कांग्रेस नेता सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ पनि मुछिए
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद ठेक्का प्रकरणमा जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र म्युलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सिद्धार्थ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य सुनीलबहादुर थापाका छोरा हुन् । उनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत थिए । मनिन्द्र राज मल्ल भने म्युलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि हुन् । अख्तियारले मल्ललाई पक्राउ गरिसकेको छ भने सिद्धार्थ सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ । अख्तियारले आइतबार राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जना, दुई विदेशी कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा दुई नेपाली कम्पनी प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरी प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन गराउने र निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने वातावरण बनाउने कार्यमा कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यलगायत १० कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूसँगै जर्मनीका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युलबाउर आइडी सर्भिस कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्र राज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार मुद्दामा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । प्रतिवादी कर्मचारीमा शत्रुधन शर्मा पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्पराज नेपाल, सोमेश थापा र विपिन प्रसाई पनि रहेका छन् । अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा मनिन्द्र राज मल्ल पक्राउ परिसकेका छन्। सिद्धार्थ थापालाई पनि सोधपुछका लागि पटक-पटक बोलाइएको भए पनि राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्याल पक्राउ परेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार सिद्धार्थलाई पक्राउ गर्न विभिन्न माध्यमबाट खोजी तथा अनुसन्धान जारी छ । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार पक्राउको सम्भावित जानकारी पाएपछि उनी स्थलमार्ग हुँदै भारततर्फ गएको आशंका गरिएको छ । यद्यपि, यसबारे अख्तियारले औपचारिक पुष्टि गरेको छैन । आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमा गैरकानुनी लाभ-हानि पुर्याउने गरी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा चार डाक्टर
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानीमा संकुचन, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, घट्दो औद्योगिक उत्पादन र लगानीकर्तामा बढ्दो निराशाजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा मुलुकको आर्थिक नेतृत्व चार जना अर्थशास्त्री डाक्टरहरूको काँधमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट अहिले नेपालको आर्थिक नीतिका प्रमुख चालक बनेका छन् । यी चारै जना अर्थशास्त्रका विषयविज्ञ मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माण र सार्वजनिक प्रशासनमा लामो अनुभव बटुलेका व्यक्तित्व हुन् । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखिएको वर्तमान परिस्थितिले अर्थतन्त्रप्रति सरकारको प्राथमिकता पनि स्पष्ट देखाएको छ । तर, उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र अनुभवभन्दा ठूलो चुनौती भने परिणाम देखाउने हो । नेपालको आर्थिक प्रणालीमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र धितोपत्र बोर्ड चार वटा महत्वपूर्ण संस्था हुन् । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति, बजेट र राजस्व व्यवस्थापन गर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, बैंकिङ स्थायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हाल्छ । योजना आयोगले दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माण गर्छ भने धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारको नियमन तथा लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । यी चारवटै संस्थाको नेतृत्व अहिले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । यस्तो संयोजन नेपालमा दुर्लभ छ । यी चारवटै संस्थाको नेतृत्व अहिले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ । यस्तो संयोजन नेपालमा दुर्लभ छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक अनुभवको मिश्रण देखिए पनि अहिले भने नीतिगत नेतृत्वमा विषयविज्ञहरूको स्पष्ट उपस्थिति देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपालको आर्थिक बहसमा परिचित नाम हुन् । अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व बैंक, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) मा काम गरिसकेका छन् । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका छन् । वाग्ले आर्थिक सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र संस्थागत सुधारका पक्षधरका रूपमा चिनिन्छन् । उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयसँग समेत शैक्षिक तथा अनुसन्धान सम्बन्ध कायम गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उनीमाथि आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने र विकास खर्च बढाउने ठूलो दबाब छ । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय स्थायित्व, अनुसन्धान, नीति निर्माण र आर्थिक विश्लेषणका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका छन् । उनी राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य अवकाशपछि योजना आयोगको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । दीर्घकालीन विकास रणनीति, पूर्वाधार योजना, उत्पादन वृद्धि र सरकारी लगानीको प्रभावकारितामा उनको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका अर्थशास्त्री हुन् । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल (एमसीए–नेपाल) तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र अध्यापन गरेका छन् । उनको विशेषज्ञता श्रम अर्थशास्त्र, कृषि अर्थतन्त्र, जलस्रोत, वातावरण र आर्थिक इतिहासमा रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, कमजोर कर्जा प्रवाह, ब्याजदरको सन्तुलन, वित्तीय स्थायित्व र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अहिले उनका प्रमुख चुनौती हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनाएपछि १५ सय बढीको जागिर जाँदा पनि गभर्नर पौडेललाई भने सरकारले चलाएन । उनलाई नै राष्ट्र बैंकको निरन्तरता दिने सरकारको विश्वासले पनि पनि उनीमाथि सुधार गरेर देखाउनै पर्ने चुनौती छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पुँजीबजार नियामक कमजोरी, नीतिगत अन्योल र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावटका कारण आलोचित हुँदै आएको छ । असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । अध्यक्ष भट्टले पनि अर्थशास्त्र र वित्तीय प्रणालीमा लामो अध्ययन गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पुँजीबजार नियामक कमजोरी, नीतिगत अन्योल र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावटका कारण आलोचित हुँदै आएको छ । बोर्डको नेतृत्व सम्हालेपछि भट्टले धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता, संस्थागत सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास तथा लगानीकर्ताको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष भट्टको घर कैलाली हो । उनी सेयर बजार विश्लेषकका रूपमा पनि परिचित छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले यसअघि पनि बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । उनी यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् । पुँजी बजारमा विद्यावारिधि गरेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, वित्तीय व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग र मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले ‘नेपालमा धितोपत्र बजारको प्रभावकारिता’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अब धितोपत्र बजारको नियामकको ररूपमा रहेको सेबोनको जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आएको छ । उनले अहिले विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजमा लगानी व्यवस्थापन, सुरक्षा विश्लेषण, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, वित्तीय डेरिभेटिभ्स, मर्जर तथा एक्विजिसन र कर्पोरेट पुनर्संरचनाजस्ता विषय अध्यापन समेत गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट नातेदार हुन् । गोपाल भट्ट धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला गुणाकर भट्ट अध्यक्ष सिफारिस समितिको संयोजक थिए । नातेदारले आवेदन दिएको कारण देखाउँदै उनले नैतिकताको आधारमा समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । सार्वजनिक पदमा हितको द्वन्द्वबाट टाढा रहने उनको निर्णयलाई प्रशासनिक नैतिकताको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा हेरिएको थियो । यद्यपि अहिले दुवै जना फरक–फरक सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि उनीहरूको सम्बन्धभन्दा पनि कार्यसम्पादनमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गुणाकर भट्ट र डा. विश्वनाथ पौडेल र डा. गोपाल भट्टबीच केही उल्लेखनीय समानता देखिन्छ । पहिलो, चारै जना अर्थशास्त्रका गहिरा अध्येता हुन् र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव राख्छन् । दोस्रो, उनीहरू खुला तथा उदार अर्थतन्त्रका समर्थक भए पनि प्रभावकारी राज्य, सक्षम नियमन र नीतिगत सुधार आवश्यक हुने धारणा राख्छन् । तेस्रो, उनीहरू अनुसन्धानकर्ता मात्र नभई नीतिनिर्माता र व्यवस्थापकका रूपमा पनि स्थापित छन् । विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले समेत विभिन्न जिम्मेवारीमा उनीहरूलाई विश्वास गरेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारको सबैभन्दा ठूलो मापन रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तन हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एकैपटक धेरै समस्यासँग जुधिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर छ । निर्माण उद्योग सुस्त छ । युवाहरूको वैदेशिक पलायन बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । उत्पादन र रोजगारी विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याको समाधान एउटै संस्थाले गर्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय नीति, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, योजना आयोगको विकास रणनीति र धितोपत्र बोर्डको पुँजीबजार सुधारबीच उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक छ । विगतमा यिनै संस्थाबीच नीतिगत असन्तुलन देखिने गरेको थियो । अहिले भने एउटै आर्थिक दृष्टिकोण भएका नेतृत्वले नीति समन्वय सहज बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारका लागि केवल शैक्षिक योग्यता पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता, सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र कार्यान्वयनमा दृढता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारको सबैभन्दा ठूलो मापन रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तन हुनेछ । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका चार जनाको नेतृत्वले आशा जगाएको छ । तर, उनीहरूको वास्तविक सफलता कागजमा बनेका नीति होइन, उद्योग सञ्चालन हुने, नयाँ लगानी आउने, सेयर बजारमा विश्वास फर्किने, बैंकबाट सहज कर्जा प्रवाह हुने र नागरिकले आर्थिक सुधारको अनुभूति गर्ने अवस्थामा मात्रै मापन हुनेछ । अर्थविद् डा. पोषकराज पाण्डे टाउको गणना गरेरमात्रै उनीहरुको पफर्मेन्सबारे कमेन्ट गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘उनीहरुको अनुभव के हो, विषेशज्ञता कस्तो छ ? उनीहरुको पफर्मेन्स कस्तो गरेका छन् ? टाउको राम्रै मान्छे भए पनि ब्यूरोक्रेसीले के-कस्तो सहयोग गर्छ, उनीहरुको नेतृत्व क्षमता के कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
खर्ब बढी ऋण भएका १८ कम्पनी निगरानीमा
काठमाडौं । वित्तीय अनियमितता, धितोपत्र, बीमा, बैंकिङ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता भएपछि क्रेडिट रेटिङ संस्था इन्फोमेरिक्स नेपालले १८ कम्पनीको क्रेडिट रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखेको छ । ती कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कुल ऋण १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको इन्फोमेरिक्स नेपालको विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीका प्रवर्तक तथा सञ्चालकविरुद्ध अनुसन्धान जारी रहेकाले वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा प्रतिष्ठागत जोखिम बढ्न सक्ने आकलन गर्दै रेटिङलाई उच्च निगरानीमा राखिएको हो , उच्च निगरानीमा परेका कम्पनीहरूमा जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप, जगदम्बा अटो ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, ८गदम्बा स्टिल्स, शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, रिद्धि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, जगदम्बा मोबाइल्स, जगदम्बा हायर पर्चेज, हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर, जगदम्बा फ्लोर एण्ड एग्रो, हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज, गणपति वनस्पति, लिटमस इन्डस्ट्रिज, टेलिटक, टेली डाइरेक्टर, रामजनकी हाइड्रोपाव र वेदांशी इन्फ्रास्ट्रक्च रहेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुइवटा अभियोगपत्र दर्ता भएका छन् भने पाटन उच्च अदालत र विशेष अदालतमा एक-एक वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । बीमा सम्बन्धी मुद्दामा ४२ जना, धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा ८१ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । हालसम्म अदालतबाट कुनै पनि प्रतिवादी दोषी ठहर भएका छैनन् । अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार अनुसन्धानमा परेका प्रमुख व्यक्तिहरूको भूमिका, सञ्चालक समितिमा हुन सक्ने परिवर्तन, व्यवस्थापनको निरन्तरता, तरलता अवस्था तथा कम्पनीको प्रतिष्ठामा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै रेटिङलाई ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखिएको हो । संस्थाले कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम परिणाम, कम्पनीहरूको सञ्चालनमा पर्ने वास्तविक प्रभाव तथा सुशासनको अवस्थाबारे थप स्पष्टता आएपछि आवश्यकताअनुसार रेटिङ पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।
