होमस्टे दर्ता गर्नमै १० हजार अनिवार्य, १ देखि ३२ युनिटसम्मका होमस्टेलाई एउटै शुल्क
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न ल्याएको होमस्टे कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अब दर्ता हुने होमस्टेले अनिवार्य रूपमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्रामिण पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास गर्न ल्याएको कार्यविधिलाई ६ वर्ष पुगेपछि सरकारले संशोधन गरेर नयाँ दर्ता हुने हामेस्टेले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘सरकाले अहिलेलाई नयाँ दर्ता हुने कुनै पनि नयाँ होमस्टेले १० हजार तिरेर संचालन अनुमति पाउने व्यवस्था गरेको छ’, पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा सरकारले दर्ता शुल्क अनिवार्य गरेको छ । होमस्टेलाई व्यवस्थित गर्दै जाने र शुल्क पनि लिँदै जाने रणनीति अनुसार निःशुल्क दर्ताको व्यवस्थालाई पैसा लिने गराइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षोदेखि संचालनमा रहेका, नाफामा गएका तथा होटलकै रूपमा संचालन भएका होमस्टेको बारेमा भने केही बोलेको छैन । राम्रोसँग चलेका होमस्टेबाट कर लिने प्रस्ताव आएको भएपनि हाललाई नयाँबाट शुल्क लिने मात्रै निर्णय भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । हाल देशभर २ सय ६८ वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये धेरै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको होमस्टे रहेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता ढकालका अनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने गरी निर्णय भएको हो । ‘माघ १८ गते भएको निर्णयले नयाँ होमस्टेलाई दर्ता अनिवार्य गरेको छ,’ उनका अनुसार अबदेखि शुल्क विना तथा दर्ता नगरी होमस्टे सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।’ सरकाले गरेको निर्णयलाई सम्वन्धित पर्यटा कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको पनि उनले बताए । विभागले ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, साहसिक पर्यटनको विकास गर्न पनि होमस्टेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो निर्णय गरेको हो । होटल, लज, रेस्टुँरा तथा रिसोर्ट बार, पथप्रदर्शक नियमावली (२०३८ संशोधन सहित) नियम ८ को खण्ड ‘ज’मा उल्लेख भएअनुसार होमस्टेलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको जानकारी ढकालले दिए । १ देखि ३२ युनिका होमस्टेलाई एउटै शुल्क राख्नु अन्यापूर्ण: होमस्टे एसोसिएसन सरकाले ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति लिएपछि विसं २०६७ भदौ १ मा जारी भएको होमस्टे कार्यविधिको अनुसरण गर्दै देशैभर करिब तीन सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् । यी होमस्टेमा निजी होमस्टे धेरै रहेका छन् । निजी होमस्टेमा १ मत्रै युनिट हुन्छ । एउटा युनिटले २ देखि ४ जना मात्रै पर्यटक राख्न पाउँछ । सरकाले ल्याएको नयाँ नियमले १ युनिट हुने निजी र ३२ वटा समम्म युनिट हुने सामूदायिक होमस्टेलाई एउटै नियम लगाउनु अन्यापूर्ण भएको होमस्टे एसोसिएशनका अध्यक्ष भिम केसीले बताए । उनका अनुसार सामूदायिक होमस्टेले ५ युनिटभन्दा माथि राखेर दर्ता गर्न पाइन्छ । यसको मतलब एउटा सामूदायिक होमस्टेमा न्युनतम पाँच घरमा होमस्टे हुन्छ । अहिले पर्यटन विभागमा दर्ता भएको होमस्टेमा ३२ युनिटसम्मको दर्ता भैसकेको छ । हाल संचालमा रहेका र स्थापित होमस्टे मध्ये बर्दियाको डल्ला होमस्टे २३ युनिटको, नवलपरासीको अमलटारी हामेस्टे २८ युटिनको, काभ्रेको पात्लेखेत होमस्टे १७ युनिटको हो । एसोसिएसनका अध्यक्ष केसीका अनुसार सरकारले एक पटक पनि छलफल नै नगरी ल्याएको यो नियमले होमस्टेलाई उत्साह हैन निरुत्साह गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाको संघले विरोध गरेको छ । संघका अनुसार सरकारले व्यवस्थापन र नियमको उचित मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । नेपाली संस्कृति चिनाउने होमस्टेलाई अझै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने एसोसिएशनका अनुसार नेपाली संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटकको स्वागत संस्कार गर्ने र नेपाली पहिचान दिन होमस्टे सफल हुँदै गएको छ । नेपालमा आउने विदेशी यहाँको कला संस्कृति हेर्न आउँछने । यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहन्छ । विद्यार्थीको लागि पनि होमस्टे प्रयोगात्मक ज्ञानको पाठशाला हुँदै गएको छ । यो क्षेत्रको स्थायित्व र विकास गर्नपनि सरकारले होमस्टेलाई अझै प्रवर्द्धन गर्न पुगेको छैन । उनका अनुसार चलेका होमस्टेलाइ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सोही अनुसारको सेवा शुल्क तोक्न सकिन्छ । सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा दिने र सोही अनुसारको शुल्क लिन व्यवस्था हुनु राम्रो भएको बुझाई पनि एसोसिएशनका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
मुद्दती बचतमा ३ प्रतिशत र कल बचतमा ८ प्रतिशत व्याज घट्न सक्ने, साधारण बचतमा व्याज बढ्दै
काठमाडौं । अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको आएको परिवर्तनले मुद्दती बचत र कल बचत खाताको व्याजदर घट्ने भएको छ भने साधारण बचतको व्याज वृद्धि हुने भएको छ । कर्जाको व्याजदर थोरै घट्न सक्ने बैंकर्सले बताएका छन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा लगानी गर्न स्पेस दिएका छौं । लगानी योग्य रकमको आपूर्ति वृद्धिले व्याजदर केही घटाउन मद्दत गर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा गरिएको कर्जा लगानीको ५० प्रतिशत रकम कर्जा निक्षेप अनुपात सीमाबाट घटाउन पाउने व्यवस्थाले क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो राहात भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले करिव १८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने पुँजी सिर्जना भएको छ । त्यसले बढ्दो व्याजदर नियन्त्रणका साथै व्याजदर घटाउन पनि घट्न मद्दत गर्ने नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । ‘मुद्दती बचतको व्याज २ देखि ३ प्रतिशत घट्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज १ देखि २ प्रतिशत बढ्न सक्छ’ महर्जनले भने–‘अहिले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज छ, त्यो ९ देखि १० प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज २/३ प्रतिशत रहेकोमा अब ३/४ प्रतिशत हुनसक्छ ।’ कल खातामा बचत गर्नेलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने भएको छ । हाल कल खातामा १०/११ प्रतिशत व्याज चल्दै आएकोमा अब साधारण बचत खातामा सरह ३/४ प्रतिशतमा झर्ने उनले बताए । मुद्दती बचतको व्याज २ देखि ३ प्रतिशत घट्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज १ देखि २ प्रतिशत बढ्न सक्छ ।अहिले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज छ, त्यो ९ देखि १० प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज २/३ प्रतिशत रहेकोमा अब ३/४ प्रतिशत हुनसक्छ । निक्षेपको व्याज घट्दा कर्जाको पनि व्याज घट्ने उनले बताए । ‘कर्जा र निक्षेपको व्याजअन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्दा कर्जाको पनि व्याज थोरै घट्न सक्छ’ महर्जनले भने–‘आगामी ५ महिनाको लागि राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको छ । चैतदेखि सरकारी बजेट खर्चमा वृद्धि आयो भयो बैकिङ सिस्टममा निक्षेप पनि बढ्छ, कर्जाको व्याज पनि घट्छ ।’ सरकारी खर्च वृद्धि भएन भने साउनदेखि फेरी समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ‘बैंकहरुले क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखियो, लगानी गर्न सकिएन, सीसीडी रेसियो खुकुला बनाउन माग गरेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा लगानी गर्न स्पेस दिएका छौं’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने–‘लगानी योग्य रकमको आपूर्ति वृद्धिले व्याजदर केही घटाउन मद्दत गर्छ ।’ नयाँ व्यवस्थाले लगानी योग्य पुँजी कति अंकले सहज बन्छ वा कति अंकले व्याज घट्न सक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण नगरेको उनले बताए ।
उत्पादनशील क्षेत्रलाई कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरूलार्इ थप १८० अर्ब लगानी विस्तार गर्ने सुविधा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । आव २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात सीमामा राख्न कठिन भएको तर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेको बैंकहरुलाई करिव १८० अर्ब रुपैयाँको राहात मिल्ने गरी कर्जा सुविधा प्रधान गरेको छ । वाणिज्य बैंकबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जा ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो कर्जा कुल कर्जाको १.५ प्रतिशत अर्थात करिव २८ अब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । यस्तो कर्जालाई पनि सीसीडी रेसियोबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, साना तथा लघु व्यवसायलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम परियोजना धितो व्यवस्था लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ५० प्रतिशत रकमलाई कर्जा निक्षेप अनुपात सीमा ८० प्रतिशतबाट घटाउने सुविधा दिइएको छ । पुस मसान्तसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छन् । त्यसको १६ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यो सुविधाले धेरै राहात दिनेछ । राष्ट्र बैंकले दिएको यो सुविधाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब १५१ अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्न स्रोत उपलब्ध हुने पूर्व बैकर्स अनलराज भट्टराईले बताए । वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्पादनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेका लघुवित्त संस्थाको निवेदनलाई राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गतर्फको प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत न्यूनतम दुई प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी यस्ता कर्जाको गणना एवम् हर्जना लगाउने व्यवस्था २०७५ असार मसान्तबाट लागू गर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुलाई निकै राहात पुगेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु एक अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहु-बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिको कर्जा सहवित्तीयकर्जामा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएमा त्यस्तो कर्जालाई २०७४ असार मसान्तसम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले २०७३ मा जारी गरिएका भुक्तानी हुन बाँकी रु ४५ अर्ब ३० करोड बराबरका ऋणपत्र शून्य ब्याजदरमा सोझै गरिद गर्न राष्ट्र बैंकले आह्वान गर्ने जनाएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाका अवसरमा गभर्नर डा नेपालले सन्तुलित वित्तीय विकास, संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण, संस्थागत सुशासन एवम् उद्यमशीलतातर्फको लगानी प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिने बताए । चालु आवका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम हुने बताए ।
