मर्जपछि एनसीसी बैंकका १७ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिदै, ४ लाख ५१ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । चार वटा विकास बैंक मर्जपछि एनसीसी बैंकका १७ संस्थापकले बैंक छोड्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले आफूसँग भएको सेयर बिक्री गरी बैंकबाट बाहिरीने निर्णय गरेका हुन् । एनसीसी बैंकका अनुसार १७ जना संस्थापक सेयरधनीहरुले ४ लाख ५१ हजार ७५६ कित्ता बिक्री गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिलाई बुझाएका छन् । यसरी सेयर बेच्न चाहाने संस्थापक सेयरधनीमा विन्देश्वर श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद चौलागाई, राधेश्याम सुवाल, खेमप्रसाद सुवेदी, अन्नपूर्ण बज्राचार्य, लक्ष्मीमान महर्जन, विष्णुप्रसाद गैरे, शालिकराम गिरी छन् । त्यस्तै सेयर बेच्ने प्रस्ताव गर्ने अन्य संस्थापकहरुमा रमेश भट्टराई, खड्गबहादुर खड्का, विना पराजुली, इश्वरप्रसाद ढकाल, चन्द्रकुमारी कार्की, रचित अग्रवाल, रिताराना मगर, रमेश ढंगोल, हरेराम श्रेष्ठ रहेको बैंकले जनाएको छ । यसरी सेयर बिक्री गर्न आएका संस्थापकको सेयर राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमअनुसार पहिलो चरणमा संस्थापक समूहका अन्य व्यक्तिहरुलाई नै किन्न अवसर दिने र उनीहरुले पनि नकिनेमा सार्वजनिक रुपमा बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।
सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रियो, तर गभर्नर भन्छन्– ‘२०७३/७४ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्ष’
काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा २३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार राष्ट्र बैंकमा २०७४ वैशाख ८ मा नेपाल सरकारको खातामा रु. २३३ अर्ब ५९ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । सरकारको राजस्व परिचालन ४१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४२६ अर्व ५२ करोड पुगेको छ । कुल सरकारी खर्च ४५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च ४५.७ प्रतिशतले र पूँजीगत खर्च १२२.० प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ । अहिलेसम्म पूँजीगत खर्च बजेट अनुमानको २५.४ प्रतिशत रहेको छ । ५० वर्षदेखि नोटको डिजाइन समितिमा काम गर्दै आएका संस्कृतिविद्ध् सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान गर्दै गर्भनर नेपाल सरकारी खर्च निराशाजनक भएपनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्षको रुपमा रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने उर्जा आपूर्तिमा सुधार आएको छ ।आन्तरिक एवम् वाह्य लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको स्थायित्व, न्यून मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय संचिति तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अवस्थाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक विकासको गतिलाई दु्रततर ढंगले अगाडि बढाउने अवसर प्राप्त भएको छ’ ६२ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने–हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आधारभूत मूल्यमा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यसवाट संरचनागत सुधार र लगानीमैंत्री वातावरण वनाउन सके नेपालमा उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर भएको छ ।’ बैंकिङ्ग क्षेत्रमा वढेको वित्तीय घर्षणले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको बताए । ‘उत्पादनशील क्षेत्र लगायत विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पूँजी सहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने–‘उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm वित्तीय साधनको उपलव्धताको लागि शेयर मार्जिन र घर जग्गा कर्जामा केही कडाई गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभर ड्राफ लगायतका रिभोल्भिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरु प्रवाह गर्ने रु. १ करोडको सीमालाई २०७४ असार मसान्तभित्रमा रु. ७५ लाखसम्म ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ २०७३ फागुन मसान्तमा कुल वस्तु निर्यात १२.८ प्रतिशत र कुल वस्तु आयात ४४.२ प्रतिशतले बढेको छ । चालू खाता रु. ६ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेको छ भने शोधनान्तर रु. ५० अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको उनले बताए । २०७३ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १०७४ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । अन्तरव्याजदर बढी गर्भनर नेपालले कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर अझै सीमा भन्दा बढी रहेको बताए । २०७३ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा निक्षेपबीचको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको छ भने औसत आधार दर ८.३० प्रतिशत रहेको उनले बताए । भुकम्प पीडितलाई ६१ करोड कर्जा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साधारण पुनरकर्जा रु. ९ अर्ब ३९ करोड तथा निर्यात पुनरकर्जा रु. १ अर्ब ७५ करोड प्रदान गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत हालसम्म आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि रु. ६१ करोड २३ लाख २५ हजार पुनरकर्जा प्रदान गरिएको छ । “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१” बमोजिम २०७३ पुस मसान्तसम्म रु. ५ अर्ब ९४ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । यस अन्तर्गत रु. १३ करोड ९२ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
९२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था विलय, विदेशी बैंक भित्र्याउने कार्य राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताको सूचिमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाम्ने गाभिने नीति लिएपछि ९१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था विलय भएका छन् । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीका अनुसार १३६ संस्थालाई मर्ज गरेर ४४वटा संस्था बनेका छन् । यसै गरी २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिई ११ वटा कायम रहन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था १७१ वटा रहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति सफल हुँदै गएको र राष्ट्र बैंकको क्षमताको विश्व बैंक, आईएमएफले समेत प्रशंसा गरेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन भईआए आएपछि राष्ट्र बैंक झन शक्तिशाली निकाय भएको उनले बताए । विदेशी मुद्रा विनिमय तथा भुक्तनी सम्बन्धि नयाँ ऐन संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकले निकै प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने सक्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न नसक्दा भने काम गर्न कठिन भएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय कार्यलयमा कामको चाप पढेको उनले बताए । केही दिनमा नै ५५ जना राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अवकाश हुन लागेको, दुई हप्तापछि कुल कर्मचारी ११३६ जना सीमित हुन लागेको, राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन खाने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीको संख्या २५२३ जना जानकारी दिदै डेपुटी गर्भनर सिवाकोटीले भने–‘वहाल वाला कर्मचारी भन्दा पेन्सन खाने कर्मचारी डब्बल भएको छ, थोरै कर्मचारीले जबरजस्ती संस्था चलाउनु परेको छ ।’ भएका कर्मचारीको क्षमता विकासमा राष्ट्र बैंकले धेरै काम गरेको बताउँदै उनले भने– ‘गत वर्षमात्र राष्ट्र बैंकले आफ्ना ५०१ जना कर्मचारीलाई विदेशमा तालिम लिन पठाएको छ ।’ नयाँ संविधान आएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न अधिकार खोसिएको, लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा कर्मचारी छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न नसकिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको क्षमता मात्र नबढेको, वित्तीय पहुँच विस्तार पनि धेरै राम्रो भएको उनले बताए । ‘१ करोड ८२ लाख बैंक खाता खुलेका छन् । १९८५ वटा एटीएम छन् । ११८२ ब्रान्चलेस सेन्टर छन् । ४८ लाख डेविट कार्ड र ५९ हजार क्रेडिट कार्ड छन् । निष्क्रिय कर्जा २.१३ प्रतिशतमा झरेको छ’ उनले भने–‘१७१ बैंकका ४५८९ शाखाले वित्तीय सेवा दिईरहेका छन् । प्रतिशाखाले ६ हजार २०० जनतालाई सेवा दिएका छन् ।’ २८ वटै बैंकलाई डिजिटल पेमेन्ट सेटलमेन्टको अनुमति दिएको र विराटनगरमा डाटा रिकभरी सेन्टर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगको उनले जानकारी दिए । बजारमा तरलता कमी, लगानी योग्य पुँजीको अभावले बजारमा धेरै चुनौति सिर्जना भएको बताए । विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्न वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको र विदेशी शाखा नेपाल भित्र्याउने कार्यसूचि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । चिनियाँ बैंकका शाखा खोल्ने प्रस्तावहरु राष्ट्र बैंकमा आएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा लालमोहर लागेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अनुमति दिन सक्ने अवस्था भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको ६२ औं वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकको भत्किएका दुई भवन ८ करोडमा बिक्री, ६२ वर्षपछि ब्राण्ड भ्यालु बुझ्दै केन्द्रीय बैंक
