जनता बैंकलाई बोनस दर परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रस्तावित २० प्रतिशत बोनस सेयर १२ प्रतिशतमा झर्न सक्ने
काठमाडौं, ३ माघ । आर्या फर्माल्याबका मालिकहरु रतनलाल संघाई, रोहित हलान, मोहित हलान र कमल कुमार अग्रवालले औषधिको नाममा लागू औषत कारोबार गर्दा कस कसलाई कति नोक्सान भयो होला ? गलत काम गरेपछि स्वभाविक रुपमा कम्पनीका मालिकहरु समस्यामा पर्ने नै भए । कारवाहीको भागिदार हुने नै भए । तर पीडा उनीहरुमा सीमित छैन । त्यो कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको जागिर नै धरापमा पर्यो । साथै सोही कम्पनीलाई कर्जा दिने जनता बैंक नेपाल र उसको दशौं हजार सेयरधनीलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ । यसपाली जनता बैंकका सेयरधनीले पाउने नाफाको ठूलो हिस्सा घट्ने भएको छ । गत असोजमा जनता बैंक सञ्चालक समितिले सेयरधनीलाई १९.९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेर स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले आर्या फर्माल्यावमा प्रवाह भएको कर्जा प्रोभिजन गर्नु पर्ने जनाउँदै बोनस दर परिमार्जत गर्न जनता बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार प्रोभिजन गर्दा बैंकले सेयरधनीलाई करिव १२ प्रतिशत मात्र बोनस दिन सक्ने सम्बद्ध स्रोतले बतायो । संघाईको लागू औषध कारोबारको परिणाममा जनता बैंकका सेयरधनीले करिब ८ प्रतिशत लाभांश गुमाउनु पर्ने भएको छ । आर्या फर्माल्याव प्रालिले कर्जाको सावा र व्याज किस्ता नियमित नतिरेपछि बैंकले कम्पनीका सञ्चालकहरु रतनलाल संघाई, रोहित हलान, मोहित हलान र कमल कुमार अग्रवाललाई कर्जा भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । ३५ दिनभित्र कर्जा भुक्तानी नगरेमा धितो लिलामी गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचिमा राख्ने, सम्पूर्ण कानुनी विधि प्रयोग गरेर बैंकको लिन बाँकी रकम असुल गर्ने बैंकले जनाएको छ । सम्बन्ध स्रोतका अनुसार आर्या फर्माल्याप प्रालिको नाममा जनता बैंकले करिव ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा धितो पनि प्रयाप्त रहेको, रतनलाई संघाई, पवनकुमार संघाईको नाममा रहेको विभिन्न बैंकमा रहेको प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको कारण ढिलै भए पनि कर्जा पुरै उठ्नेमा जनता बैंक विश्वस्त देखिएको छ ।
शुरु भयो काठमाडौं टावरको निर्माण, महानगरपालिका भन्छ-अहिलेलाई १२ तल्ला मात्रै
काठमाडौं, ३ माघ । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा काठमाडौं टावर निर्माण शुरु भएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको हो । ‘निर्माण सामग्री ढुवानी भैरहेको छ, अब काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ भयो’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो । बसपार्क सारिएको ८ महिनापछि टावर निर्माण आरम्भ गरिएको हो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ ।
नेपालको स्याटेलाईटमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा, ४० अर्बको प्रस्ताव हात पार्न १३ देशका २० कम्पनी
काठमाडौं ३, माघ । नेपालको आफैं स्याटेलाईटमा राख्ने प्रस्तावमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मागेको प्रस्तावमा अमेरिकी कम्पनीको मात्रै चार वटा र चिनियाँ कम्पनीको तीनवटा प्रस्ताव परेको छ । नेपालले मागेको आफ्नै स्याटेलाईट अन्तरिक्षमा पठाउन मागेको प्रस्तावमा विभिन्न १३ वटा देशका २० वटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । अन्य ११ देशका एउटा/एउटा मात्रै प्रस्ताव रहेको छ भने प्रतिस्पार्धामा देखिएका अमेरिकी र चिनियाँको प्रस्ताव भने तुलनात्मक रूपमा अरूको भन्दा बढी पनि रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा स्याटेलाईट राख्न चासो देखाउनेमा अमेरिकी कम्पनी स्पेस सिस्टम लोरल, इन्टेल स्याट, पौल स्याट, र स्पेस पार्टनरसीप छन् । चिनियाँ कम्पनीमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना न्युन स्पेश र चाइना रकेट रहेका छन् । यी दुई देशका मात्रै सात वटा कम्पनी रहेकोले यसैसँग अन्य ११ वटा देशका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा भारत, कोरिया, सिंगापुर, जापान, क्यानडा, इजरायल, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया, थाइल्यान्ड कम्पनी छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत सम्बन्धित कम्पनीले निर्माण संचालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलबाट व्यहोर्ने सर्तमा प्राधिकरणले स्याटलाईटको प्रस्ताव मागेको हो । हाल विभिन्न १३ देशका २० कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । त्यसमा के कसरी गर्ने र कस्तो प्रस्ताव आएको छ भन्ने विषयमा मूल्यांकन भइरहको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए । उनका अनुसार उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा लगाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । कम्पनीको प्रस्ताव र मोडालिटी कस्तोकस्तो छ भन्ने विषयमा आवश्यक मूल्यांकनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष एकपटक स्याटेलाईट राखेपछि १५ वर्षसम्मलाई काम गर्छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष हुने भएकोले यसपछि भने अहिले लागेकै लागत पुन खर्च हुन्छ । हाल प्राधिकरणले करीब ४० अर्ब रुपैयासम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो रकम सरकारले व्यहोर्ने वा स्याटेलाईट राख्ने कम्पनीले नै भन्ने विषयको बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले भने अनुमान गरिएको ४० अर्बको जिम्मा दिने कम्पनी छनोटको चरणमा रहको छ । प्राधिकरणले भने सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका सबै विषयको जिम्मेवारी लिने गरी आशयपत्र मागेको छ । प्राधिकरणले अबको ४५ दिनभित्रमा २० वटै अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको आशयपत्र मूल्यांकन गरेर ६ वटाको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने भएको छ । छनोटमा परेका ६ वटा कम्पनीमध्ये बोलपत्रमार्फत उत्कृष्ट एउटा कम्पनी कम्पनीलाई स्याटेलाईट राख्ने कामको जिम्मा दिने छ । यो काम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । के फाइदा हुन्छ ? नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट राखेपछि नेपाली कम्पनीले विदेशीको फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्नुपर्दैन । अहिले नेपालको टेलिकम्युनिकेशन, डिटिएच, भिस्याट, टेलिमेडिसिन सबैले विदेशी कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी किन्ने गरेका छन । विदेशी कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्दा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । यो पैसाको बचत हुन्छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट हुनुले नेपालको सूचनाको गोप्यता पनि हुन्छ । कुनैपनि आपतकालिन अवस्थामा वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि टेलिफोन, इन्टरनेट तथा मोवाइलको सम्पर्क विच्छेद हुँदैन । गत वर्षको भूकम्पको समयमा मोवाइल तथा फोन विच्छेद भएको थियो । आफ्नै प्रविधि भएपछि स्याटेलाईटबाट सेवा लिन सकिन यस्तो सेवा सस्तो र भरपर्दो हुने पनि उल्लेख छ ।
