विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिए कही पनि नचलाउने अरनिकोको धम्की
काठमाडौं, ३ भदौ । अरनिको यातयात सेवा समितिले गाडी चलाउदै आएको रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगालगायतका ग्रामीण क्षेत्रको यातयात ठप्प भएको छ । काभ्रे जिल्ला प्रशासनले रोड परमिट विना विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिने भनेपछि समितिले सवै क्षेत्रको गाडी बन्द गरेको हो । समितिले ५ बर्षदेखि अबैध रुपमा विपी राजमार्ग हुदै रामेछाप र ओखलढुंगाका विभिन्न स्थानमा गाडी चलाउदै आएको थियो । ५ बर्षदेखि आफूहरुले निर्वाध रुपमा गाडी चलाउदै आएको सडकमा विहिवार काभ्रे प्रशासनले अचानक अवरोध गरेपछि परमिट नभएको जति सवै क्षेत्रमा गाड नचलाइएको समितिका अध्यक्ष जीतवहादुर भारतीले बताए । ‘५ बर्षदेखि गाडी चलाउदै आएको विपी राजमार्गमा विहिवार प्रहरीले परमिट नभएको भन्दै गाडी चलाउन दिएन, परमिट त्यो सडकमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि छैन, त्यसैले सवै ठाउको गाडी चलाएनौं,’ अध्यक्ष भारतीले भने । समितिले रामेछापको मन्थली, धोवी, सिरिसे, ढाँडे, मालुखोला, गोठापानी, सैपू, दुरागाउ, रामेछाप, सालू, देउराली, साधुटार लगायतका क्षेत्रमा विपी राजमार्ग हुदै परमिट विना नै गाडी चलाउदै आएको छ । यस्तै साघुटार हुदै ओखलढुंगाको सिंहदेबी, रानीवन, घेराखोरी र फेदीगोठसम्म जाने गाडी पनि सोही रुट भएर जाने गरेको थियो । अरनिको यातयातको एकाधिकार रहेको यी क्षेत्रमा अन्य समितिका बस चल्ने गरेका छैनन् । यीमध्ये केही क्षेत्रमा सानो गाडीहरु भने चल्ने गरेका छन् । परमिट नभएको भन्दै विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिने भएपछि आफूले सव संचालन गर्दै आएका ग्रामीण सडकमा पनि गाडी नचलाइएको समितिले जानकारी दिएको छ । ‘परमिटै चाहिने हो भने विपी राजमार्गको मात्र होइन, काठमाडौंवाट चरिकोट हुदै जिरीसम्म जाने वाहेकको परमिट हामीसँग छैन, यसैले यतिन्जेल परमिट नचाहिने अहिले किन चाहियो ? यसकारण हामीले परमिट भएको ठाउवाहेकमा गाडी चलाएनौं,’ भारतीले भने । आफूहरुलाई परमिट विना गाडी चलाउन नदिने हो भने गाडी नै नचलाउने धम्की अरनिकोले दिएको छ । शुक्रवार विहान अरनिकोले सम्बन्धि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर विपी राजगमार्गमा आफूलाई गाडी चलाउन दिन वा अल्टिमेटम दिएको छ । तत्काल परमिट नदिए सवै क्षेत्रमा गाडी बन्द गर्ने समितिको भनाइ छ । अरनिकोले यसअघि विपी राजमार्गमा पटके परमिटको आधारमा यात्रुवस चलाउदै आएको थियो । पटक परमिटको आधारमा यात्रुवस चलाउन नपाइने यातयात ब्यवस्था विभागले प्रष्ट पारिसकेको छ । यातयात ब्यवस्था विभागको प्राविधिक टोलीले विपी राजमार्गमा १८ सिटभन्दा माथि क्षमताको गाडी चलाउन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । अरनिकोले अहिले चलाउदै आएका गाडी भन्दा बढी क्षमताका हुन् । विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन दिनै पर्ने अरनिकोको दबाब र प्राविधिक रुपमा ती गाडी चल्न नसक्ने प्रशासनको अडानका कारण सो क्षेत्रका हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन् ।
रोयल क्यासिनोमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण छिर्दै क्यासिनो इम्पेरियल
काठमाडौं ३, भदौ । लामो समयको प्रयासपछि पनि दरबारमार्गमा रहेको याकएण्ड यतिमा क्यासिनो संचालन विवाद नमिलेपछि भारतीय लगानीको इम्पेरियल क्यासिनो अन्नपूर्ण होटल छिर्ने भएको छ । याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो संचालन गर्न होटल व्यवस्थापनले इम्पेरियलाई ग्रिन सिंग्नल दिएको थियो । होटल व्यवस्थापनले चार वर्षको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको राजबहादुर सिंहले संचालन गरेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई हटाएर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँन खोजेको थियो । दुई वर्षदेखि सरकारले ल्याएको क्यानिसो नियमावली २०७० पालना गर्न नसकेर बन्द भएको याक एण्ड यतिमा इम्पेरियललाई ल्याउन खोजिएपनि गिल्टले अदालतको आदेश ल्याएर आफैं क्यासिनो संचालन सुरु गरेको छ । याक एण्ड यतिमा गिल्टले क्यासनो रोयललाई संचालन सुरु गरेपछि अर्को होटल खोज्दै हिडेको इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने भएको छ । भारतीय लगानीकर्ता धिरेन एच साहको लगानीमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेको यो क्यासिनोले बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा पनि रुचि देखाएको थियो । धिरेन अमेरिकास्थिति ग्रिनहिल इन्भेस्टमेन्टका निर्देशक पनि रहेका छन् । पछिल्लो सयम मोर्गान स्टेन्थ्ली ग्लोवल टेक्नोलोजी बैंकिङ ग्रुपमा समेत आवद्ध रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय उनको क्यासिनो लगानीमा रुची रहेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष बैशाखमा गएको भूकम्पका कारण एभरेष्ट बन्द भएपछि रोयलमा पूर्व स्वीकृति पाइसकेको यो इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने तयारीमा छ । रोयलमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण प्रवेशको अनुमतिको लागि पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेको पर्यटन विभागका होटल शाखा अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार इम्पेरियलले अनुमति खोजेपछि हामीले होटलसँगको सम्झौता गरेर आउन भनेका छौं । इम्पेरियलले अहिले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रयास गरेको हो । अवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आउँछ भने हामीलाई अनुमति दिन कुनै समस्या नहुने देवकोटाको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर आउने तथा क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको अवस्थामा अनुमति पाउन सक्छ । अदालतकै आदेशले दुई वर्षदेखि बन्द क्यासिनो पुनः संचालनमा सरकारी बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेका र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेर बन्द भएका क्यासिनो पुन: धमाधम संचालन सुरु भएका छन् । दुई वर्षदेखि बन्द रहेका क्यासिनोलाई संचालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि याकएण्ड यतिको रोयल, ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड र मल्ल होटलको क्यासिनो भेनस पुनः संचलन भएका हुन । यी क्यासिनोले सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यसिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ बैशाखबाट बन्द भएका भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन कामु न्यायधिश वैद्यनाथ उपाध्याको एकल इजलाशले गत जेठ १६ गते अन्तरिम आदेश दिएपछि यो बन्द भएका क्यासिनोले पनि पुन संचालनको बारतावरण सिर्जना गरेर संचालन सुरु गरेका हुन । यसअघि रोयलले ६ महिना अगाडि नै अदालतको आदेशले संचलान गरेपछि ¥याड र भेनसले पनि सोही रोयलको नजीरका आधारमा संचालन आदेश पाएको पर्यटन मन्त्रालयको बुझाई छ । सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन विभागका अनुसार अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकोले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेश ल्याउँदै संचालन गर्न थालेका हुन । अन्तरिक आदेश पाएपछि पूर्ण फैसला हुने कति वर्ष लाग्ने हो थाहा नभएकोले त्यतिबेलासम्म क्यासिनोले कुस्त कमाइसक्ने पनि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । अदालतले दिएको यस्तो अन्तरिम आदेशले सरकारी रोयल्टी गुमाउनुका साथै अवैधानिक रुपमा संचालनलाई प्रशय दिएको पनि उल्लेख छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार एउटा क्यासिनो संचालन गर्न वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ । वार्षिक ३ करोडको रोयल्टसहितको मापदण्ड पूरा गर्नु नै क्यासिनोका चुनौति हुन । नेपालका १० वटै पाँचतारे होटलमा क्यासिनो रहेको भएपनि नियमावली पछि सबै बन्द भएका थिए । अहिले नियमावलीको पालना गरेर एकपछि अर्को गर्दे सोल्टी, ह्यात र सांग्रिलामा गरी तीन वटा संचालन भैसकेका छन् । तीनवटामा अदालतको आदेशले र बाँकी चारवटामा भने क्यासिनो संचालन छैन । नेपालमा १० वटा पाँचतारे होटल मध्ये सबैमा क्यासिनो थिए ।
बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका नयाँ आयो, सीईओले २५ गुणा बढी तलव लिन पाउने
काठमाडौं, १ भदौ । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी पुरानो निर्देशिका २०६९ लाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिकामा अधिकांश पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिईएको छ भने बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको छ । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सोही कम्पनीमा काम गर्ने सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको तलव भन्दा २५ गुणासम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १५ गुणाको सीमा राखिएको थियो । ‘सञ्चालक समितिले बीमकको अन्डरराईटिङ्ग मुनाफाको आधारमा बीमकले औचित्य प्रमाणित गरी साधारणसभाबाट पारित गरी सबै भन्दा तल्लो तहमा कार्य गर्ने कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको तुलनामा पच्चीस गुणा भन्दा बढी नहुने गरि निर्धारण गर्न सक्ने छ’ निर्देशकाको १२ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । तर विदेशी लगानीमा सञ्चालतिल कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले भने १५ गुणाभन्दा बढी तलव सुविधा लिन पाउने छैनन । १५ गुणाभन्दा बढी तलव सुविधा दिनु पर्ने अवस्थामा कम्पनीले सीमा भन्दा बढी तलव मुख्य लगानीकर्ता कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता केही खुकुलो बनाईएको छ । अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यता दिएको छ । बीमा, ब्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांक शास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरी बीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन तहमा पाँच वर्ष काम गरको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । बीमा क्षेत्रमा एक वर्षको अनुभव भएर बैंकिङमा काम गरेको भए सात वर्षको अनुभवले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाइने ढोका खुलेको छ । यसअघि बैकिङ क्षेत्रको अनुवभलाई मान्यता दिईएको थिएन । विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति, डीभी, पीआर पाएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य हुने भएका छन् । दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम गर्नको लागि सल्लाकार राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सल्लाहकार राख्ने परेमा बीमा समितिको अनुमति लिनु पर्नेछ । बीमा कम्पनीहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्नातक नभएका व्यक्तिहरु अधिकृत तहमा लैजान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको वढुवा पनि गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरुको सञ्चालक हुनसमेत शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । अब स्नातक उत्तिर्ण ब्यक्ति मात्र सञ्चालक हुन पाउने छ । सरकारलाई कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुन अयोग्य बनाइएको छ । एकाघर परिवारका एक भन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । समितिले सञ्चालकले पाउने भत्ताका बारेमा पनि मापदण्ड बनाएको छ । कम्पनीको कार्य सञ्चलान, कारोबार, व्यवसायिक योजना, नेटवर्थ, दावी भुक्तानीको अवस्था, मुनाफाको स्थिति, व्यवस्थापन खर्च, मुल्यबृद्धि दरलाई आधार मानेर मात्र भत्ता तोक्न पाइने छ । बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी, परामर्शदाता, सल्लाहकार, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, तेस्रो पक्ष तथा सहजकर्जाले गरेको काम कारवाहीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सञ्चालक समितिले लिनु पर्नेछ । समितिले जारी गरेको निर्देशिका पहिलाको भन्दा निकै परिस्कृत रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘यसअघिको निर्देशिका कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलता मध्ये अधिकांश खुलेको छ’ उनी भन्छन्–‘जिम्मेवारी अनुसार कम्पनीको सञ्चालकले पाउने सुविधा, कार्यसम्पादनका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने सुविधा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताबारे पहिलेको भन्दा अहिलेको निर्देशिका बढी लचिलो छ । बीमकले लगानी गरेको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषय, सल्लाकार राख्ने विषयमा देखिएका समस्या नयाँ निर्देशिकामा सम्बोधन भएका छन् ।’ बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ २०७३ को पूर्ण पाठ
