भारत र चीन जोड्न फास्ट ट्रयाकमा रेल
काठमाडौं । नेपालले भारत–चीन जोड्ने रणनीतिक मार्गका रुपमा फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने–‘हामीले भारत र चीन जोड्ने पुलको काम गर्ने भनेका छौं, यी ठुला अर्थतन्त्रसम्म नेपालको पहुँच विस्तारका लागि सडक रेलमार्गको आवश्यकता पर्छ, छोटो र एक्सप्रेस सडक र त्यसकै आसपासमा रेल मार्ग बनाउनु आवश्यक छ, फास्ट ट्रयाकसँगै रेल बनाउने कुरा एउटा विकल्प हुन सक्छ’ सचिव तामाङले भने । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज जोड्ने विद्युतिय रेलमार्गको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक हुन सक्ने बताए ।‘हामीले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारीमा छौं, त्यसको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक आसपासबाटै हुन सक्छ ।’, उपाध्यायले भने । रेल निगर्माणका लागि सहज भूगोल, छोटो दुरी र न्युन लागतलाई हेर्ने गरिन्छ । काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको दुरी जम्मा ७६ किलोमिटर मात्रै छ । यो क्षेत्रमा सडक र रेल बनाउन अन्य ठाउँको तुलनामा सहज भौगोलिक अवस्थिती समेत रहेको बताइन्छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि धेरै उकालो ओरालो समेत नपर्ने भएकाले उपयुक्त विकल्पका रुपमा अघि सार्न सकिने पुर्वाधार विज्ञ प्रा. डा. सूर्यराज आचार्यले बताउँदै आएका छन् । रेल विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरेको टेण्डरमा १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हाल ती कम्पनीको प्रस्तावमाथी अध्ययन भैरहेको छ ।
राजश्वको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मदिरा व्यवासाय धरापमा, मदिरा नियन्त्रण नीति ल्याएपछि व्यावसायीमा खैलावैला
काठमाडौं। राज्यको कुल राजस्वमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायिले विरोध गर्न थालेका छन्। मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले सरकारले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी नीति ल्याएको भन्दै मदिराको वर्तमान अवस्था र भविष्य नहेरी हचुवाको भरमा नीति आएकाले व्यवसायीहरुको भविष्य अन्धकारमा परेको बताए। उनले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले व्यवसायीसँग प्रस्तुत हुन र सरकार र व्यवसायी मिलेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए। ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी कुनै पनि कानून ल्याइने छैन भन्ने प्रावधान छ’ केसीले भने ‘सरकारले हतारमा मदिरा नियमन नीतिका लागि उद्योगीसँग छलफल भयो नत होटल व्यवसायी, मदिरा व्यवसायीसँग।’ त्यस्तै मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेपालले पनि नयाँ नीति अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। उनले नीतिले नियमन भन्दा मदिरा व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने खालको भन्दै सरकारले व्यवसायीको उठीबास लगाउने गरी नीति ल्याएको बताएका छन्।’ सरकारले मदिराजन्य बिक्रि बितरणबाट उठेको राजस्व भन्दा सोही पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमै बढी खर्च भएको भन्दै मदिराजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। व्यवसायिहरुले उक्त नीति उद्योग मन्त्रालयले ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको भन्दै असम्वन्धित मन्त्रालयले गरेको काम अमान्य हुने चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यस सम्बन्धी ऐन बनाउने काम भइरहेको र तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाएरै अघि बढ्ने जनाइसकेका छन्। ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै मदिरा उत्पादक कम्पनी र व्यवसायीहरुले भने उक्त नीतिमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। सरकार अब सार्वजनिक समारोह, विवाह उत्सव र भोज भतेरमा जाँड रक्सी सेवन गर्न नपाइने नियम बनाउने पक्षमा छ। के नयाँ नीतिमा २१ बर्षभन्दा कम उमेरका र गर्भवतीलाई जाँडरक्सी किनबेच र सेवन गर्न निषेध गर्ने तथा सार्वजनिक, पर्यटकीय, शैक्षिक, मनोरञ्जनात्मक तथा ऐतिहासिक ठाउँमा पनि मदिराको उत्पादन, बिक्रि र उपभोग गर्ने प्रतिबन्ध लाउन सकिने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नीतिमा बिहान पाँच बजेदेखि सात बजेसम्म जाँडरक्सीको खुद्रा किनबेच गर्न नपाउने र अरु समयमा पनि फुटकर रुपमा एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। नीतिले मदिरा सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय मदिरारहित दिवस मनाउने, मदिरा बोतलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मदिराले गर्दा सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र ‘मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नीति लागु भएपछि मदिरा नियन्त्रण भई नसर्ने रोग (क्यान्सर, उच्च रक्तचाप) लगायतले हुने मृत्युदर र स्वास्थ्य जटिलतामा कमी आउने सरकारको विश्वास छ ।
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न सफल हुँदैछन्-गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित केही गम्भिर विषयहरु अहिले बहसको केन्द्रमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी ठप्प पार्दा आर्थिक वृद्धि कम हुने चिन्ता छ । पुँजी वृद्धिको तुलनामा बैकिङ विजनेश विस्तार नहुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने झण्डै १५ लाख सेयर लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन् । सेयर बजारप्रति नरम मानिएका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले यस बजारप्रति किन नरम नीति लिएनन् ? ५०० र १००० दरका भारु सटही नहुँदा भारुमा कारोबार गर्ने ठूलो संख्यामा व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको मुख ताकेर बसेका छन् । । निजी सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले अटोमोवाईल व्यापार क्षेत्र तनावमा छ । जनताले कार चढेको सरकारी अधिकारीहरुलाई पचेन वा अर्थतन्त्रले पचाएन ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको अन्तरवार्ता यस पटकको विकास वहस । निक्षेप वृद्धि कम भएकोले वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले के के काम गरिरहेको छ ? निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने काम बैंकहरुको हो । बैंकहरुले निक्षेपको व्याज वृद्धि गरेपछि निक्षेपकर्ता आकर्षित हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साधारण बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । कल खाता भन्दा बचत खाताका व्याज कम हुनु हुँदैन भनेका छौं । अब साधारण बचत खाताको व्याजदर वृद्धि हुनेछ र निक्षेप पनि बढ्छ । यसअघि माघको दोस्रो साता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका थियौं । त्यसको १५ दिनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ । साथै हामीले कर्जा लगानी जथाभावी नगर्न भन्यौ । त्यसपछिको १५ दिनमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी भएको छ । कर्जा लगानी कम हुनु पनि अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन । कर्जा लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धि कम हुन जान्छ । कर्जा लगानी विस्तारमा सहयोग गर्नु पनि राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी होइन ? त्यसैले त हामीले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा लचिलो नीति लिएका छौं । सीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्मको सीमामा लगानी गर्न पाईने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत सीडी रेसियोमा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यो नीतिका आधारमा तत्काल १२७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न मिल्छ । यसले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न पनि बाटो खुला गरेको छ । तर बैंकहरुले पनि मनपरि खर्च गर्नु भएन । बैंकहरुको विजनेश प्लान हुनुपर्यो, विजनेशप्लान अनुसार खर्च गर्नुपर्यो । ८/८ अर्ब सेयर पुँजी भएको, त्यत्तिकै रिर्जभ तथा संचित कोष भएका बैंकहरु पनि बिजनेश प्लानबिना खर्च गर्दा रहेछन् ? बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन समूहमा बसेर काम गर्नेहरुले सञ्चालक समितिको प्रेसर थेग्न नसकेको देखियो । सञ्चालकहरुले उच्चदरको नाफा आर्जन गर्न चर्को दवाव दिने गरेको पाइयो । सञ्चालकहरुको दवावमा जोखिम पूर्ण ढंगले बैंकहरु चलेको पाइयो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन समूहमा बसेर काम गर्नेहरुले सञ्चालक समितिको प्रेसर थेग्न नसकेको देखियो । सञ्चालकहरुले उच्चदरको नाफा आर्जन गर्न चर्को दवाव दिने गरेको पाइयो । सञ्चालकहरुको दवावमा जोखिम पूर्ण ढंगले बैंकहरु चलेको पाइयो । त्यसैले नयाँ वाफियामा सञ्चालकहरुको योग्यता तोकिएको छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकका सञ्चालकहरुलाई तालिम दिनको लागि राष्ट्र बैंकले पाठ्यक्रम नै तयार गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई तालिम दिने अन्तिम तयारी हुँदैछ । उनीहरुलाई बैंक भनेको निजी व्यापार होइन, यो पब्लिक इन्टिटि हो, तपाईहरु ट्रस्टी मात्र हो भनेर पढाउने तयारी गरिरहेका छौं । यो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । बैंकहरुले मुद्दती खातामा संस्थालाई १४ प्रतिशतसम्म र व्यक्तिलाई १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेको पनि २ महिना नाघ्यो । तर उच्चदरको व्याजले पनि निक्षेप वृद्धि नभएको बैंकर्सको भनाई छ । समस्या के हो ? निक्षेप वृद्धि छैन भन्ने कुरा गलत हो । विगत पाँच वर्षसम्म लगातार निक्षेपको वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक विन्द्गत आधारमा निक्षेपको वृद्धि २० प्रतिशत छ भने कर्जा लगानी ३० प्रतिशतभन्दा बढी भयो । ७/८ महिनाअघिसम्म निक्षेप वृद्धि उच्च थियो । अधिक तरलताको समस्या थियो । त्यसपछि बैंकहरुले घरजग्गामा, सवारी साधन तथा सेयर बजारमा बढी लगानी गरे । अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । अब विस्तारै समस्या समाधान हुन्छ । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याज घरी ३/४ प्रतिशतमा झर्छ, घरी १२/१३ प्रतिशतमा चढ्छ । कर्जाको व्याज घरी ५/६ प्रतिशतमा झर्छ, घरी १५/१८ प्रतिशतमा चढ्छ । व्याजदर स्थिर बनाउने तर्फ राष्ट्र बैंकले किन काम गर्दैन? व्याज दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने होइन, बजारले निर्धारण गर्ने हो । भारत, चीन, जापान, अमेरिका लगायत कुनै पनि देश, उत्तर कोरियोको कुरा नगरौं, संसारमा जहाँ पनि बजारले नै व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनेका छौं, कल डिपोजिटको व्याजदर बचत खाताको व्याजदरभन्दा बढी हुनुहुदैन । त्यसले व्याजदरमा हुने ठूलो अन्तर कम गर्न मद्दत गर्छ । हामीले नैतिक दवाव दिएर व्याजदरमा स्थायीत्व दिन प्रयास गरिरहेका छौं । कर्जाको व्याज अस्वभाविक वृद्धि राम्रो होइन । ६ महिनाअघि ६ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज अहिले १२/१३ प्रतिशत पुर्याईएको, व्याजदर वृद्धि भएकै कारण ऋणि समस्यामा परेको गुनासा पनि आएका छन् । त्यस्तोमा हामी एक एक गरी केस छानविन गर्छौं र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्छौं । बैंकहरुलाई अनुशासनमा राख्न राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने कारवाही गर्छ । बचतको व्याजदर कति होस्, मद्दतीको व्याजदर कति होस्, कर्जाको व्याजदर कति देखि कति सम्म होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहाना हो ? यसरी भन्न मिल्दैन । मैले मात्र होइन, संसारका कुनै पनि गभर्नरले यसको जवाफ दिदैनन् । बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पनि उचित व्याज दिनुपर्यो, ऋणीसँग पनि उचित व्याज लिनुपर्यो । बैंकहरुले पनि नाफा कमाउनु पर्यो । तर बैंकहरुले धेरै नाफा खोजेर मनपरी गर्न भएन । सैद्धान्तिक रुपमा भनिन्छ नि मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी हुनुपर्छ, सरकारी ऋणपत्रको व्याजभन्दा बैंकले मुद्दतीमा दिने व्याज बढी हुनुपर्छ । तर यी सैद्धान्तिक आधार नेपालको अर्थतन्त्रमा किन देख्न पाइदैन ? तपाईले जे भन्नुभयो, सैद्धान्तिक आधार त्यही हो । सिद्धान्तअनुसार व्याजदर निर्धारण हुन आर्थिक वातावरण पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यो भन्दा कम हुनु पनि सक्छ । निक्षेपको व्याजदर त्यसभन्दा माथि रहोस् भन्ने चाहाना हुन्छ । तर व्याजदर यति नै गर, उती नै गर भन्न मिल्दैन । व्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भन्नुभयो । तर गाडी कर्जा दिँदा मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइदैन भन्नुभयो । आफूलाई अनुकुल हुँदासम्म बजार अर्थनीतिको कुरा गर्ने, अनुकूल भएन भने रेगुलेशनको आवश्यकता देख्ने । राष्ट्र बैंकको दोहोरो नीति किन ? नागरिकले कार चढेको सरकारी अधिकारीहरुलाई नपचेको हो कि अर्थतन्त्रले नपचाएको हो ? नागरिकले कार चढ्दा सरकारलाई पचेन भन्ने वा सैह्य भएन भन्ने तर्क म मान्दिन । नेपालमा मात्र होइन, संसारमा जहाँ पनि एउटा लिमिट हुन्छ । त्यो लिमिटलाई कुन सिच्य्ुएशनमा हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । यसअघि अटोलोनमा बैंकहरु स्वतन्त्र नै थिए । तर पछिल्लो समयमा अत्याधिक पैसा त्यता गयो । तत्कालका लागि त्यसले सबैलाई लाभ दिएको छ । तर दीर्घकालिन रुपमा हेर्दा यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरिरहेको छैन । अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन हितको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ, रोजगारी पनि बढाउँछ । आम्दानी पनि बढाउँछ । मानिसको जीवनस्तर माथि जान्छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले धेरैलाई लाभ हुन्छ । तर एउटा व्यक्तिले कार किन्यो, चढ्यो, सकियो, फिनिस्ट । त्यसले के फाइदा भयो त अर्थतन्त्रलाई । केही पनि हुँदैन । उत्पादनलाई सहयोग गर्ने साधन र सार्वजनिक यातायातमा सहयोग गर्ने साधन खरिदका लागि दिने कर्जामा हामीले कुनै सीमा तोकेका छैनौ । निजी सवारी कर्जा सम्बन्धमा लिएको यो नीति पनि लामो समयका लागि होइन, छोटो समयका लागि मात्र हो । तपाईले उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जामा जोड दिदै आउनु भएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भन्ने नीति पनि छ । तर बैंकहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । किन यस्तो भई राखेको छ ? राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले मानिरहेका छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई अटेर गरेका छैनन् । २०७४ असार मसान्तसम्म पनि तोकिए अनुसार लगानी गरेनन् भने जरिवाना लाग्छ । अहिले जरिवाना पनि बढेको छ । उत्पादनमुलक कर्जा लगानी नगरी बैंकहरुलाई सुखै छैन । तपाईले संसदीय समितिमा गएर १६ बैंकले मनपरी लगानी गरेको बताउनु भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा ६ वटा बैंकलाई करवाही गरिएको बताउनु भयो । तिनको नाम किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न ? नाम नभनौं । उनीहरुले सीमा भन्दा बढी लगानी गरे । सीडी रेसियो ८० प्रतिशत भन्ने नियम नयाँ होइन । सबै बैंकलाई थाहा छ । तर उनीहरुले मनपरी ढंगले लगानी गरे । नियम, अनुशासनमा नबस्ने जो कोहीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । उनीहरुलाई के कति कारणले मनपरी गरेको भनेर चिठ्ठी पठाएका छौं । उनीहरुको जवाफ आउँछ । नेपालीको आफ्नो साथमा भएको ५०० र १००० दरका भारतीय रुपैयाँ कहिले साट्न पाउँछन् ? यो राष्ट्र बैंकको मात्र कुरा भएन । भारतीय रिर्जभ बैंक, भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको कुरा भयो । आरवीआईको गभर्नरसँग मेरो त व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ । तर मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धले र राष्ट्र बैंकको प्रयासले मात्र यो समस्या हल हुँदैन । नेपाल र भुटान फरक हो । भुटानमा लिगल टेण्डरमा भारतीय मुद्रा र भुटानी मुद्रा समान चल्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । यो भारत सरकारको नीतिसँग जोडिएको विषय भयो । आरवीआईको पोलिसी थियो भने यो उहिल्यै चेन्ज हुन्थ्यो । नेपालीसँग भएको मुद्राको विषयमा भारत सरकार सकारात्मक नै छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले पनि भारतसँग कुरा गर्नुभएको छ । भारतको मुद्रा र भारत सरकारकै नीति भएको कारण हामीले चाहेर मात्र यो समस्या हल हुन सक्दैन । यस विषयमा कुरा गर्न भारतीय टिम पनि नेपाल आउँदैछ । फेब्रुवरी २२ मा आउने कुरा थियो । फेरी सरेको छ । ५०० र २००० दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चलन चल्तीमा कहिले आउँछ वा आउँदैन ? यो विषयमा पनि कुरा भएको छ । पुराना नोट सटही भएपछि मात्र नयाँ नोट नेपाली बजारमा आउँछ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले आरवीआईलाई पत्र पठाईसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिएको समय सीमा २०७४ असारमा सकिदैछ । राष्ट्र बैंक समय थप्ने तयारीमा हो ? अझै ५ महिना समय छ । १३० वटा संस्था मर्ज भएर ४२ वटा भए । ८८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै मेटिएको छ । अझै केही संस्था मर्जको प्रक्रियामा छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्था हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्दै छन् । समय थप्ने विषयमा मैले सोचेको पनि छैन । कति प्रतिशत संस्थाले तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न सक्छन् ? प्रतिशत त म भन्दिन । अत्याधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समय सीमा भित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गर्नेछन् । उनीहरु प्रक्रियामा छन् । उत्साहजनक ढंगले पुँजी वृद्धि गर्न लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९ अर्बको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका छन् । ५ अर्बको एफपीओ आयो । हौवा फैलाइए जस्तो हकप्रद र एफपीओमा बैंकको सबै लोन गयो भन्ने पनि होइन । तपाईकै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण नै गरेको हो नि क्रेडिट क्रञ्च हुनुको मुख्य कारण पुँजी वृद्धि हाे, हकप्रद सेयर र एफपीओ भर्न प्रमाेटरले अर्काे बैंकबाट कर्जा लिए ? हो र ? मलाई थाहा थिएन । खैर छोडौं । मैले त अरु अरुले भनेको सुनेको थिए, बाहिर बाहिर । तपाईहरुलाई सबै थाहा छ नि । धितोपत्र बोर्डले तथ्याङ्क नै राखेको छ । कसले कति हकप्रद सेयर निष्काशन गर्यो, कति बोनस सेयर थपिए, कति एफपीओ आयो । सबै कुरा पारदर्शी छन् नि । तपाई पुँजी बजारलाई माया गर्ने मान्छे । करिब तीन वर्षअघि नेप्से घटेर ७०० हुँदा तपाई आफै नेप्सेको हलमा उभिएर भन्नु भएको थियो नेप्से कम्तिमा २००० हुनुपर्दथ्यो । गत असारमा नेप्से १८८१ पुगेको थियो । तपाईले भनेको २००० विन्दु छुनै लागेको थियो । सेयरधितो कर्जा बजार मूल्यको ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्दिनुभयो । त्यसपछि बजार घटेर १२०० मा झरिसक्यो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा सेयर बजारलाई राहात दिने नीति किन ल्याउनु भएन ? सेयर बजार भनेको कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ । संसारभरको चलन नै यस्तै हो । म त नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत भएर काम गरेको मान्छे । धेरै भन्दा धेरै मान्छेलाई यो बजारमा सहभागी गराउनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डसँग कुरा हुँदा पनि धितोपत्र बजारमा जनसहभागिता बढाउनुपर्छ भन्छु । पुँजीबजार प्रति म लचिलो मान्छे हो । बजार बढेपछि मान्छेको पुँजी बढ्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहयोग गर्छ । पुँजी बजारमा आकर्षण हुँदा ठूलो उद्योगहरु आउन सक्छन् । सेयरधितो कर्जा बजार मूल्यको ६० वा ७० प्रतिशतसम्म लिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिओस भन्ने लगानीकर्ताको माग छ । लगानीकर्ताको यो माग राष्ट्र बैंकले पूरा गर्न सक्दैन ? अहिले त सक्दैन । तत्काल त्यस्तो हुँदैन । यसमा हामीले एक्लै निर्णय गर्दैनौ । धितोपत्र बोर्डसँग पनि राय सुझाव लिनुपर्छ । हामी आवश्यकताअनुसार, भोलिको बस्तुस्थिति निर्णय लिन्छौं ।
