रेल र सडक सञ्जालले जोडिँदैछ काठमाडौं–केरुङ, रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह पनि
काठमाडौं, २६ मंसिर । २०७२ साल असोजमा भारतले नाका बन्दी लगाएपछि आत्मनिर्भरताको यात्रामा अघि बढेको नेपालले काठमाडौं–केरुङलाई सडक र रेल सञ्जालले जोड्ने अभियान थालेको थियो । नाका बन्दीकै समयमा सरकारले रसुवागढी नाका जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार अभियानलाई तिब्र बनायो भने बजेट मार्फत रेल मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउने घोषणा पनि गर्यो । सोही अवधिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेर स्वतन्त्र पारवाहन सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरे जसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ अध्यायको सुरु गरेको थियो । यतिबेला काठमाडौं–केरुङ कनेक्सनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । जसमा रेल विभागले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उता, सडक बिभागले बिभिन्न क्लस्टरमा बिभाजन गरेर काठमाडौं–रसुवागढी सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाईरहेको छ । त्यस्तै, चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि तिब्रता पाईरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सो बन्दरगाहको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । यसरी जोडिँदैछ काठमाडौं–केरुङ सडक सञ्जालदेखि केरुङसम्मको दुरी जम्मा १८५ किलोमिटरको छ । काठमाडौं–गल्छीको दुरी ५४ किलोमिटरको छ जहाँ डबल लेनको पिच रहेको छ । गल्छीदेखि त्रिशुलीको दुरई ३० किलोमिटरको छ । त्यस्तै त्रिशुलीदे िबेत्रावति हुँदै धुञ्चे, स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढी नाका पुग्न जम्मा १०६ किलोमिटर रहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट सिमा पार गर्ने वित्तिकै चीन तर्फ डबल लेनको पक्की सडकबाट २५ किलोमिटरको दुरीमा केरुङ रहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढी नाकासम्मको १६ किलोमिटर सडक चीन सरकारले बनाइदिने घोषणा गरेको छ र हाल धमाधम काम भैरहेको छ । सो खण्डमा नेपालले मुआब्जाको समस्या मात्रै समाधान गरिदिए पुग्छ । त्यसो त, बेत्रावति, मैलुङ, हाकुबेसी हुँदै स्याफ्रुबेसी निस्कने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने काठमाडौं–केरुङको कनेक्सन २३ किलोमिटर छोट्याउन सकिनेछ । सो खण्डमा हाल नेपाली सेना र विद्युत प्राधिकरणले ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेका छन् । सडक बिभागका अनुसार गल्छीदेखि त्रिशुली हुँदै बेत्रावति पुग्ने सडक खण्डलाई डबल लेन बनाई कालोपत्रे गर्न मुआब्जा बाहेक एक अर्ब ८० करोेड रुपैंयाँ लाग्नेछ । यद्यपी हाल यो सडक सञ्चालनमै रहेको छ । रेल वे सञ्जाल रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले पनि गति पाउन थालेको छ । रेल विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि विभागले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ, अब त्यसको काम अघि बढ्छ’, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने । महानिर्देशक आचार्यले भर्खरै चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग सो रेलगमार्गको सम्भाव्यता, डिपिआर र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘म भर्खरै चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएको हुँ, धेरै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्, मैले पनि केहि कम्पनीसँग कुरा गरेको छु’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनले रेल विभागमै पनि केहि चिनियाँ कम्पनीले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । ‘नेपाल र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सिधै चीनले बनाइदिन्छ, हामीले अनुगमन गर्छाै’, महानिर्देशक आचार्यले भने । रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह पनि नेपाल–चीन व्यापारलाई सहज बनाउन रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बनदरगाह निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ । नेपाल–चीन सिमा नाकाबाट ३ किलोमिटर भित्र निर्माण हुने सो बन्दरगाहको जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालले सन २०१५ को डिसेम्बरमा चीनियाँ कम्पनी द आर्किटेक्चरल डिजाइन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन इन्स्टिच्युट अफ तिब्बतसँग सम्झौता गरेको थियो । ‘रसुवागढी बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ, अब ६ महिना भित्र डिपिआर तयार पारेर निर्माण आरम्भ गर्छ’, इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीले विकासन्युजसँग भने । चीन सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने बन्दरगाहमा एक सय ६० वटासम्म कन्टेनर पार्किङ गर्न सकिन्छ । यसले दैनिक ५ सय वटा कन्टेनरलाई आवतजावतको सुबिधा दिन सक्ने प्रबन्धक शाहीले जानकारी दिए । यतिबेला चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भेको आधारमा साइट डिजाइनको काम गरिरहेको छ । ‘हामीले जमिनको मुआब्जा तिरेर ठिक्क पारिदिने हो, डिपिआरलाई स्विकृति दिने हो बाँकी निर्माणको सबै काम चिनियाँ कम्पनीले गर्छ र त्यसको भुक्तानी पनि चीनबाटै हुन्छ ।’ शाहीले भने । हाल सो नाकाबाट दैनिक औसतमा ५० देखि एक सय वटा कन्टेनरबाट समान ढुवानी भैरहेको छ । सो बन्दरगाह निर्माण भएपछि अर्काे १५ देखि २० बर्षसम्म नेपाली बजारका लागि आवश्यक पर्ने समान ढुवानी गर्न सकिनेछ । जग्गा अधिग्रहणको सबै काम सम्पन्न भैसकेको छ । तातोपानी नाकामा भूकम्प र पहिरोले ठुलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले रसुवागढी नाका मार्फत केरुङ कनेक्सनको काम अघि बढाएको थियो । यसलाई नेपाल–चीन जोड्ने रणनीतिक नाकाका रुपमा पनि हेरिएको छ । यसरी द्रुत गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने आगामी पाँच बर्षभित्रै केरुङ कनेक्सन सहज हुने देखिन्छ । जसले नेपालको भारत प्रतिको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म कम गर्नेछ ।
६० अर्ब लगानीमा २६ होटल बनाइँदै, पाँच तारे र डिलक्स होटलका चार हजार कोठा थपिने
काठमाडौं २६, मंसिर । नेपालको होटल क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रका लगानी बढ्न थालेको छ । विगत केही वर्षयता हस्पिटालीटि क्षेत्रमा लगानी गर्न कर्पोरेट क्षेत्र निकै आकर्षित देखिएको छ । गैरआवसिय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेको काठमाडौंमा बन्दै गरेको होटलको स्केच नेपालमा स्थापित भइसकेका ब्राण्ड र कर्पोरेट क्षेत्रले बढाएको लगानीले याे क्षेत्रलार्इ उत्साहित बनाएकाे होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष अमरमान शाक्यले बताए । उनका अनुसार हस्पिटालीटी उद्योगप्रतिको लगानी निकै सकारात्मक देखिएको छ । पछिल्लो समय निर्माण सुरू गरेका र निर्माणाधिन होटलमा गरी नेपलामा करीब ४ हजार कोठा संख्या थपको घोषणा भइसकेका छन् । सार्वजनिक घोषणा नगरी निर्माण सुरू गरिसकेका होटलको संख्या पनि धेरै रहेकाे भने हानका अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । पछिल्लो समय सूर्य नेपाल, जगदम्बा ग्रुप, चौधरी ग्रुप, समिट ग्रुपसहितले होटल क्षेत्रमा देखाएको लगानी उत्साह नै पछिल्लो समको सकारात्मक लगानीको वातावरण बनेको आभाव भएको हानको बुझाई छ । विभिन्न माध्यमबाट निर्माण घोषणा भएका तथा निर्माण चरणमा रहेका तारे होटल पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाएको सूर्य इन्टरप्राइजेले पनि रविभवनमा नयाँ होटल बनाउँने घोषणा गरेको छ । पाँचतारे डिलक्स होटल बनाउने योजना बनाएको सूर्य इन्टरप्रइजेजका संचालक प्रभाकर सम्सेर राणाले बताएका छन् । उनका अनुसार होटल ६ तारेसम्कै होटल बनाउने योजना रहेको छ । तर, नेपालमा पाँचतारे डिलक्ससम्मको मात्रै स्तर निर्धारण गरिएकोले सोही स्तरको होटल हुने उल्लेख छ । होटल बनाउँन रविभवनमा जग्गा तय गरिसकेकेले पाँच तारे भन्दा पनि स्तरीय होटल बनाउने योजना रहेको छ । होटल बनाउँन आर्किटेक्चरसँग सहकार्य भैसकेको छ भने युएसएआइडी बसेको स्थानमा करीब ४५ रोपनी जग्गासमेत निर्धारण गरिसकिएको छ । यो होटल सुरू गरेको तीन वर्षमा नै पूरा गर्ने योजना रहेको छ । जग्गा तय भैसकेकोले अहिले नै कति लगानी हुन्छ भन्ने बारेमा भने तय भैसकेको सूर्य नेपालले जानकारी दिएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो पाँचतारे होटल सोल्टीका सुरूवातकर्ता प्रभाकर सम्सेरले होटल क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिँदै लगानी गर्न लागेका हुन । कर्पोरेट क्षेत्रले होटलमा देखेको संभावनाकै करण पनि यो क्षेत्रप्रतिको उत्साह निकै सकारात्मक देखिएको छ । बजारमा थपिन लागेका कर्पोरेट क्षेत्रका तारे देखि पाँचतारे डिलक्स सम्मका होटलमा करीब ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको छ । यस अघि हानले दिएको तथ्यांक अनुसार ३७ सय कोठामा नै ५३ अर्बको लगानी आइसकेको छ । डेड दर्जन होटलले मात्रै यस्तो लगानी प्रतिवद्धता देखाएका हुन । तारे स्तरभन्दा साना र थोरै लगानीका होटलको भने गणना नै नभएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार नेपालको होटल तथा हस्पिटालीटी क्षेत्रमा हाल करीब २ खर्ब रुपैयाँको लगानी अनुमान गरिएको छ ।
एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा मागेकाले समस्या भएकाे छ-रजिष्ट्रार
प्रेमकुमार श्रेष्ठ – रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीहरुको संख्या र सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्म कम्पनीहरुको दर्ता संख्या एक लाख ६० हजार पुगेको छ । यो कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी असारसम्मा १ हजार तीन सय ५०, प्राइभेट लिमिटेडको दर्ता एक लाख ५० हजार ८ सय ९४, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी एक हजार ७९ र विदेशी कम्पनीको शाखा एक सय २७ वटा दर्ता भएका छन् । पहिलो चौमासिकमा ६ हजार ४ सय ३६ वटा कम्पनी थपिएका हुन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता संख्या बढेको हो ? पक्कै पनि बढेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ आउनु अघि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ताको व्यवस्था थिएन । ऐनमै व्यवस्था भएपछि भने त्यस्ता कम्पनीको संख्या बढेको छ । यस्ता कम्पनीहरु भनेको करिब करिब गैर सरकारी संस्थाकै स्वरुपमा रहेका देखिन्छन् । त्यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कस्ता पात्रहरुले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी दर्ता गर्दा रहेछन् ? मुलतः कम्पनी भनेकै नाफा कमाउने भन्ने हो तर पछिल्लो कम्पनी ऐनको संसोधनले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । गैर सरकारी संस्था र नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी उस्तै उस्तै हुन् । विदेशतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका संस्थालाई खासै मान्यता नदिने चलन रहेछ । त्यसकारण पनि कम्पनी ऐेन अनुसार नै दर्ता हुन आउँछन् । २ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा १ लाख ६० हजारभन्दा बढी कम्पनी त कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नै दर्ता भएका छन् । त्यसवाहेक घरेलु तथा साना उद्योग विभावमा, वाणिज्य विभागमा पनि लाखौं फर्महरु दर्ता भएको छन् । यति धेरै कम्पनी किन दर्ता हुन्छन् ? दर्ता भएका कम्पनीहरुको संख्या हेर्दा धेरै नै हो । तर दर्ता भएका मध्ये दुई तिहाई कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । दुईचार जना भेटेकै भरमा कम्पनी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने अवस्था विद्यमान छ । मानिसहरु क्षणिक आवेशमा कम्पनी दर्ता गरेर पछि सञ्चालन नगरि बस्ने गरेका छन् । एउटै ग्रुपले सयौं कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको पनि देखिन्छ, किन होला ? मानिसहरुले विभिन्न नामका कम्पनी चाहेको जस्तो देखिन्छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कार्य क्षेत्र व्यापक भएकाले पनि कम्पनी दर्ताको होड जस्तै चलेको देखिन्छ । ग्यासको कम्पनी सञ्चालन गर्नेले खानेपानीको कम्पनी पनि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अर्काे भनेको सिजनल बिजेनशले पनि कम्पनी दर्तामा भूमिका खेलेको छ । गार्मेटको निर्यात बढेका बेला गार्मेट कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । अहिले होटलको सिजन चलेको छ । होटलका कम्पनी दर्ता हुन आईरहेका छन् । मेनपावर कम्पनीको दर्ता पनि अहिले बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न आउनेहरु कत्तिको हुन्छन् ? कम्पनी बन्द गर्न त्यति मानिस आउँदैनन् । कम्पनी ऐनले कम्पनी त्यतिकै बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बन्द गर्दा त्यतिबेलासम्मको विवरण बुझाउनु पर्छ । यो ज्ञानको अभावले पनि समस्या हुन्छ । अर्काे पक्ष भनेको समयमा आवश्यक कागजात बुझाएको छ भने मात्रै कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । नत्र लामो समय अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरु बन्द गर्दा कर र कागजात बुझाउनु पर्छ । त्यसैले पनि कम्पनी बन्द गर्नु भन्दा त्यतिकै बस्नु ठिक ठान्छन् । कम्पनी बन्द गर्न नसक्नुलाई पनि ठूलो समस्याका रुपमा हेरिन्छ, किन ? एउटा व्यक्ति प्राकृतिक हुन्छ । जब उसले कम्पनी खोल्छ तब ऊ कानुनी व्यक्ति बन्छ । कम्पनी भनेको कानुनी व्यक्ति हो र उसले राजश्व तिर्ने देखिका अन्य दायित्व बोक्नुपर्छ । जब उसले आफ्नो कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन तब उसले कानुनी बाटो पुरा गर्ने, राजश्व तिर्ने, कागजात बुझाउने तिर लाग्नु भन्दा पनि चुप लागेर बस्ने बाटो रोज्छ । उसले कम्पनी दर्तादेखि पछिल्लो समयसम्मको राजश्व चुक्ता गर्ने र आवश्यक कागजात बुझायो भने कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । कम्पनी दर्ता गरेपछि केहि समय सञ्चालन गर्न सकिएन, वा वार्षिक रुपमा विवरण बुझाएन भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने गुनासो सुनिन्त । वास्तविकता के हो ? हो यस्तो अवस्था छ नै । त्यहि भएर पनि धेरै कम्पनी सञ्चालन नभएका र खारेजीमा पनि नगएका हुन् । हामीले अहिले कम्पनी ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । दर्ता भएका कम्पनी काम नगरी खारेजीमा जान लागेका छन् भने चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत दस्तुर तिरेर खारेजीमा लाने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं । संसोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । त्यो पारित भयो भने कम्पनी बन्द वा खारेज गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्छ । एउटै कम्पनीको कारोबार विवरण धेरै वटा सरकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । एउटा कार्यालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ? सबै सरकारी कार्यालयका लागि इन्टरनेटमा गभर्मेन्ट क्लाउड नामको सफ्टवेयर बनाएर काम गर्ने प्रयासअघि बढेको छ । त्यसपछि एक ठाउँमा विवरण बुझाएपछि अन्त बुझाउनु पर्दैन । एउटा फाइल बोकेर धेरै कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग र हाम्रो कार्यालय लगायत छलफलमा जुटेका छौ । अहिले पनि हामी कहाँ कम्पनी दर्ता गरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पनि त्यो विवरण पुग्छ र अटोमेटिक रुपमा प्यान नम्बर दर्ता हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भैरहेको छ । अब फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । एनसीसी बैंकको मर्जर प्रक्रियाको फाइलन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आएर रोकिएको छ, किन ? करिब एक महिनाअघि एनसीसी बैंकका २० प्रतिशत लगानीकर्ताले मर्जर प्रक्रिया रोकेर बिशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्नु भएको थियो । कात्तिकको पहिलो हप्ता अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएर डिडिए कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको रहेछ । अदालतको अन्तरिम आदेश र २० प्रतिशत शेयरधनीको निवेदनका आधारमा मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । हामीले रिजेक्ट गरेका होइनौं, तत्कालका लागि रोकेका मात्रै हौं । दुबै पक्ष मिलेर सहमति गरेर आउनुस भनेका छौं । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा हामीले निर्णय गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले पनि हामीले मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । अब कहिलेसम्म अध्यावधिक हुन्छ ? एनसीसी बैंकका दुई पक्षबीच सहमति भएर अदालतबाट मेलमिलाप गरेर आएपछि मर्जरको निर्णय अद्यावधिक हुन्छ । कानुनले १० प्रतिशतले साधारणसभा मागे भने डाक्नु पर्छ भनेको छ । यहाँ त २० प्रतिशतले साधारण सभा बोलाउनु पर्छ भनेका छन् । दोस्रो चरणमा फेरी १४ प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेर निवदेन गर्नुभएको छ । हामी त्यसलाई भेरीफाई गर्यो । ४ प्रतिशत सेयरधनी दोहोरिएका रहेछन् । जम्मा ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेका छन् । यसअघि नै विशेष साधारण सभा भएको छ, सर्बसहमतिमा मर्ज गर्ने निर्णय भएको छ । अब फेरी साधारणसभा माग गर्नुको औचित्य के छ ? उजुरी कर्ताहरुका अनुसार विशेष साधारण सभाले कुमारी बैंक समेत आउने गरि मर्जरमा जाने स्विकृति दिईएको हो । अब कुमारी बैंक नआउने भएपछि पुनः बिशेष साधारण सभा चाहियो भन्नु भएको छ । त्यस बाहेक डिडिए पनि फेरी गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ । यहि बिषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश पनि छ । बैंकको संस्थापन पक्षको भनाई के छ ? अहिले एनसीसीको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हालिरहेको छ । उहाँहरुसँग पनि भेट भएका छन् । अन्य चार वटा बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको नेतृत्वसँग पनि कुरा भएको छ । तर कुरा अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले हामीले केहि गर्न सक्दैनौं । पहिलो २० प्रतिशतले बिशेष साधारण सभा डाक्नु पर्यो भनेका थिए । अहिले १० प्रतिशत थपिएर ३० प्रतिशत पुगेको छ । ३० प्रतिशत सेयर धनीको असन्तुष्ठि र अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको अवस्थामा हामी केहि गर्न सक्दैनौं । अन्तिम कुरा भनेको बैंकको सेयरधनीहरुले कानुन बमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गराएर ल्याउने कुरा नै हो ।
