तीन वर्षको गिरावट तोड्दै चीनको औद्योगिक नाफामा वृद्धि
काठमाडौं । चीनको औद्योगिक नाफा सन् २०२५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । यससँगै लगातार तीन वर्षदेखिको गिरावटको शृङ्खला टुटेको छ । कमजोर घरेलु मागका बीच आक्रामक मूल्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरू सक्रिय बनेपछि र कम्पनीहरूले विदेशी बजार विस्तारमा जोड दिएपछि नाफा बढेको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरो (एनबीएस) को तथ्यांकअनुसार जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको अवधिमा ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको वृद्धिदर वर्षको अन्त्यतिर तीव्र भएको हो । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तियानछेन स्यूका अनुसार गत वर्षको पुनरुत्थान नीतिगत हस्तक्षेपका कारण सम्भव भएको हो । विशेषगरी बेइजिङले अत्यधिक मूल्य कटौतीविरुद्ध चलाएको अभियान र कम्पनीहरूले विदेशी बजार विस्तार गर्न गरेका प्रयासले यसलाई टेवा दिएको हो । डिसेम्बर महिनामा औद्योगिक नाफा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ५.३ प्रतिशतले बढ्यो, जुन सेप्टेम्बरयताकै सबैभन्दा बलियो प्रदर्शन हो । सेप्टेम्बरमा नाफा २१.६ प्रतिशतले उकालो लागेको थियो । त्यसअघि अक्टोबरमा ५.५ प्रतिशत र नोभेम्बरमा १३.१ प्रतिशतले नाफा घटेको थियो । तथ्यांक ब्युरोका एक अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरीमा पर्ने चिनियाँ नयाँ वर्ष (लुनार न्यु इयर) अगावै गरिएको भण्डारणका कारण आठ महिना लगातार संकुचनमा रहेको चीनको कारखाना गतिविधि डिसेम्बरमा पुनः वृद्धिमा फर्किएको हो । गत वर्ष सुस्त उपभोक्ता मागका कारण धेरै उद्योगमा क्षमता बढी भएपछि व्यापक मूल्ययुद्ध चलेको थियो, जसले देशका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफामा गम्भीर असर पारेको थियो । क्षेत्रगत असमान वृद्धि आईएनजीका ग्रेटर चाइना प्रमुख अर्थशास्त्री लिन सोंगले उद्योगहरूबीच ुउच्च स्तरको भिन्नताु देखिएको बताए । मूल्य प्रतिस्पर्धाले नाफाको मार्जिन घटाइरहेकाले समग्र नाफा वृद्धि अझै कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ । सन् २०२५ भरि हेर्दा खानी क्षेत्रमा नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पादन तथा विद्युत्, ताप, इन्धन र पानीसम्बन्धी युटिलिटी क्षेत्रमा नाफा क्रमशः ५ प्रतिशत र ९.४ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । उल्लेखनीय वृद्धि देखिएका क्षेत्रमा फलाम तथा इस्पात गलाउने र रोलिङ प्रशोधन उद्योगको नाफा २२.६ प्रतिशतले उकालो लाग्यो भने इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन १९.५ प्रतिशतले बढ्यो । तर कोइला खानी तथा धुलाई उद्योगको नाफा ४१.८ प्रतिशतले घट्यो र तेल तथा ग्यास उत्खनन १८.७ प्रतिशतले घट्यो । राज्यस्वामित्वका उद्यमहरूको नाफा ३.९ प्रतिशतले घट्दा हङकङ, मकाउ र ताइवानको लगानीसमेत रहेका विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको नाफा भने ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । एनबीएसका प्रमुख तथ्यांकविद् यु वेइनिङले उपकरण र उच्च–प्रविधि उत्पादनजस्ता नयाँ विकास चालकका कारण गत वर्ष नाफामा सीमित सुधार आएको बताए । उनका अनुसार रेलवे, जहाज निर्माण, एअरोस्पेस र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा दोहोरो अंकको नाफा वृद्धि देखिएको छ । स्मार्ट उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादकहरूको नाफा ४८ प्रतिशतले बढ्यो भने मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) उत्पादन र स्मार्ट सवारीसाधन उपकरण निर्माताहरूको नाफा क्रमशः १०२ प्रतिशत र ८८.८ प्रतिशतले बढेको छ । तर युले केही औद्योगिक कम्पनीहरू अझै सञ्चालनगत चुनौतीमा रहेको स्वीकार्दै ‘बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तन’ नाफाका लागि झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको बताए । आईएनजीका सोंगले बेइजिङको ‘एन्टी–इनभोलुसन’ (अत्यधिक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण) अभियानले क्रमशः अवस्था सुधार गर्न सक्छ भने पनि यसमा समय लाग्ने बताए । यो अभियान गत वर्ष अत्यधिक मूल्य कटौतीका कारण बढेको प्रतिस्पर्धा र मूल्यह्रासको दबाब रोक्न सुरु गरिएको हो । अमेरिका–चीनबीच एक वर्षे व्यापार युद्धविरामका कारण उच्च भन्सार शुल्क टरेको र निर्यात बलियो रहेकाले गत वर्ष चीनको आर्थिक वृद्धि सरकारी लक्ष्यअनुसार ५ प्रतिशत पुगेकोमा बेइजिङले केही सन्तोष व्यक्त गरेको छ । तर अर्थशास्त्रीहरूले घरेलु माग र समग्र आर्थिक वृद्धिलाई मजबुत बनाउन थप नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । सन् २०२५ मा खुद्रा बिक्री ३.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जुन समग्र आर्थिक वृद्धिदर र औद्योगिक उत्पादनको ५.९ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कम हो । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी याङ मुले बेइजिङले गाडी, घरायसी उपकरण र इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा घरपरिवारको खर्च बढाउन प्रयास तीव्र पार्ने तथा सेवा क्षेत्रको उपभोगमा पनि ध्यान दिने बताए ।
प्राधिकरणको नेतृत्व फेरी फेरिए, पहिलो पटक महिला अध्यक्ष
काठमाडौं । सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी चन्द्रकला पौडेललाई दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सो जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । पौडेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव पदमा कार्यरत छिन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेपछि अब उनले मन्त्रालयको काम छोड्छिन् वा दुवै निकायलाई सँगै अगाडि बढाउँछिन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । पौडेल प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने पहिलो महिला हुन् । यसअघि प्राधिकरणमा पुरुषमात्रै अध्यक्ष बनेका थिए । हालसम्म प्राधिकरणले एक दर्जन अध्यक्ष पाइसकेको छ । पौडेल प्राधिकरणको तेह्राैं अध्यक्ष हुन् । सरकारले अर्को कर्मचारीलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएर प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्दै आएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसअघि गत असोज ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले असोज १० गते सपथ खाएर कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हुँदा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसअघि अर्थात् असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । गत असार ३० गते सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । तत्कालीन सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि ओझा अदालत पुगेको थिए । उनको योग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले दुई अध्यक्ष फेरिसकेको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४ को १ मा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै प्राधिकरण बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १४७ को उपदफा ३ ले प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । अर्थात् बीमा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू प्राधिकरण आफैले सुनुवाइ गरेर त्यसउपर कारवाही तथा दण्ड जरिवाना समेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को १ मा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने र सो समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले भने विभिन्न कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को आफ्ना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै नियमनकारी निकायमा नभएको अभ्यास गर्दै एक वर्षमा ६ जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने दौडमा अर्थमन्त्रालय देखिएको हो । एउटा स्वायत्त र अर्धन्यायिक नियमनकारी निकायमा मन परेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने अर्थमन्त्रालयको गलत अभ्यासले ऐनको त धज्जी उडाएको नै छ, बीमा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको प्राधिकरणको गरिमा पनि धूमिल बन्दै गएको छ । बीमा विज्ञहरूले अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरेको तर्क गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले एकपछि अर्को कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा पठाएर बीमा बुझ्ने परीक्षण र प्रशिक्षण शाखाको काम गराएको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् । एक वर्षमा ६ जना अध्यक्षमध्ये तीनजना अध्यक्षहरू अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव हुन् र एक सचिव रहेका छन् । पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलताका साथ आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणमा किचलो मच्चिएको हो । उनको बहिर्गमनपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । उनको पनि कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । उनी निलम्बनमा परे । अन्ततः उनले सफाइ पाए पनि त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दियो । प्राधिकरणजस्तै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले रिक्त पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिले पठाएको तीन जनाको नाममध्ये सरकारले गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्यो । अध्यक्षमा नियुक्तिको सुरुवातमै विवादित बन्न पुगेका ओझा छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । योग्यता नपुगे पनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे । मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथावस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश पनि दिएको थियो । सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै निलम्बित ओझा गत भदौ ३१ गते कार्यालयमा हाजिर समेत भए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दियो । नियुक्ति भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । उनले प्राधिकरणमा काम गरेको तीन महिना राम्रोसँग नबित्दै अन्तरिम सरकारले नै सचिव पौडेललाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको हो । काम चलाउ अध्यक्षले प्राधिकरण सुस्त बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणबाट हुने काम कारवाही छिटो छरितो रूपमा अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
मीन प्रसाद र भरतराज 'नेक टु नेक' : पहिले सहकार्य, अहिले प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । मीन प्रसाद गुरुङ मुक्तिनाथ विकास बैंकका संस्थापक हुन् भने भरतराज ढकाल साेही बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) । विसं २०६२ चैत २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई विसं २०६३ पुस १८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मुक्तिनाथ विकास बैंक पुस १९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । बैंक सञ्चालनमा आउँदा २९ जना संस्थापक सेयरधनीमध्ये गुरुङ पनि एक थिए । बैंकका संस्थापक अध्यक्ष खगेन्द्रराज रेग्मी र संस्थापक सीईओ ढकाल थिए । पछि रेग्मी बैंकको प्रमुख सल्लाहकार बने भने गुरुङ सञ्चालक समिति अध्यक्ष । गुरुङ र ढकालको संयुक्त नेतृत्वमा बैंकले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको हैसियत बनायो । तर २०७४ सालको निर्वाचनमा गुरुङ प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनेपछि बैंकको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । साथै सोही समयमा ढकालको पनि सीईओ कार्यकाल सकिएसँगै उनी पनि बैंकबाट बाहिरिए । त्यसपछि बैंकको अध्यक्षमा खिमप्रकाश मल्ल र सीईओमा प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त भए । केही समयपछि ढकाल पुनः अध्यक्ष बनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकमा फर्किए । तर दोस्रो कार्यकालको बीचमै विसं २०८१ फागुन २१ गते उनले राजीनामा दिएपछि पुनः खिम प्रकाश मल्ल नै बैंकको अध्यक्ष बनेका छन् । हाल देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को माहोल तातिरहेको छ । कुनै समय एउटै सपनाबाट जन्मिएको मुक्तिनाथ विकास बैंक, एउटै नेतृत्वमा हुर्किएको संस्था र एउटै टिममा बसेर काम गरेका गुरुङ र ढकाल आज राजनीतिक मैदानमा आमनेसामने छन् । मुक्तिनाथ बैंक स्थापनादेखि नेतृत्वसम्म सहयात्रा गरेका यी दुई पूर्वबैंकर राजनीतिक मैदानमा प्रतिद्वन्द्वी बनेपछि स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ चासोको विषय बनेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङ्जा-१ बाट गुरुङ नेकपा एमाले र ढकाल नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन् । स्याङ्जा-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार गुरुङले ढकालसँगको प्रतिस्पर्धालाई अनपेक्षित बताउँदै स्वस्थ र सौहार्दपूर्ण ढंगले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रतिस्पर्धा नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अब भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज रूपमा लिएको छु । सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्छु ।’ गुरुङले जनताको निगरानीमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू रहनुपर्ने बताए । साथै उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई सुशासन र विकाससँग जोडिएको अभियानका रूपमा अघि बढाएको बताए । संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य बनाउने विषयलाई आफ्नो प्रमुख राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएको उनको भनाइ छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्ति बन्दसूचीमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रावधान सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘सार्वजनिक पदमा जाने व्यक्तिको सम्पत्ति जनताले जान्ने गरी खुला हुनुपर्छ । प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा के कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘यसरी अहिले नै सार्वजनिक गरियो भने कार्यकालभरि पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ ।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा भने विकास निर्माणका कामलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई मूल एजेण्डाका रूपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई साना तर प्रत्यक्ष सरोकारका विषयले छोइरहेको बताए । ‘ग्रामीण पर्यटनलाई उद्गमस्थल बनाउने, कृषि पर्यटनसँग जोड्ने योजना छ,’ गुरुङले भने, ‘गाउँमै मानिस बस्न सक्ने वातावरण बनाउन खानेपानी, सडक, बाटो जस्ता आधारभूत पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उत्पादन र रोजगारी पनि हाम्रो एजेण्डामा छन् ।’ उनले धेरै आश्वासन दिनेभन्दा पनि काम गरेर देखाउने आफ्नो शैली रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य हुँदा पनि आफूले गर्न सक्ने काम मात्रै जनतालाई प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘धेरै वाचा गर्ने तर पाँच प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ । म त्यस्तो राजनीति गर्दिनँ ।’ प्रदेशसभा सदस्य रहँदा पाएको सेवा-सुविधा निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न सार्वजनिक काममा खर्च गरेको जानकारी दिँदै उनले यसपटक भने सुरुमै त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको बताए । ‘सामाजिक र शैक्षिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा समिति बनाएर पाएको सेवा-सुविधा सार्वजनिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छु,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका काम त सरकारसँग पहल गरेर हुन्छन्, तर कतिपय व्यक्तिगत समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ कांग्रेसका उम्मेदवार ढकालले एमालेका उम्मेदवारसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताए । गुरुङसँग विगतमा एउटै समूहमा काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एउटै ग्रुपका मान्छेहरू चुनाव लड्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै हो ।’ गुरुङको उम्मेदवारी स्वाभाविक भएको बताउँदै ढकालले आफू पनि बाल्यकालदेखि नै नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध रहेको स्मरण गरे । ‘पार्टीले परम्परागत शैलीभन्दा फरक तरिकाले जिल्लाको नेतृत्व अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सर्वसम्मत निर्णय गर्यो,’ उनले भने । व्यावसायिक संलग्नता र व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले चुनावी प्रतिस्पर्धाले आपसी सौहार्दतामा असर नपार्ने दाबी गरे । ‘श्रीमान-श्रीमती, दाजुभाइ फरक-फरक पार्टीबाट चुनाव लडिरहेका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक मात्रै हो, सौहार्दता भने कायम रहन्छ ।’ ढकालले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि रूपान्तरण गर्ने र गाउँ केन्द्रित विकासलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको बताए । भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले गरेको आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै ढकालले त्यसले पुराना राजनीतिक दल, वृद्ध नेतृत्व र बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको गहिरो असन्तोषलाई उजागर गरेको बताए । ‘युवाहरूले रोजगारी नपाएको, भ्रष्टाचार बढेको र अहिलेको सरकारबाट केही अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै विद्रोह गरे,’ उनले भने, ‘जेनजी युवाहरूको मागलाई सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले आत्मसात गर्दै नेतृत्वमा रुपान्तरण गरेको छ ।’ ढकालका अनुसार अबका दिनमा राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक र सामाजिक मुद्दा प्राथमिक हुनुपर्छ । युवालाई नेपालमै रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले यही सोचका आधारमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई उम्मेदवार बनाएको बताए । ‘युवालाई खाडी जान बाध्य बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना नै मेरो प्रमुख एजेण्डा हो,’ उनले भने । ग्रामीण भेगमा आधारभूत पूर्वाधार पुगिसकेको तर गाउँका घर खाली हुँदै गएका, जग्गा बाँझो भएको र युवा विदेशिएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ढकालले अब गाउँ फर्क अभियान चलाउने योजना सुनाए । ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि हो । कृषिको रूपान्तरण नगरी रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘म चुनाव जितेर गएँ भने गाउँलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधारलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने काम गर्छु ।’ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ । मतदाताले आफ्नो सोच र दृष्टिकोणलाई गम्भीर रूपमा लिएको र उम्मेदवारहरूबीच तुलना गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘कुन उम्मेदवार योग्य हो भनेर मतदाताले आफैं मूल्यांकन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय एकढिक्का भएको दाबी गर्दै ढकालले पार्टीभित्र कुनै गुट-उपगुट नरहेको बताए । ‘म जित्ने सम्भावना प्रबल छ, चुनावी माहोल बन्दै गएको छ,’ उनले भने । ढकालले आफ्नो उम्मेदवारीलाई युवामैत्री रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र गाउँ केन्द्रित विकास अभियानका रूपमा अघि बढाएको बताए । साथै सोही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ धनञ्जय रेग्मी पनि उम्मेदवार छन् । यस आधारमा पनि स्याङ्जा-१ लाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । साथै स्याङ्जा-१ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट शैलेन्द्र घिमिरे, नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीबाट अर्जुनकुमार गुरुङ, मङ्गोल नेशनल अर्गानाइजेसनबाट यामबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुकुमबहादुर राना, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट रविन्द्र मल्ल, नेकपा माओवादीबाट सोमबहादुर परियार, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रनबहादुर विक, श्रम संस्कृति पार्टीबाट पिरन गुरुङ र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अशोक बिष्ट चुनावी दौडमा छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्याङ्जा-१ बाट कांग्रेसका राजु थापा विजयी भएका थिए । थापाले ३१ हजार ९९९ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका नारायणप्रसाद मरासिनीले २८ हजार ७४४ मत ल्याएका थिए । रास्वापाका उम्मेदवार बोधराज रेग्मीले ६ हजार ६५ मत ल्याएर तेस्रो बनेको थियो । यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
