एनसीसी बैंकमा राजनीति छिर्यो, काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य संचालक समितिमा आए, मर्जपछिको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै
काठमाडौं, ८ असोज । एनसीसी बैंकमा मर्जपछिको गठन भएको संचालक समितिको अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भएका छन् । कानुन व्यवासायी न्यौपाने नयाँ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेका हुन । न्यौपाने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा अध्यक्ष भएका हुन् । सञ्चालक समिति सदस्यमा सांसद मोहनबहादुर बस्नेत आएका छन् । उनी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । उनले गत संविधानसभाको चुनावमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । जीतबहादुर समूहको लगानीकर्ताको समर्थनमा उनी बैंक सञ्चालक बनेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सांसदलाई बैंक सञ्चालक बन्न रोक्नु पर्ने भनेर लविङ गर्दै आएको समयमा बस्नेत एनसीसी बैंकको सञ्चालक बनेर आएका छन् । कैलाशपतिन्द्र अमात्य र कृष्ण श्रेष्ठ पनि सञ्चालक बनेका छन् । श्रेष्ठ निर्मल प्रधान समूहबाट सञ्चारलक बनेका हुन । शंकरदेव क्याम्पसका सहप्रध्यापक अमात्य हरिभक्त शर्मा लगायतको समर्थनमा सञ्चालक बनेका हुन् । बैंकमा मर्ज भएका चार विकास बैंकका वर्तमान अध्यक्षहरु सञ्चालक भएका छन् । विज्ञ सञ्चालक सदस्य भने नियुक्त हुन बाँकी छ । पहिला सञ्चालक समिति गठन भएर त्यसले अध्यक्ष छान्ने नियम र प्रक्रिया भएपनि राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा न्यौपाने सोझै अध्यक्षमा नियुक्त भएको समाचार स्रोतले बतायो । ‘आधारभूत सेयरधनीको चाहाना अनुसार भन्दै संसाद तथा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यलाई बैंक सञ्चालक बनाइयो । यसले मर्जपछिको व्यवस्थापन चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ’ स्रोतले भन्यो । बैंकमा नयाँ सञ्चालक समिति गठनसँगै असन्तुष्टि बढेको छ । मर्जपछि गरिने साधारणसभा नभएसम्म यो सञ्चालक समितिले काम गर्ने भएको छ । साधारणसभाले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । मर्जपछिको एकिकृत कारोबार असोज ३० गते हुने निश्चित भएको छ ।
सिभिल बैंक र आईएलएफसीले मर्जको अन्तिम स्वीकृति पायो, ३४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाउने
काठमाडौं, १० भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेड र इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबीच मर्जको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सको ८३ कित्ता सेयर हुनेछ । अब इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सका सेयरधनीले सिभिल बैंकका सेयर १०० बराबर ८३ कित्ता पाउनेछन् । मर्जपछि ३४ करोड रुपैयाँ सेयर प्रिमियम कोषमा जम्मा हुनेछ । उक्त रकम सिभिल बैंकका सेयरधनीलाई वितरण गर्ने सहमति भएपनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण उक्त रकम वितरण हुनेछैन । मर्जबाट प्राप्त भएको प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था सिभिल बैंकलाई पनि लागू हुने सहायक प्रबक्ता पण्डितले बताए । सेयरधनीलाई एक कित्ता बराबर ११.०८ रूपैयाँ प्रिमियम प्रदान गरिने सम्झौता भए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ नीतिका कारण प्रिमियम रकम नपाउने सम्भावना छ । सिभिल बैंकमा उक्त फाइनान्स गाभिएपछी बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ९ करोड रुपैँया पुग्नेछ । मर्जर पछी बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने र बैंकको संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नहुने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पछी बैंकको शाखा संख्या ५३ हुनेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी भईरहेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । सिभिल बैंकले यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेण्ड एण्ड फाइनान्स पनि एक्वाएर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
नयाँ क्लियरिङ बैंकका लागि टेण्डर आव्हान गरिँदै
काठमाडौं, ७ असोज । दुई हप्तापछि नयाँ क्लियरिङ बैंक स्थापनाका लागि टेण्डर आव्हान गरिने भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दुई हप्तापछि नयाँ क्लियरिङ बैंकका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । ‘प्राबिधिक तयारी सम्पन्न गर्न दुई हप्ता लाग्छ, त्यसपछि टेण्डर आव्हान गर्दैछौं’, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले विकासन्युजसँग भने । उनले प्राबिधिक काम भएकाले धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार पहिले नै क्लियरिङ बैंक थप्न नसकेको स्पष्टीकरण समेत दिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैशाख १ गतेदेखि क्लियरिङ बैंकको संख्या कम्तिमा ३ वटा बनाउन नेप्से र सिडिएसलाई निर्देशन दिएको थियो । माघ १३ गते बोर्डले निर्देशन दिएको भएपनि सिडिएसले चैतको अन्तिम साता थप क्लियरिङ बैंक आवश्यक नरहेको जवाफ बोर्डमा पठाएको थियो । तर धितोपत्र बोर्डले सिडिएसको जवाफ प्रति तिब्र असन्तुष्ठि जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निर्देशन दिएको नौं महिना र कार्यान्वयन गर्न तोकेको समय सिमा नाघेको पाँच महिनापछि मात्रै सिडिएसले टेण्डर प्रक्रियाको पुर्व तयारी थालेको हो । ‘एक महिना अघि सिडिएसले आफ्नो सफ्टवेयरको एएमसी( एन्युवल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक) अघि बढेको र त्यसपछि क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिाय अघि बढाउने जवाफ पठाएको थियो, त्यस यता थप कुरा बुझेको छैन’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । उनले पनि नयाँ क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया अघि बढेकोमा खुसी व्यक्त गरे । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आएको छ । एउटा मात्रै क्लियरिङ बैंक हुँदा चेक राफसाफमा ढिलाई भएर लगानी कर्ताले सास्ती भोग्दै आएका थिए ।
