ऋणिलाई १५ प्रतिशत व्याजको तनाव, राष्ट्र बैंकलाई ५ प्रतिशत व्याजको पुर्नकर्जा नगएकोमा चिन्ता
काठमाडौं, २८ पुस । यतिबेला वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समयमा माग भएका चल्तीका कर्जामा १५ प्रतिशत व्याज लिन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याज बढाउँदा अधिकांश ऋणिले तनाव बोकिरहेका छन् । पुस मसान्तमा त ऋणिलाई झनै तनाव भईरहेको छ । बैंकहरुले ऋणिलाई किस्ता र व्याज बुझाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकलाई तनाव अर्कै छ । ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिने भनेको पुर्नकर्जा लिन कोही आएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपु्टी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विहीबार उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसँग सस्तो व्याजदरमा दिने भनिएको पुर्नकर्जा लिन कोही नआएको बताए । उनले मन्त्री र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुका माझमा उभिएर सहुलियत दरमा कर्जा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा बैंकर्सहरुले असहयोग गरेको आरोप लगाए । ‘विषेश गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको देखिदैन’ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने–‘यस्ता क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको खण्डमा केन्दीय बैकले यसको लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा पूर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो सुविधा माग गरेका छैनन् ।’ छलफलमा बैंकर एशासियसन, विकास बैंक संघ र फाईनान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले वित्तीय साक्षरताको अभावमा साना व्यवसायिहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जाकोे लागि आउने नगरेको भन्दै सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलता सम्वन्धि तालिम प्रदान गर्ने क्रममै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गराउन सके त्यसले परिणाम दिने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आम जनताको पूँजीलाई परिचालित गरी लगानी गर्ने भएकाले लगानीको सुरक्षाका लागि सरकारको विश्वासिलो प्रतिवद्धता रहे लगानी बढाउन सकिने उनीहरुको भनाई थियो । बैंकर्स र डेपटी गभर्नरको भनाई सुनेपछि बोलेको उद्योगमन्त्री नविजन्द्रराज जोशीले लघु साना तथा घरेलु उद्यमीहरुको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सघाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । मन्त्री जोशीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई उद्योग मन्त्रालयमा बोलाएर भने–‘मैले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन सम्भव देखेको छु र उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न मन्त्रालय अगाडी बढिरहेको छ । तपाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको सुरक्षा गर्न सरकार सहजिकरण गर्न तयार रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था गरेमा लघु, साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढ्न सक्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् । औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकारले कानुनी संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री जोशीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मन्त्रालयबाट अन्तिम मस्यौदा तयार भएको, कम्पनी ऐन २ हप्ता भित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।
लाप्राक बासीको घर सपनाः यसरी हुँदैछ साकार
काठमाडौं, २८ पुस । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले घरबार बिहिन बनेका गोरखाको लाप्राकका भूकम्प पीडितहरुको घर सपना साकार हुने बाटोमा अघि बढेको छ । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले लाप्राक बासीको घर सपना साकार पार्ने अभियानलाई तिब्रता दिएको हो । संघले आगामी २ बर्षभित्रै नमुना बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय र एनआरएनले गत बैशाख १२ गते लाप्राकलाई नमुना बस्ती बनाउने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । र यहि मंसिरमा नेपाल सरकारले गुप्सी पाखामा घर बनाउने अनुमति दिएपछि एनआरएनले काम अघि बढाइरहेको छ । एनआरएनले लाप्राककै गुप्सी पाखामा ५७३ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदैछ । सो नमुना बस्तीमा ढल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खेल मैदान, खुल्ला चौर, मनोरञ्जनस्थल लगायतका पुर्वाधार पनि निर्माण हुनेछन् । हाल भूकम्प पीडितको घर सपना पुरा गराउने अभियानका लागि गुप्सी पाखामा परियोजना कार्यालय निर्माण भैसकेको छ । एनआरएनले संसारभरका एनआरएनहरुलाई स्वंयम सेवाका लागि आव्हान पनि गरिसकेको छ । स्वंय सेवक बस्नका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण भैसकेको एनआरएनकी प्रवक्ता रञ्जु थापाले बताइन् । सन २०१७ फेबुअरी देखी अक्टोवरसम्म संसारभर छरिएर रहेका गैर आवासिय नेपालीलाई स्वंय सेवकका रुपमा परिचालन गराउने योजना बनेको अध्यक्ष शेष घले बताउँछन् । एनआरएनले सो अवधीमा नेपाल भ्रमणमा निस्कन पनि आव्हान गरेको छ । परियोजना कार्यालय स्थापनाका लागि अध्यक्ष घले स्वयं दुई पटक लाप्राक पुगिसकेका छन् । उनले २३ डिसेम्बर देखी ३१ डिसेम्बर र ६ जनवरी २०१७ देखी ९ सम्म लाप्राकमै बिताएका थिए । हाल गुप्सी पाखामा निर्माण कार्यलाई चाहिने आवासगृह, पानी ट्यांकी, चीनबाट ल्याईएको ईटा छाप्ने मेशिन, डोजर, सोलार र अन्य परियोजनालाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु काठमाडौंबाट ढुवानी भई पुगिसकेको छ । यसैगरी स्वंयम सेवकहरुको खाना तथा बस्ने व्यवस्थाको लागि आवासगृह र किचेनको लागि चाहिने सामग्रीहरुको प्रबन्ध मिलाउने कार्य जारी छ । भूकम्प पीडितका लागि भवन बनाउने ठाउँको माटोे सम्याउने काम धमाधम भईरहेको छ । सरकारले सो स्थानका लागि विद्युत उपलब्ध गराइसकेको छ । संघका अध्यक्ष शेष घलेसँगै एनआरएनहरु सोनाम लामा, जमुना गुरुङ, एसि शेर्पा, सल्लाहकार टिबी कार्की, श्याम तामाङ लगायत लाप्राक पुगेका थिए । उनीहरुले आगामी २ बर्षभित्रै लाप्राक बासीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवनको सहितको नुमना बस्ती उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
माघ १९ देखि ४० मेगावाट विद्युत् काठमाडौं भित्रदै, प्रसारण लाईन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, २८ पुस । आगामी माघ १९ गतेदेखि भारतबाट आयात गरिएको ४० मेगावाट विद्युत काठमाडौं आउने भएको छ । मुजफ्फरपुर-ढल्केवर-खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले आयातित विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सम्भव हुन लागेको हो । उक्त लाइन माघ १ गतेदेखि काठमाडौंसँग जोडिने भएको छ । पछिल्लो समयमा द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढेसँगै तोकिएको समयभित्रै प्रसारण लाइन बन्ने भएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ । आयातित विद्युत काठमाडौं ल्याउन समय निर्धारण गरेरै प्रसारण लाइन निर्माण कार्य थालनी गरिएको थियो । अब प्रसारण लाइन निर्माण कार्य बेलैमा परीक्षण गरेर सिष्टमलाई तयारी अवस्थामा राख्न सकिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । उक्त मुजफ्फरपुर-ढल्केवर-खिम्ती प्रसारण लाइन भारतको बिजुली काठमाडौंमा ल्याउन हाल उपलब्ध दुई प्रसारण लाइनमध्ये छोटो हो । यसबाहेक भारतको विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सकिनेमा ढल्केवर-हेटौंडा-कुलेखानी-मातातीर्थ-स्युचाटार अर्को प्रसारण लाइन छ । ‘उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली काठमाडौं ल्याउँदा लामो बाटोका कारण भोल्टेजको समस्या पर्ने प्राविधिकले औल्याएपछि खिम्ती-ढल्केवरकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न लागिएको हो । तर, प्राधिकरणले भने आयातित विद्युत हेटौंडा आउने वित्तिकै त्यसक्षेत्रका साथै हेटौडादेखि पूर्व र दक्षिण क्षेत्रमै वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।’ ढल्केवर-हेटौंडा प्रसारण लाइनको विद्युत् ढल्केवर, पथलैया, परवानीपुर, सिमरा, वीरगञ्ज, चन्द्रनिगाहपुर, कमाने (हेटौंडा) र चौकीटोल (हेटौंडा) सबस्टेशनमा जोडिने क्रममा सोही क्षेत्रहरूमा वितरण हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यी स्थानहरुको स्थलगत भ्रमण गर्दै छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट हाल १ सय २० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । हालको १ सय २० र थप ४० मेगावाट विद्युत् प्रसारका लागि साविकको प्रसारण क्षमताले नधान्ने भएपछि भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेशनमा थप ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनलाई ४ सय केभी पूर्ण क्षमतामा स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । ढल्केवरसम्म आइपुग्ने भारतीय बिजुली ढल्केवर-खिम्ती २२० केभीको प्रसारण लाइन भएर आउनेछ । यसका लागि बिजुलीले मुजफ्फरपुर-ढल्केवर-खिम्ती-लामोसाँघु-भक्तपुर-काठमाडौंको बाटो तय गर्नेछ । यो बाटो भएर यस वर्षमा अधिकतम ९० मेगावाट विद्युत् काठमाडौं ल्याउने प्राधिकरणको योजना रहेको छ । शर्मा मन्त्री भएपछि काठमाडौं उपत्यकका लोडसेडिङ प्राय अन्त्यनै भएको अवस्था छ । अब भारतबाट आयातित विद्युत पनि प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि लोडसेडिङ नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । यसै द्रुर्त गतिमा निर्माणाधिन आयोजनाहरुको काम अघि बढ्दै गएमा १० वर्षमा उत्पादन गर्ने भनिएको १० हजार मेगावाट विद्युत् सहजै उत्पादन गर्न सकिने बताइएको छ ।
