राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक खर्च १२२ प्रतिशतले वृद्धि, भत्ता र खान्कीमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२ लाख खर्च
काठमाडौं, २८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको भत्ता र खाजा खर्च १२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक संख्यामा वृद्धि भएको र क्यान्टिनको खान्की बन्द गरेर पाँच तारे होटल वा वहुराष्ट्रिय चेन रेष्टुरेन्टको खान्की मगाएर खान थालिएकोले खर्चमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सञ्चालक समिति भत्ता र खान्की खर्च ८० लाख रुपैयाँ नाघेको छ । गएको एक आर्थिक वर्षमा १०० पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । ती बैठकमा खाजा खर्चतर्फ ४५ लाख रुपैयाँ र बैठक भत्ता तर्फ ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । सञ्चालक समितिमा भत्ता र खान्कीका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२ लाख खर्च हुन थालेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सालमा मात्र खाजा खर्चतर्फ २० लाख २५ हजार र बैठक भत्ता १५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जम्मा ४५ वटा बैठक बसेको र सो बैठकमा सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता र खाजा खर्च गरी जम्मा ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । दुई आर्थिक वर्षको खाजा खर्च र बैठक भत्ता मात्र एक करोड १६ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले प्रतिव्यक्ति प्रति बैठक पाँच हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । सञ्चालक समितिमा सात जना सञ्चालक रहेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार महिनामा कम्तिमा एक पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक बोर्ड बैठकको खर्च कति भनेर सीमा नतोकिएका कारण राष्ट्र बैंकमा मनोमानी रुपमा खर्च हुन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी रहेको छ । ‘प्रत्येक बोर्ड बैठकमा भत्ता खर्च ३५ हजारको हाराहारीमा हुने गरेको छ भने खाजा खर्च ४५ हजारसम्म पुग्ने गरेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । पछिल्लो समय सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता प्रति व्यक्ति प्रति बैठक ५ हजारबाट बढाएर सात हजार पाँच सय रुपैयाँ बनाउन प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकमा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि सहभागिलाई सञ्चालक समिति सदस्यले पाउने सरह भत्ता दिइन्छ । स्रोतका अनुसार पहिले सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंक भित्र रहेको क्यान्टिनमा तयार भएको खाजा खान्थे भने अहिले होटल र्याडिसन, बबरमहलस्थित रिभिजिटेड र केएफसीबाट खाजा मगाइन्छ । त्यस्तै, भाटभटेनीको जुस तथा ड्राइ फ्रुट्समा बोर्डका लागि खान्की मगाईन्छ । गभर्नरमा डा चिरञ्जीवित नेपाल र बोर्ड सदस्यमा लोकदर्शन रेग्मी आएपछि क्याटिनको खाना बन्द गरेर पाँच तारे होटल वा वहुराष्ट्रिय चेन रेष्टुरेन्टबाट खान्की मगाउन थालिएको स्रोतले बतायो । डा नेपाल गभर्नर भएपछि राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक गभर्नरले आवास सुविधा पनि लिएका छन् । हाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गभर्नर नेपाल अध्यक्ष, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, डेपुटी गभर्नरद्वय शिवराज श्रेष्ठ, चिन्तामणि शिवाकोटी, अर्थविद श्रीराम पौडेल, डा रामहरि अर्याल र बालकृष्णमान श्रेष्ठ सदस्य छन् । योग्यता विवादका कारण गत साता मात्र बालकृष्णमान श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न बन्देज लगाएको छ । स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठक कति समयसम्म बस्ने र कम्तिमा कतिवटा विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने कुनै कार्यविधि छैन । बोर्ड बैठक प्रायः अफिस समय सकिएपछि बस्ने गरेको छ । कार्यालय समयमा अर्थसचिवले नभ्याउने र गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरु व्यवस्थापन समितिको काममा व्यस्त हुने भएकोले कार्यलय समयअघि वा पछि बस्ने चलन रहेको छ । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार बोर्ड सदस्यहरु शुरुको आधा घण्टा आगमन भन्दै पिउदै र गफिदै बस्छन् । करिव आधा घण्टा छलफल गरेपछि उठ्न हतार गरेर खाजा खान्छन् र बैठक भत्ता बुझ्न थाल्छन् । करिव १ घण्टाको अवधिमा बैठक सकेर बाटो लाग्छन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जथाभावी बैठक नराख्न र बैठक भत्ता नबढाउन दबाब दिने नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आफै कुनै विषय नै नराखी पनि बैठक बस्ने र निर्णय विना नै उठेर भत्ता बुझ्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।
काठमाडौं-रसुवागढी रेल मार्ग बनाउन चाइना रेल वे ग्रुप तयार, ‘सरकारी कम्पनी हो जिम्मा दिए हुन्छ’-रेल विभाग
काठमाडौं, २७ मंसिर । चीनको सरकारी कम्पनी चाइना रेल वे ग्रुप लिमिटेडलाई काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा दिइने भएको छ । कम्पनीले बुझाएको आसय पत्रका आधारमा रेल विभागले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने बताएको हो । ‘चाइना रेल वे ग्रुपले बुझाएको आसय पत्रका आधारमा हामीले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छौं’, रेल विभागका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । विभागका अधिकारीका अनुसार चाइना रेलवेले ७० प्रतिशत आफुले लगानी गर्ने र ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव विभागमा बुझाएको हो । चाइना रेल वेले १० करोडको लागतमा आफैंले प्रारम्भिक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने समेत सो आसय पत्रमा उल्लेख गरेको छ । चाइना रेल वे ग्रुपले दुईृ पटक बुझाएको आसय पत्रको गहन अध्ययन गरेपछि विभागले सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।‘चीनको सरकार कम्पनी भएकाले विश्वसनियता पनि बढी छ र उसले गरेको प्रस्ताव पनि राम्रो छ, त्यसैले दुई हप्ता अघि नै सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन सकिने निर्णयसहितको पत्र मन्त्रालय पठाएका हौं’, विभागका ति अधिकारीले भने । कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको निर्माण लागत प्रति किलोमिटर अधिकतम २ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण समेत पेश गरेको छ । ठुला र लामा पुल तथा सुरुङ समेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत केहि बढ्न सक्ने पनि उसले बताएको छ । चाइना रेल वे ग्रुपले अधिकतम चार बर्षभित्रै काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण गरिसक्ने दावी पनि गरेको छ ।‘सरकारी कम्पनी हो युद्धस्तरमा काम गर्छ, चार बर्षमा बनाइदिन सक्छौं भनेका छन’, ती अधिकारीले भने । रेल विभागको सिफारिसलाई भौतिक मन्त्रालयले स्विकार गरेको खण्डमा केहि समय भित्रै चाइना रेल वे ग्रुपसँग सम्झौता हुनेछ । कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर निर्माण गर्दै रेल मार्गको काम थाल्न सक्नेछ । ‘हामीले बल मन्त्रालयको कोर्टमा पुर्याएका छौं, अब के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ’, ति अधिकारीले भने ।
धितोपत्र बोर्डमा तीन अर्ब ४० लाख बराबरको बोनस सेयर दर्ता
काठमाडौं, २७ मंसिर । सेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुमध्ये ३४ वटा कम्पनीहरुले तीन करोड ४० लाख कित्ता सेयर आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई दिने भएका छन् । कम्पनीहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई गत वर्षको नाफाबाट दिने बोनस सेयर ३ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबार सम्ममा सो रकम बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको जनाएको छ । सवैभन्दा बढी बोनस सेयर दिने कम्पनीमा स्ट्यान्डार्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । सो बैंकले आफ्नो नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५६ करोड ४२ लाख बराबरको सेयर दिने छ । कृषि विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ५१ करोड ३६ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ, भने माछापुच्छ्रे बैंकले ५३ करोड ३० लाख, नागरिक लगानी कोषले १५ करोड ७५ लाख, गुँरास लाइफ इन्सुरेन्सले ५ करोड, काक्रेविहार विकास बैंकले ५६ लाख ९२ हजार ५०० , साल्ट टे«निड कर्पोरेसनले एक करोड सात लाख र सगरमाथा फइनान्सले ५ करोड ५ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने छन् । त्यस्तै हिमालय जनरल इन्सुरेन्सले ५ करोड ३५ लाख, नमस्ते वित्तिय संस्थाले ६२ लाख, आइसीएफसी फाइनान्सले ४ करोड ४८ लाख, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सले ३ करोड २४ लाख, कालिन्चोक डेभलपमेन्ट बैंकले ६० लाख, मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड २४लाख, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले ४३ करोड ३५ लाख, प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकले २ करोड र लुम्विनी फाइनान्स एण्ड लिजिड कम्पनीले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयरका लागि छुट्याएका छन् । यसैगरी नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले ९५ लाख, रिलायन्स लोटस फाइनान्सले ७ करोड ४२ लाख ,राप्तीभेरी विकास बैंकले १ करोड ८७ लाख, रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले ७ करोड १६ लाख, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १५ करोड ३४ लाख, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकले १२ करोड १७ लाख, हाम्रो विकास बैंकले १ करोड ५९ लाख, भागर्व विकास बैंकले दुई करोड, महाकाली डेभलपमेन्ट बैंकले २ करोड १६ लाख, वाग्मति डेभलपमेन्ट बैंकले ८० लाख र भक्तपुर फाइनान्सले एक करोड १० लाख रुपैयाँ बोनस सेयरका लागि छुट्याएका छन् । बोर्डका अनुसार मातृभुमि विकास बैंकले ७२ लाख, अपी पावर कम्पनीले ५ करोड, प्रभु इन्सुरेन्सले ५ करोड ५९ लाख, फस्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले ३ करोड ४५ लाख र ओरेन्टल होटलले १३ करोड १९ लाख बराबरको बोनस सेयर दिने छन् । बोनस सेयरका कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको खुद नाफबाट दिने छन् ।
