खाडी-मलेसियामा अब कमाइसँगै पढाइ
काठमाडौं । खाडीमा गएका नेपालीहरूले अब कमाइसँगै पढ्न पनि पाउने भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले खाडीमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकलाई अध्ययन गराउने नीति ल्याएसँगै कमाइसँगै पढ्न पनि पाउने भएका हुन् । त्रिविले पढ्न इच्छा भएका तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण खाडी र मलेसिया गएका युवाहरूलाई पढाइबाट वञ्चित हुन नदिने गरी यो नयाँ नीति ल्याएको हो । अघिल्लो साता बसेको त्रिवि सिनेट बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा गएका विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढ्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएको हो । त्रिविले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत अनलाइन बढाउने व्यवस्था गरिने छ र त्यस्ता विद्यार्थीहरूको परीक्षा नेपाली दुतावासको सहकार्यमा भौतिक रूपमा लिइने छ । यसरी अध्ययन पुरा गरी शैक्षिक उपाधि सहित स्वदेश फर्किँदा उनीहरूलाई आर्थिक र शैक्षिक गरी दोहोरो लाभ मिल्ने छ ।’ त्रिविले श्रमिकको कामको समयलाई मध्यनजर गर्दै खाली समयमा अनलाइनमार्फत शिक्षा दिने जनाएको छ । त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको आलोचना आइरहेको अवस्थामा त्रिविले ल्याएको यो नीतिले केही सकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्रिविले यो व्यवस्था पहिले नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि ढिलोगरी सुरु गरेपनि अब चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । त्रिविका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्याल कुनै पनि विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो नीति ल्याएको छ, एक महिनामै लागू गर्न नसकिएला तर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको विषय एक न एक दिन लागू पक्कै हुनेछ, म आफ्नो कार्यकालमै यो नीति लागू गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’ अर्याल ढिलो-चाँडो नीतिमा राखिएका कुराको कार्यान्वयन हुने दावीसमेत गर्छन् । ‘खाडीमा काम गर्न गएका धेरै नेपाली क्याम्पस पढ्ने उमेरका हुन्छन्, कोही पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि काम गर्न जानुपर्ने बाध्यताले खाडी पुगेका छन्,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘यस्ता विद्यार्थीको कामको समय र खाली समय मिल्ने गरी साँझको समयमा त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।’ अहिले ठूलो जनशक्ति देश बाहिर छ । जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका गएका नेपालीहरू पढ्ने उद्देश्यले नै विदेशिएका हुन्छन् भने खाडी मलेसिया गएका नेपालीहरू धन कमाउनकै लागि गएका हुन्छन् । उच्च तापक्रममा काम गरिरहेको युवाहरूका लागि त्रिविले पढाइ सुरु गर्न सके पैसा र डिग्री दुवै पाउने अवसर मिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् । खाडीमा बढी कामदार नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनु, उपलब्ध रोजगारीमा न्यून पारिश्रमिक हुनु र बढ्दो महँगी र राजनीतिक अन्यौलताका कारण नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विदेशिनेमा एसईई पास गरेकादेखि लिएर प्लस टु पास गरेकाहरू बढी रहेका छन् । उच्च शिक्षाका हासिल गर्न नपाएर विदेशिने युवाको जमात पनि बाक्लो रहेको छ । नेपालबाट काम खोज्दै हरेक दिन औसतमा २ हजार २ सय १६ जना युवा विदेशिने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय २६ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । श्रम स्वीकृति लिएका अधिकांश युवा खाडीमा गएका छन् । आजभोलि युवाको आकर्षण युरोपतिर बढ्दै गएपनि अधिकांश नेपालीको श्रम गर्ने ठाउँ खाडी हो । त्रिविले विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्न मिल्ने वातावरण बनाउने हो भने हजारौं युवाहरू पढ्न तयारी हुने युवाहरू बताउँछन् । कामको सिलसिलामा खाडी पुगेको डोटीका नारद नेपाली कामको समय मिलाएर पनि पढ्न सकिने बताउँछन् । कक्षा १२ पास गरेर खाडी पुगेका उनी आर्थिक अवस्थाका कमजोर हुँदा चाहेर पनि पढ्न नपाएको गुनासो गर्दै त्रिविले यो नीति चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पढ्नुपर्ने दिनमा खाडीमा आउनुपर्यो, पढ्ने इच्छा अधुरै रह्यो । त्रिविले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा आउने हो भने म जस्ता हजारौं पढ्न चाहेका युवाहरूलाई सजिलो हुने थियो ।’ ढिलै भएपनि त्रिविले कुरा सुन्यो शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आफूले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय ढिलै भएपनि त्रिविले सुरु गरेको बताउँछन् । ‘यो कुरा मैले आज होइन धेरै वर्ष अगाडि पटकपटक भनेको थिएँ, तर त्रिविले बल्ल महसुस गर्यो । ढिलै भएपनि महसुस गरेको त्रिविलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । ‘नेपाली विद्यार्थी यहाँ छैनन्, विद्यार्थी घटे भन्ने सिल्ली कुरा गर्नुभन्दा विद्यार्थी कहाँ छन् भन्ने खोजी गर्नु उपयुक्त हो । नेपाली विद्यार्थी अहिले खाडीमा छन्, उनीहरू कसरी पढाउनुपर्छ भन्ने बुद्धि विश्वविद्यालयले लगाउनुपर्छ, ढिलै भएपनि त्रिविले यो कुरा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ राम्रो कुरा हो,’ उनले थपे । कोइराला त्रिविले दूतावासबाट परीक्षा लिने भन्दा पनि त्यही रहेका कलेज, विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दूतावास भनेको पार्टीका प्रतिनिधि जाने ठाउँ हो । आफ्नै पार्टीका मान्छेले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई पास गराउने हुन् । यस्तो काम गर्न हुँदैन । परीक्षाको लागि त्यहीको विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनी परीक्षाको लागि अनलाईन नै बलियो बनाएर त्यहीबाट परीक्षा लिनसक्नुपनि अर्को विकल्प हुने बताउँछन् । यो तरिकाले काम गर्न सक्यो भने खाडीमात्र नभएर विश्वको जुनसुकै ठाउँका विद्यार्थी पनि जोडन सकिने उनको भनाइ छ । यति गर्न सक्यो भने भने विद्यार्थी छैनन् भनेर भन्न पर्ने अवस्था नआउने पनि उनी दावी गर्छन् । कोर्स कस्ता हुन सक्छन् ? त्रिविले विदेशमा रहेका विद्यार्थीका लागि दिने शिक्षामा प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत पढाइ हुने योजना बनाएको छ । तर विज्ञहरू भने यसमा फरक मत राख्छन् । शिक्षाविद् कोइराला यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउने कोर्स कतिपय त्रिविकै कोर्स र कतिपय विद्यार्थी भएकै ठाउँको परिवेश सुहाउँदो कोर्स हुनुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थी जुन देशमा काम गरिरहेका छन् त्यही देशको बारेमा थाहा हुने किसिमले कोर्सहरू सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसका लागि उनी त्रिविले मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थीले नेपाल र आफू काम गरिरहेको ठाउँ र त्यहाँको शिक्षा प्रणालीमा जानकारी लिन पाउँदा त्यही बसेर पनि झन सहज हुने उनको विश्वास छ । ‘त्रिविले विद्यार्थीलाई यति गर्न सक्यो भने यहाँको सर्टिफिकेट पनि पाउनुका साथै त्यहाँका कुराहरू पनि थाहा पाउँछन्,’ कोइरालाले भने। कोइरालाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोर्स डिजाइन गर्ने चारवटा तरिका छन् । पहिलो– डभटेलिङ डिजाइन जस्तै दुईवटा कामलाई जोडेर एकले अर्को पुरा गर्ने । जस्तै हामीसँगै भएका कोर्षमा त्यहाँको केही कुरामात्र जोडिदिने गरी कोर्स बनाउन सकिन्छ । दोस्रो– पहिले बनाइसकेका पाठ्यक्रम गतिविधि वा डिजाइनलाई नयाँ जानकारी वा फिडब्याकका आधारमा सजिलो भाषामा तयार पार्ने । त्यस्तै, व्यक्तिगत कोर्स बनाउने डिजाइन अर्को छ भने चौंथोमा ग्रुपकोर्स बनाउने डिजाइन पनि विकल्पमा पनि हुन सक्ने कोइराला बताउँछन् । उनी त्रिविले अहिले दिइरहेको कोर्समा विदेशको मान्छेले खोज्ने कोर्स पनि दिन सकिने बताउँछन् । विश्वविद्यालयकै कोर्सलाई ठिक लागेन भने आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि बनाउने सकिने भन्ने चलन छ । अर्को समूह–समूह मिलेर पनि कोर्स बनाउन सकिन्छ ।
२ खर्बको एनआरबि बण्ड जारी हुँदै, लाइसेन्स राजबाट वाक्क छन् गभर्नर
काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ) मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने । गभर्नर पौडेलका अनुसार २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । गभर्नर पौडेलले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमको समाधान गर्न कर्जाको माग बढाउनु नै मूल विकल्प हो । तर, कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका क्षेत्रहरू खुला नरहेको उनले सुनाए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न लगानीका ढोका खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन,’ गभर्नर डा. पौडेलले भने, ‘सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ ।’ लगानीको वातावरण नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न एनआरबि बण्ड अर्थात् ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । तर, अन्तिम अवस्था मात्रै एनआरबि बण्ड जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । पहिलोपटक हामीले २०४८ सालमा निकालेका थियौं । त्यसपछि हामीले २०७२ सालमा पनि एनआरबि बण्ड जारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले तरलता अधिक रहेको हुँदा तेस्रो पटक जारी गर्न लागेका हौं ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र जस्ता विभिन्न उपकरण जारी गर्छ । तर, कहिलेकाहीं ती उपकरणले मात्रै समस्याको समाधान नहुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बण्ड अर्थात् ऋण पत्र जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारका धेरै उपकरणहरु छैनन् । छन् तर थोरै मात्रै १०/१२ अर्बका ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र । त्यसले बजारमा अर्थपूर्ण रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा छ । एनआरबि बण्डको अवधि एक वर्षको रहनेछ ।’ उनका अनुसार २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तरलता खिच्ने गरी बण्ड जारी गर्ने तयारी रहेको छ । एनआरबि बण्ड जारी गरेपछि ब्याजदर स्थिरतामा कायम गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘२ खर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा एनआरबि बण्डबाट जारी गर्ने योजना छ । तर, सञ्चालक समितिले थपघट गरेर पनि स्वीकृति दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बण्ड जारी गरेर बजारमा तरलता व्यवस्थापन हुने विश्वास छ । यो पुरै नयाँ उपकरण भने होइन । तर, कहिलेकाहीँ प्रचलनमा आउने उपकरण हो ।’ एनआरबि बण्डा क्रमिक रुपमा निष्काशन गरिनेछ । उनका अनुसार प्रमाणपत्रमा मात्रै एनआरबि बण्ड भनेर दिने हो, प्रक्रिया अन्य ऋणपत्र जस्तै हो । एनआरबि बण्ड जारी गरेर खिचेको रकम राष्ट्र बैंकमै रहने छ । यदि लगानी गर्यो भने त्यो रकम फेरि बजारमै जाने छ । उनका अनुसार एनआरबि बण्डका ब्याजदर निर्धारणका लागि दुई वटा विधि हुने छन् । जस्तै उदाहरणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्दैछ भने बिडिङ प्रक्रियामा अन्तिममा २.८१ प्रतिशत ब्याजदर आयो भने सोही ब्याजदर लागू हुन्छ । तर, एनआरबि बण्डमा भने सबैभन्दा कम ब्याजदर छ भने पनि सोही ब्याजदर दिइने तयारी छ । ‘यदि कसैले कम ब्याजदर माग्छन् भने कम दरमै बिड एसेप्ट गर्छाैं । त्यसलाई लागू गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब प्राविधिकतर्फ राष्ट्र बैंकको सफ्टेवयर सच्याउन भेण्डरसँग छलफल गर्न सम्पत्ति तथा सेवा विभाग र आईटी विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कस्ट इफेक्टिभ पनि हुने, बजारमा तरलताको प्रशोचन भएर बाञ्छितस्तरमा तरलता रहने र ब्याजदर स्थायित्व कायम रहन्छ ।’
चिनियाँ कारखानामा अप्रत्याशित संकुचन
काठमाडौं । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको कारखाना गतिविधि नोभेम्बरमा अप्रत्याशित रूपमा संकुचित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सोमबार सार्वजनिक गरिएको एक निजी सर्वेक्षणले घरेलु माग कमजोर रहँदा यस्तो भएको हो । एसएन्डपी ग्लोबलले सञ्चालन गरेको रेटिङडग चीन जनरल म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआई नोभेम्बरमा ४९.९ मा झरेको छ, जुन रोयटर्सको सर्वेक्षणमा विश्लेषकहरूले गरेका ५०.५ को अपेक्षाभन्दा कम हो । ५० भन्दा माथिको सूचकांकले विस्तार र तलको सूचकांकले संकुचन जनाउँछ । निजी सर्वेक्षणले सामान्यतया निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई केन्द्रित गर्ने भएकाले सरकारी सर्वेक्षणभन्दा केही सकारात्मक चित्र दिने गर्दछ । तर यसपटक सेप्टेम्बरको ५१.२ र अक्टोबरको ५०.६ बाट घटेर ४९.९ मा झरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआईले पनि चीनको कारखाना गतिविधि नोभेम्बरमा लगातार आठौं महिनासम्म संकुचित भएको देखायो, सूचकांक ४९.२ रहेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको ४९.० भन्दा अलि सुधारिएको मात्र हो । रेटिङडगको निजी सर्वेक्षणले ६५० निर्माता समेट्छ र महिनाको दोस्रो भागमा प्रतिक्रिया संकलन गर्छ भने सरकारी पीएमआईले महिनाको अन्त्यमा ३ हजारभन्दा बढी कम्पनी समेट्छ । ‘नयाँ अर्डरहरू झन्डै ठप्प भएपछि नोभेम्बरमा उत्पादन वृद्धि रोकिएको छ,’ एसएन्डपी ग्लोबल र रेटिङडगले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यद्यपि नयाँ निर्यात अर्डरहरू आठ महिनामै सबैभन्दा छिटो गतिमा बढेको उल्लेख गरिएको छ । ‘नयाँ व्यवसाय वृद्धिमा सुस्ती आएको बीच निर्माताहरूले रोजगार कटौती गरे, किनमेल घटाए र भण्डारण व्यवस्थापनमा अझ सतर्क बने,’ रेटिङडगका संस्थापक याओ यूले भने । यूका अनुसार डिसेम्बरमा कारखाना गतिविधिमा ‘कमजोर विस्तार’ हुन सक्छ, किनकि नीतिनिर्माताहरू वार्षिक करिब ५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसैगरी, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र समेट्ने सरकारी गैर–म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआई ४९.५ मा झरेको छ । यो सूचकांक २०२२ डिसेम्बरयता पहिलो पटक संकुचित भएको हो । रियल स्टेट तथा आवासीय सेवा क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा सूचकांक तानिएको बताइएको छ । अर्थतन्त्रमा गिरावटको संकेत विशेषगरी लामो समयदेखि चलिरहेको आवासीय संकट र कमजोर घरेलु मागका कारण यी तथ्यांकहरूले वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अर्थतन्त्र थप कमजोर भएको संकेत दिएका छन् । ’ स्थिर पूँजी लगानी (फिक्स्ड–एसेट इनभेष्टमेन्ट) वर्षका पहिलो १० महिनामा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । अक्टोबर महिनामा मात्र यो लगानी वर्षको तुलनामा ११.४ प्रतिशत घट्यो, जुन २०२० सुरुवातयता सबैभन्दा खराब आँकडा हो । सम्पत्ति (प्रोपर्टी) लगानी पनि पहिलो १० महिनामा १४.७ प्रतिशतले झरेको छ । औद्योगिक उत्पादन अक्टोबरमा ४.९ प्रतिशत बढेको भए पनि खुद्रा बिक्री लगातार पाँचौं महिनासम्म सुस्तिँदै २.९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यी दुवै अगस्त २०२४ यताका सबैभन्दा कमजोर स्तर हुन् । यस्तै, चीनको निर्यात पनि अक्टोबरमा अप्रत्याशित रूपमा १.१ प्रतिशतले घट्यो । ओसीबीसी बैंकका एशिया म्याक्रो अनुसन्धान प्रमुख टोमी शिएका अनुसार ताजा तथ्यांकले चीनको चौथो त्रैमासिक वृद्धि ४.८ प्रतिशतबाट झर्दै ४.५ प्रतिशतभन्दा कममा जान सक्ने देखिएको छ । उनीका अनुसार यस महिनाको पोलिटब्युरो बैठक र आगामी केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सीईडब्ल्यूसी) महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, जसले २०२६ को आर्थिक प्राथमिकता संकेत गर्नेछ । अमेरिकासँगको तनाव केही कम अक्टोबर अन्त्यमा दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेट भएपछि अस्थायी व्यापार समझदारी बनेसँगै दुई देशबीचको तनाव केही कम भएको छ । सम्झौताअनुसार अमेरिका चीनका निर्यातमाथिका उच्च ट्यारिफ कम गर्न तयार भएको छ । त्यसैगरी, चीनले अवैध फेण्टानिल व्यापार नियन्त्रण गर्ने, रेयर अर्थहरूको निर्यात नियन्त्रण स्थगित गर्ने, अमेरिकी सोयाबिन खरिद पुनः सुरु गर्ने जनाइएको छ। अमेरिकाले एक वर्षका लागि बन्दरगाह शुल्क स्थगित गर्ने तथा केही चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्राविधिक प्रतिबन्धबाट तात्कालिक रूपमा रोक्ने पनि स्वीकारेको छ। यद्यपि बैंक अफ अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार व्यापार युद्धमा आएको आरामले अनिश्चितता केही कम भए पनि घरेलु उपभोग र लगानी कमजोर भएको कारण मागमा ठोस सुधार छिट्टै आउन नसक्ने देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार आगामी वर्ष पनि चीनमा मुद्रास्फीति जोखिम कायम रहनेछ किनकि समग्र माग लामो समयसम्म सुस्त रहने संकेत छ । २०२५ मा चाँदीको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, ‘डेभिल्स मेटल’ अझै किन बढ्दैछ?