जनता बैंक नेपालको नाफा दोब्बर वृद्धि भएको छ-कुमार लम्सालसँगको अन्तरवार्ता
काठमाडौं, १६ साउन । जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी कुमार लम्सालले सम्हालेको एक वर्ष भयो । उहाँको नेतृत्वमा बैंकमा कति सुधार भयो ? के कस्तो प्रगति भयो ? असार मसान्तको वित्तीय विवरण कस्तो छ ? जनता बैंक नेपाल र माछापुच्छ्रे बैंकबीच करिव ७ महिनासम्म चलेको मर्जरको प्रक्रिया तोडिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने उदेश्यले उक्त मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । मर्ज तोडिएपछि अब जनता बैंकले कुन बाटो अपनाउँछ ? फेरी मर्जरको प्रक्रियामा जान्छ वा हकप्रद तथा बोनस सेयर जारी गरेर पुुँजी वृद्धि गर्न तयार हुन्छ ? प्रस्तुत : जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लाम्सालसँग गरिएको विकास वहस: कुमार लम्साल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,जनता बैंक नेपाल लिमिटेड गत आर्थिक वर्षमा जनता बैंकको वित्तीय प्रगति कस्तो भयो ? आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जनता बैंक नेपालको खुद नाफा दोब्बर भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ करोड नाफा भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड भन्दा बढी खुद नाफा भएको छ । मेरो विचारमा यो राम्रो हो । विजनेस ग्रोथ कस्तो छ ? कर्जा करिव २ अर्बले बढाएर साढे २० अर्ब बनाएका छौं । निक्षेप करिब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । कर्जा निक्षेप अनुपात करिब ७६ प्रतिशत छ । खराव कर्जा अनुपात करिब १ प्रतिशतमा झरेको छ । अरु वाणिज्य बैंकको तुलनामा जनता बैंकको पोर्टफोलियो सानो देखियो, किन ? पुराना बैंकसँग तुलना गर्दा पक्कै पनि सानो हो । यो बैंक खुलेको पनि करिब ६ वर्ष मात्र भयो । अहिले बैंकले राम्रो गति लिन लागेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खराव कर्जा उल्लेख्य मात्रामा असुली भएको छ । शंकास्पद कर्जालाई बाहिर पठाएर बैंकलाई सफा गर्ने काम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको व्यवसायिक योजना के छन् ? यो त सार्वजनिक गर्ने विषय होइन । के चाँहि भन्न सकिन्छ भने हामी प्रुडेन्ट बैकिङ गर्दै अगाडि बढ्छौं । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवाको साथै लगानीकर्तालाई डिसेन्ट रिटर्न (सन्तोषजनक नाफा) दिने हिसावले काम गर्छौं । गत आर्थिक वर्षको पर्फमेन्सबाट बैंकका सञ्चालकहरु उत्साहित भएको मैले पाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने छ । अलि फरक विषयमा कुरा गरौं । जनता र माछापुच्छ्रे बैंकबीच मर्ज तोडिनुको कारण के थियो ? त्यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । मुख्य विवाद स्वाप रेसियोमा हो ? स्वाप रेसियोको बारेमा मर्जबारे सैद्धान्तिक सहमतिको क्रममै एउटा सहमति भएको थियो । माछापुच्छ्रेको प्रतिसेयर मूल्य १२१ रुपैयाँ र जनताको ८२ रुपैयाँमा मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने सहमति थियो । डीडीए रिपोर्टमा १० प्रतिशत तलमाथि हुँदासम्म १२१ र ८२ लाई नै मान्ने भन्ने थियो । डीडीए रिपोर्ट आयो । १० प्रतिशतको सीमा भित्र नै डिडिए रिपोर्ट आयो । तर उनीहरु पूर्वसहमति अनुसार १२१ र ८२ मान्न तयार भएनन् । हाम्रो तर्फबाट केही लचकता अपनायौं । प्रतिसेयर २/३ रुपैयाँमा कम्प्रोमाईज पनि गर्यौं । नेगोसियसन भयो । दुबै बैंकका मर्जर कमिटिका साथीहरुले सहि गरेर अनुमोदन पनि गर्नुभयो । त्यसपछि आएको विवादलाई स्वाप रेसियो विवाद भन्न मिल्छ ? विवाद स्वाप रेसियोमा होइन । केही दिनपछि माछापुच्छ्रे बैंकबाट अचानक चिठ्ठी आयो । स्वाप रेसियो माछापुच्छ्रेको १०० र जनताको ४५ हुँदा मान्य हुन्छ भने मर्ज हुने, मान्य नभए मर्ज नहुने भनेर चिठ्ठी आयो । चिठ्ठीमा के पनि लेखियो भने ‘७ दिन भित्र हुन्छ वा हुन्न भनेर जवाफ दिनु, ७ दिन भित्र जवाफ नदिए मर्ज सम्बन्धी सम्झौता स्वत भाँडिन्छ ।’ जवाफ नदिए पनि मर्ज क्यान्सिल हुन्छ भनेर चिठ्ठी आयो । हामीले जवाफ दिनु पनि परेन । त्यो भनेको मर्ज एकतर्फी रुपमा भाँडियो । मर्ज तोडिँदा जनता बैंकले के पाठ सिक्यो ? त्यसबाट जनता बैंकले पाठ सिक्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । मर्ज तोडिन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौं, अप्रत्याशित रुपमा माछापुच्छ«ेले एकतर्फी रुपमा मर्ज तोड्यो । अरुको विचार कुन विन्दुमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । हाम्रा कारणले समस्या भएको भए त्यसबाट पाठ सिकेर परिवर्तन गरौं भन्न हुन्थ्यो । मर्जको प्रक्रियामा कति मूल्य चुकाउनु पर्यो ? मर्ज प्रक्रियामा भएको नगद खर्चको हिसाव हामीले एक रुपैयाँ पनि खर्च बोहोर्नु परेन । सबै खर्च माछापुच्छ्रे बैंकले बेहोर्यो । मर्ज सम्बन्धी सम्झौतामा जो मर्जबाट बाहिरन चाहान्छ, उसैले सबै खर्च बोहोर्ने भन्ने थियो । दुबै बैंकले शुरुमा २५/२५ लाख जम्मा गरेका थियौं । डीडीए खर्च, बैठक भत्ता लगायतका शिर्षकमा करिव ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको रहेछ । मर्ज तोडिएपछि हामीले २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग्यौं, माछापुच्छ्रे बैंकले सरलक्क फिर्ता गर्यो । त्यसमा विवाद भएन । मर्जर प्रक्रियामा रहँदा शाखा विस्तार गरिएन । विजनेश फोकस कम भयो होला । केही कर्मचारी छोडेर गए, मर्ज प्रक्रियामा छौं भनेर तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्ना लिएनौं । कर्मचारीहरुको पदोन्नतिका काम रोकिए होला । अरु ठूलो नोक्सानी भएन । मर्ज तोडिएपछि जनता बैंकले पुँजी वृद्धि योजना के बनाएको छ ? यो वर्ष हामी करिव २० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छौं । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दैछौं । मर्जको विषयमा पनि कुरा भईराखेका छन् । सरसर्ती हेर्दा केही वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन पर्याप्त कसरत नगरेको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि समय थपिने संकेत राष्ट्र बैंकबाट आईसकेको हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अरुको बारेमा म केही भन्न सक्दिन । तर पुँजी वृद्धि गर्न पर्याप्त प्रयास गरेन भनेर जनता बैंकलाई भन्न मिल्दैन । हामी गम्भिरता पूर्वक माछापुच्छ्रे बैंकसँग मर्ज गर्ने भनेर लागेका हौं । त्यसको लागि भर मग्दुर प्रयास भएकै हो । दुर्घट्ना भयो, मर्ज भएन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसपछि पनि हामी हरेश खाएका छैनौं । हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी राखेका छौं । मर्जमा गएन भने जनता बैंकका सेयरधनीहरुले थप पुँजी लगानी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छन् ? सक्छन् । त्यस विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ । दुई किसिमको विचार आएको छन् । हामी आफै लगानी गरेर ८ अर्ब पुर्याउँ भन्ने विचार पनि आएको छ । होइन, त्यसो गर्दा लगानीको रिटर्न आउन ढिला हुन्छ, पुँजीसँगै व्यापार पनि वृद्धि गर्न मर्ज उपयुक्त विधि हो भन्ने विचार पनि आएको छ । कुनै बैंकसँग मर्ज भएन भने जनता बैंक आफै पुँजी थपेर अगाडि बढ्छ । अहिलेको मर्जको अभ्यास कस्तो छ ? वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक ? सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुरा भईराखेको छ । यसमा हामी खुल्ला छौं । राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर लागू गर्दैछ । त्यसको प्रभाव वित्तीय बजारमा कस्तो पर्ला ? नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक व्याजदर करिडोर लागू हुन लागेकोले यस्तो प्रभाव पर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । तर यसले बैंकको व्याजदर निश्चित विन्दुभन्दा तल जाने वा निश्चित विन्दुभन्दा माथि जाने ट्रेण्डलाई रोक्छ भन्ने आशा हामीले गरेको छौं । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र सिस्टममा चलेको देखिन्छ । तैपनि बैंकको व्याजदर किन यति धेरै अस्थिर ? जहिले पनि बैकिङ क्षेत्रलाई बजारले लतारिरहेको देखिन्छ, किन ? बैंकलाई मात्र होइन, बजारले सबैलाई लतार्छ । बजार नै निर्णयक हो । बैंकको व्याजदर निर्धारण पनि बजारले गर्ने हो । हामीले के भुल्नु हुन्न भने हामी सीईओहरु व्यक्तिगत रुपमा अनुभवी भएपनि बैंकहरुको संस्थागत अनुभव लामो छैन । नेपालको बैकिङ इतिहास नै छोटो छ । निजी क्षेत्रको बैंक खुलेको करिब ३० वर्ष भयो । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको १०/१२ वर्ष मात्र भयो । गएको एक दशकलाई हेर्ने हो भने भारतमा निक्षेपको व्याजदर ८ देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । तर निक्षेपको व्याजदर कहिले १३ प्रतिशत, कहिले २ प्रतिशत, कर्जा कहिले १८ प्रतिशत, कहिले ६ प्रतिशत हुन्छ, किन ? मैले माथि नै भने नेपालमा बैंकहरुको संस्थागत अनुभव कम छ । दोस्रो भारतको बजारको साईज र नेपालको बजारको साईजमा ठूलो अन्तर छ । नेपालको वित्तीय बजारले यस्तो चरण पनि पार गर्यो कि ३ अर्ब रुपैयाँको लागि बैंकहरुबीच तानातान भयो । सानो बजार भएकोले ३ अर्बले पनि बैंकको व्याजदर अस्थिर बनायो । विस्तारै बजारको आकार बढ्दै छ । बजार ठूलो हुँदै जाँदा व्याजदर स्थिरता पनि बढ्दै जान्छ । पछिल्लो दुई महिनामा कर्जा र निक्षेप दुबैको व्याजदर बढेको छ, अगामी दिन कस्तो होला ? विगत २/३ महिनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज बढेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले त्यसलाई रोक्छ । बैंकहरुले कुल निक्षेपको बढीमा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको असर केही बैंकलाई पर्दैन, केही बैंकलाई पर्छ । अब संस्थागत निक्षेपको माग कम हुन्छ र व्यक्तिगत निक्षेपको माग बढ्छ । संस्थागत निक्षेपको व्याजदर वृद्धि रोकिएला, व्यक्तिगत निक्षेपको व्याज बढ्न सक्छ । कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रति बैंकहरुको किन असहमति ? राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच मतभेद एउटा पाटो भयो । तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति, निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । स्वेच्छिक रुपमा काम गर्दा नाफाको सम्भावना बढी हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बाध्यकारी भएर काम गर्दा केही अप्ठ्यारा हुन्छन् । बुझाईमा पनि केही समस्या देखियो । विपन्न वर्गको लागि काम गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनुमति दिँदै आयो । धेरै लघुवित्तहरु खुलेका छन् । उनीहरुले राम्रै काम गरेको भन्ने सुनिराखेका छौं । अहिले राष्ट्र बैंकले फेरी त्यहि काम वाणिज्य बैंकले पनि गर्नुपर्छ भन्यो । लघुवित्तले काम गरिरहेको ठाउँमा वाणिज्य बैंकलाई किन प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजियो ? नीति बनाउनेले विचार गर्ने विषय हो । विपन्न वर्गमा विनाधितो गरिने कर्जा लगानीको कार्यमा वाणिज्य बैंकहरुसँग विज्ञता छैन । नयाँ नीतिसँगै वाणिज्य बैंकहरुले पनि त्यस क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भयो । के पनि भुल्नु हुँदैन भने विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीबाट नाफा नै हुदैँन भन्ने पनि छैन । त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा नाफा पनि देखिन्छ ।
रक्सी खाएर मृत्यु भएमा उत्पादक र बिक्रेतालाई मृत्यूदण्ड दिन संसदीय समितिको सुझाव
काठमाडौं, १६ साउन । मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्डसम्मको कारवाही गर्ने कानुन बनाउन संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ । मदिरा उत्पादनको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद ब्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पुगेपछि यस विषयमा सुझाव दिन समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले १५ साउनमा समिति समक्ष पेश गरेको सुझावमा यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा उपसमितिले भारतका विभिन्न राज्यको कानुनी व्यवस्थाको उदाहरण दिएको छ । उपसमितिले नेपालमा मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाउने तर्फ पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘छिमेकी मुलुक भारतको विहार प्रदेशमा मदिराको पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा पनि यस तर्फ क्रमशः विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ, भारतमा विहार राज्य भन्दा अगाडि गुजरात, नागाल्याण्ड र मिजोरम राज्यमा यस अघि नै निषेध गरिसकिएको थियो, मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्ड दिइने कानून विहार विधान सभाले गत बर्ष पारित गरेको छ, चार हजार करोड राजस्व गुमाउनु परे तापनि राजस्व संकलनको नाममा जनतालाई बिष पु¥याउन अनुमति दिन सकिदैन भन्ने विहार सरकारको भनाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि मननीय छ,’ उपसमितिले समितिलाई दिएको सुझाबमा उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएपनि नेपालको संविधानले मृत्यूदण्डको व्यवस्था निषेध गरेको छ । नेपालमा मदिरा उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने कार्य समय समयमा हुँदै आएको छ । तत्कालिन परिवेसमा २०५८ सालमा समाजमा मदिराले व्यापक नकारात्मक असर गरी महिला हिंसा बढेको, पारिवारिक विचलन आएको, युवाहरु दूव्र्यसनी भएको कारणले समाज सुधारको अभियानका क्रममा तत्कालिन क्रान्तीकारी महिला संगठनको मागमा सरकारले सहमति जनाई थप मदिरा उद्योग खुल्ला नगर्ने सहमति भएको थियो । उपसमितिले निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी मुलुकको जनशक्तिलाई दुव्र्यसनी र रुग्ण बनाउने साथै महिला हिंसाको कारक बनी परिवार र समाज बिखण्डनको कारक बनेको उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि हो भनेको छ । ‘रुग्ण एवं रोगी जनशक्तिका लागि राज्यले औषधी उपचारमा खर्च गर्नु भन्दा उद्योगहरु खोल्न नदिनु र भएका उद्योगहरुलाई समेत नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनु पर्दछ,’ उपसमितिले आफ्नो सुझावमा उल्लेख गरेको छ । मदिरा उद्योगहरुको संख्या बढि नै भएको, नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति बन्द गर्ने अवस्था, कारण र औचित्य यथास्थितिमा रहेको साथै यसले पार्ने सामाजिक नकारात्मक प्रभावका कारण समेतका आधारमा हालको परिस्थितिमा थप मदिरा उद्योगहरुको दर्ता अनुमति दिने औद्योगिक प्रबद्र्वन बोर्डको निर्णय प्रचलित औद्योगिक ऐनको मर्म र भावना, सामाजिक जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुरुप नदेखिएकोले उक्त निर्णय तत्कालै सच्याइनु पर्ने सुझाव उपसमितिको छ । न्यूनकोटीका मदिरा एवं वियर उद्योग बाहेक मध्यम र उच्चकोटीका विद्यमान मदिरा वा वियर उद्योगहरुले पर्यटन क्षेत्रको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्ने साथै विदेशी मदिराको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको उद्देश्य थप र क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी औद्योगिक प्रवद्र्वन बोर्डले उचित निर्णय लिनु उपयुक्त नै हुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न हालको अवस्थामा ऐन, नियम, नियमनको व्यवस्था, फोहर व्यबस्थापन, कर संकलन, वियर उद्योगहरुको अवस्था आदि कारणहरुले सम्भव नदेखिएकोले हाललाई यस सम्बन्धी कार्य समेत स्थगन गरिनु पर्ने भनिएको छ । विद्यमान मदिरा उद्योगको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, कर संकलन जस्ता कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुको अविलम्ब ध्यान जानु पर्ने उपसमितिको ठहर छ । मदिराको उत्पादन, विक्री वितरण र उपभोग सम्बन्धी प्रभावकारी नीति ल्याइनु पर्ने भन्दै उपसमितिले यसमा खासगरी उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र गुणस्तरको सवालमा सम्बन्धित निकायहरु बीच समन्वयात्मक तवरले कार्य गरिनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । मदिरा उद्योगको अनुमति लिई उद्योग स्थापना नगरेकाहरुको लाइसेन्स अबधि समाप्त हुनासाथ तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने र पछिल्लो पटक दर्ता भएका भनिएका उद्योगहरुको विवरण यथार्थ परक नदेखिएको सम्बन्धमा छानवीन हुनु पर्ने पनि उपसमितिको भनाइ छ । मदिरा उपभोग गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर उपभोग गर्न पाइने समय, उपभोग गर्न पाइने क्षेत्र, विक्री गर्न पाइने क्षेत्र जस्ता कानूनी व्यवस्थाद्वारा मदिराको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिले यसकालागि गृह मन्त्रालय सहित अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अविलम्ब कार्यथालनी गरिनु पर्दछ भनेको छ । ब्यापारिक प्रयोजनले न्यूनकोटीको घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी त्यसबाट उत्पन्न भई रहेको नकारात्मक सामाजिक असर र प्रभावलाई कम गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने भनेको छ । मदिरा उद्योगको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद भएपछि समितिले यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत २८ असोजमा आनन्द प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिमा नारायणवहादुर कार्की, जनक बुढा, रमेशकुमार लामा र लिलादेबी श्रेष्ठ सदस्य थिए । उपसमितिले १५ साउनमा आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएको हो ।
२० % घट्यो विप्रेषण आय, युवाले स्वदेशमा रोजगारी पाए कि विदेशमा रोजगारी गुमाए ?
काठमाडौं, १५ साउन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनेको सङ्ख्यासँगै विप्रेषण आय वृद्धिदर पनि घटेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को ११ महिनाको तुलनामा गत आव २०७२/७३ मा विदेशिनेको सङख्यामा २० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको हो । यसको सकारात्मक पाटो स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भयो र अब नेपालीहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिन छाडे भनेर बुझ्न सकिन्छ भने यसको अर्को पक्ष विदेशमा समेत नेपालीले रोजगारी पाउन सकेनन् भनी चिन्ता पनि गर्न सकिन्छ । गत आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा नेपालीको आय वृद्धिदर पनि ३ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा विप्रेषण आय वृद्धिदर १२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यानै घटेपछि आय वृद्धिदर पनि कम त हुने नै भयो । यसमा यस्तो ठूलो चिन्ता र चासो गर्नु पर्ने देखिदैन । युवाहरुमा नयाँ आशा पलाएको अब स्वदेशमै केही गरेर बाच्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको छ । लामो समयपछि मुलुकले संविधान पाएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव भएमा देश राजनीतिक संक्रमणकाल सकिने र देशमा आर्थिक क्रान्ती हुने त्यो युवाकै हातमा भएको उनीहरुले बुझेका पनि हुन सक्छन् । विदेशमा खर्चिन समय नेपालमै सदुपयोग गर्न सके आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित हुने युवाले बुझे र उनीहरु विदेशमा जान चाहेनन् तथा आफै स्वरोजगार बन्न थाले । आय आर्जनका बाटाहरु आफ्नै गाउँ÷घर अर्थात शहरमा पाउन सम्भव भयो । युवाहरु आफ्नै स्रोत र साधनको परिचालन गर्नेतर्फ अग्रसर भए । त्यसो त विनाशकारी भुकम्पको कारण परिवार बस्ने सु्रक्षित बासस्थानको अभावका कारण पनि कम विदेशिएका हुन सक्छन् । विप्रेषण आय घट्नुको अर्को पक्ष वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुकबाट कामदारको सङ्ख्यामा कटौती भएको पनि मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै खाडी मुलुकबाट कामदारको सङ्ख्यामा पनि कटौती भएको तथ्याङ्कहरु वाहिर आइरहेका छन् । कारण जेसुकै भएपनि नेपालीको लागि विप्रेषण आय र विदेशिनको सङ्ख्या घट्नु भने सर्वत्र चिन्ताको विषय हो । यसको सोझो सम्बन्ध नेपालीको भान्छासँग जोडिएको छ । देश राजनीतक अस्थिरताको कारण झनझन आर्थिक दलदलमा फस्दैछ । देशमा भएका उद्योग, कल, कारखाना पूर्वाधार निर्माण (विद्युत्)को अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैनन् । देशमा परनिर्भरता बढ्दोे छ । यसरी सोच्दा भने विप्रेषण आय वुृद्धिदर तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घट्नु सोचनिय विषय बन्न सक्छ । अघिल्लो आवमा रू.५ खर्ब ५१ अर्ब विप्रेषण आय नेपाल भित्रिएकोमा गत आवको जेठसम्म रू.५ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । तर, पनि विभिन्न कारण यस्तो आय जुन अनुपातमा बढ्नु पर्ने हो भने हुन सकेको छ्रैन । नेपालको अर्थतन्त्रनै विप्रेषण आयले धानिएको माने पनि यो आय पूँजी निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ ले ९४ दशमलव ७४ प्रतिशत यस्तो रकम उपभोगमा खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण रोजगारीका लागि विदेशिने विशेषतः खाडीमुलुक जाने अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले सो रकम उपभोगमै खर्चिएर सकिएको हो । यदि यस्तो रकम आधामात्र भएपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिएको भए त्यसले पूँजी निर्माणका साथै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने थियो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भएपछि रोजगारीको खोजिमा युवाहरु विदेश पलायत हुनुपर्ने थिएन । नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गरी सबै नेपालीले स्वदेमै काम गर्न पाए भने विप्रेषण आय शुन्यनै हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई आउन दिने कि नदिने । विप्रेषण आयले अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानमा सन्तुलन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा सरोकारवाला निकाय पनि खुशी छ । गरिबी घटाउन तथा भुक्तान सन्तुलन गर्न विप्रेषण आयको महत्वपूर्ण भुमिका पनि छ । यदि भुक्तान सन्तुलन भएकोमा गौरव मान्दै खुशी भएको भए यो गलत हो । नेपाली कामदार विदेशिनाले हुने दीर्घकालीन असरका वारेमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ । रोजगारीका लागि विदेशिने भनेका उत्पादनमूलक जनशक्ति हुन् । युवा अवस्था तथा आफ्नो करियर बनाउने अवस्था विदेशी भुमिमा बिताउने र त्यसबाट भएको आय आर्जन समेत भोलिका लागि नबच्ने हो भने त्यो कमाइको के अर्थ रह्यो र युवा अवस्था भनेको आज आर्जन गरेर भविष्यका लागि जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण समय हो । त्यतिमात्र कहाँ होर विदेशिनेका परिवारमा विप्रेषण आयकै कारण विखण्डन आएको छ । पतिपत्नीकोवीचको सम्बन्ध तथा छोराछोरी तथा आमाबाबुवीचको आत्मियतालाई यसले विचलन ल्याएको देखिन्छ । सो विप्रेषण आयभन्दा बढी रकम यहि उत्पादन हुने वस्तु एवम् सेवा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । सरकारको चिन्ता तथा चासो विषय त्यो हुनुपर्दछ । आयातमात्र प्रतिस्थापनगर्न सकेपनि नेपालले ठूलो फड्को मार्ने थियो । देशले त्यतापट्टि सोच्नु पर्ने हुन्छ । विप्रेषण आय घटेको चिन्ता गर्नुभन्दा देशमै रोजगारी सिर्जना गरी दीर्घकालीन रुपमा देश र जनतालाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारको ध्यान पनि त्यतितिर जानु पर्छ । यो आयले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सधैका लागि मजबुद बनाउन सक्दैन बलियो अर्थतन्त्रका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिनु पर्छ ।
