजनीतिक नेता जन्माउने बीजारोपण ग¥यो । आज त्यही दराजमा थुनिएको सपना उदयपुरका हजारौं युवाहरूको भरोसा बनेर संघीय संसद्को रोस्टममा उभिनेछ । पारसमणिको व्यक्तित्व निर्माणमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको मात्र हात छैन, उनको रगतमै सामाजिक न्यायको हुटहुटी थियो । विद्यालय पढ्दै गर्दा रेडियोमा बज्ने ‘प्रो पब्लिक’ का सार्वजनिक सुनुवाइ र भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रमले उनको मानसपटलमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । विद्यालयको चार पर्खालभित्र मात्र उनको चेतना सीमित रहेन । आठ कक्षामा पढ्ने एउटा बालकले ‘लोकल गुड गभर्नेन्स’ नामक म्यागेजिन निकालेर स्थानीय निकायको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु त्यतिबेला एउटा ठूलो साहस थियो । जतिबेला मानिसहरू बोल्न डराउँथे, त्यतिबेला पारसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनताको अगाडि उभ्याएर प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने पुलको रूपमा काम गरे । सन् २००६ देखि २०१० सम्म जिल्ला असल शासन क्लबको सचिव भएर उनले सामाजिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा जुन जग बसाले, त्यसैले उनलाई आज जनताको ‘वाचडग’ बनाएको छ । हिरासतको अनुभव र सडकको संघर्ष सन् २०१९ मा जब विश्व कोभिड महामारीको त्रासमा थुरथुर काँपिरहेको थियो, पारसमणि भने सेवाको मैदानमा थिए । उनी केवल सुरक्षाकर्मीलाई मास्क र सेनिटाइजर बाँडेर मात्र चुप बसेनन् । जब राज्यले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको अनियमितता विरुद्ध उनी राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिए । ‘जब घर जल्छ, तब रमिता हेरेर बस्न सकिँदैन’ भन्ने मान्यता राख्ने पारसमणिलेभ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा प्रहरीको लाठी र चिसो हिरासतसमेत भोग्नुप¥यो । उनी भ्रष्टाचार विरुद्ध जति मौन रहेर काम गर्थे, अन्याय विरुद्ध उनको आवाज उति नै बुलन्द थियो । हिरासतको त्यो अनुभवले उनलाई थप खार्यो र राजनीतिमा नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता बोध गरायो । शिक्षण, व्यवसाय र राजनीतिको त्रिवेणी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह पूरा गरेपछि केही समय उच्च माध्यमिक शिक्षकका रूपमा शिक्षण पेशामा आबद्ध पारसमणिको जीवनमा अटोमोवाइल व्यवसायले नयाँ व्यावसायिक मोड ल्यायो । विगत १४ वर्षदेखि उनी यो क्षेत्रमा सफल छन् । चिनियाँ ईभी ब्राण्ड ‘स्काईवेल’ का आधिकारिक वितरक उनी केवल व्यवसायी मात्र होइनन्, वातावरणमैत्री हरित यातायातका अभियन्ता पनि हुन् । रेनो, निसान, र बीवाइडीजस्ता ब्रान्डहरूसँगको सफल कार्यअनुभवले उनलाई अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने अवसर दियो । उनको एउटा दृढ मान्यता छ– ‘राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘जसको आफ्नो हातमा सीप र व्यवसाय छ, उसले मात्रै राजनीतिमा निष्ठा कायम राख्न सक्छ ।’ यही ‘नङ र मासु’ जस्तो व्यावसायिक र राजनीतिक सम्बन्ध बुझेकै कारण उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विचारलाई आत्मसाथ गरे । काठमाडौंमा बालेन शाहले ल्याएको कार्यशैली र परिवर्तनबाट प्रभावित उनी बालेनलाई सरकारले अप्ठ्यारो पार्दा सडकमा उभिने सच्चा सारथी पनि हुन् । ३० वर्षको ’धोका’ चिर्ने संकल्प उनी प्रतनिधिसभा निर्वाचनमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट भारी जनमतका साथ निर्वाचित हुँदा पारसमणिको काँधमा केवल एउटा सांसदको पदभार मात्र छैन, ३० वर्षदेखि उपेक्षित उदयपुरवासीको सपनाको भारी पनि छ । उनले ३० हजार ५ सय ९० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टीका राजेशकुमार राई ११ हजार ६०६ मतमा सीमित भए । यो जित केवल अङ्कको खेल थिएन, यो त विकासका नाममा वर्षौँदेखि ठगिएका जनताको आक्रोश र आशाको सम्मिश्रण थियो । उनका लागि संसद् एउटा पद मात्र होइन, उदयपुरलाई आर्थिक समृद्धिको ‘मोडल’ जिल्ला बनाउने एउटा प्रयोगशाला हो । पर्यटन, उद्योग र दिगो विकासको माध्यमबाट उदयपुरको मुहार फेर्ने अठोटका साथ उनी संसद् छिरेका छन् । अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्यादेखि युवामैत्री स्टार्टअप नीतिका लागि अब संसद्मा एउटा बलियो र तार्किक आवाज गुन्जिने निश्चित छ । व्यवसायी किन राजनीतिमा ? पारसमणिको तर्क आजको समयमा निकै सान्दर्भिक छ । उनी भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिले मात्र उत्पादनको पीडा बुझ्छ । जसको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छ, उसले भ्रष्टाचारको लोभ गर्दैन । व्यवसायीले बजार र उपभोक्ताको सम्बन्ध बुझेका हुन्छन्, जसले गर्दा उत्पादकले सही मूल्य पाउने र लगानीकर्ताले सुरक्षित वातावरण पाउने नीति बन्न सक्छ ।’ उनी आफू राजनीतिमा आउनुलाई एउटा ‘बाध्यात्मक परिस्थिति’ मान्छन् । देशका लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाइरहँदा आफूजस्तो सफल र पढेलेखेको युवाले देश निर्माणको नीति बनाउन हस्तक्षेप नगर्ने हो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने उनको ठहर छ । उदयपुरको ज्यामिरेको सामान्य माटोबाट सुरु भएको पारसमणि गेलालको यात्रा काठमाडौंको व्यावसायिक सफलता हुँदै आज देशको ‘नीति निर्माण’ को सर्वोच्च थलोसम्म पुगेको छ । हिजो मलेसिया जान ठिक्क परेका ती हातहरू आज देश बनाउने कानुन लेख्न कलम समातिरहेका छन् । मलेसिया जाने त्यो पुरानो पासपोर्ट दराजमा थन्किएर नै आज उदयपुरले एउटा आशलाग्दो ‘मणि’ पाएको छ ।
‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातको दबाबले स्थापित औषधि उद्योग धरासायी हुने अवस्था आयो’
नेपालका औषधि उद्योगहरूले स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारी नीतिमा हुने ढिलासुस्ती, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातित औषधिको दबदबाका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले अनेकौं अप्ठ्यारा भोग्नुपरिरहेको छ । दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध भएता पनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता र बजारको सीमितताले नेपाली उद्योगहरू संकटमा छन् । यद्यपि, हर्मोन र मुटुसम्बन्धी संवेदनशील औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना र निर्यातको अवसर अझै छ । राज्यको प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन भएमा मात्र औषधि क्षेत्रले आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालका औषधि उद्योगको इतिहास, वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे लोमस फार्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं । तपाईं औषधि उद्योगमा संलग्न भएको लामो समय भयो, विगत र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? पहिले ‘नेपालमै पनि औषधि बन्छ र ?’ भन्ने गरिन्थ्यो । मन्त्री र पढेलेखेका सचिवहरूमा समेत विश्वास थिएन । ओखती भनेको जडिबुटी मात्र हो भन्ने आम धारणा थियो। कतिपय ठाउँमा उपचार गर्नुको सट्टा झारफुक गर्ने चलन थियो। विस्तारै औषधि उद्योगहरू खुल्न थाले। त्यतिबेला चिकित्सकहरूले बिरामीलाई एन्टिबायोटिक खासै लेख्दैनथे; खोकीको औषधि र भिटामिन बढी सिफारिस गर्थे। त्यो समयमा मुटु, मधुमेह र मानसिक रोगका बिरामीहरू अहिलेको तुलनामा धेरै कम थिए । बरु गरिबी र खानपानको अभावले लाग्ने रोगहरू बढी थिए। टिभी (क्षयरोग) को प्रकोप बढी भएकाले त्यसकै औषधि बढी आयात हुन्थ्यो। विस्तारै प्रविधि भित्रियो, फार्मेसी कलेजहरू खुले र दक्ष जनशक्ति नेपालमै तयार हुन थाले। अहिले प्रायः सबै प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् र नेपाली औषधिप्रति जनविश्वास पनि बढ्दो छ । चार दशकको यात्रा पार गर्दा लोमसले कस्ता चुनौतीहरू अनुभव ग¥यो ? लोमस फार्मास्युटिकल्स अब ‘तन्नेरी’ भइसक्यो । बाल्यकालमा यसले पनि धेरै आरोह–अवरोह पार ग¥यो र अहिले हामी संवेदनशील औषधिहरू यहीँ बनाउँछौं । हामीसँग हर्मोनका लागि छुट्टै विभाग र भण्डारण (स्टोर) छ । ४१ वर्षको इतिहासमा लोमसले उत्कृष्ट र गुणस्तरीय उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ । यदि औषधि उद्योगले गुणस्तर सुनिश्चित गरेर राष्ट्रलाई आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्यो भने नेपाली औषधि अझ बढी विश्वसनीय हुन्छ । उद्योगले नाफा कमाउँदा सरकारलाई कर तिर्न र कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पनि सहज हुन्छ । लोमसले कुन औषधिबाट आफ्नो उत्पादन यात्रा सुरु गरेको थियो ? हामीले सबैभन्दा पहिले ‘लोम सिट’ नामक उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेका थियौं । अहिले हामीसँग ६२२ ‘मोलिक्युल’ छन् भने ३५० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं । लोमसले ‘नम्बर वान’ कम्पनीको रूपमा प्रमाणपत्र समेत पाएको छ । हामी क्यान्सरबाहेकका प्रायः सबै औषधि नेपालमा उत्पादन गर्छौं । एउटै भान्छामा सबैथोक पकाउन नसकिए झैँ औषधिका लागि पनि फरक–फरक सेक्सन चाहिन्छ । हामीले लिक्विड, ट्याब्लेट, मलम, ड्राई पाउडर आदिका लागि छुट्टाछुट्टै भवन र सेक्सन बनाएका छौं । विशेषगरी हर्मोन र स्टेरोइडका लागि अत्याधुनिक र पूर्णतः अलग सेक्सनहरू छन्, किनकि यस्ता संवेदनशील कामका लागि मेसिनदेखि ढोकासम्म (मान्छे छिर्ने, सामान ल्याउने र लैजाने) सबै छुट्टै हुनुपर्छ । तपाईंहरूले उत्पादन गर्दै आएको औषधिको बजार कस्तो छ ? अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै छ । प्रतिस्पर्धा हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ’ हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अहिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ ? गुणस्तरीय उत्पादन पस्कने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने र बलियो ‘ब्रान्डिङ’ मार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । अहिले अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै पनि धेरैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मान्छे बाँच्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, त्यसलाई म अन्यथा त लिन्न, तर यसो गर्दा स्थापित उद्योगहरू धराशयी हुने र बन्द हुने जोखिम बढ्छ । नेपाली बजारले मात्र तपाईंहरूको उद्योग टिकाइराख्न कत्तिको सम्भव छ ? नेपालको जनसंख्या तीन करोड मात्र भएकाले बजार तुलनात्मक रूपमा सानो छ। खुला अर्थतन्त्रका कारण उद्योग वा पसल खोल्न रोक छैन, तर जनसंख्याको अनुपातमा कम्पनीहरू धेरै भए । अहिले ६०–७० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनीले ओगटेको भनिए पनि यथार्थमा त्यति पुग्न सकेको छैन । अझै पनि आधा औषधि सीमापारिबाट आउँछ। राज्यले नेपाली कम्पनीको गुणस्तर सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सहुलियतको अर्थ नगद अनुदान मात्र होइन, राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ र ‘नेपाली औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ । आयातित औषधिले कत्तिको चुनौती थपेका छन् ? चुनौती धेरै छन् । अब राष्ट्रको सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । बाहिरको एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि जुनसुकै औषधि ल्याउन पाइने सहज अवस्था छ । तर, हामी स्वदेशी उद्योगले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । औषधि दर्ता गर्दा ६ महिनाको ‘स्टाबिलिटी’ रिपोर्ट राख्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्छ, फेरि बजार स्वीकृतिको लागि ५–६ महिना कुर्नुपर्छ । यति गर्दा त औषधिको ‘एक्सपायरी डेट’ नै आधा सकिइसक्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले सञ्चालकलाई दिक्क बनाउँछ भने बिरामीले बाध्य भएर अरु नै औषधि खानुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका मुख्य समस्या के-के हुन् ? कागजमा ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने’ लेखिएको छ । टेन्डरमा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने नीति छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई पन्छाउने परम्परा नै बसिसक्यो । अर्कोतर्फ, हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । औषधिमा प्रयोग हुने सयौं केमिकलहरू स्टक राख्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा, ड्राइभर खर्च र सीमा क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाइदिन्छ । साथै, औषधि बजारमा उधारोको ठूलो समस्या छ । ६ देखि ९ महिनासम्म पैसा आउँदैन । ‘वर्किङ क्यापिटल’ अभाव हुँदा तलब खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत कठिन हुन्छ । सबैभन्दा दुःखद कुरा, राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक छ । सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिन्छ । सफल उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली छैन । कर प्रणालीका चुनौतीहरू के-के छन् ? हामीलाई अतिरिक्त फाइदा चाहिँदैन, केवल अरू सरह सुविधा दिए पुग्छ । उदाहरणका लागि, औषधि प्याक गर्न प्रयोग हुने बोतल, बिर्को र लेबल आयात गर्दा हामीले छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्छ । तर, आयातित औषधि (फिनिस्ड प्रोडक्ट) ल्याउँदा केवल एक प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन स्वतः ५–७ प्रतिशत महँगो हुन जान्छ । राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई ‘आर एन्ड डी’ (अनुसन्धान र विकास) मा सहयोग गर्ने र बजार सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं । लोमसले उत्पादन गरेका औषधिहरू निर्यात पनि हुन्छन् ? पहिले हामीले निर्यात गरेका थियौं, तर अहिले छैन । ढुवानी भाडा महँगो हुनु र निर्यातमा भारतले जस्तो इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) हाम्रो सरकारले नदिनु मुख्य कारण हो । निर्यातका लागि आवश्यक कनेक्सन र पूर्वाधारमा पनि राज्यको सहयोग चाहिन् छ। औषधि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको अवस्था कस्तो छ ? मुख्य कच्चा पदार्थ अझै पनि आयात नै गर्नुपर्छ । चीन, भारत र केही युरोपबाट । यदि उद्योगहरूको संख्या र निर्यातको सम्भावना बढ्यो भने कच्चा पदार्थ पनि यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहिले जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले नेपालमै पर्याप्त फर्मासिस्ट र प्राविधिकहरू छन् । तर, यहाँ उचित अवसर नपाउँदा धेरै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । यदि उद्योगहरू राम्रोसँग चले र कच्चा पदार्थ यहीँ बन्न थाल्यो भने रोजगारी बढ्छ, जुन देशको विकासका लागि अनिवार्य छ । प्रविधि र जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो देख्नुहुन्छ ? उपलब्धता सहज छ । अहिलेको एआईको युगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन गाह्रो छैन। चिकित्सा क्षेत्रमा (जस्तैः चिरेर गरिने अप्रेसनको सट्टा ल्याप्रोस्कोपी), औषधि उत्पादनमा पनि नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । पहिले दिनको चार पटक खानुपर्ने औषधि अहिले एक पटक खाए पुग्ने गरी विकास भएको छ । हामीसँग प्रविधि र जनशक्ति दुवै छ, केवल त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने वातावरण चाहिएको छ । लोमसको आगामी योजना के छ ? हामीले समयको मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छौं । २० वर्षअघि नभएको हर्मोन विभाग अहिले हामीसँग छ । राष्ट्रलाई चाहिने अति आवश्यक औषधिहरू हामी आपूर्ति गरिरहेका छौं । म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष हुँदा प्यारासिटामोल र स्लाइन पानी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा काम गरेको थिएँ । कम्पनीले नाफा मात्र हेर्ने होइन, संकटको बेला राष्ट्रलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अझ संवेदनशील र गुणस्तरीय औषधि बनाएर निर्यात गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । उपकरण र प्रविधिमा लगानी गर्दै हामी हरेक दुई–तीन वर्षमा आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं ।
