दिगो विकासका लागि ‘५पी’ कार्यक्रम लागू गरिने, गरिबी ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य
काठमाडौं, १० साउन । सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्न नेपालले ५ पी अवधारणा अनुसार कार्यक्रम गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको गाइड लाइन प्रोस्पेरिटी (आर्थिक समृद्धि), पाटर्नरशीप (विश्वव्यापी विकास), पीस (शान्ति र समृद्धि), प्लानेट (पृथ्वी र वातावरण मैत्री विकास) तथा पिपुल (मानव विकास)लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमाफर्त नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने सरकारको मूल धेय हो । १५ वर्षमा सरकारबाट गरिबीको अन्त्य गर्ने नभए पनि हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबीलाई ३ प्रतिशतसम्म झार्ने, शून्य भोकमरी अवस्थामा देशलाई निदृष्ठ गराउने, दिगो शहर तथा बस्तीको विकास गर्न सरकारको लागि पर्ने भएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको देश बन्नको लागि दिगो उत्पादन तथा उपभोगमार्फत आम मानिसको जीवनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । लक्ष्य प्राप्त गर्न अर्थात उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच, स्वस्थ जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, असमानताको न्यूनीकरण, आर्थिक विकास र जलवायु परिवर्तनलगायत क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार आउने गरी चाधौं योजना तयार पारेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । यी सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रसङ्घले ‘५–पी’को अवधारणाअनुसार योजना र रणनीति तय गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यबाट प्राप्त हुन नसकेको धेरै जसो सूचकलाई आधार मानेर यो रणनीति योजना तयार पारिएको हो । राज्यलाई अझै पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक सूचकहरुलाई माथि उकास्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुरुप पु¥याउन चुनौति रहेको छ । यी सबैलाई छिचोल्दै सरकारले नेपाललाई उक्त अवधिसम्म देशभित्र उद्योगधन्दाको विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै हालको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ६६ अमेरिकी डलरलाई बढाएर २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । विकास लक्ष्यको विश्वव्यापी मान्यता तथा मुद्दालाई नेपालको सन्दर्भमा ढालेर कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले आगामी आवमा कुल बजेटको सबैभन्दा बढी बजेटको १९ दशमलव ९३ प्रतिशत रकम दिगो शहर र बस्ती विकास गर्न विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आवको लागि रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका बस्तीको पुनर्निर्माण तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखीममा परेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित बस्तीका रूपमा विकास गर्न सो रकम खर्च गरिनेछ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार आगामी आवमै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) र हुलाकी राजमार्गको १०/१० स्थानमा आधुनिक शहर निर्माणमा कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । सो अवधिसम्म गरीबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कुल बजेटको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । लक्ष्य प्राप्तिको शुरूको वर्षमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरीबी रहनेमा आगामी १५ वर्षमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार निर्माणमा पनि कुल बजेटको ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘भिजन २०३० सन् २०१६ मा शुरू भएर सन् २०३० मा सम्पन्न हुनेगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट घोषित भएको कार्यक्रम हो । उक्त कार्यक्रममा १७ लक्ष्य प्राप्तिका लागि १ सय ६९ परिसूचक तय गरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ लक्ष्य प्राप्ती कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
टेलिकमको सेयर मूल्य कम्तिमा १५ सय हुनुपर्ने थियो- बुद्धिप्रसाद आचार्य
बुद्धिप्रसाद आचार्य, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिकम तपाईको नेतृत्वमा नेपाल टेलिकममा के के कामहरु भए ? आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपाल टेलिकमको नेतृत्व सम्हालेको करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो । यो छोटो अवधिमा संस्थाले धेरै फड्को मारेको छ । आम्दानीको वृद्धि, खुद मुनाफा र ग्राहक संख्याको वृद्धिलाई हेर्ने हो भने म आउनु भन्दा पहिलेको तुलनामा कम्पनीले निकै फड्को मारेको छ । त्यतिबेला कम्पनीका नयाँ योजनाको कार्यान्वयन अवस्था सुस्त थिए । तीन वटा आयोजना त अघि जाँदैनन भन्ने अवस्थामा थिए । म आएपछि सुधार गरेर सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सीआरटीपी बिलिङ र सीडीएमएको योजना सुसुप्त अवस्थामा पुगिसकेका थिए । फाइबर टु द होम सेवा हामीले नै पहिले सुरु गरेका हौं । त्यसपछि वाइम्याक्सलाई हट स्पटका रुपमा अघि बढाएका छौं । अहिले पनि विस्तारको काम भैरहेको छ । संस्थागत सुधारको काम पनि निकै भएका छन् । कम्पनीको पुनसंरचना र स्वेच्छिक अवकास लागू गर्ने कुरा पनि अघि बढेको छ । ८ सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास मार्फत विदा दियौं । कम्पनीमा ३० औं वर्षदेखिको सांगठनिक संरचना थियो । केही लाख उपभोक्ता हुँदाको संरचना डेढ करोड ग्राहक संख्या पुगेपछि पुरर्सरचना गर्नु पर्ने थियो । हामीले केन्द्रिकृत संरचनालाई विकेन्द्रित गरिदिएका छौं । नयाँ संविधानको मर्म अनुसार विकेन्द्रित पनि गरेका छौं । सेवा विस्तार, आम्दानी, मुनाफा र संस्थागत सुधारका सबै कोणबाट हेर्ने हो भने मेरो कार्यकालमा धेरै कामहरु भए भन्ने मलाई लाग्छ । वित्तीय सुधार के के भयो ? विगत दुई तीन वर्षदेखि कम्पनीको आम्दानी वार्षिक एक अर्बले मात्रै बढिरहेको थियो । खुद नाफा त बढेकै थिएन । म आउने वित्तिकै पहिलो वर्ष नै आम्दानी तीन अर्ब रुपैयाँले बढ्यो र खुद आम्दानी पनि तीन अर्बले नै वृद्धि भयो । ग्राहक संख्या वृद्धि र सर्भिसमा आएको सुधारका कारण नाफा बढेको हो । हामीले डाटा सेवालाई अलि प्राथमिकता दिएका छौं । आम्दानीमा पनि डाटाको योगदान बढेको छ । यसपाली लगानी कर्तालाई ५० प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । समग्रमा आम्दानी बढिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन भएको छ । त्यसमा नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई स्वायत्तता दिने भनिएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने सार्वजनिक संस्थानले खरिद ऐन पालना गर्नु नपर्ने भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भयो भने आगामी दिनमा सुधार कार्यक्रमलाई, नयाँ कार्यक्रमलाई कार्यान्वन गर्न सहज बनाउँछ । आगामी वर्ष टेलिकमका लगानी कर्ताले कति लाभांश पाउँछन् ? हामी असार मसान्तको रिपोर्ट निकाल्ने तयारीमा छौं । यसपालि भिआरएस (स्वेच्छिक अवकास)मा पनि केही खर्च भएको छ । तैपनि गत वर्षभन्दा नामामा अझै सुधार आउँछ । सेयर बजार दैनिक दोहोरो अंकले बढिरहेको छ तर नेपाल टेलिकमको मूल्य किन बढेन ? नेपाल टेलिकमको सेयर संख्या निकैै ठूलो छ । अहिले नै नेपाल टेलिकमको पूँजी अहिले नै ठूलो छ । हामीले ५० प्रतिशत लाभांश दिँदा साढे सात अर्ब रुपैंयाँ बाहिरिन्छि । नेपालमा यतिधेरै लाभांश बाँड्ने कम्पनी अहिलेसम्म टेलिकम बाहेक कुनै छैन । तैपनि लगानीकर्ताले टेलिकमलाई पत्याएनन् नि ? नेपाल टेलिकमको सेयरमा मानिसले विश्वास नभएको होइन । आज किनेर भोली बेच्ने र नाफा आर्जन गर्ने उदेश्यले सेयरमा लगानी गर्नेले नेपाल टेलिकमको सेयर किनेको छैनन् । तर लाभांश खानेहरुले किनिरहेका छन् । नेपालको सेयर बजारमा कम्पनीले कति बोनस र राइट सेयर दिँदैछ भनेर लगानी गर्नेहरु हावी भएका छन् । यस्तो बजारलाई राम्रो मानिदैन । नेपालको पुँजी बजार त्यति वैज्ञानिक आधारमा अघि बढेको छैन । नेपाल टेलिकमको बुक भ्याल्यु पाँच सय रुपैयाँ छ, साधारण सिद्धान्तले पनि टेलिकमको सेयर मूल्य १५ सय हुनुपर्ने हो । अहिले हाम्रो नेटवर्थ एक खर्ब १५ अर्ब छ । यत्रो नेट वर्थ भएको कम्पनीको सेयर मूल्य ६ सय, यस्तो पनि हुन्छ ? टेलिकमसँग १५ अर्ब सेयर पुँजी छ । यसलाई ३० अर्ब पुर्याउने भनेर निर्णय गर्ने हो भने सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ हजार रुपैयाँ पुग्छ । तर ५० प्रतिशत नगद लाभांश दिँदा पनि बजार भाउ २५ प्रतिशत लाभांश दिँदाको समयमा जति छ । सेयर बजारको इकोनोमिक्स पनि हेर्नु पर्छ । अहिले इन्स्योरेन्स कम्पनीको बजार मुल्य बढेको छ । त्यसमा पोलिसीगत कुराले प्रभाव पारेको छ । टेलिकम चलाउने कम्पनीले कम्तिमा पनि ३० अर्ब लगानी नगरी हुँदैन भनेर नियामक निकायले भन्यो भने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्छ । नेपाल राष्ट्रले बैंकलाई ८ अर्ब सेयर पुर्याउन भन्यो । त्यसले हरेक बैंकको सेयर मुल्य बढ्यो । आठ अर्ब सेयर पुगेको दिन बैंकको सेयर मुल्य हेर्नु होस कुन अवस्थामा आउनेछ । नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताले चाँही के पाए, गुणस्तरमा कति सुधार भयो ? उपभोक्ताले पहिलेको भन्दा सजिलोसँग सेवा प्राप्त गर्ने मौका पाएका छन् । पछिल्लो समयमा सेवालाई केही गुणस्तरीय बनाएका छौं । गुणस्तर सापेक्षित कुरा हो । अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी नै छ । हाम्रा विधि प्रक्रिया र कानुनी सीमाहरु पनि छन् । त्यसका बाबजुद पनि गुणस्तर सुधारका यथेष्ठ काम भएका छन् । ग्राहकका लागि विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु सुरु गरेका छौं । डाटा प्याकेजहरु पनि ल्याएका छौं । ग्राहकले असीमित वा सीमित डाटाका प्याकेज प्रयोग गर्न सक्छन् । थ्रीजी सेवा धेरै विस्तार भैसकेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी एनसेलको लगानीकर्ता परिवर्तन भएको छ, आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ, अब यस कम्पनीको भविष्य के हुन्छ ? नेपाल टेलिकमलाई अरुसँग सिधा दाज्नु भयो भने अन्याय हुन्छ । नेपाल टेलिकम एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले विभिन्न किसिमका सेवा दिन्छ । एउटा घरमा टेलिफोन मर्मत गर्न त्यो स्टेशनमा दुई जना मान्छे, एउटा गाढी र जेनेरेटर राख्नुपर्छ । हामी नाफा कम भएपनि सेवा दिने दायित्व पुरा गरिरहेका छौं । जुन स्रोतबाट ८० प्रतिशत आम्दानी भइराखेको छ त्यो स्रोतको २० प्रतिशत लगानी भैरहेको छ । जुन क्षेत्रबाट २० प्रतिशत मात्रै आम्दानी भईराखेको छ त्यस क्षेत्रमा स्रोतको ८० प्रतिशत लगानी भैरहेको छ । आजको दिनमा हामीले हुम्लामा पाँच लाख ढुवानी खर्च गरेर भिस्याट चलाएर सेवा दिईरहेका छौं । त्यहाँबाट खासै आम्दानी हुन्न । हामी यसरी पनि समाजिक रुपमा जिम्मेवार भएर लगानी गरिरहेका छौं । हाम्रो लगानी धेरै छ । हामीले वायरलेसमा भन्दा अरु सेवामा धेरै ध्यान दिईरहनु परेको छ । हाम्रो फोकस धेरै कुरामा छ । ग्राहकले जे खोजे त्यो सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गरिरहेका छौं । त्यसलै संस्थाको पुनसंरचनाको काम सुरु गरेका छौं । अब वायरलेस, वायरलाइन, पूर्वाधार, बिजनेश, ग्राहक सेवा सबै क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी दिने काम गर्दैछौं । यद्यपी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता व्यापार नै हो । तर सामाजिक उत्तरदायीत्वसहितको व्यापार हाम्रो उदेश्य हो । हामीले विदेश जानेका परिवारलाई सित्तैमा सिमकार्ड दिएका छौं । बहिराहरुका लागि ५० पैसामा भिडियो कल गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । जनआन्दोलनका घाइतेलाई पनि सम्मान गरेका छौं । यो भनेको सेवा उपभोग गर्ने जनताकै कम्पनी हो । हामीले कमाएको पैसा जनतामै जाने हो । कर्मचारीले तलब खाने बाहेक सबै काम जनताकै लागि गर्ने हो । नयाँ योजना के के छन् ? हामीले सानादेखि ठूला कार्यक्रम कार्ययोजनामा राखेका थियौं । केहि दिन भित्रै कस्टुमर केयर सेन्टर सञ्चालन हुँदैछ । देशैभरका कस्टुमरले एउटै नम्बरमा फोन गरेर गुनासो दर्ता गराउने व्यवस्था हुन्छ । ग्राहकले आफ्नो क्षेत्रमा के समस्या छ भन्ने आफैं पत्ता लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदैछ । त्यस बाहेक हामी चौथो पुस्ताको फोर जी सेवामा जाँदैछौं । जीएसएम नपुगेको ठाउँमा सिडिएमए फोन अझै विस्तार गर्दैछौं । दुर्गममा सिडिएमए प्रविधि अझै उपयुक्त नै छ । काठमाडौं उपत्यकालाई हटस्पटका रुपमा विकास गरिँदैछ । कुनै ठाउँमा पुग्दा एनटी वाइफाइ देखिन्छ । १६०९, १६०५ मा एसएमएस गरेपछि पासवर्ड आउँछ, त्यसबाट आफुले चाहेजति डाटा चलाउन सकिन्छ । एक घण्टाको १० रुपैंयाँ र पाँच घण्टाका लागि ३० रुपैंयाँ लाग्छ । थ्रीजीको ग्राहकले वाइफाई नेटवर्कमा पुगेपछि वाइफाइमा अपलोड गरिनेछ । इन्टरनेट ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमले डाटाको खर्च कम गराउँछ । टेलिकमको पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग मिलेर पूर्वी क्षेत्रको पुष्पपाल लोकमार्गदेखि गोरखासम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिँदैछ । चार अर्बको त्यो प्रोजेक्टबारे साउन १५ गते सम्झौता गर्दैछौं । चीनसँग अप्टिकल फाइबर जोडिसकिएको छ । साउन १५पछि चीनको अप्टिकल फाइबर सञ्चालनमा आउँछ । नेपालको टेलिकम गेटवेको नयाँ विकल्प खडा हुन्छ । फोरजी के हो र यो कसरी आउँछ ? मूल्य कति हुन्छ ? फोरजी भनेको ब्रोड ब्याण्ड मोबाइल डाटा सर्भिस हो । थ्रीजी भन्दा धेरै राम्रो डाटा स्पिड हुन्छ । भिडियो डाउनलोडदेखि च्याटसम्मका सुबिधा द्रुत बनाउँछ । फोरजीको मुख्य उदेश्य भनेको वायरलेस डाटा सेवा बिना कुनै अवरोध प्रयोग गर्न पाउने सुबिधा हो । थ्रीजीको विकसित रुप हो । तर फोरजीमा भ्वाइस सर्भिस हुँदैन । भ्वाइस आयो भने त्यो अटोमेटिक रुपमा थ्रीजीमा अपलोड गरेर कुरा गर्न सकिन्छ । दुई वर्षको कार्यकाल सकिदै छ, पुनःनियुक्तीको दौडमा हो ? पहिलो कार्यकालमा अधुरै रहेका काम सम्पन्न गर्ने र गर्न नसकेको कामहरु पर्ने चाहाना छ । पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकता हो । अर्काे एक वर्षपछि फोरजीबाट फाइभजीमा जानुपर्छ । देशभर कार्पेट कभरेजका रुपमा थ्रीजी सेवा विस्तार पहिलो लक्ष्य हो । दुई वर्षको अनुभवले धेरै कुरा सिकाएको छ । विकसित प्रविधि र बजारले मागेका अनुसार अरु धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले पुनः जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने चाहाना छ । काम गर्ने मौका मिल्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । प्रतिष्पर्धाको चरण रहेकाले धेरै कुरा गर्नु उपयुक्त नहोला । टेलिकमले रणनीतिक साँझेदार ल्याउन नचाहेको हो वा चाहेर पनि ल्याउन नसकेको हो ? रणनीतिक साँझेदारले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेर काम गर्दैन । नेपाल सरकारले भनेका सबै कुरा मानेर रणनीतिक साँझेदारले काम गर्ने गरि यहाँ अरर्बौ रुपैंयाँ लगानी गर्दैन । यदि रणनीतिक साझेदारको रुपमा विदेशीलाई प्रवेश दिएर स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न दिने हो, उसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन पनि नलाग्ने, प्राइभेट कम्पनीले झै निर्णय गर्ने अधिकार दिन राजी हुनेहरु किन नेपाली व्यवस्थापनलाई त्यो अधिकार दिन राजी हुँदैनन ? जुन सर्तमा विदेशी साझेदार ल्याउने कुरा गरिदै छ त्यो सुविधा नेपाली व्यवस्थापकलाई दिने हो भने नेपालीले नै राम्रोसँग यो कम्पनी चलाउन सक्छन् ।
सरकारले ‘भद्र दबाब’मा लिएको राहतमा कर छुट दिएन
काठमाडौं, १० साउन । राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राज्यलाई सहयोग गर्ने करदातालाई सरकारले उल्टै ब्यवभार थपिदिएको छ । १२ बैशाख २०७२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पको कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको लागि करदाताले सरकारलाई दिएको चन्दा र सहयोग रकममा पनि सरकारले कर असुल गरेको छ । आयकर ऐनको दफा १२ मा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दा वा उपहार दिदा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने ब्यवस्था छ । सरकारलाई रकम सहयोग गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो नाफावाट यस्तो रकम दिएकोले उनीहरुले सहयोग दिए बराबरको रकमको पुन आयकर तिर्नुपर्दा दोहोरो कर तिर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय विपतको समयमा सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो । तर यस्तो आव्हानले मात्रै आवश्यक रकम नजुटेपछि कम्पनीको ब्यवसायको प्रकृति अनुसार प्रत्येक्ष सारोकार राख्ने कार्यालय र निकायहरुले ‘भद्र दबाब’ पनि दिएका थिए । यस्तो दबाब पछि सो कोषमा रकम उल्लेख्य रुपमा बढेको थियो । कोषले दिएको जानकारी अनुसार सो कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी दातावाट ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो । प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकम खर्च लेखांकन गर्न पनि नपाएको र कर छुट पनि नपाएको करदाताले बताए । आफूहरुले कर छुट पाउनु पर्छ भनेर कर अधिकृतदेखि अर्थमन्त्रीसम्म गुनासो गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ । रकम सहयोग गर्ने कम्पनी र फर्महरुले त्यस्तो सहयोग रकमलाई खर्च लेख्न वा आयकर छुट दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । आयकर ऐनको सोही दफामा सरकारले छुट दिन सक्ने ब्यवस्था पनि छ । तर यसरी छुट दिदा धेरैै रकम छुट हुने भन्दै राजस्व प्रशासनले नमानेको ब्यवसायीहरुको भनाइ छ । विनासकारी भूकम्प पछिको राहत, उद्धार र पुनस्थापनको लागि नेपाल टेलिकमले २५ करोड, एनसेलले १० करोड २० लाख, गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले १० करोड र सूर्य नेपाल प्रालिले १० करोड रुपैयाँ सहयोग कोषमा गरेका थिए । यस्तै नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले ५ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डले ५ करोड, प्रभु बैंकले ३ करोड १ लाख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले ३ करोड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा नविल बैंकले १ करोड १ लाख, आइएमइ प्रालिले २ करोड, कर्मचारी संचयकोषले २ करोड, हिमालयन बैंकले २ करोड, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले २ करोड र एशियन ड्रिष्ट्रिलरीले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले १ करोड १ लाख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ करोड, नागरिक लगानी कोषले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ करोड, आइसिटिसी ग्रुप अफ कम्पनीजले १ करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १ करोड, बीमा समितिले १ करोड, मुक्तिश्री प्रालिले १ करोड, डाबर नेपालले १ करोड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग दिएका थिए ।
